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उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन

उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण तथ्य: विधानमंडल, राज्यपाल, हाई कोर्ट, पंचायत, चुनाव, आयोग (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
23 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था के 100 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आठ समूहों में आते हैं — विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय शासन, चुनाव, आयोग, राज्य अधिनियम और "प्रथम" व्यक्ति। मूल संख्याएँ ये हैं: विधानसभा 403 (84 SC, 2 ST), विधान परिषद 100, लोकसभा 80, राज्यसभा 31 और मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा 60। विधानमंडल का इतिहास 5 जनवरी 1887 से शुरू होता है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को आगरा में हुई, जहाँ आज न्यायाधीशों के 160 स्वीकृत पद हैं (देश में सर्वाधिक)। 10 अप्रैल 2026 की अंतिम मतदाता सूची में 13,39,84,792 मतदाता हैं, और 1950 से नवंबर 2026 तक 21 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। सभी तथ्य सुयोग अकादमी के विस्तृत नोट्स और आधिकारिक स्रोतों से मिलाए गए हैं; पदाधिकारी 20 नवंबर 2026 तक के हैं।


संक्षिप्त उत्तर

समूहतथ्य क्रमांकसबसे ज़रूरी संख्या / नाम (नवंबर 2026 तक)
विधानमंडल1–18403 + 100; अध्यक्ष सतीश महाना; 1887 से इतिहास
कार्यपालिका19–32राज्यपाल आनंदीबेन पटेल; 21 मुख्यमंत्री; अधिकतम 60 मंत्री
न्यायपालिका33–44इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 1866; 160 स्वीकृत पद; मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली
स्थानीय शासन45–56पंचायत राज अधिनियम 1947; 75 ज़िला पंचायत; 17 नगर निगम
चुनाव57–6880 लोकसभा, 31 राज्यसभा; 13.40 करोड़ मतदाता; 10 बार राष्ट्रपति शासन
आयोग69–80UPPSC 1937; लोकायुक्त 1975; सूचना आयोग 2006
राज्य अधिनियम81–90राजभाषा 1951; गैंगस्टर 1986; पेपर लीक 2024
प्रथम और रिकॉर्ड91–100पंत, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मायावती

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC PCS प्रारंभिक, RO/ARO, UPSSSC PET और UP Police SI में उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था के प्रश्न प्रायः इन्हीं 100 तथ्यों से बनते हैं — संख्या (403, 100, 80, 31, 60, 160), तिथि (1887, 1937, 1950, 2000) और "पहला" (मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महिला मुख्यमंत्री)। यह नोट अंतिम दोहराव के लिए है: हर तथ्य एक पूरा वाक्य है ताकि उसे कथन-आधारित प्रश्न में सीधे पहचाना जा सके।

यह नोट प्रश्न-उत्तर नहीं, तथ्य-सूची है। एक-पंक्ति प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर नोट देखें, और अनुच्छेदवार ढाँचे के लिए संविधान के अनुच्छेद 152–237 और उत्तर प्रदेश।

इन 100 तथ्यों को कैसे पढ़ें?

  • पहला दौर: हर समूह के तथ्य पढ़ें और बोल्ड संख्या/नाम को रेखांकित करें।
  • दूसरा दौर: केवल बोल्ड अंश देखकर पूरा वाक्य याद करें।
  • तीसरा दौर: कथन अभ्यास और क्विज़ हल करें; गलत उत्तर वाले समूह का विस्तृत नोट (हर समूह के अंत में लिंक) पढ़ें।

3. विधानमंडल — तथ्य 1 से 18

उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनीय है — राज्यपाल, 403 सदस्यों की विधानसभा और 100 सदस्यों की विधान परिषद (अनुच्छेद 168)।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन-से हैं?

  • 1. विधानमंडल राज्यपाल और दो सदनों से बनता है — विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सदस्य हैं।
  • 2. विधानमंडल का इतिहास 5 जनवरी 1887 से शुरू होता है, जब "उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध" की विधान परिषद 9 मनोनीत सदस्यों के साथ बनी।
  • 3. उस परिषद की पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को इलाहाबाद के थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल में हुई।
  • 4. भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद 1 अप्रैल 1937 से विधानमंडल द्विसदनीय हुआ — 228 निर्वाचित सदस्यों की विधानसभा और 60 सदस्यों की विधान परिषद।
  • 5. विधानसभा की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को हुई और 31 जुलाई 1937 को पुरुषोत्तम दास टंडन पहले अध्यक्ष चुने गए।
  • 6. लखनऊ के विधान भवन (तब काउंसिल हाउस) का शिलान्यास 15 दिसंबर 1922 को सर हारकोर्ट बटलर ने किया और उद्घाटन 21 फ़रवरी 1928 को हुआ।
  • 7. विधान भवन के वास्तुकार सर स्विंटन जैकब और हीरा सिंह थे।
  • 8. 1952 में विधानसभा 430 निर्वाचित और 1 मनोनीत सदस्यों की थी; 1967 से सीटें 425 रहीं और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनने के बाद 403 हो गईं।
  • 9. मार्च 2022 में गठित वर्तमान विधानसभा 18वीं विधानसभा है।
  • 10. 403 में 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं — दोनों ST सीटें (दुद्धी, ओबरा) सोनभद्र ज़िले में हैं।
  • 11. विधान परिषद के 100 सदस्यों में 38 विधायकों द्वारा, 36 स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्रों से, 8 स्नातक और 8 शिक्षक क्षेत्रों से चुने जाते हैं, और 10 राज्यपाल मनोनीत करते हैं।
  • 12. परिषद की सदस्य संख्या 60 (1937) → 72 (1950) → 108 (1956 के बाद) → 100 (नवंबर 2000 से) हुई।
  • 13. उत्तर प्रदेश विधान परिषद देश की छह विधान परिषदों में सबसे बड़ी है।
  • 14. परिषद स्थायी सदन है; सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है और हर 2 वर्ष पर लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
  • 15. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना 29 मार्च 2022 से हैं; उपाध्यक्ष का पद 2022 से रिक्त है (नवंबर 2026 तक)।
  • 16. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय (सपा, जुलाई 2024 से) और विधान परिषद में मोहम्मद जासमीर अंसारी (सपा, सितंबर 2026 से) हैं।
  • 17. विधानसभा की नई प्रक्रिया नियमावली 2023, 28 नवंबर 2023 के शीतकालीन सत्र से लागू हुई और 1958 की नियमावली की जगह ली।
  • 18. मुख्यमंत्री ने 19 मई 2022 को विधान भवन में NeVA (e-Vidhan) सेवा केंद्र का उद्घाटन किया; विधानसभा की सबसे लंबी बैठक (लगभग 36 घंटे) 2 अक्टूबर 2019 से सतत विकास लक्ष्यों पर हुई।

विस्तार: विधानमंडल का इतिहास (1887) और विधान भवन तथा विधान परिषद — सदस्य, चुनाव और सभापति।


4. कार्यपालिका — तथ्य 19 से 32

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल 29 जुलाई 2019 से आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री 19 मार्च 2017 से योगी आदित्यनाथ (नवंबर 2026 तक)।

राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कौन-से तथ्य बार-बार पूछे जाते हैं?

  • 19. आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से राज्यपाल हैं; नवंबर 2026 तक उनका कार्यकाल 7 वर्ष से अधिक है, जो किसी भी पिछले राज्यपाल से लंबा है।
  • 20. आनंदीबेन पटेल को शपथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने दिलाई (अनुच्छेद 159)।
  • 21. लखनऊ स्थित राज्यपाल निवास (राजभवन, पुराना नाम कोठी हयात बख़्श) का नाम जनवरी 2026 से "जन भवन" है।
  • 22. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 10(1) के अनुसार राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं।
  • 23. 21 फ़रवरी 1998 को राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार बर्ख़ास्त कर जगदंबिका पाल को शपथ दिलाई; सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुए संयुक्त शक्ति परीक्षण में कल्याण सिंह 225 बनाम 196 से जीते।
  • 24. 1950 से नवंबर 2026 तक 21 व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं।
  • 25. योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल सबसे लंबा है; वे पाँच वर्ष पूरे कर लगातार दूसरी बार (25 मार्च 2022) शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं।
  • 26. मायावती सबसे अधिक बार — 4 बार (1995, 1997, 2002, 2007) — मुख्यमंत्री बनीं।
  • 27. आधिकारिक सूची में सबसे छोटा कार्यकाल चंद्रभानु गुप्त का है — 14 मार्च से 2 अप्रैल 1967, 19 दिन।
  • 28. सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे — 15 मार्च 2012 को 38 वर्ष की आयु में।
  • 29. दो मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने — चौधरी चरण सिंह (1979) और विश्वनाथ प्रताप सिंह (1989)।
  • 30. अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं; 10 मई 2026 के विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद पूरी 60 की है।
  • 31. नवंबर 2026 तक दो उपमुख्यमंत्री हैं — केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक; उपमुख्यमंत्री संविधान का अलग पद नहीं है।
  • 32. महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165) अजय कुमार मिश्रा हैं (मई 2022 से, नवंबर 2026 तक); वे राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

विस्तार: मुख्यमंत्रियों के रिकॉर्ड और कार्यकाल, राज्यपाल की शक्तियाँ और विवेकाधिकार और संवैधानिक पदों की नियुक्ति-शपथ-त्यागपत्र तालिका।


5. न्यायपालिका — तथ्य 33 से 44

उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जिसकी प्रधान पीठ प्रयागराज और स्थायी खंडपीठ लखनऊ में है; न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 देश में सर्वाधिक है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के प्रमुख तथ्य क्या हैं?

  • 33. उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर-पश्चिमी प्रांत के उच्च न्यायालय के रूप में हुई।
  • 34. न्यायालय 1869 में आगरा से इलाहाबाद आया और 11 मार्च 1919 को इसका नाम "इलाहाबाद उच्च न्यायालय" हुआ।
  • 35. लखनऊ में अवध चीफ़ कोर्ट 2 नवंबर 1925 को बना और 1948 के समामेलन के बाद वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ बना।
  • 36. 2018 में शहर का नाम प्रयागराज होने के बाद भी न्यायालय का आधिकारिक नाम "इलाहाबाद उच्च न्यायालय" ही है।
  • 37. न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है — केंद्र के आँकड़ों में 120 स्थायी और 40 अपर पद।
  • 38. पहले मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन (1866) थे।
  • 39. पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश शाह मुहम्मद सुलेमान (1932) थे।
  • 40. स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश बिधु भूषण मलिक (1947–1955) थे, जो समामेलित न्यायालय के भी पहले मुख्य न्यायाधीश बने।
  • 41. वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली 5 फ़रवरी 2024 से हैं (नवंबर 2026 तक); उनकी सेवानिवृत्ति 14 अक्टूबर 2029 को है।
  • 42. 12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव रद्द किया।
  • 43. अनुच्छेद 348(2) के तहत उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी का प्रयोग 1969 से प्राधिकृत है।
  • 44. ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं (अनुच्छेद 233) और सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) की परीक्षा UPPSC कराता है (अनुच्छेद 234)।

विस्तार: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची और ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा।


6. स्थानीय शासन — तथ्य 45 से 56

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है — ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और 75 ज़िला पंचायतें — और नगरीय क्षेत्र में 17 नगर निगम हैं।

पंचायत और नगर निकायों के कौन-से तथ्य याद रखें?

  • 45. ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 से बनीं और पहली ग्राम पंचायतों का गठन 15 अगस्त 1949 को हुआ।
  • 46. ब्लॉक और ज़िला स्तर की पंचायतें क्षेत्र पंचायत तथा ज़िला पंचायत अधिनियम, 1961 से चलती हैं।
  • 47. 2021 के पंचायत चुनाव में 58,189 ग्राम पंचायत, 824 क्षेत्र पंचायत और 75 ज़िला पंचायत थीं; वर्तमान विकास खंडों की संख्या 826 है।
  • 48. नगर निगम नगर निगम अधिनियम, 1959 से और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत नगर पालिका अधिनियम, 1916 से चलती हैं।
  • 49. प्रदेश में 17 नगर निगम हैं।
  • 50. 2023 के नगर निकाय चुनाव 760 निकायों में हुए — 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत।
  • 51. पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई स्थान आरक्षित हैं (अनुच्छेद 243D, 243T)।
  • 52. ग्राम सभा की वर्ष में दो अनिवार्य बैठकें होती हैं — ख़रीफ़ बैठक और रबी बैठक।
  • 53. पंचायत और नगर निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है; पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त राम दास सोनकर (24 अप्रैल 1994 से) थे।
  • 54. नवंबर 2026 तक राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह (7 मार्च 2024 से) हैं; अब तक कुल 7 आयुक्त हुए हैं।
  • 55. 73वें संशोधन के बाद पंचायत आम चुनाव 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2021 में हुए।
  • 56. नगर निकाय आम चुनाव 1995, 2000, 2006, 2012, 2017 और 2023 में हुए; ज़िला योजना समिति का चुनाव पहली बार 2008 में हुआ।

विस्तार: पंचायती राज और नगरीय निकाय प्रशासन और नगर निगम और महापौर सूची।


7. चुनाव और प्रतिनिधित्व — तथ्य 57 से 68

संसद में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें (17 SC) और 31 राज्यसभा सीटें हैं — दोनों किसी भी राज्य में सबसे अधिक।

उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़े प्रमुख तथ्य क्या हैं?

  • 57. लोकसभा में 80 सीटें (17 SC) और राज्यसभा में 31 सीटें हैं; उत्तराखंड बनने से पहले ये 85 और 34 थीं।
  • 58. लोकसभा चुनाव 2024 में सपा 37, भाजपा 33, कांग्रेस 6, रालोद 2, अपना दल (सोनेलाल) 1 और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) 1 सीट जीती।
  • 59. विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा 255 और सपा 111 सीटें जीतीं; मतगणना 10 मार्च 2022 को हुई।
  • 60. 2022 में रिकॉर्ड 47 महिला विधायक चुनी गईं — सदन का लगभग 11.7%।
  • 61. लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 2019 में 11 और 2024 में 7 महिला सांसद चुनी गईं।
  • 62. विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 10 अप्रैल 2026 की अंतिम मतदाता सूची में 13,39,84,792 मतदाता हैं।
  • 63. इस सूची में लिंगानुपात 834 (प्रति 1,000 पुरुष मतदाता) है और 18–19 वर्ष के मतदाता 17,63,360 हैं।
  • 64. विधानसभा-लोकसभा की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाते हैं — नवंबर 2026 तक नवदीप रिणवा।
  • 65. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा — पहली बार 25 फ़रवरी 1968 और अंतिम बार 8 मार्च 2002; सबसे छोटा 18 दिन (अक्टूबर 1970) का था।
  • 66. पहली गैर-कांग्रेसी सरकार 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में संयुक्त विधायक दल की बनी।
  • 67. पूर्ण बहुमत का युग 2007 से — बसपा (2007), सपा (2012, 224 सीटें), भाजपा (2017 में 312, 2022 में 255)।
  • 68. अगला विधानसभा आम चुनाव 2027 में देय है; केंद्र में नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश की सीटों से 9 केंद्रीय मंत्री हैं — प्रधानमंत्री (वाराणसी) सहित 10।

विस्तार: उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम, मतदाता सूची 2026 और केंद्र में उत्तर प्रदेश से मंत्री।


8. आयोग और संस्थाएँ — तथ्य 69 से 80

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (1 अप्रैल 1937, प्रयागराज) राज्य का सबसे पुराना और संवैधानिक भर्ती आयोग है, जबकि लोकायुक्त, सूचना आयोग और मानवाधिकार आयोग वैधानिक संस्थाएँ हैं।

राज्य के आयोगों के कौन-से तथ्य परीक्षा में आते हैं?

  • 69. UPPSC की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई; मुख्यालय प्रयागराज; अध्यक्ष संजय श्रीनेत (नवंबर 2026 तक)।
  • 70. UPPSC अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष है; नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, पर हटाने का अधिकार राष्ट्रपति का है (अनुच्छेद 317)।
  • 71. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) 2014 के अधिनियम से बना वैधानिक आयोग है; मुख्यालय लखनऊ।
  • 72. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) 2023 के अधिनियम (अधिनियम 15, 2023) से बना; अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार (पूर्व DGP) हैं (नवंबर 2026 तक)।
  • 73. लोकायुक्त उ.प्र. लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 (अधिनियम 42, 1975) से बना और 14 सितंबर 1977 को पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशम्भर दयाल के साथ काम शुरू हुआ।
  • 74. वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति (से.नि.) संजय मिश्रा 31 जनवरी 2016 से हैं; 2024 के संशोधन से कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु है।
  • 75. उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग 2 मार्च 2006 को गठित हुआ; मुख्य सूचना आयुक्त राज कुमार विश्वकर्मा (13 मार्च 2024 से) हैं।
  • 76. राज्य मानवाधिकार आयोग 7 अक्टूबर 2002 की अधिसूचना से क्रियाशील हुआ; पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. पी. मिश्रा थे।
  • 77. राज्य महिला आयोग 2002 में बना और उसे 2004 के अधिनियम से क़ानूनी आधार मिला; 7 सितंबर 2024 के पुनर्गठन में बबीता चौहान अध्यक्ष बनीं।
  • 78. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994 के अधिनियम से बना; समाचार रिपोर्टों के अनुसार सितंबर 2026 से अध्यक्ष मोहसिन रज़ा हैं।
  • 79. राज्य वित्त आयोग राज्यपाल हर 5 वर्ष पर गठित करते हैं (अनुच्छेद 243I, 243Y); अब तक पाँच आयोग पूरे हुए हैं और छठे के अध्यक्ष दीपक कुमार हैं।
  • 80. राज्य के लेखों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा जाता है, जो उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं (अनुच्छेद 151(2))।

विस्तार: भर्ती आयोग — UPPSC, UPSSSC, UPESSC और उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ।


9. राज्य के प्रमुख अधिनियम — तथ्य 81 से 90

उत्तर प्रदेश की राजभाषा उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी है, और 1989 के संशोधन से उर्दू निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए द्वितीय राजभाषा है।

उत्तर प्रदेश के कौन-से राज्य अधिनियम सबसे अधिक पूछे जाते हैं?

  • 81. राजभाषा अधिनियम, 1951 — हिंदी (देवनागरी) राजभाषा; 1989 के संशोधन से उर्दू द्वितीय राजभाषा।
  • 82. राजस्व संहिता, 2006 (उ.प्र. अधिनियम 8, 2012) 11 फ़रवरी 2016 से पूरी तरह लागू हुई और इसने ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 सहित 39 पुराने क़ानून निरस्त किए।
  • 83. गोवध निवारण अधिनियम, 1955 में 2020 के संशोधन से गोवध पर 3 से 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान हुआ।
  • 84. गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उ.प्र. अधिनियम 8, 1971) गुंडों को ज़िला-बदर करने का क़ानून है।
  • 85. गिरोहबंद एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 — गैंगस्टर एक्ट — अवैध संपत्ति की कुर्की की अनुमति देता है।
  • 86. जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उ.प्र. अधिनियम 3, 2011) नागरिकों को तय समय में सेवा पाने का अधिकार देता है।
  • 87. भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 भूजल संरक्षण और दोहन पर नियंत्रण का क़ानून है।
  • 88. लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 (उ.प्र. अधिनियम 11, 2020) दंगे या प्रदर्शन में हुई क्षति की वसूली के लिए दावा अधिकरण बनाता है।
  • 89. विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 (उ.प्र. अधिनियम 3, 2021) पहले 27 नवंबर 2020 को अध्यादेश के रूप में आया; 2024 के संशोधन से दंड आजीवन कारावास तक बढ़ा।
  • 90. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 — पेपर लीक क़ानून — में दोबारा अपराध पर आजीवन कारावास और ₹1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है।

विस्तार: उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम और राजभाषा अधिनियम — हिंदी और उर्दू।


10. "प्रथम" और ऐतिहासिक तथ्य — तथ्य 91 से 100

उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत (26 जनवरी 1950) थे और स्वतंत्रता के बाद पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू (15 अगस्त 1947), जो देश की पहली महिला राज्यपाल भी थीं।

उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था में "पहला" कौन रहा?

  • 91. 24 जनवरी 1950 को "संयुक्त प्रांत" का नाम "उत्तर प्रदेश" हुआ; यही दिन उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है।
  • 92. 1937 में पहली प्रांतीय सरकार पहले नवाब छतारी (अंतरिम) और फिर गोविंद बल्लभ पंत (कांग्रेस) के नेतृत्व में बनी।
  • 93. संविधान लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत (26 जनवरी 1950) थे।
  • 94. स्वतंत्रता के बाद पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू (15 अगस्त 1947) थीं — भारत की पहली महिला राज्यपाल।
  • 95. सुचेता कृपलानी (2 अक्टूबर 1963) उत्तर प्रदेश की ही नहीं, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं।
  • 96. मायावती (3 जून 1995) देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनीं।
  • 97. विजयलक्ष्मी पंडित (1937) प्रांत की कैबिनेट मंत्री बनकर देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनीं।
  • 98. नवंबर 2026 तक कोई महिला विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद सभापति नहीं बनी; परिषद के पहले सभापति डॉ. सर सीताराम थे।
  • 99. 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल (2007 से उत्तराखंड) बना — स्वतंत्र भारत में प्रदेश का एकमात्र विभाजन; 2011 के चार-राज्य प्रस्ताव से कोई राज्य नहीं बना।
  • 100. 104वें संविधान संशोधन से विधानसभा में आंग्ल-भारतीय सदस्य के मनोनयन की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 से समाप्त हुई; SC/ST आरक्षण 2030 तक बढ़ा।

विस्तार: उत्तर प्रदेश के प्रथम व्यक्ति और प्रथम महिला और उत्तर प्रदेश विभाजन की माँग — हरित प्रदेश से बुंदेलखंड तक।


11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: 160 स्वीकृत, कार्यरत नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 स्वीकृत पद हैं; कार्यरत न्यायाधीश इससे कम रहते हैं और उनकी संख्या स्रोतों में अलग-अलग मिलती है। "160 न्यायाधीश कार्यरत हैं" जैसा कथन सावधानी से जाँचें।

Trap 2: पहला मुख्यमंत्री — 1937 या 1950?

गोविंद बल्लभ पंत 1937 में संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री (प्रीमियर) और 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 1937 की पहली सरकार अंतरिम रूप से नवाब छतारी की थी — "पहली प्रांतीय सरकार" और "पहले मुख्यमंत्री" अलग प्रश्न हैं।

Trap 3: सबसे छोटा कार्यकाल

आधिकारिक सूची में सबसे छोटा कार्यकाल चंद्रभानु गुप्त (19 दिन, 1967) का है। जगदंबिका पाल (फ़रवरी 1998) "एक दिन के मुख्यमंत्री" कहे जाते हैं, पर विधानसभा की आधिकारिक सूची में उनका नाम नहीं है — स्रोतों में यही अंतर है।

Trap 4: विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी

कुँवर मानवेंद्र सिंह 31 जनवरी 2021 से परिषद में पीठासीन हैं; परिषद की सूची में वे प्रोटेम सभापति के रूप में दर्ज हैं, जबकि परिषद की वेबसाइट उन्हें "सभापति" लिखती है।

Trap 5: राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी

राज प्रताप सिंह (राज्य निर्वाचन आयुक्त) पंचायत-नगर निकाय चुनाव कराते हैं; नवदीप रिणवा (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा-लोकसभा चुनाव और मतदाता सूची देखते हैं।

Trap 6: विकास खंड — 824 या 826?

2021 के पंचायत चुनाव 824 क्षेत्र पंचायतों में हुए, जबकि वर्तमान विकास खंडों की संख्या 826 है। प्रश्न में वर्ष देखें।


12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

तथ्यउत्तर
विधानसभा सीटें403 (84 SC, 2 ST)
विधान परिषद सीटें100 (38-36-8-8-10)
लोकसभा / राज्यसभा80 (17 SC) / 31
अधिकतम मंत्री60
विधानमंडल का आरंभ5 जनवरी 1887
द्विसदनीय विधानमंडल1 अप्रैल 1937 से
पहले विधानसभा अध्यक्षपुरुषोत्तम दास टंडन
विधान भवन का उद्घाटन21 फ़रवरी 1928
वर्तमान विधानसभा18वीं (2022)
विधानसभा अध्यक्षसतीश महाना (29 मार्च 2022 से)
राज्यपालआनंदीबेन पटेल (29 जुलाई 2019 से)
अब तक मुख्यमंत्री21 व्यक्ति
सबसे अधिक बार मुख्यमंत्रीमायावती (4 बार)
सबसे युवा मुख्यमंत्रीअखिलेश यादव (38 वर्ष)
उच्च न्यायालय की स्थापना17 मार्च 1866, आगरा
न्यायाधीशों के स्वीकृत पद160
पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीशशाह मुहम्मद सुलेमान (1932)
पंचायत राज अधिनियम1947
नगर निगम17
मतदाता (10 अप्रैल 2026)13,39,84,792
राष्ट्रपति शासन10 बार (1968–2002)
लोकसभा 2024 में सबसे बड़ा दलसपा (37)
2022 में महिला विधायक47
UPPSC की स्थापना1 अप्रैल 1937
लोकायुक्त अधिनियम1975 (कार्य आरंभ 14 सितंबर 1977)
राजभाषा अधिनियम1951; उर्दू द्वितीय राजभाषा 1989
पहली महिला मुख्यमंत्रीसुचेता कृपलानी (1963)
नामकरण "उत्तर प्रदेश"24 जनवरी 1950

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: संख्या-आधारित

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से कितने सदस्य चुने जाते हैं?
उत्तर: 36।

Pattern 2: कालक्रम

नमूना प्रश्न: क्रम में लगाइए — उच्च न्यायालय की स्थापना, विधान परिषद का गठन, UPPSC की स्थापना, विधान भवन का उद्घाटन।
उत्तर: 1866 → 1887 → 1928 → 1937।

Pattern 3: "प्रथम" वाले प्रश्न

नमूना प्रश्न: भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थीं?
उत्तर: सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश, 1963)।

Pattern 4: कथन-आधारित

नमूना प्रश्न: (1) UPSSSC संवैधानिक आयोग है। (2) लोकायुक्त 1975 के अधिनियम से बना। (3) 2023 के नगर निकाय चुनाव 760 निकायों में हुए।
उत्तर: केवल 2 और 3 सही।


14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "403-100-80-31-60" — विधानसभा, परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, अधिकतम मंत्री।
  • "66-87-37" — उच्च न्यायालय 1866, विधान परिषद 1887, UPPSC और द्विसदनीय विधानमंडल 1937।
  • "47-51-59-61" — पंचायत राज 1947, राजभाषा 1951, नगर निगम 1959, क्षेत्र-ज़िला पंचायत 1961।
  • "70-86-75" — गुंडा 1970, गैंगस्टर 1986, लोकायुक्त 1975।
  • "पंत-नायडू-सुचेता-माया" — पहला मुख्यमंत्री, पहली राज्यपाल, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री।
  • "68 से 02, दस बार" — राष्ट्रपति शासन 1968 से 2002 तक 10 बार।

15. कथन अभ्यास

उत्तर प्रदेश विधानमंडल की पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को लखनऊ में हुई। — गलत (इलाहाबाद, थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल)।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद देश की सबसे बड़ी विधान परिषद है। — सही।

वर्तमान विधानसभा 17वीं विधानसभा है। — गलत (18वीं)।

उत्तर प्रदेश में अब तक 21 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। — सही (नवंबर 2026 तक)।

सबसे युवा मुख्यमंत्री मायावती थीं। — गलत (अखिलेश यादव)।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में हुई। — सही।

उच्च न्यायालय में हिंदी का प्रयोग 1989 से प्राधिकृत है। — गलत (1969; 1989 उर्दू द्वितीय राजभाषा का वर्ष है)।

पहली ग्राम पंचायतें 15 अगस्त 1949 को गठित हुईं। — सही।

पंचायत चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कराते हैं। — गलत (राज्य निर्वाचन आयोग)।

उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। — सही।

UPSSSC का गठन 2014 के अधिनियम से हुआ। — सही।

सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। — गलत (पहली राज्यपाल; पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी)।


16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. 403 विधानसभा (84 SC, 2 ST), 100 परिषद, 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा, अधिकतम 60 मंत्री।
  2. विधानमंडल 5 जनवरी 1887; पहली बैठक 8 जनवरी 1887, इलाहाबाद।
  3. द्विसदनीय 1 अप्रैल 1937; पहले अध्यक्ष टंडन (31 जुलाई 1937)।
  4. विधान भवन: शिलान्यास 1922, उद्घाटन 21 फ़रवरी 1928।
  5. परिषद 38-36-8-8-10; छह परिषदों में सबसे बड़ी।
  6. अध्यक्ष सतीश महाना; नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय; उपाध्यक्ष रिक्त (नवंबर 2026)।
  7. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल — 2019 से, सबसे लंबा कार्यकाल; जन भवन।
  8. 21 मुख्यमंत्री; मायावती 4 बार; अखिलेश सबसे युवा; चंद्रभानु गुप्त सबसे छोटा कार्यकाल।
  9. उच्च न्यायालय 1866 आगरा → 1869 इलाहाबाद; लखनऊ पीठ 1948; 160 स्वीकृत पद।
  10. पंचायत राज 1947 (पंचायतें 15 अगस्त 1949); 75 ज़िला पंचायत, 826 विकास खंड, 17 नगर निगम।
  11. 2023 नगर निकाय चुनाव 760 निकाय; पंचायत चुनाव 2021।
  12. मतदाता 13,39,84,792 (10 अप्रैल 2026); लिंगानुपात 834।
  13. राष्ट्रपति शासन 10 बार; पहली गैर-कांग्रेसी सरकार 1967 (चरण सिंह)।
  14. UPPSC 1937, UPSSSC 2014, UPESSC 2023, लोकायुक्त 1975, सूचना आयोग 2006, मानवाधिकार आयोग 2002।
  15. पहले: पंत (मुख्यमंत्री), सरोजिनी नायडू (राज्यपाल), सुचेता कृपलानी (महिला मुख्यमंत्री), मायावती (दलित महिला मुख्यमंत्री)।

17. अभ्यास

नीचे 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें — आठों समूहों से मिले-जुले प्रश्न। प्रारंभिक परीक्षा की पूरी तैयारी परखने के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।


18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था के 100 तथ्य वास्तव में पाँच संख्याओं (403, 100, 80, 31, 60), पाँच वर्षों (1866, 1887, 1937, 1950, 2000) और चार "प्रथम" नामों (पंत, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मायावती) के इर्द-गिर्द घूमते हैं। बाक़ी तथ्य इन्हीं से जुड़ते हैं। पदाधिकारियों वाले तथ्य (15, 16, 19, 31, 32, 41, 54, 64, 69, 72, 74, 75) समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए परीक्षा से ठीक पहले इन्हें आधिकारिक वेबसाइटों से मिला लें।

403 + 100 | 80 + 31 | 60 मंत्री | 1887 परिषद | 1937 द्विसदनीय, UPPSC | 1866 उच्च न्यायालय, 160 पद | 1947 पंचायत राज | 17 नगर निगम | 13.40 करोड़ मतदाता | 10 बार राष्ट्रपति शासन | 21 मुख्यमंत्री | पंत, नायडू, सुचेता, मायावती


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनीय है — विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। विधानसभा की 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विधान परिषद देश की छह विधान परिषदों में सबसे बड़ी है।

उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का इतिहास 5 जनवरी 1887 से शुरू होता है, जब उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध की विधान परिषद 9 मनोनीत सदस्यों के साथ बनी। उसकी पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को इलाहाबाद के थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल में हुई। 1 अप्रैल 1937 से विधानमंडल द्विसदनीय हुआ।

1950 से नवंबर 2026 तक 21 व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे लंबा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का है और सबसे अधिक बार (4 बार) मायावती मुख्यमंत्री बनीं। सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, जिन्होंने 15 मार्च 2012 को 38 वर्ष की आयु में शपथ ली।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को आगरा में हुई और 1869 में यह इलाहाबाद आया। न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, जो देश के उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक है। नवंबर 2026 तक मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली (5 फ़रवरी 2024 से) हैं।

ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 से बनीं और पहली पंचायतें 15 अगस्त 1949 को गठित हुईं। क्षेत्र पंचायत और ज़िला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ज़िला पंचायत अधिनियम, 1961 से चलती हैं। प्रदेश में 75 ज़िला पंचायतें और 826 विकास खंड हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश के 13,39,84,792 मतदाता हैं। इस सूची में लिंगानुपात 834 प्रति 1,000 पुरुष मतदाता है। सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार करते हैं।

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 25 फ़रवरी 1968 को और अंतिम बार 8 मार्च 2002 को राष्ट्रपति शासन लगा। सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन अक्टूबर 1970 में 18 दिन का था।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई और इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। लोकायुक्त उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 से बना और 14 सितंबर 1977 को पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशम्भर दयाल के साथ काम शुरू हुआ। UPPSC संवैधानिक आयोग है, जबकि लोकायुक्त वैधानिक संस्था है।

उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 के अनुसार राज्य की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। 1989 के संशोधन से उर्दू को निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी का प्रयोग अनुच्छेद 348(2) के तहत 1969 से प्राधिकृत है।

उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी (2 अक्टूबर 1963) थीं, जो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थीं। स्वतंत्रता के बाद प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू (15 अगस्त 1947) थीं, जो देश की पहली महिला राज्यपाल थीं। मायावती (3 जून 1995) देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनीं।

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