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UP जनसंख्या नीति 2021–2030 — TFR लक्ष्य 2.1 व 1.9, जनसंख्या विधेयक 2021 का मसौदा, NFHS-SRS आँकड़े (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
17 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021–2030 (UP Population Policy) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई 2021 को लखनऊ में जारी किया। नीति का मुख्य लक्ष्य कुल प्रजनन दर (TFR) को 2.7 से घटाकर 2026 तक 2.1 (प्रतिस्थापन स्तर) और 2030 तक 1.9 करना है; आधुनिक गर्भनिरोधक प्रचलन दर को 31.7% से 2026 तक 45% और 2030 तक 52% तक ले जाना भी लक्ष्य है। यह एक नीति है, अधिनियम नहीं — इसी समय राज्य विधि आयोग ने 7 जुलाई 2021 को "उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक, 2021" का मसौदा जारी किया था, पर 19 नवंबर 2026 तक यह विधेयक विधानमंडल में पारित नहीं हुआ है। ताज़ा आँकड़ों में उत्तर प्रदेश की TFR NFHS-5 (2019–21) में 2.4 और नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) 2023 में 2.6 है — बिहार (2.8) के बाद देश में दूसरी सबसे अधिक, जबकि राष्ट्रीय TFR 1.9 है।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरस्रोत / वर्ष
नीति का नामउत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021–2030राज्य सरकार
जारी11 जुलाई 2021 (विश्व जनसंख्या दिवस)मुख्यमंत्री, लखनऊ
प्रकृतिनीति दस्तावेज़ — अधिनियम नहीं—
TFR लक्ष्य2.7 → 2.1 (2026) → 1.9 (2030)नीति (समाचार रिपोर्ट)
आधुनिक गर्भनिरोधक प्रचलन (mCPR)31.7% → 45% (2026) → 52% (2030)नीति
पुरुष विधियों का उपयोग10.8% → 15.1% → 16.4%नीति
जीवन प्रत्याशा लक्ष्य64.3 → 69 वर्ष (2030)नीति
शिशु लिंगानुपात (0–6) लक्ष्य899 → 919 (2030)नीति
जनसंख्या विधेयक का मसौदाराज्य विधि आयोग, 7 जुलाई 2021 (19वीं रिपोर्ट, अगस्त 2021)विधि आयोग
विधेयक की स्थितिपारित नहीं (नवंबर 2026)—
UP की TFRNFHS-4: 2.7 → NFHS-5: 2.4; SRS 2023: 2.6NFHS, SRS
UP की जनसंख्या (जनगणना 2011)19,98,12,341जनगणना 2011

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है (जनगणना 2011 में 19.98 करोड़, भारत का लगभग 16.5%), इसलिए उसकी जनसंख्या नीति UPPSC PCS के GS-1 (जनसंख्या और संबंधित मुद्दे), GS-2 (सरकारी नीतियाँ) और UP विशेष प्रश्नपत्र — तीनों में आती है। UPSSSC PET और RO/ARO में "नीति कब जारी हुई", "2030 का TFR लक्ष्य", "विधेयक का मसौदा किसने बनाया" जैसे सीधे प्रश्न बनते हैं; मुख्य परीक्षा में "दो-संतान मानदंड — प्रोत्साहन बनाम दंड" पर विश्लेषणात्मक प्रश्न।

नीति और अधिनियम का अंतर संक्षेप में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम के खंड 9 में है, और विधि आयोग की रिपोर्टों का क्रम उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग नोट में। यह नोट नीति के लक्ष्य, विधेयक के प्रावधान, TFR के रुझान और स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ाव का पूरा चित्र देता है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPPSC PCS — लक्ष्य-तालिका, NFHS/SRS आँकड़े, जनसांख्यिकीय संक्रमण, प्रोत्साहन बनाम दंड
  • UPSSSC PET / RO-ARO — तिथि, TFR लक्ष्य, नीति बनाम विधेयक
  • UP Police / लेखपाल — "नीति किस दिवस पर जारी हुई", "प्रतिस्थापन स्तर TFR"

3. उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021–2030 कब और किसने जारी की?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार, 11 जुलाई 2021 को अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में जनसंख्या नीति 2021–2030 जारी की और जनसंख्या वृद्धि को "विकास में बाधा" बताया। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है, जिसे संयुक्त राष्ट्र 1989 से मनाता है।

मुख्यमंत्री ने नीति जारी करते समय दो बच्चों के बीच उचित अंतराल (birth spacing) पर ज़ोर दिया और कहा कि अंतराल न होने से बच्चों के पोषण पर बुरा असर पड़ता है। नीति के अनुसार उपाय किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए होंगे — उच्च प्रजनन वाले समुदायों, क्षेत्रों और कैडरों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की पिछली जनसंख्या नीति

उत्तर प्रदेश ने 2000 में भी जनसंख्या नीति जारी की थी; परीक्षा में "नई जनसंख्या नीति" का अर्थ 2021–30 की नीति से है, जिसके लक्ष्य नीचे दिए गए हैं।


4. जनसंख्या नीति 2021–30 के लक्ष्य

नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश की TFR 2.7 के आधार-स्तर से 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 पर लानी है, और मातृ मृत्यु अनुपात 197 से 2030 तक 98 तथा शिशु मृत्यु दर 43 से 22 तक घटानी है। नीचे की तालिका उपलब्ध सारांशों पर आधारित है (आधार-स्तर अधिकांशतः NFHS-4, 2015–16 या SRS के आँकड़े हैं)।

UP जनसंख्या नीति में TFR का लक्ष्य क्या है?

संकेतकआधार-स्तर2026 का लक्ष्य2030 का लक्ष्य
कुल प्रजनन दर (TFR)2.72.11.9
आधुनिक गर्भनिरोधक प्रचलन दर (mCPR, %)31.74552
पुरुष विधियों का उपयोग (%)10.815.116.4
मातृ मृत्यु अनुपात (MMR, प्रति लाख जीवित जन्म)19715098
शिशु मृत्यु दर (IMR, प्रति हज़ार)433222
5 वर्ष से कम आयु मृत्यु दर (U5MR)473525
जीवन प्रत्याशा (वर्ष)64.3—69
शिशु लिंगानुपात (0–6 वर्ष)899—919

नीति के मुख्य उद्देश्य और घटक

  1. प्रजनन दर में कमी — परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भनिरोधक साधनों की पहुँच बढ़ाना; सुरक्षित गर्भपात की व्यवस्था।
  2. मातृ-शिशु स्वास्थ्य — गर्भवती महिलाओं, नवजात, बीमार शिशुओं और अति-कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान; रोकी जा सकने वाली मातृ-शिशु मृत्यु को समयबद्ध ढंग से समाप्त करना।
  3. पुरुष भागीदारी — नसबंदी जैसी पुरुष विधियों का हिस्सा 10.8% से 16.4% तक बढ़ाना।
  4. जनसंख्या संतुलन — विभिन्न समुदायों में संतुलन; उच्च प्रजनन वाले वर्गों में जागरूकता।
  5. स्वास्थ्य तंत्र — सबके लिए सुलभ, मज़बूत स्वास्थ्य व्यवस्था; व्यापक जन-जागरूकता अभियान।

राज्य की मातृ-शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण योजनाएँ उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएँ नोट के खंड 5 में हैं, और बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में।


5. जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक, 2021 — मसौदा

राज्य विधि आयोग (अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्य नाथ मित्तल) ने 7 जुलाई 2021 को "उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक, 2021" का मसौदा जारी कर 19 जुलाई 2021 तक जनता से सुझाव माँगे; 8,500 से अधिक सुझाव आए और अगस्त 2021 में 19वीं रिपोर्ट के रूप में अंतिम मसौदा मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

जनसंख्या विधेयक 2021 के मुख्य प्रावधान

प्रावधानविवरण (मसौदे के अनुसार)
दो-संतान मानदंडक़ानून लागू होने के बाद दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति पर प्रतिबंध
चुनावस्थानीय निकाय (पंचायत/नगर निकाय) चुनाव लड़ने से वंचित
सरकारी नौकरीराज्य सरकार की नौकरी में आवेदन से वंचित; सेवारत कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक
सरकारी लाभसरकारी कल्याण योजनाओं और सब्सिडी से वंचित
राशन कार्डराशन कार्ड में अधिकतम 4 यूनिट
प्रोत्साहनएक या दो संतान वाले परिवारों को योजनाओं में वरीयता, कर/ऋण में छूट, नकद पुरस्कार
प्रभावी होने की तिथिराजपत्र में प्रकाशन के एक वर्ष बाद

क्या उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण क़ानून लागू है?

नहीं। विधि आयोग की सिफ़ारिशें सलाहकारी होती हैं। 19 नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश विधानमंडल में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पारित नहीं हुआ है; लागू केवल जनसंख्या नीति 2021–2030 है, जो सरकार के लक्ष्य और कार्यक्रम तय करती है पर उसमें दंड या बाध्यकारी अयोग्यताएँ नहीं हैं। स्थानीय निकाय चुनाव की अर्हताएँ आज भी पंचायत राज अधिनियमों से तय होती हैं — विस्तार UP पंचायत चुनाव 2026 नोट में।

तुलना: असम, राजस्थान और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों या नौकरियों में दो-संतान मानदंड पहले से अलग-अलग रूपों में रहे हैं; उत्तर प्रदेश ने 2021 में यह मसौदा केवल चर्चा के लिए रखा था।


6. उत्तर प्रदेश की TFR — NFHS और SRS का रुझान

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश की TFR NFHS-3 (2005–06) में 3.8, NFHS-4 (2015–16) में 2.7 और NFHS-5 (2019–21) में 2.4 रही; SRS के अनुसार 2021 में 2.7, 2022 में 2.6 और 2023 में 2.6।

UP का TFR कितना है?

स्रोत / वर्षउत्तर प्रदेशभारतटिप्पणी
NFHS-3 (2005–06)3.82.7सर्वेक्षण-आधारित
NFHS-4 (2015–16)2.72.2नीति का आधार-स्तर 2.7 यहीं से
NFHS-5 (2019–21)2.42.0राष्ट्रीय स्तर प्रतिस्थापन से नीचे
SRS 20212.72.0पंजीकरण-आधारित
SRS 20222.62.0रिपोर्ट जून 2025 में जारी
SRS 20232.61.9बिहार 2.8 (सर्वाधिक), UP दूसरा

SRS 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अशोधित जन्म दर (CBR) 23.6 प्रति हज़ार थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 18.4। यानी NFHS-5 के अनुसार राज्य 2026 के लक्ष्य (2.1) के निकट पहुँच रहा था, पर SRS का पंजीकरण-आधारित आँकड़ा 2.6 पर ठहरा है — इसीलिए परीक्षा में स्रोत और वर्ष देखकर उत्तर दें। मानव विकास और SDG के व्यापक संकेतक UP में ग़रीबी, बेरोज़गारी, मानव विकास और SDG नोट में हैं।

प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर क्या है?

प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) TFR 2.1 है — यानी औसतन प्रति महिला 2.1 संतान, जिस पर (प्रवास के बिना) एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को ठीक प्रतिस्थापित करती है। 0.1 का अतिरिक्त अंश शिशु मृत्यु और लिंगानुपात के प्रभाव की भरपाई करता है। नीति का 2026 का लक्ष्य इसी स्तर पर पहुँचना था; 2030 का लक्ष्य 1.9 इससे नीचे है।


7. जनगणना के आँकड़े और जनसंख्या का आकार

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 थी — देश में सर्वाधिक; दशकीय वृद्धि दर 20.23%, लिंगानुपात 912 और जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी।

संकेतक (जनगणना 2011)उत्तर प्रदेश
कुल जनसंख्या19,98,12,341
भारत की जनसंख्या में हिस्सालगभग 16.5%
दशकीय वृद्धि दर (2001–11)20.23%
लिंगानुपात912
शिशु लिंगानुपात (0–6)902
घनत्व829 प्रति वर्ग किमी

ज़िलेवार जनसंख्या, साक्षरता और लिंगानुपात ज़िलेवार जनसंख्या, साक्षरता और लिंगानुपात में और पूरा विश्लेषण उत्तर प्रदेश जनसंख्या — जनगणना 2011 में है। अगली जनगणना (जाति गणना सहित) जनगणना 2027 और जाति जनगणना नोट में देखें — उसके आँकड़े आने पर नीति के लक्ष्यों की वास्तविक समीक्षा होगी।

Exam Trap: नीति की तालिका में शिशु लिंगानुपात का आधार 899 दिया गया है, जबकि जनगणना 2011 का शिशु लिंगानुपात 902 है — नीति का आधार किसी अन्य सर्वेक्षण से लिया गया प्रतीत होता है। "जनगणना 2011 का शिशु लिंगानुपात" पूछा जाए तो 902 लिखें।


8. स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं से जुड़ाव

जनसंख्या नीति स्वयं कोई नई योजना नहीं है; इसके लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के परिवार नियोजन, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और राज्य की कल्याण योजनाओं के माध्यम से पूरे किए जाते हैं।

क्षेत्रकार्यक्रम / संस्थानीति के किस लक्ष्य से जुड़ा
परिवार नियोजनराष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश — गर्भनिरोधक साधनों की आपूर्ति, नसबंदी शिविरmCPR 52%, पुरुष विधियाँ 16.4%
उच्च प्रजनन ज़िलेमिशन परिवार विकास (केंद्र, 2016) — उच्च TFR वाले ज़िलों पर केंद्रितTFR 2.1
मातृ स्वास्थ्यजननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानMMR 98
शिशु स्वास्थ्यनियमित टीकाकरण, नवजात देखभाल इकाइयाँIMR 22, U5MR 25
पोषणICDS / आंगनबाड़ी, पोषण अभियानअति-कुपोषित बच्चों की देखभाल
बालिकाकन्या सुमंगला, मिशन शक्तिशिशु लिंगानुपात 919
जनगणना और पंजीकरणजन्म-मृत्यु पंजीकरण, SRSलक्ष्यों की निगरानी

हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई) के आसपास स्वास्थ्य विभाग परिवार नियोजन पर विशेष पखवाड़ा चलाता है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का बड़ा अभियान मिशन शक्ति नोट में है, और विधवा/वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा UP पेंशन योजनाएँ में। राज्य की सभी नीतियों की सूची उत्तर प्रदेश की राज्य नीतियाँ — सूची 2026 में देखें।


9. नीति पर बहस — प्रोत्साहन बनाम दंड

नीति और मसौदा विधेयक पर बहस का केंद्र यह था कि जनसंख्या स्थिरीकरण प्रोत्साहन और स्वास्थ्य सेवाओं से हो या दंडात्मक अयोग्यताओं से।

  • पक्ष में तर्क — सीमित संसाधन, भूमि और रोज़गार पर दबाव; छोटे परिवार से पोषण और शिक्षा में सुधार; मसौदे में एक-संतान परिवार को विशेष प्रोत्साहन।
  • विपक्ष में तर्क — NFHS-5 के अनुसार TFR पहले ही 2.4 पर आ चुकी थी; दंडात्मक मानदंड से लिंग-चयन और महिलाओं पर दबाव बढ़ने का डर; ग़रीब परिवार कल्याण योजनाओं से वंचित हो सकते हैं।
  • संवैधानिक पहलू — पंचायत चुनाव में दो-संतान मानदंड को सर्वोच्च न्यायालय जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003) में वैध ठहरा चुका है; इसलिए विधिक प्रश्न मुख्यतः नीति-विवेक का है।

मुख्य परीक्षा के उत्तर में दोनों पक्ष, NFHS/SRS आँकड़े और "जनसांख्यिकीय लाभांश" (demographic dividend) का संदर्भ लिखना उपयोगी है। राज्य की विधायी प्रक्रिया — किसी मसौदे का विधेयक बनकर पारित होना — उत्तर प्रदेश राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल नोट में है।


10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: नीति बनाम अधिनियम

"उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम 2021" नाम का कोई लागू क़ानून नहीं है। लागू है जनसंख्या नीति 2021–2030; विधेयक केवल विधि आयोग का मसौदा था।

Trap 2: 2030 का TFR लक्ष्य — 1.9 या 1.7?

अधिकांश समाचार स्रोत (ThePrint, Tribune आदि, जुलाई 2021) 2030 का लक्ष्य 1.9 बताते हैं; कुछ परीक्षा-सामग्री में 1.7 लिखा मिलता है। हमें नीति का मूल आधिकारिक दस्तावेज़ ऑनलाइन नहीं मिला। विकल्पों में 1.9 हो तो वही चुनें।

Trap 3: नीति जारी — 11 जुलाई; मसौदा — 7 जुलाई

विधि आयोग का मसौदा 7 जुलाई 2021 को आया; मुख्यमंत्री ने नीति 11 जुलाई 2021 को जारी की। दोनों को न मिलाएँ।

Trap 4: NFHS बनाम SRS

UP की TFR NFHS-5 में 2.4 है, पर SRS 2023 में 2.6। प्रश्न में स्रोत लिखा हो तो उसी का आँकड़ा दें।

Trap 5: सर्वाधिक TFR वाला राज्य

SRS 2023 में सर्वाधिक TFR बिहार (2.8), फिर उत्तर प्रदेश (2.6)। "UP सर्वाधिक" ग़लत है।

Trap 6: विधि आयोग के अध्यक्ष

मसौदा न्यायमूर्ति आदित्य नाथ मित्तल की अध्यक्षता वाले आयोग का था — यह विधि आयोग की 19वीं रिपोर्ट थी।


11. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
नीति का नामजनसंख्या नीति 2021–2030
जारी करने की तिथि11 जुलाई 2021
किस दिवस परविश्व जनसंख्या दिवस
जारी करने वालेमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
TFR आधार-स्तर2.7
TFR लक्ष्य 20262.1
TFR लक्ष्य 20301.9
mCPR लक्ष्य 203052%
mCPR आधार-स्तर31.7%
पुरुष विधियाँ 203016.4%
MMR लक्ष्य 203098
IMR लक्ष्य 203022
U5MR लक्ष्य 203025
जीवन प्रत्याशा लक्ष्य69 वर्ष
शिशु लिंगानुपात लक्ष्य919
विधेयक का मसौदा7 जुलाई 2021, राज्य विधि आयोग
सुझाव की अंतिम तिथि19 जुलाई 2021
प्राप्त सुझाव8,500 से अधिक
विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या19वीं
राशन कार्ड यूनिट सीमा (मसौदा)4
विधेयक लागू होना (मसौदा)राजपत्र प्रकाशन के 1 वर्ष बाद
UP TFR NFHS-42.7
UP TFR NFHS-52.4
UP TFR SRS 20232.6
भारत TFR SRS 20231.9
UP CBR SRS 202323.6
जनसंख्या 201119,98,12,341
प्रतिस्थापन स्तर TFR2.1

12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

नीचे के प्रश्न-प्रारूप परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।

Pattern 1: तथ्यात्मक

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021–30 का 2030 तक TFR लक्ष्य क्या है? — (a) 2.1 (b) 1.9 (c) 2.4 (d) 1.5
उत्तर: (b)।

Pattern 2: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) जनसंख्या नीति 11 जुलाई 2021 को जारी हुई। (2) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 विधानमंडल से पारित हो चुका है। (3) मसौदा राज्य विधि आयोग ने तैयार किया।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।

Pattern 3: आँकड़ा-मिलान

नमूना प्रश्न: (a) NFHS-4 (b) NFHS-5 (c) SRS 2023 (d) नीति लक्ष्य 2026 — (i) 2.1 (ii) 2.6 (iii) 2.7 (iv) 2.4
उत्तर: a-iii, b-iv, c-ii, d-i।

Pattern 4: विश्लेषणात्मक

नमूना प्रश्न: "जनसंख्या स्थिरीकरण में प्रोत्साहन-आधारित और दंड-आधारित दृष्टिकोण" — उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021–30 के संदर्भ में विवेचना कीजिए।


13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "7 को मसौदा, 11 को नीति" — जुलाई 2021।
  • "2.7 → 2.1 → 1.9" — आधार, 2026, 2030 (TFR)।
  • "31 → 45 → 52" — mCPR प्रतिशत।
  • "197-150-98, 43-32-22, 47-35-25" — MMR, IMR, U5MR।
  • "चार यूनिट, दो बच्चे" — मसौदे में राशन कार्ड की सीमा और दो-संतान मानदंड।
  • "NFHS चार-पाँच = 2.7-2.4; SRS = 2.6"।
  • "बिहार पहला, UP दूसरा" — SRS 2023 सर्वाधिक TFR।

14. कथन अभ्यास

उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021–2030 विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी हुई। — सही।

नीति का 2026 तक का TFR लक्ष्य 2.1 है। — सही।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम 2021 लागू है। — गलत (केवल नीति; विधेयक मसौदा)।

जनसंख्या विधेयक का मसौदा राज्य विधि आयोग ने तैयार किया। — सही।

मसौदे में दो से अधिक संतान वालों को स्थानीय निकाय चुनाव से वंचित करने का प्रस्ताव था। — सही।

NFHS-5 में उत्तर प्रदेश की TFR 2.7 है। — गलत (2.4; 2.7 NFHS-4 में)।

SRS 2023 में सर्वाधिक TFR उत्तर प्रदेश की है। — गलत (बिहार 2.8)।

नीति में आधुनिक गर्भनिरोधक प्रचलन दर 2030 तक 52% करने का लक्ष्य है। — सही।

प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर 2.5 मानी जाती है। — गलत (2.1)।

जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ थी। — सही।


15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. जनसंख्या नीति 2021–2030 — 11 जुलाई 2021, विश्व जनसंख्या दिवस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ।
  2. यह नीति है, अधिनियम नहीं; कोई दंड नहीं।
  3. TFR — 2.7 → 2.1 (2026) → 1.9 (2030); कुछ स्रोतों में 2030 के लिए 1.7।
  4. mCPR — 31.7% → 45% → 52%; पुरुष विधियाँ 10.8% → 15.1% → 16.4%।
  5. MMR 197 → 150 → 98; IMR 43 → 32 → 22; U5MR 47 → 35 → 25।
  6. जीवन प्रत्याशा 64.3 → 69; शिशु लिंगानुपात 899 → 919 (2030)।
  7. उद्देश्य — प्रजनन में कमी, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पुरुष भागीदारी, जनसंख्या संतुलन, जागरूकता।
  8. मसौदा विधेयक — राज्य विधि आयोग (न्या. ए.एन. मित्तल), 7 जुलाई 2021; सुझाव 19 जुलाई तक; 8,500+।
  9. 19वीं रिपोर्ट, अगस्त 2021 — मुख्यमंत्री को सौंपी।
  10. मसौदा — दो से अधिक संतान: स्थानीय चुनाव, सरकारी नौकरी, पदोन्नति, सब्सिडी से वंचित; राशन कार्ड 4 यूनिट।
  11. मसौदा — एक/दो संतान पर प्रोत्साहन; राजपत्र के 1 वर्ष बाद लागू होना था; अब तक पारित नहीं।
  12. UP TFR — NFHS-3: 3.8, NFHS-4: 2.7, NFHS-5: 2.4।
  13. SRS — 2021: 2.7, 2022: 2.6, 2023: 2.6 (बिहार 2.8 के बाद दूसरा); भारत 1.9।
  14. जनगणना 2011 — 19,98,12,341; वृद्धि 20.23%; लिंगानुपात 912; घनत्व 829।
  15. प्रतिस्थापन स्तर TFR 2.1; लक्ष्य NHM, मिशन परिवार विकास, JSY, पोषण अभियान से।

16. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। इसी वर्ष के दूसरे चर्चित राज्य क़ानूनों के लिए उत्तर प्रदेश धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम और UP गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट पढ़ें। एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें। PET की तैयारी के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।


17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति को तीन परतों में याद रखें — नीति (11 जुलाई 2021; TFR 2.1 तक 2026 और 1.9 तक 2030; mCPR 52%; MMR 98; IMR 22), मसौदा विधेयक (विधि आयोग, 7 जुलाई 2021; दो-संतान मानदंड; पारित नहीं) और वास्तविक रुझान (NFHS-5 में 2.4, SRS 2023 में 2.6, बिहार के बाद दूसरा)। जनगणना 2027 के आँकड़े आने पर इन लक्ष्यों की वास्तविक समीक्षा होगी — इसलिए करेंट अफेयर्स में नए SRS/NFHS-6 आँकड़ों पर नज़र रखें।

नीति 2021–30 | 11.7.2021 | TFR 2.7→2.1 (2026)→1.9 (2030) | mCPR 31.7→45→52 | MMR 197→98 | IMR 43→22 | मसौदा 7.7.2021, विधि आयोग, 19वीं रिपोर्ट, पारित नहीं | NFHS-5: 2.4 | SRS 2023: 2.6 (बिहार 2.8) | जनसंख्या 2011: 19.98 करोड़


स्रोत और संदर्भ


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संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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“UP जनसंख्या नीति 2021–2030 — TFR लक्ष्य 2.1 व 1.9, जनसंख्या विधेयक 2021 का मसौदा, NFHS-SRS आँकड़े (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई 2021 को लखनऊ में जनसंख्या नीति 2021–2030 जारी की। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को विकास में बाधा बताया और दो बच्चों के बीच उचित अंतराल पर ज़ोर दिया। यह नीति दस्तावेज़ है, विधानमंडल से पारित अधिनियम नहीं।

नीति का लक्ष्य कुल प्रजनन दर (TFR) को 2.7 के आधार-स्तर से 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 करना है। 2.1 प्रतिस्थापन स्तर है, जिस पर जनसंख्या स्थिर होने लगती है। कुछ परीक्षा-सामग्री में 2030 का लक्ष्य 1.7 भी लिखा मिलता है, पर अधिकांश समाचार स्रोत 1.9 बताते हैं।

आधुनिक गर्भनिरोधक प्रचलन दर को 31.7% से 2026 तक 45% और 2030 तक 52% करना लक्ष्य है। मातृ मृत्यु अनुपात 197 से 2030 तक 98 और शिशु मृत्यु दर 43 से 22 तक घटानी है। जीवन प्रत्याशा 64.3 से 69 वर्ष और शिशु लिंगानुपात 899 से 919 करने का लक्ष्य भी है।

नहीं, 19 नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण का कोई अधिनियम पारित नहीं हुआ है। राज्य विधि आयोग ने जुलाई 2021 में केवल विधेयक का मसौदा जारी किया था। लागू केवल जनसंख्या नीति 2021–2030 है, जिसमें दंड या बाध्यकारी अयोग्यताएँ नहीं हैं।

न्यायमूर्ति आदित्य नाथ मित्तल की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने 7 जुलाई 2021 को 'उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक, 2021' का मसौदा जारी किया। 19 जुलाई 2021 तक 8,500 से अधिक सुझाव आए। अगस्त 2021 में यह आयोग की 19वीं रिपोर्ट के रूप में मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

मसौदे में दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, राज्य सरकार की नौकरी में आवेदन, पदोन्नति और सरकारी सब्सिडी से वंचित करने का प्रस्ताव था। राशन कार्ड में अधिकतम 4 यूनिट की सीमा प्रस्तावित थी। एक या दो संतान वाले परिवारों को कर-ऋण में छूट और योजनाओं में वरीयता जैसे प्रोत्साहन प्रस्तावित थे।

NFHS-5 (2019–21) के अनुसार उत्तर प्रदेश की TFR 2.4 है, जो NFHS-4 (2015–16) में 2.7 और NFHS-3 में 3.8 थी। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार यह 2021 में 2.7, 2022 में 2.6 और 2023 में 2.6 रही। SRS 2023 में बिहार (2.8) के बाद उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि राष्ट्रीय TFR 1.9 है।

प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर 2.1 मानी जाती है, यानी औसतन प्रति महिला 2.1 संतान। इस स्तर पर प्रवास के बिना एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को ठीक प्रतिस्थापित करती है। अतिरिक्त 0.1 शिशु मृत्यु और लिंगानुपात के प्रभाव की भरपाई करता है।

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 थी, जो देश में सर्वाधिक और भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% है। 2001–11 में दशकीय वृद्धि दर 20.23% रही। राज्य का लिंगानुपात 912 और जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था।

नीति स्वयं नई योजना नहीं है; इसके लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परिवार नियोजन, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण कार्यक्रमों से पूरे होते हैं। जननी सुरक्षा योजना, मिशन परिवार विकास और पोषण अभियान इसके मुख्य साधन हैं। बालिकाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना और मिशन शक्ति लिंगानुपात के लक्ष्य से जुड़ते हैं।

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