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उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था

उत्तर प्रदेश निर्यात 2025-26 और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 — रैंक, जिले, उत्पाद, UPITS

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
23 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश का वस्तु निर्यात 2025-26 में ₹2.01 लाख करोड़ रहा — पहली बार ₹2 लाख करोड़ के पार — और UP देश का पाँचवाँ सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है (गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के बाद; FIEO द्वारा DGCIS आँकड़ों का विश्लेषण)। 2024-25 में यह ₹1,86,059 करोड़ था। सबसे ज़्यादा निर्यात गौतम बुद्ध नगर (नोएडा — मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक्स, ₹97,703 करोड़, लगभग आधा) से होता है; सबसे बड़ा उत्पाद-समूह इलेक्ट्रॉनिक्स (₹46,960 करोड़), फिर मांस (₹25,756 करोड़)। नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 का लक्ष्य निर्यात को 21 अरब डॉलर (FY2024) से 50 अरब डॉलर (FY2030) तक ले जाना है।

संक्षिप्त उत्तर

तथ्यउत्तर (नवंबर 2026 तक)
निर्यात 2025-26₹2.01 लाख करोड़ — पहली बार ₹2 लाख करोड़ पार
निर्यात 2024-25₹1,86,059 करोड़ (तब तक का रिकॉर्ड)
राज्यों में रैंक5वाँ (2024-25 और 2025-26 दोनों); उत्तर भारत में प्रथम
राष्ट्रीय निर्यात में हिस्सा (2025-26)लगभग 5.2% (भारत ₹39.04 लाख करोड़)
सर्वाधिक निर्यातक जिलागौतम बुद्ध नगर — 2025-26 में ₹97,703 करोड़
शीर्ष पाँच जिलेगौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, कानपुर नगर, मुरादाबाद, आगरा
सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद-समूहइलेक्ट्रॉनिक्स (₹46,960 करोड़, 2025-26)
सबसे बड़ा निर्यात गंतव्यअमेरिका (2024-25 में ₹35,000 करोड़ से अधिक)
निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 (नीति आयोग)समग्र चौथा; स्थलरुद्ध राज्यों में प्रथम
वर्तमान नीतिउत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30
नीति 2025-30 का लक्ष्य21 अरब डॉलर (FY2024) → 50 अरब डॉलर (FY2030); पंजीकृत निर्यातक +50%
पंजीकरण संस्थानिर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश (EPB-UP)
UP अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो (UPITS)चार संस्करण: 2023, 2024, 2025, 2026 — सभी इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा
UPITS 2026 (4.0)25–29 सितंबर 2026

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC PCS मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में "उत्तर प्रदेश का विदेश व्यापार, निर्यात संवर्धन और ODOP" सीधे सिलेबस में है। प्रारंभिक और UPSSSC PET में रैंक, जिला, उत्पाद-शहर सुमेलन और नीति के लक्ष्य पूछे जाते हैं। UP स्थलरुद्ध (landlocked) राज्य है — बंदरगाह नहीं है — फिर भी पाँचवें स्थान तक पहुँचना अपने आप में मुख्य परीक्षा का विश्लेषणात्मक प्रश्न है। औद्योगिक प्राधिकरण, MSME और लॉजिस्टिक्स (DFC) की पृष्ठभूमि के लिए पहले UP औद्योगिक विकास, निवेश और कॉरिडोर नोट पढ़ें; यह नोट केवल निर्यात पर गहराई से केंद्रित है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPPSC PCS प्रारंभिक — रैंक, निर्यात मूल्य, नीति वर्ष, EPI रैंक
  • UPPSC PCS मुख्य (UP विशेष) — स्थलरुद्ध राज्य की निर्यात रणनीति, ODOP–निर्यात संबंध, अमेरिकी टैरिफ का असर
  • UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — शहर–उत्पाद सुमेलन (भदोही-कालीन, मुरादाबाद-पीतल)
  • UP Police / UPTET — UPITS, जेवर कार्गो, सबसे बड़ा निर्यातक जिला

प्रश्न कैसे आते हैं?

  1. UP का निर्यात में राज्यों में स्थान और कुल मूल्य
  2. सबसे अधिक निर्यात करने वाला जिला
  3. निर्यात प्रोत्साहन नीति का वर्ष, लक्ष्य और प्रोत्साहन
  4. उत्पाद–केंद्र सुमेलन
  5. UPITS — संस्करण, तिथि, स्थल, साझेदार देश
  6. नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI)

3. UP का निर्यात — वर्षवार प्रवृत्ति और रैंक

उत्तर प्रदेश से कितना निर्यात होता है?

2025-26 में UP से लगभग ₹2.01 लाख करोड़ का वस्तु निर्यात हुआ। यह आँकड़ा भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (FIEO) ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCIS, कोलकाता — वाणिज्य मंत्रालय) के राज्यवार आँकड़ों से निकाला है।

वर्षUP का निर्यातटिप्पणी
2016-17लगभग ₹86,000 करोड़राज्य सरकार द्वारा बताया गया आधार वर्ष
2021-22₹1.57 लाख करोड़कोविड के बाद तेज़ उछाल
2023-24लगभग ₹1.70–1.72 लाख करोड़पिछले वर्ष से हल्की गिरावट; EPI 2024 में ₹1.72 लाख करोड़ दर्ज
2024-25₹1,86,059 करोड़पाँचवाँ स्थान पहली बार; गुजरात ₹9.83 लाख करोड़ (26.6%) से प्रथम
2025-26₹2.01 लाख करोड़पहली बार ₹2 लाख करोड़ पार; राष्ट्रीय हिस्सा लगभग 5.2%

2021-22 से 2025-26 के बीच राज्य का निर्यात लगभग 28% बढ़ा। 2016-17 से तुलना करें तो यह दोगुने से अधिक हो गया है।

निर्यात में उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान है?

UP देश में पाँचवें स्थान पर है। ऊपर के चार राज्य — गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक — सभी या तो तटीय हैं या बड़े IT/इंजीनियरिंग केंद्र। UP उत्तर भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है।

Exam Trap: दो अलग रैंकिंग को न मिलाएँ। निर्यात मूल्य में UP 5वाँ है (DGCIS/FIEO), जबकि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2024 में UP समग्र 4था और स्थलरुद्ध राज्यों में 1ला है। EPI 2022 में UP समग्र 7वाँ और स्थलरुद्ध राज्यों में 2रा था।

3.1 राष्ट्रीय तुलना

सूचकUPसंदर्भ
भारत का कुल निर्यात 2025-26—₹39.04 लाख करोड़
UP का हिस्सालगभग 5.2%लक्ष्य 7.5% (राज्य सरकार)
प्रथम राज्य (2024-25)—गुजरात, 26.6% हिस्सा
सबसे बड़ा गंतव्य देशअमेरिका2024-25 में ₹35,000 करोड़ से अधिक
अन्य प्रमुख गंतव्यब्रिटेन, जर्मनी, नेपालफिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड

अगस्त 2025 में अमेरिका के ऊँचे टैरिफ से UP के वस्त्र, आभूषण और चमड़ा निर्यात पर दबाव आया। इसके जवाब में राज्य ने लैटिन अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया — विशेषकर मलेशिया, स्पेन, इटली, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका — को नए बाज़ार के रूप में चिह्नित किया (इन्वेस्ट यूपी पर प्रकाशित रिपोर्ट, 23 अगस्त 2025)।

4. उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा निर्यात किस चीज़ का होता है?

सीधा उत्तर: इलेक्ट्रॉनिक्स — मुख्यतः नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बने मोबाइल फ़ोन। 2025-26 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ₹46,960 करोड़ रहा, यानी राज्य के कुल निर्यात का लगभग एक-चौथाई। दूसरा स्थान मांस एवं मांस उत्पादों (मुख्यतः भैंस का मांस) का है।

उत्पाद-समूह (2025-26)निर्यात मूल्यप्रमुख केंद्र
इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल फ़ोन आदि)₹46,960 करोड़गौतम बुद्ध नगर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा)
मांस एवं मांस उत्पाद₹25,756 करोड़ (+30%)मुख्यतः भैंस का मांस; पशुधन-प्रधान पश्चिमी व मध्य UP
बुने हुए वस्त्र एवं परिधान₹16,657 करोड़नोएडा का निर्यात-उन्मुख परिधान क्षेत्र
औद्योगिक मशीनरी₹10,439 करोड़ (+26%)इंजीनियरिंग-आधारित पश्चिमी UP
फुटवियर (जूते)₹7,731 करोड़आगरा, कानपुर
चमड़ा उत्पाद₹4,634 करोड़ (+16%)कानपुर
रेशम उत्पाद₹1,507 करोड़ (₹589 करोड़ से, +156%)वाराणसी

स्रोत: FIEO रिपोर्ट (जून 2026), DGCIS आँकड़ों पर आधारित। मांस-उत्पादन और पशुधन की पृष्ठभूमि गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य नोट में है।

4.1 पारंपरिक शिल्प-निर्यात: उत्पाद–केंद्र

मूल्य में इलेक्ट्रॉनिक्स आगे है, पर रोज़गार में पारंपरिक शिल्प-निर्यात कहीं बड़ा है, क्योंकि ये लाखों कारीगरों के घरेलू उद्यमों पर टिके हैं।

केंद्रनिर्यात उत्पादपरीक्षा-बिंदु
भदोही–मिर्ज़ापुरहस्तनिर्मित कालीन"कालीन नगरी"; पूर्वांचल का शिल्प-क्षेत्र
मुरादाबादपीतल व धातु शिल्प"पीतल नगरी"; राज्य के शीर्ष पाँच निर्यातक जिलों में
कानपुर नगरचमड़ा, सैडलरी2024-25 में सर्वाधिक निर्यात वृद्धि (15.68%) वाला जिला
आगराचमड़े के जूतेशीर्ष पाँच जिलों में
लखनऊचिकनकारीODOP उत्पाद
फ़िरोज़ाबादकाँच व चूड़ी"सुहाग नगरी"; फ़िरोज़ाबाद काँच को GI (2013-14)
वाराणसीबनारसी रेशम, ज़रीरेशम निर्यात 2025-26 में सबसे तेज़ बढ़ा
मेरठखेल सामग्री—
सहारनपुरलकड़ी पर नक्काशी—
अलीगढ़ताले व हार्डवेयर—

किस शिल्प को GI टैग किस वर्ष मिला, यह UP के GI टैग उत्पादों की पूरी सूची में है।

Exam Trap: "UP का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कालीन/हस्तशिल्प है" — गलत। मूल्य में सबसे बड़ा समूह इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरा मांस। हस्तशिल्प रोज़गार और ब्रांड-पहचान में बड़ा है, मूल्य में नहीं।

5. शीर्ष निर्यातक जिले

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा निर्यातक जिला कौन-सा है?

गौतम बुद्ध नगर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर)। यह अकेला जिला राज्य के कुल निर्यात का लगभग आधा भेजता है — मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग उत्पादों के कारण।

रैंकजिला2024-252025-26
1गौतम बुद्ध नगर₹94,272 करोड़₹97,703 करोड़
2गाज़ियाबाद₹14,949 करोड़₹18,728 करोड़
3कानपुर नगर₹10,401 करोड़₹10,823 करोड़
4मुरादाबाद₹10,391 करोड़₹10,639 करोड़
5आगरा₹7,555 करोड़₹8,907 करोड़

जिलेवार आँकड़े FIEO के विश्लेषण से समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं; अलग-अलग रिपोर्टों में कुछ सौ करोड़ का अंतर संभव है, पर क्रम (गौतम बुद्ध नगर → गाज़ियाबाद → कानपुर नगर → मुरादाबाद → आगरा) सभी में समान है।

Exam Trap: कानपुर नगर 2024-25 में निर्यात वृद्धि दर (15.68%) में प्रथम था, पर निर्यात मूल्य में तीसरे स्थान पर। "सबसे अधिक निर्यात" = गौतम बुद्ध नगर; "सबसे तेज़ वृद्धि (2024-25)" = कानपुर नगर।

6. निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30

UP की नई निर्यात नीति क्या है?

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 राज्य की वर्तमान निर्यात नीति है, जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने 2025 में स्वीकृति दी। इसका केंद्रीय लक्ष्य वस्तु और सेवा निर्यात को 21 अरब डॉलर (FY2024) से 50 अरब डॉलर (FY2030) तक पहुँचाना, यानी लगभग दोगुने से अधिक करना है (इन्वेस्ट यूपी — नीति पृष्ठ)। रुपये में यह लक्ष्य लगभग ₹5 लाख करोड़ बताया गया है।

6.1 नीति के लक्ष्य

  • निर्यात: 21 अरब डॉलर → 50 अरब डॉलर (FY2030)
  • पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50% वृद्धि — MSME, स्टार्ट-अप, ODOP इकाइयों और पहली बार निर्यात करने वालों पर विशेष ध्यान
  • नीति अवधि में कम से कम ₹100 करोड़ के संचयी निवेश वाली निर्यात अवसंरचना परियोजनाएँ
  • राष्ट्रीय निर्यात में हिस्सा 5% से कम से बढ़ाकर 7.5% करना (राज्य सरकार का घोषित लक्ष्य)

प्राथमिकता वाले क्षेत्र: इलेक्ट्रॉनिक्स, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग उत्पाद, वस्त्र, कृषि उत्पाद, रसायन व औषधि, चमड़ा, खेल सामग्री, काँच व सिरेमिक, और सेवाएँ (IT, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स)।

6.2 प्रमुख प्रोत्साहन (इन्वेस्ट यूपी के नीति-पृष्ठ के अनुसार)

प्रोत्साहनदरअधिकतम सीमा
विपणन विकास सहायता (MDA) — निर्यातकस्वीकृत प्रचार-व्यय का 75% तक₹25 लाख प्रति निर्यातक प्रति वर्ष
MDA — व्यापार संगठन/निर्यात संस्थाएँबड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन₹3 करोड़ तक
हवाई माल-भाड़ा अनुदानभाड़े का 30% या ₹150/किग्रा, जो कम हो₹10 लाख प्रति वर्ष
गेटवे पोर्ट तक भाड़ा अनुदान (ICD/CFS से)20 फुट कंटेनर ₹20,000; 40 फुट ₹40,000; या भाड़े का 30%, जो कम हो₹30 लाख प्रति वर्ष
ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंगलागत का 75%₹3 लाख प्रति वर्ष
डाक घर निर्यात केंद्र से निर्यातडाक-व्यय का 75%₹1 लाख प्रति वर्ष
निर्यात प्रदर्शन प्रोत्साहनवर्ष-दर-वर्ष निर्यात वृद्धि का 1%₹20 लाख प्रति वर्ष
निर्यात ऋण बीमा (ECGC प्रीमियम)प्रीमियम का 30%₹5 लाख प्रति वर्ष
निर्यात-उन्मुख विशिष्ट परियोजनाएँ (पूंजीगत अनुदान)40%₹10 करोड़

दो बारीक प्रावधान परीक्षा के लिए उपयोगी हैं: (1) माल UP में बना हो तो राज्य के बाहर के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (जैसे दिल्ली) से भेजने पर भी हवाई भाड़ा अनुदान मिलेगा; (2) ₹5 करोड़ तक वार्षिक निर्यात वाले छोटे निर्यातकों को LCL (कंटेनर से कम माल) खेपों के लिए सहायता।

6.3 नई संस्थागत व्यवस्थाएँ

  • निर्यात-केंद्रित जिलों में मर्चेंडाइज़ ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (MTFC)
  • गौतम बुद्ध नगर में सर्विसेज़ ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (STFC)
  • प्रमुख संस्थानों में मार्केट रिसर्च चेयर
  • UP निर्यात प्रोत्साहन कोष — वैश्विक मेलों में भागीदारी के लिए
  • जिला निर्यात प्रोत्साहन परिषदों का सुदृढ़ीकरण

Exam Trap: "निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 का लक्ष्य 2030 तक 100 अरब डॉलर / ₹10 लाख करोड़ है" — गलत। लक्ष्य 50 अरब डॉलर (लगभग ₹5 लाख करोड़) है। और नीति का लाभ लेने के लिए निर्यातक का निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में पंजीकरण अनिवार्य है।

7. पिछली नीति: निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020-25

2025-30 की नीति से पहले उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020-25 लागू थी, जिसका उद्देश्य UP को "भारत का सर्वश्रेष्ठ निर्यात हब" बनाना था (इन्वेस्ट यूपी — नीति 2020-25)। इसकी विशेषताएँ:

प्रावधानविवरण
नोडल संस्थाएँनिर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो और MSME विभाग
जिला निर्यात प्रोत्साहन परिषदअध्यक्ष — जिलाधिकारी; सदस्य — उद्योग प्रतिनिधि
"जिला निर्यात बंधु"जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय समस्या-निवारण समिति
ग्रीन कार्डअच्छे रिकॉर्ड वाले निर्यातकों को सीमा-शुल्क निकासी में सुविधा
अतिरिक्त FARराज्य के फ्लैटेड औद्योगिक पार्कों में निर्यात इकाइयों को 25% अतिरिक्त FAR
GI संवर्धनGI उत्पादों की पहचान, पंजीकरण और ब्रांडिंग में सहायता
अन्यMSME इकाइयों के लिए B2B एक्सचेंज; GST सेल; सेवा-निर्यात के लिए विशेष प्रावधान; हर निर्यात-संभावित जिले में कम से कम एक MSME-केंद्रित बैंक शाखा

7.1 निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो (EPB-UP) क्या करता है?

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अधीन निर्यात से जुड़ा नोडल निकाय है। निर्यातकों का पंजीकरण, नीति-प्रोत्साहनों का वितरण, मेलों में भागीदारी और जिला निर्यात परिषदों से समन्वय इसी के माध्यम से होता है।

7.2 "जिले निर्यात हब के रूप में" (Districts as Export Hubs)

केंद्र सरकार की "जिले निर्यात हब के रूप में" पहल का मूल विचार है — हर जिले के निर्यात-योग्य उत्पाद पहचानना, जिला निर्यात कार्ययोजना बनाना और जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति से उसे लागू करना। UP में यह ढाँचा पहले से ODOP और जिला निर्यात प्रोत्साहन परिषदों के रूप में मौजूद था, इसलिए दोनों पहलें एक-दूसरे को मज़बूत करती हैं। नीति 2025-30 के MTFC इसी जिला-केंद्रित मॉडल का अगला चरण हैं।

8. ODOP और निर्यात का संबंध

एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) 24 जनवरी 2018 (उत्तर प्रदेश दिवस) को शुरू हुई। निर्यात की दृष्टि से इसका योगदान तीन तरह का है:

  1. पहचान: हर जिले का एक उत्पाद चुना गया — विदेशी खरीदार के लिए "भदोही = कालीन", "मुरादाबाद = पीतल" जैसी स्पष्ट ब्रांड-पहचान।
  2. गुणवत्ता: सामान्य सुविधा केंद्र (CFC), टूलकिट और प्रशिक्षण से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन।
  3. बाज़ार: UPITS जैसे मेलों, ई-कॉमर्स और नीति 2025-30 के MDA व ई-कॉमर्स अनुदानों से सीधे विदेशी खरीदार तक पहुँच।

ODOP उत्पादों की जिलेवार सूची ODOP, हस्तशिल्प और मेले नोट में है, और ODOP वित्त पोषण की मार्जिन मनी स्लैब युवा, किसान और रोज़गार योजनाएँ नोट में। MSME की आर्थिक भूमिका व पारंपरिक औद्योगिक केंद्र कॉरिडोर वाले नोट में दिए गए हैं — यहाँ दोहराए नहीं गए।

Exam Trap: ODOP निर्यात नीति नहीं, एक योजना/कार्यक्रम है (2018)। निर्यात नीतियाँ अलग हैं — 2020-25 और 2025-30। कृषि निर्यात के लिए तीसरी अलग नीति है — कृषि निर्यात नीति 2019।

9. कृषि निर्यात नीति 2019 — संक्षेप में

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का लक्ष्य राज्य के कृषि निर्यात को 2,524 मिलियन डॉलर (₹17,591 करोड़) से 2024 तक दोगुना करना था। इसकी पहचान "निर्यात क्लस्टर" हैं — एक विकास खंड में कम से कम 50 हेक्टेयर का कृषक क्लस्टर। 2021 में इसका पहला संशोधन हुआ, जिसके बाद क्लस्टर के क्षेत्रफल के अनुसार एकमुश्त प्रोत्साहन तय हुआ (इन्वेस्ट यूपी — कृषि निर्यात नीति):

क्लस्टर क्षेत्रफलप्रोत्साहन
50–100 हेक्टेयर₹10 लाख
100–150 हेक्टेयर₹16 लाख
150–200 हेक्टेयर₹20 लाख
200–250 हेक्टेयर₹28 लाख
250–300 हेक्टेयर₹34 लाख
300–350 हेक्टेयर₹40 लाख

नोडल विभाग: कृषि विभाग। अन्य प्रावधान: कृषि व प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात पर परिवहन अनुदान, निर्दिष्ट उपज पर मंडी शुल्क व विकास उपकर से छूट, पैकेजिंग प्रोत्साहन, ट्रेसबिलिटी और अच्छी कृषि पद्धतियाँ (GAP)। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी विस्तृत चर्चा UP खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-उद्योग नोट में है।

10. UP अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो (UPITS)

UP इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ और कब होता है?

UPITS हर वर्ष सितंबर में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) में होता है। यह राज्य के उत्पादों — विशेषकर ODOP — को विदेशी खरीदारों से सीधे जोड़ने वाला B2B व B2C मंच है।

संस्करणतिथिप्रमुख बिंदु
पहला (2023)21–25 सितंबर 2023FIEO के सहयोग से; राज्य के लिए समर्पित सोर्सिंग मंच
दूसरा (2024)25–29 सितंबर 2024साझेदार देश — वियतनाम
तीसरा (2025)25–29 सितंबर 2025प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को उद्घाटन किया; साझेदार देश — रूस; 26 सितंबर को रूस-भारत व्यापार संवाद; 500 से अधिक विदेशी खरीदार; लगभग 5 लाख आगंतुक
चौथा — UPITS 4.0 (2026)25–29 सितंबर 2026वियतनाम फिर साझेदार देश; ODOP के साथ "एक जनपद एक व्यंजन (ODOC)" पर विशेष ध्यान

UPITS 4.0 के फोकस क्षेत्र भारतीय दूतावासों के आमंत्रण-पत्र में सूचीबद्ध हैं — ODOP (कृषि उत्पाद, वस्त्र, हथकरघा, हस्तशिल्प), इलेक्ट्रॉनिक्स व AI-IT, लकड़ी व फ़र्नीचर, धार्मिक पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल व EV, औषधि व चिकित्सा उपकरण, खेल सामग्री व खिलौने, चमड़ा व फुटवियर (भारतीय दूतावास, ज़ाग्रेब — UPITS 4.0)।

Exam Trap: UPITS का स्थल ग्रेटर नोएडा है, लखनऊ नहीं — लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट (GIS) और ग्राउंड-ब्रेकिंग सेरेमनी होती हैं। UPITS 2024 का साझेदार देश वियतनाम, 2025 का रूस। पहला संस्करण 2023 में हुआ था।

11. निर्यात लॉजिस्टिक्स: ICD, एयर कार्गो और जेवर

11.1 स्थलरुद्ध राज्य की चुनौती

UP से निकटतम बड़े बंदरगाह — गुजरात के मुंद्रा और पिपावाव, महाराष्ट्र का JNPT — लगभग 1,000 किमी या उससे अधिक दूर हैं। इसलिए निर्यात-लागत का बड़ा हिस्सा भाड़ा है। इसका समाधान तीन स्तरों पर है:

  • इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) / ड्राई पोर्ट: दादरी (ग्रेटर नोएडा), कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी जैसे केंद्रों पर सीमा-शुल्क निकासी हो जाती है और सील कंटेनर सीधे बंदरगाह जाता है। नीति 2025-30 इन्हीं ICD/CFS से गेटवे पोर्ट तक के भाड़े पर अनुदान देती है।
  • समर्पित माल गलियारे (DFC): पश्चिमी DFC दादरी (UP) से JNPT (मुंबई) तक और पूर्वी DFC लुधियाना (पंजाब) से सोननगर (बिहार) तक है — दोनों का जंक्शन दादरी है। इनका विवरण कॉरिडोर वाले नोट में है।
  • गंगा जलमार्ग (राष्ट्रीय जलमार्ग-1): वाराणसी का मल्टीमॉडल टर्मिनल पूर्वी UP के माल को हल्दिया की ओर भेजने का विकल्प देता है।

11.2 जेवर एयर कार्गो हब

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर, गौतम बुद्ध नगर) का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को हुआ। इसके मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल की प्रारंभिक क्षमता लगभग 2.5 लाख टन प्रति वर्ष बताई गई है, जिसे चरणों में बढ़ाया जाना है; कार्गो संचालन एयर इंडिया SATS (AISATS) की साझेदारी में है। अब तक UP के निर्यातक हवाई माल के लिए मुख्यतः दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर निर्भर थे; जेवर से मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान और ताज़ी कृषि उपज (आम, सब्ज़ियाँ) के लिए राज्य के भीतर ही बड़ा विकल्प बनता है। हवाई अड्डे की तिथियाँ और विकासकर्ता बजट 2026-27 और अवसंरचना नोट में हैं।

Exam Trap: जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जिले में है — वही जिला जो राज्य का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसी कारण इसे "निर्यात-हवाई अड्डा" के रूप में देखा जाता है। कार्गो क्षमता के विस्तार-लक्ष्य अलग-अलग स्रोतों में भिन्न हैं; प्रारंभिक 2.5 लाख टन वाला आँकड़ा सबसे अधिक दोहराया गया है।

12. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: रैंक

निर्यात मूल्य में 5वाँ; EPI 2024 में समग्र 4था, स्थलरुद्ध में 1ला।

Trap 2: ₹2 लाख करोड़ कब पार हुआ

2025-26 में (₹2.01 लाख करोड़); 2024-25 में ₹1,86,059 करोड़ था।

Trap 3: सबसे बड़ा उत्पाद

इलेक्ट्रॉनिक्स (₹46,960 करोड़), फिर मांस (₹25,756 करोड़) — हस्तशिल्प नहीं।

Trap 4: सबसे बड़ा जिला

गौतम बुद्ध नगर (लगभग आधा निर्यात); दूसरा गाज़ियाबाद — कानपुर या आगरा नहीं।

Trap 5: नीति का लक्ष्य

50 अरब डॉलर (FY2030), आधार 21 अरब डॉलर (FY2024); पंजीकृत निर्यातक +50%।

Trap 6: पूंजीगत अनुदान

निर्यात-उन्मुख विशिष्ट परियोजना — 40%, अधिकतम ₹10 करोड़।

Trap 7: हवाई भाड़ा

30% या ₹150/किग्रा (जो कम), ₹10 लाख/वर्ष — राज्य के बाहर के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से भेजने पर भी।

Trap 8: UPITS स्थल व साझेदार

ग्रेटर नोएडा; 2024 वियतनाम, 2025 रूस; 2026 में फिर वियतनाम।

Trap 9: तीन नीतियाँ

निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020-25 → 2025-30; कृषि निर्यात नीति 2019 (2021 में संशोधित)।

Trap 10: सबसे बड़ा गंतव्य

अमेरिका; फिर ब्रिटेन, जर्मनी, नेपाल।

13. Most-Asked रिवीज़न तालिका

क्र.तथ्यउत्तर
1निर्यात 2025-26₹2.01 लाख करोड़
2निर्यात 2024-25₹1,86,059 करोड़
3निर्यात 2021-22₹1.57 लाख करोड़
4राज्यों में रैंक5वाँ
5प्रथम राज्यगुजरात
6राष्ट्रीय हिस्सा 2025-26लगभग 5.2%
7आँकड़ों का मूल स्रोतDGCIS (वाणिज्य मंत्रालय), विश्लेषण FIEO
8सबसे बड़ा जिलागौतम बुद्ध नगर (₹97,703 करोड़, 2025-26)
9दूसरा जिलागाज़ियाबाद
10सबसे तेज़ वृद्धि वाला जिला (2024-25)कानपुर नगर (15.68%)
11सबसे बड़ा उत्पाद-समूहइलेक्ट्रॉनिक्स
12दूसरा उत्पाद-समूहमांस एवं मांस उत्पाद
13सबसे तेज़ बढ़ा उत्पाद (2025-26)रेशम (+156%)
14सबसे बड़ा गंतव्यअमेरिका
15EPI 2024समग्र 4था; स्थलरुद्ध 1ला
16EPI 2022समग्र 7वाँ; स्थलरुद्ध 2रा
17वर्तमान नीतिनिर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30
18नीति लक्ष्य50 अरब डॉलर, FY2030
19MDA सीमा75%, ₹25 लाख/वर्ष
20गेटवे पोर्ट भाड़ा सीमा₹30 लाख/वर्ष
21STFC कहाँगौतम बुद्ध नगर
22पंजीकरण संस्थानिर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, UP
23जिला निर्यात परिषद अध्यक्षजिलाधिकारी
24ODOP शुभारंभ24 जनवरी 2018
25कृषि निर्यात नीति2019; लक्ष्य 2024 तक दोगुना; क्लस्टर न्यूनतम 50 हेक्टेयर
26UPITS स्थलइंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा
27पहला UPITS21–25 सितंबर 2023
28UPITS 2025 साझेदार देशरूस
29UPITS 202625–29 सितंबर 2026 (4.0)
30जेवर कार्गो प्रारंभिक क्षमतालगभग 2.5 लाख टन/वर्ष

14. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सुमेलन (केंद्र–उत्पाद)

भदोही–कालीन, मुरादाबाद–पीतल, फ़िरोज़ाबाद–काँच, आगरा–जूते, नोएडा–मोबाइल फ़ोन। ध्यान दें: प्रश्नकर्ता प्रायः "कानपुर–काँच" या "फ़िरोज़ाबाद–ताला" जैसे गलत जोड़े देता है।

Pattern 2: कथन आधारित

"1. UP निर्यात में देश में पाँचवें स्थान पर है। 2. UP का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कालीन है।" — केवल 1 सही।

Pattern 3: तथ्य/आँकड़ा

नीति 2025-30 का लक्ष्य, EPI रैंक, UPITS का साझेदार देश, सबसे बड़ा जिला।

Pattern 4: मुख्य परीक्षा

"स्थलरुद्ध होते हुए भी उत्तर प्रदेश निर्यात में अग्रणी राज्यों में कैसे पहुँचा? चुनौतियाँ और आगे की राह लिखिए।" — उत्तर में लिखें: इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (नोएडा), ODOP ब्रांडिंग, ICD-DFC-जेवर लॉजिस्टिक्स, नीति 2025-30 के भाड़ा अनुदान; चुनौतियाँ — एक जिले पर निर्भरता (लगभग आधा निर्यात), अमेरिकी बाज़ार पर निर्भरता और टैरिफ, बंदरगाह की दूरी, शिल्प-इकाइयों का छोटा आकार।

15. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "पाँच का पंजा": रैंक 5वाँ, हिस्सा लगभग 5%, शीर्ष 5 जिले — गौ-गा-का-मु-आ (गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा)।
  • "21 से 50": नीति 2025-30 — 21 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर।
  • "इ-मा-व": इलेक्ट्रॉनिक्स → मांस → वस्त्र (शीर्ष तीन उत्पाद)।
  • "वि-रू-वि": UPITS साझेदार — 2024 वियतनाम, 2025 रूस, 2026 वियतनाम।
  • "EPI 4-1": समग्र 4, स्थलरुद्ध 1।

16. कथन अभ्यास

2025-26 में UP का निर्यात पहली बार ₹2 लाख करोड़ से अधिक हुआ। — सही।

निर्यात मूल्य में UP देश में तीसरे स्थान पर है। — गलत (पाँचवें)।

गौतम बुद्ध नगर राज्य के कुल निर्यात का लगभग आधा भेजता है। — सही।

UP का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद-समूह चमड़ा है। — गलत (इलेक्ट्रॉनिक्स)।

नीति आयोग के EPI 2024 में UP स्थलरुद्ध राज्यों में प्रथम है। — सही।

निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 का लक्ष्य FY2030 तक 50 अरब डॉलर का निर्यात है। — सही।

निर्यात-उन्मुख विशिष्ट परियोजनाओं पर 25% पूंजीगत अनुदान है। — गलत (40%, अधिकतम ₹10 करोड़)।

UPITS लखनऊ में आयोजित होता है। — गलत (ग्रेटर नोएडा)।

UPITS 2025 का साझेदार देश रूस था। — सही।

कृषि निर्यात नीति 2019 में निर्यात क्लस्टर का न्यूनतम क्षेत्र 50 हेक्टेयर है। — सही।

UP का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य संयुक्त अरब अमीरात है। — गलत (अमेरिका)।

17. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. निर्यात 2025-26: ₹2.01 लाख करोड़ — पहली बार ₹2 लाख करोड़ पार
  2. 2024-25: ₹1,86,059 करोड़; 2021-22: ₹1.57 लाख करोड़
  3. रैंक 5वाँ — गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के बाद
  4. राष्ट्रीय हिस्सा लगभग 5.2%; लक्ष्य 7.5%
  5. सबसे बड़ा जिला गौतम बुद्ध नगर (₹97,703 करोड़) — लगभग आधा
  6. शीर्ष पाँच: गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, कानपुर नगर, मुरादाबाद, आगरा
  7. शीर्ष उत्पाद: इलेक्ट्रॉनिक्स ₹46,960 करोड़ → मांस ₹25,756 करोड़ → वस्त्र
  8. गंतव्य: अमेरिका प्रथम (₹35,000 करोड़ से अधिक, 2024-25)
  9. EPI 2024: समग्र 4था, स्थलरुद्ध 1ला (2022 में 7वाँ/2रा)
  10. नीति 2025-30: 21 → 50 अरब डॉलर; पंजीकृत निर्यातक +50%
  11. MDA 75% (₹25 लाख); हवाई भाड़ा 30%/₹150 किग्रा (₹10 लाख); पूंजीगत 40% (₹10 करोड़)
  12. STFC — गौतम बुद्ध नगर; MTFC — निर्यात-केंद्रित जिले
  13. कृषि निर्यात नीति 2019: 2024 तक दोगुना; क्लस्टर ≥50 हेक्टेयर; 2021 में संशोधन
  14. UPITS: ग्रेटर नोएडा; 2023 पहला; 2024 वियतनाम; 2025 रूस (PM उद्घाटन); 2026 — 4.0
  15. जेवर कार्गो: लगभग 2.5 लाख टन/वर्ष प्रारंभिक; AISATS

18. अभ्यास

नीचे दिए 25 प्रश्न हल करें — इनमें निर्यात मूल्य, रैंक, जिले, उत्पाद, नीति 2025-30 के प्रोत्साहन, UPITS और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था के लिए UP अर्थव्यवस्था: कृषि, उद्योग और निवेश नोट देखें, और पूरे सिलेबस पर अभ्यास के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ हल करें।

संबंधित नोट्स: UP Debt to GSDP, GST, राजकोषीय घाटा 2026 · UP की प्रमुख नहरें व सिंचाई परियोजनाएँ 2026 · UP Airport, Metro, Rail 2026: जेवर, नमो भारत · Viksit UP 2047 व UP आर्थिक नियोजन 2026 · UP GSDP 2025-26 व प्रति व्यक्ति आय: आर्थिक समीक्षा · UP CD Ratio, Gramin Bank Merger, सहकारी बैंक 2026 · सभी नोट्स

19. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

UP के निर्यात को तीन संख्याओं से याद रखें — ₹2.01 लाख करोड़ (2025-26), 5वाँ स्थान और 50 अरब डॉलर (2030 का लक्ष्य)। इसकी ताकत दोहरी है: नोएडा का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और भदोही-मुरादाबाद-आगरा-कानपुर का पारंपरिक शिल्प-निर्यात, जिसे ODOP ने ब्रांड दिया। कमज़ोरी भी स्पष्ट है — लगभग आधा निर्यात एक जिले से, बड़ा हिस्सा एक देश (अमेरिका) को, और बंदरगाह से दूरी। नीति 2025-30 के भाड़ा अनुदान, MTFC और जेवर का कार्गो हब इन्हीं कमज़ोरियों को घटाने की कोशिश हैं।

Memory Trick — "2.01 लाख करोड़, 5वाँ, 21→50 अरब डॉलर" | "गौ-गा-का-मु-आ" | "इ-मा-व" | "EPI 4-1" | UPITS "ग्रेटर नोएडा: 2023 पहला, वि-रू-वि" | कृषि निर्यात नीति "2019, 50 हेक्टेयर, 2024 तक दोगुना"

स्रोत और संदर्भ

अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“उत्तर प्रदेश निर्यात 2025-26 और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 — रैंक, जिले, उत्पाद, UPITS” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

FIEO द्वारा DGCIS आँकड़ों के विश्लेषण के अनुसार 2025-26 में उत्तर प्रदेश से लगभग ₹2.01 लाख करोड़ का वस्तु निर्यात हुआ। यह पहली बार है जब राज्य का निर्यात ₹2 लाख करोड़ से ऊपर गया। इससे पहले 2024-25 में यह ₹1,86,059 करोड़ और 2021-22 में ₹1.57 लाख करोड़ था, यानी चार वर्षों में लगभग 28% वृद्धि हुई।

निर्यात मूल्य के आधार पर उत्तर प्रदेश देश का पाँचवाँ सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। उससे आगे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। 2025-26 में राष्ट्रीय निर्यात में UP का हिस्सा लगभग 5.2% रहा। बंदरगाह न होने के बावजूद UP उत्तर भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है।

सबसे अधिक निर्यात गौतम बुद्ध नगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) से होता है — 2025-26 में लगभग ₹97,703 करोड़, जो राज्य के कुल निर्यात का लगभग आधा है। इसका मुख्य कारण वहाँ का मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण है। इसके बाद गाज़ियाबाद, कानपुर नगर, मुरादाबाद और आगरा का स्थान आता है।

मूल्य के हिसाब से सबसे बड़ा निर्यात इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जिसमें नोएडा में बने मोबाइल फ़ोन प्रमुख हैं — 2025-26 में लगभग ₹46,960 करोड़। दूसरे स्थान पर मांस एवं मांस उत्पाद (₹25,756 करोड़) और तीसरे पर बुने हुए वस्त्र-परिधान हैं। कालीन, पीतल और चमड़ा जैसे शिल्प रोज़गार में बड़े हैं, पर मूल्य में इनसे पीछे हैं।

नीति का मुख्य लक्ष्य राज्य के वस्तु व सेवा निर्यात को वित्त वर्ष 2024 के लगभग 21 अरब डॉलर से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर करना है। साथ ही पंजीकृत निर्यातकों की संख्या 50% बढ़ाने, MSME व ODOP इकाइयों को पहली बार निर्यात से जोड़ने और राष्ट्रीय निर्यात में हिस्सा 7.5% तक ले जाने का लक्ष्य है।

प्रमुख प्रोत्साहन हैं — विपणन विकास सहायता 75% तक (₹25 लाख प्रति वर्ष), हवाई भाड़े का 30% या ₹150 प्रति किलो (₹10 लाख तक), ICD से गेटवे पोर्ट तक कंटेनर भाड़ा अनुदान (₹30 लाख तक), ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग पर 75%, ECGC बीमा प्रीमियम पर 30% और निर्यात-उन्मुख परियोजनाओं पर 40% पूंजीगत अनुदान (अधिकतम ₹10 करोड़)।

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो (EPB-UP) राज्य के MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अधीन निर्यात का नोडल निकाय है। राज्य की निर्यात नीति के प्रोत्साहन पाने के लिए निर्यातक का इसमें पंजीकरण अनिवार्य है। ब्यूरो प्रोत्साहनों का वितरण, अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी और जिलों की निर्यात प्रोत्साहन परिषदों से समन्वय का काम करता है।

UPITS हर वर्ष सितंबर में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में होता है। पहला संस्करण 21–25 सितंबर 2023 को हुआ। 2024 में वियतनाम और 2025 में रूस साझेदार देश रहे; 2025 संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चौथा संस्करण UPITS 4.0 25–29 सितंबर 2026 को आयोजित हुआ।

नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2024 में उत्तर प्रदेश समग्र रूप से चौथे और स्थलरुद्ध (बंदरगाह-रहित) राज्यों में पहले स्थान पर है। 2022 के सूचकांक में UP समग्र रूप से सातवें और स्थलरुद्ध राज्यों में दूसरे स्थान पर था। यह रैंक निर्यात-मूल्य वाली रैंक (पाँचवाँ स्थान) से अलग है।

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का लक्ष्य राज्य के कृषि निर्यात को लगभग 2,524 मिलियन डॉलर (₹17,591 करोड़) से 2024 तक दोगुना करना था। इसमें किसी विकास खंड में कम से कम 50 हेक्टेयर के निर्यात क्लस्टर बनाने पर ₹10 लाख से ₹40 लाख तक प्रोत्साहन, परिवहन अनुदान और मंडी शुल्क छूट का प्रावधान है। 2021 में इसमें संशोधन हुआ।

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