UP निकाय चुनाव OBC आरक्षण: ट्रिपल टेस्ट, हाईकोर्ट आदेश 2022, राम अवतार सिंह समर्पित आयोग, मई 2023 चुनाव (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव 2022–23 में OBC आरक्षण पर बड़ा संवैधानिक विवाद हुआ। 27 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ (न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया) ने वैभव पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (PIL 878/2022) में "ट्रिपल टेस्ट" पूरा न होने के कारण OBC आरक्षण की प्रारूप अधिसूचना रद्द कर बिना OBC आरक्षण चुनाव कराने को कहा। अगले ही दिन, 28 दिसंबर 2022 को, राज्य ने न्यायमूर्ति (से.नि.) राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पाँच-सदस्यीय उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (Dedicated Commission) बनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जनवरी 2023 को उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाई; आयोग ने 9 मार्च 2023 को रिपोर्ट दी (शहरी OBC आबादी 37–41%), मंत्रिमंडल ने 10 मार्च को स्वीकार की और 27 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने OBC आरक्षण सहित चुनाव का रास्ता खोला। 4 और 11 मई 2023 को 760 निकायों में मतदान हुआ और 13 मई को मतगणना; सभी 17 महापौर पद भाजपा ने जीते। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक के न्यायालय आदेशों और राज्य अधिसूचनाओं पर आधारित है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| नगरीय निकायों में आरक्षण का अनुच्छेद | 243T (पिछड़ा वर्ग — 243T(6)) | 74वाँ संशोधन, 1992 |
| ट्रिपल टेस्ट किस निर्णय से | विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य, 4 मार्च 2021 | सर्वोच्च न्यायालय, (2021) 6 SCC 73 |
| आधार निर्णय | के. कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ, 2010 (संविधान पीठ) | (2010) 7 SCC 202 |
| उच्च न्यायालय का आदेश | 27 दिसंबर 2022 — वैभव पांडेय, PIL 878/2022, लखनऊ पीठ | इलाहाबाद उच्च न्यायालय |
| समर्पित आयोग का गठन | 28 दिसंबर 2022 — अधिसूचना संख्या 4032/9-1-2022-6 निर्वा/22 | नगर विकास विभाग, उ.प्र. |
| आयोग के अध्यक्ष | न्यायमूर्ति (से.नि.) राम अवतार सिंह | पाँच सदस्य; कार्यकाल 6 माह |
| सर्वोच्च न्यायालय की रोक | 4 जनवरी 2023 (मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा) | SLP (C) 128/2023 |
| रिपोर्ट | 9 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री को; 10 मार्च को मंत्रिमंडल की स्वीकृति | राज्य सरकार |
| शहरी OBC आबादी (आयोग का अनुमान) | 37–41% | रिपोर्ट पर आधारित समाचार |
| चुनाव की अनुमति | 27 मार्च 2023 — सर्वोच्च न्यायालय | — |
| मतदान / मतगणना | 4 व 11 मई 2023 / 13 मई 2023 | राज्य निर्वाचन आयोग |
| कुल निकाय | 760 = 17 नगर निगम + 199 नगर पालिका परिषद + 544 नगर पंचायत | 2023 चुनाव |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"ट्रिपल टेस्ट क्या है?", "उत्तर प्रदेश के समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे?" और "निकाय चुनाव 2023 कब हुए?" — ये प्रश्न UPPSC PCS, UPSSSC PET, VDO और RO/ARO में करंट अफेयर्स और राजव्यवस्था, दोनों रूपों में आते हैं। 2026 के पंचायत चुनाव में यही प्रश्न फिर उठा है, इसलिए UPPSC मुख्य परीक्षा में "स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण और न्यायपालिका" पर विश्लेषणात्मक प्रश्न की संभावना बढ़ी है।
आरक्षण का समग्र ढाँचा — शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति, EWS — उत्तर प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था में है, जहाँ खंड 7 में ट्रिपल टेस्ट का संक्षिप्त सार भी है। नगरीय निकायों की संरचना पंचायती राज और नगरीय निकाय प्रशासन में और महापौरों की सूची उत्तर प्रदेश के नगर निगम और महापौर में है। यह नोट केवल 2022–23 के OBC आरक्षण विवाद, समर्पित आयोग और उसके न्यायिक इतिहास का गहन अध्ययन है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPPSC PCS — अनुच्छेद 243T, कृष्ण मूर्ति (2010), गवली (2021), समर्पित आयोग
- UPSSSC PET / VDO — तिथियाँ और नाम (27 दिसंबर 2022, राम अवतार सिंह, मई 2023)
- UPPSC मुख्य — "राजनीतिक पिछड़ापन बनाम सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ापन"
3. संवैधानिक आधार — अनुच्छेद 243T और 243D
74वें संविधान संशोधन (1992) का अनुच्छेद 243T नगरपालिकाओं में SC/ST आरक्षण को अनिवार्य करता है, जबकि 243T(6) पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का निर्णय राज्य विधानमंडल पर छोड़ता है — इसी अंतर के कारण OBC आरक्षण पर "ट्रिपल टेस्ट" लागू होता है, SC/ST पर नहीं।
| प्रावधान | विषय | प्रकृति |
|---|---|---|
| 243T(1) | SC/ST के लिए जनसंख्या-अनुपात में सीटें | संवैधानिक रूप से अनिवार्य |
| 243T(3) | कम-से-कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए | अनिवार्य |
| 243T(4) | अध्यक्ष/महापौर पदों का आरक्षण | राज्य क़ानून के अनुसार |
| 243T(6) | पिछड़े वर्गों के लिए सीटें और पद | राज्य विधानमंडल चाहे तो — "सक्षमकारी" प्रावधान |
| 243D(6) | पंचायतों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण | इसी तरह सक्षमकारी |
| 243ZA | नगरीय निकायों के चुनाव — राज्य निर्वाचन आयोग | — |
उत्तर प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम, 1916 और नगर निगम अधिनियम, 1959 OBC को 27% तक आरक्षण का प्रावधान करते हैं। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की संरचना नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत नोट में है।
4. ट्रिपल टेस्ट — कृष्ण मूर्ति से गवली तक
"ट्रिपल टेस्ट" की नींव 2010 में के. कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ (संविधान पीठ) में पड़ी और 4 मार्च 2021 को विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य (तीन-न्यायाधीश पीठ) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे तीन शर्तों के रूप में स्पष्ट किया।
कृष्ण मूर्ति निर्णय (2010) ने क्या कहा?
- स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण वैध है।
- पर स्थानीय निकायों में पिछड़ापन राजनीतिक पिछड़ापन है, जो शिक्षा-नौकरी वाले सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन (अनुच्छेद 15(4), 16(4)) से अलग है; इसलिए नौकरी वाली OBC सूची और प्रतिशत सीधे लागू नहीं हो सकते।
- आरक्षण अनुभवजन्य आँकड़ों (empirical data) पर आधारित हो और ऊर्ध्वाधर (vertical) आरक्षण सामान्यतः 50% से अधिक न हो।
ट्रिपल टेस्ट क्या है?
- समर्पित आयोग — स्थानीय निकायों के संदर्भ में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव की समकालीन, कठोर अनुभवजन्य जाँच के लिए एक समर्पित आयोग (Dedicated Commission) बनाना।
- निकाय-वार अनुपात — आयोग की सिफ़ारिश के आधार पर हर स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करना, ताकि अधिक-व्याप्ति (over-breadth) न हो।
- 50% सीमा — SC, ST और OBC का कुल आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक न हो।
मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश (सुरेश महाजन मामला) में भी ट्रिपल टेस्ट पूरा न होने पर बिना OBC आरक्षण चुनाव का निर्देश दिया था, जिसे राज्य आयोग की रिपोर्ट आने के बाद संशोधित किया गया। यही पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश के दिसंबर 2022 के आदेश की थी।
Exam Trap: ट्रिपल टेस्ट शब्द गवली (2021) से प्रचलित हुआ, पर इसका आधार कृष्ण मूर्ति (2010) है — विकल्पों में इंदिरा साहनी (1992) आए तो वह नौकरी वाले OBC आरक्षण का निर्णय है, स्थानीय निकायों का नहीं।
5. उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव 2022–23 — पूरी समय-रेखा
उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव दिसंबर 2022–जनवरी 2023 में होने थे, पर OBC आरक्षण के विवाद के कारण ये मई 2023 तक टले और अंततः समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हुए।
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 5 दिसंबर 2022 | राज्य सरकार ने 17 महापौर, 199 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और 544 नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रारूप (अनंतिम) अधिसूचना जारी की |
| दिसंबर 2022 | याचिकाएँ — कहा गया कि OBC आरक्षण "रैपिड सर्वे" पर आधारित है, ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं; उच्च न्यायालय ने चुनाव अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाई |
| 27 दिसंबर 2022 | उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) ने प्रारूप अधिसूचना रद्द की; निर्देश (C) — जब तक ट्रिपल टेस्ट पूरा न हो, OBC आरक्षण नहीं; SC/ST को छोड़ बाकी सीटें सामान्य मानकर तुरंत चुनाव; निर्देश (D) — कार्यकाल समाप्त निकायों का काम DM की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय समिति देखे |
| 28 दिसंबर 2022 | अधिसूचना संख्या 4032/9-1-2022-6 निर्वा/22 से "उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग" का गठन; राज्य सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा |
| 4 जनवरी 2023 | सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश (C) पर रोक लगाई; प्रशासनिक समितियाँ कोई बड़ा नीतिगत निर्णय न लें; सॉलिसिटर जनरल ने कहा आयोग 31 मार्च 2023 तक काम पूरा करेगा |
| 9 मार्च 2023 | आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी (तीन माह से कम में) |
| 10 मार्च 2023 | राज्य मंत्रिमंडल ने रिपोर्ट स्वीकार की |
| 27 मार्च 2023 | सर्वोच्च न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की पीठ) ने रिपोर्ट देखकर दो दिन में OBC आरक्षण सहित अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी |
| 30 मार्च 2023 | नई आरक्षण अधिसूचना |
| 4 और 11 मई 2023 | दो चरणों में मतदान |
| 13 मई 2023 | मतगणना — सभी 17 महापौर पद भाजपा के |
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 27 दिसंबर 2022 को क्या आदेश दिया?
सीधा उत्तर: उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक राज्य सरकार कृष्ण मूर्ति और गवली निर्णयों का ट्रिपल टेस्ट पूरी तरह पूरा नहीं करती, तब तक पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चूँकि नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका था या 31 जनवरी 2023 तक समाप्त होना था, इसलिए चुनाव तुरंत अधिसूचित करने और SC/ST के अलावा बाकी सीटें व अध्यक्ष पद "सामान्य/खुली श्रेणी" में रखने का निर्देश दिया गया; महिला आरक्षण संविधान के अनुसार बना रहना था।
सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जनवरी 2023 को क्या कहा?
न्यायालय ने कहा कि OBC के बिना चुनाव कराने का निर्देश संवैधानिक और वैधानिक आरक्षण-आवश्यकताओं का उल्लंघन होगा; अनुच्छेद 243T के अंतर्गत नगरपालिकाओं का लोकतंत्रीकरण और सच्चा प्रतिनिधित्व — दोनों संवैधानिक आदेश हैं, एक-दूसरे के विरोधी नहीं, और उच्च न्यायालय का एक को दूसरे पर प्राथमिकता देना प्रथम दृष्टया सही नहीं था। साथ ही, DM की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक व्यवस्था को अंतरिम रूप से जारी रखते हुए शर्त लगाई कि कोई बड़ा नीतिगत निर्णय न लिया जाए।
उच्च न्यायालय की संरचना और पीठें उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ में और अन्य ऐतिहासिक निर्णय उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय में हैं।
6. समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (2022) — संरचना और रिपोर्ट
28 दिसंबर 2022 को बना "उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग" पाँच-सदस्यीय था, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह थे और कार्यकाल छह माह रखा गया; आयोग ने लगभग ढाई महीने में, 9 मार्च 2023 को, रिपोर्ट दे दी।
| पद | नाम | पृष्ठभूमि |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | न्यायमूर्ति (से.नि.) राम अवतार सिंह | सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश |
| सदस्य | चोब सिंह वर्मा | सेवानिवृत्त IAS |
| सदस्य | महेंद्र कुमार | सेवानिवृत्त IAS |
| सदस्य | संतोष कुमार विश्वकर्मा | पूर्व विधि सलाहकार |
| सदस्य | बृजेश कुमार सोनी | पूर्व विधि सलाहकार |
आयोग के विचारार्थ विषय (Terms of Reference)
- उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के संदर्भ में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव की समकालीन, कठोर अनुभवजन्य जाँच।
- उपलब्ध अभिलेखों, रिपोर्टों और सर्वेक्षणों के आधार पर निकाय-वार कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग के नागरिकों का अनुपात ज्ञात करना।
- उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में रिपोर्ट देना।
रिपोर्ट में क्या निकला?
रिपोर्ट से जुड़ी समाचार-रिपोर्टों के अनुसार आयोग ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में OBC आबादी 37% से 41% के बीच आँकी। सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की; सपा और कांग्रेस ने इसे सार्वजनिक करने की माँग की। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 27% OBC आरक्षण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। जाति-आधारित आँकड़ों की बहस का अगला चरण जनगणना 2027 और जाति जनगणना नोट में है, और 2011 के धर्म व SC/ST आँकड़े धर्म, अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या में।
Exam Trap: आयोग का कार्यकाल छह माह रखा गया था, पर रिपोर्ट तीन माह से कम (9 मार्च 2023) में आ गई — सर्वोच्च न्यायालय में 31 मार्च 2023 तक काम पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। "37–41%" आयोग का अनुमान है, आरक्षण का प्रतिशत नहीं।
7. निकाय चुनाव 2023 — परिणाम का सार
4 और 11 मई 2023 को दो चरणों में 760 नगरीय निकायों — 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत — में मतदान हुआ और 13 मई 2023 को मतगणना में भाजपा ने सभी 17 महापौर पद जीते।
| निकाय | संख्या | प्रमुख पद | प्रमुख चुनाव का तरीका |
|---|---|---|---|
| नगर निगम | 17 | महापौर + 1,420 पार्षद | प्रत्यक्ष |
| नगर पालिका परिषद | 199 | अध्यक्ष + सभासद | प्रत्यक्ष |
| नगर पंचायत | 544 | अध्यक्ष + सभासद | प्रत्यक्ष |
| कुल | 760 | — | — |
- शाहजहाँपुर — 2018 में बने 17वें नगर निगम में पहला महापौर चुनाव 2023 में हुआ।
- 2017 से तुलना — 2017 में 16 नगर निगम थे और भाजपा ने 14 महापौर पद जीते थे (अलीगढ़ और मेरठ बसपा को); 2023 में 17 में से 17।
- कार्यकाल — पाँच वर्ष, यानी अगला नगरीय निकाय चुनाव 2028 में अपेक्षित।
हर नगर निगम के महापौर का नाम नगर निगम और महापौर सूची में, नगर निगम वाले बड़े शहरों की जनसंख्या प्रमुख शहर और मिलियन-प्लस नगर में और नगरीय नियोजन की संस्था ज़िला योजना समिति और महानगर योजना समिति में देखें।
8. पंचायत चुनाव 2026 — दूसरा समर्पित आयोग
ग्रामीण स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण तय करने के लिए राज्य सरकार ने 18 मई 2026 की अधिसूचना से "उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग" बनाया, जिसके अध्यक्ष भी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह हैं।
- 2021 में चुनी गई पंचायतों का कार्यकाल मई 2026 में पूरा हुआ; 25 मई 2026 के शासनादेश से निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक बने।
- अक्टूबर 2026 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (दशरथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) ने तीन महीने में पंचायत चुनाव कराने और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था — जिसमें OBC का 27% शामिल है — के अनुसार चुनाव कराने को कहा; आयोग की जाँच लंबित होने से OBC सीटें अनारक्षित नहीं मानी जाएँगी।
- 19 नवंबर 2026 तक चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
2022 और 2026 में अंतर देखें — 2022 में उच्च न्यायालय ने बिना OBC चुनाव कहा था (जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई), जबकि 2026 में उच्च न्यायालय ने मौजूदा OBC आरक्षण के साथ चुनाव का निर्देश दिया। पूरी समय-रेखा UP पंचायत चुनाव 2026 नोट में है; ज़िला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के अप्रत्यक्ष चुनाव ज़िला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में और ग्राम प्रधान की शक्तियाँ ग्राम प्रधान की शक्तियाँ और ग्राम सभा में हैं।
9. नगरीय बनाम ग्रामीण समर्पित आयोग — तुलना
| बिंदु | नगरीय आयोग (2022) | ग्रामीण आयोग (2026) |
|---|---|---|
| पूरा नाम | उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग | उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग |
| गठन | 28 दिसंबर 2022 | 18 मई 2026 |
| अध्यक्ष | न्यायमूर्ति (से.नि.) राम अवतार सिंह | न्यायमूर्ति (से.नि.) राम अवतार सिंह |
| कार्यकाल | 6 माह | पद-ग्रहण से 6 माह |
| कारण | उच्च न्यायालय का 27.12.2022 का आदेश | पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट |
| रिपोर्ट | 9 मार्च 2023 | 19 नवंबर 2026 तक सार्वजनिक सूचना नहीं |
| चुनाव | मई 2023, OBC आरक्षण सहित | उच्च न्यायालय का अक्टूबर 2026 का निर्देश — मौजूदा आरक्षण से |
OBC कल्याण की राज्य योजनाएँ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग देखता है; छात्रवृत्ति जैसी योजनाएँ उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना में हैं। मतदाताओं के आँकड़े मतदाता सूची और मतदाता आँकड़े 2026 में देखें।
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: ट्रिपल टेस्ट किस निर्णय से
तीन शर्तें विकास किशनराव गवली (4 मार्च 2021) में स्पष्ट हुईं; आधार के. कृष्ण मूर्ति (2010)। इंदिरा साहनी (1992) नौकरी वाले OBC आरक्षण का है।
Trap 2: SC/ST पर ट्रिपल टेस्ट नहीं
SC/ST का स्थानीय निकाय आरक्षण अनुच्छेद 243T(1)/243D(1) से अनिवार्य है, इसलिए उस पर ट्रिपल टेस्ट नहीं। 2022 के उच्च न्यायालय आदेश में भी SC/ST और महिला आरक्षण बना रहना था — केवल OBC हटाने को कहा गया था।
Trap 3: पीठ — लखनऊ
27 दिसंबर 2022 का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का था, प्रयागराज की मुख्य पीठ का नहीं।
Trap 4: 28 दिसंबर — गठन, 27 दिसंबर — आदेश
आदेश 27 दिसंबर 2022 को, आयोग का गठन 28 दिसंबर 2022 को। सर्वोच्च न्यायालय की रोक 4 जनवरी 2023 और चुनाव की अनुमति 27 मार्च 2023 — "27" दो बार आता है, महीना देखें।
Trap 5: 37–41% बनाम 27%
37–41% आयोग का शहरी OBC जनसंख्या का अनुमान है; 27% राज्य क़ानून की अधिकतम आरक्षण सीमा है। दोनों अलग प्रश्न हैं।
Trap 6: दोनों आयोगों के अध्यक्ष एक
नगरीय (2022) और ग्रामीण (2026) — दोनों समर्पित आयोगों के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (से.नि.) राम अवतार सिंह हैं। पर ये दो अलग आयोग हैं।
Trap 7: नाम की वर्तनी
अंग्रेज़ी समाचारों में नाम "Ram Avtar Singh" और "Ram Autar Singh" दोनों लिखा मिलता है; व्यक्ति एक ही हैं।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| नगरपालिकाओं में आरक्षण का अनुच्छेद | 243T |
| पिछड़े वर्ग का सक्षमकारी प्रावधान (नगरीय) | 243T(6) |
| पंचायतों में पिछड़ा वर्ग प्रावधान | 243D(6) |
| 74वाँ संशोधन | 1992 (लागू 1993) |
| ट्रिपल टेस्ट का आधार निर्णय | के. कृष्ण मूर्ति, 2010 (संविधान पीठ) |
| ट्रिपल टेस्ट स्पष्ट करने वाला निर्णय | विकास किशनराव गवली, 4 मार्च 2021 |
| ट्रिपल टेस्ट की पहली शर्त | समर्पित आयोग |
| कुल आरक्षण की सीमा | 50% |
| प्रारूप आरक्षण अधिसूचना | 5 दिसंबर 2022 |
| उच्च न्यायालय का आदेश | 27 दिसंबर 2022, लखनऊ पीठ |
| मामले का नाम | वैभव पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (PIL 878/2022) |
| न्यायाधीश | देवेंद्र कुमार उपाध्याय, सौरभ लवानिया |
| आयोग का गठन | 28 दिसंबर 2022 |
| आयोग के अध्यक्ष | न्यायमूर्ति (से.नि.) राम अवतार सिंह |
| आयोग के सदस्य | 5 |
| आयोग का कार्यकाल | 6 माह |
| सर्वोच्च न्यायालय की रोक | 4 जनवरी 2023 |
| रोक लगाने वाली पीठ | मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा |
| रिपोर्ट सौंपी | 9 मार्च 2023 |
| मंत्रिमंडल की स्वीकृति | 10 मार्च 2023 |
| शहरी OBC आबादी (अनुमान) | 37–41% |
| सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति | 27 मार्च 2023 |
| मतदान | 4 और 11 मई 2023 |
| मतगणना | 13 मई 2023 |
| कुल निकाय | 760 (17 + 199 + 544) |
| महापौर परिणाम | 17 में 17 भाजपा |
| ग्रामीण समर्पित आयोग | 18 मई 2026 |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: व्यक्ति
नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (2022) के अध्यक्ष कौन थे? — (a) न्यायमूर्ति विष्णु सहाय (b) न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह (c) न्यायमूर्ति राघवेंद्र कुमार (d) न्यायमूर्ति गोविंद माथुर
उत्तर: (b)।
Pattern 2: क्रम
नमूना प्रश्न: सही कालक्रम — (1) सर्वोच्च न्यायालय की रोक (2) उच्च न्यायालय का आदेश (3) आयोग की रिपोर्ट (4) आयोग का गठन
उत्तर: 2 → 4 → 1 → 3।
Pattern 3: कथन
नमूना प्रश्न: (1) ट्रिपल टेस्ट SC/ST आरक्षण पर भी लागू होता है। (2) ट्रिपल टेस्ट की पहली शर्त समर्पित आयोग है। (3) 2023 के निकाय चुनाव OBC आरक्षण सहित हुए।
उत्तर: केवल 2 और 3 सही।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
नमूना प्रश्न: "स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक निरंतरता के बीच संतुलन का प्रयास है।" उत्तर प्रदेश के 2022–23 अनुभव से विवेचना कीजिए।
संकेत: कृष्ण मूर्ति का राजनीतिक पिछड़ापन, गवली की तीन शर्तें, उच्च न्यायालय बनाम सर्वोच्च न्यायालय (243T के दो मूल्य), आयोग की तेज़ रिपोर्ट, 2026 के पंचायत चुनाव में दोहराव।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "आ-स-प" — ट्रिपल टेस्ट: आयोग, स्थानीय (निकाय-वार) अनुपात, पचास प्रतिशत सीमा।
- "27 को रद्द, 28 को आयोग" — 27 और 28 दिसंबर 2022।
- "4 जनवरी रोक, 9 मार्च रिपोर्ट, 27 मार्च हरी झंडी"।
- "चार-ग्यारह वोट, तेरह को गिनती" — 4, 11 और 13 मई 2023।
- "17-199-544 = 760" — 2023 के नगरीय निकाय।
- "राम अवतार दो बार" — 2022 नगरीय, 2026 ग्रामीण आयोग।
14. कथन अभ्यास
स्थानीय निकायों में SC/ST आरक्षण संविधान से अनिवार्य है। — सही (243T(1), 243D(1))।
ट्रिपल टेस्ट इंदिरा साहनी निर्णय से आया। — गलत (कृष्ण मूर्ति 2010 / गवली 2021)।
27 दिसंबर 2022 का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने दिया। — सही।
उच्च न्यायालय ने महिला आरक्षण भी हटाने को कहा था। — गलत (केवल OBC)।
समर्पित आयोग में पाँच सदस्य थे। — सही।
आयोग ने रिपोर्ट छह माह बाद दी। — गलत (9 मार्च 2023 — तीन माह से कम में)।
सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जनवरी 2023 को उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाई। — सही।
2023 में नगरीय निकाय चुनाव तीन चरणों में हुए। — गलत (दो चरण — 4 और 11 मई)।
2023 में भाजपा ने सभी 17 महापौर पद जीते। — सही।
पंचायत चुनाव 2026 के लिए अलग ग्रामीण समर्पित आयोग बना। — सही (18 मई 2026)।
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- 243T — नगरीय आरक्षण; SC/ST अनिवार्य, OBC 243T(6) से राज्य पर; पंचायत में 243D(6)।
- कृष्ण मूर्ति 2010 (संविधान पीठ) — स्थानीय निकाय का पिछड़ापन राजनीतिक; अनुभवजन्य आँकड़े; 50%।
- गवली 4.3.2021 — ट्रिपल टेस्ट: समर्पित आयोग, निकाय-वार अनुपात, 50% सीमा।
- 5.12.2022 — प्रारूप आरक्षण अधिसूचना (17 महापौर, 199 + 544 अध्यक्ष)।
- 27.12.2022 — उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ (उपाध्याय, लवानिया), वैभव पांडेय PIL 878/2022 — बिना OBC चुनाव।
- उसी आदेश का निर्देश (D) — कार्यकाल समाप्त निकायों के लिए DM की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय समिति।
- 28.12.2022 — समर्पित आयोग, अधिसूचना 4032/9-1-2022-6 निर्वा/22; 6 माह कार्यकाल।
- अध्यक्ष राम अवतार सिंह; सदस्य चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, बृजेश कुमार सोनी।
- 4.1.2023 — सर्वोच्च न्यायालय (चंद्रचूड़, नरसिम्हा) की रोक; बड़े नीतिगत निर्णय नहीं; 31.3.2023 तक काम।
- 9.3.2023 रिपोर्ट; 10.3.2023 मंत्रिमंडल; शहरी OBC 37–41%।
- 27.3.2023 — सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति; 30.3.2023 नई अधिसूचना।
- मतदान 4 व 11 मई, मतगणना 13 मई 2023; 760 निकाय; 1,420 पार्षद।
- 17 में 17 महापौर भाजपा; शाहजहाँपुर का पहला महापौर चुनाव 2023।
- 18.5.2026 — ग्रामीण समर्पित आयोग, अध्यक्ष फिर राम अवतार सिंह।
- अक्टूबर 2026 — उच्च न्यायालय: तीन माह में पंचायत चुनाव, मौजूदा 27% OBC के साथ।
16. अभ्यास
नीचे के 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में और त्वरित दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें। PCS प्रारंभिक की तैयारी के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।
17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
नगरीय निकाय चुनाव 2022–23 का OBC विवाद तीन चरणों में याद रखें — सिद्धांत (243T(6), कृष्ण मूर्ति 2010, गवली 2021 का ट्रिपल टेस्ट), संकट (27 दिसंबर 2022 का उच्च न्यायालय आदेश, 28 दिसंबर का आयोग, 4 जनवरी 2023 की सर्वोच्च न्यायालय की रोक) और समाधान (9 मार्च की रिपोर्ट, 27 मार्च की अनुमति, मई 2023 के चुनाव)। 2026 में पंचायतों के लिए दूसरा समर्पित आयोग बना है, इसलिए यही ढाँचा पंचायत चुनाव पर भी लागू होगा — परीक्षा से पहले राज्य निर्वाचन आयोग की नवीनतम अधिसूचना देख लें।
243T(6) | कृष्ण मूर्ति 2010 → गवली 4.3.2021 = आयोग + निकाय-वार + 50% | HC लखनऊ 27.12.2022 (वैभव पांडेय) | आयोग 28.12.2022 — राम अवतार सिंह, 5 सदस्य, 6 माह | SC रोक 4.1.2023 | रिपोर्ट 9.3.2023 (OBC 37–41%) | SC अनुमति 27.3.2023 | मतदान 4 व 11 मई, गिनती 13 मई 2023 | 760 निकाय, 17/17 महापौर भाजपा | ग्रामीण आयोग 18.5.2026
स्रोत और संदर्भ
- सर्वोच्च न्यायालय — उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वैभव पांडेय, SLP (C) 128/2023, आदेश 04.01.2023 — उच्च न्यायालय के निर्देश (C) पर रोक, आयोग की अधिसूचना और 31 मार्च 2023 की समय-सीमा
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — PIL 878/2022 (लखनऊ पीठ) का 27.12.2022 का निर्णय
- भारत का संविधान (विधायी विभाग) — अनुच्छेद 243D, 243T, 243ZA
- राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश — नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 और पंचायत निर्वाचन की अधिसूचनाएँ
- नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश — नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का विवरण
- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश — अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित राज्य व्यवस्था
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“UP निकाय चुनाव OBC आरक्षण: ट्रिपल टेस्ट, हाईकोर्ट आदेश 2022, राम अवतार सिंह समर्पित आयोग, मई 2023 चुनाव (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
ट्रिपल टेस्ट स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण देने से पहले की तीन शर्तें हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र (4 मार्च 2021) में स्पष्ट किया। पहली — पिछड़ेपन की अनुभवजन्य जाँच के लिए समर्पित आयोग, दूसरी — आयोग की सिफ़ारिश पर निकाय-वार आरक्षण का अनुपात, और तीसरी — SC, ST और OBC का कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो। इसका आधार के. कृष्ण मूर्ति (2010) का संविधान पीठ निर्णय है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने वैभव पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (PIL 878/2022) में OBC आरक्षण की प्रारूप अधिसूचना रद्द कर दी। न्यायालय ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट पूरा होने तक OBC आरक्षण नहीं दिया जाएगा और SC/ST को छोड़ बाकी सीटें सामान्य मानकर तुरंत चुनाव हों। महिला आरक्षण संविधान के अनुसार बना रहना था।
28 दिसंबर 2022 को बने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह थे। आयोग में पाँच सदस्य थे — अध्यक्ष के अलावा सेवानिवृत्त IAS चोब सिंह वर्मा और महेंद्र कुमार तथा पूर्व विधि सलाहकार संतोष कुमार विश्वकर्मा और बृजेश कुमार सोनी। इसका कार्यकाल छह माह रखा गया था।
आयोग ने 9 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी और 10 मार्च 2023 को राज्य मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकार किया। रिपोर्ट से जुड़ी ख़बरों के अनुसार आयोग ने शहरी क्षेत्रों में OBC आबादी 37% से 41% के बीच आँकी। सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की।
4 जनवरी 2023 को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने उच्च न्यायालय के बिना OBC चुनाव वाले निर्देश पर रोक लगाई। न्यायालय ने कहा कि नगरपालिकाओं का लोकतंत्रीकरण और सच्चा प्रतिनिधित्व — दोनों अनुच्छेद 243T के संवैधानिक आदेश हैं। 27 मार्च 2023 को न्यायालय ने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर OBC आरक्षण सहित चुनाव अधिसूचना की अनुमति दी।
उत्तर प्रदेश के 760 नगरीय निकायों में मतदान दो चरणों में 4 मई और 11 मई 2023 को हुआ और मतगणना 13 मई 2023 को हुई। इनमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत थीं। भाजपा ने सभी 17 महापौर पद जीते।
स्थानीय निकायों में SC/ST आरक्षण अनुच्छेद 243T(1) और 243D(1) से संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, इसलिए उस पर ट्रिपल टेस्ट नहीं लगता। OBC आरक्षण अनुच्छेद 243T(6) और 243D(6) के सक्षमकारी प्रावधान के अंतर्गत राज्य क़ानून से आता है। इसीलिए केवल OBC आरक्षण के लिए अनुभवजन्य आँकड़ों वाला ट्रिपल टेस्ट ज़रूरी है।
के. कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ (2010) में संविधान पीठ ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को वैध माना। पर न्यायालय ने कहा कि स्थानीय निकायों का पिछड़ापन राजनीतिक पिछड़ापन है, जो शिक्षा और नौकरी वाले पिछड़ेपन से अलग है। आरक्षण अनुभवजन्य आँकड़ों पर आधारित हो और सामान्यतः कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो।
ग्रामीण स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण तय करने के लिए राज्य सरकार ने 18 मई 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। इसके अध्यक्ष भी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह हैं। अक्टूबर 2026 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीन माह में मौजूदा आरक्षण (OBC 27% सहित) के साथ पंचायत चुनाव कराने को कहा।
उच्च न्यायालय के निर्देश (D) के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने पर निकाय का काम ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय समिति को देखना था। इसमें अधिशासी अधिकारी या नगर आयुक्त और DM द्वारा नामित एक ज़िला स्तरीय अधिकारी सदस्य थे। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जनवरी 2023 को यह व्यवस्था जारी रखी, पर कहा कि कोई बड़ा नीतिगत निर्णय न लिया जाए।
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