उत्तर प्रदेश के अंतर्राज्यीय नदी-जल समझौते — ऊपरी यमुना 1994, केन-बेतवा 2021, बाणसागर, गंडक व महाकाली संधि (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की उत्तर प्रदेश भूगोल इकाई; NCERT भूगोल पाठ्यपुस्तकें व उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक आँकड़े।
सुयोग AI गुरु
नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की लगभग सभी बड़ी नदियाँ राज्य के बाहर — उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल या मध्य प्रदेश — से आती हैं, इसलिए राज्य का बड़ा हिस्सा सिंचाई-जल अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर निर्भर है। प्रमुख व्यवस्थाएँ हैं — ऊपरी यमुना समझौता-ज्ञापन (12 मई 1994), जिसमें ओखला तक यमुना के 11.983 BCM वार्षिक जल में उ.प्र. का हिस्सा 4.032 BCM है; बाणसागर समझौता (सितंबर 1973), जिसमें सोन के 14.25 MAF में उ.प्र. को लगभग 1.25 MAF मिला; बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976 से बना राजघाट बाँध, जिसकी लागत-लाभ उ.प्र.-म.प्र. में आधे-आधे हैं; और केन-बेतवा लिंक का त्रिपक्षीय MoA (22 मार्च 2021), जिसके अनुसार सामान्य वर्ष में केन-तंत्र से उ.प्र. 1,700 MCM और म.प्र. 2,350 MCM जल उपयोग करेंगे। नेपाल के साथ गंडक समझौता (4 दिसंबर 1959) और महाकाली संधि (12 फ़रवरी 1996) उ.प्र. की पश्चिमी गंडक और शारदा नहरों का आधार हैं, जबकि बांग्लादेश के साथ 1996 की गंगा जल संधि 12 दिसंबर 2026 को 30 वर्ष पूरे कर रही है। ये तथ्य उ.प्र. सिंचाई विभाग, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) और संसद में दिए उत्तरों पर आधारित हैं (नवंबर 2026 तक)।
संक्षिप्त उत्तर
| समझौता / व्यवस्था | वर्ष | पक्ष | उ.प्र. के लिए मुख्य बात |
|---|---|---|---|
| गंडक समझौता | 4 दिसंबर 1959 (संशोधन 30 अप्रैल 1964) | भारत–नेपाल | वाल्मीकिनगर बैराज; पश्चिमी गंडक नहर में 7,300 क्यूसेक उ.प्र. का |
| बाणसागर (सोन) समझौता | सितंबर 1973 | म.प्र., उ.प्र., बिहार | 14.25 MAF में उ.प्र. लगभग 1.25 MAF |
| बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम | 1976 (अधिनियम 63) | केंद्र, म.प्र., उ.प्र. | राजघाट बाँध; लागत-लाभ 50:50 |
| ऊपरी यमुना MoU | 12 मई 1994 | हिमाचल, हरियाणा, उ.प्र., राजस्थान, दिल्ली | 11.983 BCM में उ.प्र. 4.032 BCM; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड |
| महाकाली संधि | 12 फ़रवरी 1996 | भारत–नेपाल | शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, पंचेश्वर परियोजना |
| गंगा जल संधि | 12 दिसंबर 1996 (30 वर्ष) | भारत–बांग्लादेश | फरक्का पर शुष्क-मौसम बँटवारा; उ.प्र. ऊपरी राज्य |
| उ.प्र. पुनर्गठन अधिनियम | 2000 (धारा 79, 84) | उ.प्र.–उत्तराखंड | नहरों-बाँधों की परिसंपत्तियाँ; ऊपरी यमुना बोर्ड में उत्तराखंड |
| केन-बेतवा त्रिपक्षीय MoU | 25 अगस्त 2005 | केंद्र, म.प्र., उ.प्र. | जल-बँटवारे का मूल आधार |
| लखवार परियोजना समझौता | 28 अगस्त 2018 | छह राज्य + केंद्र | केंद्र 90% लागत |
| केन-बेतवा MoA | 22 मार्च 2021 | केंद्र, म.प्र., उ.प्र. | उ.प्र. 1,700 MCM वार्षिक; गैर-मानसून 750 MCM |
| किशाऊ परियोजना समझौता | 15 सितंबर 2026 | छह राज्य | ऊपरी यमुना की तीसरी भंडारण परियोजना |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
अंतर्राज्यीय जल-समझौते UPPSC मुख्य परीक्षा (भूगोल, शासन और अर्थव्यवस्था) और प्रारंभिक परीक्षा के करंट-लिंक्ड प्रश्नों — दोनों में आते हैं, क्योंकि केन-बेतवा, किशाऊ, पंचेश्वर और गंगा जल संधि जैसे विषय समाचारों में रहते हैं। नहरों और परियोजनाओं का परिचय उ.प्र. की सिंचाई परियोजनाएँ और नहरें नोट में है; यह नोट केवल समझौतों का गहन अध्ययन है — पक्ष, तिथि, जल-हिस्सा, संस्थाएँ और वर्तमान स्थिति।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक — समझौता–वर्ष–पक्ष मिलान, संधि में शामिल परियोजनाएँ
- UPPSC PCS मुख्य — सहकारी संघवाद, जल-विवाद समाधान, नदी-जोड़ परियोजना के लाभ-हानि
- UPSSSC PET / RO-ARO — "केन-बेतवा MoA कब हुआ", "राजघाट बाँध किसने बनाया"
- करंट अफेयर्स — किशाऊ (2026), गंगा जल संधि का नवीकरण (दिसंबर 2026), पंचेश्वर वार्ता
संवैधानिक आधार
संविधान में जल राज्य-सूची (प्रविष्टि 17) का विषय है, पर संघ-सूची की प्रविष्टि 56 के तहत संसद अंतर्राज्यीय नदियों के विनियमन और विकास पर क़ानून बना सकती है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी-जल विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था करता है, जिसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 बना; उसी वर्ष नदी बोर्ड अधिनियम 1956 भी बना। उ.प्र. के अधिकांश मामले न्यायाधिकरण के बजाय समझौता-ज्ञापन (MoU) और विशेष अधिनियमों से सुलझे हैं — बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976 इसका उदाहरण है।
3. ऊपरी यमुना: 1994 का MoU और भंडारण परियोजनाएँ
12 मई 1994 को पाँच बेसिन-राज्यों — हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली — ने ओखला तक यमुना के सतही जल के बँटवारे का समझौता-ज्ञापन किया; संसद में दिए उत्तरों के अनुसार कुल वार्षिक उपयोग-योग्य जल 11.983 BCM में उ.प्र. का हिस्सा 4.032 BCM है।
ऊपरी यमुना MoU में किस राज्य को कितना पानी मिला?
| राज्य | वार्षिक आवंटन (BCM) | अंतरिम मानसून (जुलाई–अक्टूबर) हिस्सा (BCM) |
|---|---|---|
| हरियाणा | 5.730 | 4.107 |
| उत्तर प्रदेश (तत्कालीन, उत्तराखंड सहित) | 4.032 | 3.216 |
| राजस्थान | 1.119 | 0.963 |
| दिल्ली | 0.724 | 0.580 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.378 | 0.190 |
| कुल | 11.983 | — |
दिल्ली के हिस्से में पेयजल की आवश्यकता को प्राथमिकता दी गई है। MoU में यह भी तय हुआ कि ऊपरी भाग में भंडारण-बाँध बनने तक मौसमी बँटवारा अंतरिम रहेगा।
ऊपरी यमुना नदी बोर्ड क्या करता है?
1994 के MoU के तहत गठित ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (Upper Yamuna River Board — UYRB) उपलब्ध प्रवाह को लाभार्थी राज्यों में MoU के ढाँचे के अनुसार बाँटने का नियमन करता है। उत्तराखंड बनने के बाद उ.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 84 के तहत यमुना-जल के आवंटन और ऊपरी यमुना बोर्ड में उत्तराखंड की सदस्यता का प्रावधान किया गया। उ.प्र. को यमुना का पानी मुख्यतः पूर्वी यमुना नहर (1830; ताजेवाला के बाएँ तट से, अब हथिनीकुंड बैराज — ताजेवाला से 3 किमी ऊपर, हरियाणा) और आगरा नहर (ओखला, दिल्ली) से मिलता है — दोनों के शीर्ष उ.प्र. के बाहर हैं।
रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ परियोजनाएँ क्या हैं?
1994 के MoU के अंतरिम बँटवारे को स्थायी बनाने के लिए ऊपरी यमुना में तीन भंडारण-परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं, और तीनों के लिए छह राज्यों (उ.प्र., उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली) ने अलग-अलग समझौते किए हैं।
| परियोजना | नदी / स्थान | समझौता | विशेष |
|---|---|---|---|
| लखवार | यमुना, देहरादून जिला (उत्तराखंड) | 28 अगस्त 2018 — छह राज्य | केंद्र 90% लागत, शेष 10% राज्य |
| रेणुकाजी | गिरि नदी, सिरमौर (हिमाचल) | जनवरी 2019 — छह राज्य | दिल्ली की पेयजल आवश्यकता से विशेष रूप से जुड़ी |
| किशाऊ | टोंस नदी, हिमाचल-उत्तराखंड सीमा | 15 सितंबर 2026 — छह राज्य | राष्ट्रीय परियोजना; तीसरा परियोजना-विशेष समझौता |
यमुना के बैराजों, नहरों और जिलेवार मार्ग के लिए यमुना नदी और सहायक नदियाँ नोट देखें।
Exam Trap: "ऊपरी यमुना MoU में उत्तराखंड एक पक्ष था" — गलत; 1994 में उत्तराखंड बना ही नहीं था। पाँच पक्ष थे — हिमाचल, हरियाणा, उ.प्र., राजस्थान, दिल्ली। लखवार-रेणुकाजी-किशाऊ के समझौतों में छह राज्य हैं, क्योंकि तब तक उत्तराखंड बन चुका था।
4. बेतवा नदी बोर्ड और राजघाट बाँध
राजघाट बाँध उ.प्र. और म.प्र. की संयुक्त परियोजना है, जिसे संसद के बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 63, 10 अप्रैल 1976) से बने बोर्ड ने बनाया; उ.प्र. सिंचाई विभाग के अनुसार इसकी लागत और लाभ दोनों राज्यों में आधे-आधे बँटे हैं।
बेतवा नदी बोर्ड कैसे बना?
- अगस्त 1972: दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राजघाट पर 62 TMC जीवित क्षमता का भंडारण-बाँध बनाने पर सहमति दी।
- अप्रैल 1973: प्रधानमंत्री ने बाँध-निर्माण का उद्घाटन किया।
- दिसंबर 1973: पूरक समझौते में केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में नियंत्रण बोर्ड पर सहमति (अधिनियम-सामग्री 7 दिसंबर बताती है; कुछ स्रोत 9 दिसंबर)।
- 1976: बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम — बोर्ड को सर्वेक्षण, परियोजना-रिपोर्ट, बाँध और साझा वाहक नहर बनाने का दायित्व।
- 1977: संशोधन से "राजघाट पावर हाउस" भी बोर्ड के दायरे में जोड़ा गया।
राजघाट नहर परियोजना के मुख्य तथ्य
| बिंदु | तथ्य (उ.प्र. सिंचाई विभाग) |
|---|---|
| स्थान | बेतवा नदी, ललितपुर (उ.प्र.-म.प्र. सीमा) |
| निर्माता | बाँध — बेतवा नदी बोर्ड (भारत सरकार); नहरें — दोनों राज्य |
| लागत-लाभ | उ.प्र.-म.प्र. में बराबर |
| मुख्य नहरें | बेतवा मुख्य नहर 30.9 किमी; हमीरपुर शाखा 132.40 किमी; कुठौंद शाखा 105 किमी |
| कुल जल-उपयोग | 9.722 TMC |
| प्रस्तावित सिंचाई | 66,464 हेक्टेयर (मुख्यतः रबी) |
| पूर्णता-वर्ष | CWC रजिस्टर 2000; राज्य स्रोत 1999 |
केन-बेतवा MoA (2021) के पहले खंड में भी उल्लेख है कि बेतवा बेसिन (राजघाट, माताटीला) और केन बेसिन (रंगवाँ, उर्मिल) पर म.प्र.-उ.प्र. के पुराने समझौते यथावत रहेंगे। उ.प्र. सिंचाई विभाग के अनुसार केन नहर-तंत्र के रंगवाँ बाँध का पानी उ.प्र. और म.प्र. में 36:15 के अनुपात में बँटता है। बुंदेलखंड के जल-संकट की भौगोलिक पृष्ठभूमि उ.प्र. का क्षेत्रीय भूगोल: तराई, दोआब, बुंदेलखंड में है। बेतवा के बाँधों का पूरा विवरण बेतवा, केन, चंबल और केन-बेतवा लिंक नोट में है।
5. केन-बेतवा लिंक: 2005 का MoU और 2021 का MoA
केन-बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी-जोड़ परियोजना है जो क्रियान्वयन तक पहुँची; 22 मार्च 2021 (विश्व जल दिवस) को केंद्र, म.प्र. और उ.प्र. के बीच इसका त्रिपक्षीय समझौता-ज्ञापन (MoA) हुआ, जिसने 25 अगस्त 2005 के त्रिपक्षीय MoU के जल-बँटवारे को आधार माना।
केन-बेतवा MoA में उत्तर प्रदेश को कितना पानी मिला?
NWDA पर उपलब्ध MoA के पाठ के अनुसार:
| प्रावधान | मध्य प्रदेश | उत्तर प्रदेश |
|---|---|---|
| दौधन बाँध के ऊपर म.प्र. के लिए आरक्षित | 2,266 MCM | — |
| सामान्य वर्ष में केन-तंत्र से वार्षिक उपयोग (दौधन तक सकल उपज 6,590 MCM या अधिक) | 2,350 MCM (83 TMC) | 1,700 MCM (60 TMC) |
| दौधन जलाशय से गैर-मानसून (नवंबर–मई) प्रतिबद्ध रिलीज़ | 1,834 MCM | 750 MCM |
| कमी के वर्ष में घाटे का अनुपात | 73% | 27% |
| 1 नवंबर को दौधन-भंडार की कमी का अनुपात | 71% | 29% |
MoA उ.प्र. को बरियारपुर पिक-अप वियर के नीचे अपने क्षेत्र में मानसून-जल भंडारण के लिए अतिरिक्त ढाँचे बनाने की छूट देता है। परियोजना-घटकों में उ.प्र. में बरियारपुर के नीचे दो नए बैराज, बरियारपुर, पारीछा और बरवा सागर का सुदृढ़ीकरण, 7.1 किमी लंबा बरवा नाला, और महोबा के तालाबों को लिंक नहर से जोड़ना शामिल है।
केन-बेतवा परियोजना से उ.प्र. को क्या लाभ है?
| बिंदु | तथ्य (NWDA / PIB) |
|---|---|
| कुल वार्षिक सिंचाई | लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर — म.प्र. 8.11, उ.प्र. 2.51 लाख हेक्टेयर |
| उ.प्र. के लाभार्थी जिले | झाँसी, ललितपुर, महोबा, बाँदा |
| पेयजल | लगभग 62 लाख लोग — म.प्र. 41 लाख, उ.प्र. 21 लाख; कुल 194 MCM (उ.प्र. 67 MCM) |
| बिजली | 103 MW जल विद्युत, 27 MW सौर |
| लागत | ₹44,605 करोड़ (2020-21 मूल्य स्तर) |
| कार्यान्वयन संस्था | केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (KBLPA) — राजपत्र अधिसूचना 11 फ़रवरी 2022 |
| शिलान्यास | 25 दिसंबर 2024, खजुराहो |
| दौधन बाँध | केन नदी, पन्ना-छतरपुर (म.प्र.) |
Exam Trap: लिंक नहर की लंबाई के आँकड़े अलग हैं — MoA के परिशिष्ट में "221 किमी/176 किमी (CWC के निर्णयानुसार)", जबकि PIB FAQ (अगस्त 2026) 216.465 किमी देता है। उ.प्र. की सिंचाई के लिए भी एक समाचार-रिपोर्ट "59,000 हेक्टेयर नई + 1.92 लाख हेक्टेयर स्थिरीकरण" लिखती है, जबकि NWDA 2.51 लाख हेक्टेयर देता है। परीक्षा में NWDA/PIB के आँकड़े मानक मानें।
6. बाणसागर (सोन) समझौता 1973
सितंबर 1973 के अंतर्राज्यीय समझौते में तत्कालीन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने सोन नदी के 14.25 MAF जल और शहडोल (म.प्र.) के देवलोंद में बनने वाले बाणसागर बाँध की लागत को बाँटा; उ.प्र. सिंचाई विभाग के अनुसार उ.प्र. का हिस्सा लगभग 1.25 MAF है।
| बिंदु | तथ्य |
|---|---|
| कुल सोन-जल | 14.25 MAF |
| हिस्सा | बिहार 7.75 MAF, म.प्र. 5.25 MAF, उ.प्र. 1.25 MAF |
| उ.प्र. के 1.25 MAF के स्रोत | 1.00 MAF सोन से, 0.25 MAF कन्हर से |
| साझा जल-वाहिनी | 22 किमी, 185 क्यूमेक — लागत उ.प्र.-म.प्र. ने साझा की |
| उ.प्र. की बाणसागर फीडर नहर | 73.10 किमी, 46.5 क्यूमेक — म.प्र. क्षेत्र में, उ.प्र. ने बनाई |
| लिंक नहरें (उ.प्र.) | अदवा-मेजा 25.30 किमी; मेजा-जिरगो 75.15 किमी; जिरगो-हुसैनपुर 13.20 किमी |
| प्रस्तावित अतिरिक्त सिंचाई (उ.प्र.) | 1,50,132 हेक्टेयर — प्रयागराज और मीरजापुर |
| राष्ट्र को समर्पण | बाणसागर नहर परियोजना, 15 जुलाई 2018, मीरजापुर |
झारखंड बनने के बाद बिहार के 7.75 MAF हिस्से पर बिहार-झारखंड विवाद चला, जिसे अगस्त 2026 के एक समझौता-ज्ञापन में बिहार 5.75 MAF और झारखंड 2 MAF के रूप में सुलझाने की सूचना है; इससे उ.प्र. का 1.25 MAF प्रभावित नहीं होता। सोन, रिहंद और कन्हर का भौगोलिक अध्ययन सोन, रिहंद, कन्हर और कर्मनाशा नोट में है।
Exam Trap: "बाणसागर बाँध उ.प्र. में है" — गलत; बाँध म.प्र. (शहडोल) में है। उ.प्र. की फीडर नहर भी म.प्र. की भूमि पर है, पर बनाई उ.प्र. ने।
7. नेपाल के साथ समझौते: गंडक (1959) और महाकाली (1996)
उ.प्र. की दो बड़ी नहर-प्रणालियाँ — पश्चिमी गंडक नहर और शारदा नहर-तंत्र — नेपाल सीमा पर बने बैराजों पर निर्भर हैं, इसलिए भारत-नेपाल संधियाँ सीधे उ.प्र. के खेतों से जुड़ी हैं।
गंडक समझौता 1959 क्या है?
भारत और नेपाल ने 4 दिसंबर 1959 को काठमांडू में गंडक सिंचाई और विद्युत परियोजना का समझौता किया, जो 30 अप्रैल 1964 को संशोधित हुआ। इसके तहत भारत-नेपाल सीमा पर बिहार के वाल्मीकिनगर (पूर्वी छोर) और नेपाल के त्रिवेणी (पश्चिमी छोर) के बीच गंडक बैराज बना, और भारत ने अपने व्यय पर नेपाल के लिए पश्चिमी नेपाल नहर बनाने का दायित्व लिया।
| पश्चिमी गंडक नहर (उ.प्र. सिंचाई विभाग) | तथ्य |
|---|---|
| बैराज | वाल्मीकिनगर, बिहार-नेपाल सीमा; 743 मी |
| शीर्ष-प्रवाह | 15,800 क्यूसेक — उ.प्र. 7,300, बिहार 8,500 |
| मार्ग | पहला 18.90 किमी नेपाल में; 18.9 से 131.40 किमी उ.प्र. में |
| कृषि योग्य कमान | 3.95 लाख हेक्टेयर |
| उ.प्र. के जिले | गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर (पडरौना) |
महाकाली संधि 1996 में कौन-सी परियोजनाएँ हैं?
भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने 12 फ़रवरी 1996 को नई दिल्ली में महाकाली नदी के एकीकृत विकास की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तीन परियोजनाएँ शामिल हैं — शारदा (सरदा) बैराज (बनबसा), टनकपुर बैराज और प्रस्तावित पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। संधि-पाठ के प्रचलित विवरण के अनुसार नेपाल को शारदा बैराज से वर्षा-ऋतु में 1,000 क्यूसेक और शुष्क ऋतु में 150 क्यूसेक जल तथा टनकपुर से प्रतिवर्ष 70 मिलियन यूनिट बिजली निःशुल्क मिलती है। पंचेश्वर — काली (शारदा) पर बागेश्वर वाली सरयू के संगम के पास — का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) 2026 तक भी दोनों देशों में सहमति से अंतिम नहीं हुआ है।
| बिंदु | शारदा नहर-तंत्र (उ.प्र. सिंचाई विभाग) |
|---|---|
| बनबसा बैराज | शारदा नदी, खटीमा तहसील क्षेत्र (अब उत्तराखंड); निर्माण 1918–1928 |
| शारदा मुख्य नहर | 44.3 किमी; शीर्ष-प्रवाह 11,500 क्यूसेक |
| कृषि योग्य कमान | 16.12 लाख हेक्टेयर |
| नेपाल को जल (विभाग का पुराना विवरण) | रेगुलेटर से रबी में 180 और खरीफ़ में 250 क्यूसेक |
| शारदा सहायक परियोजना | 1968-69 से; पहली जलापूर्ति 1974; गिरिजा बैराज और (निचला) शारदा बैराज |
घाघरा-शारदा तंत्र का भूगोल घाघरा, शारदा और सरयू नदी-तंत्र नोट में और नेपाल-सीमा के जिलों का परिचय भारत-नेपाल सीमा के उ.प्र. जिले नोट में है।
Exam Trap: नेपाल को शारदा से मिलने वाले जल के दो अलग विवरण मिलते हैं — उ.प्र. सिंचाई विभाग का पुराना विवरण (180/250 क्यूसेक) और 1996 संधि का प्रावधान (1,000/150 क्यूसेक)। संधि-आधारित प्रश्न में 1996 वाले आँकड़े लें। और "वाल्मीकिनगर बैराज उ.प्र. में है" — गलत; यह बिहार में है। "कोसी समझौता (1954)" बिहार से संबंधित है, उ.प्र. से नहीं।
8. गंगा जल संधि 1996 (भारत–बांग्लादेश) और उ.प्र.
भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 की गंगा जल संधि पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर शुष्क मौसम (जनवरी–मई) में गंगा-जल के बँटवारे की 30 वर्षीय संधि है, जो 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है। इसमें स्वतः विस्तार का प्रावधान नहीं है।
उत्तर प्रदेश इस संधि का पक्ष नहीं है, पर गंगा बेसिन का सबसे बड़ा ऊपरी राज्य होने के कारण फरक्का तक पहुँचने वाले प्रवाह पर उ.प्र. की नहरों (ऊपरी, मध्य और निचली गंगा नहर) और बैराजों का प्रभाव पड़ता है — इसलिए नवीकरण-वार्ता में ऊपरी राज्यों के जल-उपयोग का प्रश्न उठता है। फ़रवरी 2026 में विदेश मंत्रालय ने संसद को बताया था कि नवीकरण-वार्ता तब तक शुरू नहीं हुई थी; मंत्रालय के अनुसार चर्चा संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission) के माध्यम से होगी। नवंबर 2026 तक किसी नए समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। गंगा के जिलेवार मार्ग और नहरों के लिए उ.प्र. में गंगा नदी — प्रवेश, लंबाई, शहर नोट देखें।
9. उ.प्र.–उत्तराखंड: सिंचाई परिसंपत्तियों का बँटवारा
9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड (तब उत्तरांचल) बनने पर कई बड़ी सिंचाई परिसंपत्तियाँ — भीमगोड़ा बैराज (हरिद्वार), बनबसा बैराज, कालागढ़ (रामगंगा) बाँध, किच्छा बैराज — भौगोलिक रूप से उत्तराखंड में चली गईं, जबकि उनका पानी और प्रबंधन उ.प्र. सिंचाई विभाग के पास रहा। यही दोनों राज्यों के बीच सबसे लंबे विवाद की जड़ बना। रामगंगा पर कालागढ़ बाँध के भूगोल के लिए रामगंगा, काली और हिंडन नोट और उ.प्र. की सीमाओं व पड़ोसी राज्यों के लिए उ.प्र. की स्थिति, विस्तार और पड़ोसी राज्य नोट देखें।
| प्रावधान / घटना | तथ्य |
|---|---|
| उ.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000, धारा 79 | गंगा व सहायक नदियों (ऊपरी यमुना को छोड़कर) तथा ऊपरी यमुना की जल-परियोजनाओं के अधिकार-दायित्व — समझौते से, अन्यथा केंद्र के आदेश से |
| धारा 84 | यमुना-जल आवंटन; ऊपरी यमुना बोर्ड में उत्तरांचल की सदस्यता |
| 18 नवंबर 2021 | लखनऊ में दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक में परिसंपत्ति-विवादों पर सहमति; कार्यवृत्त के अनुसार हरिद्वार की 697.576 हेक्टेयर कुंभ मेला भूमि का स्वामित्व उ.प्र. के पास रहेगा, कुंभ व आवश्यक उपयोग की अनुमति के साथ |
| 2026 की स्थिति | NGT में दाख़िल 2026 के एक हलफ़नामे के अनुसार उस कार्यवृत्त पर शासनादेश जारी नहीं हुआ था और भूमि का प्रबंधन उत्तराखंड का हरिद्वार सिंचाई खंड कर रहा था |
पुनर्गठन अधिनियम का पूरा संवैधानिक-प्रशासनिक अध्ययन उ.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 और उत्तराखंड विभाजन नोट में है।
Exam Trap: "ऊपरी गंगा नहर का शीर्ष उ.प्र. में है" — गलत; शीर्ष भीमगोड़ा (हरिद्वार, उत्तराखंड) में है। उ.प्र. की चार बड़ी नहरों — पूर्वी यमुना (हरियाणा), आगरा (दिल्ली), ऊपरी गंगा और शारदा (उत्तराखंड) — के शीर्ष राज्य के बाहर हैं।
10. उ.प्र. की नहरें और उनके शीर्ष किस राज्य/देश में
उ.प्र. की प्रमुख नहर-प्रणालियों के शीर्ष-कार्य (headworks) अधिकतर दूसरे राज्य या देश में हैं — यही बात अंतर्राज्यीय समझौतों को उ.प्र. के लिए अनिवार्य बनाती है।
| नहर / परियोजना | नदी | शीर्ष | शीर्ष कहाँ | संबंधित समझौता |
|---|---|---|---|---|
| पूर्वी यमुना नहर (1830) | यमुना | ताजेवाला / हथिनीकुंड | हरियाणा | ऊपरी यमुना MoU 1994 |
| आगरा नहर | यमुना | ओखला | दिल्ली | ऊपरी यमुना MoU 1994 |
| ऊपरी गंगा नहर (1854) | गंगा | भीमगोड़ा, हरिद्वार | उत्तराखंड | पुनर्गठन अधिनियम 2000 |
| शारदा नहर (1928) | शारदा | बनबसा | उत्तराखंड (नेपाल सीमा) | महाकाली संधि 1996; पुनर्गठन अधिनियम |
| पश्चिमी गंडक नहर | गंडक | वाल्मीकिनगर | बिहार (नेपाल सीमा) | गंडक समझौता 1959 |
| बाणसागर नहर | सोन | बाणसागर, देवलोंद | मध्य प्रदेश | बाणसागर समझौता 1973 |
| राजघाट नहर | बेतवा | राजघाट | उ.प्र.-म.प्र. सीमा | बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976 |
| केन-बेतवा लिंक | केन | दौधन | मध्य प्रदेश | MoU 2005, MoA 2021 |
| मध्य गंगा नहर | गंगा | बिजनौर | उ.प्र. | — |
| निचली गंगा नहर | गंगा | नरौरा | उ.प्र. | — |
नदियों के उद्गम और प्रवेश-जिलों की पूरी तालिका उ.प्र. की नदियों की पूरी सूची: उद्गम, संगम, लंबाई में, और बाँधों का ब्योरा उ.प्र. के प्रमुख बाँध, जलाशय और विद्युत गृह में है।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: ऊपरी यमुना MoU के पक्ष
1994 — पाँच (हिमाचल, हरियाणा, उ.प्र., राजस्थान, दिल्ली); लखवार-रेणुकाजी-किशाऊ — छह (उत्तराखंड जुड़ा)।
Trap 2: केन-बेतवा की दो तिथियाँ
त्रिपक्षीय MoU — 25 अगस्त 2005; MoA — 22 मार्च 2021; KBLPA — 11 फ़रवरी 2022; शिलान्यास — 25 दिसंबर 2024।
Trap 3: केन-बेतवा में उ.प्र. का पानी
वार्षिक 1,700 MCM (60 TMC); गैर-मानसून 750 MCM। म.प्र. — 2,350 और 1,834 MCM।
Trap 4: राजघाट बनाम माताटीला
दोनों बेतवा पर ललितपुर में; राजघाट उ.प्र.-म.प्र. संयुक्त (बेतवा नदी बोर्ड), माताटीला उ.प्र. का।
Trap 5: बाणसागर में हिस्से
बिहार 7.75 > म.प्र. 5.25 > उ.प्र. 1.25 MAF; कुल 14.25।
Trap 6: महाकाली संधि की तीन परियोजनाएँ
शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, पंचेश्वर — पंचेश्वर अभी नहीं बना।
Trap 7: गंडक समझौते की दो तिथियाँ
मूल 4 दिसंबर 1959; संशोधन 30 अप्रैल 1964।
Trap 8: गंगा जल संधि
पक्ष भारत-बांग्लादेश; उ.प्र. पक्ष नहीं; फरक्का (प. बंगाल); 30 वर्ष — 12 दिसंबर 2026 तक।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका (28 तथ्य)
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| ऊपरी यमुना MoU | 12 मई 1994 |
| MoU के पक्ष | हिमाचल, हरियाणा, उ.प्र., राजस्थान, दिल्ली |
| ओखला तक कुल आवंटन | 11.983 BCM |
| उ.प्र. (तत्कालीन) का हिस्सा | 4.032 BCM |
| सबसे बड़ा हिस्सा | हरियाणा, 5.730 BCM |
| नियामक संस्था | ऊपरी यमुना नदी बोर्ड |
| लखवार समझौता | 28 अगस्त 2018; केंद्र 90% |
| रेणुकाजी | गिरि नदी, सिरमौर (हिमाचल) |
| किशाऊ | टोंस नदी; समझौता 15 सितंबर 2026 |
| बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम | 1976 (अधिनियम 63) |
| राजघाट की लागत-लाभ | उ.प्र.-म.प्र. 50:50 |
| राजघाट निर्माण-उद्घाटन | अप्रैल 1973 |
| रंगवाँ बाँध का जल-अनुपात (उ.प्र.:म.प्र.) | 36:15 |
| केन-बेतवा त्रिपक्षीय MoU | 25 अगस्त 2005 |
| केन-बेतवा MoA | 22 मार्च 2021 (विश्व जल दिवस) |
| केन-तंत्र से उ.प्र. का वार्षिक जल | 1,700 MCM (60 TMC) |
| दौधन से उ.प्र. की गैर-मानसून रिलीज़ | 750 MCM |
| केन-बेतवा से उ.प्र. में सिंचाई | 2.51 लाख हेक्टेयर (झाँसी, ललितपुर, महोबा, बाँदा) |
| KBLPA अधिसूचना | 11 फ़रवरी 2022 |
| बाणसागर समझौता | सितंबर 1973 |
| सोन का कुल जल | 14.25 MAF |
| उ.प्र. का सोन-हिस्सा | 1.25 MAF |
| गंडक समझौता | 4 दिसंबर 1959, काठमांडू |
| पश्चिमी गंडक नहर में उ.प्र. का प्रवाह | 7,300 क्यूसेक (कुल 15,800) |
| महाकाली संधि | 12 फ़रवरी 1996, नई दिल्ली |
| महाकाली संधि की परियोजनाएँ | शारदा बैराज, टनकपुर, पंचेश्वर |
| गंगा जल संधि की समाप्ति | 12 दिसंबर 2026 |
| कुंभ मेला भूमि (हरिद्वार) | 697.576 हेक्टेयर; 18 नवंबर 2021 की बैठक |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: समझौता – वर्ष सुमेलन
"गंडक समझौता, बाणसागर समझौता, ऊपरी यमुना MoU, केन-बेतवा MoA / 1959, 1973, 1994, 2021।"
Pattern 2: पक्षों की पहचान
"ऊपरी यमुना MoU (1994) में कौन-सा राज्य पक्ष नहीं था — हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली?" उत्तर: उत्तराखंड।
Pattern 3: कथन आधारित
"1. महाकाली संधि में पंचेश्वर परियोजना शामिल है। 2. पंचेश्वर बाँध 2020 में पूरा हुआ।" — केवल 1 सही।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था की अंतर्राज्यीय निर्भरता की विवेचना कीजिए।" — नहर-शीर्षों की तालिका (खंड 10) और समझौतों की तिथियाँ उत्तर का ढाँचा बनाती हैं।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "59-73-76-94-96" — गंडक, बाणसागर, बेतवा बोर्ड, ऊपरी यमुना, महाकाली/गंगा।
- "हरि-उ-रा-दि-हि = 5.7-4.0-1.1-0.7-0.4" — ऊपरी यमुना आवंटन घटते क्रम में।
- "सत्रह सौ और साढ़े सात सौ" — केन-बेतवा में उ.प्र.: 1,700 वार्षिक, 750 गैर-मानसून।
- "बि-म-उ = 7.75-5.25-1.25" — बाणसागर में बिहार, म.प्र., उ.प्र.।
- "शा-ट-पं" — महाकाली संधि: शारदा, टनकपुर, पंचेश्वर।
- "ल-रे-कि: 18-19-26" — लखवार 2018, रेणुकाजी 2019, किशाऊ 2026।
- "राजघाट आधा-आधा" — लागत-लाभ 50:50।
15. कथन अभ्यास
ऊपरी यमुना MoU 1994 में उ.प्र. का आवंटन 4.032 BCM है। — सही।
ऊपरी यमुना MoU में उत्तराखंड एक पक्ष था। — गलत (1994 में उत्तराखंड नहीं था)।
राजघाट बाँध बेतवा नदी बोर्ड ने बनाया। — सही।
केन-बेतवा MoA 25 दिसंबर 2024 को हुआ। — गलत (MoA 22 मार्च 2021; 25 दिसंबर 2024 शिलान्यास)।
बाणसागर समझौते में उ.प्र. को सबसे अधिक जल मिला। — गलत (बिहार को सबसे अधिक, उ.प्र. को सबसे कम)।
गंडक बैराज वाल्मीकिनगर (बिहार) में है। — सही।
महाकाली संधि भारत और भूटान के बीच है। — गलत (भारत-नेपाल)।
गंगा जल संधि 1996 में उत्तर प्रदेश एक पक्ष है। — गलत (भारत-बांग्लादेश)।
ऊपरी गंगा नहर का शीर्ष भीमगोड़ा (हरिद्वार) में है। — सही।
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- जल राज्य-सूची प्रविष्टि 17; संघ-सूची प्रविष्टि 56; अनुच्छेद 262; ISRWD अधिनियम 1956
- ऊपरी यमुना MoU 12 मई 1994 — 5 राज्य; 11.983 BCM; उ.प्र. 4.032
- हरियाणा 5.730, राजस्थान 1.119, दिल्ली 0.724, हिमाचल 0.378 BCM
- ऊपरी यमुना नदी बोर्ड — प्रवाह-नियमन; धारा 84 से उत्तराखंड सदस्य
- लखवार 28 अगस्त 2018 (केंद्र 90%); रेणुकाजी 2019 (गिरि); किशाऊ 15 सितंबर 2026 (टोंस)
- बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976; राजघाट 50:50; उद्घाटन अप्रैल 1973
- केन-बेतवा: MoU 25 अगस्त 2005; MoA 22 मार्च 2021; KBLPA 11 फ़रवरी 2022
- उ.प्र. 1,700 MCM वार्षिक, 750 MCM गैर-मानसून; म.प्र. 2,350 / 1,834
- उ.प्र. में 2.51 लाख हे. सिंचाई, 21 लाख लोगों को पेयजल; ₹44,605 करोड़
- बाणसागर सितंबर 1973: 14.25 MAF — बिहार 7.75, म.प्र. 5.25, उ.प्र. 1.25
- गंडक 4 दिसंबर 1959 (संशोधन 1964); वाल्मीकिनगर; उ.प्र. 7,300 क्यूसेक
- महाकाली संधि 12 फ़रवरी 1996 — शारदा, टनकपुर, पंचेश्वर; पंचेश्वर DPR लंबित
- गंगा जल संधि 12 दिसंबर 1996, 30 वर्ष — दिसंबर 2026 में समाप्ति; फरक्का
- उ.प्र.-उत्तराखंड: धारा 79, 84; 18 नवंबर 2021 बैठक; कुंभ भूमि 697.576 हे.
- नहर-शीर्ष बाहर: पूर्वी यमुना (हरियाणा), आगरा (दिल्ली), ऊपरी गंगा, शारदा (उत्तराखंड), गंडक (बिहार), बाणसागर (म.प्र.)
17. अभ्यास
नीचे दिए 25 प्रश्नों की क्विज़ हल करें — इसमें समझौतों की तिथियाँ, पक्ष, जल-हिस्से और संस्थाएँ शामिल हैं। नहरों के लिए उ.प्र. की सिंचाई परियोजनाएँ और नहरें देखें और परीक्षा-स्तर का अभ्यास UPPSC PCS प्रारंभिक क्रैश टेस्ट सीरीज़ में करें।
18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश की जल-सुरक्षा तीन दिशाओं के समझौतों पर टिकी है — पश्चिम (ऊपरी यमुना MoU 1994 और लखवार-रेणुकाजी-किशाऊ), दक्षिण (बाणसागर 1973, बेतवा नदी बोर्ड 1976, केन-बेतवा 2005/2021) और उत्तर (नेपाल के साथ गंडक 1959 और महाकाली 1996), जबकि नीचे की ओर बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि का नवीकरण 2026 का सबसे बड़ा प्रश्न है। परीक्षा के लिए हर समझौते के चार तथ्य याद रखें — वर्ष, पक्ष, उ.प्र. का हिस्सा और संबंधित नहर/बाँध। किशाऊ, पंचेश्वर और गंगा संधि की स्थिति बदल सकती है, इसलिए परीक्षा से पहले नवीनतम PIB विज्ञप्ति देखें। यह नोट नवंबर 2026 की स्थिति पर आधारित है।
59 गंडक | 73 बाणसागर, उ.प्र. 1.25 MAF | 76 बेतवा बोर्ड, राजघाट 50:50 | 94 ऊपरी यमुना, उ.प्र. 4.032 BCM | 96 महाकाली शा-ट-पं, गंगा संधि | 2005/2021 केन-बेतवा, उ.प्र. 1,700 / 750 MCM | ल-रे-कि 18-19-26
स्रोत और संदर्भ
- राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण — केन-बेतवा लिंक का त्रिपक्षीय MoA (22 मार्च 2021) — जल-बँटवारा (2,266 / 2,350 / 1,700 / 1,834 / 750 MCM), घाटे का अनुपात, उ.प्र. के घटक
- राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण — केन-बेतवा लिंक परियोजना — 10.62 लाख हे. सिंचाई (उ.प्र. 2.51), पेयजल, 103 MW
- PIB — केन-बेतवा लिंक परियोजना FAQ (अगस्त 2026) — लागत, शिलान्यास, लिंक नहर
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. — Irrigation by Canals — बाणसागर 1973, राजघाट 50:50, रंगवाँ 36:15, पश्चिमी गंडक व शारदा नहरें
- जल शक्ति मंत्रालय — जल संसाधन विभाग — अंतर्राज्यीय नदी बोर्ड और परियोजनाएँ
- विदेश मंत्रालय — भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय जल-संधियाँ
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“उत्तर प्रदेश के अंतर्राज्यीय नदी-जल समझौते — ऊपरी यमुना 1994, केन-बेतवा 2021, बाणसागर, गंडक व महाकाली संधि (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- उ.प्र. के अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नदी-जल समझौते — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- बुंदेलखंड की नदियाँ, चंबल और केन-बेतवा लिंक — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- उ.प्र. के नगर-नदी, संगम और घाट — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
- राप्ती, गंडक और पूर्वांचल की नदियाँ — अभ्यास क्विज़अपनी तैयारी जाँचें
पूरे सिलेबस का अभ्यास: UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ — पहला टेस्ट फ्री आज़माएँ

यह टॉपिक पढ़ लिया? अब असली परीक्षा जैसे मॉक टेस्ट में खुद को परखें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
ऊपरी यमुना MoU 12 मई 1994 को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच हुआ। इसमें ओखला तक यमुना के कुल 11.983 BCM वार्षिक जल में तत्कालीन उ.प्र. (उत्तराखंड सहित) का हिस्सा 4.032 BCM तय हुआ। सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा (5.730 BCM) का है।
ऊपरी यमुना नदी बोर्ड 1994 के MoU के तहत गठित हुआ और उपलब्ध प्रवाह को लाभार्थी राज्यों में MoU के अनुसार बाँटने का नियमन करता है। उ.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 84 के तहत उत्तराखंड को भी इस बोर्ड की सदस्यता मिली।
केन-बेतवा लिंक का त्रिपक्षीय MoA 22 मार्च 2021 को केंद्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ। NWDA पर उपलब्ध पाठ के अनुसार सामान्य वर्ष में केन-तंत्र से उ.प्र. 1,700 MCM और म.प्र. 2,350 MCM जल उपयोग करेंगे। दौधन जलाशय से गैर-मानसून (नवंबर–मई) में उ.प्र. को 750 MCM रिलीज़ प्रतिबद्ध है।
NWDA के अनुसार परियोजना से उ.प्र. में लगभग 2.51 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी, और झाँसी, ललितपुर, महोबा व बाँदा जिले लाभार्थी हैं। उ.प्र. के लगभग 21 लाख लोगों को पेयजल भी मिलेगा। परियोजना की लागत ₹44,605 करोड़ है।
बेतवा नदी बोर्ड संसद के बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 से बना। बोर्ड ने ललितपुर में बेतवा नदी पर उ.प्र.-म.प्र. का संयुक्त राजघाट बाँध बनाया। उ.प्र. सिंचाई विभाग के अनुसार इसकी लागत और लाभ दोनों राज्यों में आधे-आधे बँटे हैं।
सितंबर 1973 के बाणसागर समझौते में सोन के 14.25 MAF जल में बिहार को 7.75 MAF, मध्य प्रदेश को 5.25 MAF और उत्तर प्रदेश को 1.25 MAF मिला। उ.प्र. के हिस्से में 1.00 MAF सोन से और 0.25 MAF कन्हर से है। बाणसागर बाँध म.प्र. के शहडोल जिले में है।
भारत और नेपाल ने 4 दिसंबर 1959 को काठमांडू में गंडक सिंचाई और विद्युत परियोजना का समझौता किया, जो 30 अप्रैल 1964 को संशोधित हुआ। इसके तहत वाल्मीकिनगर (बिहार) पर गंडक बैराज बना। उ.प्र. की पश्चिमी गंडक नहर को इससे 7,300 क्यूसेक जल मिलता है, जो गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज और कुशीनगर को सींचती है।
भारत-नेपाल महाकाली संधि 12 फ़रवरी 1996 को हुई। इसमें शारदा बैराज (बनबसा), टनकपुर बैराज और प्रस्तावित पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल हैं। पंचेश्वर का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2026 तक भी दोनों देशों में अंतिम नहीं हुआ है।
भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि 12 दिसंबर 1996 को 30 वर्षों के लिए हुई थी और 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है। यह फरक्का बैराज पर शुष्क मौसम के बँटवारे से जुड़ी है। उ.प्र. इसका पक्ष नहीं है, पर ऊपरी बेसिन-राज्य होने के कारण उसका जल-उपयोग फरक्का के प्रवाह को प्रभावित करता है।
पूर्वी यमुना नहर का शीर्ष हरियाणा (ताजेवाला/हथिनीकुंड) में और आगरा नहर का दिल्ली (ओखला) में है। ऊपरी गंगा नहर (भीमगोड़ा) और शारदा नहर (बनबसा) के शीर्ष उत्तराखंड में हैं। पश्चिमी गंडक नहर का शीर्ष बिहार (वाल्मीकिनगर) में और बाणसागर का म.प्र. में है।
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