उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण — बीहड़, ऊसर-सोडिक भूमि, जल-भराव, मरुस्थलीकरण एटलस आँकड़े व सुधार (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की उत्तर प्रदेश भूगोल इकाई; NCERT भूगोल पाठ्यपुस्तकें व उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक आँकड़े।
सुयोग AI गुरु
नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें
संक्षिप्त उत्तर: इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (SAC, अहमदाबाद) के मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस (17 जून 2021 को जारी) के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2018-19 में 15,49,608 हेक्टेयर भूमि क्षरण/मरुस्थलीकरण से प्रभावित थी, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 6.43% है; 2011-13 में यह 15,28,997 हेक्टेयर (6.35%) थी। पूरे देश में 2018-19 में 97.85 मिलियन हेक्टेयर (लगभग 29.7%) भूमि क्षरित थी, यानी उ.प्र. का अनुपात राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। राज्य में भूमि क्षरण के तीन बड़े रूप हैं: चंबल-यमुना के बीहड़ (ICAR के आकलन में लगभग 12.3 लाख हेक्टेयर), अवध-दोआब की ऊसर/सोडिक भूमि (लगभग 13.7 लाख हेक्टेयर लवण-प्रभावित) और नहर-क्षेत्रों का जल-भराव। ऊसर सुधार के लिए उ.प्र. भूमि सुधार निगम 1993 से विश्व बैंक की सहायता से उ.प्र. सोडिक भूमि सुधार परियोजना चलाता रहा है, जिसका तीसरा चरण 30 जून 2009 को स्वीकृत हुआ।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| भूमि क्षरण का आधिकारिक आकलन | Desertification and Land Degradation Atlas of India — SAC (ISRO), अहमदाबाद |
| नवीनतम एटलस | 17 जून 2021 को जारी; आँकड़े 2018-19 और 2011-13 के |
| उ.प्र. में क्षरित भूमि (2018-19) | 15,49,608 हेक्टेयर — भौगोलिक क्षेत्र का 6.43% |
| उ.प्र. में क्षरित भूमि (2011-13) | 15,28,997 हेक्टेयर — 6.35% |
| भारत में क्षरित भूमि (2018-19) | 97.85 मिलियन हेक्टेयर — लगभग 29.7% |
| उ.प्र. में बीहड़ | लगभग 12.3 लाख हेक्टेयर (ICAR आकलन) |
| बीहड़ का मुख्य क्षेत्र | चंबल-यमुना: आगरा, इटावा, औरैया, जालौन; बेतवा-केन तट पर हमीरपुर, बाँदा |
| लवण-प्रभावित भूमि | लगभग 13.7 लाख हेक्टेयर, जिसका अधिकांश सोडिक (क्षारीय) — देश में सबसे बड़ा संकेंद्रण |
| ऊसर का मुख्य क्षेत्र | अवध और मध्य-निचला दोआब |
| ऊसर सुधार संस्था | उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम (UPBSN) |
| सोडिक भूमि परियोजना-III | विश्व बैंक (IDA) 197 मिलियन डॉलर, स्वीकृति 30 जून 2009, लक्ष्य 1.30 लाख हेक्टेयर |
| लवणता अनुसंधान | केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (CSSRI) करनाल; क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ |
| UNCCD COP-14 | सितंबर 2019, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) |
| भारत का LDN लक्ष्य | 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर क्षरित भूमि का पुनर्स्थापन |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
भूमि क्षरण UPPSC PCS मुख्य परीक्षा के उ.प्र. विशेष प्रश्नपत्र और पर्यावरण खंड का स्थायी विषय है: "उत्तर प्रदेश में बीहड़ और ऊसर की समस्या तथा उनके समाधान" जैसे प्रश्न सीधे आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, UPSSSC PET और लेखपाल में "बीहड़ किस नदी-घाटी में हैं?", "ऊसर सुधार के लिए क्या डाला जाता है?", "मरुस्थलीकरण एटलस किसने जारी किया?" जैसे तथ्य पूछे जाते हैं। लेखपाल के काम में भूमि-वर्गीकरण (ऊसर, बंजर, बीहड़) रोज़ का विषय है।
ऊसर और बीहड़ की मिट्टी-पक्षीय बुनियादी जानकारी उत्तर प्रदेश की मिट्टी के प्रकार नोट में है, और भूमि-उपयोग के वर्ग भूमि उपयोग, कृषि जोत और फसल प्रतिरूप नोट में। यह नोट उनसे आगे जाकर क्षरण के आधिकारिक आँकड़े, प्रक्रियाएँ, जिले और सुधार-योजनाएँ एक जगह देता है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS मुख्य: बीहड़, ऊसर, जल-भराव के कारण और समाधान; LDN
- UPPSC PCS प्रारंभिक: SAC एटलस, प्रतिशत, बीहड़-जिले, जिप्सम
- UPSSSC PET / लेखपाल: ऊसर-रेह, बीहड़ का क्षेत्र, भूमि सुधार निगम
- UP Police / VDO: चंबल बीहड़, COP-14 ग्रेटर नोएडा
3. भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण क्या है?
भूमि क्षरण (land degradation) का अर्थ है भूमि की जैविक या आर्थिक उत्पादकता का लगातार घटना; जब यह शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में होता है, तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) इसे मरुस्थलीकरण (desertification) कहता है।
मरुस्थलीकरण का मतलब रेगिस्तान बनना है?
नहीं। मरुस्थलीकरण का अर्थ रेत के टीले फैलना भर नहीं है। जल-अपरदन से मिट्टी का बहना, बीहड़ बनना, लवणता-क्षारीयता, जल-भराव, वनस्पति का घटना, खनन और बस्तियों से भूमि का बिगड़ना, ये सब भूमि क्षरण की प्रक्रियाएँ हैं। इसी कारण उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी, अपेक्षाकृत नम राज्य में भी "मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण" का आँकड़ा दर्ज होता है।
SAC एटलस कैसे बनता है?
इसरो का अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (SAC), अहमदाबाद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए 19 सहयोगी संस्थानों के साथ भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों (IRS) के AWiFS आँकड़ों से पूरे देश का भूमि क्षरण मानचित्र बनाता है। 2021 के एटलस में 2018-19 और 2011-13 की दो समय-अवधियों के मानचित्र 1:5,00,000 पैमाने पर हैं, और दोनों के बीच का बदलाव भी दिखाया गया है। एटलस में हर क्षेत्र को तीन बातों से वर्गीकृत किया जाता है: भूमि-उपयोग (कृषि, वन, बंजर आदि), क्षरण की प्रक्रिया (जल-अपरदन, लवणता आदि) और गंभीरता।
| क्षरण की प्रक्रिया | अर्थ | उ.प्र. में स्वरूप |
|---|---|---|
| जल-अपरदन (water erosion) | वर्षा-जल से मिट्टी का बहना; परत, रिल, अवनालिका | बीहड़, बुंदेलखंड-विंध्य की ढलानें |
| वायु-अपरदन (wind erosion) | सूखी बालू का उड़ना | भूड़ पट्टियाँ, दक्षिण-पश्चिमी भाग |
| लवणता/क्षारीयता (salinization/sodicity) | मिट्टी में लवण या सोडियम का जमाव | अवध-दोआब का ऊसर |
| जल-भराव (waterlogging) | भूजल का सतह के पास रहना या पानी ठहरना | नहर-कमान क्षेत्र, तराई, पूर्वी मैदान |
| वनस्पति क्षरण (vegetation degradation) | वन और घास का घनत्व घटना | विंध्य, तराई के किनारे |
| मानव-निर्मित (man-made) | खनन, ईंट-भट्ठे, बस्तियाँ | सोनभद्र-मीरजापुर खनन क्षेत्र, नगरों के किनारे |
Exam Trap: "मरुस्थलीकरण एटलस भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) जारी करता है" गलत है। FSI वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) जारी करता है। मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस इसरो का अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (SAC), अहमदाबाद बनाता है, जबकि "वेस्टलैंड एटलस" ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग (NRSC की सहायता से) जारी करता है।
4. उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण के आधिकारिक आँकड़े
पर्यावरण मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP) 2023 में दिए गए SAC एटलस 2021 के आँकड़ों के अनुसार उ.प्र. में 2018-19 में 15,49,608 हेक्टेयर (6.43%) भूमि क्षरण/मरुस्थलीकरण की चपेट में थी, जो 2011-13 के 15,28,997 हेक्टेयर (6.35%) से लगभग 20,611 हेक्टेयर अधिक है।
| संकेतक | 2011-13 | 2018-19 | बदलाव |
|---|---|---|---|
| उ.प्र. में क्षरित भूमि (हेक्टेयर) | 15,28,997 | 15,49,608 | +20,611 |
| उ.प्र. के भौगोलिक क्षेत्र का % | 6.35% | 6.43% | +0.08 प्रतिशत-अंक |
| भारत में क्षरित भूमि (मिलियन हेक्टेयर) | 96.40 | 97.85 | +1.45 |
| भारत के क्षेत्रफल का % | लगभग 29.3% | लगभग 29.7% | बढ़ा |
इस तालिका से दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, उ.प्र. में क्षरित भूमि का अनुपात (6.43%) राष्ट्रीय औसत (लगभग 29.7%) के एक-चौथाई से भी कम है, क्योंकि राज्य का अधिकांश भाग सिंचित, उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। दूसरा, 2011-13 से 2018-19 के बीच उ.प्र. में क्षरित भूमि थोड़ी बढ़ी। राष्ट्रीय कार्य योजना 2023 ने उ.प्र. को उन 15 राज्यों में रखा है जहाँ भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) लक्ष्य के लिए प्राथमिकता से काम होगा।
लंबी अवधि में क्या बदला?
कुछ समाचार-विश्लेषणों (जैसे Down To Earth, 2021) ने एटलस के आधार पर लिखा कि 2003-05 से 2018-19 के बीच उ.प्र. में लगभग 2,85,665 हेक्टेयर क्षरित भूमि सुधरी, यानी लंबी अवधि में राज्य उन गिने-चुने राज्यों में था जहाँ क्षरण घटा। यह तुलना 2003-05 के आधार पर है, जबकि ऊपर की तालिका 2011-13 से है; इसलिए दोनों बातें एक साथ सही हो सकती हैं: लंबी अवधि में सुधार, पर हाल के वर्षों में हल्की वृद्धि। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेस्टलैंड एटलस 2019 के अनुसार भी 2008-09 से 2015-16 के बीच उ.प्र. में लगभग 1,082.29 वर्ग किमी बंजर भूमि (wasteland) गैर-बंजर में बदली।
Exam Trap: "उत्तर प्रदेश की लगभग 30% भूमि क्षरित है" गलत है। 29.7% पूरे भारत का आँकड़ा है; उ.प्र. का 6.43% है। इसी तरह 15,49,608 हेक्टेयर को 15.5 लाख हेक्टेयर (लगभग 15,496 वर्ग किमी) पढ़ें, 15.5 मिलियन हेक्टेयर नहीं।
5. बीहड़: चंबल-यमुना घाटी का भूमि क्षरण
बीहड़ (ravines) नदियों के ऊँचे किनारों पर वर्षा-जल के तेज़ बहाव से बने गहरे, शाखाओं वाले खड्डों का जाल है; उत्तर प्रदेश में ICAR के आकलन के अनुसार लगभग 12.3 लाख हेक्टेयर भूमि बीहड़ से प्रभावित है।
बीहड़ कैसे बनते हैं?
बीहड़ अवनालिका अपरदन (gully erosion) का चरम रूप है। प्रक्रिया चार चरणों में चलती है:
- परत अपरदन: ढलान पर वर्षा-जल मिट्टी की ऊपरी परत बहा ले जाता है।
- रिल अपरदन: पानी पतली नालियों में सिमटकर छोटी लकीरें काटता है।
- अवनालिका: नालियाँ गहरी होकर खड्ड बन जाती हैं।
- बीहड़: खड्ड आपस में जुड़कर और पीछे की ओर (headward) बढ़कर कृषि भूमि को निगलते जाते हैं।
इसके कारण हैं: ढीली जलोढ़ और काली मिट्टी, नदी का गहरा तल (जिससे किनारों पर तीखा ढाल बनता है), मानसून की तेज़ बौछारें, वनस्पति का कटना और अत्यधिक चराई।
उत्तर प्रदेश में बीहड़ कहाँ हैं?
| नदी-तंत्र | प्रमुख जिले | विशेषता |
|---|---|---|
| चंबल-यमुना | आगरा, इटावा, औरैया | सबसे गहरे और घने बीहड़; राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य |
| पचनद (यमुना, चंबल, सिंध, क्वारी, पहुज का संगम) | इटावा-जालौन सीमा | बीहड़ का सबसे सघन क्षेत्र |
| यमुना (निचला भाग) | जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर | दक्षिणी तट पर बीहड़ |
| बेतवा, केन | हमीरपुर, बाँदा, जालौन | बुंदेलखंड की नदियों के किनारे |
| सिंध, पहुज | जालौन, झाँसी | छोटे बीहड़ |
चंबल, बेतवा, केन की घाटियों का विवरण बेतवा, केन, चंबल और केन-बेतवा लिंक और यमुना का यमुना नदी और सहायक नदियाँ नोट में है।
बीहड़ का राष्ट्रीय संदर्भ
राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) ने देश में लगभग 36.7 लाख हेक्टेयर बीहड़-भूमि का आकलन किया था, जिसमें से लगभग 27.6 लाख हेक्टेयर (75%) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में है। केवल चंबल नदी से बने बीहड़ एक कार्य-समूह के अनुसार उ.प्र., म.प्र. और राजस्थान में लगभग 3.04 लाख हेक्टेयर हैं। ICAR के एक अध्ययन के अनुसार उ.प्र. में बीहड़-सुधार के प्रयास ब्रिटिश काल (1884) से शुरू हुए थे।
बीहड़ से नुकसान और उपयोग
- हर वर्ष किनारे की कृषि भूमि घटती है; गाँव, सड़कें और खेत कटते हैं।
- भूजल नीचे जाता है, क्योंकि पानी तेज़ी से बहकर निकल जाता है।
- ऐतिहासिक रूप से बीहड़ डकैतों के छिपने की जगह रहे।
- पर यही बीहड़ घड़ियाल, डॉल्फ़िन और कछुओं वाले राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का आवास भी हैं, यानी इनका पूरा समतलीकरण पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है। विवरण संकटग्रस्त वन्यजीव: डॉल्फ़िन, घड़ियाल, सारस नोट में है।
- ISFR 2023 में "बीहड़ कँटीले वन" (6B/C2) उ.प्र. में 904.89 वर्ग किमी में दर्ज हैं; वन प्रकारों का विवरण उ.प्र. के वन और वन आवरण (ISFR) नोट में है।
बीहड़ नियंत्रण कैसे होता है?
| उपाय | क्या करता है |
|---|---|
| शीर्ष-बाँध और मेड़बंदी (peripheral bunds) | बीहड़ के ऊपरी किनारे पर पानी रोककर खड्ड का पीछे बढ़ना रोकना |
| गली प्लग और चेक डैम | खड्डों में छोटे बाँध बनाकर पानी की गति घटाना और गाद रोकना |
| उथले बीहड़ों का समतलीकरण | किनारे के कम गहरे खड्डों को खेती योग्य बनाना |
| वनीकरण और घास | बबूल, खैर, विलायती बबूल, मूँज-काँस से मिट्टी बाँधना |
| नियंत्रित चराई | वनस्पति को फिर से उगने देना |
| जलागम (वाटरशेड) विकास | पूरे जलग्रहण क्षेत्र में खेत-तालाब, कंटूर मेड़ और वनीकरण |
उ.प्र. में मृदा और जल संरक्षण का कानूनी आधार उ.प्र. भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 है, और काम कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाइयों तथा जलागम परियोजनाओं से होता है।
Exam Trap: "बीहड़ गोमती नदी के किनारे हैं" गलत है; मुख्य क्षेत्र चंबल-यमुना है। "बीहड़ वायु-अपरदन से बनते हैं" भी गलत है; ये जल-जनित अवनालिका अपरदन का परिणाम हैं।
6. ऊसर और सोडिक भूमि: अवध-दोआब का क्षरण
ऊसर वह लवणीय-क्षारीय भूमि है जिसकी सतह पर सोडियम लवणों की सफ़ेद परत (रेह) जम जाती है; उत्तर प्रदेश में देश की सबसे अधिक लवण-प्रभावित भूमि है, लगभग 13.7 लाख हेक्टेयर, जिसमें से अधिकांश (लगभग 13.5 लाख हेक्टेयर) सोडिक (क्षारीय) है।
लवणीय और सोडिक मिट्टी में क्या अंतर है?
| बिंदु | लवणीय (saline) | सोडिक / क्षारीय (sodic/alkaline) |
|---|---|---|
| मुख्य लवण | सोडियम क्लोराइड, सल्फेट | सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट |
| pH | सामान्यतः 8.5 से कम | 8.5 से अधिक, कई जगह 9-10 |
| मिट्टी की बनावट | भुरभुरी रहती है | कड़ी, पानी नहीं सोखती, सतह पर पानी ठहरता है |
| सुधार | पानी से लवण धोना (leaching) और जल-निकास | जिप्सम से सोडियम हटाना, फिर धुलाई |
| उ.प्र. में | कुछ भाग | अधिकांश ऊसर भूमि |
ऊसर कहाँ और क्यों है?
ऊसर मुख्यतः अवध (लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़) और मध्य-निचले दोआब (कानपुर, फ़तेहपुर, मैनपुरी, एटा, इटावा, अलीगढ़) के समतल बांगर में है। कारण हैं: खराब प्राकृतिक जल-निकास, ग्रीष्म में केशिका क्रिया से लवणों का ऊपर आना, नहरों के रिसाव से भूजल-स्तर का उठना और अर्ध-शुष्क जलवायु (कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए उ.प्र. की जलवायु, मृदा और कृषि-जलवायु क्षेत्र देखें)। भू-आकृतिक पृष्ठभूमि (बांगर, रेह, कंकड़) UP की भू-आकृतियाँ: खादर, बांगर, भूड़ नोट में है।
उ.प्र. सोडिक भूमि सुधार परियोजना (UPSLRP)
राज्य सरकार की कंपनी उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम (UPBSN) 1993 से विश्व बैंक की सहायता से सोडिक भूमि सुधार कार्यक्रम चला रही है। यह परियोजना तीन चरणों में चली।
| चरण | मुख्य तथ्य |
|---|---|
| पहला चरण | 1993 में शुरू; विश्व बैंक समर्थित पहली बड़ी सोडिक भूमि सुधार परियोजना |
| दूसरा चरण | पहले चरण के अनुभव पर अधिक जिलों तक विस्तार |
| तीसरा चरण (UPSLRP-III) | विश्व बैंक स्वीकृति 30 जून 2009; IDA ऋण 197 मिलियन अमेरिकी डॉलर; लगभग 1.30 लाख हेक्टेयर बंजर/कम उत्पादक सोडिक भूमि सुधार का लक्ष्य; सोडिक-प्रभावित 25 से 28 जिले (स्रोतों में अंतर) |
सुधार की तकनीक क्रमबद्ध है: खेत का समतलीकरण और मेड़बंदी, जल-निकास नालियाँ, जिप्सम मिलाना, पानी भरकर लवण धोना, फिर पहले वर्ष धान और बाद में गेहूँ; साथ में ढैंचा की हरी खाद और लवण-सहिष्णु किस्में। जिप्सम का कैल्शियम मिट्टी के सोडियम की जगह ले लेता है और सोडियम सल्फेट पानी के साथ बह जाता है।
CSSRI और अनुसंधान
लवणीय-क्षारीय मिट्टी पर देश का प्रमुख शोध संस्थान केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (CSSRI), करनाल (हरियाणा) है। इसका एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, जो उ.प्र. की सोडिक भूमि, लवण-सहिष्णु धान-गेहूँ किस्मों और सुधार तकनीकों पर काम करता है।
Exam Trap: "ऊसर सुधार के लिए चूना डाला जाता है" गलत है। चूना अम्लीय मिट्टी के लिए है; क्षारीय (सोडिक) ऊसर में जिप्सम डाला जाता है। "CSSRI लखनऊ में है" भी अधूरा है: मुख्यालय करनाल में है, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र है।
7. जल-भराव, मृदा अपरदन और अन्य क्षरण
बीहड़ और ऊसर के अलावा उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण के तीन और रूप हैं: नहर-क्षेत्रों का जल-भराव, पठारी ढलानों का मृदा अपरदन और खनन तथा नगरीय विस्तार से होने वाला मानव-निर्मित क्षरण।
जल-भराव (Waterlogging)
जब भूजल-स्तर जड़-क्षेत्र तक उठ आता है या वर्षा-जल लंबे समय तक खेत में ठहरा रहता है, तो फसलों की जड़ें साँस नहीं ले पातीं। उ.प्र. में इसके तीन क्षेत्र हैं: बड़ी नहरों के कमान क्षेत्र (रिसाव से भूजल ऊपर), तराई (प्राकृतिक रूप से ऊँचा भूजल) और पूर्वी मैदान का निचला भाग (प्राकृतिक तटबंधों के पीछे का पानी)। जल-भराव और लवणता साथ चलते हैं: पानी उड़ने पर लवण ऊपर रह जाते हैं। नहरों का विवरण उ.प्र. की सिंचाई परियोजनाएँ और नहरें नोट में है।
बुंदेलखंड और विंध्य में मृदा अपरदन
बुंदेलखंड और विंध्य (उ.प्र. के क्षेत्रीय भूगोल: तराई, दोआब, बुंदेलखंड) की पतली मिट्टी, ढलानदार भूमि और मानसून की तेज़ बौछारें परत और रिल अपरदन बढ़ाती हैं। ऊपर से वनस्पति कटने और खुली चराई से उपजाऊ परत बह जाती है, जिससे सूखे का प्रभाव और गहरा होता है। इसीलिए बुंदेलखंड में खेत-तालाब, चेक डैम और जलागम विकास को भूमि सुधार और जल संरक्षण दोनों के रूप में देखा जाता है। जल संरक्षण योजनाओं के लिए वृक्षारोपण, पर्यावरण और जल संरक्षण योजनाएँ नोट देखें।
नदी-तट कटाव और वायु अपरदन
- नदी-तट कटाव: घाघरा, गंगा और राप्ती बाढ़ में किनारे काटकर गाँवों और खेतों को बहा ले जाती हैं; पूर्वी उ.प्र. में यह गंभीर है। बाढ़ और सूखे का विवरण उ.प्र. में आपदाएँ: बाढ़, सूखा, वज्रपात नोट में है।
- वायु अपरदन: भूड़ की बालू-पट्टियों और दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क भागों में सूखे महीनों में।
- मानव-निर्मित क्षरण: सोनभद्र-मीरजापुर में खनन, नदी-तल से बालू खनन, ईंट-भट्ठों के लिए मिट्टी की खुदाई और नगरों का फैलाव।
8. भूमि सुधार की योजनाएँ और भूमि क्षरण तटस्थता
भारत ने UNCCD के अंतर्गत 2030 तक 2.6 करोड़ (26 मिलियन) हेक्टेयर क्षरित भूमि के पुनर्स्थापन और भूमि क्षरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality, LDN) का लक्ष्य रखा है; उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य के 15 प्राथमिकता वाले राज्यों में है।
UNCCD COP-14 और उत्तर प्रदेश
संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय का 14वाँ पक्षकार सम्मेलन (COP-14) सितंबर 2019 में ग्रेटर नोएडा (गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.) में हुआ था। इसी सम्मेलन में भारत ने 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पुनर्स्थापन का लक्ष्य घोषित किया। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर वर्ष 17 जून को मनाया जाता है, और संयोग से 2021 का SAC एटलस भी इसी दिन जारी हुआ।
प्रमुख कार्यक्रम
| कार्यक्रम | भूमिका |
|---|---|
| उ.प्र. सोडिक भूमि सुधार परियोजना (UPBSN, विश्व बैंक) | ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाना |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना — जलागम विकास घटक | वर्षा-आधारित और क्षरित क्षेत्रों में जलागम विकास (भूमि संसाधन विभाग) |
| राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP) 2023 | वानिकी हस्तक्षेपों से मरुस्थलीकरण रोकना; उ.प्र. में नदी-पुनरुद्धार के अंतर्गत 15,884 हेक्टेयर का प्रस्तावित लक्ष्य |
| राज्य वृक्षारोपण महाभियान | बीहड़, ऊसर और बंजर भूमि पर पौधरोपण |
| मृदा स्वास्थ्य कार्ड | मिट्टी की जाँच कर लवणता-क्षारीयता की पहचान |
| अटल भूजल योजना | उ.प्र. सहित सात राज्यों के जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन |
भूजल-दोहन और जल-स्तर की स्थिति उ.प्र. का भूजल और जल संसाधन (CGWB) नोट में और जलवायु-परिवर्तन से जुड़ी राज्य कार्य-योजना उ.प्र. जलवायु परिवर्तन कार्य योजना और हीटवेव नोट में है।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 6.43% बनाम 29.7%
6.43% उ.प्र. की क्षरित भूमि (2018-19) है; 29.7% पूरे भारत की।
Trap 2: एटलस कौन जारी करता है
मरुस्थलीकरण एटलस: SAC (इसरो), अहमदाबाद। ISFR: FSI, देहरादून। वेस्टलैंड एटलस: भूमि संसाधन विभाग।
Trap 3: क्षरण घटा या बढ़ा?
2011-13 से 2018-19: थोड़ा बढ़ा (+20,611 हेक्टेयर)। 2003-05 से 2018-19 की लंबी तुलना में समाचार-विश्लेषण सुधार बताते हैं। प्रश्न में अवधि देखें।
Trap 4: जिप्सम बनाम चूना
क्षारीय ऊसर में जिप्सम; अम्लीय मिट्टी में चूना।
Trap 5: बीहड़ का क्षेत्र
चंबल-यमुना (आगरा, इटावा, औरैया, जालौन), गोमती नहीं।
Trap 6: CSSRI
मुख्यालय करनाल; लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र।
Trap 7: लवण-प्रभावित भूमि के आँकड़े
स्रोत और सर्वेक्षण-वर्ष के अनुसार 13 से 14 लाख हेक्टेयर के बीच आँकड़े मिलते हैं। "देश में सबसे बड़ा संकेंद्रण उ.प्र. में" वाला तथ्य स्थिर है।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका (26 तथ्य)
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| मरुस्थलीकरण एटलस जारी करने वाली संस्था | SAC (इसरो), अहमदाबाद |
| नवीनतम एटलस की तिथि | 17 जून 2021 |
| एटलस की अवधियाँ | 2018-19 और 2011-13 |
| उपग्रह आँकड़े | IRS का AWiFS |
| उ.प्र. में क्षरित भूमि 2018-19 | 15,49,608 हेक्टेयर (6.43%) |
| उ.प्र. में क्षरित भूमि 2011-13 | 15,28,997 हेक्टेयर (6.35%) |
| भारत 2018-19 | 97.85 मिलियन हेक्टेयर (लगभग 29.7%) |
| उ.प्र. में बीहड़ | लगभग 12.3 लाख हेक्टेयर |
| बीहड़ किस अपरदन से | अवनालिका (gully) |
| बीहड़ के प्रमुख जिले | आगरा, इटावा, औरैया, जालौन |
| सबसे सघन बीहड़ | पचनद (इटावा-जालौन) |
| देश में बीहड़ (NCA 1976) | लगभग 36.7 लाख हेक्टेयर |
| उ.प्र. में लवण-प्रभावित भूमि | लगभग 13.7 लाख हेक्टेयर |
| ऊसर का मुख्य प्रकार | सोडिक (क्षारीय) |
| ऊसर का मुख्य क्षेत्र | अवध, मध्य-निचला दोआब |
| रेह | लवणों की सफ़ेद परत |
| ऊसर सुधारक | जिप्सम |
| ऊसर सुधार संस्था | उ.प्र. भूमि सुधार निगम |
| सोडिक परियोजना का पहला चरण | 1993 |
| UPSLRP-III स्वीकृति | 30 जून 2009, IDA 197 मिलियन डॉलर |
| UPSLRP-III लक्ष्य | लगभग 1.30 लाख हेक्टेयर |
| CSSRI मुख्यालय | करनाल; क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ |
| संरक्षण कानून | उ.प्र. भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 |
| UNCCD COP-14 | सितंबर 2019, ग्रेटर नोएडा |
| भारत का पुनर्स्थापन लक्ष्य | 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर |
| मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस | 17 जून |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: तथ्यात्मक
"मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस किस संस्था ने जारी किया?" या "उ.प्र. में बीहड़ मुख्यतः किस नदी-घाटी में हैं?"
Pattern 2: सुमेलन
बीहड़ – चंबल-यमुना; ऊसर – अवध; जिप्सम – सोडिक मिट्टी; CSSRI – करनाल।
Pattern 3: कथन-आधारित
"1. उ.प्र. में लगभग 30% भूमि क्षरित है। 2. ऊसर सुधार में जिप्सम का उपयोग होता है।" केवल 2 सही।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण की समस्याओं का वर्णन कीजिए और सुधार के उपाय सुझाइए।" उत्तर में SAC के आँकड़े, बीहड़-ऊसर-जल-भराव का क्षेत्रवार विवरण, UPSLRP और LDN लक्ष्य दें।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "6.43 राज्य, 29.7 देश": क्षरित भूमि का प्रतिशत।
- "SAC = Space, Sand (मरुस्थल)": एटलस इसरो का SAC बनाता है।
- "चं-य-आ-इ-औ-जा": चंबल-यमुना के बीहड़: आगरा, इटावा, औरैया, जालौन।
- "12 बीहड़, 13 ऊसर": लगभग 12.3 लाख हेक्टेयर बीहड़, 13.7 लाख हेक्टेयर लवण-प्रभावित।
- "ऊसर में जिप्सम, अम्ल में चूना"।
- "93 से शुरू, 2009 में तीसरा": सोडिक भूमि परियोजना के चरण।
- "COP-14 नोएडा, 26 मिलियन 2030"।
13. कथन अभ्यास
SAC एटलस 2021 के अनुसार उ.प्र. की 6.43% भूमि क्षरण से प्रभावित है (2018-19)। सही
भारत की लगभग 29.7% भूमि 2018-19 में क्षरित थी। सही
मरुस्थलीकरण एटलस भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। गलत (SAC, इसरो)
बीहड़ अवनालिका अपरदन का परिणाम हैं। सही
उ.प्र. के बीहड़ मुख्यतः गोमती और घाघरा के किनारे हैं। गलत (चंबल-यमुना)
उ.प्र. का अधिकांश ऊसर सोडिक (क्षारीय) प्रकार का है। सही
सोडिक ऊसर सुधार में चूना सबसे प्रमुख सुधारक है। गलत (जिप्सम)
UNCCD का COP-14 ग्रेटर नोएडा में हुआ था। सही
CSSRI का मुख्यालय लखनऊ में है। गलत (करनाल; लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र)
2011-13 से 2018-19 के बीच उ.प्र. में क्षरित भूमि थोड़ी बढ़ी। सही
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस: SAC (इसरो), अहमदाबाद; 17 जून 2021
- उ.प्र. 2018-19: 15,49,608 हेक्टेयर (6.43%); 2011-13: 15,28,997 (6.35%)
- भारत 2018-19: 97.85 मिलियन हेक्टेयर (लगभग 29.7%)
- उ.प्र. LDN के 15 प्राथमिकता राज्यों में (NAP 2023)
- बीहड़: लगभग 12.3 लाख हेक्टेयर; अवनालिका अपरदन
- बीहड़ जिले: आगरा, इटावा, औरैया, जालौन; हमीरपुर, बाँदा (बेतवा-केन)
- पचनद (इटावा-जालौन) के पास सबसे सघन बीहड़; राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य
- देश में बीहड़ लगभग 36.7 लाख हेक्टेयर (NCA 1976)
- लवण-प्रभावित भूमि लगभग 13.7 लाख हेक्टेयर; अधिकांश सोडिक
- ऊसर क्षेत्र: अवध और मध्य-निचला दोआब; रेह = सफ़ेद लवण-परत
- सुधार: जिप्सम, समतलीकरण, जल-निकास, धुलाई, ढैंचा, लवण-सहिष्णु किस्में
- UPBSN; सोडिक परियोजना 1993 से; चरण-III 30 जून 2009, 197 मिलियन डॉलर, 1.30 लाख हेक्टेयर
- CSSRI करनाल; क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ
- उ.प्र. भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963
- COP-14 ग्रेटर नोएडा (सितंबर 2019); लक्ष्य 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर
15. अभ्यास
नीचे की 25 प्रश्नों वाली क्विज़ में SAC एटलस के आँकड़े, बीहड़, ऊसर, सुधार-तकनीक, परियोजनाएँ और LDN पर प्रश्न हैं। UPPSC प्रारंभिक स्तर का पूरा अभ्यास UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ में करें।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण का अनुपात (6.43%) राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, पर जहाँ है, वहाँ गहरा है। चंबल-यमुना के बीहड़ हर वर्ष खेतों को निगलते हैं, अवध-दोआब का ऊसर लाखों हेक्टेयर भूमि को बंजर रखता है, और नहर-क्षेत्रों का जल-भराव नई लवणता पैदा करता है। तीन दशकों की सोडिक भूमि सुधार परियोजनाओं ने दिखाया कि जिप्सम, जल-निकास और सही फसल-क्रम से ऊसर फिर उपजाऊ हो सकता है, जबकि बीहड़ों में समतलीकरण के साथ चंबल की पारिस्थितिकी को बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। अगला SAC एटलस आने पर 2018-19 के आँकड़े बदलेंगे; यह नोट नवंबर 2026 तक उपलब्ध नवीनतम आधिकारिक आँकड़ों पर आधारित है।
6.43% राज्य, 29.7% देश | SAC अहमदाबाद, 17 जून 2021 | बीहड़ 12.3 लाख हे., चंबल-यमुना | ऊसर 13.7 लाख हे., अवध-दोआब | जिप्सम | UPBSN 1993, चरण-III 2009 | COP-14 ग्रेटर नोएडा
स्रोत और संदर्भ
- PIB — Government releases Desertification and Land Degradation Atlas of India — SAC एटलस 2021 का विमोचन, अवधियाँ और पद्धति
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — National Action Plan to Combat Desertification and Land Degradation 2023 — राज्यवार क्षरित भूमि (उ.प्र. 15,49,608 हे., 6.43%), 15 प्राथमिकता राज्य, वेस्टलैंड एटलस के बदलाव
- भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय — वेस्टलैंड एटलस और जलागम विकास
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल — मिट्टी परीक्षण और लवणता-क्षारीयता की पहचान
- भारतीय वन सर्वेक्षण — ISFR 2023 — उ.प्र. में बीहड़ कँटीले वन (904.89 वर्ग किमी)
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण — बीहड़, ऊसर-सोडिक भूमि, जल-भराव, मरुस्थलीकरण एटलस आँकड़े व सुधार (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- उ.प्र. — भूमि क्षरण: बीहड़, ऊसर, मरुस्थलीकरण एटलस और भूमि सुधार — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- मानसून 2026 समीक्षा — भारत और उत्तर प्रदेश (IMD आँकड़े) — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- उ.प्र. — भूमि उपयोग, फसल सघनता, कृषि जोतें, चकबंदी और फसल प्रतिरूप — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
- उ.प्र. — जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जलवायु प्रवृत्तियाँ और लू — अभ्यास क्विज़अपनी तैयारी जाँचें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (SAC) के मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस 2021 के अनुसार 2018-19 में उत्तर प्रदेश की 15,49,608 हेक्टेयर भूमि क्षरित थी, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 6.43% है। 2011-13 में यह 15,28,997 हेक्टेयर (6.35%) थी। पूरे भारत में यह अनुपात लगभग 29.7% है।
उत्तर प्रदेश में बीहड़ मुख्यतः चंबल-यमुना घाटी में हैं, विशेषकर आगरा, इटावा, औरैया और जालौन जिलों में। यमुना, बेतवा और केन के किनारे हमीरपुर और बाँदा में भी बीहड़ हैं। पचनद (इटावा-जालौन सीमा) के आसपास बीहड़ सबसे सघन हैं।
ICAR के आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 12.3 लाख हेक्टेयर भूमि बीहड़ से प्रभावित है। राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) ने पूरे देश में लगभग 36.7 लाख हेक्टेयर बीहड़ आँके थे, जिनमें से लगभग 75% उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हैं।
ऊसर वह लवणीय-क्षारीय भूमि है जिसकी सतह पर सोडियम लवणों की सफ़ेद परत (रेह) जमी रहती है और फसल नहीं उगती। उत्तर प्रदेश में यह मुख्यतः अवध और मध्य-निचले दोआब के समतल बांगर क्षेत्रों में है। राज्य में लगभग 13.7 लाख हेक्टेयर लवण-प्रभावित भूमि है, जिसका अधिकांश भाग सोडिक है।
सोडिक ऊसर के सुधार में खेत का समतलीकरण, मेड़बंदी, जल-निकास नालियाँ और जिप्सम मिलाना मुख्य कदम हैं। जिप्सम का कैल्शियम मिट्टी के सोडियम को हटाता है और पानी भरकर लवण धो दिए जाते हैं। इसके बाद धान, फिर गेहूँ, ढैंचा की हरी खाद और लवण-सहिष्णु किस्में अपनाई जाती हैं।
यह विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा 1993 से चलाई गई ऊसर-सुधार परियोजना है, जो तीन चरणों में चली। तीसरा चरण 30 जून 2009 को स्वीकृत हुआ, जिसमें 197 मिलियन डॉलर का IDA ऋण और लगभग 1.30 लाख हेक्टेयर सोडिक भूमि सुधार का लक्ष्य था।
यह एटलस इसरो का अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (SAC), अहमदाबाद, पर्यावरण मंत्रालय के लिए तैयार करता है। नवीनतम एटलस 17 जून 2021 को जारी हुआ, जिसमें 2018-19 और 2011-13 की अवधियों के उपग्रह-आधारित मानचित्र हैं। वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) इससे अलग है, जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है।
बीहड़ अवनालिका (gully) अपरदन का चरम रूप हैं। ढीली जलोढ़ मिट्टी वाले ऊँचे नदी-किनारों पर मानसून का तेज़ बहाव पहले पतली नालियाँ काटता है, जो गहरी होकर खड्ड बनती हैं और आपस में जुड़कर बीहड़ का जाल बना देती हैं। वनस्पति कटना और अत्यधिक चराई इस प्रक्रिया को तेज़ करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय का 14वाँ पक्षकार सम्मेलन सितंबर 2019 में ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसी सम्मेलन में भारत ने 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर क्षरित भूमि के पुनर्स्थापन का लक्ष्य घोषित किया।
केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (CSSRI) का मुख्यालय करनाल, हरियाणा में है। इसका एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, जो उत्तर प्रदेश की सोडिक भूमि, लवण-सहिष्णु किस्मों और सुधार तकनीकों पर काम करता है।
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