आज की 5 परीक्षा-उपयोगी खबरें: (1) 16 नवंबर — राष्ट्रीय प्रेस दिवस: भारतीय प्रेस परिषद ने 16 नवंबर 1966 को कार्य शुरू किया था; (2) 16 नवंबर — अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और यूनेस्को स्थापना दिवस (संविधान पर हस्ताक्षर 16 नवंबर 1945); आज पेरिस में यूनेस्को-मदनजीत सिंह पुरस्कार समारोह; (3) APEC का 33वाँ आर्थिक नेता शिखर सम्मेलन 18–19 नवंबर को शेनझेन (चीन) में — थीम "Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together"; (4) रक्षा: वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास 2026 — 17 नवंबर से वायुसेना स्टेशन जामनगर (गुजरात) में तीनों सेनाएँ, तटरक्षक बल, NDMA व मित्र देश; (5) उत्तर प्रदेश विशेष: प्राकृतिक आपदा में मृत्यु पर सहायता ₹4 लाख से बढ़कर ₹8 लाख, फसल क्षति सहायता लगभग 30% बढ़ी। हर खबर के साथ स्टैटिक GK, राजस्थान कनेक्शन, स्मरण सूत्र और स्रोत।
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16 नवंबर — राष्ट्रीय प्रेस दिवस
भारतीय प्रेस परिषद (PCI) ने 16 नवंबर 1966 को कार्य शुरू किया था; प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित, पिछले वर्ष (2025) की थीम "बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा"
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1966 में भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) ने औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया था। यह दिवस एक स्वतंत्र और ज़िम्मेदार प्रेस के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है — परिषद प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करती है और साथ ही यह भी देखती है कि समाचार पत्र व समाचार एजेंसियाँ पत्रकारिता के उच्च मानदंड बनाए रखें। परिषद हर वर्ष एक थीम पर नई दिल्ली में मुख्य समारोह आयोजित करती है — 2025 की थीम "Safeguarding Press Credibility Amidst Rising Misinformation" थी। (2026 की थीम इस पैक के प्रकाशन तक परिषद की वेबसाइट पर घोषित नहीं हुई थी।)
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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प्रेस दिवस — मुख्य तथ्य:
तिथि: 16 नवंबर — भारतीय प्रेस परिषद के कार्यारंभ (16 नवंबर 1966) की स्मृति में।
पिछली थीम: 2025 — "Safeguarding Press Credibility Amidst Rising Misinformation"; 2024 — "Changing Nature of Press"; 2023 — "Media in the Era of Artificial Intelligence"; 2022 — "The Media's Role in Nation Building"।
ध्यान दें: विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस — 3 मई (UNGA 1993; विंडहोक घोषणा 1991 की स्मृति); हिंदी पत्रकारिता दिवस — 30 मई (उदन्त मार्तण्ड, 1826, कलकत्ता, संपादक जुगल किशोर शुक्ल)। परीक्षा में इन तीनों तिथियों को आपस में उलझाकर पूछा जाता है।
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भारतीय प्रेस परिषद व प्रेस-स्वतंत्रता (Static GK):
उत्पत्ति: प्रथम प्रेस आयोग (1952–54, अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी.एस. राजाध्यक्ष) की सिफ़ारिश → प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 → परिषद की स्थापना 4 जुलाई 1966, कार्यारंभ 16 नवंबर 1966; प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर।
आपातकाल: 1965 का अधिनियम निरस्त होने से परिषद 1 जनवरी 1976 को समाप्त; प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 से पुनर्गठन (1979)।
स्वरूप: वैधानिक, अर्ध-न्यायिक संस्था; अध्यक्ष + 28 सदस्य; अध्यक्ष परंपरागत रूप से सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश — चयन समिति: राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और परिषद द्वारा चुना एक सदस्य। परिषद चेतावनी, भर्त्सना (admonish) या निंदा (censure) कर सकती है, पर आर्थिक दंड नहीं लगा सकती; इसका दायरा प्रिंट मीडिया तक है (टीवी/डिजिटल नहीं)।
संविधान: "प्रेस की स्वतंत्रता" शब्द संविधान में नहीं है — यह अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) में निहित मानी गई (रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950; सकाल पेपर्स, 1962; इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स, 1985); युक्तियुक्त प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2)।
पंजीकरण: प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 ने औपनिवेशिक प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 का स्थान लिया; पंजीकरण प्राधिकारी — भारत के प्रेस महापंजीयक (पहले RNI)।
इतिहास: भारत का पहला समाचार पत्र — हिकीज़ बंगाल गज़ट (29 जनवरी 1780, जेम्स ऑगस्टस हिकी)।
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राजस्थान कनेक्शन:
राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र (परीक्षा-उत्तर) — "मजहरुल सरूर" (1849, भरतपुर), उर्दू-हिंदी में।
अजमेर (ब्रिटिश शासित अजमेर-मेरवाड़ा) पत्रकारिता का केंद्र — राजपूताना गजट (1885), राजस्थान समाचार (1889, मुंशी समर्थदान) — सामान्यतः पहला हिंदी दैनिक।
विजय सिंह पथिक: "राजस्थान केसरी" (1920, वर्धा) व "नवीन राजस्थान" (1921, अजमेर) — बाद में "तरुण राजस्थान"; बिजोलिया किसान आंदोलन को देशभर में पहुँचाया।
जयनारायण व्यास — "आगीबाण" (1932, ब्यावर), राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक पत्र; दैनिक नवज्योति (1936, अजमेर) — कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी; राजस्थान पत्रिका (7 मार्च 1956, जयपुर) — कर्पूर चंद्र कुलिश।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"प्रेस दिवस 16 Nov = PCI कार्यारंभ 1966 | स्थापना 4 July 1966 | प्रथम अध्यक्ष मुधोलकर | प्रथम प्रेस आयोग — राजाध्यक्ष (1952-54)"।
"PCI: 1976 में समाप्त (आपातकाल) → 1978 Act | अध्यक्ष + 28 | SC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश | दंड नहीं, केवल चेतावनी/निंदा | केवल प्रिंट"।
16 नवंबर — अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस व यूनेस्को स्थापना दिवस
यूनेस्को ने 16 नवंबर 1995 को "सहिष्णुता के सिद्धांतों की घोषणा" अपनाई थी, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे; आज पेरिस में भारतीय मूल के मदनजीत सिंह के नाम पर स्थापित यूनेस्को-मदनजीत सिंह पुरस्कार (सहिष्णुता व अहिंसा) का समारोह
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस (International Day for Tolerance) मनाता है। इसी दिन 1995 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने "सहिष्णुता के सिद्धांतों की घोषणा" (Declaration of Principles on Tolerance) अपनाई थी, और 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 51/95 द्वारा सदस्य देशों से यह दिवस मनाने का आग्रह किया। संयोग से 16 नवंबर यूनेस्को का स्थापना दिवस भी है — 16 नवंबर 1945 को लंदन में यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। सहिष्णुता व अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर दो वर्ष में दिया जाने वाला यूनेस्को-मदनजीत सिंह पुरस्कार 16 नवंबर 2026 को पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में प्रदान किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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दिवस व पुरस्कार — मुख्य तथ्य:
अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस: 16 नवंबर; आधार — यूनेस्को के 28वें आम सम्मेलन में 16 नवंबर 1995 को अपनाई गई सहिष्णुता के सिद्धांतों की घोषणा; 1995 — संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष; UNGA प्रस्ताव 51/95 (दिसंबर 1996) ने दिवस मनाने का आह्वान किया।
घोषणा का मूल विचार: सहिष्णुता का अर्थ उदासीनता या अन्याय को सहना नहीं, बल्कि विविधता का सम्मान, स्वीकृति और सराहना है — मानवाधिकारों व लोकतंत्र की पूर्व-शर्त।
यूनेस्को-मदनजीत सिंह पुरस्कार: स्थापना 1995 (संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष व महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर); हर दो वर्ष में; राशि $1,00,000; विज्ञान, कला, संस्कृति या संचार के क्षेत्र में सहिष्णुता व अहिंसा को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को; 2026 का समारोह — 16 नवंबर, यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस।
मदनजीत सिंह (1924–2013): भारतीय कलाकार, लेखक व राजनयिक; यूनेस्को सद्भावना राजदूत; साउथ एशिया फ़ाउंडेशन के संस्थापक।
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यूनेस्को (Static GK):
संविधान पर हस्ताक्षर: 16 नवंबर 1945, लंदन; लागू 4 नवंबर 1946; मुख्यालय — पेरिस (फ़्रांस); भारत संस्थापक सदस्य।
यूनेस्को के संविधान की प्रस्तावना: "चूँकि युद्ध मनुष्यों के मन में आरंभ होते हैं, इसलिए शांति की रक्षा भी मनुष्यों के मन में ही करनी होगी।"
विश्व धरोहर अभिसमय: 1972; भारत ने 1977 में अनुसमर्थन किया; भारत के पहले विश्व धरोहर स्थल (1983) — अजंता, एलोरा, आगरा का किला, ताजमहल।
अन्य संबंधित दिवस: अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस — 2 अक्टूबर (गांधी जयंती, UNGA 2007); विश्व धरोहर दिवस — 18 अप्रैल; अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस — 10 दिसंबर।
संविधान से जुड़ाव: प्रस्तावना में "पंथनिरपेक्ष" (42वाँ संशोधन, 1976); अनुच्छेद 25–28 धार्मिक स्वतंत्रता; अनुच्छेद 51A(e) — धार्मिक, भाषायी व क्षेत्रीय विविधताओं से परे समरसता व भ्रातृत्व का मौलिक कर्तव्य।
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राजस्थान कनेक्शन:
सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक: अजमेर में ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह (भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक) और निकट पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर व सरोवर — एक ही क्षेत्र में दोनों परंपराएँ।
भक्ति-संत परंपरा: दादू दयाल (दादू पंथ, नरायणा), संत पीपा, जांभोजी (बिश्नोई पंथ, 29 नियम — जीवों पर दया), मीरा बाई — जाति-धर्म के भेद से ऊपर उठकर प्रेम व भक्ति का संदेश।
यूनेस्को विश्व धरोहर (राजस्थान): केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (1985), जंतर-मंतर, जयपुर (2010), राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग (2013) — चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर, जैसलमेर, जयपुर परकोटा शहर (2019)।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"16 Nov = सहिष्णुता दिवस + यूनेस्को स्थापना (1945 लंदन) + प्रेस दिवस (भारत) — तीनों एक दिन!"।
"सहिष्णुता घोषणा 16 Nov 1995 (यूनेस्को 28वाँ आम सम्मेलन) | 1995 = UN सहिष्णुता वर्ष | UNGA 51/95 (1996)"।
"मदनजीत सिंह पुरस्कार = 1995 | गांधी 125वीं जयंती | द्विवार्षिक | $1 लाख | सहिष्णुता + अहिंसा | 2026 समारोह पेरिस"।
"यूनेस्को: हस्ताक्षर 16 Nov 1945, लागू 4 Nov 1946, मुख्यालय पेरिस | धरोहर अभिसमय 1972, भारत 1977 | राजस्थान: केवलादेव 1985, जंतर-मंतर 2010, पहाड़ी दुर्ग 2013, जयपुर 2019"।
एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) का 33वाँ आर्थिक नेता शिखर सम्मेलन 18–19 नवंबर को शेनझेन (ग्वांगडोंग, चीन) में — थीम "Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together", प्राथमिकताएँ खुलापन, नवाचार व सहयोग; चीन तीसरी बार मेज़बान; भारत APEC का सदस्य नहीं
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) की 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के नेता 18–19 नवंबर 2026 को चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेनझेन शहर में 33वें आर्थिक नेता शिखर सम्मेलन (Economic Leaders' Meeting) के लिए एकत्र हो रहे हैं। चीन ने 2026 के "APEC वर्ष" की थीम "Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together" (साझा समृद्धि के लिए एशिया-प्रशांत समुदाय का निर्माण) रखी है और खुलापन, नवाचार व सहयोग को तीन प्राथमिकताएँ बनाया है। शिखर सम्मेलन से पहले 17–18 नवंबर को APEC CEO शिखर सम्मेलन होगा। चीन इससे पहले 2001 (शंघाई) और 2014 (बीजिंग) में APEC की मेज़बानी कर चुका है।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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शिखर सम्मेलन — मुख्य तथ्य:
संस्करण: 33वाँ आर्थिक नेता शिखर सम्मेलन; स्थान: शेनझेन (ग्वांगडोंग प्रांत, चीन); तिथि: 18–19 नवंबर 2026।
थीम: "Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together"; प्राथमिकताएँ: खुलापन (Openness), नवाचार (Innovation), सहयोग (Cooperation)।
CEO शिखर सम्मेलन: 17–18 नवंबर, थीम "Promoting Prosperity Together for a Win-Win Future"।
चीन की मेज़बानी: तीसरी बार — 2001 शंघाई, 2014 बीजिंग, 2026 शेनझेन; पिछला (32वाँ) सम्मेलन 2025 में ग्योंगजू (दक्षिण कोरिया) में हुआ था।
शेनझेन: हांगकांग से सटा शहर — चीन का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ, 1980), देंग शियाओपिंग के "सुधार और खुलेपन" का प्रतीक।
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APEC (Static GK):
स्थापना: नवंबर 1989, कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया) — 12 संस्थापक सदस्य; अब 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएँ ("देश" नहीं, "अर्थव्यवस्था" कहा जाता है — इसलिए चीनी ताइपे व हांगकांग, चीन भी सदस्य)।
सचिवालय: सिंगापुर (1993 से)। पहला नेता स्तरीय सम्मेलन: 1993, ब्लेक आइलैंड (सिएटल, अमेरिका)।
लक्ष्य-दस्तावेज़: बोगोर लक्ष्य (1994, इंडोनेशिया) — मुक्त व खुला व्यापार-निवेश; पुत्रजया विज़न 2040 (2020, मलेशिया) — "खुला, गतिशील, लचीला और शांतिपूर्ण एशिया-प्रशांत समुदाय"।
स्वरूप: निर्णय सर्वसम्मति से, ग़ैर-बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ — WTO की तरह संधि-आधारित संस्था नहीं।
भारत: APEC का सदस्य नहीं; भारत QUAD, IPEF, ASEAN क्षेत्रीय मंच व पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) का सदस्य है; RCEP से भारत नवंबर 2019 में बाहर रहा।
तुलना: G20 (1999), BRICS (2009), SCO (2001) — भारत तीनों का सदस्य।
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राजस्थान कनेक्शन:
APEC की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ — अमेरिका, चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर — राजस्थान के रत्न-आभूषण (जयपुर), हस्तशिल्प व फ़र्नीचर (जोधपुर), वस्त्र (भीलवाड़ा) और आयामी पत्थर (ग्रेनाइट, संगमरमर) के बड़े ख़रीदार हैं।
हांगकांग रत्न-आभूषण व्यापार का बड़ा केंद्र है — जयपुर के रंगीन रत्न (पन्ना की कटिंग) उद्योग के लिए अहम बाज़ार।
परीक्षा-दृष्टि: RAS मुख्य परीक्षा में "अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन व भारत" और राज्य के निर्यात से जुड़े प्रश्न आते हैं।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"APEC 2026 = 33वाँ | शेनझेन (ग्वांगडोंग) | 18–19 Nov | CEO Summit 17–18 Nov | थीम: Asia-Pacific Community to Prosper Together | O-I-C (खुलापन, नवाचार, सहयोग)"।
मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) का संयुक्त अभ्यास 17 नवंबर से तीन दिन वायुसेना स्टेशन जामनगर (गुजरात) में — थल सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और मित्र विदेशी देश; चक्रवात, भूकंप, बाढ़ व रासायनिक आपात स्थितियों पर फ़ोकस
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
भारतीय वायुसेना के अनुसार वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief — HADR) अभ्यास 2026, 17 नवंबर से तीन दिनों के लिए गुजरात के वायुसेना स्टेशन जामनगर में आयोजित होगा (आकाशवाणी समाचार, 10 नवंबर 2026)। इसमें भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और मित्र विदेशी देश भाग लेंगे। अभ्यास का उद्देश्य एजेंसियों के बीच तालमेल व परिचालन अंतर-संचालनीयता (interoperability) बढ़ाना और चक्रवाती तूफ़ान, भूकंप, बाढ़ तथा रासायनिक आपात स्थितियों जैसी बड़ी आपदाओं में अंतरराष्ट्रीय राहत समन्वय को मज़बूत करना है।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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अभ्यास — मुख्य तथ्य:
नाम: Annual Joint HADR Exercise 2026; स्थान: वायुसेना स्टेशन जामनगर (गुजरात); तिथि: 17 नवंबर से तीन दिन; घोषणा — भारतीय वायुसेना।
प्रतिभागी: थल सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, NDMA + मित्र विदेशी देश।
परिदृश्य: चक्रवाती तूफ़ान, भूकंप, बाढ़, रासायनिक आपात स्थिति।
उद्देश्य: अंतर-एजेंसी तालमेल (synergy), परिचालन अंतर-संचालनीयता, बड़ी आपदाओं में अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया समन्वय।
जामनगर क्यों अहम: कच्छ की खाड़ी के तट पर — अरब सागर के चक्रवातों (जैसे बिपरजॉय, जून 2023) व कच्छ के भूकंप (26 जनवरी 2001) वाले संवेदनशील क्षेत्र के निकट; पास में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी (1982) — भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान।
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आपदा प्रबंधन ढाँचा (Static GK):
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: NDMA — अध्यक्ष प्रधानमंत्री; SDMA — अध्यक्ष मुख्यमंत्री; DDMA — अध्यक्ष ज़िला कलेक्टर/ज़िलाधिकारी; राष्ट्रीय कार्यकारी समिति — अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव; नोडल मंत्रालय — गृह मंत्रालय।
NDRF: अधिनियम की धारा 44 के तहत 2006 में गठित — विशेषीकृत आपदा प्रतिक्रिया बल; NIDM (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान) — धारा 42।
वैश्विक ढाँचा: सेंडाई फ़्रेमवर्क 2015–2030 (आपदा जोखिम न्यूनीकरण, 7 लक्ष्य, 4 प्राथमिकताएँ); CDRI (आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन) — भारत की पहल, 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (न्यूयॉर्क) में शुरू, सचिवालय नई दिल्ली।
भारत के प्रमुख HADR अभियान: ऑपरेशन मैत्री (नेपाल भूकंप, 2015), ऑपरेशन दोस्त (तुर्की-सीरिया भूकंप, फ़रवरी 2023), ऑपरेशन ब्रह्मा (म्यांमार भूकंप, मार्च 2025) — भारत की "प्रथम प्रतिक्रियादाता (First Responder)" की भूमिका।
पूर्व संस्करण: वायुसेना का वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास पहले "समन्वय" नाम से हुआ — 2022 आगरा, 2023 पानागढ़ (पश्चिम बंगाल)।
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राजस्थान कनेक्शन:
राजस्थान गुजरात से सटा राज्य है — कच्छ का रण और बाड़मेर-जालोर का इलाका एक ही भू-भाग का हिस्सा; अरब सागर के कमज़ोर पड़ते चक्रवात (जैसे बिपरजॉय, जून 2023) पश्चिमी राजस्थान में भारी वर्षा व बाढ़ लाते हैं।
राज्य की प्रमुख आपदाएँ — सूखा/अकाल (देश का सबसे सूखा-प्रवण राज्य), अचानक बाढ़ (जैसे अगस्त 2006, कवास — बाड़मेर), टिड्डी दल, लू व आंधी।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (अध्यक्ष — मुख्यमंत्री) और राज्य का अपना SDRF बल कार्यरत; प्रमुख वायुसेना स्टेशन — जोधपुर, उत्तरलाई (बाड़मेर), नाल (बीकानेर), सूरतगढ़।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"HADR 2026 = जामनगर (गुजरात) वायुसेना स्टेशन | 17 Nov से 3 दिन | थल + जल + वायु + तटरक्षक + NDMA + मित्र देश | चक्रवात, भूकंप, बाढ़, रासायनिक"।
"DM Act 2005: NDMA-PM | SDMA-CM | DDMA-कलेक्टर | NEC-गृह सचिव | NDRF धारा 44 (2006) | NIDM धारा 42"।
प्राकृतिक आपदा में मृत्यु पर परिजनों को मिलने वाली सहायता ₹4 लाख से दोगुनी होकर ₹8 लाख — SDRF/NDRF के संशोधित मानदंडों के तहत फसल क्षति सहायता भी लगभग 30% बढ़ी: सिंचित फसल ₹17,000 से ₹22,000 और असिंचित ₹8,500 से ₹11,000 प्रति हेक्टेयर; 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 नवंबर 2026 को बताया कि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के संशोधित मानदंडों के तहत प्राकृतिक आपदाओं में जान गँवाने वालों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह सहायता ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है। फसल क्षति की सहायता दरें लगभग 25 से 30 प्रतिशत बढ़ाई गई हैं, साथ ही पशुधन हानि, क्षतिग्रस्त मकानों, विद्यालय भवनों की मरम्मत और राहत शिविरों के लिए सहायता भी संशोधित की गई है। सरकार के अनुसार इससे 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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संशोधित दरें — मुख्य तथ्य:
मृत्यु पर अनुग्रह सहायता: ₹4 लाख → ₹8 लाख (दोगुनी)।
पशुधन: बड़े पशु ₹40,000 → ₹50,000 | छोटे पशु (बकरी, भेड़, सुअर) ₹4,000 → ₹5,500 | घोड़ा/खच्चर (भारवाहक) ₹20,000 → ₹25,400 | मुर्गी ₹100 → ₹130 प्रति पक्षी।
भूमि: खेत से गाद हटाने हेतु ₹18,000 → ₹23,000/हे. | भूस्खलन/हिमस्खलन से क्षतिग्रस्त भूमि ₹47,000 → ₹60,000/हे.।
मकान: पूर्णतः क्षतिग्रस्त — मैदानी क्षेत्र ₹1.85 लाख, पहाड़ी क्षेत्र ₹2.06 लाख; आंशिक क्षतिग्रस्त (मैदानी) ₹93,000।
अन्य: प्राथमिक विद्यालय मरम्मत ₹15.50 लाख तक, माध्यमिक/इंटर कॉलेज/पॉलिटेक्निक ₹26 लाख; राहत शिविर सहायता 30 दिन तक, सूखे जैसी स्थिति में पेयजल सहायता 90 दिन तक; रेशम (एरी, शहतूत, तसर) ₹6,000 → ₹7,800/हे.।
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SDRF/NDRF व आपदा वित्त (Static GK):
SDRF: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1)(a); NDRF (निधि): धारा 46 — SDRF अपर्याप्त होने पर "गंभीर प्रकृति" की आपदा में केंद्र से अतिरिक्त सहायता। (ध्यान दें: NDRF निधि ≠ NDRF बल, जो धारा 44 के तहत है।)
अंशदान: सामान्य राज्य — केंद्र 75 : राज्य 25; पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य — 90 : 10।
आवंटन का आधार — वित्त आयोग की सिफ़ारिशें; 16वाँ वित्त आयोग (अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया) की अवधि 2026-27 से 2030-31।
अधिसूचित आपदाएँ (केंद्रीय सूची): चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला, पाला/शीतलहर; राज्य SDRF का एक सीमित भाग स्थानीय (राज्य-विशिष्ट) आपदाओं पर ख़र्च कर सकते हैं।
UP संदर्भ: राज्य में आकाशीय बिजली (वज्रपात), बाढ़ (घाघरा, राप्ती, शारदा — पूर्वी UP) और बुंदेलखंड का सूखा बड़ी आपदाएँ हैं; राहत विभाग का नेतृत्व राहत आयुक्त करते हैं।
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राजस्थान कनेक्शन:
राजस्थान में भी आपदा सहायता केंद्र के SDRF/NDRF मानदंडों के ढाँचे में दी जाती है; राज्य में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग यह कार्य देखता है।
राजस्थान के लिए सूखा/अकाल सबसे बड़ी आपदा है — इसलिए असिंचित फसल और पशुधन हानि की दरें (बड़े पशु, भेड़-बकरी) राज्य के किसानों व पशुपालकों के लिए सबसे अहम हैं; देश की सर्वाधिक भेड़ व ऊँट संख्या वाले राज्यों में राजस्थान प्रमुख है।
तुलना-योग्य प्रश्न: UP बनाम राजस्थान की आपदा प्रकृति — UP: बाढ़ + वज्रपात; राजस्थान: सूखा + अचानक बाढ़ + टिड्डी।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"UP आपदा सहायता (6 Nov 2026): मृत्यु ₹4 → ₹8 लाख | सिंचित 17 → 22 हज़ार | असिंचित 8.5 → 11 हज़ार | बारहमासी 22.5 → 30 हज़ार/हे."।
"पशु: बड़े 40 → 50 हज़ार | छोटे 4,000 → 5,500 | मुर्गी 100 → 130 | मकान: मैदान 1.85 लाख, पहाड़ 2.06 लाख, आंशिक 93,000"।
"SDRF धारा 48(1)(a) | NDRF निधि धारा 46 | NDRF बल धारा 44 | 75:25 (सामान्य), 90:10 (NE/हिमालयी) | 16वाँ FC — पनगढ़िया, 2026-31"।
