UP प्रवासी श्रमिक और पलायन: जनगणना 2011, 2020 की वापसी, ई-श्रम, उत्प्रवास मंज़ूरी और प्रेषण (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रवासी-स्रोत राज्य है — जनगणना 2011 के प्रवासन (D-series) आँकड़ों के अनुसार UP और बिहार मिलकर लगभग 2.09 करोड़ अंतर-राज्यीय प्रवासियों के स्रोत थे, जो देश के कुल अंतर-राज्यीय प्रवासियों का लगभग 37% है; जन्म-स्थान के आधार पर लगभग 1.3 करोड़ UP-जन्मे लोग दूसरे राज्यों में रहते थे। 2020 के लॉकडाउन में लौटे 37 लाख से अधिक श्रमिकों का कौशल-मानचित्रण (skill mapping) हुआ (NITI आयोग)। असंगठित श्रमिकों के ई-श्रम पोर्टल पर UP 8,45,90,721 पंजीकरण (14 जुलाई 2026) के साथ प्रथम है। विदेश में काम के लिए "उत्प्रवास मंज़ूरी" (Emigration Clearance) में भी UP सबसे आगे है — 1 जनवरी 2021 से 19 नवंबर 2024 तक 4,25,851 मंज़ूरियाँ, ज़्यादातर खाड़ी देशों के लिए। फिर भी RBI के प्रेषण सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार UP, बिहार और राजस्थान को मिलाकर देश के विदेशी प्रेषण का 6% से कम हिस्सा मिलता है।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (as-of) |
|---|---|
| सबसे बड़ा प्रवासी-स्रोत राज्य | उत्तर प्रदेश (बिहार दूसरा) |
| UP + बिहार से अंतर-राज्यीय प्रवासी | ~2.09 करोड़ — कुल का ~37% (जनगणना 2011) |
| दूसरे राज्यों में रहने वाले UP-जन्मे लोग | ~1.3 करोड़ (जनगणना 2011, जन्म-स्थान आधार) |
| भारत में कुल प्रवासी (2011) | 45.36 करोड़ — जनसंख्या का ~37% |
| प्रमुख गंतव्य | महाराष्ट्र (मुंबई), दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा |
| 2020 में कौशल-मानचित्रित लौटे श्रमिक | 37 लाख से अधिक (NITI आयोग) |
| मनरेगा में रोज़गार पाए प्रवासी (14 अगस्त 2020 तक) | 9,83,530 |
| गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (2020) | 6 राज्यों के 116 जिले; UP के 31 जिले |
| ई-श्रम पोर्टल शुरुआत | 26 अगस्त 2021 |
| ई-श्रम — UP पंजीकरण | 8,45,90,721 (14 जुलाई 2026) — प्रथम |
| ई-श्रम — देश में कुल | 31.89 करोड़ (अगस्त 2026) |
| उत्प्रवास मंज़ूरी (2021–19 नवंबर 2024) | UP 4,25,851 — प्रथम; बिहार 2,17,335 |
| विदेशी प्रेषण में शीर्ष राज्य (RBI, 2023-24) | महाराष्ट्र 20.5%, केरल 19.7% |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPPSC PCS मुख्य परीक्षा में "प्रवासन — कारण और प्रभाव", "कोविड-19 और प्रवासी संकट", "क्षेत्रीय असंतुलन" जैसे प्रश्न लगातार आते हैं, और UP-विशेष प्रश्नपत्र में UP सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रारंभिक परीक्षा, UPSSSC PET और UP Police में "ई-श्रम पोर्टल कब शुरू हुआ", "ई-श्रम पंजीकरण में प्रथम राज्य", "प्रवासन का सबसे बड़ा स्रोत राज्य" जैसे एक-पंक्ति प्रश्न बनते हैं। श्रमिक योजनाओं का विवरण UP श्रमिक कल्याण योजनाएँ में है; यह नोट प्रवासन का आर्थिक पक्ष — आकार, गंतव्य, कारण, 2020 का संकट, ई-श्रम, विदेश-प्रवासन और प्रेषण — समझाता है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक — जनगणना प्रवासन आँकड़े, ई-श्रम, GKRA
- UPPSC PCS मुख्य — पलायन के कारण, 2020 का संकट, प्रेषण-आधारित अर्थव्यवस्था
- UPSSSC PET / VDO / लेखपाल — ई-श्रम, सेवायोजन, मनरेगा
- UP Police / RO-ARO — एक-पंक्ति तथ्य
3. जनगणना 2011: UP से कितने लोग पलायन करते हैं?
जनगणना 2011 के प्रवासन आँकड़ों (D-series, 2019 में जारी) के अनुसार भारत में अंतिम निवास-स्थान के आधार पर 45.36 करोड़ प्रवासी थे — कुल जनसंख्या का लगभग 37% — और अंतर-राज्यीय प्रवासियों के सबसे बड़े स्रोत उत्तर प्रदेश और बिहार थे, जहाँ से मिलकर लगभग 2.09 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में गए।
3.1 प्रवासन मापने के दो आधार
| आधार | अर्थ | UP से जुड़ा आँकड़ा |
|---|---|---|
| जन्म-स्थान (Place of Birth) | जो व्यक्ति जन्म-स्थान से अलग जगह गिना गया | लगभग 1.3 करोड़ UP-जन्मे लोग दूसरे राज्यों में |
| अंतिम निवास-स्थान (Place of Last Residence) | जो व्यक्ति पिछले निवास से अलग जगह गिना गया | UP + बिहार ≈ 2.09 करोड़ अंतर-राज्यीय प्रवासी (कुल का ~37%) |
परीक्षा के लिए याद रखें — UP का कोई एक "सटीक" आँकड़ा पूछने के बजाय प्रायः "सबसे बड़ा स्रोत राज्य" पूछा जाता है; उत्तर: उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक अंतर-राज्यीय प्रवासी पाने वाला राज्य महाराष्ट्र है। जनगणना 2011 का सार UP जनसंख्या: जनगणना 2011 में और आगामी गणना जनगणना 2027 और जाति जनगणना में देखें।
3.2 UP के प्रवासी कहाँ जाते हैं?
| गंतव्य | प्रमुख काम | UP के मुख्य स्रोत क्षेत्र |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र (मुंबई, पुणे, ठाणे) | निर्माण, टैक्सी/परिवहन, लघु व्यापार, कारख़ाने | पूर्वांचल (जौनपुर, आज़मगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर) |
| दिल्ली-NCR | निर्माण, घरेलू काम, फ़ैक्ट्री, सेवा क्षेत्र | पूरे UP से; मध्य व पूर्वी UP |
| गुजरात (सूरत, अहमदाबाद) | वस्त्र, हीरा, औद्योगिक इकाइयाँ | पूर्वांचल |
| पंजाब-हरियाणा | कृषि श्रम (धान-गेहूँ सीज़न), ईंट-भट्ठे | पूर्वी UP, बुंदेलखंड |
| खाड़ी देश (सऊदी अरब, UAE, कुवैत, क़तर, ओमान) | निर्माण, ड्राइवर, तकनीशियन | पूर्वी UP |
UP के भीतर गाँव से शहर का प्रवासन UP का नगरीकरण नोट में है।
3.3 पलायन के कारण
- कम प्रति व्यक्ति आय: UP की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम — देखें UP आर्थिक समीक्षा: GSDP और प्रति व्यक्ति आय।
- छोटी जोत: खेती पर अधिक निर्भरता और औसत जोत का लगातार घटना।
- क्षेत्रीय असमानता: पश्चिमी UP की तुलना में पूर्वांचल और बुंदेलखंड में उद्योग कम — देखें UP की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था।
- बाढ़ और सूखा: पूर्वी UP में बाढ़, बुंदेलखंड में सूखा — UP में आपदा: बाढ़, सूखा, वज्रपात।
- सामाजिक नेटवर्क: पहले से बसे रिश्तेदार-गाँववालों की "प्रवासी शृंखला" (chain migration)।
- विवाह: महिला प्रवासन का सबसे बड़ा कारण विवाह है — इसलिए कुल प्रवासियों में महिलाओं का हिस्सा अधिक है, पर काम के लिए प्रवासन में पुरुष अधिक।
4. 2020 का लॉकडाउन और प्रवासियों की वापसी
NITI आयोग के प्रवासी श्रमिक सर्वोत्तम-प्रथा संकलन के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन (2020) के दौरान उत्तर प्रदेश लौटे 37 लाख से अधिक श्रमिकों का डेटा 100 से अधिक कौशल-श्रेणियों में मानचित्रित किया गया — यह देश का सबसे बड़ा राज्य-स्तरीय skill mapping अभ्यास था।
4.1 लौटे श्रमिकों के लिए UP ने क्या कदम उठाए?
| कदम | विवरण |
|---|---|
| कौशल-मानचित्रण (Skill Mapping) | मई 2020 में पहले चरण में 14.75 लाख; बाद में 37 लाख से अधिक (NITI आयोग) |
| सेवायोजन पोर्टल | श्रमिकों का कौशल-वार डेटा; विभागों व उद्योगों से साझा |
| सेवा मित्र पोर्टल | प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन जैसे कुशल कामगारों को सीधे ग्राहकों से जोड़ना — NITI आयोग ने सर्वोत्तम प्रथा माना |
| उ.प्र. कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोज़गार) आयोग | 2020 में गठित; लौटे प्रवासी श्रमिकों के रोज़गार व कल्याण हेतु |
| मनरेगा | 14 अगस्त 2020 तक 9,83,530 प्रवासी श्रमिकों को काम (UP प्रवासी भारतीय विभाग) |
| जिला हेल्पडेस्क व करियर काउंसलिंग समिति | लौटे श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी और रोज़गार परामर्श |
4.2 गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (GKRA)
केंद्र ने 20 जून 2020 को 125 दिन का गरीब कल्याण रोज़गार अभियान शुरू किया, जो 6 राज्यों (बिहार, UP, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड) के उन 116 जिलों में चला जहाँ सबसे अधिक प्रवासी लौटे थे — इनमें UP के 31 जिले थे। इसमें 25 प्रकार के कामों को एक साथ जोड़ा गया। मनरेगा और उसके बाद के ढाँचे के लिए UP ग्रामीण रोज़गार: मनरेगा और VB-G RAM G देखें।
4.3 कितने श्रमिक लौटे — आँकड़ों का भ्रम
2020 में राज्य सरकार के बयानों में लौटे श्रमिकों की संख्या समय के साथ बदलती रही — 23-24 लाख, 26 लाख, फिर 30 लाख से अधिक; NITI आयोग का अंतिम संकलित आँकड़ा "37 लाख से अधिक कौशल-मानचित्रित" है। परीक्षा में "लगभग 35–40 लाख" की श्रेणी सुरक्षित है; "करोड़ों" या "5 लाख" जैसे विकल्प गलत हैं।
5. ई-श्रम पोर्टल: असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय का ई-श्रम पोर्टल 26 अगस्त 2021 को शुरू हुआ; संसद में दिए उत्तर (PIB, जुलाई 2026) के अनुसार 14 जुलाई 2026 तक इस पर उत्तर प्रदेश के 8,45,90,721 श्रमिक पंजीकृत थे — देश में सबसे अधिक — और पोर्टल के पाँच वर्ष (अगस्त 2026) पर कुल पंजीकरण 31.89 करोड़ थे।
| ई-श्रम तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| शुरुआत | 26 अगस्त 2021 |
| पात्र आयु | 16–59 वर्ष के असंगठित श्रमिक |
| UP पंजीकरण | 8,45,90,721 (14 जुलाई 2026); दिसंबर 2024 में 8,37,45,287 |
| शीर्ष पाँच राज्य | उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र |
| UP बजट 2026-27 | 8.41 करोड़ ई-श्रम पंजीकृत श्रमिकों के फ़ैमिली ID की कार्रवाई |
| अनुग्रह राशि (UP) | 26.08.2021–31.03.2022 के बीच पंजीकृत श्रमिक — आंशिक दिव्यांगता पर ₹1 लाख, मृत्यु/स्थायी दिव्यांगता पर ₹2 लाख |
ई-श्रम पंजीकरण की ऊँची संख्या यह भी बताती है कि UP की कार्यशील आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। UP देश में किन-किन मामलों में प्रथम है, इसके लिए UP देश में प्रथम: रैंकिंग सूची देखें।
5.1 बजट 2026-27 में प्रवासी/असंगठित श्रमिकों के लिए क्या है?
- "लेबर अड्डे": शहरों में घर-गाँव से दूर काम करने वाले श्रमिकों के लिए।
- मोबाइल हेल्थ वैन: निर्माण श्रमिकों की स्वास्थ्य जाँच — राज्य में पहली बार, पायलट।
- उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन: देश-विदेश में रोज़गार दिलाने के लिए (कैबिनेट जुलाई 2025) — विवरण UP कौशल विकास और सेवायोजन योजनाएँ में।
- अटल आवासीय विद्यालय: निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए कक्षा 6–12 की मुफ़्त आवासीय शिक्षा; 10,876 विद्यार्थी नामांकित।
6. विदेश प्रवासन: खाड़ी देशों की ओर UP
विदेश मंत्रालय के eMigrate आँकड़ों (राज्यसभा अतारांकित प्रश्न 404, 28 नवंबर 2024) के अनुसार 1 जनवरी 2021 से 19 नवंबर 2024 के बीच श्रमिकों को दी गई उत्प्रवास मंज़ूरियों (Emigration Clearance, EC) में UP 4,25,851 के साथ प्रथम रहा — उसके बाद बिहार (2,17,335), पश्चिम बंगाल (98,822), राजस्थान (87,388) और तमिलनाडु (78,528)।
6.1 उत्प्रवास मंज़ूरी क्या है?
"उत्प्रवास जाँच आवश्यक" (ECR — Emigration Check Required) श्रेणी के पासपोर्ट वाले — आमतौर पर कक्षा 10 से कम पढ़े — श्रमिकों को 18 ECR देशों (अधिकांश खाड़ी और पश्चिम एशिया) में काम पर जाने से पहले उत्प्रवासी संरक्षक (Protector of Emigrants) से मंज़ूरी लेनी होती है। यह मंज़ूरी eMigrate पोर्टल से होती है, इसलिए यह आँकड़ा कम-कुशल श्रमिकों के विदेश प्रवासन का सबसे अच्छा संकेतक है।
| वर्ष | UP को जारी EC |
|---|---|
| 2017 | 88,450 |
| 2018 | 86,273 |
| 2019 | 1,16,251 |
| 1 जनवरी 2021 – 19 नवंबर 2024 (संचयी) | 4,25,851 — प्रथम |
पूर्वी UP के जिलों से खाड़ी देशों में निर्माण, ड्राइविंग और तकनीकी कामों के लिए प्रवासन की लंबी परंपरा है। कुशल/शिक्षित प्रवासी (ECNR पासपोर्ट) इन आँकड़ों में नहीं गिने जाते। प्रवासी भारतीयों से जुड़े मामलों के लिए राज्य में प्रवासी भारतीय विभाग है।
7. प्रेषण (Remittance): पैसा घर कैसे पहुँचता है?
RBI के छठे "भारत प्रेषण सर्वेक्षण" (2023-24; RBI बुलेटिन, मार्च 2025) के अनुसार विदेश से आने वाले प्रेषण में महाराष्ट्र (20.5%) और केरल (19.7%) शीर्ष पर हैं, उसके बाद तमिलनाडु (10.4%), तेलंगाना (8.1%) और कर्नाटक (7.7%); जबकि सबसे अधिक उत्प्रवास मंज़ूरियों के बावजूद UP, बिहार और राजस्थान को मिलाकर 6% से कम प्रेषण मिलता है।
7.1 UP को कम विदेशी प्रेषण क्यों मिलता है?
- कम-कुशल प्रवासन: UP के अधिकांश विदेशी प्रवासी कम मज़दूरी वाले कामों में — प्रति व्यक्ति प्रेषण कम।
- गंतव्य का अंतर: केरल-महाराष्ट्र के प्रवासी अमेरिका, ब्रिटेन जैसे उच्च-आय देशों में भी — RBI सर्वे में अमेरिका प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत देश बना।
- अनौपचारिक चैनल: घरेलू प्रवासी (मुंबई, दिल्ली से) का पैसा बैंक/UPI से आता है, पर वह "विदेशी प्रेषण" में नहीं गिना जाता।
7.2 घरेलू प्रेषण का UP की अर्थव्यवस्था पर असर
दूसरे राज्यों में काम करने वाले करोड़ों UP-वासी अपनी कमाई का हिस्सा गाँव भेजते हैं — यह पूर्वांचल के ग्रामीण उपभोग, पक्के मकानों और बच्चों की शिक्षा का बड़ा स्रोत है। पर इसका एक दुष्प्रभाव यह भी है कि यह बचत अक्सर बैंक-जमा के रूप में आती है जबकि स्थानीय निवेश के अवसर कम हैं — यही कारण है कि UP का ऋण-जमा अनुपात (CD ratio) लंबे समय तक कम रहा। विस्तार के लिए UP बैंकिंग, CD ratio और ग्रामीण बैंक देखें।
8. प्रवासन के आर्थिक प्रभाव: लाभ और लागत
| पक्ष | सकारात्मक प्रभाव | नकारात्मक प्रभाव |
|---|---|---|
| परिवार | आय, प्रेषण, शिक्षा-स्वास्थ्य पर ख़र्च | परिवार का बिखराव; महिलाओं पर खेती-घर का दोहरा बोझ |
| गाँव/स्रोत क्षेत्र | उपभोग, पक्के मकान, कौशल वापसी | युवा श्रम की कमी; "मनी-ऑर्डर अर्थव्यवस्था" |
| राज्य | गरीबी में कमी; बाहर अर्जित कौशल का लाभ | स्थानीय उद्योग के लिए कुशल श्रम का पलायन |
| प्रवासी स्वयं | ऊँची मज़दूरी | असंगठित काम, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, संकट में असुरक्षा (2020) |
राज्य की दीर्घकालिक रणनीति — एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे, ODOP, MSME और पूर्वांचल-बुंदेलखंड में निवेश — का एक उद्देश्य "पलायन को स्थानीय रोज़गार से बदलना" है; देखें UP औद्योगिक विकास और निवेश गलियारे। महिलाओं के श्रम पर प्रवासन के प्रभाव के लिए UP महिला श्रम बल भागीदारी पढ़ें।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: सबसे बड़ा स्रोत बनाम सबसे बड़ा गंतव्य
अंतर-राज्यीय प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत — उत्तर प्रदेश; सबसे बड़ा गंतव्य — महाराष्ट्र।
Trap 2: 2.09 करोड़ किसका आँकड़ा?
UP + बिहार का संयुक्त (अंतिम निवास आधार) — अकेले UP का नहीं। अकेले UP के लिए जन्म-स्थान आधार पर ~1.3 करोड़।
Trap 3: ई-श्रम की तिथि
26 अगस्त 2021 — 2020 नहीं। आयु 16–59 वर्ष।
Trap 4: ई-श्रम के UP आँकड़े
8.37 करोड़ (दिसंबर 2024), 8.41 करोड़ (बजट 2026-27, फ़ैमिली ID संदर्भ), 8.45 करोड़ (जुलाई 2026) — तिथि अलग; रैंक हर बार प्रथम।
Trap 5: प्रेषण में प्रथम राज्य
RBI सर्वे 2023-24 में महाराष्ट्र (20.5%) प्रथम, केरल दूसरा — UP नहीं, जबकि उत्प्रवास मंज़ूरी में UP प्रथम।
Trap 6: GKRA
गरीब कल्याण रोज़गार अभियान — 20 जून 2020, 125 दिन, 6 राज्य, 116 जिले (UP के 31)। इसे "गरीब कल्याण अन्न योजना" (मुफ़्त राशन) से न मिलाएँ।
Trap 7: लौटे श्रमिकों की संख्या
14.75 लाख (मई 2020, पहला चरण) बनाम 37 लाख+ (NITI आयोग का संकलित आँकड़ा)।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| क्र. | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | सबसे बड़ा प्रवासी-स्रोत राज्य | उत्तर प्रदेश |
| 2 | सबसे अधिक अंतर-राज्यीय प्रवासी पाने वाला राज्य | महाराष्ट्र |
| 3 | UP + बिहार से अंतर-राज्यीय प्रवासी (2011) | ~2.09 करोड़ (~37%) |
| 4 | दूसरे राज्यों में UP-जन्मे लोग (2011) | ~1.3 करोड़ |
| 5 | भारत में कुल प्रवासी (2011) | 45.36 करोड़ |
| 6 | प्रवासियों के कौशल-डेटा का पोर्टल | सेवायोजन पोर्टल |
| 7 | 2020 में कौशल-मानचित्रित लौटे श्रमिक | 37 लाख+ |
| 8 | पहले चरण का skill mapping (मई 2020) | 14.75 लाख |
| 9 | मनरेगा में प्रवासी (14 अगस्त 2020 तक) | 9,83,530 |
| 10 | GKRA शुरुआत | 20 जून 2020 |
| 11 | GKRA जिले | 116 (UP के 31) |
| 12 | ई-श्रम शुरुआत | 26 अगस्त 2021 |
| 13 | ई-श्रम UP (14 जुलाई 2026) | 8,45,90,721 |
| 14 | ई-श्रम देश (अगस्त 2026) | 31.89 करोड़ |
| 15 | ई-श्रम में दूसरा राज्य | बिहार |
| 16 | ई-श्रम पात्र आयु | 16–59 वर्ष |
| 17 | EC में UP (2021–नवंबर 2024) | 4,25,851 — प्रथम |
| 18 | EC में बिहार | 2,17,335 — दूसरा |
| 19 | EC में UP (2019) | 1,16,251 |
| 20 | प्रेषण में प्रथम राज्य (RBI 2023-24) | महाराष्ट्र 20.5% |
| 21 | प्रेषण में दूसरा | केरल 19.7% |
| 22 | UP + बिहार + राजस्थान का प्रेषण हिस्सा | 6% से कम |
| 23 | सेवा मित्र पोर्टल | कुशल कामगार ↔ ग्राहक; NITI सर्वोत्तम प्रथा |
| 24 | अटल आवासीय विद्यालय | निर्माण श्रमिकों के बच्चे; 10,876 विद्यार्थी |
| 25 | महिला प्रवासन का मुख्य कारण | विवाह |
| 26 | ECR देश | 18 (अधिकांश खाड़ी/पश्चिम एशिया) |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: कथन आधारित
"1. ई-श्रम पंजीकरण में UP प्रथम है; 2. विदेशी प्रेषण पाने में UP प्रथम है" — केवल 1 सही।
Pattern 2: सुमेलन
योजना ↔ वर्ष: GKRA–2020, ई-श्रम–2021, UP रोज़गार मिशन–2025।
Pattern 3: एक-पंक्ति तथ्य
"ई-श्रम पोर्टल किस मंत्रालय का है?" — श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश से श्रमिक पलायन के कारणों और कोविड-19 के बाद राज्य की रणनीति का मूल्यांकन कीजिए" — जनगणना आँकड़े, कारण, skill mapping, सेवायोजन, GKRA, ई-श्रम, औद्योगिक गलियारे।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "UP भेजता, महाराष्ट्र लेता" — स्रोत बनाम गंतव्य।
- "37 का दोहरा" — 2011 में 37% भारतीय प्रवासी; UP+बिहार = अंतर-राज्यीय का 37%; 2020 में 37 लाख skill mapping।
- "26-8-21, 16 से 59" — ई-श्रम तिथि और आयु।
- "8.45 करोड़ — UP नंबर 1" — ई-श्रम (जुलाई 2026)।
- "मंज़ूरी UP की, प्रेषण महाराष्ट्र-केरल का"।
- "116 में 31" — GKRA के जिले।
13. कथन अभ्यास
जनगणना 2011 के अनुसार अंतर-राज्यीय प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत UP है। — सही।
2.09 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश के अंतर-राज्यीय प्रवासियों का आँकड़ा है। — गलत (UP + बिहार)।
ई-श्रम पोर्टल 26 अगस्त 2021 को शुरू हुआ। — सही।
ई-श्रम पंजीकरण में बिहार प्रथम है। — गलत (UP प्रथम, बिहार दूसरा)।
RBI सर्वे 2023-24 में विदेशी प्रेषण पाने में UP प्रथम है। — गलत (महाराष्ट्र)।
2021–2024 के बीच उत्प्रवास मंज़ूरी पाने में UP प्रथम रहा। — सही।
गरीब कल्याण रोज़गार अभियान में UP के 31 जिले शामिल थे। — सही।
NITI आयोग के अनुसार UP में 37 लाख से अधिक लौटे श्रमिकों का skill mapping हुआ। — सही।
ECNR पासपोर्ट वाले श्रमिकों को उत्प्रवास मंज़ूरी लेनी होती है। — गलत (ECR वालों को)।
महिलाओं के प्रवासन का सबसे बड़ा कारण रोज़गार है। — गलत (विवाह)।
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- UP = सबसे बड़ा प्रवासी-स्रोत राज्य; महाराष्ट्र = सबसे बड़ा गंतव्य।
- जनगणना 2011: भारत में 45.36 करोड़ प्रवासी (~37%)।
- UP + बिहार ≈ 2.09 करोड़ अंतर-राज्यीय प्रवासी — कुल का ~37%।
- जन्म-स्थान आधार: ~1.3 करोड़ UP-जन्मे लोग दूसरे राज्यों में।
- गंतव्य: मुंबई, दिल्ली-NCR, सूरत, पंजाब-हरियाणा, खाड़ी देश।
- 2020: skill mapping 14.75 लाख (मई) → 37 लाख+ (NITI आयोग)।
- सेवायोजन पोर्टल + सेवा मित्र; श्रमिक (सेवायोजन एवं रोज़गार) आयोग, 2020।
- मनरेगा में 9,83,530 प्रवासी (14 अगस्त 2020 तक)।
- GKRA: 20 जून 2020, 125 दिन, 6 राज्य, 116 जिले, UP के 31।
- ई-श्रम: 26 अगस्त 2021; 16–59 वर्ष; UP 8,45,90,721 (14 जुलाई 2026) — प्रथम।
- ई-श्रम देश में 31.89 करोड़ (अगस्त 2026); बजट 2026-27 — 8.41 करोड़ को फ़ैमिली ID।
- EC (2021–19 नवंबर 2024): UP 4,25,851, बिहार 2,17,335, प. बंगाल 98,822।
- ECR पासपोर्ट + 18 ECR देश → उत्प्रवास मंज़ूरी।
- RBI प्रेषण सर्वे 2023-24: महाराष्ट्र 20.5%, केरल 19.7%; UP+बिहार+राजस्थान < 6%।
- प्रवासी बचत → बैंक जमा, कम स्थानीय निवेश → कम CD ratio।
15. अभ्यास
नीचे 25 प्रश्नों की क्विज़ में जनगणना प्रवासन, 2020 का संकट, GKRA, ई-श्रम, उत्प्रवास मंज़ूरी और प्रेषण पर प्रश्न हैं। UPSSSC PET के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ देखें।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा "श्रम निर्यातक" राज्य है — देश के भीतर मुंबई-दिल्ली-सूरत-पंजाब तक और बाहर खाड़ी देशों तक। ई-श्रम पर 8.45 करोड़ पंजीकरण और 4.25 लाख उत्प्रवास मंज़ूरियाँ इसी विशाल असंगठित कार्यबल की तस्वीर हैं। 2020 के लॉकडाउन ने इस व्यवस्था की कमज़ोरी उजागर की और राज्य ने skill mapping, सेवायोजन और रोज़गार आयोग जैसे नए उपकरण बनाए। पर प्रेषण की कहानी बताती है कि केवल पलायन से समृद्धि नहीं आती — कम-कुशल प्रवासियों का प्रेषण कम है। इसलिए दीर्घकालिक समाधान स्थानीय उद्योग, कौशल और पूर्वांचल-बुंदेलखंड में निवेश है। परीक्षा के लिए "UP भेजता, महाराष्ट्र लेता", "26-8-21", "8.45 करोड़" और "मंज़ूरी UP की, प्रेषण महाराष्ट्र-केरल का" याद रखें। गरीबी और रोज़गार के संदर्भ के लिए UP गरीबी, बेरोज़गारी और मानव विकास पढ़ें।
Memory Trick — "UP भेजता, महाराष्ट्र लेता" | "37 का दोहरा" | "26-8-21, 16 से 59" | "116 में 31" | "मंज़ूरी UP की, प्रेषण महाराष्ट्र-केरल का"
स्रोत और संदर्भ
- PIB फ़ैक्टशीट — ई-श्रम के पाँच वर्ष (अगस्त 2026) — 31.89 करोड़ पंजीकरण, शीर्ष राज्य
- NITI आयोग — प्रवासी श्रमिकों पर सर्वोत्तम प्रथाएँ — UP का 37 लाख+ skill mapping, सेवा मित्र
- प्रवासी भारतीय विभाग, उत्तर प्रदेश — प्रवासी श्रमिकों के लिए पहल — सेवायोजन पोर्टल, आयोग, मनरेगा आँकड़ा
- data.gov.in — राज्यवार उत्प्रवास मंज़ूरी (2021–19 नवंबर 2024) — राज्यसभा अतारांकित प्रश्न 404
- RBI बुलेटिन — Changing Dynamics of India's Remittances (मार्च 2025) — राज्यवार प्रेषण हिस्सा
- उत्तर प्रदेश बजट भाषण 2026-27 — लेबर अड्डे, ई-श्रम फ़ैमिली ID, रोज़गार मिशन
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“UP प्रवासी श्रमिक और पलायन: जनगणना 2011, 2020 की वापसी, ई-श्रम, उत्प्रवास मंज़ूरी और प्रेषण (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
जनगणना 2011 के प्रवासन आँकड़ों के अनुसार अंतर-राज्यीय प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार। UP और बिहार मिलकर लगभग 2.09 करोड़ अंतर-राज्यीय प्रवासियों के स्रोत थे, जो कुल का लगभग 37% है। सबसे अधिक प्रवासी पाने वाला राज्य महाराष्ट्र है।
UP के प्रवासी मुख्यतः महाराष्ट्र (मुंबई, पुणे), दिल्ली-NCR, गुजरात (सूरत), पंजाब और हरियाणा जाते हैं। विदेश में वे अधिकतर खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, UAE, कुवैत, क़तर और ओमान में निर्माण, ड्राइविंग और तकनीकी कामों के लिए जाते हैं। पूर्वांचल के जिले प्रवासन के सबसे बड़े स्रोत हैं।
संसद में दिए उत्तर के अनुसार 14 जुलाई 2026 तक ई-श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के 8,45,90,721 श्रमिक पंजीकृत थे, जो देश में सबसे अधिक है। पोर्टल के पाँच वर्ष पूरे होने पर अगस्त 2026 में देशभर में कुल 31.89 करोड़ पंजीकरण थे। ई-श्रम पोर्टल 26 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था।
NITI आयोग के संकलन के अनुसार लॉकडाउन के दौरान UP लौटे 37 लाख से अधिक श्रमिकों का कौशल-मानचित्रण 100 से अधिक श्रेणियों में किया गया। मई 2020 में पहले चरण में 14.75 लाख श्रमिकों का skill mapping हुआ था। राज्य के बयानों में यह संख्या समय के साथ बदलती रही, इसलिए परीक्षा में लगभग 35 से 40 लाख की श्रेणी सुरक्षित है।
गरीब कल्याण रोज़गार अभियान 20 जून 2020 को लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार देने के लिए 125 दिन के लिए शुरू हुआ। यह 6 राज्यों के 116 जिलों में चला, जिनमें उत्तर प्रदेश के 31 जिले शामिल थे। इसमें 25 प्रकार के कामों को एक साथ जोड़ा गया।
ECR (उत्प्रवास जाँच आवश्यक) श्रेणी के पासपोर्ट वाले श्रमिकों को 18 ECR देशों में काम पर जाने से पहले उत्प्रवासी संरक्षक से मंज़ूरी लेनी होती है। यह मंज़ूरी विदेश मंत्रालय के eMigrate पोर्टल से दी जाती है। इसलिए यह आँकड़ा कम-कुशल श्रमिकों के विदेश प्रवासन का अच्छा संकेतक है।
राज्यसभा में 28 नवंबर 2024 को दिए उत्तर के अनुसार 1 जनवरी 2021 से 19 नवंबर 2024 के बीच उत्तर प्रदेश को 4,25,851 उत्प्रवास मंज़ूरियाँ मिलीं, जो देश में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर बिहार (2,17,335) और तीसरे पर पश्चिम बंगाल (98,822) रहा। इनमें अधिकांश खाड़ी देशों के लिए थीं।
RBI के छठे प्रेषण सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार विदेशी प्रेषण में महाराष्ट्र 20.5% हिस्से के साथ प्रथम और केरल 19.7% के साथ दूसरे स्थान पर है। उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान को मिलाकर 6% से कम प्रेषण मिलता है।
UP के अधिकांश विदेशी प्रवासी खाड़ी देशों में कम मज़दूरी वाले कामों में हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति प्रेषण कम होता है। केरल और महाराष्ट्र के प्रवासी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे उच्च-आय देशों में भी काम करते हैं। देश के भीतर दूसरे राज्यों से भेजा गया पैसा विदेशी प्रेषण में नहीं गिना जाता।
बजट 2026-27 में शहरों में घर से दूर काम करने वाले श्रमिकों के लिए 'लेबर अड्डे' बनाने की घोषणा है। ई-श्रम पर पंजीकृत 8.41 करोड़ श्रमिकों को फ़ैमिली ID देने की कार्रवाई हुई है और निर्माण श्रमिकों के लिए मोबाइल हेल्थ वैन पायलट के रूप में चल रही हैं। देश-विदेश में रोज़गार के लिए उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन का गठन भी किया जा रहा है।
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