आज की 5 परीक्षा-उपयोगी खबरें: (1) अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): भारत लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु अध्यक्ष और फ्रांस सह-अध्यक्ष निर्वाचित — नई दिल्ली में 9वीं सभा; 120+ देश, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी (GSF) व राजस्थान 45,000+ MW सौर क्षमता के साथ देश में प्रथम; (2) डिजी यात्रा इंटरनेशनल: देश के 7 प्रमुख हवाई अड्डों पर ई-पासपोर्ट धारकों के लिए बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन बोर्डिंग ट्रायल्स शुरू; (3) ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण-III: न्याय विभाग द्वारा विज्ञान भवन में "eFiling 3.0: From Process to Practice" राष्ट्रीय कार्यशाला; ₹7,210 करोड़ का बजट व पेपरलेस कोर्ट्स; (4) दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण: AQI 350+ पार होने पर CAQM ने GRAP स्टेज-II (अति खराब) लागू किया — राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिलों में भी सख्त निर्देश; (5) राजस्थान वित्तीय निर्णय: राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA/DR) 3% बढ़कर 53% हुआ — 12 लाख परिवारों को लाभ व मेधावी छात्रा योजनाएँ। हर खबर के साथ स्टैटिक GK, राजस्थान कनेक्शन, स्मरण सूत्र और आधिकारिक स्रोत।
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अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
भारत लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु अध्यक्ष और फ्रांस सह-अध्यक्ष निर्वाचित — नई दिल्ली में 9वीं सभा; 120+ देश, $100 मिलियन की ग्लोबल सोलर फैसिलिटी (GSF) व राजस्थान 45,000+ MW सौर क्षमता के साथ देश में प्रथम
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 9वीं सभा में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने घोषणा की कि भारत को अगले दो वर्ष (2026–2028) के कार्यकाल हेतु सर्वसम्मति से ISA का अध्यक्ष और फ्रांस को सह-अध्यक्ष चुना गया है। सभा में 120 से अधिक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सौर मिनी-ग्रिड, कृषि सौरीकरण और ग्लोबल सोलर फैसिलिटी (GSF) के विस्तार पर सहमति व्यक्त की। भारत ने COP21 पेरिस (2015) में की गई इस पहल के 11 वर्षों में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व को सुदृढ़ किया है।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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सभा — मुख्य बिंदु:
अध्यक्षता: भारत (केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी) को लगातार तीसरे दो-वर्षीय कार्यकाल (2026–2028) हेतु अध्यक्ष चुना गया; फ्रांस पुनः सह-अध्यक्ष निर्वाचित।
आयोजन: 9वीं सभा, 3–4 नवंबर 2026, भारत मंडपम (नई दिल्ली); "भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026" के समानांतर।
ग्लोबल सोलर फैसिलिटी (GSF): अफ्रीका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सौर निवेश जोखिम कम करने हेतु $100 मिलियन की पहली गारंटी निधि चालू; इसे $200 मिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य।
OSOWOG पहल: "एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड" (One Sun One World One Grid) के तहत अंतर-महाद्वीपीय ग्रिड कनेक्टिविटी का रोडमैप साझा किया गया।
भारत की सौर उपलब्धि: देश में स्थापित सौर क्षमता 90 GW से अधिक; गैर-जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता 50% से अधिक।
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ISA (Static GK):
स्थापना: 30 नवंबर 2015, COP21 (पेरिस जलवायु सम्मेलन) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद द्वारा।
मुख्यालय: ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम (हरियाणा, भारत) — भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर-सरकारी संगठन (Inter-Governmental Treaty Organization)।
सदस्यता: वर्तमान में 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता/अनुसमर्थक देश; वर्ष 2020 में संधि संशोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र (UN) के सभी सदस्य देशों हेतु सदस्यता खुली।
मूल सिद्धांत: मूल रूप से कर्क रेखा (23.5° N) और मकर रेखा (23.5° S) के मध्य स्थित धूप-बहुल देशों (जिन्हें "सूर्यपुत्र" कहा गया) को एकजुट करना।
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राजस्थान कनेक्शन:
राजस्थान स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर है — राज्य की स्थापित सौर क्षमता 45,000 MW से अधिक (और कुल अक्षय ऊर्जा 51,000 MW से अधिक) है।
भड़ला सोलर पार्क (जोधपुर/फलोदी) — कुल क्षमता लगभग 2,245 MW, विश्व के सबसे बड़े क्रियाशील सोलर पार्कों में शामिल।
नोख सोलर पार्क (जैसलमेर) — 925 MW क्षमता; राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL), जयपुर राज्य की नोडल एजेंसी है।
राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत राज्य सरकार ने 2030 तक 125 GW अक्षय ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"ISA 2026 = भारत अध्यक्ष + फ्रांस सह-अध्यक्ष (2026–28) | 9वीं सभा नई दिल्ली | मुख्यालय गुरुग्राम (हरियाणा) | COP21 पेरिस 2015"।
"राजस्थान = सौर 45,000+ MW में देश में प्रथम | भड़ला 2,245 MW | RRECL जयपुर | लक्ष्य 125 GW @2030"।
देश के 7 प्रमुख हवाई अड्डों पर ई-पासपोर्ट धारकों के लिए बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन बोर्डिंग शुरू — नागरिक उड्डयन मंत्रालय का पायलट प्रोजेक्ट; एयर इंडिया व इंडिगो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में पेपरलेस इमिग्रेशन
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डिजी यात्रा फाउंडेशन ने 4 नवंबर 2026 से देश के सात प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन, चेन्नई और अमृतसर) पर ई-पासपोर्ट धारक भारतीय यात्रियों के लिए "डिजी यात्रा इंटरनेशनल" के व्यावहारिक परीक्षण (trials) प्रारंभ किए हैं। यह सुविधा अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान पर सुरक्षा जांच और इमिग्रेशन क्लीयरेंस को फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT) के जरिए पूरी तरह पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस और त्वरित बनाती है।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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ट्रायल्स — मुख्य तथ्य:
परीक्षण अवधि: नवंबर–दिसंबर 2026; चरणबद्ध विस्तार के बाद 2027 में पूर्ण व्यावसायिक संचालन।
7 हवाई अड्डे: दिल्ली (IGI), मुंबई (CSMIA), बेंगलुरु (KIA), हैदराबाद (RGIA), कोचीन (CIAL), चेन्नई, अमृतसर (ATQ)।
भागीदार एयरलाइंस: एयर इंडिया और इंडिगो की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों हेतु।
पात्रता: चिप-युक्त ई-पासपोर्ट (e-Passport) रखने वाले भारतीय नागरिक (ICAO 9303 मानक अनुरूप)।
प्रौद्योगिकी व डेटा सुरक्षा: प्राइवेसी बाय डिज़ाइन (Privacy by Design) — यात्री का बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल किसी केंद्रीय सर्वर पर स्टोर नहीं होता, बल्कि यात्री के स्मार्टफोन वॉलेट में स्थानीय रूप से एन्क्रिप्टेड रहता है और प्रस्थान के 24 घंटे बाद एयरपोर्ट सिस्टम से स्वतः डिलीट हो जाता है।
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नागरिक उड्डयन व तकनीक (Static GK):
डिजी यात्रा की घरेलू शुरुआत: 1 दिसंबर 2022 को 3 हवाई अड्डों (दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु) से।
डिजी यात्रा फाउंडेशन: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गठित गैर-लाभकारी संयुक्त उपक्रम (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण - AAI की 26% और निजी हवाई अड्डों की 74% हिस्सेदारी)।
ई-पासपोर्ट: रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप और एंटीना युक्त इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट; उत्पादन — भारत सुरक्षा प्रेस (ISP), नासिक।
संसद द्वारा 90 वर्ष पुराने विमान अधिनियम 1934 को बदलकर भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 लागू किया गया।
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राजस्थान कनेक्शन:
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (सांगानेर) — राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जहाँ घरेलू उड़ानों हेतु डिजी यात्रा सुविधा पूर्व में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है।
राजस्थान के अन्य प्रमुख नागरिक हवाई अड्डे: उदयपुर (डबोक / महाराणा प्रताप एयरपोर्ट), जोधपुर, तथा आरसीएस-उड़ान (UDAN) के तहत किशनगढ़ (अजमेर), बीकानेर (नाल) व जैसलमेर।
राजस्थान में नागर विमानन के बुनियादी ढाँचे हेतु नोडल विभाग — नागरिक विमानन निदेशालय (Directorate of Civil Aviation), जयपुर।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"डिजी यात्रा इंटरनेशनल = 7 हवाई अड्डे (DEL, BOM, BLR, HYD, COK, MAA, ATQ) | e-Passport + FRT | नवंबर 2026 | Privacy by Design"।
"घरेलू शुरुआत 1 दिसंबर 2022 | धारा 8 कंपनी | जयपुर एयरपोर्ट राजस्थान का पहला डिजी यात्रा केंद्र"।
न्याय विभाग द्वारा "eFiling 3.0: प्रक्रिया से व्यवहार तक" राष्ट्रीय कार्यशाला (4 नवंबर, विज्ञान भवन) — ₹7,210 करोड़ का परिव्यय; पेपरलेस डिजिटल कोर्ट्स, ICJS 2.0 और AI आधारित "सुवास" (SUVAS) अनुवाद
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (Department of Justice) ने 4 नवंबर 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "eFiling 3.0: From Process to Practice" विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सरकारी मुकदमों (Government Litigation) में शत-प्रतिशत ई-फाइलिंग, पेपरलेस अदालती कार्यवाही और मुकदमों के त्वरित निस्तारण को गति देना है। यह कार्यशाला सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी के तत्वावधान में स्वीकृत ₹7,210 करोड़ के ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण-III के क्रियान्वयन का प्रमुख पड़ाव है।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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कार्यशाला व चरण-III — मुख्य तथ्य:
कार्यशाला: 4 नवंबर 2026, विज्ञान भवन, नई दिल्ली; आयोजक — न्याय विभाग (विधि एवं न्याय मंत्रालय)।
ई-कोर्ट्स फेज-III: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹7,210 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ स्वीकृत (4 वर्ष: 2023–2027); मुख्य उद्देश्य — अदालतों को पूरी तरह डिजिटल और नागरिक-केंद्रित बनाना।
e-Filing 3.0 प्रणाली: 24×7 किसी भी स्थान से मुकदमों की ऑनलाइन फाइलिंग, डिजिटल हस्ताक्षर (DSC / Aadhaar e-Sign), और ऑनलाइन कोर्ट फीस भुगतान (e-Pay) की एकीकृत सुविधा।
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG): देश भर के जिला, उच्च और सर्वोच्च न्यायालयों के 25 करोड़ से अधिक मुकदमों का रियल-टाइम डेटाबेस; केस स्टेटस व फैसलों की पारदर्शी निगरानी।
ICJS (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम): पुलिस (CCTNS), जेल (e-Prisons), कोर्ट्स (e-Courts), फोरेंसिक (e-Forensics) और अभियोजन (e-Prosecution) का "एक डेटा, एक प्रविष्टि" तंत्र।
SUVAS (Supreme Court Vidhik Anuvaad Software): न्यायिक आदेशों का हिंदी व अन्य 18+ भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने वाला AI-सक्षम टूल।
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न्यायपालिका (Static GK):
संवैधानिक प्रावधान: भाग 5 (सर्वोच्च न्यायालय: अनुच्छेद 124–147) व भाग 6 (उच्च न्यायालय: अनुच्छेद 214–231, अधीनस्थ न्यायालय: अनुच्छेद 233–237)।
त्वरित न्याय का अधिकार: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग (मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 व हुस्नआरा खातून वाद)।
अनुच्छेद 39A: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (42वाँ संविधान संशोधन 1976; राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण - NALSA अधिनियम 1987)।
सर्वोच्च न्यायालय ई-कमेटी: स्थापना 2004; भारतीय न्यायपालिका में ICT को लागू करने वाली सर्वोच्च नीति-निर्धारक समिति।
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Rajasthan Connection:
राजस्थान उच्च न्यायालय (मुख्य पीठ — जोधपुर, खंडपीठ — जयपुर): डिजिटल सुधारों, ई-फाइलिंग और वर्चुअल कोर्ट्स के क्रियान्वयन में देश के शीर्ष न्यायालयों में शुमार।
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य भर में ई-सेवा केंद्र (e-Sewa Kendras) और ट्रैफिक चालानों के निस्तारण हेतु वर्चुअल कोर्ट्स प्रारंभ किए हैं।
राजस्थान के सभी 36+ न्यायक्षेत्रों में जिला एवं सत्र न्यायालय ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत ब्रॉडबैंड व VC (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) से जुड़े हैं; वर्तमान मुख्य न्यायाधीश — न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"e-Filing 3.0 = विज्ञान भवन कार्यशाला | 4 नवंबर 2026 | न्याय विभाग + SC e-Committee"।
"ई-कोर्ट्स Phase-III = ₹7,210 करोड़ | NJDG + ICJS 2.0 + SUVAS AI | अनुच्छेद 21 व 39A"।
"राजस्थान HC = मुख्य पीठ जोधपुर + खंडपीठ जयपुर | ई-सेवा केंद्र व वर्चुअल कोर्ट्स"।
वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350+ पार होने पर CAQM ने GRAP स्टेज-II (अति खराब) लागू किया — डीजल जनरेटर पर सख्त पाबंदी, पार्किंग शुल्क में वृद्धि व सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग; राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिलों में भी कड़े प्रतिबंध लागू
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हवा की गति मंद पड़ने और मौसमी प्रतिकूलता के कारण 3–4 नवंबर 2026 को समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 से 380 के बीच "बहुत खराब" (Very Poor) श्रेणी में दर्ज किया गया। इसके मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने पूरे NCR क्षेत्र (जिसमें राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले भी शामिल हैं) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-II के सख्त प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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GRAP स्टेज-II — मुख्य प्रावधान:- स्टेज-I (खराब / Poor): AQI 201–300- स्टेज-II (बहुत खराब / Very Poor): AQI 301–400 (वर्तमान में लागू)- स्टेज-III (गंभीर / Severe): AQI 401–450 (निर्माण व गैर-BS-VI डीजल वाहनों पर रोक)- स्टेज-IV (अति गंभीर / Severe+): AQI >450 (ट्रकों के प्रवेश पर रोक, ऑड-ईवन व स्कूल बंद)
AQI स्तर: 3–4 नवंबर को दिल्ली-NCR का समग्र औसत AQI 365 दर्ज; प्रमुख प्रदूषक सूक्ष्म कण PM2.5 और PM10।
पाबंदियाँ: आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर गैर-अनुमतित डीजल जनरेटर (DG सेट्स) के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध।
निजी वाहन नियंत्रण: निजी वाहनों का उपयोग हतोत्साहित करने हेतु पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क में वृद्धि।
धूल नियंत्रण: सड़कों की प्रतिदिन मैकेनिकल/वैक्यूम स्वीपिंग और पानी व धूल नियंत्रक रसायनों (dust suppressants) का निरंतर छिड़काव।
सार्वजनिक परिवहन: CNG/इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के अतिरिक्त फेरों का संचालन ताकि वायु प्रदूषण कम हो सके।
GRAP के 4 चरण (CAQM वर्गीकरण):
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पर्यावरण व कानून (Static GK):- अनुच्छेद 48A: पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीवों की रक्षा (राज्य के नीति निदेशक तत्व, 42वाँ संशोधन 1976)।- अनुच्छेद 51A(g): प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य।
CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग): CAQM अधिनियम, 2021 द्वारा गठित स्थायी वैधानिक निकाय; अधिकार क्षेत्र — दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान (NCR क्षेत्र)।
राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI): वर्ष 2014 में शुरू; इसमें 8 प्रदूषक शामिल हैं — PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3, Pb।
संवैधानिक प्रावधान:
प्रमुख कानून: वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (EPA); केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की स्थापना 1974।
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राजस्थान कनेक्शन:
राजस्थान का NCR क्षेत्र: अलवर और भरतपुर जिले (तथा पुनर्गठित जिले खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आते हैं।
भिवाड़ी (खैरथल-तिजारा) — राज्य का प्रमुख औद्योगिक हब, जो भौगोलिक स्थिति और औद्योगिक गतिविधियों के कारण अक्सर उच्च AQI के चलते चर्चा में रहता है; यहाँ CAQM के नियम शत-प्रतिशत लागू होते हैं।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) — मुख्यालय जयपुर, स्थापना 1975 (जल प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत); राज्य में औद्योगिक व वाहन प्रदूषण नियंत्रण की नोडल एजेंसी।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"GRAP स्टेज-II = Very Poor (AQI 301–400) | DG सेट्स बंद + पार्किंग चार्ज वृद्धि + पानी छिड़काव | CAQM (2021 Act)"।
राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA/DR) 3% बढ़ाया (50% से बढ़कर 53%) — 12 लाख से अधिक परिवारों को लाभ; जयपुर में मेधावी छात्रा प्रतिभा प्रोत्साहन व आर्थिक सहायता शिविर
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
राजस्थान सरकार ने 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) एवं महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की अधिसूचना के क्रियान्वयन को अंतिम रूप दिया है, जिससे DA की दर 50% से बढ़कर 53% हो गई है। यह वृद्धि 1 जुलाई से प्रभावी मानी गई है और नवंबर के वेतन में नकद देय होगी, जिससे राज्य के 7 लाख कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। इसी के साथ जयपुर में आयोजित राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि और स्कूटी वितरण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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निर्णय — मुख्य बिंदु:
DA/DR में 3% की वृद्धि: राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% किया गया (केंद्र सरकार की दरों के समतुल्य)।
लाभार्थी: राज्य के लगभग 7.5 लाख सेवारत कर्मचारी और 4.5 लाख पेंशनभोगी (कुल 12 लाख से अधिक परिवार)।
प्रभावी तिथि: 1 जुलाई 2026 से प्रभावी; बकाया एरियर का भुगतान GPF खाते/नकद प्रक्रियानुसार।
पंचायत समिति व जिला परिषद कार्मिक: पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों और कार्य प्रभारित (work-charged) कर्मियों को भी समान लाभ।
वार्षिक वित्तीय भार: राज्य सरकार के खजाने पर लगभग ₹1,640 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय आएगा।
मेधावी छात्रा योजनाएँ: राज्य में "कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना" और "देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना" के तहत 10,000+ बालिकाओं को प्रोत्साहन ई-स्कूटी/नकद सहायता का वितरण।
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वेतन आयोग व वित्त (Static GK):- अनुच्छेद 15(3): राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कल्याणकारी उपबंध बनाने की शक्ति।- अनुच्छेद 46: समाज के कमजोर वर्गों, SC/ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश (DPSP)।
7वाँ केंद्रीय वेतन आयोग: अध्यक्ष — न्यायमूर्ति ए.के. माथुर (जोधपुर, राजस्थान से संबंधित); 1 जनवरी 2016 से प्रभावी।
DA की गणना सूत्र (औद्योगिक श्रमिकों के लिए): 12 माह के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के औसत के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा दर निर्धारित होती है।
राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 और राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के तहत राज्य कर्मियों के वेतन व पेंशन का नियमन होता है।
संवैधानिक प्रावधान:
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राजस्थान कनेक्शन:
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना: डूंगरपुर जिले के रास्तापाल कांड (19 जून 1947) की वीर अमर शहीद बालिका कालीबाई की स्मृति में; 12वीं में उत्कृष्ट अंक लाने वाली SC/ST/OBC/EWS छात्राओं को स्कूटी।
देवनारायण छात्रा स्कूटी व प्रोत्साहन योजना: अति पिछड़ा वर्ग (MBC — गुर्जर, राइका/रेबारी, गाडोलिया लुहार, बंजारा, गड़रिया) की छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन।
लाडो प्रोत्साहन योजना 2024–26: बालिका जन्म पर गरीब परिवारों को ₹1.50 लाख की आर्थिक सुरक्षा (7 किस्तों में बॉन्ड)।
गार्गी पुरस्कार व बालिका प्रोत्साहन: 10वीं व 12वीं बोर्ड में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को वसंत पंचमी पर पुरस्कार।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"राजस्थान DA = 3% वृद्धि (50% → 53%) | 12 लाख कर्मचारी व पेंशनर्स | 7वाँ वेतन आयोग (ए.के. माथुर)"।
"कालीबाई भील = रास्तापाल कांड (1947, डूंगरपुर) स्कूटी योजना | देवनारायण = MBC छात्राएँ | गार्गी = 75%+ अंक"।
