UP की राजभाषा क्या है? राजभाषा अधिनियम 1951, उर्दू दूसरी राजभाषा 1989, SC निर्णय 2014 और हाई कोर्ट की भाषा (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है — यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 (U.P. Act No. XXVI of 1951) से बनी, जो 12 नवंबर 1951 को गज़ट में प्रकाशित होकर लागू हुआ। उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 (U.P. Act No. 28 of 1989) ने 1951 के अधिनियम में धारा 3 जोड़ी, जिससे उर्दू निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए दूसरी राजभाषा बनी; 7 अक्टूबर 1989 की अधिसूचना में ऐसे सात प्रयोजन गिनाए गए। सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4 सितंबर 2014 को U.P. Hindi Sahitya Sammelan v. State of U.P. (Civil Appeal No. 459 of 1997) में यह संशोधन वैध ठहराया और कहा कि अनुच्छेद 345 राज्य को एक से अधिक राजभाषा अपनाने से नहीं रोकता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी के प्रयोग को अनुच्छेद 348(2) के अंतर्गत 1969 में प्राधिकृत किया गया (विधि एवं न्याय मंत्रालय, PIB, 10 अगस्त 2023)। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक के आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| UP की राजभाषा | हिंदी (देवनागरी लिपि) | उ.प्र. राजभाषा अधिनियम 1951, धारा 2 |
| मूल अधिनियम | U.P. Act No. XXVI of 1951 | गज़ट में प्रकाशन 12.11.1951 |
| विधानसभा/विधान परिषद से पारित | 27.09.1951 / 29.09.1951 | सर्वोच्च न्यायालय निर्णय 2014 में उद्धृत |
| राज्यपाल की अनुमति | 05.11.1951 | वही |
| दूसरी राजभाषा | उर्दू (निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए) | U.P. Act No. 28 of 1989 — धारा 3 जोड़ी |
| 1989 संशोधन लागू | 7 अक्टूबर 1989 | उसी दिन सात प्रयोजनों की अधिसूचना |
| सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय | 4 सितंबर 2014 — संशोधन वैध | U.P. Hindi Sahitya Sammelan v. State of U.P. |
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 345 (राज्य की राजभाषा), 346, 347 | संविधान भाग XVII |
| इलाहाबाद HC में हिंदी | 1969 से प्राधिकृत — अनुच्छेद 348(2) | PIB, विधि मंत्रालय, 10.08.2023 |
| हिंदी संस्थान / उर्दू अकादमी | लखनऊ — 1976 / 1972 | राज्य की भाषा-संस्थाएँ |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कब बनी?" (उत्तर: 1989) — यह UP GK का सबसे दोहराया जाने वाला भाषा-प्रश्न है, और 2014 के सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के बाद UPPSC मुख्य परीक्षा में "अनुच्छेद 345 और भाषाई धर्मनिरपेक्षता" पर विश्लेषणात्मक प्रश्न भी बनते हैं। UPSSSC PET, UP Police और UPTET में एक-पंक्ति तथ्य (1951, 1989, देवनागरी, अनुच्छेद 345) पूछे जाते हैं; RO/ARO और PCS में अधिनियम संख्या, धारा 2 बनाम धारा 3 और उर्दू के सात प्रयोजन।
बोलियों का वर्गीकरण और साहित्यिक परंपरा उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, भाषा और साहित्य नोट में है, उर्दू शायरी की परंपरा उत्तर प्रदेश का उर्दू साहित्य और शायर में, और हिंदी संस्थान के पुरस्कार सांस्कृतिक संस्थान, संग्रहालय और पुरस्कार में। यह नोट केवल क़ानूनी-संवैधानिक पक्ष पर गहराई से केंद्रित है — अधिनियम, संशोधन, अदालती लड़ाई और न्यायालय की भाषा।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक — 1951/1989, अनुच्छेद 345–348, संविधान पीठ का निर्णय
- UPPSC मुख्य (UP विशेष) — भाषा नीति, उर्दू को दर्जा, भाषाई अल्पसंख्यक
- UPSSSC PET / UP Police / UPTET — "UP की राजभाषा", "दूसरी राजभाषा", "हिंदी संस्थान कहाँ"
3. संविधान में राज्य की राजभाषा — अनुच्छेद 345 से 348
संविधान का भाग XVII (अनुच्छेद 343–351) राजभाषा से जुड़ा है; इसके अध्याय 2 (अनुच्छेद 345–347) में राज्यों की भाषाएँ और अध्याय 3 (अनुच्छेद 348–349) में न्यायालयों व क़ानूनों की भाषा है। उत्तर प्रदेश का पूरा भाषा-क़ानून इन्हीं अनुच्छेदों के भीतर बना है।
| अनुच्छेद | विषय | UP से संबंध |
|---|---|---|
| 343 | संघ की राजभाषा — देवनागरी में हिंदी; अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप | राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था |
| 345 | राज्य का विधानमंडल क़ानून बनाकर राज्य में प्रयुक्त किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को राजकीय प्रयोजनों के लिए अपना सकता है | 1951 अधिनियम (हिंदी) और 1989 संशोधन (उर्दू) — दोनों इसी के अंतर्गत |
| 346 | एक राज्य और दूसरे राज्य या संघ के बीच पत्राचार की भाषा | 1951 अधिनियम की धारा 2 "अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" से शुरू होती है |
| 347 | किसी वर्ग की माँग पर राष्ट्रपति किसी भाषा को राज्य में मान्यता देने का निर्देश दे सकता है | 2014 में न्यायालय ने कहा — अनुच्छेद 345 के लिए ऐसी माँग ज़रूरी नहीं |
| 348(1) | सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की कार्यवाही और अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी में | UP के अधिनियमों का प्राधिकृत अंग्रेज़ी पाठ भी गज़ट में आता है |
| 348(2) | राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की राजभाषा प्राधिकृत कर सकता है (निर्णय, डिक्री, आदेश अंग्रेज़ी में ही अनिवार्य) | इलाहाबाद HC — 1969 |
| 350A / 350B | प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा; भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी | उर्दू माध्यम विद्यालय, अल्पसंख्यक संरक्षण |
| 351 | हिंदी के प्रसार और विकास का संघ का कर्तव्य | हिंदी संस्थान जैसी संस्थाओं की वैचारिक पृष्ठभूमि |
अनुच्छेद 345 में "या" शब्द क्यों महत्वपूर्ण है?
अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य "राज्य में प्रयुक्त किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी" को अपना सकता है। उर्दू-विरोधी याचिका का तर्क था कि एक बार हिंदी चुन लेने के बाद राज्य दूसरा रास्ता नहीं अपना सकता। संविधान पीठ ने 2014 में यह तर्क अस्वीकार किया — "या" को वैकल्पिक नहीं, संचयी (cumulative) अर्थ में पढ़ा जा सकता है, इसलिए राज्य हिंदी के साथ उर्दू जैसी "राज्य में प्रयुक्त" भाषा भी अपना सकता है।
4. उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 — क्या कहता है?
उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 (U.P. Act No. XXVI of 1951) हिंदी में पारित हुआ — विधानसभा ने 27 सितंबर 1951 और विधान परिषद ने 29 सितंबर 1951 को इसे पारित किया, राज्यपाल ने 5 नवंबर 1951 को अनुमति दी और 12 नवंबर 1951 को असाधारण गज़ट में प्रकाशन के साथ यह लागू हुआ (सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के निर्णय के अनुच्छेद 1 में दर्ज तिथियाँ)।
उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है और किस धारा में लिखी है?
अधिनियम की धारा 2 ("Hindi to be official language of the State") कहती है कि अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से देवनागरी लिपि में हिंदी इन कामों की भाषा होगी —
- (क)(i) अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश;
- (क)(ii) संविधान, संसद के क़ानून या राज्य विधानमंडल के क़ानून के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश, नियम, विनियम और उपविधियाँ;
- (ख) राज्य के सभी या कोई भी राजकीय प्रयोजन — और अलग-अलग प्रयोजनों के लिए अलग-अलग तिथियाँ तय की जा सकती हैं।
राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति और उसकी सीमाएँ राज्यपाल की शक्तियाँ, अध्यादेश और विवेकाधिकार नोट में विस्तार से हैं।
1969 का परंतुक — अंतरराष्ट्रीय अंक
U.P. Act No. 9 of 1969 ने धारा 2 में एक परंतुक (proviso) जोड़ा — राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश से किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3…) के प्रयोग की अनुमति दे सकती है। इसीलिए सरकारी हिंदी आदेशों में देवनागरी अंकों के साथ अंतरराष्ट्रीय अंक भी दिखते हैं।
ध्यान दें: 1951 का अधिनियम राज्य के भीतर राजकीय कामकाज की भाषा तय करता है। विधानमंडल की कार्यवाही की भाषा अनुच्छेद 210 और सदन के नियमों से तय होती है — इसका विवरण विधानसभा प्रक्रिया और समितियाँ नोट में है।
5. उर्दू दूसरी राजभाषा कैसे बनी? — 1982 से 1989 तक
उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा पहले 7 अप्रैल 1982 के अध्यादेश से दिया गया, फिर 7 अक्टूबर 1989 को उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 (U.P. Act No. 28 of 1989) से स्थायी क़ानून बना — यह क्रम सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के निर्णय के अनुच्छेद 3–6 में दर्ज है।
| तिथि | घटना | मुख्य बात |
|---|---|---|
| 12.11.1951 | राजभाषा अधिनियम 1951 लागू | हिंदी (देवनागरी) राजभाषा |
| 1969 | U.P. Act No. 9 of 1969 | अंतरराष्ट्रीय अंकों का परंतुक |
| 07.04.1982 | उ.प्र. राजभाषा (संशोधन) अध्यादेश, 1982 | "उर्दू भाषी लोगों के हित में" उर्दू को हिंदी के अतिरिक्त दूसरी भाषा; अनुसूची में 5 प्रयोजन |
| 1983 | उ.प्र. राजभाषा (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1983 (Ordinance 44 of 1983) | पिछले अध्यादेश का स्थान लिया |
| 1984 | रिट याचिका संख्या 285/1984 (लखनऊ पीठ) | उ.प्र. हिंदी साहित्य सम्मेलन की चुनौती — खंडपीठ ने ख़ारिज की |
| 07.10.1989 | राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 लागू | धारा 3 जोड़ी — उर्दू दूसरी राजभाषा, उन प्रयोजनों के लिए जो सरकार अधिसूचित करे |
| 07.10.1989 | राज्य सरकार की अधिसूचना | उर्दू के सात प्रयोजन तय |
1982 के अध्यादेश में कौन-से 5 प्रयोजन थे?
- जनता द्वारा उर्दू में दिए गए आवेदन स्वीकार करना।
- पंजीकरण के लिए उर्दू में प्रस्तुत दस्तावेज़ (हिंदी प्रति सहित) स्वीकार करना।
- महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन।
- महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का प्रकाशन।
- गज़ट का उर्दू अनुवाद।
7 अक्टूबर 1989 की अधिसूचना में उर्दू के 7 प्रयोजन कौन-से हैं?
| क्रम | प्रयोजन (अधिसूचना के अनुसार) |
|---|---|
| 1 | उर्दू में याचिकाएँ और आवेदन स्वीकार करना और उनके उत्तर उर्दू में देना |
| 2 | पंजीकरण कार्यालय द्वारा उर्दू में लिखे दस्तावेज़ स्वीकार करना |
| 3 | महत्वपूर्ण सरकारी नियम, विनियम और अधिसूचनाएँ उर्दू में भी प्रकाशित करना |
| 4 | जनहित के महत्वपूर्ण शासनादेश और परिपत्र उर्दू में भी जारी करना |
| 5 | महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापन उर्दू में भी प्रकाशित करना |
| 6 | गज़ट का उर्दू अनुवाद भी प्रकाशित करना |
| 7 | महत्वपूर्ण साइनबोर्ड (signposts) उर्दू में प्रदर्शित करना |
1982 की सूची के पाँच प्रयोजनों में 1989 में दो नए जुड़े — शासनादेश/परिपत्र और साइनबोर्ड। ध्यान दें कि हर प्रयोजन में "भी" (also) शब्द है — यानी उर्दू हिंदी की जगह नहीं, उसके साथ प्रयुक्त होती है।
1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे; मुख्यमंत्रियों का कालक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सूची में देखें। उर्दू बोलने वालों की जनसंख्या (जनगणना 2011 में UP की 5.42% जनसंख्या ने उर्दू मातृभाषा बताई) धर्म, अनुसूचित जाति-जनजाति जनसंख्या नोट में है।
6. अदालती लड़ाई — इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संविधान पीठ तक
1989 के संशोधन को उ.प्र. हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में चुनौती दी; खंडपीठ के दो न्यायाधीशों में मतभेद हुआ, तीसरे न्यायाधीश की राय के बाद 16 अगस्त 1996 को याचिका ख़ारिज हुई, और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 4 सितंबर 2014 को अपील ख़ारिज कर संशोधन को वैध ठहराया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्या हुआ?
| चरण | न्यायाधीश | राय |
|---|---|---|
| खंडपीठ — पहला मत | न्यायमूर्ति एस.एन. सहाय | 1989 का संशोधन और अधिसूचना अधिकारातीत (ultra vires); पर भविष्य में अनुच्छेद 345 और 347 के अनुसार उर्दू पर क़ानून बनाने से विधानमंडल वंचित नहीं |
| खंडपीठ — दूसरा मत | न्यायमूर्ति डी.के. त्रिवेदी | संशोधन में कोई संवैधानिक दोष नहीं; याचिका ख़ारिज होनी चाहिए |
| तीसरे न्यायाधीश को संदर्भ | न्यायमूर्ति बृजेश कुमार | अधिनियम वैध; अत्यधिक प्रत्यायोजन (excessive delegation) का दोष नहीं; अधिनियम और अधिसूचना दोनों संवैधानिक |
| अंतिम आदेश | खंडपीठ, 16.08.1996 | याचिका ख़ारिज — U.P. Act No. 28 of 1989 अंतःअधिकार (intra vires) |
सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में उर्दू पर क्या फ़ैसला दिया?
सिविल अपील संख्या 459/1997 पर मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, मदन बी. लोकुर, कुरियन जोसेफ और एस.ए. बोबडे की पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4 सितंबर 2014 को निर्णय दिया। प्रमुख निष्कर्ष —
- अनुच्छेद 345 एक से अधिक राजभाषा की अनुमति देता है। हिंदी को राजभाषा बनाने के बाद भी राज्य "राज्य में प्रयुक्त" दूसरी भाषा अपना सकता है।
- अनुच्छेद 347 की माँग ज़रूरी नहीं। अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति की अलग शक्ति है; अनुच्छेद 345 के अंतर्गत विधानमंडल बिना किसी वर्ग की माँग के भी क़ानून बना सकता है।
- सीमित प्रयोजन वैध हैं। उर्दू केवल अधिसूचित प्रयोजनों के लिए है; न धारा 3 असंवैधानिक है, न 7 अक्टूबर 1989 की अधिसूचना।
- भाषाई धर्मनिरपेक्षता। न्यायालय ने भारत के भाषा-क़ानूनों को कठोर नहीं, बल्कि समायोजी (accommodative) बताया।
उसी दिन पीठ ने Uttar Pradesh Urdu Development Organisation v. State Election Commissioner (Civil Appeal No. 2513 of 2006) को इसी निर्णय के आलोक में नियमित पीठ के पास भेजा। UP से जुड़े अन्य बड़े फ़ैसले उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले नोट में संकलित हैं।
7. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भाषा — अनुच्छेद 348(2)
विधि एवं न्याय मंत्रालय (PIB, 10 अगस्त 2023, राज्यसभा में लिखित उत्तर) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय में हिंदी 1950 में प्राधिकृत हुई; 21 मई 1965 के मंत्रिमंडल समिति निर्णय के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में हिंदी प्राधिकृत की गई।
| उच्च न्यायालय | हिंदी प्राधिकृत (अनु. 348(2)) |
|---|---|
| राजस्थान | 1950 |
| इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) | 1969 |
| मध्य प्रदेश | 1971 |
| बिहार (पटना) | 1972 |
क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरा काम हिंदी में होता है?
नहीं। अनुच्छेद 348(2) से कार्यवाही (बहस, याचिका, शपथपत्र) में हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत होता है, पर इसी खंड का परंतुक कहता है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री और आदेश पर यह लागू नहीं — उनका प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी में रहता है। मंत्रालय के अनुसार 1965 के निर्णय के बाद उच्च न्यायालय में किसी भी नई भाषा के प्रस्ताव पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति ज़रूरी है।
उच्च न्यायालय का इतिहास, पीठें और मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची और उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ में हैं। ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा राज्य सरकार प्रक्रिया-संहिताओं के अंतर्गत तय करती है; उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में हिंदी प्रचलित है।
8. भाषा से जुड़ी राज्य की संस्थाएँ
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को लखनऊ में हुई और इसका सर्वोच्च सम्मान "भारत भारती" है; उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी (लखनऊ) 1972 में बनी। दोनों संस्थाएँ राजभाषा नीति को साहित्य, अनुवाद और प्रकाशन से जोड़ती हैं।
| संस्था | स्थान / वर्ष | भूमिका |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान | लखनऊ, 30.12.1976 | हिंदी साहित्य का प्रकाशन, अनुवाद, भारत भारती व अन्य सम्मान |
| उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी | लखनऊ, 1972 | उर्दू साहित्य, शिक्षण और लेखकों को सहायता |
| नागरी प्रचारिणी सभा | वाराणसी, 1893 (ग़ैर-सरकारी) | देवनागरी आंदोलन, हिंदी शब्दसागर |
| हिंदी साहित्य सम्मेलन | प्रयाग, 1910 (ग़ैर-सरकारी) | हिंदी प्रचार (1989 संशोधन को चुनौती देने वाला "उ.प्र. हिंदी साहित्य सम्मेलन" अलग पक्षकार के रूप में दर्ज है) |
प्रयाग के हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़े राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के सबसे बड़े पैरोकार थे; देवनागरी आंदोलन की साहित्यिक पृष्ठभूमि भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से जुड़ी है। 1951 का अधिनियम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के कार्यकाल में बना। अल्पसंख्यक संस्थाओं (मदरसा बोर्ड, वक़्फ़) का ढाँचा अल्पसंख्यक आयोग, वक़्फ़ और मदरसा बोर्ड नोट में है।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 1951 बनाम 1989
हिंदी राजभाषा = 1951 का अधिनियम; उर्दू दूसरी राजभाषा = 1989 का संशोधन। "उर्दू 1951 से दूसरी राजभाषा" — गलत। 1982 में अध्यादेश से अस्थायी दर्जा मिला था, पर स्थायी क़ानून 1989 का है; परीक्षा में "कब बनी" का उत्तर 1989 ही है।
Trap 2: धारा 2 बनाम धारा 3
धारा 2 = हिंदी (देवनागरी); धारा 3 = उर्दू (1989 में जोड़ी गई)। "1989 के अधिनियम से धारा 2 संशोधित हुई" — गलत।
Trap 3: उर्दू सभी कामों की भाषा नहीं
उर्दू केवल अधिसूचित सात प्रयोजनों के लिए है, और हर प्रयोजन में हिंदी के "साथ भी"। "उर्दू UP की सह-राजभाषा है और सभी सरकारी कार्य उर्दू में हो सकते हैं" — गलत।
Trap 4: अनुच्छेद 345 या 347?
UP ने उर्दू को अनुच्छेद 345 के अंतर्गत विधानमंडल के क़ानून से अपनाया, अनुच्छेद 347 (राष्ट्रपति का निर्देश) से नहीं। संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि 345 के लिए किसी वर्ग की माँग आवश्यक नहीं।
Trap 5: हाई कोर्ट में हिंदी का वर्ष
इलाहाबाद HC में हिंदी — 1969; राजस्थान — 1950; मध्य प्रदेश — 1971; बिहार — 1972। "UP पहला राज्य था जिसके HC में हिंदी प्राधिकृत हुई" — गलत (राजस्थान पहला)।
Trap 6: पीठ का आकार
2014 का निर्णय पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का है (मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा), खंडपीठ (2 न्यायाधीश) का नहीं। उच्च न्यायालय में मतभेद के कारण तीसरे न्यायाधीश (बृजेश कुमार) को मामला भेजा गया था — दोनों को मिलाएँ नहीं।
Trap 7: हिंदी संस्थान और उर्दू अकादमी के वर्ष
दोनों लखनऊ में हैं, पर उर्दू अकादमी 1972 और हिंदी संस्थान 1976 की है। हिंदी का क़ानूनी आधार 1951 का अधिनियम है — "किस अधिनियम से" पूछा जाए तो 1951 चुनें।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| UP की राजभाषा | हिंदी (देवनागरी) |
| राजभाषा अधिनियम | उ.प्र. राजभाषा अधिनियम, 1951 |
| अधिनियम संख्या | U.P. Act No. XXVI of 1951 |
| गज़ट में प्रकाशन / लागू | 12 नवंबर 1951 |
| विधानसभा से पारित | 27 सितंबर 1951 |
| विधान परिषद से पारित | 29 सितंबर 1951 |
| राज्यपाल की अनुमति | 5 नवंबर 1951 |
| हिंदी किस धारा में | धारा 2 |
| अंतरराष्ट्रीय अंकों का परंतुक | U.P. Act No. 9 of 1969 |
| उर्दू पर पहला अध्यादेश | 7 अप्रैल 1982 |
| 1982 अध्यादेश में प्रयोजन | 5 |
| उर्दू दूसरी राजभाषा — अधिनियम | U.P. Act No. 28 of 1989 |
| 1989 संशोधन लागू | 7 अक्टूबर 1989 |
| उर्दू किस धारा में | धारा 3 |
| अधिसूचित प्रयोजन | 7 |
| 1989 में नए जुड़े प्रयोजन | शासनादेश/परिपत्र, साइनबोर्ड |
| चुनौती देने वाली संस्था | उ.प्र. हिंदी साहित्य सम्मेलन |
| HC खंडपीठ के मतभेद वाले न्यायाधीश | एस.एन. सहाय बनाम डी.के. त्रिवेदी |
| तीसरे न्यायाधीश | बृजेश कुमार |
| HC का अंतिम आदेश | 16 अगस्त 1996 |
| सर्वोच्च न्यायालय निर्णय | 4 सितंबर 2014 |
| पीठ | 5 न्यायाधीश, CJI आर.एम. लोढ़ा |
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 345 |
| HC में हिंदी — अनुच्छेद | 348(2) |
| इलाहाबाद HC में हिंदी | 1969 |
| हिंदी संस्थान | लखनऊ, 30.12.1976 |
| उर्दू अकादमी | लखनऊ, 1972 |
| उर्दू मातृभाषा (जनगणना 2011) | 5.42% जनसंख्या |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा तथ्य
नमूना प्रश्न: उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा किस वर्ष बनाया गया? — (a) 1951 (b) 1982 (c) 1989 (d) 2014
उत्तर: (c) 1989।
Pattern 2: अनुच्छेद
नमूना प्रश्न: राज्य विधानमंडल को राज्य की राजभाषा अपनाने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? — (a) 343 (b) 345 (c) 348 (d) 351
उत्तर: (b) 345।
Pattern 3: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) 1989 के संशोधन से 1951 के अधिनियम में धारा 3 जोड़ी गई। (2) उर्दू सभी राजकीय प्रयोजनों की भाषा है। (3) सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में संशोधन वैध ठहराया।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
Pattern 4: कालक्रम
नमूना प्रश्न: क्रम में लगाइए — (1) संविधान पीठ का निर्णय (2) राजभाषा अधिनियम (3) उर्दू पर अध्यादेश (4) इलाहाबाद HC में हिंदी
उत्तर: 2 (1951) → 4 (1969) → 3 (1982) → 1 (2014)।
परीक्षाओं में अक्सर "UP की राजभाषा" और "दूसरी राजभाषा" को एक ही प्रश्न में जोड़कर पूछा जाता है; ऐसे प्रश्नों के अभ्यास के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "51 में हिंदी, 89 में उर्दू" — 1951 अधिनियम, 1989 संशोधन।
- "धारा 2 = दो अक्षर हिं-दी; धारा 3 = तीन अक्षर उ-र्-दू"।
- "7-10-89 को 7 प्रयोजन" — 7 अक्टूबर 1989 की अधिसूचना, सात प्रयोजन।
- "5 से 7 — परिपत्र और पट्टी (साइनबोर्ड) जुड़े" — 1982 के 5 प्रयोजनों में 1989 में दो जुड़े।
- "रा-उ-म-बि : 50-69-71-72" — राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार HC में हिंदी।
- "345 = राज्य की भाषा, 348 = अदालत की भाषा"।
- "उर्दू पहले (72), हिंदी बाद में (76)" — अकादमी और संस्थान।
13. कथन अभ्यास
उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 हिंदी में पारित हुआ था। — सही।
1951 के अधिनियम की धारा 2 देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा बनाती है। — सही।
उर्दू को 1951 में ही दूसरी राजभाषा का दर्जा मिल गया था। — गलत (1989)।
1989 की अधिसूचना में उर्दू के लिए सात प्रयोजन तय किए गए। — सही।
उर्दू में साइनबोर्ड लगाना अधिसूचित प्रयोजनों में शामिल है। — सही।
सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में 1989 के संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया। — गलत (वैध ठहराया)।
अनुच्छेद 345 के अंतर्गत दूसरी भाषा अपनाने के लिए जनता की माँग आवश्यक है। — गलत।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हिंदी का प्रयोग 1969 में प्राधिकृत हुआ। — सही।
अनुच्छेद 348(2) के बाद भी उच्च न्यायालय के निर्णय का प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी में रहता है। — सही।
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। — गलत (लखनऊ)।
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- UP की राजभाषा — देवनागरी में हिंदी; उ.प्र. राजभाषा अधिनियम 1951 (Act XXVI of 1951), धारा 2।
- पारित — विधानसभा 27.09.1951, परिषद 29.09.1951; अनुमति 05.11.1951; लागू 12.11.1951।
- धारा 2 — अध्यादेश, नियम-विनियम-उपविधियाँ और सभी राजकीय प्रयोजन हिंदी में।
- 1969 — Act No. 9 of 1969 से अंतरराष्ट्रीय अंकों का परंतुक।
- 07.04.1982 — अध्यादेश से उर्दू दूसरी भाषा, 5 प्रयोजन; 1983 में Ordinance 44 ने स्थान लिया।
- 07.10.1989 — U.P. Act No. 28 of 1989, धारा 3 जोड़ी; उसी दिन 7 प्रयोजनों की अधिसूचना।
- 7 प्रयोजन — आवेदन व उत्तर, पंजीकरण दस्तावेज़, नियम-अधिसूचनाएँ, शासनादेश-परिपत्र, विज्ञापन, गज़ट अनुवाद, साइनबोर्ड।
- चुनौती — उ.प्र. हिंदी साहित्य सम्मेलन; लखनऊ पीठ।
- HC — सहाय (अवैध) बनाम त्रिवेदी (वैध); तीसरे न्यायाधीश बृजेश कुमार (वैध); 16.08.1996 याचिका ख़ारिज।
- SC — Civil Appeal 459/1997; 04.09.2014; 5-न्यायाधीश पीठ, CJI आर.एम. लोढ़ा।
- SC — अनुच्छेद 345 एक से अधिक भाषा की अनुमति देता है; माँग ज़रूरी नहीं; अत्यधिक प्रत्यायोजन नहीं।
- अनुच्छेद 345 (राज्य), 346 (अंतर-राज्य पत्राचार), 347 (राष्ट्रपति का निर्देश), 348 (न्यायालय/क़ानून)।
- HC में हिंदी (348(2)) — राजस्थान 1950, UP 1969, MP 1971, बिहार 1972; निर्णय का प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी।
- हिंदी संस्थान लखनऊ 30.12.1976 (भारत भारती); उर्दू अकादमी लखनऊ 1972।
- जनगणना 2011 — 5.42% ने उर्दू मातृभाषा बताई।
15. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। केंद्र-राज्य संबंधों में भाषा, भाषाई अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका के लिए क्षेत्रीय परिषद और केंद्र-राज्य संबंध नोट देखें। प्रदेश के अन्य प्रमुख क़ानूनों का सार उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम में है। प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास के लिए UPPSC PCS प्रीलिम्स क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश की भाषा-व्यवस्था को तीन परतों में याद रखें — क़ानून (1951 अधिनियम की धारा 2 = हिंदी; 1989 संशोधन की धारा 3 = उर्दू, सात प्रयोजन), संविधान (अनुच्छेद 345 राज्य की भाषा, 348(2) उच्च न्यायालय की भाषा — UP में 1969) और न्यायालय (हाई कोर्ट में मतभेद, तीसरे न्यायाधीश की राय, 1996 का आदेश और 2014 का संविधान पीठ निर्णय)। उर्दू हिंदी का विकल्प नहीं, सीमित प्रयोजनों में उसकी सहयोगी भाषा है — यही इस विषय का सबसे बड़ा "जाल" और सबसे बड़ा तथ्य है।
हिंदी (देवनागरी) — 1951, धारा 2 | उर्दू — 1989, धारा 3, 7 प्रयोजन (07.10.1989) | पहला अध्यादेश 07.04.1982 | HC आदेश 16.08.1996 | SC 04.09.2014, 5 न्यायाधीश, अनु. 345 | इलाहाबाद HC में हिंदी 1969 (348(2)) | हिंदी संस्थान 1976, उर्दू अकादमी 1972
स्रोत और संदर्भ
- सर्वोच्च न्यायालय — U.P. Hindi Sahitya Sammelan v. State of U.P., Civil Appeal No. 459 of 1997, निर्णय दिनांक 04.09.2014 — 1951 अधिनियम की तिथियाँ, धारा 2, 1982–1989 का क्रम, सात प्रयोजन, HC की कार्यवाही
- PIB, विधि एवं न्याय मंत्रालय (10 अगस्त 2023) — अनुच्छेद 348(2) और राजस्थान (1950), UP (1969), MP (1971), बिहार (1972) उच्च न्यायालयों में हिंदी
- India Code — उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 और राज्य अधिनियमों का पाठ
- उत्तर प्रदेश विधानसभा — राज्य विधानमंडल और अधिनियमों की कार्यवाही
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — न्यायालय की कार्यवाही और निर्णय
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP की राजभाषा क्या है? राजभाषा अधिनियम 1951, उर्दू दूसरी राजभाषा 1989, SC निर्णय 2014 और हाई कोर्ट की भाषा (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 की धारा 2 से बनी, जो 12 नवंबर 1951 को लागू हुआ। 1989 के संशोधन से उर्दू कुछ निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए दूसरी राजभाषा है।
उर्दू को उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 (U.P. Act No. 28 of 1989) से दूसरी राजभाषा बनाया गया, जो 7 अक्टूबर 1989 को लागू हुआ। इससे 1951 के अधिनियम में धारा 3 जोड़ी गई। इससे पहले 7 अप्रैल 1982 के अध्यादेश से उर्दू को अस्थायी रूप से दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था।
7 अक्टूबर 1989 की अधिसूचना के अनुसार उर्दू का प्रयोग इन कामों में होता है — उर्दू में आवेदन लेना और उत्तर देना, पंजीकरण कार्यालय में उर्दू दस्तावेज़ लेना, महत्वपूर्ण नियम-अधिसूचनाएँ, जनहित के शासनादेश-परिपत्र और सरकारी विज्ञापन उर्दू में भी प्रकाशित करना, गज़ट का उर्दू अनुवाद और महत्वपूर्ण साइनबोर्ड उर्दू में लगाना। हर प्रयोजन में उर्दू हिंदी के साथ प्रयुक्त होती है, उसकी जगह नहीं।
सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4 सितंबर 2014 को U.P. Hindi Sahitya Sammelan v. State of U.P. (Civil Appeal No. 459 of 1997) में 1989 के संशोधन को वैध ठहराया। पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा ने की। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 345 राज्य को एक से अधिक राजभाषा अपनाने से नहीं रोकता।
अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को क़ानून बनाकर राज्य में प्रयुक्त किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को राजकीय प्रयोजनों के लिए अपनाने की शक्ति देता है। उत्तर प्रदेश का 1951 का अधिनियम और 1989 का संशोधन दोनों इसी अनुच्छेद के अंतर्गत बने। अनुच्छेद 346 अंतर-राज्य पत्राचार और 347 राष्ट्रपति के विशेष निर्देश से संबंधित है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार अनुच्छेद 348(2) के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी का प्रयोग 1969 में प्राधिकृत हुआ। राजस्थान में यह 1950, मध्य प्रदेश में 1971 और बिहार में 1972 में हुआ। उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री और आदेश का प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी में ही रहता है।
उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में 1989 के संशोधन और अधिसूचना को चुनौती दी। खंडपीठ के न्यायमूर्ति एस.एन. सहाय ने इसे अवैध और न्यायमूर्ति डी.के. त्रिवेदी ने वैध माना। तीसरे न्यायाधीश बृजेश कुमार की राय के बाद 16 अगस्त 1996 को याचिका ख़ारिज हुई।
धारा 2 कहती है कि अनुच्छेद 346 और 347 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिसूचित तिथि से देवनागरी लिपि में हिंदी राज्य की भाषा होगी। यह राज्यपाल के अध्यादेशों, सरकार के आदेश-नियम-विनियम-उपविधियों और सभी राजकीय प्रयोजनों पर लागू है। 1969 के संशोधन से अंतरराष्ट्रीय अंकों के प्रयोग का परंतुक जोड़ा गया।
नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में कहा कि अनुच्छेद 345 के अंतर्गत क़ानून बनाने के लिए किसी वर्ग की माँग आवश्यक नहीं है। माँग की शर्त अनुच्छेद 347 में है, जो राष्ट्रपति की अलग शक्ति है। उत्तर प्रदेश ने उर्दू को अनुच्छेद 345 के अंतर्गत विधानमंडल के क़ानून से अपनाया।
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को लखनऊ में हुई और इसका सर्वोच्च सम्मान भारत भारती है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी भी लखनऊ में है और 1972 में बनी। दोनों संस्थाएँ राज्य की भाषा नीति को साहित्य और प्रकाशन से जोड़ती हैं।
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