राजस्थान की किसान योजनाएँ
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। अंतिम समीक्षा तिथि ऊपर है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं का संबंधित आधिकारिक पाठ्यक्रम। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।
राजस्थान की किसान योजनाएँ
सुयोग AI गुरु
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⚡ Quick Answer: राजस्थान की किसान योजनाएँ पाँच भागों में हैं। आय-सहायता: मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि (राज्य ₹3,000; PM-किसान सहित कुल ₹9,000)। ऋण: सहकारी बैंकों से ब्याज-मुक्त फसली ऋण (2025-26 में 35 लाख+ किसान) और KCC। जल: खेत-तलाई, डिग्गी, ड्रिप-फव्वारा, PM-कुसुम सौर पंप, जल स्वावलंबन। सुरक्षा: तारबंदी (50% या ₹40,000) और PM फसल बीमा (2016)। विपणन: मंडी अधिनियम 1961, MSP खरीद, e-NAM। आवेदन राज किसान साथी पोर्टल से होता है।
📌 Evergreen नोट्स बनाम करेंट अफेयर्स: यह लेख योजनाओं का स्थायी ढाँचा देता है — उद्देश्य, विभाग, लाभार्थी, लाभ का स्वरूप और आरंभ-वर्ष। राशि, पात्रता-शर्तें और नाम बजट/अधिसूचनाओं से बदलते रहते हैं; इनके ताज़ा बदलाव हमारे डेली करेंट अफेयर्स में दिए जाते हैं। आवेदन से पहले संबंधित विभाग का आधिकारिक पोर्टल/SSO अवश्य देखें। (स्थिति: अक्टूबर 2026)
🕒 करेंट अपडेट (अक्टूबर 2026 तक): राजस्थान बजट 2026-27 — उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों हेतु ब्याज-माफी, सहकारी डेयरी अवसंरचना कोष ₹2,000 करोड़; मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तें जारी (जुलाई 2026 में 5 किस्तों में लगभग ₹2,726 करोड़ के भुगतान की रिपोर्ट — Patrika); बजट 2025-26 में 35 लाख+ किसानों को ≈₹25,000 करोड़ ब्याज-मुक्त ऋण का लक्ष्य। आर्थिक आँकड़े हर वर्ष संशोधित होते हैं — परीक्षा से पहले नवीनतम आर्थिक समीक्षा व करेंट अफेयर्स से अवश्य मिलाएँ।
1. किसान योजनाएँ — पाँच आवश्यकताएँ
राजस्थान में 60% से अधिक लोग कृषि-पशुपालन पर निर्भर हैं, इसलिए किसान योजनाएँ राज्य की सबसे बड़ी योजना-श्रेणी हैं। ये पाँच आवश्यकताओं को पूरा करती हैं: (1) आय-सहायता (किसान सम्मान निधि), (2) सस्ता ऋण (ब्याज-मुक्त फसली ऋण, KCC), (3) जोखिम-सुरक्षा (फसल बीमा), (4) जल व सिंचाई (खेत-तलाई, डिग्गी, सूक्ष्म सिंचाई, सौर पंप) और (5) फसल-सुरक्षा व विपणन (तारबंदी, मंडी, MSP)। प्रमुख विभाग हैं कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, सहकारिता विभाग और कृषि विपणन बोर्ड। अधिकांश अनुदान आवेदन राज किसान साथी पोर्टल से होते हैं।
कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा: कृषि पर्यवेक्षक Syllabus 2026 | कृषि अर्थव्यवस्था: राजस्थान में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था
2. आय-सहायता व ऋण
| योजना | स्तर | मुख्य प्रावधान |
|---|---|---|
| PM-किसान सम्मान निधि | केंद्र (2019) | ₹6,000/वर्ष, 3 किस्तों में |
| मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि | राज्य (2024) | PM-किसान लाभार्थियों को अतिरिक्त राशि; 2025-26 से ₹3,000 — कुल ₹9,000 |
| ब्याज-मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण | राज्य (सहकारी बैंक) | समय पर चुकाने पर ब्याज-मुक्त; 2025-26 में 35 लाख+ किसान, ≈₹25,000 करोड़ |
| किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) | केंद्र (1998) | सस्ती कार्यशील पूँजी; ब्याज अनुदान |
| उपनिवेशन क्षेत्र ब्याज-माफी | राज्य (बजट 2026-27) | नहरी उपनिवेशन क्षेत्र के आवंटी किसानों को राहत |
🎯 किसान योजनाएँ — पटवारी, VDO व कृषि पर्यवेक्षक हेतु
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3. जल, सिंचाई व ऊर्जा योजनाएँ
| योजना | उद्देश्य/प्रावधान |
|---|---|
| खेत-तलाई (फार्म पॉन्ड) | वर्षा जल संग्रहण; अनुदान |
| डिग्गी निर्माण | नहरी क्षेत्र में जल-भंडारण; अनुदान |
| ड्रिप/फव्वारा (सूक्ष्म सिंचाई) | PM कृषि सिंचाई योजना — ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’; अनुदान |
| सामुदायिक जल स्रोत | समूह में जल-संग्रहण |
| PM-कुसुम (2019) | सौर पंप, कृषि फीडर सौरकरण; किसान बिजली बेच भी सकते हैं |
| मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान | प्रथम चरण 27 जनवरी 2016; 2.0 — 2024 (रिपोर्टों के अनुसार) |
| राम जल सेतु लिंक (संशोधित PKC-ERCP) | पूर्वी राजस्थान में पेयजल-सिंचाई |
सिंचाई परियोजनाएँ: राजस्थान में सिंचाई के स्रोत एवं परियोजनाएँ | इंदिरा गांधी नहर परियोजना
4. फसल-सुरक्षा, बीमा व मृदा
| योजना | मुख्य प्रावधान |
|---|---|
| तारबंदी योजना | नीलगाय/आवारा पशुओं से फसल-सुरक्षा; सामान्य किसान को लागत का 50% या ₹40,000 (जो कम हो); बजट-लक्ष्य ≈75,000 किसान, 30,000 किमी (रिपोर्टों के अनुसार) |
| प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2016) | किसान प्रीमियम — खरीफ 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी 5% |
| मृदा स्वास्थ्य कार्ड (2015) | 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) से राष्ट्रीय शुभारंभ |
| बीज व कृषि यंत्र अनुदान | प्रमाणित बीज, मिनीकिट, यंत्रों पर अनुदान |
5. विपणन व मूल्य समर्थन
- राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 — विनियमित मंडियाँ; राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
- MSP पर खरीद — राजफेड, FCI, NAFED; गेहूँ खरीद पर राज्य द्वारा बोनस की घोषणाएँ (वर्ष-विशेष, रिपोर्टों के अनुसार)।
- कृषि उपज रहन ऋण — भंडारित उपज के बदले ऋण (सहकारी संस्थाएँ)।
- e-NAM — ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाज़ार से मंडियाँ जुड़ीं।
सहकारिता: राजस्थान में सहकारिता आंदोलन | पशुपालन योजनाएँ: राजस्थान की पशुपालन योजनाएँ
📊 प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?
| प्रश्न का प्रकार | उदाहरण | हल करने की कुंजी |
|---|---|---|
| राशि | किसान सम्मान निधि कुल राशि | आय तालिका |
| अनुदान | तारबंदी प्रतिशत/सीमा | सुरक्षा तालिका |
| वर्ष | PMFBY, KCC, मृदा कार्ड | तालिकाएँ |
| स्थान | मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुभारंभ | सुरक्षा तालिका |
| संस्था | मंडी अधिनियम, कृषि विपणन बोर्ड | विपणन |
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राजस्थान में किसानों को सम्मान निधि कितनी मिलती है?
PM-किसान के ₹6,000 के साथ राज्य की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से ₹3,000 — कुल ₹9,000 प्रति वर्ष (2025-26 से)।
तारबंदी योजना में कितना अनुदान मिलता है?
सामान्य श्रेणी के किसान को खेत की तारबंदी लागत का 50% या ₹40,000, जो भी कम हो; अन्य श्रेणियों के प्रावधान विभागीय दिशानिर्देशों में।
राजस्थान में ब्याज-मुक्त फसली ऋण कहाँ से मिलता है?
सहकारी बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों से; समय पर चुकाने पर ब्याज राज्य सरकार वहन करती है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ से शुरू हुई?
19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) से इसका राष्ट्रीय शुभारंभ हुआ।
राज किसान साथी पोर्टल क्या है?
राजस्थान कृषि विभाग का पोर्टल, जिस पर तारबंदी, खेत-तलाई, यंत्र आदि अनुदानों के आवेदन किए जाते हैं।
📝 अभ्यास MCQ (10 प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित)
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के बाद किसान को कुल वार्षिक सहायता (केंद्र + राज्य, 2025-26 से) —
(A) ₹12,000 (B) ₹3,000 (C) ₹9,000 (D) ₹6,000
✅ उत्तर: (C) ₹9,000 — PM-किसान ₹6,000 + राज्य ₹3,000।
तारबंदी योजना में सामान्य श्रेणी के किसान को अनुदान —
(A) 100% लागत (B) ₹10,000 फ्लैट (C) लागत का 25% (D) लागत का 50% या ₹40,000 (जो कम हो)
✅ उत्तर: (D) लागत का 50% या ₹40,000 (जो कम हो) — लघु-सीमांत/अन्य श्रेणियों हेतु अधिक प्रावधान संभव (विभागीय दिशानिर्देश)।
बजट 2025-26 के अनुसार कितने किसानों को ब्याज-मुक्त फसली ऋण का लक्ष्य?
(A) 50 हजार (B) 35 लाख से अधिक (C) 5 लाख (D) 1 करोड़
✅ उत्तर: (B) 35 लाख से अधिक — ≈₹25,000 करोड़ अल्पकालीन ऋण (रिपोर्टों के अनुसार)।
ब्याज-मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण किन संस्थाओं के माध्यम से?
(A) RFC (B) SIDBI (C) सहकारी बैंक/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ (D) RIICO
✅ उत्तर: (C) सहकारी बैंक/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ — ब्याज अनुदान राज्य वहन करता है।
PM-कुसुम योजना का संबंध —
(A) मृदा परीक्षण (B) पशु बीमा (C) सौर पंप व कृषि फीडर सौरकरण (D) फसल बीमा
✅ उत्तर: (C) सौर पंप व कृषि फीडर सौरकरण — केंद्र की योजना (2019)।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत —
(A) 2010 (B) 2020 (C) 1999 (D) 2016
✅ उत्तर: (D) 2016 — खरीफ में किसान प्रीमियम 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी 5%।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू हुई —
(A) 1 जुलाई 2016, जयपुर (B) 15 अगस्त 2017, कोटा (C) 19 फरवरी 2015, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) (D) 2 अक्टूबर 2014, नई दिल्ली
✅ उत्तर: (C) 19 फरवरी 2015, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) — राजस्थान से राष्ट्रीय शुभारंभ।
खेत-तलाई योजना का उद्देश्य —
(A) पशु चारा (B) बीज वितरण (C) वर्षा जल संग्रहण से सिंचाई (D) फसल बीमा
✅ उत्तर: (C) वर्षा जल संग्रहण से सिंचाई — फार्म पॉन्ड पर अनुदान।
राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम —
(A) 1961 (B) 1974 (C) 2005 (D) 2020
✅ उत्तर: (A) 1961 — विनियमित मंडियाँ।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना की शुरुआत —
(A) 1988 (B) 2015 (C) 1998 (D) 2008
✅ उत्तर: (C) 1998 — NABARD की सिफ़ारिश पर; पशुपालक-मछुआरों तक विस्तार (2018-19)।
⚡ One-Liner Revision (Key Facts)
- किसान सम्मान निधि (कुल) — ₹9,000
- राज्य अंश — ₹3,000
- तारबंदी — 50% या ₹40,000
- PMFBY — 2016
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड — 2015, सूरतगढ़
- KCC — 1998
- PM-कुसुम — 2019
- मंडी अधिनियम — 1961
✅ मुख्य बिंदु (Key Points)
- आय-सहायता + सस्ता ऋण + जल + सुरक्षा + विपणन।
- सहकारी बैंक ब्याज-मुक्त ऋण का माध्यम।
- जल-संरक्षण योजनाएँ राजस्थान-विशिष्ट।
- अनुदान आवेदन राज किसान साथी पोर्टल से।
🎯 Exam Trap — इन गलतियों से बचें
- ₹9,000 कुल राशि है, राज्य का हिस्सा केवल ₹3,000।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ सूरतगढ़ से, नई दिल्ली से नहीं।
- PMFBY खरीफ 2%, रबी 1.5%।
🧠 याद रखने की ट्रिक
“6 केंद्र + 3 राज्य = 9 किसान”। तारबंदी — “आधा या चालीस”। PMFBY प्रीमियम — “खरीफ 2, रबी डेढ़, बागवानी 5”।
👨🏫 शिक्षक की परीक्षा टिप्पणी
किसान योजनाओं में राज्य और केंद्र की योजनाएँ मिश्रित हैं। उत्तर देते समय ‘मुख्यमंत्री’ शब्द वाली योजना को राज्य और ‘प्रधानमंत्री/PM’ वाली को केंद्र की मानें। अनुदान-प्रतिशत की एक छोटी तालिका स्वयं बनाएँ।
✍️ अभ्यास करें — टेस्ट सीरीज़, क्विज़ व करेंट अफेयर्स
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📖 प्रामाणिक संदर्भ एवं स्रोत
- कृषि विभाग, राजस्थान — राज किसान साथी पोर्टल व अनुदान दिशानिर्देश।
- Drishti IAS — राजस्थान में किसानों के लिये सब्सिडी (मार्च 2025)।
- YourStory — राजस्थान बजट 2025-26 (35 लाख किसान, ₹25,000 करोड़ ऋण; ₹9,000 सम्मान निधि)।
- Patrika (जुलाई 2026) — मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भुगतान।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय — PM-किसान, PMFBY, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, PM-कुसुम।

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सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
₹9,000 (₹6,000 केंद्र + ₹3,000 राज्य)।
50% या ₹40,000 (सामान्य किसान)।
2016।
सूरतगढ़, 19 फरवरी 2015।
राज किसान साथी।
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