आज की 5 परीक्षा-उपयोगी खबरें: (1) जनजातीय गौरव दिवस — भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर प्रधानमंत्री गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) कार्यक्रम से जुड़े, लगभग ₹3,000 करोड़ की 246 परियोजनाएँ, 38 एकलव्य विद्यालयों का लोकार्पण; आज झारखंड का 26वाँ स्थापना दिवस भी; (2) अक्टूबर 2026 में भारत का कुल निर्यात 89.99 अरब डॉलर (+29.90%) — वस्तु निर्यात रिकॉर्ड 49.47 अरब डॉलर; (3) DPDP अधिनियम के तहत "सहमति प्रबंधक" (Consent Manager) पंजीकरण 13 नवंबर से शुरू; (4) राजस्थान विशेष: 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) में राजस्थान साझेदार राज्य — थीम "विकास और विरासत"; (5) 15 नवंबर — सड़क दुर्घटना पीड़ितों की स्मृति में विश्व दिवस: 2024 में भारत में 1.77 लाख मौतें। हर खबर के साथ स्टैटिक GK, राजस्थान कनेक्शन, स्मरण सूत्र और स्रोत।
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जनजातीय गौरव दिवस 2026
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर प्रधानमंत्री गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) के कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जुड़े — लगभग ₹3,000 करोड़ की 246 जनजातीय विकास परियोजनाएँ, 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) का लोकार्पण; आज झारखंड का 26वाँ स्थापना दिवस भी
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की 14 नवंबर की सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री 15 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जुड़कर "धरती आबा" भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर लगभग ₹3,000 करोड़ की 246 परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं — इनमें 173 परियोजनाओं का लोकार्पण (38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और PM-JANMAN के 100 बहुउद्देशीय केंद्र सहित) तथा PM-JANMAN व DAJGUA की 42 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के 1 से 15 नवंबर तक चले "जनजातीय गौरव पखवाड़ा" का समापन भी है। आज ही झारखंड राज्य का 26वाँ स्थापना दिवस है — बिरसा मुंडा की जयंती पर ही 15 नवंबर 2000 को यह राज्य बना था।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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कार्यक्रम — मुख्य तथ्य:
स्थान: गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) — प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से; अवसर — बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती।
परियोजनाएँ: 246, लागत लगभग ₹3,000 करोड़ — 173 का लोकार्पण (38 EMRS + PM-JANMAN के 100 बहुउद्देशीय केंद्र), PM-JANMAN व DAJGUA की 42 का शिलान्यास; 19 नए EMRS की आधारशिला भी।
अन्य: इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में जनजातीय अनुसंधान संस्थान (TRI) का नया भवन; मिज़ोरम में मिज़ो स्वतंत्रता सेनानी रोपुइलियानी की स्मृति में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय।
जनजातीय गौरव पखवाड़ा (1–15 नवंबर): गढ़चिरौली में 14 नवंबर से दूसरा राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक उत्सव "भगवान बिरसा कला संगम 2.0"; नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य उत्सव (12–13 नवंबर); रानी दुर्गावती आदिवासी महिला सम्मेलन (14 नवंबर)।
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बिरसा मुंडा व जनजातीय कल्याण (Static GK):
बिरसा मुंडा: जन्म 15 नवंबर 1875, उलिहातू (वर्तमान खूँटी ज़िला, झारखंड); मुंडा जनजाति; उपाधि "धरती आबा"; उलगुलान (महाविद्रोह) 1899–1900 — अंग्रेज़ों, ज़मींदारों व बेगार के विरुद्ध; अनुयायी "बिरसाइत" कहलाए; निधन 9 जून 1900, राँची जेल। आंदोलन के बाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 — जनजातीय भूमि के गैर-जनजातीय को हस्तांतरण पर रोक।
जनजातीय गौरव दिवस: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2021 में हर वर्ष 15 नवंबर को मनाने का निर्णय लिया; 150वीं जयंती पर 15 नवंबर 2024 – 15 नवंबर 2025 "जनजातीय गौरव वर्ष" मनाया गया।
झारखंड: बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 से 15 नवंबर 2000 को 28वाँ राज्य; राजधानी राँची। नवंबर 2000 में बने तीन राज्य — छत्तीसगढ़ (1 नवंबर), उत्तराखंड (9 नवंबर), झारखंड (15 नवंबर)।
योजनाएँ: PM-JANMAN — 15 नवंबर 2023 को खूँटी से, 75 PVTG (विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह) के लिए, लगभग ₹24,104 करोड़; DAJGUA (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) — 2 अक्टूबर 2024 को हज़ारीबाग से, लगभग 63,000 गाँव; EMRS — 50% से अधिक ST जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों वाले हर ब्लॉक में एक, संचालन NESTS द्वारा।
संविधान: अनुच्छेद 342 — राष्ट्रपति ST सूची अधिसूचित करते हैं (संशोधन संसद द्वारा); अनुच्छेद 338A — राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (89वाँ संशोधन, 2003); पाँचवीं अनुसूची — अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति सलाहकार परिषद; छठी अनुसूची — असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम; PESA 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006; जनजातीय कार्य मंत्रालय — 1999। जनगणना 2011: ST 10.43 करोड़ (8.6%)।
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राजस्थान कनेक्शन:
जनगणना 2011: राज्य में ST जनसंख्या लगभग 92.39 लाख (13.48%); सबसे बड़ी जनजाति मीणा, उसके बाद भील; ST प्रतिशत में बाँसवाड़ा प्रथम (लगभग 76%)।
सहरिया — राजस्थान की एकमात्र PVTG (बाराँ ज़िले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलें) — इसलिए PM-JANMAN का सीधा लाभ।
अनुसूचित क्षेत्र (पाँचवीं अनुसूची): बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़ पूर्णतः तथा उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व पाली के कुछ भाग (2018 का विस्तार)।
मानगढ़ धाम (बाँसवाड़ा): 17 नवंबर 1913 — गोविंद गुरु के नेतृत्व में जुटे भीलों पर अंग्रेज़ी फ़ौज की गोलीबारी, "राजस्थान का जलियाँवाला"; गोविंद गुरु ने सम्प सभा (1883) बनाई थी। बेणेश्वर मेला (डूँगरपुर) — "आदिवासियों का कुंभ"।
अक्टूबर 2026 में भारत का कुल निर्यात (वस्तु + सेवा) 89.99 अरब डॉलर — पिछले वर्ष के मुकाबले 29.90% अधिक; वस्तु निर्यात रिकॉर्ड 49.47 अरब डॉलर (+45%), पेट्रोलियम उत्पाद +140% व इलेक्ट्रॉनिक्स +62.7%; कुल व्यापार घाटा घटकर 20.09 अरब डॉलर
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को अक्टूबर के विदेश व्यापार आँकड़े जारी किए। वस्तुओं व सेवाओं का कुल निर्यात 89.99 अरब डॉलर रहा, जो अक्टूबर 2025 (69.27 अरब डॉलर) से 29.90% अधिक है। वस्तु (merchandise) निर्यात 49.47 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा, जबकि सेवा निर्यात लगभग 40.51 अरब डॉलर (अनुमानित) रहा। कुल आयात 110.07 अरब डॉलर रहा, जिससे कुल व्यापार घाटा 25.15 अरब डॉलर से घटकर 20.09 अरब डॉलर रह गया। IITF के उद्घाटन पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस वर्ष 1 लाख करोड़ डॉलर (1 ट्रिलियन डॉलर) निर्यात के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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आँकड़े — मुख्य तथ्य (अक्टूबर 2026):
कुल निर्यात: $89.99 अरब (+29.90%); कुल आयात: $110.07 अरब; कुल व्यापार घाटा: $20.09 अरब (अक्टूबर 2025 में $25.15 अरब)।
वस्तु व्यापार: निर्यात $49.47 अरब (+45.03%, रिकॉर्ड) | आयात $89.35 अरब (पिछले वर्ष $76.69 अरब) → वस्तु व्यापार घाटा लगभग $39.88 अरब।
सेवा व्यापार (अनुमानित): निर्यात $40.51 अरब, आयात $20.72 अरब → सेवाओं में अधिशेष लगभग $19.8 अरब।
क्षेत्रवार वृद्धि: पेट्रोलियम उत्पाद +140.21% ($8.89 अरब), इलेक्ट्रॉनिक सामान +62.70% ($6.64 अरब), हस्तशिल्प (हाथ से बने कालीन छोड़कर) +55.22%, रत्न-आभूषण +40.06%, रसायन +36.20%, इंजीनियरिंग सामान +36.01% ($12.74 अरब — सबसे बड़ा वर्ग), सिले-सिलाए वस्त्र +20.33%, चावल +18.39%।
गंतव्य: अमेरिका को निर्यात +39.25%, चीन को +48.15%।
अप्रैल–अक्टूबर 2026-27: कुल निर्यात $568.84 अरब (+16.66%); वस्तु निर्यात $309.06 अरब, वस्तु आयात $527.21 अरब, वस्तु व्यापार घाटा $218.15 अरब; सेवा निर्यात $259.78 अरब; कुल व्यापार घाटा $93.35 अरब।
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विदेश व्यापार (Static GK):
आँकड़े: वस्तु व्यापार के आँकड़े DGCI&S (कोलकाता) संकलित करता है; सेवा व्यापार के आँकड़े RBI जारी करता है — इसलिए मासिक सेवा आँकड़े अनुमानित होते हैं और बाद में संशोधित होते हैं।
व्यापार घाटा = आयात − निर्यात; यह भुगतान संतुलन (BoP) के चालू खाते का हिस्सा है — भारत में वस्तुओं में घाटा, पर सेवाओं (IT, व्यावसायिक सेवाएँ) व प्रेषण (remittances) में अधिशेष।
विदेश व्यापार नीति 2023: 1 अप्रैल 2023 से लागू, कोई अंतिम तिथि नहीं (पहले 5-वर्षीय नीतियाँ); लक्ष्य — 2030 तक $2 ट्रिलियन निर्यात; क्रियान्वयन DGFT (वाणिज्य मंत्रालय) द्वारा।
निर्यात संवर्धन मिशन (EPM): बजट 2025-26 में घोषित, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2025 में ₹25,060 करोड़ (2025-26 से 2030-31) के साथ मंज़ूरी दी — MSME निर्यातकों को ऋण व बाज़ार पहुँच।
विश्व व्यापार संगठन (WTO): स्थापना 1 जनवरी 1995, मुख्यालय जिनेवा; भारत संस्थापक सदस्य।
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राजस्थान कनेक्शन:
प्रमुख निर्यात: रत्न-आभूषण (जयपुर — सीतापुरा का रत्न-आभूषण SEZ), हस्तशिल्प व लकड़ी का फ़र्नीचर (जोधपुर), वस्त्र (भीलवाड़ा — "वस्त्र नगरी"), इंजीनियरिंग सामान, आयामी पत्थर (मकराना संगमरमर, ग्रेनाइट) व कृषि उत्पाद (ग्वार गम, जीरा, सरसों)।
अक्टूबर में हस्तशिल्प निर्यात +55% व रत्न-आभूषण +40% — दोनों में राजस्थान की बड़ी हिस्सेदारी।
राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 (राइज़िंग राजस्थान शिखर सम्मेलन) में राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 जारी की थी।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"अक्टूबर 2026: कुल निर्यात $89.99 bn (+29.90%) | वस्तु $49.47 bn (रिकॉर्ड, +45%) | सेवा $40.51 bn | कुल घाटा $20.09 bn (पहले $25.15 bn)"।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के तहत "सहमति प्रबंधक" (Consent Manager) का पंजीकरण ढाँचा 13 नवंबर 2026 से लागू — MeitY सचिव एस. कृष्णन ने भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड का पंजीकरण पोर्टल शुरू किया; न्यूनतम निवल संपत्ति ₹2 करोड़, शेष प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 से
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने 13 नवंबर 2026 को भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया, जिस पर कंपनियाँ "सहमति प्रबंधक" के रूप में पंजीकरण का आवेदन कर सकती हैं। DPDP नियम, 2025 के चरणबद्ध क्रियान्वयन में यह दूसरा चरण है — नियम अधिसूचित होने (13 नवंबर 2025) के ठीक 12 महीने बाद। सहमति प्रबंधक ऐसे पंजीकृत मंच होंगे जिनसे कोई भी व्यक्ति अनेक संस्थाओं (डेटा फ़िड्यूशियरी) को दी गई अपनी सहमति एक ही जगह से दे, देख, बदल और वापस ले सकेगा। अधिनियम के शेष प्रमुख दायित्व 13 मई 2027 से लागू होंगे।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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ढाँचा — मुख्य तथ्य:
लागू: 13 नवंबर 2026; पोर्टल का शुभारंभ — एस. कृष्णन (सचिव, MeitY); आवेदन भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड को।
पात्रता: भारत में निगमित कंपनी, न्यूनतम निवल संपत्ति ₹2 करोड़, अंतर-संचालनीय (interoperable) सहमति मंच चलाने की तकनीकी क्षमता; मूल्यांकन DPDP नियम 2025 के नियम 4 के मानकों पर।
भूमिका: व्यक्ति (डेटा प्रिंसिपल) के लिए एक ही मंच से सहमति देना, प्रबंधित करना, समीक्षा व वापस लेना; सहमति प्रबंधक केवल सहमति का माध्यम — जिस व्यक्तिगत डेटा की सहमति दी जा रही है, उसे वह स्वयं नहीं देख सकता।
चरणबद्ध समय-सारिणी: नियम अधिसूचित 13 नवंबर 2025 (बोर्ड से जुड़े प्रावधान तुरंत) → 12 माह बाद सहमति प्रबंधक पंजीकरण (13 नवंबर 2026) → 18 माह बाद शेष दायित्व (13 मई 2027)।
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DPDP अधिनियम व निजता (Static GK):
DPDP अधिनियम, 2023: संसद से अगस्त 2023 में पारित, राष्ट्रपति की स्वीकृति 11 अगस्त 2023।
प्रमुख शब्द: डेटा प्रिंसिपल — जिसका डेटा है; डेटा फ़िड्यूशियरी — जो डेटा के उपयोग का उद्देश्य व तरीका तय करे; डेटा प्रोसेसर — फ़िड्यूशियरी की ओर से प्रोसेस करने वाला; महत्वपूर्ण डेटा फ़िड्यूशियरी (SDF) — अतिरिक्त दायित्व।
बच्चे: 18 वर्ष से कम आयु के लिए माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति अनिवार्य।
दंड: उल्लंघन पर अधिकतम ₹250 करोड़ प्रति मामला; बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील TDSAT में।
पृष्ठभूमि: के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017) — 9 न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना; इसके बाद न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति (2018) ने डेटा संरक्षण विधेयक का मसौदा दिया।
संबंधित: IT अधिनियम, 2000; साइबर सुरक्षा के लिए CERT-In।
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राजस्थान कनेक्शन:
राजस्थान में जन आधार (परिवार-आधारित पहचान) से अनेक योजनाओं का लाभ दिया जाता है — इतने बड़े नागरिक डेटा भंडार के लिए DPDP के सहमति व सुरक्षा नियम सीधे प्रासंगिक।
राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान AI-ML नीति 2026 को मंज़ूरी दी है, जिसमें नैतिक व ज़िम्मेदार AI पर ज़ोर है।
परीक्षा-दृष्टि: RSMSSB सूचना सहायक, कंप्यूटर अनुदेशक व RS-CIT में साइबर क़ानून व डेटा सुरक्षा के प्रश्न नियमित रूप से आते हैं।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"सहमति प्रबंधक पंजीकरण = 13 Nov 2026 | पोर्टल — एस. कृष्णन (MeitY) | DPBI | निवल संपत्ति ₹2 Cr | नियम 4 | भारत में निगमित"।
"DPDP चरण: नियम 13 Nov 2025 → +12 माह सहमति प्रबंधक (13 Nov 2026) → +18 माह शेष (13 May 2027)"।
"DPDP Act 2023: स्वीकृति 11 Aug 2023 | दंड अधिकतम ₹250 Cr | अपील TDSAT | 18 से कम = अभिभावक सहमति"।
45वाँ भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला भारत मंडपम, नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर तक — थीम "विकास और विरासत"; राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश साझेदार राज्य, असम, दिल्ली, झारखंड व पश्चिम बंगाल फोकस राज्य; 3,500+ प्रदर्शक, 11 देश
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 13 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) का उद्घाटन किया; मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) द्वारा आयोजित इस मेले की थीम "विकास और विरासत" है। राजस्थान इस बार बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथ चार साझेदार राज्यों में शामिल है, जबकि असम, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल फोकस राज्य हैं। 14 से 18 नवंबर व्यापार (B2B) दिवस और 19 से 27 नवंबर आम जनता के लिए हैं।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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मेला — मुख्य तथ्य:
संस्करण: 45वाँ; स्थान — भारत मंडपम, नई दिल्ली; उद्घाटन 13 नवंबर — पीयूष गोयल; आयोजक — ITPO।
थीम: "विकास और विरासत"; साझेदार राज्य: राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश; फोकस राज्य: असम, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल।
तिथियाँ: व्यापार दिवस 14–18 नवंबर, आम जनता 19–27 नवंबर; समय सुबह 10 से शाम 7:30 बजे।
पैमाना: 3,500+ प्रदर्शक; 17 हॉल, 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक; 11 देशों के पवेलियन (हॉल 1) — थाईलैंड, ईरान, घाना, नेपाल, अफ़ग़ानिस्तान, UAE, तुर्की, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि; 32 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश।
विशेष: लगभग 600 स्टार्टअप — "हॉल ऑफ़ इंस्पिरेशन" (हॉल 14); ODOP पवेलियन में 21 राज्य; 87 सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ; आम दिवसों पर वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों का प्रवेश निःशुल्क; टिकट 55 मेट्रो स्टेशनों व IITF ऐप पर।
गोयल का वक्तव्य: भारत $1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य की ओर; इस वर्ष भारत का व्यापार 15–16% बढ़ने की उम्मीद (वैश्विक व्यापार वृद्धि लगभग 3.5%)।
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IITF व भारत मंडपम (Static GK):
IITF — 1980 से प्रायः हर वर्ष 14 नवंबर से प्रगति मैदान (अब भारत मंडपम) में; कोविड के कारण 2020 में आयोजन नहीं हुआ।
ITPO: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन भारत की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी; प्रगति मैदान परिसर का प्रबंधन।
भारत मंडपम: प्रगति मैदान का नया अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (IECC), उद्घाटन 26 जुलाई 2023; नाम भगवान बसवेश्वर के "अनुभव मंडपम" से प्रेरित; यहीं सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ।
ODOP (एक ज़िला एक उत्पाद): हर ज़िले के एक विशिष्ट उत्पाद को ब्रांड बनाना — DPIIT का कार्यक्रम।
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राजस्थान कनेक्शन:
साझेदार राज्य के रूप में राजस्थान अपने हस्तशिल्प, पर्यटन व निवेश अवसरों को प्रदर्शित कर रहा है।
सांस्कृतिक मंच पर "द मांगणियार सिडक्शन" — जैसलमेर-बाड़मेर के मांगणियार लोक कलाकारों की प्रसिद्ध प्रस्तुति (निर्देशक रॉयस्टन एबल); मांगणियारों का प्रमुख वाद्य कमायचा।
राजस्थान के GI उत्पाद: जयपुर की ब्लू पॉटरी, कोटा डोरिया, सांगानेरी व बगरू प्रिंट, मोलेला मृण्मूर्ति (राजसमंद), थेवा कला (प्रतापगढ़), मकराना संगमरमर, बीकानेरी भुजिया।
राज्य ने दिसंबर 2024 में राजस्थान एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024 जारी की थी।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"IITF 2026 = 45वाँ | भारत मंडपम | 14–27 Nov (B2B 14–18, जनता 19–27) | थीम विकास और विरासत | उद्घाटन 13 Nov — गोयल | ITPO"।
"साझेदार राज्य = राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, UP (RBMU) | फोकस = असम, दिल्ली, झारखंड, प. बंगाल"।
"3,500+ प्रदर्शक | 11 देश | 600 स्टार्टअप (हॉल 14) | ODOP 21 राज्य | मांगणियार सिडक्शन — कमायचा"।
"भारत मंडपम = 26 July 2023 | अनुभव मंडपम (बसवेश्वर) | G20 Sept 2023 | IITF 1980 से"।
15 नवंबर — सड़क दुर्घटना पीड़ितों की स्मृति में विश्व दिवस (नवंबर का तीसरा रविवार): MoRTH की "भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2024" रिपोर्ट के अनुसार 4,87,707 दुर्घटनाओं में 1,77,175 मौतें — हर घंटे लगभग 20 मौतें; मृतकों में 46.2% दोपहिया सवार, 20.6% पैदल यात्री
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
हर वर्ष नवंबर के तीसरे रविवार को "सड़क दुर्घटना पीड़ितों की स्मृति में विश्व दिवस" (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) मनाया जाता है — 2026 में यह 15 नवंबर को है। यह दिवस सड़क हादसों में जान गँवाने वालों को याद करने, घायलों व परिवारों को सहायता देने और रोकथाम के उपायों पर ध्यान दिलाने के लिए है। भारत के लिए यह विशेष रूप से प्रासंगिक है — सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की जून 2026 में जारी "भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2024" रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में देश में 4,87,707 सड़क दुर्घटनाओं में 1,77,175 लोगों की मृत्यु हुई और 4,71,441 लोग घायल हुए।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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भारत — रिपोर्ट के मुख्य तथ्य (वर्ष 2024):
दुर्घटनाएँ: 4,87,707 (पिछले वर्ष से +1.48%); मौतें: 1,77,175; घायल: 4,71,441; घातक दुर्घटनाएँ 1,64,378।
हर घंटे: लगभग 56 दुर्घटनाएँ व 20 मौतें।
राज्य: सर्वाधिक दुर्घटनाएँ — तमिलनाडु (67,526); सर्वाधिक मौतें — उत्तर प्रदेश (24,118)।
सड़क प्रकार: राष्ट्रीय राजमार्ग (एक्सप्रेसवे सहित) पर 31.0% दुर्घटनाएँ पर 36.6% मौतें; राज्य राजमार्ग — 21.2% दुर्घटनाएँ, 22.2% मौतें।
पीड़ित: दोपहिया सवार 46.2% (सबसे बड़ा वर्ग), पैदल यात्री 20.6% (हर पाँचवीं मौत), कार/टैक्सी/हल्के वाहन सवार 12.4%।
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वैश्विक ढाँचा व क़ानून (Static GK):
दिवस: 1993 में ब्रिटेन की संस्था RoadPeace ने शुरू किया; संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2005 (प्रस्ताव 60/5) में आधिकारिक मान्यता दी; हर वर्ष नवंबर का तीसरा रविवार। अभियान का नारा — "Remember. Support. Act."।
WHO वैश्विक सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023: विश्व में हर वर्ष लगभग 11.9 लाख मौतें; 5–29 वर्ष आयु वर्ग में मृत्यु का प्रमुख कारण।
लक्ष्य: सड़क सुरक्षा हेतु कार्रवाई का दूसरा दशक 2021–2030 — 2030 तक मौतें व गंभीर चोटें 50% घटाना; स्टॉकहोम घोषणा (2020); SDG 3.6।
भारत: मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 — धारा 134A "नेक व्यक्ति (Good Samaritan)" को क़ानूनी संरक्षण, धारा 2(12A) में "गोल्डन ऑवर" (दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा) की परिभाषा; सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार योजना, 2025 — प्रति पीड़ित ₹1.5 लाख तक, दुर्घटना से 7 दिन तक; राह-वीर योजना — घायल को अस्पताल पहुँचाने वाले को ₹25,000 का पुरस्कार; राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह — जनवरी।
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राजस्थान कनेक्शन:
राज्य से गुज़रने वाले व्यस्त गलियारे — NH-48 (दिल्ली–जयपुर–अजमेर–उदयपुर) व दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे — भारी मालवाहक यातायात के कारण दुर्घटना-संवेदनशील।
20 दिसंबर 2024 को जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर भांकरोटा के पास LPG टैंकर की टक्कर से लगी आग में कई लोगों की मृत्यु हुई थी — राजमार्ग पर ब्लैक स्पॉट सुधार की ज़रूरत का उदाहरण।
राष्ट्रीय आँकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौतों का अनुपात सर्वाधिक है — राजस्थान जैसे बड़े राजमार्ग नेटवर्क वाले राज्य में ट्रॉमा केंद्र व "गोल्डन ऑवर" में उपचार अहम।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"विश्व स्मृति दिवस = नवंबर का तीसरा रविवार (2026 = 15 Nov) | RoadPeace 1993 | UNGA 2005 (60/5) | Remember. Support. Act."।
