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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री कौन हैं? पूरी सूची 1967–2026, विभाग, सदन और संवैधानिक स्थिति (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
17 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: नवंबर 2026 में उत्तर प्रदेश के दो उपमुख्यमंत्री हैं — केशव प्रसाद मौर्य (19 मार्च 2017 से लगातार; विधान परिषद सदस्य और परिषद में नेता सदन) और ब्रजेश पाठक (25 मार्च 2022 से; लखनऊ कैंट से विधायक)। उत्तर प्रदेश में यह पद पहली बार 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह की संयुक्त विधायक दल सरकार में बना, जब राम प्रकाश गुप्त, राम चंद्र विकल और नारायण सिंह उपमुख्यमंत्री बने; 1969–70 में चंद्रभानु गुप्त सरकार में कमलापति त्रिपाठी उपमुख्यमंत्री रहे। योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार (2017–22) में केशव प्रसाद मौर्य के साथ डॉ. दिनेश शर्मा दूसरे उपमुख्यमंत्री थे। संविधान में "उपमुख्यमंत्री" शब्द नहीं है — वे अनुच्छेद 164 के अंतर्गत सामान्य मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने फ़रवरी 2024 में कहा कि यह पद असंवैधानिक नहीं है पर इससे कोई अतिरिक्त वेतन या शक्ति नहीं मिलती। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक (9 वर्ष से अधिक) उपमुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तर (नवंबर 2026 तक)
वर्तमान उपमुख्यमंत्रीकेशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक
केशव प्रसाद मौर्य19 मार्च 2017 से; विधान परिषद सदस्य; परिषद में नेता सदन
ब्रजेश पाठक25 मार्च 2022 से; विधानसभा — लखनऊ कैंट
2017–22 में दूसरे उपमुख्यमंत्रीडॉ. दिनेश शर्मा (विधान परिषद सदस्य)
पहले उपमुख्यमंत्री1967 — चरण सिंह सरकार में राम प्रकाश गुप्त, राम चंद्र विकल, नारायण सिंह
कांग्रेस सरकार में उपमुख्यमंत्रीकमलापति त्रिपाठी (26 फ़रवरी 1969 – 17 फ़रवरी 1970)
संवैधानिक स्थितिसंविधान में उल्लेख नहीं; मंत्री के रूप में शपथ (अनुच्छेद 164, तीसरी अनुसूची)
सर्वोच्च न्यायालयफ़रवरी 2024 — पद असंवैधानिक नहीं; उपमुख्यमंत्री भी मंत्री ही है
सबसे लंबा कार्यकालकेशव प्रसाद मौर्य — 2017 से लगातार
एक साथ दो उपमुख्यमंत्री1967 में तीन; 2017 और 2022 में दो-दो
महिला उपमुख्यमंत्रीअब तक कोई नहीं

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

"उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री कौन हैं?" UPSSSC PET, UP Police, लेखपाल और VDO में सबसे आम करंट अफ़ेयर्स प्रश्नों में से एक है। UPPSC PCS और RO/ARO में इसका संवैधानिक पक्ष पूछा जाता है — "उपमुख्यमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है?" (उत्तर: किसी में नहीं)। उपमुख्यमंत्रियों के विभाग और सदन (विधानसभा या परिषद) भी विकल्पों में फँसाने के लिए उपयोग होते हैं।

यह नोट उपमुख्यमंत्री पद पर गहन नोट है। पूरी मंत्रिपरिषद के लिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल सूची 2026, मुख्यमंत्रियों की सूची के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सूची और मंत्रिपरिषद के अनुच्छेदों के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल नोट पढ़ें।

प्रश्न कैसे आते हैं?

  • व्यक्ति: "वर्तमान उपमुख्यमंत्री कौन हैं?" — केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक।
  • संवैधानिक: "उपमुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?" — कहीं नहीं।
  • विभाग: "स्वास्थ्य विभाग किस उपमुख्यमंत्री के पास है?" — ब्रजेश पाठक।
  • इतिहास: "उत्तर प्रदेश में पहली बार उपमुख्यमंत्री किस सरकार में बने?" — चरण सिंह (1967)।

3. उपमुख्यमंत्री: संविधान में स्थिति क्या है?

संविधान में "उपमुख्यमंत्री" (Deputy Chief Minister) शब्द कहीं नहीं है। अनुच्छेद 163 और 164 केवल "मुख्यमंत्री" और "मंत्रियों" की बात करते हैं, और तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप भी केवल "मंत्री" के लिए है। इसलिए उपमुख्यमंत्री कानूनी रूप से एक मंत्री ही है — यह पदनाम राजनीतिक व्यवस्था है।

बिंदुस्थिति
संविधान में उल्लेखनहीं
नियुक्तिराज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर (अनुच्छेद 164(1)) — अन्य मंत्रियों की तरह
शपथमंत्री पद की शपथ (तीसरी अनुसूची); कई बार शपथ में "उपमुख्यमंत्री" शब्द बोला जाता है, पर कानूनी रूप से वह मंत्री की शपथ है
वेतनकैबिनेट मंत्री के समान — मूल वेतन ₹50,000 (2025 से)
शक्तिजो विभाग मिले, उन्हीं की शक्ति; मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में स्वतः कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं बनते
15% सीमाउपमुख्यमंत्री भी अनुच्छेद 164(1A) की 15% सीमा (UP में अधिकतम 60) में गिने जाते हैं

क्या उपमुख्यमंत्री का पद असंवैधानिक है?

नहीं। फ़रवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री भी मंत्रिपरिषद का एक मंत्री ही है; यह पदनाम किसी वरिष्ठ नेता को दिया गया सम्मान है और इससे कोई अतिरिक्त वेतन या संवैधानिक शक्ति नहीं मिलती। इसी तरह का सिद्धांत K. M. Sharma v. Devi Lal (1990) में उपप्रधानमंत्री के लिए तय हुआ था — देवीलाल ने "उपप्रधानमंत्री" के रूप में शपथ ली थी और न्यायालय ने कहा कि वे कानूनी रूप से मंत्री ही हैं, इसलिए शपथ वैध है।

Exam Trap: "उपमुख्यमंत्री का पद अनुच्छेद 164 में वर्णित है" — गलत। अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति का है; उपमुख्यमंत्री शब्द संविधान में नहीं है। इसी तरह उपप्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी संवैधानिक पद नहीं हैं, जबकि मुख्यमंत्री (164) और महाधिवक्ता (165) संवैधानिक पद हैं।

महाधिवक्ता जैसे संवैधानिक पद से तुलना के लिए उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता नोट देखें।


4. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्रियों की पूरी सूची (1967–2026)

उत्तर प्रदेश में 1967 से अब तक उपमुख्यमंत्री का पद केवल कुछ सरकारों में रहा है — सबसे पहले गठबंधन सरकारों में (1967, 1969) और फिर 2017 से भाजपा सरकार में स्थायी रूप से। राज्य सरकार की कोई आधिकारिक पूर्ण सूची सार्वजनिक नहीं है; नीचे की तालिका संदर्भ-सूचियों और समाचार-स्रोतों के मिलान पर आधारित है।

क्रमउपमुख्यमंत्रीदलसेतकमुख्यमंत्री
1राम प्रकाश गुप्तभारतीय जनसंघअप्रैल 1967फ़रवरी 1968चौधरी चरण सिंह (संयुक्त विधायक दल)
1राम चंद्र विकलसंयुक्त विधायक दल का घटकअप्रैल 1967फ़रवरी 1968चौधरी चरण सिंह
1नारायण सिंहसंयुक्त विधायक दल का घटक3 अप्रैल 196725 फ़रवरी 1968चौधरी चरण सिंह
2कमलापति त्रिपाठीकांग्रेस26 फ़रवरी 196917 फ़रवरी 1970चंद्रभानु गुप्त
—विवादित प्रविष्टि (राम नरेश यादव / नारायण सिंह)जनता पार्टीफ़रवरी 1979फ़रवरी 1980बनारसी दास
3केशव प्रसाद मौर्यभाजपा19 मार्च 2017पदासीनयोगी आदित्यनाथ
3डॉ. दिनेश शर्माभाजपा19 मार्च 201725 मार्च 2022योगी आदित्यनाथ
4ब्रजेश पाठकभाजपा25 मार्च 2022पदासीनयोगी आदित्यनाथ

टिप्पणी: क्रमांक सरकार/चरण के अनुसार हैं, व्यक्ति के अनुसार नहीं — 1967 में तीनों एक साथ बने। 1979–80 की प्रविष्टि पर स्रोत एकमत नहीं हैं (नीचे Exam Trap देखें)।

उत्तर प्रदेश के पहले उपमुख्यमंत्री कौन थे?

उत्तर प्रदेश में पहली बार उपमुख्यमंत्री 3 अप्रैल 1967 को बनी पहली गैर-कांग्रेसी सरकार — चौधरी चरण सिंह की संयुक्त विधायक दल (SVD) सरकार — में बने। गठबंधन के घटकों को संतुष्ट करने के लिए तीन उपमुख्यमंत्री बनाए गए: राम प्रकाश गुप्त (भारतीय जनसंघ, विधान परिषद सदस्य), राम चंद्र विकल और नारायण सिंह। कुछ स्रोत नारायण सिंह (बाबू नारायण सिंह गुर्जर) को "पहला उपमुख्यमंत्री" लिखते हैं, क्योंकि सूचियों में उनका नाम सबसे ऊपर है। राम प्रकाश गुप्त बाद में 12 नवंबर 1999 को भाजपा के मुख्यमंत्री बने। चरण सिंह के बारे में चौधरी चरण सिंह का जीवन परिचय नोट देखें।

कमलापति त्रिपाठी — कांग्रेस सरकार के उपमुख्यमंत्री

फ़रवरी 1969 के मध्यावधि चुनाव के बाद बनी चंद्रभानु गुप्त की कांग्रेस सरकार में कमलापति त्रिपाठी 26 फ़रवरी 1969 से 17 फ़रवरी 1970 तक उपमुख्यमंत्री रहे। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद गुप्त सरकार गिर गई। कमलापति त्रिपाठी बाद में 4 अप्रैल 1971 को स्वयं मुख्यमंत्री बने — यानी वे उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले नेता हैं।

Exam Trap: राम प्रकाश गुप्त और कमलापति त्रिपाठी — दोनों उपमुख्यमंत्री रहने के बाद मुख्यमंत्री बने (त्रिपाठी 1971, गुप्त 1999)। प्रश्न "उपमुख्यमंत्री रह चुके मुख्यमंत्री" पूछे तो ये दोनों नाम याद रखें।


5. योगी सरकार-1 (2017–22): केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा

19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और डॉ. दिनेश शर्मा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली — लगभग चार दशक बाद उत्तर प्रदेश में फिर उपमुख्यमंत्री बने। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार दो उपमुख्यमंत्री बनाकर पिछड़े वर्ग (मौर्य) और ब्राह्मण (शर्मा) दोनों को प्रतिनिधित्व दिया गया।

बिंदुकेशव प्रसाद मौर्यडॉ. दिनेश शर्मा
पद से पहलेफूलपुर से लोकसभा सांसद (2014); भाजपा प्रदेश अध्यक्ष (2016)लखनऊ के महापौर
सदनविधान परिषदविधान परिषद
प्रमुख विभाग (2017)लोक निर्माण विभाग (PWD) सहितमाध्यमिक व उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
2022 के बादपुनः उपमुख्यमंत्रीमंत्रिमंडल में नहीं; बाद में राज्यसभा सदस्य

2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उपमुख्यमंत्री — तीनों विधान परिषद के सदस्य थे; योगी आदित्यनाथ 2022 में पहली बार विधानसभा (गोरखपुर शहर) पहुँचे। महापौरों की सूची के लिए उत्तर प्रदेश के नगर निगम और महापौर सूची नोट देखें।


6. योगी सरकार-2 (2022 से): वर्तमान उपमुख्यमंत्री और उनके विभाग

25 मार्च 2022 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ के दूसरे शपथ ग्रहण में केशव प्रसाद मौर्य दोबारा और ब्रजेश पाठक पहली बार उपमुख्यमंत्री बने; डॉ. दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक आए।

उत्तर प्रदेश के वर्तमान उपमुख्यमंत्री कौन हैं और उनके पास कौन-से विभाग हैं?

उपमुख्यमंत्रीप्रमुख विभाग (नवंबर 2026)सदन
केशव प्रसाद मौर्यग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यमविधान परिषद; परिषद में नेता सदन
ब्रजेश पाठकचिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याणविधानसभा — लखनऊ कैंट

2022 में केशव प्रसाद मौर्य से लोक निर्माण विभाग लेकर जितिन प्रसाद को दिया गया; जून 2024 में जितिन प्रसाद के केंद्र में जाने के बाद PWD मुख्यमंत्री के पास है। ग्राम्य विकास की योजनाओं के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन, BC सखी, लखपति दीदी और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएँ नोट देखें।

केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी उपमुख्यमंत्री कैसे बने?

केशव प्रसाद मौर्य 2022 का विधानसभा चुनाव सिराथू (कौशांबी) से सपा-गठबंधन की पल्लवी पटेल से हार गए थे। वे पहले से विधान परिषद के सदस्य थे, इसलिए मंत्री बनने के लिए अनुच्छेद 164(4) की "6 माह में सदस्य बनने" वाली शर्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वे विधान परिषद में नेता सदन भी हैं। परिषद की संरचना के लिए विधान परिषद के सदस्य और सभापति नोट पढ़ें।

ब्रजेश पाठक कौन हैं?

ब्रजेश पाठक 2022 में लखनऊ कैंट से विधायक चुने गए। वे पहले बसपा से उन्नाव के लोकसभा सांसद और राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, 2016 में भाजपा में आए और 2017–22 में लखनऊ मध्य से विधायक तथा राज्य के विधि एवं न्याय मंत्री रहे। 2022 से वे स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे बड़े विभाग संभाल रहे हैं।

Exam Trap: "ब्रजेश पाठक विधान परिषद में नेता सदन हैं" — गलत। परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य हैं; विधानसभा में नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्रजेश पाठक विधानसभा सदस्य हैं।


7. सबसे लंबा कार्यकाल और अन्य रिकॉर्ड

रिकॉर्डनेताविवरण
सबसे लंबा कार्यकालकेशव प्रसाद मौर्य19 मार्च 2017 से लगातार — नवंबर 2026 तक 9 वर्ष 8 माह
दूसरा सबसे लंबाडॉ. दिनेश शर्मा19 मार्च 2017 – 25 मार्च 2022 (लगभग 5 वर्ष)
एक सरकार में सर्वाधिक उपमुख्यमंत्रीचरण सिंह सरकार (1967)तीन
उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्रीकमलापति त्रिपाठी, राम प्रकाश गुप्त1971 और 1999
लगातार दो सरकारों मेंकेशव प्रसाद मौर्ययोगी सरकार-1 और 2
महिला उपमुख्यमंत्री—अब तक कोई नहीं

महिला नेतृत्व के इतिहास के लिए उत्तर प्रदेश में महिला प्रतिनिधित्व नोट देखें।


8. उपमुख्यमंत्री का वेतन और सुविधाएँ

उपमुख्यमंत्री को वेतन कैबिनेट मंत्री के रूप में ही मिलता है — 2025 के संशोधन के बाद मंत्रियों का मूल वेतन ₹50,000 प्रति माह है। "उपमुख्यमंत्री" पदनाम से कोई अलग वेतन-श्रेणी नहीं बनती; सरकारी आवास, सुरक्षा और कार्यालय जैसी सुविधाएँ प्रशासनिक निर्णय से तय होती हैं। विस्तार के लिए विधायकों और मंत्रियों के वेतन, भत्ते और पेंशन नोट पढ़ें।


9. मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में क्या होता है?

मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उपमुख्यमंत्री स्वतः "कार्यवाहक मुख्यमंत्री" नहीं बनते, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री किसी वरिष्ठ मंत्री को मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता का अधिकार दे सकते हैं — यह भी राजनीतिक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर पूरी मंत्रिपरिषद भंग मानी जाती है और राज्यपाल नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं।

राष्ट्रपति शासन और मुख्यमंत्री बदलने की ऐतिहासिक घटनाओं के लिए उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास और राष्ट्रपति शासन नोट और वर्तमान पदाधिकारियों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी 2026 नोट देखें।


10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: संवैधानिक पद?

उपमुख्यमंत्री — संविधान में नहीं। मुख्यमंत्री — अनुच्छेद 164। विकल्प "अनुच्छेद 163A" या "अनुच्छेद 164(1B)" जैसे काल्पनिक अनुच्छेद दिखें तो सावधान।

Trap 2: 1979–80 की प्रविष्टि

बनारसी दास सरकार (फ़रवरी 1979 – फ़रवरी 1980) के उपमुख्यमंत्री के रूप में कुछ संदर्भ-सूचियाँ राम नरेश यादव और कुछ नारायण सिंह का नाम देती हैं; राज्य सरकार की कोई आधिकारिक सूची इसकी पुष्टि नहीं करती। राम नरेश यादव इसी सरकार से ठीक पहले मुख्यमंत्री थे। परीक्षा में यह प्रविष्टि आए तो उत्तर-कुंजी देखकर ही भरोसा करें।

Trap 3: "पहले उपमुख्यमंत्री"

1967 में एक साथ तीन बने — राम प्रकाश गुप्त, राम चंद्र विकल, नारायण सिंह। विकल्प में जो नाम हो, वही सही; कमलापति त्रिपाठी (1969) पहले नहीं थे।

Trap 4: सदन

केशव प्रसाद मौर्य — विधान परिषद (नेता सदन); ब्रजेश पाठक — विधानसभा (लखनऊ कैंट); दिनेश शर्मा — विधान परिषद (2017–22)।

Trap 5: PWD

2017–22 में PWD केशव प्रसाद मौर्य के पास था; 2022–24 जितिन प्रसाद; जून 2024 से मुख्यमंत्री। "वर्तमान में PWD उपमुख्यमंत्री के पास" — गलत।

Trap 6: स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा — ब्रजेश पाठक; ग्राम्य विकास — केशव प्रसाद मौर्य। दोनों के विभाग उलटकर विकल्प बनाए जाते हैं।


11. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
वर्तमान उपमुख्यमंत्रीकेशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक
मौर्य कब से19 मार्च 2017
पाठक कब से25 मार्च 2022
2017–22 में दूसरे उपमुख्यमंत्रीडॉ. दिनेश शर्मा
दिनेश शर्मा पहले क्या थेलखनऊ के महापौर
मौर्य का सदनविधान परिषद (नेता सदन)
पाठक का सदन/क्षेत्रविधानसभा — लखनऊ कैंट
मौर्य किस सीट से 2022 में हारेसिराथू (कौशांबी)
मौर्य को किसने हरायापल्लवी पटेल
मौर्य के प्रमुख विभागग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण
पाठक के प्रमुख विभागचिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
पहली बार उपमुख्यमंत्री1967 — चरण सिंह की SVD सरकार
1967 के उपमुख्यमंत्रीराम प्रकाश गुप्त, राम चंद्र विकल, नारायण सिंह
राम प्रकाश गुप्त का दल (1967)भारतीय जनसंघ
कांग्रेस सरकार के उपमुख्यमंत्रीकमलापति त्रिपाठी (1969–70)
त्रिपाठी किसके उपमुख्यमंत्रीचंद्रभानु गुप्त
उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्रीकमलापति त्रिपाठी (1971), राम प्रकाश गुप्त (1999)
सबसे लंबा कार्यकालकेशव प्रसाद मौर्य
संविधान में उल्लेखनहीं
शपथमंत्री के रूप में (तीसरी अनुसूची)
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयफ़रवरी 2024 — पद असंवैधानिक नहीं
उपप्रधानमंत्री वाला मामलाK. M. Sharma v. Devi Lal (1990)
उपमुख्यमंत्री का मूल वेतनमंत्री के बराबर — ₹50,000
महिला उपमुख्यमंत्रीअब तक कोई नहीं
मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा60 (403 का 15%) — उपमुख्यमंत्री भी शामिल

12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: युग्म मिलान

नमूना प्रश्न: (a) केशव प्रसाद मौर्य (b) ब्रजेश पाठक (c) कमलापति त्रिपाठी (d) राम प्रकाश गुप्त — (i) चंद्रभानु गुप्त सरकार (ii) चरण सिंह सरकार (iii) विधान परिषद में नेता सदन (iv) लखनऊ कैंट।
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।

Pattern 2: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) उपमुख्यमंत्री का पद संविधान में वर्णित है। (2) उपमुख्यमंत्री मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। (3) उत्तर प्रदेश में पहली बार उपमुख्यमंत्री 1967 में बने।
उत्तर: केवल 2 और 3 सही।

Pattern 3: करंट अफ़ेयर्स

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग किस उपमुख्यमंत्री के पास है? (a) केशव प्रसाद मौर्य (b) ब्रजेश पाठक (c) दिनेश शर्मा (d) सुरेश खन्ना।
उत्तर: (b)। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।


13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "67 में तीन, 69 में कमला, 17 में दो, 22 में फिर दो"।
  • "केशव — गाँव, ब्रजेश — अस्पताल" — ग्राम्य विकास बनाम स्वास्थ्य।
  • "केशव परिषद में, ब्रजेश कैंट में" — सदन याद रखें।
  • "डिप्टी से चीफ़ — कमला 71, गुप्ता 99"।
  • "उपमुख्यमंत्री = मंत्री + सम्मान" — कोई अलग अनुच्छेद नहीं, कोई अलग वेतन नहीं।

14. कथन अभ्यास

उत्तर प्रदेश के वर्तमान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। — सही।

उपमुख्यमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 164 में है। — गलत।

2017–22 में दिनेश शर्मा उपमुख्यमंत्री थे। — सही।

ब्रजेश पाठक विधान परिषद के सदस्य हैं। — गलत (विधानसभा, लखनऊ कैंट)।

केशव प्रसाद मौर्य 2022 में सिराथू से विधानसभा चुनाव जीते। — गलत (हारे)।

उत्तर प्रदेश में पहली बार उपमुख्यमंत्री चरण सिंह सरकार में बने। — सही।

कमलापति त्रिपाठी उपमुख्यमंत्री रहने के बाद मुख्यमंत्री बने। — सही।

उपमुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री से अधिक वेतन मिलता है। — गलत।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में उपमुख्यमंत्री पद को असंवैधानिक घोषित किया। — गलत।

केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में नेता सदन हैं। — सही।

उत्तर प्रदेश में एक महिला उपमुख्यमंत्री रह चुकी हैं। — गलत।

उपमुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की 15% सीमा में गिने जाते हैं। — सही।


15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. वर्तमान उपमुख्यमंत्री — केशव प्रसाद मौर्य (2017 से), ब्रजेश पाठक (2022 से)।
  2. मौर्य — विधान परिषद, नेता सदन; विभाग ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण।
  3. पाठक — लखनऊ कैंट; चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मातृ-शिशु कल्याण।
  4. 2017–22 — मौर्य और डॉ. दिनेश शर्मा (पूर्व लखनऊ महापौर)।
  5. मौर्य 2022 में सिराथू से पल्लवी पटेल से हारे, पर MLC होने से मंत्री बने रहे।
  6. पहली बार — 3 अप्रैल 1967, चरण सिंह की SVD सरकार; तीन उपमुख्यमंत्री।
  7. 1967 — राम प्रकाश गुप्त (जनसंघ), राम चंद्र विकल, नारायण सिंह।
  8. 1969–70 — कमलापति त्रिपाठी, चंद्रभानु गुप्त सरकार (कांग्रेस)।
  9. 1979–80 की प्रविष्टि विवादित (राम नरेश यादव / नारायण सिंह)।
  10. उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री — त्रिपाठी (1971), गुप्त (1999)।
  11. सबसे लंबा कार्यकाल — केशव प्रसाद मौर्य।
  12. संविधान में पद नहीं; मंत्री की शपथ (तीसरी अनुसूची)।
  13. SC फ़रवरी 2024 — पद असंवैधानिक नहीं, अतिरिक्त लाभ नहीं; Devi Lal मामला 1990।
  14. वेतन मंत्री जितना — ₹50,000 मूल (2025 से)।
  15. 15% सीमा (60) में शामिल; महिला उपमुख्यमंत्री अब तक नहीं।

16. अभ्यास

नीचे दिया 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें — इसमें वर्तमान और पूर्व उपमुख्यमंत्री, उनके विभाग और सदन, संवैधानिक स्थिति और रिकॉर्ड शामिल हैं। और अभ्यास के लिए उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर और UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ देखें।

संबंधित नोट्स: UP चुनाव परिणाम · कल्याण सिंह का जीवन परिचय · सभी UP राजव्यवस्था नोट्स


17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उपमुख्यमंत्री पद को तीन वाक्यों में याद करें — संविधान में नहीं (मंत्री की शपथ, मंत्री का वेतन), गठबंधन से शुरुआत (1967 में चरण सिंह सरकार के तीन उपमुख्यमंत्री, 1969 में कमलापति त्रिपाठी) और 2017 से स्थायी जोड़ी (मौर्य–शर्मा, फिर मौर्य–पाठक)। वर्तमान प्रश्नों के लिए दोनों के विभाग और सदन सबसे अधिक काम आते हैं।

वर्तमान: केशव प्रसाद मौर्य (2017, MLC, नेता सदन परिषद, ग्राम्य विकास) + ब्रजेश पाठक (2022, लखनऊ कैंट, स्वास्थ्य) | 2017–22: दिनेश शर्मा | 1967: राम प्रकाश गुप्त, राम चंद्र विकल, नारायण सिंह — चरण सिंह | 1969–70: कमलापति त्रिपाठी — सी. बी. गुप्त | संविधान में नहीं | SC 2024 | वेतन = मंत्री


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री कौन हैं? पूरी सूची 1967–2026, विभाग, सदन और संवैधानिक स्थिति (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

नवंबर 2026 में उत्तर प्रदेश के दो उपमुख्यमंत्री हैं — केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य 19 मार्च 2017 से और ब्रजेश पाठक 25 मार्च 2022 से उपमुख्यमंत्री हैं। दोनों भाजपा से हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार में हैं।

उत्तर प्रदेश में पहली बार उपमुख्यमंत्री 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह की संयुक्त विधायक दल सरकार में बने। उस समय राम प्रकाश गुप्त, राम चंद्र विकल और नारायण सिंह — तीन उपमुख्यमंत्री बनाए गए। कुछ स्रोत सूची में पहले नाम के कारण नारायण सिंह को पहला उपमुख्यमंत्री लिखते हैं।

नहीं, संविधान में उपमुख्यमंत्री शब्द का उल्लेख नहीं है। उपमुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के अंतर्गत सामान्य मंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं और तीसरी अनुसूची के अनुसार मंत्री पद की ही शपथ लेते हैं। फ़रवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह पद असंवैधानिक नहीं है, पर इससे कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता।

नवंबर 2026 में केशव प्रसाद मौर्य के पास ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर और सार्वजनिक उद्यम विभाग हैं। 2017–22 में उनके पास लोक निर्माण विभाग भी था। वे विधान परिषद के सदस्य और परिषद में नेता सदन हैं।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग हैं। वे 2022 में लखनऊ कैंट सीट से विधायक चुने गए। 2017–22 में वे राज्य के विधि एवं न्याय मंत्री थे।

योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार (2017–22) में केशव प्रसाद मौर्य और डॉ. दिनेश शर्मा उपमुख्यमंत्री थे। दिनेश शर्मा इससे पहले लखनऊ के महापौर थे और विधान परिषद के सदस्य के रूप में मंत्री बने। 2022 में उनकी जगह ब्रजेश पाठक उपमुख्यमंत्री बने।

केशव प्रसाद मौर्य 2022 का विधानसभा चुनाव सिराथू सीट से पल्लवी पटेल से हार गए थे। वे पहले से विधान परिषद के सदस्य थे, इसलिए विधानमंडल का सदस्य होने की शर्त पूरी थी। इसी कारण वे दोबारा उपमुख्यमंत्री बने और परिषद में नेता सदन भी हैं।

कमलापति त्रिपाठी 1969–70 में चंद्रभानु गुप्त सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे और 4 अप्रैल 1971 को मुख्यमंत्री बने। राम प्रकाश गुप्त 1967–68 में चरण सिंह सरकार में उपमुख्यमंत्री थे और 12 नवंबर 1999 को भाजपा के मुख्यमंत्री बने। ये दो नेता उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बने।

केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। वे 19 मार्च 2017 से लगातार इस पद पर हैं, यानी नवंबर 2026 तक 9 वर्ष से अधिक। दूसरे स्थान पर डॉ. दिनेश शर्मा हैं, जो लगभग 5 वर्ष उपमुख्यमंत्री रहे।

नहीं, उपमुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री के बराबर ही वेतन मिलता है। उत्तर प्रदेश में 2025 के संशोधन के बाद मंत्रियों का मूल वेतन ₹50,000 प्रति माह है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी फ़रवरी 2024 में कहा कि उपमुख्यमंत्री पदनाम से अधिक वेतन या सुविधा नहीं मिलती।

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