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राजस्थान उच्च न्यायालय: इतिहास एवं अधिकार क्षेत्र

Sudhir SirSudhir Sir (इतिहास विशेषज्ञ)
5 अक्टूबर 2026
अंतिम समीक्षा: 5 अक्टूबर 2026
9 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। अंतिम समीक्षा तिथि ऊपर है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।

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राजस्थान उच्च न्यायालय: इतिहास एवं अधिकार क्षेत्र

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

⚡ Quick Answer: राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत हुई; मुख्य पीठ जोधपुर में और जयपुर पीठ (31 जनवरी 1977 को पुनः स्थापित) है। स्वीकृत न्यायाधीश 50। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं (अनु. 217), शपथ राज्यपाल दिलाते हैं (अनु. 219), सेवानिवृत्ति 62 वर्ष। प्रमुख अधिकार — रिट (अनु. 226, अनु. 32 से व्यापक), अधीक्षण (227), अभिलेख न्यायालय (215), अपीलीय व न्यायिक समीक्षा।

🕒 करेंट अपडेट (अक्टूबर 2026 तक): राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 50 है; मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण समय-समय पर होते हैं। पदधारी व संख्याएँ बदलती रहती हैं — परीक्षा से पहले करेंट अफेयर्स से अवश्य मिलाएँ।

1. राजस्थान उच्च न्यायालय — राज्य की सर्वोच्च अदालत

संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जिसकी मुख्य पीठ जोधपुर में और एक पीठ जयपुर में है। एकीकरण से पहले जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा जैसी रियासतों के अपने-अपने उच्च न्यायालय थे; एकीकरण के बाद इन्हें मिलाकर राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के अंतर्गत 29 अगस्त 1949 को एकीकृत उच्च न्यायालय बना। “राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई” और “मुख्य पीठ कहाँ है” — ये परीक्षा के सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न हैं।

2. इतिहास — टाइमलाइन

तिथि/वर्षघटना
29 अगस्त 1949राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना (अध्यादेश 1949); उद्घाटन राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा (परीक्षा-पुस्तकों के अनुसार)
1949प्रथम मुख्य न्यायाधीश — कमलाकांत वर्मा (परीक्षा-पुस्तकों के अनुसार)
1956–1958राज्य पुनर्गठन के बाद जयपुर में पीठ; 1958 में समाप्त
31 जनवरी 1977राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51(2) के अंतर्गत जयपुर पीठ पुनः स्थापित
वर्तमानमुख्य पीठ जोधपुर; पीठ जयपुर; स्वीकृत न्यायाधीश 50

सत्यनारायण राव समिति व संस्थाओं के स्थान-निर्धारण का संदर्भ: राजस्थान प्रशासनिक पुनर्गठन 1949 से वर्तमान

3. उच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेदप्रावधान
214प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय
215उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय — अवमानना हेतु दंड
216गठन — मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश (संख्या राष्ट्रपति तय करता है)
217न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल (62 वर्ष), पद-मुक्ति
219शपथ — राज्यपाल (या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति) द्वारा
222न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण
224अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीश
226रिट जारी करने की शक्ति (मौलिक व अन्य कानूनी अधिकारों हेतु)
227अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों पर अधीक्षण
231दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय
233–237अधीनस्थ न्यायालय — जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

🎯 उच्च न्यायालय व न्यायपालिका — अभ्यास

अनुच्छेद, स्थापना-तिथि व रिट-आधारित प्रश्नों पर RAS, CET व न्यायालय भर्ती के मॉक दें:

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4. न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता व हटाना

  • नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा — भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से (व्यवहार में कॉलेजियम प्रणाली)।
  • योग्यता: भारत का नागरिक; भारत में 10 वर्ष न्यायिक पद पर या 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता।
  • कार्यकाल: 62 वर्ष की आयु तक।
  • हटाना: सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर — संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश से (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया)।
  • शपथ: राज्यपाल द्वारा।

5. अधिकार क्षेत्र

अधिकार क्षेत्रअर्थ
प्रारंभिककुछ मामलों में सीधे सुनवाई — रिट, विवाह-विच्छेद/वसीयत आदि (संबंधित कानूनों अनुसार), चुनाव याचिकाएँ
रिट (अनु. 226)बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा — मौलिक अधिकारों के साथ अन्य कानूनी अधिकारों हेतु भी (अनु. 32 से व्यापक)
अपीलीयअधीनस्थ न्यायालयों के दीवानी व फ़ौजदारी निर्णयों के विरुद्ध अपील
अधीक्षण (अनु. 227)राज्य के सभी न्यायालयों/अधिकरणों पर (सैन्य को छोड़कर)
अभिलेख न्यायालय (अनु. 215)निर्णय नज़ीर के रूप में; अवमानना हेतु दंड
न्यायिक समीक्षाराज्य व केंद्र के कानूनों/आदेशों की संवैधानिकता की जाँच

6. पाँच रिट — एक पंक्ति में

रिटअर्थ
बंदी प्रत्यक्षीकरणअवैध हिरासत में रखे व्यक्ति को प्रस्तुत करो
परमादेशलोक अधिकारी को कर्तव्य-पालन का आदेश
प्रतिषेधनिचली अदालत को अधिकार-क्षेत्र से बाहर कार्यवाही से रोकना
उत्प्रेषणनिचली अदालत का निर्णय रद्द कर मामला ऊपर मँगाना
अधिकार-पृच्छाकिस अधिकार से पद पर हो — यह पूछना

7. राजस्थान की अधीनस्थ न्यायपालिका

  • जिला एवं सत्र न्यायाधीश — जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी।
  • सिविल न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट — निचले स्तर।
  • राजस्थान न्यायिक सेवा में भर्ती — प्रवेश-स्तरीय भर्ती उच्च न्यायालय द्वारा (राज्य नियमों के अनुसार)।
  • राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण — निःशुल्क विधिक सहायता व लोक अदालत (कार्यकारी अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश)।

📊 प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?

प्रश्न का प्रकारउदाहरणहल करने की कुंजी
तिथिस्थापना/जयपुर पीठटाइमलाइन
अनुच्छेद215, 217, 219, 226, 227अनुच्छेद-तालिका
तुलनाअनु. 32 बनाम 226दायरा
रिटकौन-सी रिट किस हेतु?एक-पंक्ति तालिका
स्थानमुख्य पीठजोधपुर

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राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?

राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत हुई।

राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ है?

राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है और एक पीठ जयपुर में है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है?

अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल (या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति) शपथ दिलाते हैं।

अनुच्छेद 226 और 32 में क्या अंतर है?

अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों हेतु रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक व अन्य कानूनी अधिकारों — दोनों हेतु रिट जारी कर सकता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं?

राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 50 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है।

📝 अभ्यास MCQ (10 प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित)

  1. राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना —

    (A) 30 मार्च 1949 (B) 1 नवंबर 1956 (C) 26 जनवरी 1950 (D) 29 अगस्त 1949

    ✅ उत्तर: (D) 29 अगस्त 1949 — राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949।

  2. राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ —

    (A) जयपुर (B) अजमेर (C) बीकानेर (D) जोधपुर

    ✅ उत्तर: (D) जोधपुर — जयपुर में पीठ।

  3. जयपुर पीठ की पुनर्स्थापना —

    (A) 1949 (B) 1990 (C) 31 जनवरी 1977 (D) 1958

    ✅ उत्तर: (C) 31 जनवरी 1977 — राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के तहत।

  4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु —

    (A) 60 वर्ष (B) 70 वर्ष (C) 62 वर्ष (D) 65 वर्ष

    ✅ उत्तर: (C) 62 वर्ष — सर्वोच्च न्यायालय — 65।

  5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है?

    (A) राज्यपाल (B) राष्ट्रपति (C) भारत के मुख्य न्यायाधीश (D) मुख्यमंत्री

    ✅ उत्तर: (A) राज्यपाल — अनुच्छेद 219।

  6. उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का अनुच्छेद —

    (A) 226 (B) 32 (C) 227 (D) 214

    ✅ उत्तर: (A) 226 — अनु. 32 = सर्वोच्च न्यायालय।

  7. अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण का अनुच्छेद —

    (A) 227 (B) 226 (C) 215 (D) 233

    ✅ उत्तर: (A) 227 — प्रशासनिक नियंत्रण।

  8. ‘अभिलेख न्यायालय’ (Court of Record) का अनुच्छेद —

    (A) 217 (B) 231 (C) 215 (D) 214

    ✅ उत्तर: (C) 215 — अवमानना हेतु दंड की शक्ति।

  9. राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश —

    (A) कमलाकांत वर्मा (B) एस.के. घोष (C) के.एन. वांचू (D) दौलतमल भंडारी

    ✅ उत्तर: (A) कमलाकांत वर्मा — परीक्षा-पुस्तकों के अनुसार।

  10. राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या —

    (A) 35 (B) 50 (C) 40 (D) 60

    ✅ उत्तर: (B) 50 — मुख्य न्यायाधीश सहित।

⚡ One-Liner Revision (Key Facts)

  1. स्थापना — 29 अगस्त 1949
  2. मुख्य पीठ — जोधपुर
  3. जयपुर पीठ — 31 जनवरी 1977
  4. स्वीकृत न्यायाधीश — 50
  5. सेवानिवृत्ति — 62 वर्ष
  6. शपथ — राज्यपाल (219)
  7. रिट — अनु. 226

✅ मुख्य बिंदु (Key Points)

  • जोधपुर मुख्य पीठ, जयपुर पीठ।
  • अनु. 226 — अनु. 32 से व्यापक।
  • नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राज्यपाल।

🎯 Exam Trap — इन गलतियों से बचें

  • शपथ मुख्य न्यायाधीश नहीं — राज्यपाल दिलाते हैं।
  • सेवानिवृत्ति 65 नहीं — 62 (सर्वोच्च न्यायालय 65)।
  • जयपुर पीठ 1949 से नहीं — वर्तमान पीठ 1977 से।

🧠 याद रखने की ट्रिक

“जो-49, ज-77, 62 पर विदा” — जोधपुर (1949), जयपुर पीठ (1977), सेवानिवृत्ति 62 वर्ष।

👨‍🏫 शिक्षक की परीक्षा टिप्पणी

उच्च न्यायालय के प्रश्नों में अनुच्छेद 226/227 और 32 का अंतर सबसे अधिक पूछा जाता है। साथ ही ‘शपथ कौन दिलाता है’ — राज्यपाल को (CJ) और न्यायाधीशों को — दोनों जगह राज्यपाल; राज्यपाल को स्वयं HC के CJ शपथ दिलाते हैं — इस उलट संबंध को याद रखें।

✍️ अभ्यास करें — टेस्ट सीरीज़, क्विज़ व करेंट अफेयर्स

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📖 प्रामाणिक संदर्भ एवं स्रोत

  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 214–237।
  • राजस्थान उच्च न्यायालय — आधिकारिक वेबसाइट (hcraj.nic.in) — इतिहास।
  • राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 — धारा 51।
  • राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण — परिचय।

Author Byline

लेखक: सुयोग अकादमी राजव्यवस्था एवं प्रशासन संपादकीय टीम

तथ्य जाँच एवं संपादन: सुधीर ढाका (BSc-BEd), सुयोग अकादमी

विषय: राजस्थान उच्च न्यायालय: इतिहास एवं अधिकार क्षेत्र

स्रोत-आधार: भारत का संविधान (नवीनतम संस्करण), संबंधित राज्य अधिनियम (India Code), संस्थाओं की आधिकारिक वेबसाइटें तथा राजस्थान सरकार के प्रकाशन।

परीक्षा उपयोगिता: RAS/RTS प्रारंभिक व मुख्य, Rajasthan CET, पटवारी, VDO, LDC, पुलिस, शिक्षक भर्ती एवं अन्य RPSC/RSSB परीक्षाएँ

संपादकीय नोट: प्रथम मुख्य न्यायाधीश व 1956–58 की पीठ संबंधी विवरण परीक्षा-पुस्तकों के अनुसार; वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हेतु करेंट अफेयर्स देखें।

अंतिम समीक्षा: 5 अक्टूबर 2026

अंतिम संशोधन (Last Updated): 5 अक्टूबर 2026
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🎯 विगत वर्षों के प्रश्न (Interactive PYQs)

Q1. राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q2. राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ —

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Q3. जयपुर पीठ की पुनर्स्थापना —

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Q4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु —

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Q5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है?

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949।

10 वर्ष न्यायिक पद या 10 वर्ष अधिवक्ता।

किस अधिकार से पद पर हो, यह पूछना।

संसद के विशेष बहुमत के समावेदन पर राष्ट्रपति।

उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है।

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