4 नवंबर 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर्स

राजस्थान व राष्ट्रीय परीक्षा विशेष समसामयिकी के मुख्य बिंदु

• RPSC, RSMSSB, CET, पटवारी व पुलिस परीक्षा हेतु
• महत्वपूर्ण योजनाएं, पुरस्कार व समसामयिक घटनाएं
• विस्तृत व्याख्या व दैनिक अभ्यास क्विज़ उपलब्ध

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): भारत लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु अध्यक्ष और फ्रांस सह-अध्यक्ष निर्वाचित — नई दिल्ली में 9वीं सभा; 120+ देश, $100 मिलियन की ग्लोबल सोलर फैसिलिटी (GSF) व राजस्थान 45,000+ MW सौर क्षमता के साथ देश में प्रथम

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 9वीं सभा में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्र

• सभा — मुख्य बिंदु: • **अध्यक्षता**: **भारत** (केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी) को लगातार तीसरे दो-वर्षीय कार्यकाल (**2026–2028**) हेतु अध्यक्ष चुना गया; **फ्रांस** पुनः **सह-अध्यक्ष** निर्वाचित। • **आयोजन**: **9वीं सभा**, **3–4 नवंबर 2026**, **भारत मंडपम (नई दिल्ली)**; "भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026" के समानांतर। • **ग्लोबल सोलर फैसिलिटी (GSF)**: अफ्रीका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सौर निवेश जोखिम कम करने हेतु **$100 मिलियन** की पहली गारंटी निधि चालू; इसे $200 मिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य। • **OSOWOG पहल**: "**एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड**" (One Sun One World One Grid) के तहत अंतर-महाद्वीपीय ग्रिड कनेक्टिविटी का रोडमैप साझा किया गया। • **भारत की सौर उपलब्धि**: देश में स्थापित सौर क्षमता **90 GW** से अधिक; गैर-जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता 50% से अधिक।
• ISA (Static GK): • **स्थापना**: **30 नवंबर 2015**, **COP21 (पेरिस जलवायु सम्मेलन)** में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद द्वारा। • **मुख्यालय**: **ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम (हरियाणा, भारत)** — भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर-सरकारी संगठन (Inter-Governmental Treaty Organization)। • **सदस्यता**: वर्तमान में **120 से अधिक** हस्ताक्षरकर्ता/अनुसमर्थक देश; वर्ष 2020 में संधि संशोधन के बाद **संयुक्त राष्ट्र (UN) के सभी सदस्य देशों** हेतु सदस्यता खुली। • **मूल सिद्धांत**: मूल रूप से कर्क रेखा (23.5° N) और मकर रेखा (23.5° S) के मध्य स्थित धूप-बहुल देशों (जिन्हें "सूर्यपुत्र" कहा गया) को एकजुट करना।

डिजी यात्रा इंटरनेशनल ट्रायल्स: देश के 7 प्रमुख हवाई अड्डों पर ई-पासपोर्ट धारकों के लिए बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन बोर्डिंग शुरू — नागरिक उड्डयन मंत्रालय का पायलट प्रोजेक्ट; एयर इंडिया व इंडिगो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में पेपरलेस इमिग्रेशन

नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डिजी यात्रा फाउंडेशन ने 4 नवंबर 2026 से देश के सात प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (दिल्ली, म

• ट्रायल्स — मुख्य तथ्य: • **परीक्षण अवधि**: **नवंबर–दिसंबर 2026**; चरणबद्ध विस्तार के बाद 2027 में पूर्ण व्यावसायिक संचालन। • **7 हवाई अड्डे**: **दिल्ली (IGI), मुंबई (CSMIA), बेंगलुरु (KIA), हैदराबाद (RGIA), कोचीन (CIAL), चेन्नई, अमृतसर (ATQ)**। • **भागीदार एयरलाइंस**: **एयर इंडिया** और **इंडिगो** की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों हेतु। • **पात्रता**: चिप-युक्त **ई-पासपोर्ट (e-Passport)** रखने वाले भारतीय नागरिक (ICAO 9303 मानक अनुरूप)। • **प्रौद्योगिकी व डेटा सुरक्षा**: **प्राइवेसी बाय डिज़ाइन (Privacy by Design)** — यात्री का बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल किसी केंद्रीय सर्वर पर स्टोर नहीं होता, बल्कि यात्री के स्मार्टफोन वॉलेट में स्थानीय रूप से एन्क्रिप्टेड रहता है और प्रस्थान के 24 घंटे बाद एयरपोर्ट सिस्टम से स्वतः डिलीट हो जाता है।
• नागरिक उड्डयन व तकनीक (Static GK): • **डिजी यात्रा की घरेलू शुरुआत**: **1 दिसंबर 2022** को 3 हवाई अड्डों (दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु) से। • **डिजी यात्रा फाउंडेशन**: **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8** के तहत गठित गैर-लाभकारी संयुक्त उपक्रम (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण - AAI की 26% और निजी हवाई अड्डों की 74% हिस्सेदारी)। • **नियामक संस्थाएँ**: **DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय)** — विनियामक ढाँचा; **BCAS (नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो)** — विमानन सुरक्षा। • **ई-पासपोर्ट**: रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप और एंटीना युक्त इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट; उत्पादन — **भारत सुरक्षा प्रेस (ISP), नासिक**। • संसद द्वारा 90 वर्ष पुराने विमान अधिनियम 1934 को बदलकर **भारतीय वायुयान अधिनियम 2024** लागू किया गया।

ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण-III: न्याय विभाग द्वारा "eFiling 3.0: प्रक्रिया से व्यवहार तक" राष्ट्रीय कार्यशाला (4 नवंबर, विज्ञान भवन) — ₹7,210 करोड़ का परिव्यय; पेपरलेस डिजिटल कोर्ट्स, ICJS 2.0 और AI आधारित "सुवास" (SUVAS) अनुवाद

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (Department of Justice) ने 4 नवंबर 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "e

• कार्यशाला व चरण-III — मुख्य तथ्य: • **कार्यशाला**: **4 नवंबर 2026**, **विज्ञान भवन, नई दिल्ली**; आयोजक — **न्याय विभाग (विधि एवं न्याय मंत्रालय)**। • **ई-कोर्ट्स फेज-III**: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **₹7,210 करोड़** के वित्तीय परिव्यय के साथ स्वीकृत (4 वर्ष: 2023–2027); मुख्य उद्देश्य — अदालतों को पूरी तरह डिजिटल और नागरिक-केंद्रित बनाना। • **e-Filing 3.0 प्रणाली**: 24×7 किसी भी स्थान से मुकदमों की ऑनलाइन फाइलिंग, डिजिटल हस्ताक्षर (DSC / Aadhaar e-Sign), और ऑनलाइन कोर्ट फीस भुगतान (e-Pay) की एकीकृत सुविधा। • **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG)**: देश भर के जिला, उच्च और सर्वोच्च न्यायालयों के 25 करोड़ से अधिक मुकदमों का रियल-टाइम डेटाबेस; केस स्टेटस व फैसलों की पारदर्शी निगरानी। • **ICJS (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम)**: पुलिस (CCTNS), जेल (e-Prisons), कोर्ट्स (e-Courts), फोरेंसिक (e-Forensics) और अभियोजन (e-Prosecution) का "एक डेटा, एक प्रविष्टि" तंत्र। • **SUVAS (Supreme Court Vidhik Anuvaad Software)**: न्यायिक आदेशों का हिंदी व अन्य 18+ भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने वाला AI-सक्षम टूल।
• न्यायपालिका (Static GK): • **संवैधानिक प्रावधान**: भाग 5 (सर्वोच्च न्यायालय: **अनुच्छेद 124–147**) व भाग 6 (उच्च न्यायालय: **अनुच्छेद 214–231**, अधीनस्थ न्यायालय: **अनुच्छेद 233–237**)। • **त्वरित न्याय का अधिकार**: **अनुच्छेद 21** के अंतर्गत जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग (मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 व हुस्नआरा खातून वाद)। • **अनुच्छेद 39A**: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (42वाँ संविधान संशोधन 1976; राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण - **NALSA अधिनियम 1987**)। • **सर्वोच्च न्यायालय ई-कमेटी**: स्थापना **2004**; भारतीय न्यायपालिका में ICT को लागू करने वाली सर्वोच्च नीति-निर्धारक समिति।

दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण: वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350+ पार होने पर CAQM ने GRAP स्टेज-II (अति खराब) लागू किया — डीजल जनरेटर पर सख्त पाबंदी, पार्किंग शुल्क में वृद्धि व सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग; राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिलों में भी कड़े प्रतिबंध लागू

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हवा की गति मंद पड़ने और मौसमी प्रतिकूलता के कारण 3–4 नवंबर 2026 को समग्र वायु

• GRAP स्टेज-II — मुख्य प्रावधान: • **AQI स्तर**: 3–4 नवंबर को दिल्ली-NCR का समग्र औसत AQI **365** दर्ज; प्रमुख प्रदूषक सूक्ष्म कण **PM2.5** और **PM10**। • **पाबंदियाँ**: आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर गैर-अनुमतित **डीजल जनरेटर (DG सेट्स)** के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध। • **निजी वाहन नियंत्रण**: निजी वाहनों का उपयोग हतोत्साहित करने हेतु पार्किंग स्थलों पर **पार्किंग शुल्क में वृद्धि**। • **धूल नियंत्रण**: सड़कों की प्रतिदिन **मैकेनिकल/वैक्यूम स्वीपिंग** और पानी व धूल नियंत्रक रसायनों (dust suppressants) का निरंतर छिड़काव। • **सार्वजनिक परिवहन**: CNG/इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के अतिरिक्त फेरों का संचालन ताकि वायु प्रदूषण कम हो सके। • **GRAP के 4 चरण (CAQM वर्गीकरण)**: - **स्टेज-I (खराब / Poor)**: AQI 201–300 - **स्टेज-II (बहुत खराब / Very Poor)**: AQI 301–400 (वर्तमान में लागू) - **स्टेज-III (गंभीर / Severe)**: AQI 401–450 (निर्माण व गैर-BS-VI डीजल वाहनों पर रोक) - **स्टेज-IV (अति गंभीर / Severe+)**: AQI >450 (ट्रकों के प्रवेश पर रोक, ऑड-ईवन व स्कूल बंद)
• पर्यावरण व कानून (Static GK): • **CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग)**: **CAQM अधिनियम, 2021** द्वारा गठित स्थायी वैधानिक निकाय; अधिकार क्षेत्र — दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान (NCR क्षेत्र)। • **राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)**: वर्ष **2014** में शुरू; इसमें **8 प्रदूषक** शामिल हैं — **PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3, Pb**। • **संवैधानिक प्रावधान**: - **अनुच्छेद 48A**: पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीवों की रक्षा (राज्य के नीति निदेशक तत्व, 42वाँ संशोधन 1976)। - **अनुच्छेद 51A(g)**: प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य। • **प्रमुख कानून**: **वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981**; **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (EPA)**; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की स्थापना **1974**।

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