उच्च न्यायालय: अनुच्छेद 214 से 231, शक्तियाँ एवं अधिकार क्षेत्र

📌 उच्च न्यायालय (अनु. 214–231) — एक नज़र में

1. अनुच्छेद: 214–231 (भाग 6, अध्याय 5)
2. कुल उच्च न्यायालय: 25 — नवीनतम आंध्र प्रदेश (2019)
3. प्राचीनतम: कलकत्ता, बंबई, मद्रास — 1862
4. न्यायाधीश संख्या तय करता है: राष्ट्रपति (अनु. 216)
5. सेवानिवृत्ति: 62 वर्ष (15वाँ संशोधन, 1963 से)
6. शपथ: राज्यपाल के समक्ष (अनु. 219)
7. रिट: अनु. 226 — SC से व्यापक
8. साझा HC: अनु. 231 — संसद द्वारा

1. उच्च न्यायालय: परिचय एवं इतिहास

भारत की एकीकृत न्याय व्यवस्था में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के नीचे और अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर है। यह राज्य का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक, संविधान का व्याख्याता तथा अधीनस्थ न्यायपालिका का पर्यवेक्षक है।

• भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अंतर्गत 1862 में कलकत्ता (1 जुलाई), बंबई व मद्रास उच्च न्यायालय बने — ये प्राचीनतम हैं; 1866 में इलाहाबाद।
• 7वाँ संशोधन (1956) — अनु. 231 के रूप में साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान।
• 2013 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा उच्च न्यायालय; 2019 में तेलंगाना (हैदराबाद) व आंध्र प्रदेश (अमरावती) के अलग उच्च न्यायालय — कुल 25।
• राजस्थान उच्च न्यायालय: 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में स्थापित; जयपुर में पीठ। विस्तार से — राजस्थान उच्च न्यायालय: इतिहास एवं अधिकार क्षेत्र।

2. अनुच्छेद 214 से 231 — एक दृष्टि में

3. साझा उच्च न्यायालय (अनु. 231) एवं संघ राज्यक्षेत्र

ध्यान दें: संघ राज्यक्षेत्रों में केवल दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय (1966) है; जम्मू-कश्मीर व लद्दाख का साझा उच्च न्यायालय है। संसद विधि द्वारा किसी HC का क्षेत्राधिकार किसी संघ राज्यक्षेत्र तक बढ़ा या घटा सकती है (अनु. 230)। उच्च न्यायालय की पीठों (Benches) की स्थापना राज्य की सहमति से राष्ट्रपति/केंद्र द्वारा होती है।

4. न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं योग्यता (अनु. 216–217)

• संख्या (अनु. 216): संविधान या संसद नहीं, राष्ट्रपति समय-समय पर कार्यभार के अनुसार तय करते हैं — इसलिए प्रत्येक HC की संख्या भिन्न है (सबसे बड़ा — इलाहाबाद HC)।
• मुख्य न्यायाधीश: राष्ट्रपति द्वारा, CJI व संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर। नीति — CJ सामान्यतः राज्य के बाहर से।
• अन्य न्यायाधीश: राष्ट्रपति द्वारा, CJI, राज्यपाल तथा उस HC के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर — व्यवहार में कॉलेजियम (HC: CJ + 2; SC: CJI + 2)।

योग्यता (अनु. 217(2))

1. भारत का नागरिक; तथा
2. भारत के राज्यक्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो; या
3. किसी HC (या लगातार दो या अधिक HC) में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

प्रख्यात विधिवेत्ता की श्रेणी HC हेतु नहीं है; न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं। कॉलेजियम का विवरण न्यायिक स्वतंत्रता एवं कॉलेजियम प्रणाली में।

5. शपथ, कार्यकाल, हटाना, वेतन एवं वकालत पर प्रतिबंध

6. कार्यवाहक, अतिरिक्त एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश

ध्यान दें: अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश भी 62 वर्ष के बाद पद पर नहीं रह सकते (अनु. 224(3))। सर्वोच्च न्यायालय से तुलना हेतु अनु. 126–128 — सर्वोच्च न्यायालय: गठन व नियुक्ति।

7. उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियाँ

8. अनु. 226 बनाम अनु. 32 एवं अनु. 226 बनाम अनु. 227

रिटों का विस्तार संवैधानिक उपचार: अनु. 32 व पाँच रिट तथा राजस्थान HC की रिट अधिकारिता राजस्थान उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में देखें।

संबंधित: सर्वोच्च न्यायालय: गठन व नियुक्ति | अधीनस्थ न्यायालय: जिला न्यायालय व मजिस्ट्रेट | न्यायिक स्वतंत्रता एवं कॉलेजियम प्रणाली | संवैधानिक उपचार: अनु. 32 व पाँच रिट

📊 प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?

🔎 लोग यह भी पूछते हैं (People Also Ask)

भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?

25 — नवीनतम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (1 जनवरी 2019)।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है?

62 वर्ष — 15वें संशोधन (1963) ने इसे 60 से बढ़ाकर 62 किया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ किसके समक्ष लेते हैं?

राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष (अनु. 219); पर त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं।

अनु. 226 और अनु. 32 में क्या अंतर है?

अनु. 226 के अंतर्गत HC मौलिक अधिकारों के साथ अन्य विधिक अधिकारों हेतु भी रिट जारी कर सकता है और यह विवेकाधीन है; अनु. 32 केवल मौलिक अधिकारों हेतु है और स्वयं मौलिक अधिकार है।

साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

अनु. 231 — संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों हेतु एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है; गुवाहाटी HC के अधीन सर्वाधिक 4 राज्य हैं।

📝 अभ्यास MCQ (10 प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित)

1. ‘प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा’ — किस अनुच्छेद में?

   (A) अनु. 124 (B) अनु. 231 (C) अनु. 214 (D) अनु. 226

   ✅ उत्तर: (C) अनु. 214 — साझा HC — अनु. 231।

2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है?

   (A) संसद (B) राष्ट्रपति (C) राज्यपाल (D) CJI

   ✅ उत्तर: (B) राष्ट्रपति — अनु. 216।

3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु —

   (A) 62 वर्ष (B) 65 वर्ष (C) 60 वर्ष (D) 58 वर्ष

   ✅ उत्तर: (A) 62 वर्ष — 15वाँ संशोधन (1963)।

4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है?

   (A) राष्ट्रपति (B) CJI (C) HC के मुख्य न्यायाधीश (D) राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति

   ✅ उत्तर: (D) राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति — अनु. 219।

5. उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति (अनु. 224A) कौन करता है?

   (A) राष्ट्रपति (B) राज्यपाल (C) HC के मुख्य न्यायाधीश — राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से (D) CJI

   ✅ उत्तर: (C) HC के मुख्य न्यायाधीश — राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से — सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति भी।

6. उच्च न्यायालय का पर्यवेक्षी (अधीक्षण) क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है?

   (A) अनु. 226 (B) अनु. 227 (C) अनु. 228 (D) अनु. 215

   ✅ उत्तर: (B) अनु. 227 — सैन्य न्यायाधिकरण को छोड़कर।

7. किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सर्वाधिक राज्य हैं?

   (A) गुवाहाटी (B) बंबई (C) पंजाब एवं हरियाणा (D) कलकत्ता

   ✅ उत्तर: (A) गुवाहाटी — असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल।

8. अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम कितनी अवधि हेतु?

   (A) 1 वर्ष (B) 3 वर्ष (C) 6 माह (D) 2 वर्ष

   ✅ उत्तर: (D) 2 वर्ष — अनु. 224(1)।

9. सांसदों व विधायकों के निर्वाचन विवाद किस न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में हैं?

   (A) सर्वोच्च न्यायालय (B) जिला न्यायालय (C) उच्च न्यायालय (D) निर्वाचन आयोग

   ✅ उत्तर: (C) उच्च न्यायालय — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951।

10. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर भारित है?

    (A) राज्य की संचित निधि (B) भारत की संचित निधि (C) राज्य की आकस्मिकता निधि (D) लोक लेखा

    ✅ उत्तर: (B) भारत की संचित निधि — वेतन राज्य की संचित निधि पर, पेंशन भारत की संचित निधि पर।

⚡ One-Liner Revision (Key Facts)

1. उच्च न्यायालय — अनुच्छेद — 214–231
2. कुल उच्च न्यायालय — 25
3. प्राचीनतम — कलकत्ता, 1862
4. नवीनतम — आंध्र प्रदेश, 2019
5. न्यायाधीश संख्या — राष्ट्रपति (अनु. 216)
6. सेवानिवृत्ति — 62 वर्ष
7. शपथ — राज्यपाल
8. स्थानांतरण — अनु. 222
9. रिट — अनु. 226
10. साझा HC — अनु. 231 (7वाँ संशोधन)

✅ परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु (Key Points)

• HC न्यायाधीश — शपथ राज्यपाल के समक्ष, पर नियुक्ति, त्यागपत्र व हटाना राष्ट्रपति से जुड़े।
• HC न्यायाधीश को हटाने में राज्य विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं।
• अनु. 226 का क्षेत्र अनु. 32 से व्यापक; आपातकाल में भी निलंबित नहीं।
• अनु. 227 — सैन्य न्यायाधिकरण पर अधीक्षण नहीं।
• सेवानिवृत्त HC न्यायाधीश SC व अन्य HC में वकालत कर सकते हैं।

🎯 Exam Trap — इन गलतियों से बचें

• HC न्यायाधीशों की संख्या संसद नहीं, राष्ट्रपति तय करते हैं।
• HC हेतु ‘प्रख्यात विधिवेत्ता’ योग्यता नहीं।
• त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं — राष्ट्रपति को।
• दिल्ली के अलावा जम्मू-कश्मीर व लद्दाख का भी (साझा) उच्च न्यायालय है।
• वेतन राज्य की संचित निधि पर, पेंशन भारत की संचित निधि पर।

🧠 याद रखने की ट्रिक (Memory Tricks)

• “214 हर राज्य, 231 साझा” — शुरू व अंत।
• “226 रिट, 227 निगरानी, 228 मँगवाना”।
• “62 पर रिटायर, 65 पर सुप्रीम” — HC बनाम SC।
• “गुवाहाटी के चार — असम, नागा, मिज़ो, अरुणाचल” — “ANMA”।
• “223 कार्यवाहक CJ, 224 अतिरिक्त, 224A रिटायर्ड” — क्रम से।

👨‍🏫 शिक्षक की परीक्षा टिप्पणी

अनु. 214–231 की तालिका (खंड 2) और अनु. 223/224/224A की नियुक्ति-तालिका (खंड 6) से सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं। शपथ (राज्यपाल) बनाम त्यागपत्र (राष्ट्रपति) और वेतन (राज्य निधि) बनाम पेंशन (भारत निधि) — ये दो ‘विभाजन’ परीक्षक के प्रिय जाल हैं।

✍️ अभ्यास करें — टेस्ट सीरीज़, क्विज़ व करेंट अफेयर्स

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📖 प्रामाणिक संदर्भ एवं स्रोत

• भारत का संविधान — अनु. 214–231, 235; तीसरी अनुसूची।
• भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861; 7वाँ (1956), 15वाँ (1963) संविधान संशोधन।
• लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (2021) — अनु. 224A; एल. चंद्र कुमार (1997)।
• न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय (doj.gov.in) — उच्च न्यायालयों की सूची व स्वीकृत संख्या।