UP EV नीति 2022: सब्सिडी, रोड टैक्स छूट 2027 तक, EV आँकड़े, ई-रिक्शा, 1,725 ई-बसें और UPSRTC (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 (14 अक्टूबर 2022 से प्रभावी, अवधि 5 वर्ष) में EV खरीद पर 15% तक सब्सिडी (दोपहिया अधिकतम ₹5,000, चार पहिया ₹1 लाख, ई-बस ₹20 लाख) और 100% रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क छूट है — 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक सभी EV पर, और 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक केवल UP में निर्मित EV पर (समाचार-रिपोर्टों के अनुसार)। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य में EV की संख्या 2020-21 के 2.13 लाख से बढ़कर 2024-25 में 11.12 लाख और दिसंबर 2025 तक 14.38 लाख हो गई, जिनमें लगभग 8.97 लाख ई-रिक्शा हैं। वाहन (Vahan) आँकड़ों पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार UP वित्त वर्ष 2024-25 (3.78 लाख, लगभग 19%) और कैलेंडर वर्ष 2025 (4 लाख से अधिक, लगभग 18%) में EV बिक्री में देश में प्रथम रहा। 9 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट ने 18 शहरों में 1,725 वातानुकूलित ई-बसों को GCC मॉडल पर स्वीकृति दी।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| नीति का नाम | उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 |
| प्रभावी तिथि / अवधि | 14 अक्टूबर 2022 / 5 वर्ष |
| पुरानी नीति | EV नीति 2019 (13 अगस्त 2019) |
| नोडल विभाग | अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग |
| खरीद सब्सिडी | फैक्टरी लागत का 15% (ई-गुड्स कैरियर 10%) |
| रोड टैक्स + पंजीकरण शुल्क | 100% छूट — 2022-25 सभी EV; 2025-27 केवल UP-निर्मित EV |
| EV संख्या 2024-25 | 11.12 लाख (CAGR 51.16% — 2020-21 से) |
| EV संख्या दिसंबर 2025 | 14.38 लाख (कुल वाहन 523.40 लाख) |
| ई-रिक्शा (2024-25) | 8.97 लाख |
| EV बिक्री में रैंक | प्रथम — FY2025 में 3,77,526 (लगभग 19%) |
| सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन | 2,113 (लोकसभा उत्तर, फ़रवरी 2025) |
| नगरों में ई-बस | 700 से अधिक, 17 नगर निगम (जून 2026) |
| नई ई-बस योजना | 1,725 AC ई-बसें, 18 शहर, GCC, 12 वर्ष (9 अक्टूबर 2026) |
| UPSRTC | 1 जून 1972; सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950; मुख्यालय लखनऊ |
| सड़क परिवहन राजस्व 2024-25 | ₹11.50 हज़ार करोड़ |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
देश में सबसे अधिक EV बिकने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की EV नीति, ई-रिक्शा, ई-बस और रोड टैक्स छूट 2026-27 की परीक्षाओं में समसामयिक प्रश्नों का स्थायी स्रोत हैं। UPPSC प्रारंभिक में नीति का वर्ष, सब्सिडी की सीमा और पुरानी नीति पूछी जा सकती है; मुख्य परीक्षा में "हरित परिवहन", "शहरी प्रदूषण" और "EV विनिर्माण से रोज़गार" पर विश्लेषण। UPSSSC PET, UP Police और RO/ARO में UPSRTC की स्थापना, EV में UP की रैंक और ई-बस योजनाएँ सीधे पूछी जाती हैं।
सभी औद्योगिक नीतियों का तुलनात्मक सार UP राज्य नीतियाँ सूची 2026 में है। यह नोट EV नीति का पूरा प्रोत्साहन ढाँचा, रोड टैक्स छूट की अवधि और विस्तार, वर्षवार EV आँकड़े, ई-बस और UPSRTC का गहन विवरण देता है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक — नीति 2022, सब्सिडी सीमा, रोड टैक्स छूट, EV में UP की रैंक
- UPPSC PCS मुख्य — हरित परिवहन, ई-रिक्शा का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, बिजली ग्रिड पर असर
- UPSSSC PET / RO-ARO — UPSRTC 1972, ई-बस योजना, नीति का नोडल विभाग
- UP Police — वाहन पंजीकरण, ई-चालान, स्क्रैपिंग केंद्र
3. EV नीति 2022: पृष्ठभूमि और उद्देश्य
3.1 UP की EV नीति कब आई और क्यों?
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022" जारी की, जिसके प्रोत्साहन 14 अक्टूबर 2022 से लागू हुए; इसने 13 अगस्त 2019 की EV नीति की जगह ली। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार नीति का मुख्य उद्देश्य UP को EV विनिर्माण और ई-मोबिलिटी में निवेश का वैश्विक केंद्र बनाना तथा शहरों में प्रदूषण-मुक्त, ऊर्जा-कुशल परिवहन को बढ़ावा देना है।
नीति के तीन स्तंभ हैं — (1) माँग: खरीदार को सब्सिडी और टैक्स छूट; (2) आपूर्ति: EV और बैटरी कारखानों को पूँजीगत सब्सिडी; (3) अवसंरचना: चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। EV विनिर्माण का संबंध राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स-सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से भी है — देखें UP इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर।
4. खरीदार के लिए प्रोत्साहन
4.1 UP में EV खरीदने पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
EV नीति 2022 में UP में बने वाहनों की फैक्टरी लागत पर एकमुश्त खरीद सब्सिडी है — अधिकांश श्रेणियों में 15%, ई-गुड्स कैरियर में 10%। यह सब्सिडी हर श्रेणी में "पहले N वाहनों" तक सीमित थी।
| वाहन श्रेणी | सब्सिडी | प्रति वाहन अधिकतम | पहले कितने वाहन |
|---|---|---|---|
| दोपहिया | 15% | ₹5,000 | 2,00,000 |
| तिपहिया | 15% | ₹12,000 | 50,000 |
| चार पहिया | 15% | ₹1,00,000 | 25,000 |
| ई-बस (गैर-सरकारी — स्कूल बस, एम्बुलेंस आदि) | 15% | ₹20 लाख | 400 |
| ई-गुड्स कैरियर | 10% | ₹1,00,000 | 1,000 |
स्रोत: Invest UP पर नीति दस्तावेज़। खरीद सब्सिडी मूल रूप से एक वर्ष के लिए थी; इसका विस्तार 22 अगस्त 2024 को अधिसूचित हुआ। सब्सिडी का आवेदन upevsubsidy.in पोर्टल पर होता है। अगस्त 2025 की समाचार-रिपोर्टों के अनुसार तब तक 17,665 वाहन-स्वामियों को लगभग ₹60 करोड़ की सब्सिडी मिल चुकी थी और लगभग 38,285 आवेदन लंबित थे।
4.2 EV पर रोड टैक्स छूट कब तक है?
नीति के पहले तीन वर्ष (14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025) UP में बिके और पंजीकृत सभी EV पर 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क छूट थी; चौथे और पाँचवें वर्ष (14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027) यह छूट केवल UP में निर्मित, बिके और पंजीकृत EV पर है। मार्च 2023 में तत्कालीन प्रमुख सचिव की संशोधित अधिसूचना से पहले तीन वर्ष की छूट को नीति की शुरुआत (14 अक्टूबर 2022) से लागू किया गया, और जिन्होंने टैक्स भर दिया था उन्हें वापसी की व्यवस्था हुई।
| अवधि | किन EV पर 100% रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क छूट |
|---|---|
| 14 अक्टूबर 2022 – 13 अक्टूबर 2025 (वर्ष 1–3) | UP में बिके और पंजीकृत सभी EV |
| 14 अक्टूबर 2025 – 13 अक्टूबर 2027 (वर्ष 4–5) | केवल UP में निर्मित, बिके और पंजीकृत EV |
Exam Trap: रोड टैक्स छूट "स्थायी" नहीं है और 2025 के बाद हर EV पर नहीं है — वर्ष 4–5 में शर्त "UP में निर्मित" है। इस विस्तार की अधिसूचना का क्रमांक हमें आधिकारिक स्रोत पर नहीं मिला; तिथियाँ समाचार-रिपोर्टों पर आधारित हैं, इसलिए परीक्षा से पहले परिवहन विभाग की अधिसूचना देखें। वाहन कर राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा है, इसलिए यह छूट सरकार के लिए राजस्व त्याग है।
5. विनिर्माता और चार्जिंग अवसंरचना के लिए प्रोत्साहन
5.1 EV कारखानों को क्या मिलता है?
- बड़ी एकीकृत परियोजना: ₹3,000 करोड़ या अधिक निवेश वाली एकीकृत EV परियोजना (पहली दो) को 30% पूँजीगत सब्सिडी, अधिकतम ₹1,000 करोड़।
- बैटरी निर्माण और EV पुर्ज़ों की इकाइयों के लिए भी पूँजीगत सब्सिडी के प्रावधान हैं।
- इसके साथ छत्र नीति — औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022 — के सामान्य लाभ (स्टाम्प शुल्क छूट आदि) नीति की शर्तों के अनुसार मिलते हैं; निवेश परियोजनाओं के लिए UP इन्वेस्टर्स समिट और GBC नोट देखें।
5.2 चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन
| अवसंरचना | पूँजीगत सब्सिडी | प्रति इकाई अधिकतम | पहली कितनी इकाइयाँ |
|---|---|---|---|
| सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन | 20% | ₹10 लाख | 2,000 |
| बैटरी स्वैपिंग स्टेशन | 20% | ₹5 लाख | 1,000 |
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 13 फ़रवरी 2025 के लोकसभा उत्तर के अनुसार देश में 26,367 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित थे, जिनमें उत्तर प्रदेश में 2,113। अलग-अलग मंत्रालयों (भारी उद्योग, विद्युत, BEE) के आँकड़ों में "स्थापित" और "कार्यरत" स्टेशनों की संख्या भिन्न होती है। चार्जिंग की माँग बिजली वितरण कंपनियों पर भार डालती है — देखें UP ऊर्जा क्षेत्र और बिजली माँग और छत पर सौर ऊर्जा के लिए UP सौर और बिजली योजनाएँ।
6. UP में EV की संख्या और बिक्री
6.1 उत्तर प्रदेश में कितने इलेक्ट्रिक वाहन हैं?
आर्थिक समीक्षा 2025-26 (परिवहन विभाग के आँकड़े) के अनुसार 2024-25 में 11.12 लाख और दिसंबर 2025 तक 14.38 लाख EV; 2020-21 से 2024-25 तक इनकी चक्रवृद्धि वृद्धि दर 51.16% रही।
| वर्ष | EV (लाख, संचयी) |
|---|---|
| 2020-21 | 2.13 |
| 2021-22 | 2.90 |
| 2022-23 | 4.62 |
| 2023-24 | 7.37 |
| 2024-25 | 11.12 |
| दिसंबर 2025 | 14.38 |
2024-25 के 11.12 लाख EV में 1.89 लाख दोपहिया, 0.25 लाख चार पहिया और 8.97 लाख ई-रिक्शा थे। दिसंबर 2025 तक राज्य में कुल 523.40 लाख मोटर वाहन थे, यानी EV का हिस्सा लगभग 2.7%।
6.2 EV बिक्री में UP की रैंक क्या है?
प्रथम। वाहन पोर्टल पर आधारित विश्लेषणों के अनुसार —
- वित्त वर्ष 2024-25: UP में 3,77,526 EV बिके (2023-24 के 3,06,454 से लगभग 23% अधिक), राष्ट्रीय बिक्री का लगभग 19% (Autocar Pro विश्लेषण)।
- कैलेंडर वर्ष 2025: देश में लगभग 23 लाख EV बिके (नए पंजीकरणों का लगभग 8%); UP में 4 लाख से अधिक, लगभग 18% हिस्सा (India Energy Storage Alliance की रिपोर्ट)।
- UP की बढ़त का मुख्य कारण इलेक्ट्रिक तिपहिया (ई-रिक्शा) है; इलेक्ट्रिक दोपहिया में 2025 में महाराष्ट्र आगे रहा (लगभग 2.16 लाख बनाम UP लगभग 1.16 लाख)।
UP जिन क्षेत्रों में देश में आगे है, उनकी पूरी सूची UP देश में प्रथम: रैंकिंग सूची में है।
Exam Trap: "UP EV में प्रथम है क्योंकि वहाँ सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कारें बिकती हैं" — गलत। UP की बढ़त ई-रिक्शा/तिपहिया से है; इलेक्ट्रिक कारें 2024-25 में केवल लगभग 25,000 थीं। साथ ही FY और कैलेंडर वर्ष के आँकड़े अलग हैं — प्रश्न की अवधि देखें।
6.3 ई-रिक्शा — आजीविका और समस्या
ई-रिक्शा छोटे शहरों और कस्बों में "अंतिम मील" यात्रा का सस्ता साधन और लाखों परिवारों की आजीविका बने हैं। पर बिना पंजीकरण वाले वाहन, असुरक्षित बैटरी चार्जिंग, शहरी जाम और लेड-एसिड बैटरियों का निपटान चुनौतियाँ हैं। नगरों में रूट और स्टैंड तय करने में नगर निकायों की भूमिका है — देखें UP नगर निगम और महापौर।
7. ई-बसें: शहरी परिवहन और UPSRTC
7.1 UP के शहरों में कितनी ई-बसें चलती हैं?
12 जून 2026 को मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 17 नगर निगमों में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इसी दिन UPSRTC की 45 इलेक्ट्रिक बसें और 3 हाइड्रोजन बसें (NTPC द्वारा आपूर्ति) रवाना की गईं और नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन हुआ; 45 में से 34 बसें नोएडा-ग्रेटर नोएडा-YEIDA क्षेत्र और 11 लखनऊ के लिए थीं।
7.2 1,725 ई-बसों की नई योजना (अक्टूबर 2026)
9 अक्टूबर 2026 को राज्य मंत्रिमंडल ने 18 शहरों में 1,725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों (9 और 12 मीटर) को ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल पर 12 वर्ष के अनुबंध के लिए स्वीकृति दी। इसमें निजी ऑपरेटर बसें खरीदेंगे, डिपो चार्जिंग बनाएँगे और चालक रखेंगे; किराया राज्य तय करेगा। राज्य 12 मीटर बस पर ₹40 लाख और 9 मीटर बस पर ₹35 लाख की सहायता देगा; डिपो के लिए भूमि नगर निगम और नोएडा प्राधिकरण निःशुल्क देंगे।
| शहर | बसें | शहर | बसें |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | 300 | अयोध्या | 50 |
| कानपुर | 300 | प्रयागराज | 50 |
| वाराणसी | 250 | मथुरा-वृंदावन | 50 |
| गोरखपुर | 150 | अलीगढ़, फ़िरोज़ाबाद, शाहजहाँपुर | 25-25 |
| आगरा, गाज़ियाबाद, मेरठ | 100-100 | बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, झाँसी | 25-25 |
| नोएडा (जेवर सहित) | 100 | कुल | 1,725 |
स्रोत: कैबिनेट निर्णय पर समाचार-रिपोर्ट (Autocar Pro, 9 अक्टूबर 2026); शहरवार संख्याओं का योग 1,725 है।
7.3 UPSRTC के लिए ई-बसें
- जुलाई 2026: समाचार-रिपोर्टों के अनुसार कैबिनेट ने UPSRTC के लिए 250 वातानुकूलित 12 मीटर इलेक्ट्रिक बसों (100 टाइप-II 50 सीटर और 150 टाइप-III 41 सीटर) के लिए लगभग ₹425.50 करोड़ स्वीकृत किए — ₹400 करोड़ बजट से और ₹25.50 करोड़ निगम के अपने संसाधनों से।
- आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 3,000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने और 2030 तक 5,000 ई-बसें अनुबंध पर बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है; साथ ही 77 बस स्टेशनों का PPP मॉडल पर आधुनिकीकरण हो रहा है।
- कानपुर-लखनऊ-प्रयागराज जैसे अंतर-नगरीय मार्गों पर भी ई-बसें चलाई जा रही हैं।
7.4 PM-ई-बस सेवा में UP?
भारी उद्योग मंत्रालय के 10 मार्च 2026 के लोकसभा उत्तर में PM-ई-बस सेवा की 10,000 बसों की राज्यवार सूची (20 राज्य, 6 केंद्रशासित प्रदेश, 116 नगर) में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं था। इसलिए UP की नगर ई-बसें मुख्यतः राज्य और स्मार्ट सिटी के संसाधनों से चल रही हैं — विवरण UP स्मार्ट सिटी, AMRUT और शहरी विकास नोट में।
7.5 UPSRTC — मूल तथ्य
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) 1 जून 1972 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 3 के तहत बना; मुख्यालय लखनऊ है। प्रदेश में सरकारी बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ-बाराबंकी मार्ग पर "यू.पी. गवर्नमेंट रोडवेज़" के रूप में शुरू हुई थी। शहरों की बसें अलग नगर परिवहन सेवा कंपनियाँ चलाती हैं। निगम की संस्थागत स्थिति, CAG की सार्वजनिक उपक्रम रिपोर्ट और अन्य निगमों के लिए UP के राज्य निगम, बोर्ड और सार्वजनिक उपक्रम नोट देखें।
8. परिवहन राजस्व और अन्य सुधार
8.1 परिवहन से राज्य को कितना राजस्व मिलता है?
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सड़क परिवहन से राजस्व 2017-18 के ₹6.35 हज़ार करोड़ से 8.9% CAGR से बढ़कर 2024-25 में ₹11.50 हज़ार करोड़ हो गया; दिसंबर 2025 तक 2025-26 में ₹8.84 हज़ार करोड़ वसूले जा चुके थे। EV पर रोड टैक्स छूट इसी राजस्व में से दी जाती है।
| वर्ष | सड़क परिवहन राजस्व (₹ हज़ार करोड़) |
|---|---|
| 2017-18 | 6.35 |
| 2018-19 | 6.93 |
| 2019-20 | 7.17 |
| 2020-21 | 5.91 |
| 2021-22 | 7.16 |
| 2022-23 | 9.06 |
| 2023-24 | 10.54 |
| 2024-25 | 11.50 |
8.2 परिवहन विभाग के प्रमुख डिजिटल सुधार
- मोबाइल ऐप आधारित ई-चालान शुरू करने वाला देश का पहला राज्य (आर्थिक समीक्षा)
- वाहन 4.0 — "एक राष्ट्र, एक RTO" वेब प्लेटफ़ॉर्म; केंद्रीकृत स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस
- वाहन स्क्रैपिंग: फ़रवरी 2022 से आवेदन; दिसंबर 2025 तक 84 केंद्र स्वीकृत, 45 कार्यरत
- शहरी बसों में "One UP One Card" साझा मोबिलिटी कार्ड; ऑनलाइन फ़िटनेस जाँच; पुराने वाहन का नंबर नए पर ले जाने की सुविधा
मेट्रो, नमो भारत और हवाई अड्डों के लिए UP के हवाई अड्डे, मेट्रो, रेल और जलमार्ग तथा एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग स्टेशनों के संदर्भ में UP एक्सप्रेसवे सूची देखें।
9. EV और पर्यावरण
परिवहन से निकलने वाले धुएँ को घटाना EV नीति का घोषित लक्ष्य है; NCR के गाज़ियाबाद-नोएडा-मेरठ जैसे शहर सर्दियों में देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वाहन प्रदूषण घटाने के लिए CNG और EV दोनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहरी वायु गुणवत्ता के लिए UP में वायु-जल प्रदूषण और AQI और पर्यावरण योजनाओं के लिए UP वृक्षारोपण और पर्यावरण योजनाएँ नोट देखें। बैटरी पुनर्चक्रण और बिजली का स्वच्छ स्रोत न हो तो EV का पर्यावरण लाभ घटता है — मुख्य परीक्षा के उत्तर में यह संतुलन लिखें।
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: नीति का वर्ष
वर्तमान नीति 2022 की है; 2019 की नीति इससे पहले थी।
Trap 2: ई-गुड्स कैरियर
सब्सिडी 10% — बाकी श्रेणियों में 15%।
Trap 3: रोड टैक्स छूट की शर्त
2022-25 सभी EV; 2025-27 केवल UP-निर्मित EV।
Trap 4: EV में प्रथम क्यों?
ई-रिक्शा/तिपहिया; इलेक्ट्रिक दोपहिया में महाराष्ट्र आगे (2025)।
Trap 5: PM-ई-बस सेवा
मार्च 2026 की राज्यवार सूची में UP नहीं; 1,725 ई-बसें राज्य की अपनी GCC योजना हैं।
Trap 6: UPSRTC की स्थापना
निगम 1 जून 1972; बस सेवा 15 मई 1947 — दोनों अलग।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| क्र. | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | EV नीति का नाम | EV विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 |
| 2 | प्रभावी तिथि | 14 अक्टूबर 2022 |
| 3 | नीति अवधि | 5 वर्ष |
| 4 | पुरानी नीति | 13 अगस्त 2019 |
| 5 | नोडल विभाग | अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास |
| 6 | दोपहिया सब्सिडी | 15%, अधिकतम ₹5,000 |
| 7 | तिपहिया सब्सिडी | 15%, अधिकतम ₹12,000 |
| 8 | चार पहिया सब्सिडी | 15%, अधिकतम ₹1 लाख (पहले 25,000) |
| 9 | ई-बस सब्सिडी | 15%, अधिकतम ₹20 लाख (पहली 400) |
| 10 | ई-गुड्स कैरियर | 10%, अधिकतम ₹1 लाख |
| 11 | रोड टैक्स छूट वर्ष 1–3 | 14.10.2022–13.10.2025, सभी EV |
| 12 | रोड टैक्स छूट वर्ष 4–5 | 14.10.2025–13.10.2027, UP-निर्मित EV |
| 13 | चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी | 20%, अधिकतम ₹10 लाख (पहले 2,000) |
| 14 | स्वैपिंग स्टेशन सब्सिडी | 20%, अधिकतम ₹5 लाख (पहले 1,000) |
| 15 | बड़ी EV परियोजना | 30% पूँजीगत सब्सिडी, अधिकतम ₹1,000 करोड़ |
| 16 | EV 2024-25 | 11.12 लाख |
| 17 | EV दिसंबर 2025 | 14.38 लाख |
| 18 | EV CAGR (2020-21 से) | 51.16% |
| 19 | ई-रिक्शा 2024-25 | 8.97 लाख |
| 20 | FY2025 EV बिक्री | 3,77,526 — प्रथम (~19%) |
| 21 | सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन | 2,113 (फ़रवरी 2025) |
| 22 | नई ई-बस योजना | 1,725 बसें, 18 शहर, GCC, 12 वर्ष |
| 23 | सबसे अधिक ई-बसें (योजना) | लखनऊ और कानपुर — 300-300 |
| 24 | UPSRTC स्थापना | 1 जून 1972 |
| 25 | सड़क परिवहन राजस्व 2024-25 | ₹11.50 हज़ार करोड़ |
| 26 | स्क्रैपिंग केंद्र (दिसंबर 2025) | 84 स्वीकृत, 45 कार्यरत |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा तथ्य
"उत्तर प्रदेश EV नीति 2022 में चार पहिया वाहन पर अधिकतम कितनी खरीद सब्सिडी है?" — ₹1 लाख।
Pattern 2: कथन आधारित
"1. UP EV बिक्री में देश में प्रथम है; 2. इसका मुख्य कारण इलेक्ट्रिक कारें हैं" — केवल 1 सही।
Pattern 3: सुमेलन
वाहन श्रेणी ↔ सब्सिडी सीमा (दोपहिया ₹5,000, तिपहिया ₹12,000, चार पहिया ₹1 लाख, ई-बस ₹20 लाख)।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रसार में EV नीति 2022 की भूमिका और चुनौतियाँ" — सब्सिडी, टैक्स छूट, ई-रिक्शा, ई-बस, चार्जिंग, ग्रिड, बैटरी निपटान, राजस्व त्याग।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "14 अक्टूबर — EV का जन्मदिन" — 2022 से प्रभावी; हर चरण 14 अक्टूबर से 13 अक्टूबर।
- "5-12-100-20" — दोपहिया ₹5 हज़ार, तिपहिया ₹12 हज़ार, चार पहिया ₹100 हज़ार, ई-बस ₹20 लाख।
- "सामान ढोने वाला 10" — ई-गुड्स कैरियर पर केवल 10%।
- "3 साल सबको, 2 साल अपनों को" — रोड टैक्स छूट: सभी EV, फिर UP-निर्मित।
- "2-3-4-7-11-14" — EV लाख में: 2020-21 से दिसंबर 2025।
- "17 सौ 25, 18 शहर, 12 साल" — नई ई-बस योजना।
14. कथन अभ्यास
UP की वर्तमान EV नीति 2019 में जारी हुई। — गलत (2022; 2019 पुरानी नीति)।
EV नीति 2022 में ई-गुड्स कैरियर पर 15% सब्सिडी है। — गलत (10%)।
14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक UP में पंजीकृत सभी EV पर 100% रोड टैक्स छूट थी। — सही।
2024-25 में UP में 11 लाख से अधिक EV थे। — सही (11.12 लाख)।
UP के EV में सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक कारों का है। — गलत (ई-रिक्शा)।
FY2025 में EV बिक्री में UP देश में प्रथम रहा। — सही।
1,725 ई-बसों की योजना में लखनऊ और कानपुर को सबसे अधिक बसें मिलीं। — सही (300-300)।
UPSRTC की स्थापना 1947 में हुई। — गलत (1972; 1947 में बस सेवा शुरू)।
चार्जिंग स्टेशन पर 20% पूँजीगत सब्सिडी अधिकतम ₹10 लाख है। — सही।
मार्च 2026 की PM-ई-बस सेवा सूची में UP को सबसे अधिक बसें मिलीं। — गलत (UP सूची में नहीं)।
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- EV विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 — 14 अक्टूबर 2022 से, 5 वर्ष; पुरानी नीति 13 अगस्त 2019
- नोडल: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग; पोर्टल upevsubsidy.in
- सब्सिडी 15%: दोपहिया ₹5,000, तिपहिया ₹12,000, चार पहिया ₹1 लाख, ई-बस ₹20 लाख
- ई-गुड्स कैरियर 10%, अधिकतम ₹1 लाख
- खरीद सब्सिडी का विस्तार 22 अगस्त 2024 को अधिसूचित
- रोड टैक्स + पंजीकरण 100% छूट: 2022-25 सभी EV; 2025-27 केवल UP-निर्मित
- चार्जिंग 20% (₹10 लाख, पहले 2,000); स्वैपिंग 20% (₹5 लाख, पहले 1,000)
- ₹3,000 करोड़+ EV परियोजना: 30%, अधिकतम ₹1,000 करोड़
- EV: 2.13 लाख (2020-21) → 11.12 लाख (2024-25) → 14.38 लाख (दिसंबर 2025); CAGR 51.16%
- 2024-25: ई-रिक्शा 8.97 लाख, दोपहिया 1.89 लाख, चार पहिया 0.25 लाख
- EV बिक्री में प्रथम: FY2025 3,77,526 (~19%); CY2025 4 लाख+ (~18%)
- सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन 2,113 (LS, फ़रवरी 2025)
- 700+ ई-बसें, 17 नगर निगम (जून 2026); 1,725 ई-बसें, 18 शहर, GCC (9 अक्टूबर 2026)
- UPSRTC: 1 जून 1972, लखनऊ; बस सेवा 15 मई 1947
- सड़क परिवहन राजस्व ₹11.50 हज़ार करोड़ (2024-25); स्क्रैपिंग 84 स्वीकृत, 45 कार्यरत
16. अभ्यास
नीचे दिए क्विज़ में EV नीति, सब्सिडी, रोड टैक्स छूट, EV आँकड़े, ई-बस और UPSRTC के 25 प्रश्न हैं। शहरों के वित्त और नगर निकायों की भूमिका के लिए UP नगर निकाय वित्त और म्युनिसिपल बॉन्ड, सड़क नेटवर्क के लिए UP राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क तंत्र तथा 2026 की आर्थिक घटनाओं के लिए UP अर्थव्यवस्था करंट अफ़ेयर्स 2026 पढ़ें। पूर्ण अभ्यास UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ में करें।
17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश EV की संख्या में देश में सबसे आगे है, पर यह बढ़त मुख्यतः ई-रिक्शा से है, कारों या दोपहिया से नहीं। EV नीति 2022 ने खरीद सब्सिडी और 100% रोड टैक्स छूट से माँग बढ़ाई, और 2025 के बाद छूट को "UP में निर्मित" वाहनों तक सीमित कर राज्य ने माँग से विनिर्माण की ओर रुख़ किया है। सार्वजनिक परिवहन में 1,725 ई-बसों की GCC योजना और UPSRTC के नए ई-बेड़े अगला बड़ा कदम हैं। आगे की चुनौतियाँ — पर्याप्त चार्जिंग नेटवर्क, बिजली ग्रिड की तैयारी, बैटरी पुनर्चक्रण, ई-रिक्शा का नियमन और टैक्स छूट से होने वाला राजस्व त्याग।
Memory Trick — "14 अक्टूबर" | "5-12-100-20" | "सामान ढोने वाला 10" | "3 साल सबको, 2 साल अपनों को" | "2-3-4-7-11-14" | "17 सौ 25, 18 शहर"
स्रोत और संदर्भ
- Invest UP — उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 — सब्सिडी, रोड टैक्स छूट, चार्जिंग और विनिर्माण प्रोत्साहन
- उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 — अध्याय 10: EV संख्या (2020-21 से दिसंबर 2025), सड़क परिवहन राजस्व, ई-बस योजना, स्क्रैपिंग केंद्र, EV नीति का उद्देश्य
- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (upsrtc.up.gov.in) — निगम की सेवाएँ और बस मार्ग
- PIB — सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर संसदीय उत्तर और PM-ई-बस सेवा
- वाहन (Vahan) पोर्टल आधारित बिक्री विश्लेषण (Autocar Pro, India Energy Storage Alliance) और कैबिनेट निर्णयों पर समाचार-रिपोर्टें (जून, जुलाई, अक्टूबर 2026) — EV बिक्री रैंक, ई-बस योजनाएँ (लिंक नहीं, केवल संदर्भ)
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP EV नीति 2022: सब्सिडी, रोड टैक्स छूट 2027 तक, EV आँकड़े, ई-रिक्शा, 1,725 ई-बसें और UPSRTC (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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- UP लॉजिस्टिक्स, DFC, ड्राई पोर्ट और LEADS — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, मेट्रो, रेल और जलमार्ग — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
- UP MSME, उद्यम पंजीकरण और MSME नीति 2022 — अभ्यास क्विज़अपनी तैयारी जाँचें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
राज्य की वर्तमान नीति 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022' है, जिसके प्रोत्साहन 14 अक्टूबर 2022 से लागू हुए और जिसकी अवधि 5 वर्ष है। इसे अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने जारी किया। इसने 13 अगस्त 2019 की पुरानी EV नीति की जगह ली।
EV नीति 2022 में UP में बने वाहनों की फैक्टरी लागत पर 15% सब्सिडी है — दोपहिया पर अधिकतम ₹5,000, तिपहिया पर ₹12,000, चार पहिया पर ₹1 लाख और गैर-सरकारी ई-बस पर ₹20 लाख। ई-गुड्स कैरियर पर 10% (अधिकतम ₹1 लाख) सब्सिडी है। हर श्रेणी में यह सब्सिडी पहले निश्चित संख्या के वाहनों तक सीमित थी।
14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक UP में बिके और पंजीकृत सभी EV पर 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क छूट थी। समाचार-रिपोर्टों के अनुसार 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक यह छूट केवल UP में निर्मित, बिके और पंजीकृत EV पर है। खरीदने से पहले परिवहन विभाग की नवीनतम अधिसूचना देख लेनी चाहिए।
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2024-25 में राज्य में 11.12 लाख EV थे, जो दिसंबर 2025 तक बढ़कर 14.38 लाख हो गए। 2020-21 (2.13 लाख) से 2024-25 तक इनकी चक्रवृद्धि वृद्धि दर 51.16% रही। 2024-25 के EV में 8.97 लाख ई-रिक्शा, 1.89 लाख दोपहिया और 0.25 लाख चार पहिया थे।
वाहन पोर्टल पर आधारित विश्लेषणों के अनुसार UP EV बिक्री में देश में प्रथम है। वित्त वर्ष 2024-25 में UP में 3,77,526 EV बिके, जो राष्ट्रीय बिक्री का लगभग 19% था; कैलेंडर वर्ष 2025 में यह संख्या 4 लाख से अधिक (लगभग 18%) रही। यह बढ़त मुख्यतः ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक तिपहिया के कारण है।
EV नीति 2022 में पहले 2,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर 20% पूँजीगत सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख) और पहले 1,000 बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों पर 20% (अधिकतम ₹5 लाख) सब्सिडी है। सड़क परिवहन मंत्रालय के फ़रवरी 2025 के लोकसभा उत्तर के अनुसार UP में 2,113 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित थे। विभिन्न मंत्रालयों के आँकड़ों में यह संख्या अलग हो सकती है।
9 अक्टूबर 2026 को राज्य मंत्रिमंडल ने 18 शहरों में 1,725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल पर 12 वर्ष के लिए स्वीकृति दी। लखनऊ और कानपुर को 300-300, वाराणसी को 250 और गोरखपुर को 150 बसें मिलेंगी। राज्य 12 मीटर बस पर ₹40 लाख और 9 मीटर बस पर ₹35 लाख की सहायता देगा।
भारी उद्योग मंत्रालय के 10 मार्च 2026 के लोकसभा उत्तर में PM-ई-बस सेवा की राज्यवार सूची (116 नगर) में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं था। इसलिए UP के शहरों की ई-बसें मुख्यतः राज्य सरकार और स्मार्ट सिटी के संसाधनों से चल रही हैं। जून 2026 तक 17 नगर निगमों में 700 से अधिक ई-बसें चल रही थीं।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) 1 जून 1972 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 3 के तहत बना और इसका मुख्यालय लखनऊ है। प्रदेश में सरकारी बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ-बाराबंकी मार्ग पर शुरू हुई थी। इसलिए 1947 बस सेवा का और 1972 निगम का वर्ष है।
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सड़क परिवहन राजस्व 2017-18 के ₹6.35 हज़ार करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹11.50 हज़ार करोड़ हो गया, यानी 8.9% की चक्रवृद्धि वृद्धि। 2025-26 में दिसंबर 2025 तक ₹8.84 हज़ार करोड़ वसूले जा चुके थे। EV पर रोड टैक्स छूट इसी राजस्व का त्याग है।
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