UP चीनी मिलें कितनी हैं, गन्ना SAP वर्षवार, FRP, गन्ना भुगतान व बकाया, 1953 अधिनियम (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है और चीनी उद्योग इसका सबसे बड़ा कृषि-आधारित उद्योग है। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में 122 चीनी मिलें 45 जिलों में चल रही हैं (2024-25 सत्र); 2025-26 पेराई सत्र में 121 मिलें चलीं — 95 निजी, 23 सहकारी और 3 उ.प्र. राज्य चीनी निगम की (उद्योग रिपोर्ट)। 2025-26 सत्र के लिए राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) अगेती किस्म ₹400 और सामान्य किस्म ₹390 प्रति क्विंटल तय हुआ — 2017 के बाद की सबसे बड़ी ₹30 की वृद्धि (घोषणा 29 अक्टूबर 2025)। केंद्र का FRP 2025-26 में ₹355 और 2026-27 में ₹365 प्रति क्विंटल है; 2026-27 का UP SAP नवंबर 2026 के पहले सप्ताह तक घोषित नहीं हुआ था। राज्य सरकार का दावा है कि 2017 से 9 वर्षों में किसानों को ₹3.16 लाख करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान हुआ (मार्च–मई 2026 का सरकारी बयान)।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| चालू चीनी मिलें (सरकारी आँकड़ा) | 122 मिलें, 45 जिलों में (2024-25 सत्र) |
| 2025-26 सत्र में चली मिलें | 121 — निजी 95, सहकारी 23, राज्य चीनी निगम 3 (उद्योग रिपोर्ट) |
| कुल पेराई क्षमता | 8.47 लाख टन गन्ना प्रतिदिन (TCD) — राज्य सरकार, 2026 |
| SAP 2025-26 | अगेती ₹400, सामान्य ₹390 प्रति क्विंटल (+₹30) |
| FRP 2025-26 / 2026-27 | ₹355 / ₹365 प्रति क्विंटल (10.25% मूल रिकवरी पर) |
| गन्ना क्षेत्रफल 2024-25 | लगभग 29.50 लाख हेक्टेयर |
| चीनी उत्पादन 2024-25 | लगभग 92.75 लाख टन — देश में प्रथम |
| चीनी उत्पादन 2023-24 | लगभग 103.65 लाख टन |
| गन्ना किसान परिवार | लगभग 45 लाख |
| गन्ना भुगतान 2017 से (सरकारी दावा) | ₹2.90 लाख करोड़ (अक्टूबर 2025) → ₹3.16 लाख करोड़ (2026) |
| भुगतान की वैधानिक सीमा | आपूर्ति के 14 दिन के भीतर (गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966) |
| राज्य का गन्ना कानून | उ.प्र. गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 |
| राज्य गन्ना शोध संस्थान | उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर (शोध केंद्र 1912 से) |
| सहकारी मिलों का संघ | उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ (स्थापना 1963) |
| गन्ना पर्ची/ सट्टा व्यवस्था | स्मार्ट गन्ना किसान (SGK) पोर्टल और e-Ganna ऐप |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPPSC PCS के UP विशेष प्रश्नपत्र में "कृषि आधारित उद्योग" और "कृषि मूल्य नीति" के अंतर्गत चीनी उद्योग सबसे अधिक पूछा जाने वाला उद्योग है। प्रारंभिक परीक्षा और UPSSSC PET में SAP बनाम FRP, मिलों की संख्या, गन्ना शोध संस्थान और भुगतान की 14 दिन की सीमा जैसे सीधे तथ्य बनते हैं; मुख्य परीक्षा में "गन्ना बकाया की समस्या", "चीनी उद्योग का विविधीकरण (एथेनॉल, सह-उत्पादन बिजली)" और "पश्चिमी UP की गन्ना अर्थव्यवस्था" पर उत्तर लिखने होते हैं। गन्ने, दूध और मत्स्य की बुनियादी जानकारी के लिए पहले UP में गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य का अवलोकन नोट पढ़ें — यह नोट उसका गहन (deep-dive) रूप है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPPSC PCS प्रारंभिक — SAP/FRP, 1953 का अधिनियम, शाहजहाँपुर शोध परिषद, NSI कानपुर, IISR लखनऊ
- UPPSC PCS मुख्य — गन्ना बकाया, मिलों का आधुनिकीकरण, एथेनॉल और शीरा नीति, कोल्हू-खांडसारी की प्रतिस्पर्धा
- UPSSSC PET / लेखपाल / VDO / गन्ना पर्यवेक्षक — SAP वर्षवार, पर्ची व्यवस्था, सहकारी गन्ना समितियाँ
- UP Police / UPTET — "गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य", "चीनी मिलों की संख्या"
3. उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें कितनी हैं?
राज्य सरकार के मई 2026 के विवरण के अनुसार प्रदेश में 122 चीनी मिलें 45 जिलों में संचालित हैं और इनकी संयुक्त पेराई क्षमता 8.47 लाख टन प्रतिदिन है। मिलों की संख्या हर सत्र में थोड़ी बदलती है, क्योंकि कुछ मिलें गन्ने की कमी या मरम्मत के कारण किसी वर्ष नहीं चलतीं।
3.1 स्वामित्व के आधार पर मिलें (2025-26 सत्र)
| क्षेत्र | मिलें | संचालक/ नियंत्रक संस्था |
|---|---|---|
| निजी क्षेत्र | 95 | बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी, DCM श्रीराम, धामपुर आदि निजी समूह |
| सहकारी क्षेत्र | 23 | उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. (स्थापना 1963), लखनऊ |
| सार्वजनिक क्षेत्र | 3 | उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. (UPSSCL) |
| कुल | 121 | 2025-26 सत्र में चली मिलें (उद्योग रिपोर्ट) |
स्पष्ट है कि UP का चीनी उद्योग मुख्यतः निजी क्षेत्र का है — लगभग 78% मिलें निजी हैं। यह महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग है, जहाँ सहकारी चीनी कारखाने प्रमुख हैं। सहकारी मिलों की वित्तीय स्थिति और सहकारी बैंकिंग से उनका संबंध UP बैंकिंग, सहकारिता और ग्रामीण बैंक नोट में है।
3.2 नई, पुनः चालू और विस्तारित मिलें
राज्य सरकार ने 2017 के बाद के जिन बदलावों का उल्लेख किया है, उनमें पिपराइच (गोरखपुर) और मुंडेरवा (बस्ती) की राज्य चीनी निगम की नई मिलें तथा रमाला (बागपत) की सहकारी मिल का विस्तार प्रमुख है। अक्टूबर 2025 के सरकारी बयान में "3 नई मिलें, 6 बंद मिलों का पुनः संचालन और 38 मिलों का क्षमता विस्तार" गिनाया गया, जबकि 2026 के विवरण में "44 से अधिक मिलों का आधुनिकीकरण/ विस्तार" कहा गया है — संख्या बयान की तारीख के साथ बढ़ी है।
3.3 चीनी मिलें किन क्षेत्रों में केंद्रित हैं?
| क्षेत्र | प्रमुख जिले | विशेषता |
|---|---|---|
| पश्चिमी UP (ऊपरी दोआब) | मुज़फ़्फ़रनगर, शामली, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर | सबसे सघन मिल क्षेत्र; गुड़-खांडसारी भी |
| रुहेलखंड | मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, रामपुर, पीलीभीत | शाहजहाँपुर में राज्य गन्ना शोध परिषद |
| तराई/ मध्य UP | लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच | लखीमपुर खीरी — गन्ना क्षेत्रफल में अग्रणी जिला |
| पूर्वी UP | गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा | पुराना चीनी क्षेत्र; कई मिलें बंद हुईं, कुछ फिर शुरू |
पश्चिमी UP के मिल-जिलों का भूगोल मेरठ मंडल के जिले और तराई-दोआब-बुंदेलखंड का क्षेत्रीय भूगोल नोट में है; जिलेवार फसल उत्पादन UP की प्रमुख फसलें और अग्रणी जिले नोट में देखें।
4. गन्ना पेराई, चीनी उत्पादन और रिकवरी
ISMA और राज्य के आँकड़ों पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार 2024-25 में UP ने लगभग 92.75 लाख टन चीनी बनाई और देश में प्रथम रहा, जबकि 2023-24 में यह लगभग 103.65 लाख टन थी। गिरावट का कारण गन्ने की उपज में कमी, लाल सड़न (red rot) रोग और रिकवरी में गिरावट रहा।
| पेराई सत्र | चीनी उत्पादन (लगभग) | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 2023-24 | 103.65 लाख टन | सर्वोच्च स्तरों में |
| 2024-25 | 92.75 लाख टन | 122 मिलें; गन्ना पेराई लगभग 955 लाख टन; रिकवरी लगभग 9.67% (B-हैवी शीरा मोड़ने के बाद) |
| 2025-26 | 89.68 लाख टन | 121 मिलें; पेराई लगभग 878 लाख टन (उद्योग रिपोर्ट, अनंतिम) |
4.1 रिकवरी (चीनी परता) क्या है?
रिकवरी (Sugar Recovery) का अर्थ है 100 किलो गन्ने से कितने किलो चीनी बनी। यदि रिकवरी 10% है, तो 1 क्विंटल गन्ने से 10 किलो चीनी बनती है। केंद्र का FRP 10.25% मूल रिकवरी पर तय होता है; इससे अधिक रिकवरी वाली मिल को हर 0.1% पर प्रीमियम देना होता है। UP की रिकवरी परंपरागत रूप से महाराष्ट्र-कर्नाटक से कम रहती थी; 2017 के बाद Co 0238 जैसी किस्मों से यह बढ़ी, पर Co 0238 पर लाल सड़न के प्रकोप के बाद फिर घटी। जब मिलें चीनी का कुछ भाग एथेनॉल के लिए B-हैवी शीरे या गन्ने के रस में मोड़ती हैं (diversion), तो "दिखने वाली" रिकवरी कम हो जाती है।
4.2 उप-उत्पाद (By-products)
| उप-उत्पाद | उपयोग | UP का आँकड़ा (2024-25) |
|---|---|---|
| शीरा (Molasses) | एथेनॉल, देशी शराब, औद्योगिक अल्कोहल | लगभग 48.7 लाख टन |
| खोई (Bagasse) | सह-उत्पादन बिजली (Co-generation), काग़ज़ | लगभग 2,912 मिलियन यूनिट बिजली |
| प्रेसमड | जैविक खाद, CBG | — |
| एथेनॉल | पेट्रोल में मिश्रण (EBP) | एथेनॉल नोट देखें |
एथेनॉल उत्पादन, डिस्टिलरी क्षमता और CBG नीति का पूरा विवरण UP बायो-ऊर्जा, एथेनॉल और CBG नीति नोट में है; खोई-आधारित बिजली के लिए UP ऊर्जा क्षेत्र नोट देखें।
5. SAP और FRP: गन्ना मूल्य की दोहरी व्यवस्था
गन्ने का मूल्य MSP से नहीं, बल्कि केंद्र के FRP (Fair and Remunerative Price) और राज्य के SAP (State Advised Price) से तय होता है; UP में SAP हमेशा FRP से ऊपर रहा है — 2025-26 में SAP ₹390–400 और FRP ₹355।
| बिंदु | FRP | SAP |
|---|---|---|
| कौन तय करता है | केंद्र — आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) | राज्य सरकार (मंत्रिपरिषद) |
| आधार | CACP की सिफ़ारिश; गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 | राज्य की नीति, लागत, राजनीति |
| शुरुआत | 2009-10 से (पहले SMP — Statutory Minimum Price) | UP, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्य घोषित करते हैं |
| किस्मवार दर | एक दर (रिकवरी से जुड़ी) | अगेती, सामान्य, अनुपयुक्त किस्म — अलग दरें |
5.1 UP में गन्ना मूल्य (SAP) वर्षवार कितना रहा?
| पेराई सत्र | अगेती किस्म (₹/क्विंटल) | सामान्य किस्म (₹/क्विंटल) | वृद्धि | केंद्र का FRP |
|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 315 | 305 | — | 230 |
| 2017-18 | 325 | 315 | +₹10 | 255 |
| 2018-19 | 325 | 315 | कोई वृद्धि नहीं | 275 |
| 2019-20 | 325 | 315 | कोई वृद्धि नहीं | 275 |
| 2020-21 | 325 | 315 | कोई वृद्धि नहीं | 285 |
| 2021-22 | 350 | 340 | +₹25 | 290 |
| 2022-23 | 350 | 340 | कोई वृद्धि नहीं | 305 |
| 2023-24 | 370 | 360 | +₹20 | 315 |
| 2024-25 | 370 | 360 | कोई वृद्धि नहीं | 340 |
| 2025-26 | 400 | 390 | +₹30 (29 अक्टूबर 2025) | 355 |
| 2026-27 | घोषणा लंबित* | घोषणा लंबित* | — | 365 |
*4 नवंबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार 2026-27 का पेराई सत्र 9 मिलों में शुरू हो चुका था, पर नए SAP की घोषणा नहीं हुई थी; किसान संगठन ₹500 प्रति क्विंटल की माँग कर रहे थे। परीक्षा में "नवीनतम घोषित SAP" पूछा जाए तो 2025-26 का ₹400/₹390 ही लिखें, जब तक नई अधिसूचना न आए।
याद रखें: 2017-18 से 2025-26 तक अगेती किस्म का SAP ₹325 से ₹400 — यानी नौ सत्रों में कुल ₹75 बढ़ा, और केवल चार बार (2017-18, 2021-22, 2023-24, 2025-26) वृद्धि हुई।
6. गन्ना मूल्य भुगतान और बकाया
चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति के 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है (गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966); देर होने पर ब्याज देय है, और यही "गन्ना बकाया (cane arrears)" UP की ग्रामीण राजनीति का सबसे पुराना मुद्दा है।
6.1 गन्ना भुगतान के सरकारी दावे
| अवधि | भुगतान (सरकारी दावा) | स्रोत/ तिथि |
|---|---|---|
| 2007 से 2017 (10 वर्ष) | ₹1,47,346 करोड़ | राज्य सरकार का तुलनात्मक बयान |
| 2017 से मार्च 2025 | ₹2.80 लाख करोड़ से अधिक | मुख्यमंत्री कार्यालय, मार्च 2025 |
| 2017 से अक्टूबर 2025 (8.5 वर्ष) | ₹2,90,225 करोड़ | SAP वृद्धि की घोषणा के साथ |
| 2017 से 2026 (9 वर्ष) | ₹3.16 लाख करोड़ | राज्य सरकार, मार्च–मई 2026 |
| एक पेराई सत्र में | ₹35,000 करोड़ से अधिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में | राज्य सरकार, 2026 |
2025-26 सत्र के लिए मई 2026 तक लगभग 90% भुगतान (लगभग ₹30,832 करोड़) हो जाने की रिपोर्ट है; शेष बकाया वाली मिलों को शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया गया। 2024-25 सत्र में 23 सहकारी मिलों ने ₹2,730.59 करोड़ देय में से ₹2,724.09 करोड़ (99.76%) चुका दिए थे। ध्यान दें — ये सरकारी/ उद्योग दावे हैं; निजी मिल समूहों में भुगतान की गति अलग-अलग रहती है और कुछ मिलों पर पिछले वर्षों का बकाया भी रहता है।
6.2 बकाया क्यों बनता है?
- SAP और चीनी मूल्य का अंतर: SAP राज्य तय करता है, पर चीनी का बाज़ार मूल्य और न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP of sugar) केंद्र से जुड़ा है — लागत बढ़ती है, आय उतनी नहीं।
- अधिक उत्पादन वर्ष: चीनी का भंडार बढ़ने पर दाम गिरते हैं और मिलों की नकदी फँसती है।
- पुरानी, कम क्षमता वाली मिलें: विशेषकर पूर्वी UP में।
- समाधान: एथेनॉल की ओर विविधीकरण (नकद आय), निर्यात, बफ़र स्टॉक, सॉफ्ट लोन, और मिलों के चीनी भंडार पर गन्ना-भुगतान के लिए गिरवी (escrow) व्यवस्था।
7. कानूनी और संस्थागत ढाँचा
UP में गन्ने की आपूर्ति और ख़रीद उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 से नियंत्रित है; इसी के तहत मिलों के लिए गन्ना क्षेत्र का आरक्षण (reservation of cane area), गन्ना समितियों के माध्यम से आपूर्ति और गन्ना पर्ची व्यवस्था चलती है।
| संस्था/ व्यवस्था | भूमिका |
|---|---|
| गन्ना आयुक्त, उ.प्र. (लखनऊ) | गन्ना विकास विभाग का प्रमुख; क्षेत्र आरक्षण, सट्टा, भुगतान की निगरानी |
| सहकारी गन्ना विकास समितियाँ | किसान और मिल के बीच कड़ी; सर्वे, सट्टा, पर्ची; कमीशन से आय |
| उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ (1963) | सहकारी चीनी मिलों का शीर्ष संगठन |
| उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. | सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें (पिपराइच, मुंडेरवा आदि) |
| उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर | राज्य का गन्ना शोध; किस्में (जैसे Co.Sha. 17231) |
| भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (ICAR-IISR), लखनऊ | राष्ट्रीय गन्ना शोध, स्थापना 1952 |
| राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (NSI), कानपुर | चीनी तकनीक का शिक्षण व शोध (केंद्र सरकार) |
राज्य के अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की सूची UP के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम नोट में है, और शोध संस्थानों के मुख्यालय UP के प्रमुख अनुसंधान संस्थान और मुख्यालय नोट में।
7.1 उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर
शाहजहाँपुर का गन्ना शोध केंद्र 1912 से चल रहा है और आज यह उ.प्र. गन्ना शोध परिषद (UPCSR) के रूप में राज्य का प्रमुख गन्ना शोध संस्थान है। इसकी किस्म Co.Sha. 17231 को हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में भी खेती की अनुमति मिली है। गन्ना किस्मों के नाम में "Co" कोयंबटूर के गन्ना प्रजनन संस्थान से आता है, "Sha" शाहजहाँपुर और "Lk" लखनऊ से।
7.2 स्मार्ट गन्ना किसान (SGK) और e-Ganna ऐप
गन्ना विकास विभाग ने सर्वे, सट्टा (मिल को आपूर्ति का अनुबंध), कैलेंडर और गन्ना पर्ची को ऑनलाइन कर दिया है। किसान e-Ganna ऐप पर अपनी पर्ची, आपूर्ति और भुगतान की स्थिति देख सकता है, और भुगतान सीधे बैंक खाते में जाता है। इससे पर्ची में बिचौलियों और "पर्ची माफ़िया" की शिकायतें घटीं। विभाग की वेबसाइट caneup.in पर यही सेवाएँ उपलब्ध हैं।
7.3 शीरा नीति (Molasses Policy)
शीरा एक नियंत्रित वस्तु है और UP में इसका आवंटन आबकारी विभाग की शीरा नीति से होता है — इसमें हर वर्ष देशी मदिरा के लिए शीरे का एक हिस्सा आरक्षित किया जाता है और शेष डिस्टिलरियों/ एथेनॉल के लिए खुला रहता है। एथेनॉल को बढ़ावा मिलने के बाद शीरे का बड़ा हिस्सा एथेनॉल में जाने लगा है। आबकारी से राज्य को मिलने वाले राजस्व के लिए UP GST, उत्पाद शुल्क और स्टाम्प राजस्व नोट देखें।
8. गुड़, खांडसारी और कोल्हू: मिलों के प्रतिस्पर्धी
दिसंबर 2025 की रिपोर्टों के अनुसार पश्चिमी UP में गुड़ और खांडसारी इकाइयाँ (कोल्हू) गन्ने के लिए ₹400–425 प्रति क्विंटल तक दे रही थीं — यानी SAP से ऊपर और तुरंत नकद। गन्ने की उपज घटने वाले वर्षों में मिलों और कोल्हुओं के बीच "गन्ना युद्ध" होता है, जिससे मिलों की पेराई घटती है। मुज़फ़्फ़रनगर की गुड़ मंडी देश की सबसे बड़ी गुड़ मंडियों में है। कृषि-प्रसंस्करण के बाकी पक्ष UP खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-उद्योग नोट में हैं।
9. चीनी उद्योग की समस्याएँ और समाधान (मुख्य परीक्षा हेतु)
| समस्या | विवरण | सुझाए गए उपाय |
|---|---|---|
| कम रिकवरी | पुरानी किस्में, रोग (लाल सड़न) | नई किस्में, टिश्यू कल्चर बीज, बीज बदलाव |
| गन्ना बकाया | नकदी संकट, चीनी के कम दाम | एथेनॉल विविधीकरण, escrow, समय पर निगरानी |
| पुरानी मिलें | पूर्वी UP में कम क्षमता | आधुनिकीकरण, सह-उत्पादन, नई मिलें |
| जल-गहन फसल | पश्चिमी UP में भूजल दोहन | ड्रिप सिंचाई, ट्रेंच विधि, अंतःफसली खेती |
| मौसमी रोज़गार | नवंबर–अप्रैल तक ही पेराई | डिस्टिलरी, CBG, बायो-उत्पाद से वर्ष भर काम |
कृषि में बीज, उर्वरक और मशीनों की भूमिका के लिए सहयोगी नोट UP कृषि इनपुट: बीज, उर्वरक और यंत्रीकरण पढ़ें; पश्चिमी UP की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए UP की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था नोट उपयोगी है।
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: SAP कौन तय करता है?
SAP राज्य सरकार; FRP केंद्र (CCEA, CACP की सिफ़ारिश पर)। "SAP केंद्र तय करता है" — गलत।
Trap 2: 2025-26 SAP की दो दरें
अगेती ₹400, सामान्य ₹390। "UP का SAP ₹400 है" लिखा हो तो देखें कि अगेती किस्म की बात है या नहीं।
Trap 3: मिलों की संख्या 121 या 122?
सरकारी बयानों में 122 (45 जिले); 2025-26 सत्र में चली मिलें 121 (95+23+3)। प्रश्न में दिए वर्ष/ स्रोत से उत्तर चुनें।
Trap 4: सहकारी मिलें 23 या 24?
उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ से सामान्यतः 24 मिलें जुड़ी बताई जाती हैं; पर 2024-25 और 2025-26 में 23 सहकारी मिलें चालू थीं (लोकसभा उत्तर व उद्योग रिपोर्ट)।
Trap 5: चीनी उत्पादन के अलग आँकड़े
2024-25 के लिए 92.75 लाख टन (ISMA आधारित), 91.5 लाख टन और 87.5 लाख टन (31 मार्च 2025 तक का आंशिक आँकड़ा) — तीनों मिलते हैं। अंतर सत्र की अवधि और एथेनॉल डायवर्ज़न की गणना से है।
Trap 6: रिकवरी 9.67% या 10.3%?
B-हैवी शीरा/ रस एथेनॉल में मोड़ने के बाद की रिकवरी कम (9.67%) और बिना डायवर्ज़न के समतुल्य रिकवरी अधिक दिखती है।
Trap 7: तीन शोध संस्थान
IISR — लखनऊ (ICAR, 1952); गन्ना शोध परिषद — शाहजहाँपुर (राज्य); NSI — कानपुर (केंद्र)। गन्ना प्रजनन संस्थान (SBI) — कोयंबटूर।
Trap 8: 14 दिन का नियम
यह गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 (केंद्र) का प्रावधान है; राज्य का 1953 अधिनियम आपूर्ति-ख़रीद का विनियमन करता है।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| क्र. | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | चीनी मिलें (सरकारी) | 122, 45 जिलों में |
| 2 | 2025-26 में चली मिलें | 121 (निजी 95, सहकारी 23, निगम 3) |
| 3 | पेराई क्षमता | 8.47 लाख TCD |
| 4 | SAP 2025-26 अगेती | ₹400/क्विंटल |
| 5 | SAP 2025-26 सामान्य | ₹390/क्विंटल |
| 6 | SAP वृद्धि 2025-26 | ₹30 (29 अक्टूबर 2025) |
| 7 | SAP 2023-24 व 2024-25 (अगेती) | ₹370 |
| 8 | SAP 2021-22 व 2022-23 (अगेती) | ₹350 |
| 9 | SAP 2017-18 से 2020-21 (अगेती) | ₹325 |
| 10 | FRP 2025-26 | ₹355 |
| 11 | FRP 2026-27 | ₹365 (+2.81%) |
| 12 | FRP की मूल रिकवरी | 10.25% |
| 13 | भुगतान सीमा | 14 दिन |
| 14 | राज्य गन्ना अधिनियम | 1953 |
| 15 | गन्ना (नियंत्रण) आदेश | 1966 |
| 16 | चीनी उत्पादन 2024-25 | लगभग 92.75 लाख टन |
| 17 | चीनी उत्पादन 2023-24 | लगभग 103.65 लाख टन |
| 18 | गन्ना क्षेत्रफल 2024-25 | लगभग 29.5 लाख हेक्टेयर |
| 19 | गन्ना किसान परिवार | लगभग 45 लाख |
| 20 | भुगतान 2017 से (9 वर्ष) | ₹3.16 लाख करोड़ (दावा) |
| 21 | भुगतान 2007–2017 | ₹1,47,346 करोड़ (दावा) |
| 22 | सहकारी चीनी मिल्स संघ | 1963 |
| 23 | गन्ना शोध परिषद | शाहजहाँपुर (1912 से) |
| 24 | IISR | लखनऊ, 1952 |
| 25 | NSI | कानपुर |
| 26 | नई निगम मिलें | पिपराइच (गोरखपुर), मुंडेरवा (बस्ती) |
| 27 | शीरा 2024-25 | लगभग 48.7 लाख टन |
| 28 | खोई-बिजली 2024-25 | लगभग 2,912 मिलियन यूनिट |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: कथन आधारित
"1. SAP राज्य सरकार घोषित करती है; 2. FRP CACP की सिफ़ारिश पर तय होता है; 3. UP में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी हैं" — 1 और 2 सही, 3 गलत (अधिकांश निजी)।
Pattern 2: सुमेलन
संस्थान ↔ स्थान: IISR–लखनऊ, NSI–कानपुर, गन्ना शोध परिषद–शाहजहाँपुर, SBI–कोयंबटूर।
Pattern 3: एक-पंक्ति
"2025-26 पेराई सत्र में UP में अगेती गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य?" — ₹400 प्रति क्विंटल।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में गन्ना बकाया की समस्या के कारण और समाधान स्पष्ट कीजिए" — SAP-चीनी मूल्य असंतुलन, रिकवरी, पुरानी मिलें; समाधान में एथेनॉल, आधुनिकीकरण, e-Ganna पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान की निगरानी। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "325-350-370-400" — अगेती SAP की चार सीढ़ियाँ (2017-18, 2021-22, 2023-24, 2025-26)।
- "95-23-3 = 121" — निजी, सहकारी, निगम (2025-26)।
- "53 का कानून, 66 का आदेश, 14 का दिन" — 1953 अधिनियम, 1966 नियंत्रण आदेश, 14 दिन में भुगतान।
- "लखनऊ IISR, कानपुर NSI, शाहजहाँपुर परिषद" — तीनों संस्थान।
- "355 से 365" — FRP 2025-26 से 2026-27।
14. कथन अभ्यास
UP में SAP केंद्र सरकार CACP की सिफ़ारिश पर तय करती है। — गलत (राज्य सरकार; CACP→FRP)।
2025-26 सत्र में UP में अगेती गन्ने का SAP ₹400 प्रति क्विंटल था। — सही।
UP की अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। — गलत (95 निजी)।
2018-19 से 2020-21 तक UP में SAP में कोई वृद्धि नहीं हुई। — सही।
उ.प्र. गन्ना शोध परिषद लखनऊ में है। — गलत (शाहजहाँपुर)।
FRP 2026-27 ₹365 प्रति क्विंटल है। — सही।
2024-25 में UP का चीनी उत्पादन 2023-24 से अधिक था। — गलत (घटा)।
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- UP: गन्ना क्षेत्रफल, गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन (2024-25) — तीनों में प्रथम
- चीनी मिलें: 122 (45 जिले, सरकारी); 2025-26 में 121 चलीं
- स्वामित्व: निजी 95, सहकारी 23, राज्य चीनी निगम 3
- पेराई क्षमता: 8.47 लाख TCD
- SAP 2025-26: अगेती ₹400, सामान्य ₹390 (+₹30, 29 अक्टूबर 2025)
- SAP इतिहास: 325 (2017-18) → 350 (2021-22) → 370 (2023-24) → 400 (2025-26)
- FRP: ₹355 (2025-26), ₹365 (2026-27); आधार 10.25% रिकवरी
- 2026-27 SAP — नवंबर 2026 के आरंभ तक घोषणा लंबित
- भुगतान: 14 दिन में; 2017 से ₹3.16 लाख करोड़ (सरकारी दावा)
- चीनी उत्पादन: 103.65 (2023-24) → 92.75 लाख टन (2024-25)
- उ.प्र. गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम 1953
- गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर; IISR लखनऊ; NSI कानपुर
- सहकारी चीनी मिल्स संघ 1963; नई निगम मिलें पिपराइच, मुंडेरवा
- e-Ganna ऐप / स्मार्ट गन्ना किसान — ऑनलाइन पर्ची और भुगतान
- उप-उत्पाद: शीरा → एथेनॉल; खोई → बिजली; प्रेसमड → खाद/ CBG
16. अभ्यास
नीचे दिए क्विज़ में चीनी मिलों, SAP-FRP, भुगतान, कानून, शोध संस्थानों और उप-उत्पादों के 25 प्रश्न हैं। राज्य में पहले स्थान वाले क्षेत्रों की सूची UP देश में प्रथम: रैंकिंग सूची में, और कृषि उपज की सरकारी ख़रीद UP कृषि विपणन, मंडी और MSP ख़रीद में पढ़ें। गन्ना किसानों से जुड़ी केंद्र-राज्य योजनाएँ UP कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएँ नोट में हैं। पूरे UP GK का अभ्यास UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ में करें।
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17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
UP का चीनी उद्योग आकार में देश का सबसे बड़ा है — 120 से अधिक मिलें, लगभग 45 लाख किसान परिवार और हर सत्र में ₹35,000 करोड़ से अधिक का गन्ना भुगतान। पिछले नौ वर्षों में भुगतान की गति, ऑनलाइन पर्ची व्यवस्था और एथेनॉल से विविधीकरण इसकी बड़ी उपलब्धियाँ रहीं, पर SAP में धीमी वृद्धि, रिकवरी में गिरावट, लाल सड़न रोग और कोल्हुओं की प्रतिस्पर्धा नई चुनौतियाँ हैं। परीक्षा के लिए तीन चीज़ें पक्की रखें — SAP की वर्षवार सीढ़ी, FRP-SAP का अंतर और मिलों का स्वामित्व-वितरण।
Memory Trick — "325-350-370-400" | "95-23-3" | "53-66-14" | "355→365" | "शाहजहाँपुर परिषद, लखनऊ IISR, कानपुर NSI"
स्रोत और संदर्भ
- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (चीनी निदेशालय) — FRP, गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966, चीनी नीति
- गन्ना विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय — राज्यवार गन्ना क्षेत्रफल और उत्पादन
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग — CACP और फसल आँकड़े
- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. — सहकारी मिलें और उनका भुगतान
- गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश (caneup.in) — SAP, e-Ganna, स्मार्ट गन्ना किसान, भुगतान स्थिति
- राज्य सरकार के बयान (अक्टूबर 2025, मार्च–मई 2026) और ISMA आधारित समाचार रिपोर्टें — मिलों की संख्या, उत्पादन और भुगतान (लिंक नहीं, केवल संदर्भ)
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“UP चीनी मिलें कितनी हैं, गन्ना SAP वर्षवार, FRP, गन्ना भुगतान व बकाया, 1953 अधिनियम (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
राज्य सरकार के 2026 के विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में 122 चीनी मिलें 45 जिलों में संचालित हैं। 2025-26 पेराई सत्र में 121 मिलें चलीं, जिनमें 95 निजी, 23 सहकारी और 3 उ.प्र. राज्य चीनी निगम की थीं। इनकी कुल पेराई क्षमता लगभग 8.47 लाख टन गन्ना प्रतिदिन है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 अक्टूबर 2025 को 2025-26 पेराई सत्र के लिए अगेती किस्म का SAP ₹400 और सामान्य किस्म का ₹390 प्रति क्विंटल घोषित किया। यह पिछले सत्र से ₹30 की वृद्धि थी, जो 2017 के बाद की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। 2023-24 और 2024-25 में अगेती किस्म का SAP ₹370 था।
FRP (उचित एवं लाभकारी मूल्य) केंद्र सरकार CACP की सिफ़ारिश पर गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के तहत तय करती है और यह पूरे देश में न्यूनतम बाध्यकारी मूल्य है। SAP (राज्य परामर्शित मूल्य) राज्य सरकार घोषित करती है और UP में यह हमेशा FRP से अधिक रहा है। 2025-26 में FRP ₹355 और UP का SAP ₹390–400 था।
केंद्र सरकार ने 2026-27 चीनी सत्र के लिए गन्ने का FRP ₹365 प्रति क्विंटल तय किया है, जो 10.25% मूल रिकवरी पर आधारित है। यह 2025-26 के ₹355 से 2.81% अधिक है। UP का 2026-27 का SAP नवंबर 2026 के पहले सप्ताह तक घोषित नहीं हुआ था।
अगेती किस्म का SAP 2017-18 से 2020-21 तक ₹325, 2021-22 व 2022-23 में ₹350, 2023-24 व 2024-25 में ₹370 और 2025-26 में ₹400 प्रति क्विंटल रहा। सामान्य किस्म का SAP हर वर्ष अगेती से ₹10 कम रहा। इस प्रकार 2017-18 से 2025-26 के बीच केवल चार सत्रों में SAP बढ़ा।
गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति के 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। देरी होने पर बकाया राशि पर ब्याज देय होता है। UP में भुगतान अब e-Ganna व्यवस्था के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में जाता है।
राज्य सरकार के 2026 के बयान के अनुसार 2017 से नौ वर्षों में गन्ना किसानों को ₹3.16 लाख करोड़ का भुगतान हुआ। अक्टूबर 2025 में यही आँकड़ा ₹2,90,225 करोड़ बताया गया था। सरकार ने 2007 से 2017 के बीच का भुगतान ₹1,47,346 करोड़ बताया है।
उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में है, जहाँ गन्ना शोध केंद्र 1912 से कार्यरत है। इसकी किस्म Co.Sha. 17231 को हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में भी खेती की अनुमति मिली है। केंद्र का भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (IISR) लखनऊ में और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है।
उत्तर प्रदेश में गन्ने की आपूर्ति और ख़रीद उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 से नियंत्रित होती है। इसके तहत मिलों के लिए गन्ना क्षेत्र का आरक्षण, सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से आपूर्ति और पर्ची व्यवस्था चलती है। भुगतान की 14 दिन की सीमा केंद्र के गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 से आती है।
ISMA आधारित रिपोर्टों के अनुसार 2024-25 में उत्तर प्रदेश ने लगभग 92.75 लाख टन चीनी बनाई और देश में प्रथम रहा। 2023-24 में यह लगभग 103.65 लाख टन थी, यानी उत्पादन घटा। गिरावट के कारण कम उपज, लाल सड़न रोग और रिकवरी में कमी बताए गए।
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