UP सेमीकंडक्टर इकाई जेवर (HCL–फ़ॉक्सकॉन), मोबाइल हब नोएडा, डेटा सेंटर नीति 2021 व 2026, IT नीति (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।
संक्षिप्त उत्तर: राज्य सरकार के अनुसार भारत में बनने वाले मोबाइल फ़ोनों का 55–65% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का लगभग 50–55% उत्तर प्रदेश — मुख्यतः नोएडा, ग्रेटर नोएडा और YEIDA क्षेत्र — में बनता है; नोएडा सेक्टर 81 में सैमसंग की इकाई का उद्घाटन 9 जुलाई 2018 को "दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ैक्टरी" के रूप में हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 मई 2025 को भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की छठी इकाई के रूप में HCL–फ़ॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम को जेवर हवाई अड्डे के पास YEIDA में मंज़ूरी दी — ₹3,700 करोड़ निवेश, 20,000 वेफ़र प्रति माह, 3.6 करोड़ डिस्प्ले ड्राइवर चिप प्रति माह (PIB); इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 21 फरवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ़्रेंस से किया। राज्य की सेमीकंडक्टर नीति 2024 केंद्र की सब्सिडी के ऊपर 50% अतिरिक्त पूँजीगत सब्सिडी देती है। डेटा सेंटर नीति 2021 (900 MW, ₹30,000 करोड़, 8 पार्क का लक्ष्य) के बाद जुलाई 2026 में स्वीकृत डेटा सेंटर नीति 2026 का लक्ष्य 2 GW से अधिक क्षमता और ₹2 लाख करोड़ से अधिक निवेश है; उत्तर भारत का पहला हाइपरस्केल डेटा सेंटर योटा D1 (ग्रेटर नोएडा, 31 अक्टूबर 2022) है।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| मोबाइल फ़ोन उत्पादन में UP का हिस्सा | सरकारी वक्तव्यों में 55% से 65% (2024–2026) |
| इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में हिस्सा | लगभग 50–55% |
| सैमसंग नोएडा इकाई का उद्घाटन | 9 जुलाई 2018 — प्रधानमंत्री मोदी व दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन |
| इलेक्ट्रॉनिक्स नीतियाँ | इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 → 2020; इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण नीति 2025 |
| सेमीकंडक्टर नीति | 2024 — केंद्र की सब्सिडी पर 50% अतिरिक्त पूँजीगत सब्सिडी |
| HCL–फ़ॉक्सकॉन इकाई की केंद्रीय मंज़ूरी | 14 मई 2025 — ISM की छठी इकाई |
| स्थान | जेवर हवाई अड्डे के पास, YEIDA, गौतम बुद्ध नगर |
| निवेश / क्षमता | ₹3,700 करोड़; 20,000 वेफ़र/माह; 3.6 करोड़ चिप/माह |
| उत्पाद | डिस्प्ले ड्राइवर चिप (मोबाइल, लैपटॉप, वाहन, PC) |
| संयुक्त उद्यम | इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड (HCL 60%, फ़ॉक्सकॉन 40%) |
| शिलान्यास | 21 फरवरी 2026 — प्रधानमंत्री (वीडियो कॉन्फ़्रेंस) |
| डेटा सेंटर नीति 2021 लक्ष्य | 900 MW, ₹30,000 करोड़, 8 निजी डेटा सेंटर पार्क |
| डेटा सेंटर नीति 2026 | मंत्रिपरिषद की मंज़ूरी जुलाई 2026; 2 GW+, ₹2 लाख करोड़+, 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा |
| उत्तर भारत का पहला हाइपरस्केल डेटा सेंटर | योटा D1, ग्रेटर नोएडा — 31 अक्टूबर 2022 |
| IT-ITeS नीति | 2022 (शासनादेश 18 नवंबर 2022); नोडल UPLC |
| IT और इलेक्ट्रॉनिक्स की नोडल एजेंसी | उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि. (UPLC) |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश की "नई अर्थव्यवस्था" के तीन सबसे चर्चित क्षेत्र हैं, और 2025–26 की समसामयिक घटनाओं (HCL–फ़ॉक्सकॉन मंज़ूरी, शिलान्यास, नई डेटा सेंटर नीति) के कारण UPPSC PCS 2026-27 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभिक परीक्षा में "सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ", "किस कंपनी की", "कितना निवेश", "मोबाइल उत्पादन में हिस्सा" जैसे प्रश्न और मुख्य परीक्षा में "UP में उच्च-तकनीकी विनिर्माण की संभावनाएँ" जैसे प्रश्न बनते हैं। इन क्षेत्रों का संक्षिप्त सार UP औद्योगिक विकास और निवेश कॉरिडोर नोट में है; यहाँ पूरा विवरण है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPPSC PCS प्रारंभिक — HCL–फ़ॉक्सकॉन, YEIDA, ISM, नीतियों के वर्ष और लक्ष्य
- UPPSC PCS मुख्य — इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर, डेटा सेंटर और बिजली-पानी की माँग, AI अर्थव्यवस्था
- UPSSSC PET / RO-ARO — योटा D1, सैमसंग, नीतियों के लक्ष्य
- UP Police — "सेमीकंडक्टर इकाई किस जिले में", "मोबाइल उत्पादन में UP का स्थान"
3. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण: नोएडा कैसे मोबाइल हब बना?
गौतम बुद्ध नगर जिला (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, YEIDA) भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण क्लस्टर है। इसके पीछे चार कारण हैं — दिल्ली से निकटता और बड़ा बाज़ार, NOIDA-GNIDA-YEIDA की तैयार औद्योगिक भूमि, केंद्र की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना और राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स नीतियाँ।
3.1 भारत के कितने प्रतिशत मोबाइल UP में बनते हैं?
| वक्तव्य / स्रोत | मोबाइल फ़ोन | इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट |
|---|---|---|
| मुख्यमंत्री (सितंबर 2024) | 55% | 50% |
| राज्य सरकार के वक्तव्य (जुलाई 2026) | लगभग 65% | लगभग 55% |
| राज्य का तथ्य-पत्र (सितंबर 2026) | 55% से अधिक | — |
| मुख्यमंत्री (अक्टूबर 2026) | लगभग 60% | लगभग 55% |
ये सभी राज्य सरकार के अपने वक्तव्य हैं; केंद्र (MeitY) राज्यवार उत्पादन का कोई आधिकारिक आँकड़ा नियमित रूप से जारी नहीं करता। इसलिए परीक्षा में "आधे से अधिक" या जो प्रतिशत विकल्प में हो, वही चुनें।
Exam Trap: मोबाइल उत्पादन में UP के हिस्से के लिए 55%, 60% और 65% — तीनों आँकड़े सरकारी वक्तव्यों में मिलते हैं। UP अर्थव्यवस्था नोट में 2026 बजट-पूर्व आँकड़ा 65% दिया गया है। कंपोनेंट के लिए 50–55%। "UP देश का 90% मोबाइल बनाता है" — गलत।
3.2 सैमसंग नोएडा — "दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ैक्टरी"
9 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने नोएडा के सेक्टर 81 में सैमसंग की विस्तारित मोबाइल इकाई का उद्घाटन किया, जिसे उस समय दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई बताया गया। सैमसंग के अलावा वीवो, ओप्पो, लावा, डिक्सन जैसी कंपनियाँ भी नोएडा-ग्रेटर नोएडा में उत्पादन करती हैं। राज्य के निर्यात में "इलेक्ट्रॉनिक्स व विद्युत सामान" (लगभग 4.69 अरब डॉलर) सबसे बड़ा वर्ग है — विवरण UP निर्यात नीति नोट में।
4. इलेक्ट्रॉनिक्स नीतियाँ: 2017, 2020 और 2025
उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तीन चरणों में नीतियाँ बनाईं — पहले मोबाइल असेंबली को आकर्षित करना (2017, 2020), फिर उसके पुर्ज़े (कंपोनेंट) राज्य में बनवाना (2025), और ऊपर से सेमीकंडक्टर (2024)।
| नीति | मुख्य उद्देश्य / लक्ष्य |
|---|---|
| इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 | नोएडा-ग्रेटर नोएडा-YEIDA को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के रूप में विकसित करना |
| इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 | 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) और लगभग 4 लाख रोज़गार का लक्ष्य |
| सेमीकंडक्टर नीति 2024 | ISM-स्वीकृत इकाइयों को केंद्र की पूँजीगत सब्सिडी पर 50% अतिरिक्त राज्य सब्सिडी; भूमि पर 75% छूट (200 एकड़ तक) |
| इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण नीति 2025 | मंत्रिपरिषद की मंज़ूरी 2 सितंबर 2025; 1 अप्रैल 2025 से भूतलक्षी, 6 वर्ष; डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर PCB समेत 11 प्रमुख कंपोनेंट; केंद्र की ECMS योजना के ऊपर राज्य प्रोत्साहन |
Exam Trap: सेमीकंडक्टर नीति 2024 का "50%" केंद्र (ISM) द्वारा स्वीकृत पूँजीगत सब्सिडी के ऊपर राज्य की अतिरिक्त सब्सिडी है — परियोजना लागत का 50% नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट नीति 2025 के निवेश-लक्ष्य पर समाचार स्रोतों में अलग-अलग आँकड़े हैं, इसलिए उसकी तिथि (2 सितंबर 2025) और "11 कंपोनेंट" याद रखें। सभी नीतियों की तुलनात्मक सूची UP राज्य नीतियों की सूची 2026 में है।
5. HCL–फ़ॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर इकाई, जेवर
PIB (14 मई 2025) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत छठी सेमीकंडक्टर इकाई को मंज़ूरी दी, जो HCL और फ़ॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है। संयंत्र जेवर हवाई अड्डे के पास YEIDA क्षेत्र में लगेगा, इसकी डिज़ाइन क्षमता 20,000 वेफ़र प्रति माह और उत्पादन क्षमता 3.6 करोड़ (36 मिलियन) यूनिट प्रति माह है, और इसमें ₹3,700 करोड़ का निवेश होगा।
5.1 HCL–फ़ॉक्सकॉन इकाई के मुख्य तथ्य
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| केंद्रीय मंज़ूरी | 14 मई 2025 — ISM की छठी इकाई (पहली UP में) |
| संयुक्त उद्यम | इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड — HCL समूह 60%, फ़ॉक्सकॉन 40% |
| स्थान | YEIDA, जेवर हवाई अड्डे के पास, गौतम बुद्ध नगर (लगभग 48 एकड़) |
| निवेश | ₹3,700 करोड़ (कुछ रिपोर्टों में ₹3,706 करोड़) |
| क्षमता | 20,000 वेफ़र/माह; 3.6 करोड़ चिप/माह |
| उत्पाद | डिस्प्ले ड्राइवर चिप — मोबाइल, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, PC आदि के डिस्प्ले के लिए |
| प्रकार | आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्ट (OSAT) सहित चिप इकाई |
| शिलान्यास | 21 फरवरी 2026 — प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ़्रेंस से भाग लिया; मुख्यमंत्री और केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित |
| उत्पादन का लक्ष्य | 2027–2028 (रिपोर्टों में अलग-अलग वर्ष) |
| रोज़गार | लगभग 2,000 प्रत्यक्ष (रिपोर्टों के अनुसार) |
डिस्प्ले ड्राइवर चिप वह छोटी चिप है जो स्क्रीन के हर पिक्सेल तक संकेत भेजती है; भारत अब तक इन्हें पूरी तरह आयात करता था। YEIDA क्षेत्र में हवाई अड्डा, मेडिकल डिवाइस पार्क और फ़िल्म सिटी के साथ यह इकाई "जेवर टेक-क्लस्टर" की धुरी बनेगी। हवाई अड्डे की जानकारी UP हवाई अड्डे, मेट्रो और जलमार्ग नोट में है।
Exam Trap: "HCL–फ़ॉक्सकॉन इकाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GNIDA) क्षेत्र में है" — गलत; यह YEIDA क्षेत्र में है। "यह भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई है" — गलत; यह ISM की छठी स्वीकृत इकाई है (पहले की इकाइयाँ गुजरात और असम में)। फ़ॉक्सकॉन की वेदांता के साथ पुरानी साझेदारी 2023 में टूट गई थी — उसे इस इकाई से न मिलाएँ।
6. डेटा सेंटर नीति 2021 और 2026
उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 राज्य की पहली ऐसी नीति थी, जिसका लक्ष्य 900 MW डेटा सेंटर उद्योग, ₹30,000 करोड़ निवेश और कम से कम 8 अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क था (अवधि 5 वर्ष; प्रथम संशोधन 2022)। UPLC के अनुसार जून 2025 तक इस नीति में ₹21,342.90 करोड़ का प्रस्तावित निवेश और 644 MW की प्रस्तावित क्षमता हासिल हुई; 29 MoU हुए। 2021 की नीति जनवरी 2026 में समाप्त हुई और उसकी जगह डेटा सेंटर नीति 2026 आई।
6.1 डेटा सेंटर नीति 2026 के लक्ष्य क्या हैं?
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| मंत्रिपरिषद की मंज़ूरी | जुलाई 2026 (6–7 जुलाई; स्रोतों में दोनों तिथियाँ) |
| अधिसूचना | प्रख्यापन 13 अगस्त 2026; नीति अधिसूचना 22 अगस्त 2026; क्रियान्वयन दिशानिर्देश 12 अक्टूबर 2026 (UPLC) |
| क्षमता लक्ष्य | 2 GW से अधिक अतिरिक्त क्षमता |
| निवेश लक्ष्य | ₹2 लाख करोड़ से अधिक |
| रोज़गार | 50,000 से अधिक (समाचार रिपोर्ट) |
| हरित लक्ष्य | 2030 तक नए डेटा सेंटरों में 50% नवीकरणीय ऊर्जा |
| श्रेणियाँ | डेटा सेंटर पार्क (कम से कम 40 MW), डेटा सेंटर इकाई (2–40 MW), एज डेटा सेंटर |
6.2 डेटा सेंटर को कौन-से प्रोत्साहन मिलते हैं?
| प्रोत्साहन | प्रावधान (UPLC पृष्ठ के अनुसार) |
|---|---|
| पूँजीगत सब्सिडी (DC इकाई) | भूमि-भवन छोड़कर स्थिर पूँजी निवेश का 7%, अधिकतम ₹20 करोड़ |
| ब्याज सब्सिडी (DC पार्क) | वार्षिक ब्याज का 60% तक, 7 वर्ष; ₹10 करोड़/वर्ष, ₹50 करोड़ प्रति पार्क |
| भूमि सब्सिडी | मध्यांचल-पश्चिमांचल 25%; बुंदेलखंड-पूर्वांचल 50% |
| स्टांप शुल्क | पहले लेन-देन पर 100%, दूसरे पर 50% छूट |
| विद्युत शुल्क | वाणिज्यिक उत्पादन से 10 वर्ष तक 100% छूट |
| दोहरी ग्रिड बिजली | पहले 8 डेटा सेंटर पार्कों के लिए |
| AI कंप्यूट बूस्टर | बड़े AI कंप्यूट वाले पार्कों को अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी |
6.3 UP के प्रमुख डेटा सेंटर
योटा D1 — हीरानंदानी समूह की कंपनी योटा का डेटा सेंटर — 31 अक्टूबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले हाइपरस्केल डेटा सेंटर के रूप में शुरू हुआ। यह 20 एकड़ के योटा डेटा सेंटर पार्क की छह इमारतों में पहली है; पूरे पार्क की योजना 30,000 रैक और 160 MW IT क्षमता की है। UPLC के अनुसार जून 2025 तक 133 MW क्षमता वाणिज्यिक रूप से चालू हो चुकी थी — इनमें NIDP (हीरानंदानी), NTT, अदाणी, ST टेलीमीडिया, SKVR और वेब वर्क्स की इकाइयाँ हैं।
Exam Trap: "डेटा सेंटर नीति 2021 का लक्ष्य 2,000 MW था" — गलत; 2021 का लक्ष्य 900 MW था। 2 GW (2,000 MW) का लक्ष्य 2026 की नीति का है। "9-30-8" — 900 MW, ₹30,000 करोड़, 8 पार्क — 2021 की नीति। डेटा सेंटर की भारी बिजली माँग के लिए UP ऊर्जा क्षेत्र और सौर नीति के लिए UP सौर और बिजली योजनाएँ नोट देखें।
7. IT/ITeS नीति, GCC और IT शहर
उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं IT-सक्षम सेवाएँ (IT-ITeS) नीति 2022 सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के 18 नवंबर 2022 के शासनादेश से अधिसूचित हुई और इसकी नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPLC) है। 9 अक्टूबर 2024 को IT को उद्योग का दर्जा दिया गया, जिससे IT इकाइयों को औद्योगिक दर पर भूमि-बिजली का लाभ मिलने लगा।
| नीति / पहल | मुख्य बिंदु |
|---|---|
| IT-ITeS नीति 2022 | IT पार्क, IT सिटी, स्टार्टअप और रोज़गार-आधारित प्रोत्साहन; नोडल UPLC |
| GCC नीति 2024 | वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centre) — लेवल-1 और एडवांस्ड GCC; 25% पूँजीगत सब्सिडी |
| IT को उद्योग का दर्जा | 9 अक्टूबर 2024 |
| UP AI मिशन | तीन वर्ष में ₹2,000 करोड़ (Invest UP के अनुसार) |
| प्रमुख IT केंद्र | नोएडा-ग्रेटर नोएडा (सबसे बड़ा), लखनऊ (IT सिटी), कानपुर (IIT कानपुर से जुड़ा नवाचार) |
GCC किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का पूर्ण स्वामित्व वाला इन-हाउस केंद्र है, जो IT, शोध, वित्त, HR जैसी सेवाएँ देता है; नोएडा में ऐसे कई केंद्र हैं। IT स्टार्टअप और इन्क्यूबेटर का विवरण UP स्टार्टअप नीति और इन्क्यूबेटर नोट में है।
8. YEIDA–नोएडा: टेक-विनिर्माण का भूगोल
उत्तर प्रदेश की लगभग पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स-सेमीकंडक्टर-डेटा सेंटर गतिविधि गौतम बुद्ध नगर जिले के तीन प्राधिकरणों — NOIDA (1976), GNIDA (1991) और YEIDA (2001) — में केंद्रित है।
| प्राधिकरण | प्रमुख इकाइयाँ |
|---|---|
| NOIDA | सैमसंग (सेक्टर 81), IT-ITeS कंपनियाँ, GCC |
| GNIDA (ग्रेटर नोएडा) | योटा डेटा सेंटर पार्क, मोबाइल और कंपोनेंट इकाइयाँ, इंडिया एक्सपो मार्ट |
| YEIDA | HCL–फ़ॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर इकाई, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर, मेडिकल डिवाइस पार्क, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) |
प्राधिकरणों का कानूनी आधार उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 है — विवरण UP विकास प्राधिकरण: NOIDA, YEIDA, LDA में। जिलेवार उद्योगों के लिए UP के प्रमुख उद्योग केंद्र नोट देखें।
9. चुनौतियाँ और संभावनाएँ (मुख्य परीक्षा)
- असेंबली बनाम मूल्यवर्धन: मोबाइल का बड़ा हिस्सा अभी असेंबली है; कंपोनेंट नीति 2025 और सेमीकंडक्टर इकाई मूल्यवर्धन बढ़ाने के प्रयास हैं।
- बिजली और पानी: डेटा सेंटर और चिप इकाइयाँ भारी, निर्बाध बिजली और शुद्ध पानी माँगती हैं — इसीलिए डेटा सेंटर नीति में दोहरी ग्रिड और 50% नवीकरणीय लक्ष्य।
- क्षेत्रीय केंद्रीकरण: लगभग सारा निवेश गौतम बुद्ध नगर में; भूमि सब्सिडी बुंदेलखंड-पूर्वांचल में अधिक होने के बावजूद वहाँ निवेश कम।
- कुशल मानव संसाधन: चिप डिज़ाइन और परीक्षण के लिए इंजीनियरों का प्रशिक्षण — IIT कानपुर, AKTU और कौशल मिशन की भूमिका; राज्य की कौशल योजनाएँ UP कौशल विकास और सेवायोजन योजनाएँ नोट में हैं।
- वैश्विक आपूर्ति शृंखला: "चीन+1" रणनीति से अवसर, पर प्रतिस्पर्धा तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात से।
GBC 4.0 में IT-ITeS का हिस्सा 9% था — समिट-GBC के आँकड़े UP इन्वेस्टर्स समिट और GBC नोट में हैं।
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- HCL–फ़ॉक्सकॉन: YEIDA (जेवर), GNIDA नहीं; ISM की छठी इकाई, पहली नहीं।
- मंज़ूरी बनाम शिलान्यास: मंज़ूरी 14 मई 2025; शिलान्यास 21 फरवरी 2026।
- निवेश: ₹3,700 करोड़ (PIB); ₹3,706 करोड़ कुछ रिपोर्टों में।
- क्षमता: 20,000 वेफ़र/माह; 3.6 करोड़ चिप/माह — वेफ़र और चिप की संख्या न मिलाएँ।
- उत्पाद: डिस्प्ले ड्राइवर चिप — प्रोसेसर या मेमोरी चिप नहीं।
- सेमीकंडक्टर नीति 2024: 50% अतिरिक्त — केंद्र की सब्सिडी के ऊपर।
- डेटा सेंटर 2021: 900 MW; 2026: 2 GW+।
- पहला हाइपरस्केल डेटा सेंटर (उत्तर भारत): योटा D1, ग्रेटर नोएडा, 31 अक्टूबर 2022।
- मोबाइल हिस्सा: 55%, 60%, 65% — तीनों सरकारी वक्तव्य; स्रोत-अंतर।
- सैमसंग इकाई: नोएडा सेक्टर 81, 9 जुलाई 2018 — मोदी और मून जे-इन।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | HCL–फ़ॉक्सकॉन इकाई की केंद्रीय मंज़ूरी | 14 मई 2025 |
| 2 | ISM में इसका क्रम | छठी इकाई |
| 3 | स्थान | YEIDA, जेवर हवाई अड्डे के पास |
| 4 | निवेश | ₹3,700 करोड़ |
| 5 | वेफ़र क्षमता | 20,000 प्रति माह |
| 6 | चिप उत्पादन क्षमता | 3.6 करोड़ प्रति माह |
| 7 | उत्पाद | डिस्प्ले ड्राइवर चिप |
| 8 | संयुक्त उद्यम का नाम | इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड |
| 9 | हिस्सेदारी | HCL 60%, फ़ॉक्सकॉन 40% |
| 10 | शिलान्यास | 21 फरवरी 2026 (प्रधानमंत्री, वीडियो कॉन्फ़्रेंस) |
| 11 | सेमीकंडक्टर नीति | 2024; 50% अतिरिक्त पूँजीगत सब्सिडी |
| 12 | सेमीकंडक्टर नीति में भूमि छूट | 75% (200 एकड़ तक) |
| 13 | इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट नीति | 2025 (मंज़ूरी 2 सितंबर 2025) |
| 14 | कंपोनेंट नीति में प्रमुख कंपोनेंट | 11 |
| 15 | इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2020 का लक्ष्य | 3 EMC, लगभग 4 लाख रोज़गार |
| 16 | मोबाइल उत्पादन में UP | 55–65% (सरकारी वक्तव्य) |
| 17 | सैमसंग नोएडा उद्घाटन | 9 जुलाई 2018 |
| 18 | डेटा सेंटर नीति 2021 लक्ष्य | 900 MW, ₹30,000 करोड़, 8 पार्क |
| 19 | 2021 नीति की उपलब्धि (जून 2025) | ₹21,342.90 करोड़; 644 MW प्रस्तावित |
| 20 | डेटा सेंटर नीति 2026 लक्ष्य | 2 GW+, ₹2 लाख करोड़+ |
| 21 | 2026 नीति का हरित लक्ष्य | 2030 तक 50% नवीकरणीय |
| 22 | DC इकाई पूँजीगत सब्सिडी | 7%, अधिकतम ₹20 करोड़ |
| 23 | DC पार्क ब्याज सब्सिडी | अधिकतम ₹50 करोड़ प्रति पार्क |
| 24 | विद्युत शुल्क छूट | 10 वर्ष, 100% |
| 25 | उत्तर भारत का पहला हाइपरस्केल DC | योटा D1, ग्रेटर नोएडा |
| 26 | योटा D1 शुरू | 31 अक्टूबर 2022 |
| 27 | IT-ITeS नीति | 2022 (18 नवंबर 2022) |
| 28 | IT को उद्योग का दर्जा | 9 अक्टूबर 2024 |
| 29 | IT-इलेक्ट्रॉनिक्स नोडल एजेंसी | UPLC |
| 30 | GCC नीति | 2024 |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
- स्थान-आधारित: "HCL–फ़ॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर इकाई उत्तर प्रदेश के किस प्राधिकरण क्षेत्र में है?" — YEIDA।
- संख्या-आधारित: "इस इकाई की वेफ़र क्षमता कितनी है?" — 20,000 प्रति माह।
- नीति-लक्ष्य: "डेटा सेंटर नीति 2021 का क्षमता-लक्ष्य?" — 900 MW।
- प्रथम-आधारित: "उत्तर भारत का पहला हाइपरस्केल डेटा सेंटर?" — योटा D1।
- कथन-आधारित: मंज़ूरी-तिथि, क्रम (छठी) और उत्पाद को मिलाकर — परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है।
- मुख्य परीक्षा: "उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर हब बनाने की संभावनाएँ और चुनौतियाँ" — ढाँचा: वर्तमान स्थिति → नीतियाँ → प्रमुख परियोजनाएँ → चुनौतियाँ → सुझाव।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
"छठी चिप, जेवर की — 37-20-36" — ISM की छठी इकाई, ₹3,700 करोड़, 20,000 वेफ़र, 3.6 करोड़ चिप।
"मई 25 मंज़ूरी, फरवरी 26 नींव" — 14 मई 2025 और 21 फरवरी 2026।
"60-40 इंडिया चिप" — HCL 60%, फ़ॉक्सकॉन 40%।
"9-30-8 (2021), 2-2 (2026)" — 900 MW/₹30,000 करोड़/8 पार्क; 2 GW/₹2 लाख करोड़।
"योटा = उत्तर का पहला हाइपर" — 31 अक्टूबर 2022।
"81 में सैमसंग, 18 में उद्घाटन" — सेक्टर 81, 2018।
14. कथन अभ्यास
- HCL–फ़ॉक्सकॉन इकाई भारत सेमीकंडक्टर मिशन की पहली इकाई है। — गलत (छठी)।
- यह इकाई YEIDA क्षेत्र में जेवर हवाई अड्डे के पास है। — सही।
- इकाई में डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनेंगी। — सही।
- इकाई की केंद्रीय मंज़ूरी फरवरी 2026 में मिली। — गलत (14 मई 2025; फरवरी 2026 में शिलान्यास)।
- सेमीकंडक्टर नीति 2024 परियोजना लागत की 50% सब्सिडी देती है। — गलत (केंद्र की सब्सिडी के ऊपर 50% अतिरिक्त)।
- डेटा सेंटर नीति 2021 का लक्ष्य 900 MW था। — सही।
- डेटा सेंटर नीति 2026 का लक्ष्य 2 GW से अधिक क्षमता है। — सही।
- योटा D1 लखनऊ में है। — गलत (ग्रेटर नोएडा)।
- IT-ITeS नीति 2022 की नोडल एजेंसी UPLC है। — सही।
- सैमसंग की नोएडा इकाई का उद्घाटन 2018 में हुआ। — सही (9 जुलाई 2018)।
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- मोबाइल उत्पादन में UP: 55–65% (सरकारी वक्तव्य); कंपोनेंट 50–55%।
- सैमसंग नोएडा सेक्टर 81 — 9 जुलाई 2018, मोदी व मून जे-इन।
- इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2017 → 2020 (3 EMC, 4 लाख रोज़गार) → कंपोनेंट नीति 2025।
- कंपोनेंट नीति 2025: मंज़ूरी 2 सितंबर 2025; 1 अप्रैल 2025 से; 6 वर्ष; 11 कंपोनेंट।
- सेमीकंडक्टर नीति 2024: 50% अतिरिक्त पूँजीगत सब्सिडी, 75% भूमि छूट।
- HCL–फ़ॉक्सकॉन: मंज़ूरी 14 मई 2025; ISM की छठी इकाई।
- YEIDA, जेवर; ₹3,700 करोड़; 20,000 वेफ़र, 3.6 करोड़ चिप/माह।
- डिस्प्ले ड्राइवर चिप; इंडिया चिप प्रा. लि. (60:40)।
- शिलान्यास 21 फरवरी 2026 — प्रधानमंत्री, वीडियो कॉन्फ़्रेंस।
- डेटा सेंटर नीति 2021: 900 MW, ₹30,000 करोड़, 8 पार्क।
- डेटा सेंटर नीति 2026: 2 GW+, ₹2 लाख करोड़+, 2030 तक 50% नवीकरणीय।
- DC इकाई 7% (₹20 करोड़); पार्क ब्याज सब्सिडी ₹50 करोड़ तक; विद्युत शुल्क 10 वर्ष।
- योटा D1 — ग्रेटर नोएडा, 31 अक्टूबर 2022 — उत्तर भारत का पहला हाइपरस्केल।
- IT-ITeS नीति 2022 (18 नवंबर 2022), UPLC; IT को उद्योग दर्जा 9 अक्टूबर 2024।
- GCC नीति 2024; UP AI मिशन ₹2,000 करोड़।
16. अभ्यास
नीचे के 25 प्रश्नों के क्विज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इकाई, डेटा सेंटर नीतियाँ और IT नीति के प्रश्न हैं। राज्य की समसामयिक घटनाओं के लिए UP करंट अफेयर्स 2026 नोट भी पढ़ें, और अभ्यास के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।
17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश ने एक दशक में मोबाइल असेंबली से शुरू करके कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर तक की तकनीकी सीढ़ी चढ़नी शुरू की है — नोएडा का मोबाइल क्लस्टर, जेवर की HCL–फ़ॉक्सकॉन चिप इकाई और ग्रेटर नोएडा के हाइपरस्केल डेटा सेंटर इसके तीन प्रतीक हैं। राज्य की नीतियाँ (2020, 2024, 2025, 2026) केंद्र की ISM, PLI और ECMS योजनाओं के ऊपर अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर निवेश खींचती हैं। आगे की सफलता बिजली-पानी की उपलब्धता, कुशल इंजीनियरों और इस निवेश के गौतम बुद्ध नगर से बाहर फैलने पर निर्भर करेगी।
स्रोत और संदर्भ
- PIB — Cabinet approves semiconductor unit in Uttar Pradesh (14 मई 2025) — HCL–फ़ॉक्सकॉन, YEIDA, ₹3,700 करोड़, 20,000 वेफ़र
- PIB — PM participates in groundbreaking ceremony of HCL-Foxconn Semiconductor Unit (फरवरी 2026)
- UPLC — Uttar Pradesh Data Center Policy — 2021 व 2026 नीति, प्रोत्साहन, उपलब्धियाँ
- Invest UP — नीतियों का पृष्ठ — सेमीकंडक्टर, GCC व संबंधित नीति-दस्तावेज़
- राज्य सरकार के वक्तव्य (सितंबर 2024 से अक्टूबर 2026) — मोबाइल व कंपोनेंट उत्पादन में UP का हिस्सा; योटा समूह की घोषणा (31 अक्टूबर 2022) — योटा D1
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP सेमीकंडक्टर इकाई जेवर (HCL–फ़ॉक्सकॉन), मोबाइल हब नोएडा, डेटा सेंटर नीति 2021 व 2026, IT नीति (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर हवाई अड्डे के पास YEIDA क्षेत्र में लग रही है। यह HCL और फ़ॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 मई 2025 को भारत सेमीकंडक्टर मिशन की छठी इकाई के रूप में मंज़ूरी दी। इसका शिलान्यास 21 फरवरी 2026 को हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ़्रेंस से भाग लिया।
PIB के अनुसार इस इकाई में ₹3,700 करोड़ का निवेश होगा। संयंत्र की डिज़ाइन क्षमता 20,000 वेफ़र प्रति माह और उत्पादन क्षमता 3.6 करोड़ (36 मिलियन) चिप प्रति माह है। इसमें मोबाइल, लैपटॉप, वाहनों और PC के डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनेंगी।
राज्य सरकार के वक्तव्यों के अनुसार भारत में बनने वाले मोबाइल फ़ोनों का 55% से 65% उत्तर प्रदेश में बनता है; अलग-अलग वर्षों में 55%, 60% और 65% के आँकड़े दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में राज्य का हिस्सा लगभग 50–55% बताया गया है। यह उत्पादन मुख्यतः नोएडा, ग्रेटर नोएडा और YEIDA क्षेत्र में होता है।
उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा स्वीकृत इकाइयों को केंद्र की पूँजीगत सब्सिडी के ऊपर 50% अतिरिक्त पूँजीगत सब्सिडी राज्य देता है। भूमि पर 75% तक छूट (200 एकड़ तक) का प्रावधान है। यह 50% परियोजना लागत का नहीं, बल्कि केंद्र की सब्सिडी के ऊपर अतिरिक्त सहायता है।
उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 का लक्ष्य राज्य में 900 MW डेटा सेंटर उद्योग, ₹30,000 करोड़ का निवेश और कम से कम 8 अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क था। UPLC के अनुसार जून 2025 तक ₹21,342.90 करोड़ का प्रस्तावित निवेश और 644 MW प्रस्तावित क्षमता हासिल हुई। यह नीति जनवरी 2026 में समाप्त हुई और उसकी जगह डेटा सेंटर नीति 2026 आई।
उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को मंत्रिपरिषद ने जुलाई 2026 में मंज़ूरी दी और अगस्त 2026 में इसकी अधिसूचना हुई। इसका लक्ष्य 2 GW से अधिक अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता और ₹2 लाख करोड़ से अधिक निवेश है। नीति में 2030 तक नए डेटा सेंटरों में 50% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य भी है।
उत्तर भारत का पहला हाइपरस्केल डेटा सेंटर योटा D1 है, जो 31 अक्टूबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ। यह हीरानंदानी समूह की कंपनी योटा के 20 एकड़ के डेटा सेंटर पार्क की छह इमारतों में पहली है। पूरे पार्क की योजना 30,000 रैक और 160 MW IT क्षमता की है।
नोएडा के सेक्टर 81 में सैमसंग की विस्तारित मोबाइल फ़ैक्टरी का उद्घाटन 9 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने किया। उस समय इसे दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई बताया गया। इसके बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा भारत का सबसे बड़ा मोबाइल क्लस्टर बना।
उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 2 सितंबर 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण नीति 2025 को मंज़ूरी दी, जो 1 अप्रैल 2025 से भूतलक्षी रूप से छह वर्ष के लिए लागू है। इसमें डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल और मल्टीलेयर PCB समेत 11 प्रमुख कंपोनेंट के उत्पादन पर ध्यान है। केंद्र की ECMS योजना के लाभ के ऊपर राज्य अतिरिक्त प्रोत्साहन देता है।
उत्तर प्रदेश IT-ITeS नीति 2022 सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के 18 नवंबर 2022 के शासनादेश से अधिसूचित हुई। इसकी नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPLC) है। राज्य ने 9 अक्टूबर 2024 को IT को उद्योग का दर्जा भी दिया।
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