UP बजट का इतिहास और वित्त मंत्री सूची: 2011-12 से 2026-27 वर्षवार आकार, पेपरलेस बजट, लेखानुदान (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश का बजट 2011-12 के ₹1,69,416 करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹9,12,696.35 करोड़ हो गया — पंद्रह वर्षों में लगभग साढ़े पाँच गुना। राज्य का पहला ₹2 लाख करोड़ का बजट 2012-13 (अखिलेश यादव), पहला ₹3 लाख करोड़ का 2015-16, पहला ₹4 लाख करोड़ का 2018-19 (राजेश अग्रवाल), पहला ₹5 लाख करोड़ का 2020-21 (सुरेश खन्ना) और पहला ₹9 लाख करोड़ का बजट 2026-27 (सुरेश खन्ना, 11 फरवरी 2026) रहा। वर्तमान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना हैं, जिन्होंने अगस्त 2019 से अब तक लगातार सात वार्षिक बजट प्रस्तुत किए हैं; 22 फरवरी 2021 को उन्होंने देश का पहला पेपरलेस (कागज़-रहित) राज्य बजट रखा। चुनाव वर्षों में अंतरिम बजट या लेखानुदान आता है — जैसे दिसंबर 2021 में अप्रैल–जुलाई 2022 के लिए ₹1,68,903.23 करोड़ का लेखानुदान। आँकड़े 19 नवंबर 2026 तक के सरकारी विवरणों और समाचार रिपोर्टों पर आधारित हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| वर्तमान वित्त मंत्री | सुरेश कुमार खन्ना (वित्त एवं संसदीय कार्य) — अगस्त 2019 से |
| सबसे बड़ा बजट | 2026-27 — ₹9,12,696.35 करोड़ (11 फरवरी 2026) |
| पहला ₹2 लाख करोड़ का बजट | 2012-13 — ₹2,00,110 करोड़ (अखिलेश यादव, जून 2012) |
| पहला ₹3 लाख करोड़ का बजट | 2015-16 — ₹3,02,687 करोड़ |
| पहला ₹4 लाख करोड़ का बजट | 2018-19 — ₹4,28,384 करोड़ (राजेश अग्रवाल) |
| पहला ₹5 लाख करोड़ का बजट | 2020-21 — ₹5,12,860.72 करोड़ (सुरेश खन्ना, 18 फरवरी 2020) |
| पहला ₹6 / ₹7 / ₹8 लाख करोड़ | 2022-23 / 2024-25 / 2025-26 |
| पहला पेपरलेस बजट | 2021-22 — 22 फरवरी 2021; देश का पहला कागज़-रहित राज्य बजट |
| योगी सरकार का पहला बजट | 2017-18 — 11 जुलाई 2017, राजेश अग्रवाल |
| योगी 2.0 का पहला बजट | 2022-23 — 26 मई 2022, ₹6,15,518.97 करोड़ |
| हालिया लेखानुदान | ₹1,68,903.23 करोड़ (अप्रैल–जुलाई 2022), पारित 17 दिसंबर 2021 |
| नवीनतम अनुपूरक बजट | ₹59,019.54 करोड़ — 4 अगस्त 2026 |
| 2016-17 से 2026-27 तक वृद्धि | ₹3,46,935 करोड़ → ₹9,12,696 करोड़ (लगभग 2.6 गुना) |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
राज्य बजट के प्रश्न हर वर्ष UPPSC PCS, RO/ARO, UPSSSC PET और UP Police के समसामयिकी खंड में आते हैं, पर पिछले कुछ वर्षों से "बजट का इतिहास" — कौन-सा बजट पहली बार किस सीमा को पार किया, पेपरलेस बजट कब आया, लेखानुदान कब पारित हुआ — अलग प्रश्न-रूप में भी पूछा जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह विषय और महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव वर्ष में लेखानुदान और नई सरकार का पूर्ण बजट दोनों आते हैं। चालू वर्ष के बजट का पूरा विश्लेषण UP बजट 2026-27: मुख्य बिंदु में है; यह नोट उसका वर्षवार इतिहास है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक — बजट आकार का क्रम, पहला पेपरलेस बजट, वित्त मंत्री
- UPPSC PCS मुख्य — बजट वृद्धि बनाम वास्तविक व्यय, अनुपूरक बजट की प्रवृत्ति, राजकोषीय अनुशासन
- UPSSSC PET / लेखपाल — वर्तमान वित्त मंत्री, सबसे बड़ा बजट, बजट तिथि
- UP Police / UPTET — एक-पंक्ति तथ्य: "₹9 लाख करोड़ पार करने वाला पहला बजट"
3. UP बजट का वर्षवार आकार (2011-12 से 2026-27)
राज्य सरकार के "बजट की मुख्य विशेषताएँ 2026-27" दस्तावेज़ के चार्ट के अनुसार बजट का आकार 2017-18 के ₹3.85 लाख करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹9.13 लाख करोड़ हो गया। नीचे की तालिका में सटीक आँकड़े और प्रस्तुति-तिथि दी गई है।
| वर्ष | कुल बजट (₹ करोड़) | पिछले वर्ष से वृद्धि | प्रस्तुति | प्रस्तुतकर्ता | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 1,69,416 | — | फरवरी 2011 | लालजी वर्मा (वित्त मंत्री, मायावती सरकार) | कर-मुक्त बजट |
| 2012-13 | 2,00,110 | लगभग 18% | 1 जून 2012 | अखिलेश यादव (मुख्यमंत्री, वित्त विभाग भी) | पहला ₹2 लाख करोड़; बेरोज़गारी भत्ता, लैपटॉप |
| 2013-14 | 2,21,201 | लगभग 10.5% | फरवरी 2013 | अखिलेश यादव | — |
| 2014-15 | 2,74,705 | लगभग 24% | 20 जून 2014 | अखिलेश यादव | फरवरी 2014 में ₹2,59,848.68 करोड़ का अंतरिम बजट (लोकसभा चुनाव) |
| 2015-16 | 3,02,687 | लगभग 10% | 24 फरवरी 2015 | अखिलेश यादव | पहला ₹3 लाख करोड़ |
| 2016-17 | 3,46,935 | 14.6% | 12 फरवरी 2016 | अखिलेश यादव | अखिलेश सरकार का पाँचवाँ और अंतिम बजट |
| 2017-18 | 3,84,659 | 10.9% | 11 जुलाई 2017 | राजेश अग्रवाल | योगी सरकार का पहला बजट |
| 2018-19 | 4,28,384 | 11.4% | फरवरी 2018 | राजेश अग्रवाल | पहला ₹4 लाख करोड़ |
| 2019-20 | 4,79,701 | लगभग 12% | फरवरी 2019 | राजेश अग्रवाल | अग्रवाल का तीसरा और अंतिम बजट |
| 2020-21 | 5,12,860.72 | लगभग 6.9% | 18 फरवरी 2020 | सुरेश खन्ना | पहला ₹5 लाख करोड़; खन्ना का पहला बजट |
| 2021-22 | 5,50,270.78 | लगभग 7.3% | 22 फरवरी 2021 | सुरेश खन्ना | पहला पेपरलेस बजट; नई योजनाएँ ₹27,598.40 करोड़ |
| 2022-23 | 6,15,518.97 | लगभग 11.9% | 26 मई 2022 | सुरेश खन्ना | पहला ₹6 लाख करोड़; योगी 2.0 का पहला; नई योजनाएँ ₹39,181.10 करोड़ |
| 2023-24 | 6,90,242.43 | लगभग 12.1% | 22 फरवरी 2023 | सुरेश खन्ना | नई योजनाएँ ₹32,721.96 करोड़ |
| 2024-25 | 7,36,437.71 | लगभग 6.7% | 5 फरवरी 2024 | सुरेश खन्ना | पहला ₹7 लाख करोड़; नई योजनाएँ ₹24,863.57 करोड़ |
| 2025-26 | 8,08,736.06 | 9.8% | 20 फरवरी 2025 | सुरेश खन्ना | पहला ₹8 लाख करोड़ |
| 2026-27 | 9,12,696.35 | 12.9% | 11 फरवरी 2026 | सुरेश खन्ना | पहला ₹9 लाख करोड़; नई योजनाएँ ₹43,565.33 करोड़ |
स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार — बजट की मुख्य विशेषताएँ 2026-27 (सूचना विभाग); वार्षिक बजट पर PTI/Business Standard, PRS Legislative Research के राज्य बजट विश्लेषण और समाचार रिपोर्टें। वृद्धि-प्रतिशत पिछले वर्ष के मूल बजट (बजट अनुमान) से परिकलित है; 2018-19 और 2019-20 की सटीक प्रस्तुति-तिथि यहाँ केवल माह के रूप में दी गई है।
Exam Trap: सरकारी चार्ट में 2017-18 का आकार ₹3.85 लाख करोड़ दिखाया गया है, जबकि उस वर्ष के समाचारों में "₹3.84 लाख करोड़" लिखा मिलता है — दोनों ₹3,84,659 करोड़ के ही गोल रूप हैं। इसी तरह 2025-26 का "₹8.08 लाख करोड़" और "₹8.09 लाख करोड़" एक ही आँकड़ा (₹8,08,736 करोड़) है।
3.1 किस वर्ष बजट ने कौन-सी सीमा पहली बार पार की?
| सीमा | पहला वर्ष | वित्त मंत्री / प्रस्तुतकर्ता |
|---|---|---|
| ₹2 लाख करोड़ | 2012-13 | अखिलेश यादव |
| ₹3 लाख करोड़ | 2015-16 | अखिलेश यादव |
| ₹4 लाख करोड़ | 2018-19 | राजेश अग्रवाल |
| ₹5 लाख करोड़ | 2020-21 | सुरेश खन्ना |
| ₹6 लाख करोड़ | 2022-23 | सुरेश खन्ना |
| ₹7 लाख करोड़ | 2024-25 | सुरेश खन्ना |
| ₹8 लाख करोड़ | 2025-26 | सुरेश खन्ना |
| ₹9 लाख करोड़ | 2026-27 | सुरेश खन्ना |
2023-24 का बजट (₹6.90 लाख करोड़) ₹7 लाख करोड़ से थोड़ा नीचे था; कुछ समाचार-शीर्षकों में इसे "₹7 लाख करोड़ का बजट" लिखा गया, जो गोल किया गया रूप है। परीक्षा में ₹7 लाख करोड़ पार करने वाला पहला बजट 2024-25 ही मानें।
4. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री — हाल के वर्षों की सूची
मंत्रिपरिषद की सूची के अनुसार 2026 में सुरेश कुमार खन्ना वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं; योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने 25 मार्च 2022 को फिर शपथ ली। पूरी मंत्रिपरिषद UP मंत्रिमंडल सूची 2026 में है।
| अवधि | वित्त मंत्री / बजट प्रस्तुतकर्ता | सरकार (मुख्यमंत्री) | प्रस्तुत वार्षिक बजट |
|---|---|---|---|
| 2007–2012 | लालजी वर्मा | मायावती (बसपा) | 2011-12 सहित |
| 2012–2017 | अखिलेश यादव (मुख्यमंत्री, वित्त विभाग अपने पास) | अखिलेश यादव (सपा) | 2012-13 से 2016-17 — पाँच |
| मार्च 2017 – अगस्त 2019 | राजेश अग्रवाल | योगी आदित्यनाथ (भाजपा) | 2017-18, 2018-19, 2019-20 — तीन |
| अगस्त 2019 – अब तक | सुरेश कुमार खन्ना | योगी आदित्यनाथ (भाजपा) | 2020-21 से 2026-27 — सात |
राजेश अग्रवाल ने अगस्त 2019 के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इस्तीफ़ा दिया, जिसके बाद वित्त विभाग सुरेश खन्ना को मिला। 2007 से पहले के वित्त मंत्रियों के नाम और कार्यकाल के लिए हमें एक समेकित आधिकारिक सूची नहीं मिली, इसलिए यहाँ केवल सत्यापित नाम दिए गए हैं। मुख्यमंत्रियों का क्रम UP के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सूची में देखें।
Exam Trap: 2012-17 के बीच UP में अलग वित्त मंत्री नहीं था — मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास ही वित्त विभाग था और उन्होंने स्वयं पाँचों बजट प्रस्तुत किए। "योगी सरकार का पहला बजट सुरेश खन्ना ने रखा" — गलत; 2017-18 का बजट राजेश अग्रवाल ने 11 जुलाई 2017 को रखा। सुरेश खन्ना का पहला बजट 2020-21 (18 फरवरी 2020) था।
5. बजट से जुड़े "पहले" और विशेष तथ्य
5.1 पहला पेपरलेस बजट कब आया?
22 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2021-22 का ₹5,50,270.78 करोड़ का बजट बिना छपी प्रतियों के प्रस्तुत किया। समाचार रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश कागज़-रहित (पेपरलेस) बजट रखने वाला देश का पहला राज्य बना; विधायकों को बजट पढ़ने के लिए टैबलेट/iPad और ऐप दिए गए। यह 2022 के चुनाव से पहले योगी सरकार के पहले कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट भी था।
5.2 बजट से पहले आर्थिक समीक्षा कब से?
राज्य की पहली आर्थिक समीक्षा 2025-26 9 फरवरी 2026 को विधानसभा में रखी गई, और उसके दो दिन बाद 11 फरवरी 2026 को बजट 2026-27 आया। इससे पहले UP में केंद्र की तरह बजट-पूर्व आर्थिक समीक्षा की परंपरा नहीं थी। समीक्षा के आँकड़े UP आर्थिक समीक्षा 2025-26: GSDP और प्रति व्यक्ति आय में हैं।
5.3 बजट के साथ GSDP कैसे बढ़ा?
| वर्ष | GSDP (₹ लाख करोड़) | वृद्धि (%) |
|---|---|---|
| 2017-18 | 14.76 | 11.7 |
| 2018-19 | 16.22 | 9.8 |
| 2019-20 | 17.45 | 7.6 |
| 2020-21 | 16.83 | −3.6 |
| 2021-22 | 20.28 | 20.5 |
| 2022-23 | 22.96 | 13.2 |
| 2023-24 | 26.43 | 15.1 |
| 2024-25 | 29.78 | 12.7 |
स्रोत: बजट की मुख्य विशेषताएँ 2026-27 ("प्रमुख आर्थिक संकेतक" चार्ट, प्रचलित भाव)। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में 2024-25 का GSDP त्वरित अनुमान ₹30.25 लाख करोड़ बताया गया है — दोनों दस्तावेज़ों में अनुमान-चरण का अंतर है।
5.4 बजट का आकार बनाम वास्तविक व्यय
घोषित बजट और वर्ष के अंत में हुए वास्तविक व्यय में बड़ा अंतर रहता है। PRS के अनुसार 2025-26 का संशोधित अनुमान लगभग ₹7.16 लाख करोड़ रहा, जबकि बजट अनुमान ₹8,08,736 करोड़ था; और 2021-22 से 2024-25 के बीच वास्तविक पूंजीगत परिव्यय बजट अनुमान से औसतन लगभग 28% कम रहा। इसी कारण "बजट 2026-27 पिछले वर्ष से 12.9% बड़ा" (बजट अनुमान से) और "लगभग 27% बड़ा" (संशोधित अनुमान से) — दोनों कथन मिलते हैं। राजस्व-ऋण का विस्तृत विश्लेषण UP की राजकोषीय स्थिति: कर, राजस्व और ऋण नोट में है।
6. अनुपूरक बजट — मूल बजट के बाद का अतिरिक्त प्रावधान
संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत जब वर्ष के बीच मूल बजट से अधिक खर्च की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार विधानमंडल से अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grants) माँगती है। UP में प्रायः मानसून सत्र (जुलाई-अगस्त) और शीतकालीन सत्र (दिसंबर) में अनुपूरक बजट आते हैं।
| तिथि | वित्त वर्ष | राशि (₹ करोड़) | मुख्य बात |
|---|---|---|---|
| नवंबर 2014 | 2014-15 | 14,856 | अखिलेश सरकार |
| 16 दिसंबर 2021 (पारित 17 दिसंबर) | 2021-22 (दूसरा) | 8,479.53 | उसी दिन लेखानुदान भी |
| दिसंबर 2022 | 2022-23 | 33,769.55 | योगी 2.0 |
| 22 दिसंबर 2025 (पारित 24 दिसंबर) | 2025-26 | 24,496.98 | राजस्व ₹18,369.30 + पूंजीगत ₹6,127.68 करोड़; मूल बजट का 3.03%; संशोधित कुल ₹8,33,233.04 करोड़ |
| 4 अगस्त 2026 | 2026-27 (पहला) | 59,019.54 | पूंजीगत ₹41,620.04 करोड़ (लगभग 70%); संशोधित कुल लगभग ₹9.72 लाख करोड़ |
स्रोत: PTI/Business Standard (2014, 2021, 2022, 2025) और राज्य सरकार के विवरण पर आधारित रिपोर्टें (2026)। अगस्त 2026 के अनुपूरक का विभागवार विवरण बजट 2026-27 नोट के खंड 8 में है।
Exam Trap: 2025-26 का अनुपूरक बजट (₹24,496.98 करोड़) मुख्यतः राजस्व व्यय का था, जबकि 2026-27 का अगस्त वाला अनुपूरक (₹59,019.54 करोड़) मुख्यतः पूंजीगत व्यय का। दोनों की प्रकृति उलटी है।
7. लेखानुदान और अंतरिम बजट — चुनाव वर्ष की व्यवस्था
लेखानुदान (Vote on Account) संविधान के अनुच्छेद 206 के अंतर्गत आता है — जब पूरे वर्ष का बजट समय पर पारित न हो सके (प्रायः चुनाव के कारण), तो विधानसभा कुछ महीनों के खर्च की अग्रिम अनुमति देती है। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट लाती है।
| संदर्भ | व्यवस्था | राशि / अवधि | बाद का पूर्ण बजट |
|---|---|---|---|
| लोकसभा चुनाव 2014 | अंतरिम बजट, फरवरी 2014 | ₹2,59,848.68 करोड़ (पूरे वर्ष का प्रस्ताव) | 20 जून 2014 — ₹2,74,705 करोड़ |
| विधानसभा चुनाव 2017 | चुनाव से पहले की व्यवस्था; नई सरकार ने पूर्ण बजट रखा | — | 11 जुलाई 2017 — ₹3,84,659 करोड़ |
| विधानसभा चुनाव 2022 | लेखानुदान, पारित 17 दिसंबर 2021 | ₹1,68,903.23 करोड़ — अप्रैल से जुलाई 2022 (चार माह) | 26 मई 2022 — ₹6,15,518.97 करोड़ |
2017 से पहले के लेखानुदान की सटीक राशि हमें आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं मिली, इसलिए तालिका में नहीं दी गई। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट 2026-27 को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट माना जा रहा है — चुनाव कार्यक्रम के लिए UP विधानसभा चुनाव 2027 नोट देखें।
Exam Trap: लेखानुदान (अनुच्छेद 206) और अनुपूरक अनुदान (अनुच्छेद 205) अलग हैं। लेखानुदान नए वर्ष के कुछ महीनों की अग्रिम अनुमति है; अनुपूरक अनुदान चालू वर्ष में अतिरिक्त खर्च की अनुमति। 2021 में दोनों एक ही दिन (16 दिसंबर) रखे गए थे।
8. बजट प्रक्रिया — विधानमंडल में बजट कैसे पारित होता है?
राज्य का बजट संविधान के अनुच्छेद 202 में "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहलाता है, जिसे राज्यपाल की ओर से वित्त मंत्री विधानसभा और विधान परिषद में रखते हैं। उत्तर प्रदेश द्विसदनीय राज्य है।
- प्रस्तुति: वित्त मंत्री का बजट भाषण, साथ में वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान माँगें और (2026 से) आर्थिक समीक्षा।
- सामान्य चर्चा दोनों सदनों में।
- अनुदान माँगों पर मतदान — केवल विधानसभा में (अनुच्छेद 203); कटौती प्रस्ताव लाए जा सकते हैं।
- विनियोग विधेयक (अनुच्छेद 204) — संचित निधि से खर्च की अनुमति; यह धन विधेयक है, विधान परिषद उसे केवल 14 दिन रोक सकती है।
- वित्त विधेयक — कर प्रस्तावों के लिए।
विधानसभा की प्रक्रिया और समितियाँ UP विधानसभा: प्रक्रिया और समितियाँ में, और बजट के बाद लेखा-परीक्षा महालेखाकार, CAG ऑडिट और लोक लेखा समिति में है।
9. बजट इतिहास की बड़ी प्रवृत्तियाँ
- आकार: 2011-12 से 2026-27 तक बजट लगभग 5.4 गुना हुआ; 2016-17 से 2026-27 के दस वर्षों में लगभग 2.6 गुना।
- चुनाव-पूर्व वर्ष: 2016-17 (अखिलेश का अंतिम — देखें मुलायम सिंह यादव जीवन परिचय में सपा सरकारों का क्रम), 2021-22 (योगी-1 का अंतिम पूर्ण) और 2026-27 (योगी-2 का अंतिम पूर्ण) — तीनों में बड़ी नई योजनाएँ और "सबसे बड़ा बजट" का दावा।
- कोविड का असर: 2020-21 और 2021-22 में बजट वृद्धि 7% के आसपास रही, जबकि 2020-21 में GSDP 3.6% घटा।
- नगरीय निकायों का वित्त: बजट के नगर विकास प्रावधान और म्युनिसिपल बॉन्ड UP नगर निकाय वित्त और म्युनिसिपल बॉन्ड में।
- नई योजनाओं का हिस्सा: 2021-22 में ₹27,598.40 करोड़ से 2026-27 में ₹43,565.33 करोड़।
- राजस्व अधिशेष: 2020-21 (कोविड) को छोड़ हर वर्ष राजस्व अधिशेष (विस्तार: NITI आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में UP); राज्य सरकार CAG (2023) का हवाला देकर UP को राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में प्रथम बताती है।
- अनुपूरक बजट का बढ़ता आकार: 2025-26 में मूल बजट का 3.03%, 2026-27 में लगभग 6.5%।
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: पहला ₹5 लाख करोड़ का बजट
2020-21 (₹5,12,860.72 करोड़), सुरेश खन्ना — 2019-20 (₹4.80 लाख करोड़) नहीं।
Trap 2: पहला पेपरलेस बजट
2021-22, 22 फरवरी 2021 — 2020-21 नहीं।
Trap 3: योगी सरकार का पहला बजट
11 जुलाई 2017, राजेश अग्रवाल — सुरेश खन्ना नहीं।
Trap 4: 2012-17 के वित्त मंत्री
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्वयं।
Trap 5: योगी 2.0 का पहला बजट
26 मई 2022 — फरवरी 2022 में चुनाव के कारण बजट नहीं आया; दिसंबर 2021 का लेखानुदान चला।
Trap 6: 12.9% बनाम 27%
2026-27 की वृद्धि 12.9% (2025-26 BE से) और लगभग 27% (2025-26 RE से)।
Trap 7: अनुच्छेद
202 — वार्षिक वित्तीय विवरण; 203 — अनुदान माँगें; 204 — विनियोग विधेयक; 205 — अनुपूरक अनुदान; 206 — लेखानुदान।
Trap 8: 2024-25 का GSDP
बजट दस्तावेज़ के चार्ट में ₹29.78 लाख करोड़, आर्थिक समीक्षा में ₹30.25 लाख करोड़ — अनुमान-चरण का अंतर।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| क्र. | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान वित्त मंत्री | सुरेश कुमार खन्ना |
| 2 | बजट 2026-27 का आकार | ₹9,12,696.35 करोड़ |
| 3 | बजट 2026-27 की तिथि | 11 फरवरी 2026 |
| 4 | बजट 2025-26 | ₹8,08,736.06 करोड़, 20 फरवरी 2025 |
| 5 | बजट 2024-25 | ₹7,36,437.71 करोड़, 5 फरवरी 2024 |
| 6 | बजट 2023-24 | ₹6,90,242.43 करोड़, 22 फरवरी 2023 |
| 7 | बजट 2022-23 | ₹6,15,518.97 करोड़, 26 मई 2022 |
| 8 | बजट 2021-22 | ₹5,50,270.78 करोड़, 22 फरवरी 2021 — पेपरलेस |
| 9 | बजट 2020-21 | ₹5,12,860.72 करोड़, 18 फरवरी 2020 |
| 10 | बजट 2017-18 | ₹3,84,659 करोड़, 11 जुलाई 2017, राजेश अग्रवाल |
| 11 | बजट 2016-17 | ₹3,46,935 करोड़, 12 फरवरी 2016, अखिलेश यादव |
| 12 | बजट 2012-13 | ₹2,00,110 करोड़ — पहला ₹2 लाख करोड़ |
| 13 | बजट 2011-12 | ₹1,69,416 करोड़, लालजी वर्मा |
| 14 | पहला ₹3 लाख करोड़ | 2015-16 (₹3,02,687 करोड़) |
| 15 | पहला ₹4 लाख करोड़ | 2018-19 |
| 16 | पहला ₹9 लाख करोड़ | 2026-27 |
| 17 | लेखानुदान दिसंबर 2021 | ₹1,68,903.23 करोड़, अप्रैल–जुलाई 2022 |
| 18 | अंतरिम बजट 2014-15 | ₹2,59,848.68 करोड़, फरवरी 2014 |
| 19 | अनुपूरक बजट दिसंबर 2025 | ₹24,496.98 करोड़ |
| 20 | अनुपूरक बजट अगस्त 2026 | ₹59,019.54 करोड़ |
| 21 | राजेश अग्रवाल के बजट | तीन (2017-18 से 2019-20) |
| 22 | सुरेश खन्ना के वार्षिक बजट | सात (2020-21 से 2026-27) |
| 23 | पहली आर्थिक समीक्षा | 9 फरवरी 2026 |
| 24 | नई योजनाएँ 2026-27 | ₹43,565.33 करोड़ |
| 25 | लेखानुदान का अनुच्छेद | 206 |
| 26 | अनुपूरक अनुदान का अनुच्छेद | 205 |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: क्रम
"निम्नलिखित बजटों को आकार के बढ़ते क्रम में लगाइए: 2020-21, 2018-19, 2022-23, 2024-25" — 2018-19 < 2020-21 < 2022-23 < 2024-25।
Pattern 2: कथन आधारित
"1. UP का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 का था। 2. इसे राजेश अग्रवाल ने प्रस्तुत किया।" — केवल 1 सही।
Pattern 3: सुमेलन
वित्त मंत्री ↔ बजट: लालजी वर्मा – 2011-12; अखिलेश यादव – 2012-13 से 2016-17; राजेश अग्रवाल – 2017-18; सुरेश खन्ना – 2020-21 से।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश के बजट के आकार में वृद्धि और उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन कीजिए।" — आकार की वृद्धि, बजट बनाम वास्तविक व्यय, पूंजीगत व्यय, अनुपूरक बजट, राजकोषीय घाटा 3% और ऋण-GSDP लिखें।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "12-15-18-20-22-24-25-26" — ₹2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाख करोड़ के पहले बजट वर्ष (2012-13, 2015-16, 2018-19, 2020-21, 2022-23, 2024-25, 2025-26, 2026-27)।
- "लाल-अखि-राज-सुरेश" — 2011 से अब तक बजट रखने वालों का क्रम।
- "21 में बिना कागज़" — पेपरलेस बजट 2021-22 (22 फरवरी 2021)।
- "जुलाई-17, मई-22" — चुनाव वर्षों में नई सरकार के पूर्ण बजट: 11 जुलाई 2017, 26 मई 2022।
- "205 जोड़, 206 उधार" — अनुपूरक अनुदान (205) और लेखानुदान (206)।
14. कथन अभ्यास
उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 का था। — सही।
योगी सरकार का पहला बजट सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया था। — गलत (राजेश अग्रवाल, 11 जुलाई 2017)।
2012 से 2017 के बीच मुख्यमंत्री ने स्वयं बजट प्रस्तुत किए। — सही (अखिलेश यादव)।
₹5 लाख करोड़ पार करने वाला पहला बजट 2019-20 था। — गलत (2020-21)।
2022-23 का बजट मई 2022 में प्रस्तुत हुआ। — सही (26 मई 2022)।
दिसंबर 2021 में चार माह का लेखानुदान पारित हुआ। — सही (₹1,68,903.23 करोड़)।
2025-26 का अनुपूरक बजट मुख्यतः पूंजीगत व्यय का था। — गलत (राजस्व ₹18,369.30 करोड़ अधिक)।
2024-25 का बजट ₹7 लाख करोड़ से अधिक था। — सही।
लेखानुदान अनुच्छेद 205 में है। — गलत (अनुच्छेद 206)।
2015-16 का बजट पहली बार ₹3 लाख करोड़ से ऊपर गया। — सही।
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- वित्त मंत्री: सुरेश कुमार खन्ना (अगस्त 2019 से); सात वार्षिक बजट
- 2026-27: ₹9,12,696.35 करोड़, 11 फरवरी 2026 — पहला ₹9 लाख करोड़
- 2025-26: ₹8,08,736.06 करोड़ (20 फरवरी 2025); 2024-25: ₹7,36,437.71 करोड़ (5 फरवरी 2024)
- 2023-24: ₹6,90,242.43 करोड़; 2022-23: ₹6,15,518.97 करोड़ (26 मई 2022)
- 2021-22: ₹5,50,270.78 करोड़ — पहला पेपरलेस बजट (22 फरवरी 2021)
- 2020-21: ₹5,12,860.72 करोड़ — पहला ₹5 लाख करोड़; खन्ना का पहला
- राजेश अग्रवाल: 2017-18 (11 जुलाई 2017), 2018-19 (पहला ₹4 लाख करोड़), 2019-20
- अखिलेश यादव (CM + वित्त): 2012-13 से 2016-17; 2012-13 पहला ₹2 लाख करोड़
- 2015-16: ₹3,02,687 करोड़ — पहला ₹3 लाख करोड़
- 2011-12: ₹1,69,416 करोड़ — लालजी वर्मा (मायावती सरकार)
- अंतरिम बजट फरवरी 2014: ₹2,59,848.68 करोड़; पूर्ण बजट 20 जून 2014
- लेखानुदान 17 दिसंबर 2021: ₹1,68,903.23 करोड़ (अप्रैल–जुलाई 2022)
- अनुपूरक: 22 दिसंबर 2025 — ₹24,496.98 करोड़; 4 अगस्त 2026 — ₹59,019.54 करोड़
- पहली आर्थिक समीक्षा: 9 फरवरी 2026
- अनुच्छेद: 202 बजट, 204 विनियोग, 205 अनुपूरक, 206 लेखानुदान
16. अभ्यास
नीचे के 25 प्रश्नों के क्विज़ में वर्षवार बजट आकार, सीमाएँ पार करने वाले पहले बजट, वित्त मंत्री, पेपरलेस बजट, लेखानुदान और अनुपूरक बजट पर प्रश्न हैं। बजट और राजकोष के 50 से अधिक एक-पंक्ति प्रश्न UP अर्थव्यवस्था प्रश्न उत्तर में दोहराएँ; 2026 की आर्थिक घटनाओं का माह-वार सार UP अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स 2026 में है। राज्य कर-राजस्व की संरचना UP GST, आबकारी और स्टाम्प राजस्व में देखें। परीक्षा-स्तर का अभ्यास UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ में करें।
17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
पंद्रह वर्षों में उत्तर प्रदेश का बजट ₹1.69 लाख करोड़ से ₹9.13 लाख करोड़ तक पहुँचा है, और हर सरकार ने अपने चुनाव-पूर्व बजट को "सबसे बड़ा" बताया है। परीक्षा के लिए तीन परतें याद रखें — आकार (₹2 से ₹9 लाख करोड़ तक के पहले वर्ष), व्यक्ति (लालजी वर्मा, अखिलेश यादव, राजेश अग्रवाल, सुरेश खन्ना) और प्रक्रिया (पेपरलेस 2021, लेखानुदान 2021, अनुपूरक बजट, पहली आर्थिक समीक्षा 2026)। विश्लेषण के लिए यह भी ध्यान रखें कि घोषित बजट और वास्तविक व्यय में बड़ा अंतर रहता है, इसलिए "सबसे बड़ा बजट" का अर्थ हमेशा "सबसे बड़ा खर्च" नहीं होता।
Memory Trick — "12-15-18-20-22-24-25-26" (₹2→9 लाख करोड़) | "लाल-अखि-राज-सुरेश" | "21 में बिना कागज़" | "जुलाई-17, मई-22" | "205 जोड़, 206 उधार"
स्रोत और संदर्भ
- उत्तर प्रदेश सरकार — बजट की मुख्य विशेषताएँ 2026-27 (सूचना विभाग) — बजट आकार 2017-18 से 2026-27, GSDP चार्ट, नई योजनाएँ
- उत्तर प्रदेश विधानसभा — बजट सत्र, अनुपूरक अनुदान, लेखानुदान की कार्यवाही
- NITI आयोग — UP का मैक्रो और फिस्कल परिदृश्य (2025) — राज्य बजट की दीर्घकालिक प्रवृत्ति
- Invest UP — बजट वर्षों की प्रेस विज्ञप्तियाँ (2022-23 बजट, 2023 बजट सार)
- PRS Legislative Research — Uttar Pradesh Budget Analysis (2020-21 से 2026-27); PTI/Business Standard — 2011-12 से 2016-17 के बजट, 2014 का अंतरिम बजट, 2021 का लेखानुदान, दिसंबर 2025 का अनुपूरक बजट (लिंक नहीं, केवल संदर्भ) आधिकारिक स्रोत
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP बजट का इतिहास और वित्त मंत्री सूची: 2011-12 से 2026-27 वर्षवार आकार, पेपरलेस बजट, लेखानुदान (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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- UP बजट 2026-27, एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डे — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- UP नगर निकाय वित्त और म्युनिसिपल बॉन्ड — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
सुरेश कुमार खन्ना उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। उन्होंने अगस्त 2019 में राजेश अग्रवाल के बाद वित्त विभाग संभाला और 25 मार्च 2022 को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में फिर शपथ ली। 2020-21 से 2026-27 तक के सातों वार्षिक बजट उन्होंने ही प्रस्तुत किए हैं।
2026-27 का ₹9,12,696.35 करोड़ का बजट अब तक का सबसे बड़ा है, जिसे सुरेश खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया। यह ₹9 लाख करोड़ की सीमा पार करने वाला पहला बजट है। यह 2025-26 के मूल बजट से 12.9% बड़ा है।
उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस (कागज़-रहित) बजट 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2021-22 का ₹5,50,270.78 करोड़ का बजट बिना छपी प्रतियों के रखा। रिपोर्टों के अनुसार ऐसा करने वाला UP देश का पहला राज्य था।
योगी सरकार का पहला बजट (2017-18) तत्कालीन वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 11 जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया। इसका आकार लगभग ₹3,84,659 करोड़ था। राजेश अग्रवाल ने 2018-19 और 2019-20 के बजट भी रखे।
UP का बजट पहली बार 2020-21 में ₹5 लाख करोड़ से अधिक हुआ — ₹5,12,860.72 करोड़। इसे सुरेश खन्ना ने 18 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया, जो वित्त मंत्री के रूप में उनका पहला बजट था। इससे पहले 2019-20 का बजट लगभग ₹4.80 लाख करोड़ का था।
2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास ही वित्त विभाग था और उन्होंने स्वयं 2012-13 से 2016-17 तक के पाँचों बजट रखे। 2012-13 का ₹2,00,110 करोड़ का बजट राज्य का पहला ₹2 लाख करोड़ का बजट था। 2015-16 का बजट पहली बार ₹3 लाख करोड़ से ऊपर गया।
लेखानुदान (Vote on Account) संविधान के अनुच्छेद 206 के अंतर्गत नए वित्त वर्ष के कुछ महीनों के खर्च की अग्रिम अनुमति है, जो प्रायः चुनाव वर्ष में ली जाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 17 दिसंबर 2021 को अप्रैल–जुलाई 2022 के चार महीनों के लिए ₹1,68,903.23 करोड़ का लेखानुदान पारित किया। चुनाव के बाद 26 मई 2022 को पूर्ण बजट आया।
4 अगस्त 2026 को 2026-27 के लिए ₹59,019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत हुआ। इसमें लगभग ₹41,620 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए था। इससे पहले 22 दिसंबर 2025 को 2025-26 के लिए ₹24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट आया था, जो मुख्यतः राजस्व व्यय का था।
UP का बजट 2011-12 के ₹1,69,416 करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹9,12,696.35 करोड़ हो गया — लगभग 5.4 गुना। 2016-17 (₹3,46,935 करोड़) से 2026-27 तक के दस वर्षों में यह लगभग 2.6 गुना हुआ। सरकारी चार्ट के अनुसार 2017-18 से 2026-27 तक आकार ₹3.85 से ₹9.13 लाख करोड़ हुआ।
उत्तर प्रदेश की पहली आर्थिक समीक्षा (2025-26) 9 फरवरी 2026 को विधानसभा में रखी गई। उसके दो दिन बाद 11 फरवरी 2026 को बजट 2026-27 आया। इससे पहले राज्य में बजट-पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करने की परंपरा नहीं थी।
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