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UP फ्री टैबलेट योजना 2026 — स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना: पात्रता, डिजीशक्ति, 25 लाख टैबलेट

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
22 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना उत्तर प्रदेश सरकार की निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन योजना है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम से हुई, जहाँ डिजीशक्ति पोर्टल भी लॉन्च हुआ। UP में पढ़ रहे स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ITI, पैरामेडिकल, नर्सिंग और कौशल विकास के विद्यार्थी पात्र हैं; छात्र को खुद आवेदन नहीं करना होता — डेटा उसका संस्थान अपलोड करता है। अब तक 60 लाख से अधिक उपकरण बँट चुके हैं; अगस्त 2026 में 25 लाख टैबलेट की खरीद (₹2,374.60 करोड़) स्वीकृत हुई और 15 नवंबर 2026 से नया वितरण शुरू हुआ।


संक्षिप्त उत्तर

तथ्यउत्तर (नवंबर 2026 तक)
योजना का पूरा नामस्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (बोलचाल में "UP फ्री टैबलेट/स्मार्टफोन योजना", "डिजीशक्ति योजना")
वितरण की शुरुआत25 दिसंबर 2021 — इकाना स्टेडियम, लखनऊ (अटल बिहारी वाजपेयी और पं. मदन मोहन मालवीय की जयंती)
उसी दिन लॉन्चडिजीशक्ति पोर्टल और DigiShakti Adhyayan App
लाभनिःशुल्क टैबलेट या स्मार्टफोन — नकद राशि नहीं; कोई शुल्क नहीं
पात्रUP के सरकारी/निजी संस्थानों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ITI, तकनीकी, चिकित्सा, पैरामेडिकल, नर्सिंग, कौशल विकास के विद्यार्थी
आवेदनछात्र का अलग आवेदन नहीं — संस्थान डिजीशक्ति पोर्टल पर डेटा अपलोड करता है
पोर्टल का तकनीकी संचालनUPDESCO (उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन); शीर्ष पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास (IID) विभाग
अब तक वितरण60 लाख से अधिक टैबलेट/स्मार्टफोन (राज्य सरकार, 2026)
2026 का नया चरण25 लाख टैबलेट — मंत्रिमंडल स्वीकृति 25 अगस्त 2026; 2026-27 में ₹2,374.60 करोड़
नया वितरण शुरू15 नवंबर 2026, लखनऊ — कुल उपकरण लगभग 85 लाख तक पहुँचेंगे
योजना की अवधिपाँच वर्ष की योजना

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC PCS मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में "युवा, शिक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण और ई-गवर्नेंस" बार-बार आने वाला क्षेत्र है। प्रारंभिक परीक्षा, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO और UP Police में योजना का नाम, शुरुआत की तिथि-स्थान, लाभार्थी वर्ग और पोर्टल का नाम सीधे पूछे जा सकते हैं। यह योजना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 15 नवंबर 2026 को 25 लाख नए टैबलेट का वितरण शुरू हुआ — यानी 2027 की परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स में इसका आना लगभग तय है।

इस नोट में केवल टैबलेट/स्मार्टफोन योजना का गहन अध्ययन है। युवाओं की अन्य योजनाएँ — मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ODOP, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना — UP की युवा, किसान और रोजगार योजनाएँ नोट में हैं, और कौशल व सेवायोजन से जुड़ी योजनाएँ UP कौशल विकास और सेवायोजन योजनाएँ में।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPPSC PCS प्रारंभिक — योजना का नाम (स्वामी विवेकानंद), शुरुआत 25 दिसंबर 2021, डिजीशक्ति पोर्टल
  • UPPSC PCS मुख्य — डिजिटल डिवाइड, ऑनलाइन शिक्षा, उपकरण-आधारित योजनाओं का मूल्यांकन
  • UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — एक-पंक्ति तथ्य: लाभार्थी, आवेदन प्रक्रिया, 2026 की 25 लाख टैबलेट स्वीकृति
  • UP Police — "किस महापुरुष के नाम पर कौन-सी योजना" जैसे सुमेलन

प्रश्न कैसे आते हैं?

  1. योजना किसके नाम पर है और किस तिथि को, किस अवसर पर शुरू हुई
  2. लाभार्थी कौन — स्कूली छात्र या उच्च/तकनीकी/कौशल शिक्षा के छात्र
  3. पोर्टल और ऐप का नाम — डिजीशक्ति, DigiShakti Adhyayan App
  4. 2026 की कैबिनेट स्वीकृति — कितने टैबलेट, कितना बजट
  5. कथन-आधारित: "छात्र को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है" — गलत

3. योजना क्या है — पृष्ठभूमि और उद्देश्य

UP फ्री टैबलेट योजना का असली नाम क्या है?

इसका आधिकारिक नाम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है। डिजीशक्ति पोर्टल पर इसे "डिजिशक्ति योजना" भी कहा गया है, और समाचारों में "UP फ्री टैबलेट/स्मार्टफोन योजना"। तीनों नाम एक ही योजना के हैं।

3.1 योजना क्यों शुरू हुई?

डिजीशक्ति पोर्टल के "योजना के बारे में" पृष्ठ के अनुसार, कोरोना काल में शिक्षण संस्थाओं की कक्षाएँ ऑनलाइन चलने लगीं और डिजिटल सशक्तिकरण की "अपरिहार्य आवश्यकता" महसूस हुई। ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए उचित उपकरण भी चाहिए — इसलिए राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के छात्रों को टैबलेट/स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया। 25 दिसंबर 2021 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा कि महामारी में बच्चों के पास ऑनलाइन कक्षा की सुविधा नहीं थी, इसलिए एक करोड़ युवाओं को तकनीक से जोड़ने का निर्णय लिया गया।

3.2 घोषित उद्देश्य

  • उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप से सक्रिय बनाना और युवाओं का तकनीकी सशक्तिकरण।
  • उपकरण के माध्यम से छात्रों को विभिन्न विभागों की योजनाओं और नवीनतम सूचनाओं से जोड़ना।
  • विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा फ्लैश मैसेज से कक्षा और पाठ्यक्रम की सूचना भेजना।
  • विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना।
  • 2026 की कैबिनेट विज्ञप्ति के अनुसार — ऑनलाइन प्रशिक्षण, सरकारी/गैर-सरकारी योजनाओं, रोजगार और स्वरोजगार सेवाओं तक पहुँच।

3.3 योजना स्वामी विवेकानंद के नाम पर क्यों?

स्वामी विवेकानंद को भारत में युवा शक्ति का प्रतीक माना जाता है — उनकी जयंती (12 जनवरी) राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। युवाओं को लक्षित इस योजना का नाम इसी कारण उनके नाम पर रखा गया। ध्यान रहे, वितरण की शुरुआत 12 जनवरी को नहीं, बल्कि 25 दिसंबर (अटल जयंती, जिसे "सुशासन दिवस" भी कहा जाता है) को हुई।

Exam Trap: योजना स्वामी विवेकानंद के नाम पर है, पर शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (25 दिसंबर 2021) पर हुई। केंद्र का "राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम" एक अलग केंद्रीय योजना है — नाम मिलता-जुलता है, योजना नहीं।


4. शुरुआत — 25 दिसंबर 2021, इकाना स्टेडियम

UP में फ्री टैबलेट वितरण कब और कहाँ शुरू हुआ?

25 दिसंबर 2021 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन देकर अभियान शुरू किया। उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पं. मदन मोहन मालवीय की जयंती थी।

बिंदुविवरण
तिथि व दिन25 दिसंबर 2021, शनिवार
स्थानइकाना स्टेडियम, लखनऊ
पहले कार्यक्रम का लक्ष्यअंतिम वर्ष के लगभग एक लाख विद्यार्थी
दीर्घकालिक लक्ष्य (2021 की घोषणा)एक करोड़ युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन
साथ में लॉन्चडिजीशक्ति पोर्टल और DigiShakti Adhyayan App (वर्चुअल)
अन्य आकर्षणटोक्यो ओलंपिक 2020 की रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू का सम्मान

DigiShakti Adhyayan App हर वितरित उपकरण में पहले से इंस्टॉल रहता है, जिसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी और अध्ययन सामग्री होती है। मुख्यमंत्री ने उसी कार्यक्रम में छात्रों के लिए निःशुल्क इंटरनेट और कंटेंट की योजना का भी उल्लेख किया था (इन्वेस्ट UP की प्रेस कतरन)।

4.1 पहले चरण में किसे प्राथमिकता मिली?

डिजीशक्ति पोर्टल के FAQ के अनुसार पहले चरण (मार्च 2022 तक) में सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों और एक वर्ष या उससे कम अवधि वाले पाठ्यक्रमों के छात्रों को उपकरण दिए जाने थे; बाकी छात्रों को अगले चरण में। 28 दिसंबर 2021 (शाम 5 बजे) तक संस्थानों ने 37,08,713 छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया था।

Exam Trap: तर्क सीधा है — अंतिम वर्ष का छात्र जल्दी संस्थान छोड़ देगा, इसलिए उसे पहले उपकरण दिया गया। "पहले चरण में प्रथम वर्ष के छात्रों को प्राथमिकता" — गलत।


5. पात्रता — कौन पात्र है?

UP फ्री टैबलेट योजना के लिए कौन पात्र है?

उत्तर प्रदेश में स्थित सरकारी या निजी विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ITI, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पैरामेडिकल, नर्सिंग या कौशल विकास पाठ्यक्रम में पढ़ रहा विद्यार्थी पात्र है। राज्य सरकार द्वारा चुने गए अन्य हितधारक भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं।

पात्रता का आधारस्थिति
शिक्षा का स्तरउच्च/उच्चतर शिक्षा — स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक
तकनीकी व व्यावसायिकITI, तकनीकी शिक्षा (डिप्लोमा), कौशल विकास प्रशिक्षण
स्वास्थ्य शिक्षाचिकित्सा शिक्षा, पैरामेडिकल, नर्सिंग
संस्थान का प्रकारसरकारी और निजी — दोनों; संस्थान उत्तर प्रदेश में होना चाहिए
मूल निवासशर्त नहीं — दूसरे राज्य या दूसरे देश का छात्र भी, यदि UP के संस्थान में पढ़ रहा है
2026 के चरण का दायराउच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण और ITI से जुड़े पंजीकृत युवा

5.1 कौन पात्र नहीं है?

  • कक्षा 1 से 12 के स्कूली विद्यार्थी — यह योजना उच्च, तकनीकी, चिकित्सा और कौशल शिक्षा के लिए है।
  • UP का निवासी जो दूसरे राज्य में पढ़ रहा है — डिजीशक्ति FAQ के अनुसार पात्र नहीं, क्योंकि आधार "UP में अध्ययन" है, "UP का निवास" नहीं।
  • जिस छात्र का डेटा उसके संस्थान ने डिजीशक्ति पोर्टल पर अपलोड/सत्यापित नहीं किया।
  • जो युवा किसी मान्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में नामांकित नहीं है।

Exam Trap: पात्रता का आधार "उत्तर प्रदेश में पढ़ाई" है, "उत्तर प्रदेश का मूल निवास" नहीं। दिल्ली में पढ़ने वाला UP का छात्र पात्र नहीं; लखनऊ में पढ़ने वाला बिहार या नेपाल का छात्र पात्र है। आय-सीमा की कोई शर्त डिजीशक्ति के आधिकारिक FAQ में दर्ज नहीं है — परीक्षा में "₹2 लाख आय-सीमा" जैसे विकल्प से सावधान रहें।


6. लाभ — क्या मिलता है?

फ्री टैबलेट योजना में पैसे मिलते हैं या उपकरण?

केवल उपकरण — टैबलेट या स्मार्टफोन। इसमें कोई नकद राशि या DBT नहीं है, और छात्र से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। योजना पूरी तरह राज्य सरकार के बजट से चलती है; 2026 की कैबिनेट विज्ञप्ति के अनुसार इससे केंद्र सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ता।

6.1 चरणवार वितरण और बजट

चरण / वर्षक्या हुआसंख्या / राशि
दिसंबर 2021इकाना स्टेडियम से शुरुआत; अंतिम वर्ष के छात्रपहला कार्यक्रम — लगभग 1 लाख छात्र
2021-22 से 2025-26टैबलेट और स्मार्टफोन, दोनों का वितरण, ज़िलेवार कार्यक्रमों मेंकुल 60 लाख से अधिक उपकरण
बजट 2025-26योजना के लिए प्रावधान₹2,000 करोड़ (वित्त मंत्री सुरेश खन्ना)
7 अप्रैल 2026मंत्रिमंडल ने 25 लाख टैबलेट खरीदने को मंजूरी दी25 लाख टैबलेट
25 अगस्त 2026मंत्रिमंडल ने टेंडर से चुनी गई संस्थाओं को क्रय-आदेश देने सहित 25 लाख टैबलेट की खरीद स्वीकृत की2026-27 में ₹2,374.60 करोड़
15 नवंबर 2026लखनऊ से 25 लाख टैबलेट के वितरण की शुरुआतकुल उपकरण लगभग 85 लाख तक

DD News की 26 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 2026 के चरण में केवल टैबलेट खरीदे जा रहे हैं, जबकि 2021–2025 के बीच टैबलेट और स्मार्टफोन दोनों बँटे। 15 नवंबर 2026 के कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री ने कहा — "हमारा प्रयास है कि संसाधनों का अभाव किसी युवा की प्रतिभा के आड़े न आए।"

6.2 शुरुआती उपकरणों की विशिष्टताएँ (2021-22)

डिजीशक्ति FAQ के अनुसार पहले चरण में तीन OEM — सैमसंग, एसर और लावा — उपकरणों की आपूर्ति कर रहे थे।

उपकरणमॉडलमुख्य विशिष्टता
सैमसंग स्मार्टफोनA03 / A03s3 GB RAM, 32 GB ROM, ऑक्टा-कोर, 5000 mAh बैटरी
लावा स्मार्टफोनZ33 GB RAM, 32 GB ROM, 5000 mAh बैटरी
सैमसंग टैबलेटGalaxy Tab A7 Lite (LTE)3 GB RAM, 32 GB ROM, 5100 mAh बैटरी
लावा टैबलेटT81n2 GB RAM, 32 GB ROM, 5100 mAh बैटरी
एसर टैबलेटAcer One 8 (T4-82L)2 GB RAM, 32 GB ROM, 5100 mAh बैटरी

6.3 MDM — क्या सरकार फोन की निगरानी करती है?

उपकरणों में MDM (मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट) सॉफ्टवेयर है। डिजीशक्ति FAQ के अनुसार उपकरण का IMEI नंबर छात्र के संस्थान नामांकन संख्या से मैप किया जाता है, ताकि DigiShakti Adhyayan App से शैक्षिक और करियर सामग्री भेजी जा सके। FAQ स्पष्ट कहता है कि कॉल व ब्राउज़िंग हिस्ट्री, SMS, ईमेल, संपर्क, फोटो और पासवर्ड ट्रैक नहीं किए जाते। चोरी की रिपोर्ट होने पर एडमिन रिमोट से उपकरण लॉक कर सकता है।

Exam Trap: 2026 में स्वीकृत 25 लाख उपकरण केवल टैबलेट हैं। "₹2,374.60 करोड़" 2026-27 का प्रावधान है, जबकि "₹2,000 करोड़" 2025-26 के बजट का। "60 लाख" अब तक बँटे उपकरण हैं, "85 लाख" नए चरण के बाद का अनुमानित कुल।


7. आवेदन प्रक्रिया — डिजीशक्ति पोर्टल कैसे काम करता है

फ्री टैबलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

छात्र को कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन नहीं करना होता। डिजीशक्ति पोर्टल के FAQ के अनुसार छात्रों को किसी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करना है — उनका डेटा उनका कॉलेज/संस्थान अपने विश्वविद्यालय या बोर्ड के माध्यम से पोर्टल पर भेजता है। "फ्री टैबलेट का फॉर्म भरें" कहने वाली वेबसाइटें और शुल्क माँगने वाले लोग भ्रामक हैं।

7.1 चरणबद्ध प्रक्रिया

  1. नामांकन: छात्र UP के किसी मान्य संस्थान में पात्र पाठ्यक्रम में दाखिला लेता है।
  2. डेटा अपलोड: कॉलेज/संस्थान/प्रशिक्षण केंद्र अपने लॉगिन से छात्रों का डेटा डिजीशक्ति पोर्टल पर भेजता है।
  3. अग्रेषण: विश्वविद्यालय/बोर्ड/सोसाइटी/परिषद (पोर्टल में "UBSC") डेटा को आगे बढ़ाते हैं।
  4. विभागीय व ज़िला स्तर: संबंधित विभाग (उच्च, तकनीकी, चिकित्सा, व्यावसायिक शिक्षा) और ज़िला प्रशासन के नोडल अधिकारी समन्वय करते हैं।
  5. तकनीकी संचालन: UPDESCO पोर्टल चलाता है; शीर्ष स्तर पर अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास (IID) का लॉगिन है।
  6. सूचना: वितरण की तिथि छात्र को उसका संस्थान SMS, ईमेल, नोटिस या वेबसाइट से बताता है।
  7. वितरण: ज़िला/संस्थान स्तर के कार्यक्रम में उपकरण मिलता है; IMEI नामांकन संख्या से जुड़ जाता है।

7.2 डिजीशक्ति पोर्टल के उपयोगकर्ता (लॉगिन श्रेणियाँ)

स्तरउपयोगकर्ताभूमिका
1अपर मुख्य सचिव, IIDराज्य-स्तरीय निगरानी
2UPDESCOपोर्टल का तकनीकी संचालन
3विभाग — तकनीकी, उच्च, चिकित्सा, व्यावसायिक शिक्षा व अन्यअपने संस्थानों का समन्वय
4ज़िला प्रशासनज़िला-स्तरीय वितरण
5विश्वविद्यालय/बोर्ड/सोसाइटी/परिषद (UBSC)संबद्ध संस्थानों का डेटा आगे भेजना
6कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर/प्रशिक्षण केंद्र/ज़िला उद्योग आयुक्तछात्रों का डेटा अपलोड

उपयोगकर्ता स्वयं पंजीकरण नहीं करते — अधिकृत उपयोगकर्ता लॉगिन बनाते हैं और विवरण पंजीकृत मोबाइल व ईमेल पर भेजे जाते हैं। शैक्षिक व करियर सामग्री पोर्टल पर बिना लॉगिन के उपलब्ध रहती है। पोर्टल का पता: digishakti.up.gov.in।

7.3 आवश्यक दस्तावेज़

डिजीशक्ति के आधिकारिक FAQ में छात्र के लिए कोई अलग दस्तावेज़-सूची नहीं है, क्योंकि डेटा संस्थान के रिकॉर्ड से जाता है। व्यवहार में ये बातें ज़रूरी हैं:

  • संस्थान में वैध नामांकन — नामांकन/रोल नंबर संस्थान के रिकॉर्ड में सही हो।
  • संस्थान के रिकॉर्ड में सही नाम, पाठ्यक्रम, वर्ष और मोबाइल नंबर (सूचना इसी पर आती है)।
  • वितरण के दिन संस्थान का पहचान-पत्र और संस्थान द्वारा माँगा गया कोई पहचान प्रमाण।
  • दस्तावेज़ों की अंतिम सूची अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से पुष्टि करें — यह संस्थान-स्तर पर तय होती है।

7.4 स्टेटस और हेल्पलाइन

छात्र के लिए कोई अलग "स्टेटस चेक" लॉगिन नहीं है। FAQ के अनुसार छात्र डिजीशक्ति पोर्टल और अपने संस्थान की वेबसाइट नियमित देखें, और जानकारी के लिए अपने कॉलेज/संस्थान से संपर्क करें। पोर्टल की तकनीकी हेल्पलाइन केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं (संस्थान, विश्वविद्यालय आदि) के लिए है — उस पर छात्रों के सामान्य प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते। राज्य की किसी भी योजना की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और IGRS पर की जा सकती है, जिसका विवरण UP ई-गवर्नेंस — जनसुनवाई, 1076 और डिजिटल सेवाएँ नोट में है।

Exam Trap: डिजीशक्ति पोर्टल पर डेटा संस्थान अपलोड करता है, छात्र नहीं। पोर्टल का तकनीकी संचालन UPDESCO करता है — UPSDM (कौशल विकास मिशन) नहीं। UPSDM कौशल प्रशिक्षण की संस्था है, जिसके प्रशिक्षु इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।


8. संबंधित योजनाओं से तुलना

परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन-सी योजना पैसा देती है, कौन-सी उपकरण और कौन-सी कोचिंग। नीचे की तालिका यही अंतर साफ करती है।

योजनालाभ का स्वरूपमुख्य लाभार्थी
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजनानिःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोनउच्च, तकनीकी, चिकित्सा, कौशल शिक्षा के छात्र
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनानिःशुल्क कोचिंग (प्रतियोगी परीक्षा)UPSC, UPPSC, NEET, JEE आदि के अभ्यर्थी
छात्रवृत्ति एवं शुल्क-प्रतिपूर्तिनकद (DBT)आय-सीमा के भीतर प्री/पोस्ट-मैट्रिक छात्र
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनाब्याज-मुक्त ऋणस्वरोजगार शुरू करने वाले युवा
कन्या सुमंगला योजनाकिस्तों में नकदबालिकाएँ (जन्म से स्नातक तक)

छात्रवृत्ति के ढाँचे के लिए UP छात्रवृत्ति एवं शुल्क-प्रतिपूर्ति योजना, बालिकाओं की किस्तों के लिए कन्या सुमंगला योजना और स्वास्थ्य-शिक्षा की अन्य योजनाओं के लिए UP स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएँ नोट देखें।


9. मुख्य परीक्षा दृष्टि — मूल्यांकन

9.1 सकारात्मक पक्ष

  • डिजिटल डिवाइड घटाना: ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के छात्रों तक उपकरण पहुँचना।
  • बड़ा पैमाना: 60 लाख से अधिक उपकरण; नए चरण के बाद लगभग 85 लाख।
  • संस्थान-आधारित वितरण: आवेदन का झंझट नहीं, बिचौलियों की भूमिका कम।
  • कंटेंट से जुड़ाव: Adhyayan App और MDM से अध्ययन सामग्री व करियर सूचना सीधे उपकरण तक।
  • रोजगार क्षमता: वित्त मंत्री के अनुसार डिजिटल संसाधन प्रशिक्षण की गुणवत्ता और रोजगार-योग्यता बढ़ाते हैं।

9.2 चुनौतियाँ

  • उपकरण के साथ इंटरनेट डेटा की लागत छात्र पर रहती है।
  • सत्यापन और वितरण में समय लगता है; सभी पात्र छात्रों तक पहुँचना कठिन।
  • MDM को लेकर निजता की आशंकाएँ — जिनका उत्तर सरकार ने FAQ में दिया है।
  • उपकरण का शैक्षणिक उपयोग सुनिश्चित करना — केवल वितरण पर्याप्त नहीं, डिजिटल सामग्री और प्रशिक्षण भी चाहिए।

निष्कर्ष-वाक्य (उत्तर लेखन के लिए): स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना "उपकरण + कंटेंट + संस्थान-आधारित वितरण" का मॉडल है; इसकी सफलता का पैमाना बँटे उपकरणों की संख्या से अधिक उनका पढ़ाई, प्रशिक्षण और रोजगार में उपयोग होगा।


10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: नाम बनाम अवसर

योजना स्वामी विवेकानंद के नाम पर; शुरुआत अटल जयंती, 25 दिसंबर 2021 को।

Trap 2: स्थान

इकाना स्टेडियम, लखनऊ — लोक भवन या विधान भवन नहीं।

Trap 3: लाभार्थी

स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ITI, पैरामेडिकल, नर्सिंग, कौशल विकास — कक्षा 10/12 के छात्र नहीं।

Trap 4: निवास बनाम अध्ययन

UP में पढ़ने वाला दूसरे राज्य का छात्र पात्र; बाहर पढ़ने वाला UP का छात्र पात्र नहीं।

Trap 5: आवेदन

छात्र का आवेदन नहीं; संस्थान डेटा अपलोड करता है।

Trap 6: पोर्टल व ऐप

डिजीशक्ति पोर्टल + DigiShakti Adhyayan App — दोनों 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च।

Trap 7: तकनीकी एजेंसी

UPDESCO; शीर्ष विभाग — अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास (IID)।

Trap 8: 2026 के आँकड़े

25 लाख टैबलेट; ₹2,374.60 करोड़ (2026-27); कैबिनेट 25 अगस्त 2026; वितरण 15 नवंबर 2026।

Trap 9: नकद बनाम उपकरण

कोई नकद/DBT नहीं, कोई शुल्क नहीं — केवल उपकरण।

Trap 10: पहला चरण

अंतिम वर्ष के छात्र और एक वर्ष या कम अवधि के पाठ्यक्रम पहले।


11. Most-Asked रिवीज़न तालिका (20 तथ्य)

#तथ्यउत्तर
1योजना का आधिकारिक नामस्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना
2वितरण की शुरुआत25 दिसंबर 2021
3स्थानइकाना स्टेडियम, लखनऊ
4अवसरअटल बिहारी वाजपेयी व मदन मोहन मालवीय जयंती
5पोर्टलडिजीशक्ति (digishakti.up.gov.in)
6ऐपDigiShakti Adhyayan App
72021 का दीर्घकालिक लक्ष्यएक करोड़ युवा
8पहले कार्यक्रम मेंअंतिम वर्ष के लगभग एक लाख छात्र
928 दिसंबर 2021 तक अपलोड डेटा37,08,713 छात्र
10पहले चरण की आपूर्तिकर्ता कंपनियाँसैमसंग, एसर, लावा
11पोर्टल का तकनीकी संचालनUPDESCO
12आवेदनसंस्थान के माध्यम से; छात्र का अलग आवेदन नहीं
13शुल्ककोई नहीं
14अब तक बँटे उपकरण60 लाख से अधिक
15बजट 2025-26 प्रावधान₹2,000 करोड़
162026 में स्वीकृत25 लाख टैबलेट
172026-27 का प्रावधान₹2,374.60 करोड़
18क्रय-आदेश वाली कैबिनेट25 अगस्त 2026
19नया वितरण शुरू15 नवंबर 2026, लखनऊ
20नए चरण के बाद कुललगभग 85 लाख उपकरण

12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सीधा तथ्य

"उत्तर प्रदेश में निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण किस योजना के अंतर्गत होता है?" — स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना।

Pattern 2: कथन आधारित

"1. योजना के लाभार्थी केवल UP के मूल निवासी हैं; 2. छात्रों का डेटा संस्थान अपलोड करते हैं" — केवल 2 सही।

Pattern 3: सुमेलन (योजना–लाभ)

अभ्युदय–निःशुल्क कोचिंग; विवेकानंद युवा सशक्तिकरण–टैबलेट/स्मार्टफोन; युवा उद्यमी–ब्याज-मुक्त ऋण; कन्या सुमंगला–किस्तों में नकद।

Pattern 4: करेंट अफेयर्स

"अगस्त 2026 में UP मंत्रिमंडल ने कितने टैबलेट की खरीद स्वीकृत की?" — 25 लाख।

Pattern 5: मुख्य परीक्षा

"डिजिटल डिवाइड कम करने में उत्तर प्रदेश की टैबलेट/स्मार्टफोन योजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।" — पृष्ठभूमि (कोविड), पैमाना (60 लाख से 85 लाख), संस्थान-आधारित मॉडल, कंटेंट (Adhyayan App), चुनौतियाँ (डेटा लागत, उपयोग की निगरानी, निजता), सुझाव।


13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "विवेकानंद का नाम, अटल का दिन" — योजना विवेकानंद के नाम पर, शुरुआत 25 दिसंबर (अटल जयंती)।
  • "इकाना से डिजी" — इकाना स्टेडियम से डिजीशक्ति पोर्टल व ऐप।
  • "सैम-एसर-लावा" — पहले चरण की तीन कंपनियाँ।
  • "60 + 25 = 85" — 60 लाख बँट चुके, 25 लाख नए, कुल लगभग 85 लाख।
  • "25-25-15" — 25 लाख टैबलेट, 25 अगस्त की कैबिनेट, 15 नवंबर का वितरण।
  • "पढ़ाई UP में, तो टैबलेट UP से" — पात्रता अध्ययन-स्थान पर, निवास पर नहीं।

14. कथन अभ्यास

  1. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में छात्रों को टैबलेट/स्मार्टफोन मिलते हैं। — सही
  2. वितरण की शुरुआत 12 जनवरी 2022 (राष्ट्रीय युवा दिवस) को हुई। — गलत (25 दिसंबर 2021)
  3. शुरुआत इकाना स्टेडियम, लखनऊ से हुई। — सही
  4. कक्षा 12 के छात्र इस योजना के मुख्य लाभार्थी हैं। — गलत (उच्च/तकनीकी/कौशल शिक्षा)
  5. छात्रों को डिजीशक्ति पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण करना होता है। — गलत (संस्थान डेटा भेजता है)
  6. UP के संस्थान में पढ़ रहा दूसरे राज्य का छात्र पात्र है। — सही
  7. उपकरण पाने के लिए ₹500 का शुल्क देना होता है। — गलत (कोई शुल्क नहीं)
  8. पोर्टल का तकनीकी संचालन UPDESCO करता है। — सही
  9. 2026 में 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने की स्वीकृति दी गई। — गलत (25 लाख टैबलेट)
  10. 2026-27 में योजना के लिए ₹2,374.60 करोड़ का प्रावधान है। — सही

15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. नाम — स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (डिजीशक्ति योजना)।
  2. शुरुआत — 25 दिसंबर 2021, इकाना स्टेडियम, लखनऊ; अटल व मालवीय जयंती।
  3. उसी दिन डिजीशक्ति पोर्टल और DigiShakti Adhyayan App लॉन्च।
  4. 2021 में लक्ष्य — एक करोड़ युवा; पहले कार्यक्रम में अंतिम वर्ष के लगभग एक लाख छात्र।
  5. पात्र — स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ITI, तकनीकी, चिकित्सा, पैरामेडिकल, नर्सिंग, कौशल विकास।
  6. आधार — UP में अध्ययन; मूल निवास नहीं; सरकारी और निजी दोनों संस्थान।
  7. छात्र का अलग आवेदन नहीं; संस्थान से UBSC, फिर विभाग/ज़िला, तकनीकी संचालन UPDESCO।
  8. कोई शुल्क नहीं; कोई नकद राशि नहीं — केवल उपकरण।
  9. पहले चरण में अंतिम वर्ष और एक वर्ष या कम अवधि के पाठ्यक्रम।
  10. 28 दिसंबर 2021 तक 37,08,713 छात्रों का डेटा अपलोड।
  11. आपूर्तिकर्ता — सैमसंग, एसर, लावा; MDM से IMEI नामांकन संख्या से जुड़ा।
  12. अब तक 60 लाख से अधिक उपकरण; बजट 2025-26 में ₹2,000 करोड़।
  13. 2026 — 25 लाख टैबलेट; कैबिनेट 25 अगस्त 2026; ₹2,374.60 करोड़ (2026-27)।
  14. 15 नवंबर 2026 — लखनऊ से नया वितरण; कुल लगभग 85 लाख उपकरण।
  15. पाँच वर्ष की योजना; केंद्र पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं।

16. अभ्यास

नीचे दिए क्विज़ में योजना की शुरुआत, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, डिजीशक्ति पोर्टल, उपकरण, 2026 की स्वीकृति और अन्य युवा योजनाओं से तुलना के 25 प्रश्न हैं। UP की सभी योजनाओं की सूची UP सरकारी योजना सूची 2026 में और बजट प्रावधान UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु में देखें। पूरी तैयारी परखने के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।

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17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उपकरण-वितरण योजना है — 25 दिसंबर 2021 को इकाना स्टेडियम से शुरू होकर नवंबर 2026 तक 60 लाख से अधिक उपकरण बाँट चुकी है और 25 लाख टैबलेट के नए चरण से लगभग 85 लाख तक पहुँचेगी। परीक्षा के लिए चार बातें पक्की करें — नाम और तिथि, लाभार्थी वर्ग (उच्च/तकनीकी/कौशल शिक्षा, UP में अध्ययन), संस्थान-आधारित प्रक्रिया (डिजीशक्ति, UPDESCO) और 2026 के आँकड़े (25 लाख, ₹2,374.60 करोड़)।

विवेकानंद नाम, अटल जयंती 25-12-2021 | इकाना, लखनऊ | डिजीशक्ति पोर्टल + Adhyayan App | UG-PG-डिप्लोमा-ITI-नर्सिंग-कौशल | UP में अध्ययन | संस्थान अपलोड करता है | UPDESCO | 60 लाख+ बँटे | 2026: 25 लाख टैबलेट, ₹2,374.60 करोड़, वितरण 15-11-2026


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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“UP फ्री टैबलेट योजना 2026 — स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना: पात्रता, डिजीशक्ति, 25 लाख टैबलेट” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश की निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का आधिकारिक नाम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है। डिजीशक्ति पोर्टल पर इसे डिजिशक्ति योजना भी कहा गया है, जबकि समाचारों में इसे UP फ्री टैबलेट योजना या फ्री स्मार्टफोन योजना लिखा जाता है। ये सभी नाम एक ही राज्य योजना के हैं, जो उच्च, तकनीकी और कौशल शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए है।

वितरण 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम से शुरू हुआ। उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पं. मदन मोहन मालवीय की जयंती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को उपकरण दिए और उसी कार्यक्रम में डिजीशक्ति पोर्टल तथा DigiShakti Adhyayan App भी वर्चुअल रूप से लॉन्च किए गए।

उत्तर प्रदेश के सरकारी या निजी विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ITI, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पैरामेडिकल, नर्सिंग या कौशल विकास पाठ्यक्रम में पढ़ रहे विद्यार्थी पात्र हैं। कक्षा 1 से 12 के स्कूली छात्र इस योजना के दायरे में नहीं आते। पात्रता का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश के किसी मान्य संस्थान में नामांकन है।

नहीं। डिजीशक्ति पोर्टल के आधिकारिक FAQ के अनुसार छात्रों को किसी पोर्टल पर पंजीकरण या आवेदन नहीं करना होता। छात्र का डेटा उसका कॉलेज या संस्थान अपने विश्वविद्यालय, बोर्ड या परिषद के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करता है। वितरण की सूचना संस्थान SMS, ईमेल, नोटिस या वेबसाइट से देता है, इसलिए फॉर्म भरवाने वाली वेबसाइटों से सावधान रहें।

हाँ, यदि वह उत्तर प्रदेश के किसी संस्थान में पढ़ रहा है। डिजीशक्ति FAQ के अनुसार UP में पढ़ने वाला कोई भी छात्र पात्र है, चाहे उसका मूल राज्य या देश कुछ भी हो। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश का निवासी जो किसी दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रहा है, इस योजना में पात्र नहीं माना गया है, क्योंकि आधार अध्ययन-स्थान है।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 25 लाख टैबलेट की खरीद को मंजूरी दी। 25 अगस्त 2026 की बैठक में टेंडर से चुनी गई संस्थाओं को क्रय-आदेश देने का निर्णय भी हुआ, और 2026-27 के लिए ₹2,374.60 करोड़ का बजट प्रावधान बताया गया। इन टैबलेट का वितरण 15 नवंबर 2026 को लखनऊ से शुरू हुआ।

राज्य सरकार के अनुसार 2021 से अब तक 60 लाख से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। नवंबर 2026 में शुरू हुए 25 लाख नए टैबलेट के वितरण के बाद योजना के अंतर्गत कुल उपकरण लगभग 85 लाख तक पहुँच जाएँगे। वर्ष 2021 की घोषणा में दीर्घकालिक लक्ष्य एक करोड़ युवाओं तक पहुँचने का बताया गया था।

डिजीशक्ति पोर्टल (digishakti.up.gov.in) इस योजना का आधिकारिक पोर्टल है, जिस पर संस्थान छात्रों का डेटा अपलोड करते हैं। इसका तकनीकी संचालन UPDESCO करता है और राज्य स्तर पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की निगरानी रहती है। विभाग, ज़िला प्रशासन, विश्वविद्यालय और कॉलेज इसके अधिकृत उपयोगकर्ता हैं, छात्र नहीं।

उपकरणों में MDM यानी मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिससे IMEI नंबर छात्र की संस्थान नामांकन संख्या से जुड़ता है और अध्ययन सामग्री भेजी जाती है। डिजीशक्ति FAQ के अनुसार कॉल व ब्राउज़िंग हिस्ट्री, SMS, ईमेल, संपर्क, फोटो और पासवर्ड ट्रैक नहीं किए जाते। चोरी की रिपोर्ट होने पर उपकरण को रिमोट से लॉक किया जा सकता है।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में उच्च, तकनीकी और कौशल शिक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट या स्मार्टफोन मिलता है, कोई नकद राशि नहीं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। दोनों राज्य की युवा-केंद्रित योजनाएँ हैं, पर एक उपकरण देती है और दूसरी मार्गदर्शन व कक्षाएँ।

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