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उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन

UP नाम परिवर्तन सूची: ज़िले, शहर, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा — धारा 6(2), गृह मंत्रालय NOC और प्रस्ताव (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
24 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में मंडल, ज़िले, तहसील और गाँव का नाम राज्य सरकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 6(2) के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचना जारी करके बदलती है, जबकि रेलवे स्टेशन, कस्बे और गाँव के नाम-परिवर्तन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) चाहिए, जो रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से परामर्श के बाद मिलता है। राज्य का नाम बदलने के लिए संसद का क़ानून (अनुच्छेद 3 और 4) चाहिए — "संयुक्त प्रांत" का नाम 24 जनवरी 1950 को "उत्तर प्रदेश" हुआ था। हाल के प्रमुख नाम-परिवर्तन हैं: इलाहाबाद → प्रयागराज (मंत्रिमंडल 16 अक्टूबर 2018), फ़ैज़ाबाद → अयोध्या (मंत्रिमंडल 13 नवंबर 2018), 23 जुलाई 2012 को 8 ज़िलों के पुराने नाम बहाल, और 2018 से 2024 के बीच मुग़लसराय, मंडुआडीह, झाँसी, फ़ैज़ाबाद, अयोध्या, प्रतापगढ़ व अमेठी क्षेत्र के आठ स्टेशनों सहित कम से कम 20 रेलवे स्टेशन। अलीगढ़ → हरिगढ़, फ़िरोज़ाबाद → चंद्रनगर, मैनपुरी → मयन नगर और मुस्तफ़ाबाद (लखीमपुर खीरी) → कबीरधाम जैसे नाम 20 नवंबर 2026 तक केवल प्रस्ताव/घोषणा हैं, आधिकारिक नाम नहीं।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तर
ज़िला/मंडल/तहसील/गाँव का नाम कौन बदलता है?राज्य सरकार — उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 6(2) के अंतर्गत अधिसूचना
रेलवे स्टेशन का नाम बदलने में किसकी सहमति?गृह मंत्रालय की NOC (रेल मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग से परामर्श)
राज्य का नाम कौन बदल सकता है?संसद — अनुच्छेद 3 और 4, साधारण बहुमत
उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा?24 जनवरी 1950 — संयुक्त प्रांत (नाम परिवर्तन) आदेश, 1950
इलाहाबाद → प्रयागराजराज्य मंत्रिमंडल 16 अक्टूबर 2018
फ़ैज़ाबाद → अयोध्याघोषणा 6 नवंबर 2018; मंत्रिमंडल 13 नवंबर 2018
एक दिन में सबसे अधिक ज़िलों के नाम23 जुलाई 2012 — 8 ज़िले
मुग़लसराय जंक्शनपं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (DDU) — 2018
मंडुआडीहबनारस (कोड BSBS) — NOC 31 मार्च 2020
झाँसी जंक्शनवीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी (VGLJ) — दिसंबर 2021
अयोध्या हवाई अड्डामहर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम — केंद्रीय मंत्रिमंडल 5 जनवरी 2024
सबसे ताज़ा घोषणामुस्तफ़ाबाद (लखीमपुर खीरी) → कबीरधाम — मुख्यमंत्री की घोषणा 27 अक्टूबर 2025 (अधिसूचना नहीं मिली)

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

"प्रयागराज नाम किस वर्ष रखा गया?", "मुग़लसराय स्टेशन किसके नाम पर है?" और "स्टेशन का नाम बदलने के लिए किस मंत्रालय की अनुमति चाहिए?" — ये प्रश्न UPSSSC PET, UP पुलिस, RO/ARO और UPPSC प्रारंभिक परीक्षा में बार-बार आते हैं। यह नोट नाम-परिवर्तन को राजव्यवस्था की दृष्टि से देखता है — कौन-सा प्राधिकारी, किस क़ानून से, किस प्रक्रिया से नाम बदलता है — और सभी परिवर्तनों की एक समेकित सूची देता है। स्थानों के भौगोलिक-ऐतिहासिक परिचय और पुराने-नए नामों की विस्तृत कहानी के लिए UP के शहरों और ज़िलों के पुराने-नए नाम देखें, और सभी 75 ज़िलों के गठन-वर्ष के लिए UP के 75 ज़िलों की सूची और स्थापना वर्ष।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

  • UPSSSC PET / UP पुलिस — पुराना-नया नाम मिलान, स्टेशन कोड, तिथियाँ
  • UPPSC PCS प्रारंभिक — राजस्व संहिता की धारा 6, अनुच्छेद 3-4, गृह मंत्रालय की भूमिका
  • UPPSC मुख्य परीक्षा — नाम-परिवर्तन की राजनीति, विरासत बनाम प्रशासनिक लागत, सर्वोच्च न्यायालय का 2023 का दृष्टिकोण

3. नाम बदलने का क़ानूनी आधार — कौन, किस क़ानून से?

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 6(2) राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी भी राजस्व क्षेत्र (मंडल, ज़िला, तहसील, गाँव) का "नाम रखने और नाम बदलने" की शक्ति देती है, और यह भी कहती है कि नाम बदलने के बाद किसी भी क़ानून या दस्तावेज़ में पुराने नाम का संदर्भ नए नाम का संदर्भ माना जाएगा।

क्या बदलना हैसक्षम प्राधिकारीक़ानूनी आधार / प्रक्रियाUP का उदाहरण
राज्य का नामसंसदअनुच्छेद 3 और 4; संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन; राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से विधेयक, राज्य विधानमंडल की राय ली जाती हैसंयुक्त प्रांत → उत्तर प्रदेश (24 जनवरी 1950, संविधान से पहले गवर्नर-जनरल के आदेश से)
मंडल, ज़िला, तहसील, गाँव (राजस्व क्षेत्र)राज्य सरकारराजस्व संहिता 2006 की धारा 6(2) — राजपत्र अधिसूचनाइलाहाबाद → प्रयागराज (2018)
नगर/कस्बा/गाँव (डाक व सर्वेक्षण अभिलेखों सहित)राज्य सरकार, गृह मंत्रालय की NOC के बादगृह मंत्रालय के दिशानिर्देश (11 सितंबर 1953 से)मुंडेरा बाज़ार → चौरी चौरा; तेलिया अफ़गान → तेलिया शुक्ला (NOC 2022)
रेलवे स्टेशनराज्य प्रस्ताव → गृह मंत्रालय NOC → रेल मंत्रालय/ज़ोन का आदेशगृह मंत्रालय के दिशानिर्देश; रेलवे नया स्टेशन कोड देता हैमंडुआडीह → बनारस (BSBS)
हवाई अड्डाकेंद्रीय मंत्रिमंडलहवाई अड्डे संघ सूची के विषय (प्रविष्टि 29); राज्य प्रस्ताव भेजता हैअयोध्या → महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम (2024)
उच्च न्यायालय, केंद्रीय विश्वविद्यालयसंसद / केंद्रसंबंधित केंद्रीय क़ानूनइलाहाबाद उच्च न्यायालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम नहीं बदले
सड़क, चौराहा, पार्क, मोहल्लानगर निगम / नगर पालिका / विकास प्राधिकरणनगरीय निकाय क़ानून और बोर्ड का प्रस्तावस्थानीय स्तर

धारा 6(2) में आपत्तियाँ कब आमंत्रित होती हैं?

राजस्व संहिता के अद्यतन पाठ में धारा 6(2) के परंतुक (proviso) के अनुसार राज्य सरकार को किसी राजस्व क्षेत्र की सीमा बदलने के प्रस्ताव पर पहले निर्धारित रीति से प्रस्ताव प्रकाशित कर आपत्तियाँ आमंत्रित करनी होती हैं और उन पर विचार करना होता है। यह परंतुक केवल सीमा-परिवर्तन पर लागू है; केवल नाम-परिवर्तन पर आपत्तियाँ आमंत्रित करने की अनिवार्यता धारा 6(2) के पाठ में नहीं है। राजस्व संहिता की संरचना UP राजस्व संहिता 2006 और भूमि व्यवस्था में, और मंडल-ज़िला-तहसील का प्रशासनिक ढाँचा राजस्व परिषद और मंडलायुक्त प्रणाली में देखें।

ध्यान दें: धारा 6(2) का दूसरा भाग व्यावहारिक रूप से बहुत अहम है — नाम बदलते ही सभी क़ानूनों, नियमों और दस्तावेज़ों में पुराना नाम अपने-आप नया नाम माना जाता है ("unless expressly provided otherwise")। इसलिए पुराने भू-अभिलेख, प्रमाण पत्र या अनुबंध पर लिखा "इलाहाबाद" या "फ़ैज़ाबाद" अमान्य नहीं होता; नए अभिलेख नए नाम से बनते हैं। भू-अभिलेखों की व्यवस्था के लिए UP भू-अभिलेख — खसरा, खतौनी और दाख़िल-ख़ारिज देखें।


4. नाम-परिवर्तन की प्रक्रिया — चरणबद्ध

गृह मंत्रालय किसी गाँव, कस्बे या रेलवे स्टेशन के नाम-परिवर्तन के राज्य के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) से अनापत्ति लेने के बाद ही अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र देता है। 11 सितंबर 1953 के गृह मंत्रालय के पत्र से शुरू हुए ये दिशानिर्देश सामान्यतः नाम बदलने को यथासंभव हतोत्साहित करने की बात कहते हैं, जब तक ठोस कारण न हों।

UP में ज़िले का नाम कैसे बदलता है?

  1. माँग / प्रस्ताव — जनप्रतिनिधि, ज़िला पंचायत, नगर निगम या सामाजिक संगठन माँग उठाते हैं; ज़िला पंचायत या नगर निगम का प्रस्ताव केवल सिफ़ारिश है, बाध्यकारी नहीं।
  2. ज़िलाधिकारी / मंडलायुक्त की रिपोर्ट — राजस्व विभाग स्थानीय रिपोर्ट मँगाता है।
  3. राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय — जैसे प्रयागराज के लिए 16 अक्टूबर 2018 और अयोध्या के लिए 13 नवंबर 2018।
  4. राज्यपाल की स्वीकृति और राजपत्र अधिसूचना — राजस्व संहिता की धारा 6(2) के अंतर्गत; इसी तिथि से नया नाम आधिकारिक।
  5. अनुवर्ती कार्य — कार्यालयों के नाम-पट, मुहरें, वेबसाइट (जैसे prayagraj.nic.in, ayodhya.nic.in), भू-अभिलेख और प्रमाण पत्रों में नया नाम।

रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है?

  1. राज्य सरकार प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजती है।
  2. गृह मंत्रालय रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से राय लेता है — देखा जाता है कि देश में उसी नाम का कोई दूसरा स्टेशन/स्थान न हो।
  3. गृह मंत्रालय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देता है।
  4. राज्य सरकार नाम-परिवर्तन की अधिसूचना जारी करती है।
  5. संबंधित रेलवे ज़ोन (उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे आदि) नया नाम और नया स्टेशन कोड लागू करता है — टिकट, समय-सारिणी और आरक्षण प्रणाली में बदलाव।

उदाहरण के लिए मंडुआडीह स्टेशन को गृह मंत्रालय की NOC 31 मार्च 2020 को मिली, औपचारिक नाम-परिवर्तन 16 सितंबर 2020 को हुआ, पर रेलवे प्रणाली में नया कोड BSBS 15 जुलाई 2021 से लागू हुआ — यानी NOC, अधिसूचना और कोड-परिवर्तन की तिथियाँ अलग-अलग हो सकती हैं। UP के रेल ज़ोन और मंडलों के लिए UP के रेलवे ज़ोन, मंडल और प्रमुख स्टेशन देखें।


5. राज्य का नाम — संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश

"संयुक्त प्रांत" (United Provinces) का नाम 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा जारी संयुक्त प्रांत (नाम परिवर्तन) आदेश, 1950 से "उत्तर प्रदेश" हुआ — संविधान लागू होने से दो दिन पहले; इसी की स्मृति में 24 जनवरी को "उत्तर प्रदेश दिवस" मनाया जाता है।

वर्षनाम
1836उत्तर-पश्चिमी प्रांत (North-Western Provinces)
1877उत्तर-पश्चिमी प्रांत एवं अवध
1902आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत (United Provinces of Agra and Oudh)
1937संयुक्त प्रांत (United Provinces) — भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत
24 जनवरी 1950उत्तर प्रदेश

आज किसी राज्य का नाम कैसे बदलता है?

संविधान लागू होने के बाद राज्य का नाम बदलने के लिए संसद अनुच्छेद 3(ङ) के अंतर्गत क़ानून बनाती है। विधेयक राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से ही पेश होता है और राष्ट्रपति उसे राज्य विधानमंडल की राय के लिए भेजते हैं, पर वह राय बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 4 के अनुसार ऐसा क़ानून पहली और चौथी अनुसूची बदल सकता है और इसे अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन नहीं माना जाता — यह साधारण बहुमत से पारित होता है। उदाहरण: उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 से "उड़ीसा" का नाम "ओडिशा" हुआ। उत्तर प्रदेश के नाम और दिवस का पूरा इतिहास UP दिवस 24 जनवरी और नामकरण का इतिहास में है। राज्य के विभाजन की माँगें — जो अनुच्छेद 3 के ही दूसरे पहलू हैं — UP विभाजन की माँग — हरित प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध में देखें।


6. ज़िलों और मंडलों के नाम-परिवर्तन — समेकित सूची

23 जुलाई 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल ने एक ही दिन में आठ ज़िलों — हापुड़, शामली, संभल, कासगंज, हाथरस, अमरोहा, कानपुर देहात और अमेठी — के नाम बदलकर उनके पुराने या मुख्यालय-आधारित नाम बहाल किए; ये नाम 1997–2011 के बीच बने या बदले गए थे।

क्र.पुराना / पूर्व नामनया / वर्तमान नामज़िला बनानाम-परिवर्तन
1छत्रपति शाहूजी महाराज नगर (बाँदा से)चित्रकूट6 मई 19974 सितंबर 1998
2महामाया नगरहाथरस199723 जुलाई 2012
3ज्योतिबा फुले नगरअमरोहा199723 जुलाई 2012
4रमाबाई नगरकानपुर देहातपहले से अलग ज़िला23 जुलाई 2012 (पुराना नाम बहाल)
5कांशीराम नगर (एटा से)कासगंज17 अप्रैल 200823 जुलाई 2012
6छत्रपति शाहूजी महाराज नगर (सुल्तानपुर व रायबरेली से)अमेठी (मुख्यालय गौरीगंज)1 जुलाई 20102012
7पंचशील नगर (ग़ाज़ियाबाद से)हापुड़28 सितंबर 201123 जुलाई 2012
8प्रबुद्ध नगर (मुज़फ़्फ़रनगर से)शामली28 सितंबर 201123 जुलाई 2012
9भीम नगर (मुरादाबाद से)संभल28 सितंबर 201123 जुलाई 2012
10इलाहाबादप्रयागराज—मंत्रिमंडल 16 अक्टूबर 2018
11फ़ैज़ाबादअयोध्या—घोषणा 6 नवंबर 2018; मंत्रिमंडल 13 नवंबर 2018
12इलाहाबाद मंडलप्रयागराज मंडल—13 नवंबर 2018
13फ़ैज़ाबाद मंडलअयोध्या मंडल—13 नवंबर 2018

ध्यान दें: "छत्रपति शाहूजी महाराज नगर" नाम दो बार दो अलग ज़िलों को मिला — 1997 वाला आज चित्रकूट है और 2010 वाला आज अमेठी। 2012 के निर्णय पर कुछ समाचार रिपोर्टों में अमेठी ज़िले का नया नाम "गौरीगंज" (मुख्यालय) लिखा गया था, पर ज़िले का वर्तमान आधिकारिक नाम अमेठी है। मंडलवार ज़िलों के लिए प्रयागराज मंडल के ज़िले देखें।

प्रयागराज और अयोध्या नाम क्यों और कैसे रखे गए?

प्रयागराज नाम गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम पर स्थित प्राचीन तीर्थ "प्रयाग" से जुड़ा है; 2019 के कुंभ से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने 16 अक्टूबर 2018 को इसे मंज़ूरी दी और राजस्व संहिता की धारा 6(2) के अंतर्गत अधिसूचना जारी हुई। फ़ैज़ाबाद ज़िले का नाम अयोध्या करने की घोषणा 6 नवंबर 2018 को दीपोत्सव पर हुई और 13 नवंबर 2018 को मंत्रिमंडल ने ज़िले के साथ दोनों मंडलों के नाम भी बदले। संगम नगरी के लिए प्रयागराज संगम — इतिहास और GK और अयोध्या के लिए अयोध्या राम मंदिर — तथ्य देखें।


7. नगर, कस्बे और गाँव — गृह मंत्रालय की NOC वाले उदाहरण

गृह मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2022 के पत्र से गोरखपुर ज़िले की नगर पालिका "मुंडेरा बाज़ार" का नाम "चौरी चौरा" और देवरिया ज़िले के गाँव "तेलिया अफ़गान" का नाम "तेलिया शुक्ला" करने पर अनापत्ति दी; यह सूचना दिसंबर 2022 की समाचार रिपोर्टों से सार्वजनिक हुई।

पुराना नामनया नामज़िलाइकाईस्थिति
मुंडेरा बाज़ारचौरी चौरागोरखपुरनगर पालिकागृह मंत्रालय की NOC — 6 अक्टूबर 2022
तेलिया अफ़गानतेलिया शुक्लादेवरियागाँवगृह मंत्रालय की NOC — 6 अक्टूबर 2022

चौरी चौरा 4 फ़रवरी 1922 की उस घटना के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था — इसलिए यह नाम परीक्षा में इतिहास से भी जुड़ता है।


8. रेलवे स्टेशनों के नाम-परिवर्तन — समेकित सूची

2018 से 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए — शुरुआत चंदौली ज़िले के मुग़लसराय जंक्शन से हुई, जिसका नाम जून 2018 की अधिसूचना से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (DDU) हुआ और 5 अगस्त 2018 को नए नाम से उद्घाटन हुआ।

पुराना नामनया नाम (कोड)ज़िलासमय
मुग़लसराय जंक्शनपं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (DDU)चंदौलीअधिसूचना जून 2018; उद्घाटन 5 अगस्त 2018
इलाहाबाद जंक्शनप्रयागराज जंक्शनप्रयागराजफ़रवरी 2020
इलाहाबाद सिटीप्रयागराज रामबागप्रयागराजफ़रवरी 2020
इलाहाबाद छिवकीप्रयागराज छिवकीप्रयागराजफ़रवरी 2020
प्रयाग घाटप्रयागराज संगमप्रयागराजफ़रवरी 2020
मंडुआडीहबनारस (BSBS; पहले MUV)वाराणसीNOC 31 मार्च 2020; अधिसूचना 16 सितंबर 2020; कोड 15 जुलाई 2021
फ़ैज़ाबाद जंक्शनअयोध्या कैंट (AYC)अयोध्याराज्य निर्णय 23 अक्टूबर 2021; रेलवे 2 नवंबर 2021
झाँसी जंक्शनवीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी (VGLJ; पहले JHS)झाँसीगृह मंत्रालय NOC नवंबर 2021; राज्य अधिसूचना दिसंबर 2021
प्रतापगढ़ जंक्शनमाँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन (MBDP; पहले PBH)प्रतापगढ़उत्तर रेलवे अधिसूचना अक्टूबर 2023
अंतूमाँ चंद्रिका देवी धाम अंतू (MCDA)प्रतापगढ़अक्टूबर 2023
बिशनाथगंजशनिदेव धाम बिशनाथगंज (SBTJ)प्रतापगढ़अक्टूबर 2023
अयोध्या जंक्शनअयोध्या धाम जंक्शनअयोध्यादिसंबर 2023 (पुनर्विकसित स्टेशन का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023)

अमेठी क्षेत्र के 8 स्टेशन (27 अगस्त 2024)

गृह मंत्रालय की NOC (मार्च 2024) के बाद रेलवे ने 27 अगस्त 2024 को अमेठी और आसपास के आठ स्टेशनों के नाम बदलने का आदेश दिया:

पुराना नामनया नाम
कासिमपुर हॉल्टजायस सिटी
जायसगुरु गोरखनाथ धाम
मिसरौलीमाँ कालिकन धाम
बनीस्वामी परमहंस
निहालगढ़महाराजा बिजली पासी
अकबरगंजमाँ अहोरवा भवानी धाम
वारिसगंज हॉल्टअमर शहीद भाले सुल्तान
फ़ुरसतगंजतपेश्वरनाथ धाम

स्टेशनों के नए नाम प्रायः स्थानीय तीर्थ, संत या ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़े हैं — जैसे पासी शासक महाराजा बिजली पासी, रानी लक्ष्मीबाई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 11 फ़रवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शव मुग़लसराय स्टेशन के पास मिला था, इसीलिए 2018 में इस जंक्शन का नाम उनके नाम पर रखा गया।


9. हवाई अड्डे — केंद्र का निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को अयोध्या हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने और उसका नाम "महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम" रखने को मंज़ूरी दी; हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को हुआ था।

हवाई अड्डे संविधान की संघ सूची (प्रविष्टि 29 — वायुमार्ग, विमानक्षेत्र) के विषय हैं, इसलिए उनका नामकरण केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है; राज्य सरकार प्रस्ताव भेज सकती है। प्रदेश के हवाई अड्डों, मेट्रो और जलमार्गों के लिए UP के हवाई अड्डे, मेट्रो रेल और जलमार्ग देखें।


10. केवल प्रस्ताव — आधिकारिक नाम अभी पुराना

20 नवंबर 2026 तक अलीगढ़ (हरिगढ़), फ़िरोज़ाबाद (चंद्रनगर), मैनपुरी (मयन नगर), आज़मगढ़ (आर्यमगढ़), बदायूँ (वेदामऊ), सुल्तानपुर (कुशभवनपुर) और मुस्तफ़ाबाद (कबीरधाम) के नए नामों की कोई राजपत्र अधिसूचना हमें नहीं मिली — ये केवल प्रस्ताव, संकेत या घोषणा हैं।

वर्तमान आधिकारिक नामप्रस्तावित नामप्रस्ताव का स्रोतस्थिति (नवंबर 2026)
अलीगढ़हरिगढ़ज़िला पंचायत की पहली बैठक, अगस्त 2021; बाद में नगर निगम का प्रस्तावप्रस्ताव — अधिसूचना नहीं
फ़िरोज़ाबादचंद्रनगरज़िला पंचायत (2021), बाद में नगर निगमप्रस्ताव — अधिसूचना नहीं
मैनपुरीमयन नगर (ऋषि मयन के नाम पर)ज़िला पंचायत, अगस्त 2021प्रस्ताव — अधिसूचना नहीं
आज़मगढ़आर्यमगढ़मुख्यमंत्री का सार्वजनिक संकेत, नवंबर 2021केवल संकेत
बदायूँवेदामऊमुख्यमंत्री का सार्वजनिक संकेत, 2021केवल संकेत
सुल्तानपुरकुशभवनपुरस्थानीय जनप्रतिनिधियों की माँगकेवल माँग
मुस्तफ़ाबाद (लखीमपुर खीरी)कबीरधाममुख्यमंत्री की घोषणा, 27 अक्टूबर 2025 (समाचार रिपोर्टों के अनुसार)घोषणा — अधिसूचना नहीं मिली

ज़िला पंचायत का प्रस्ताव पास हो जाए तो क्या नाम बदल जाता है?

नहीं। ज़िला पंचायत या नगर निगम का प्रस्ताव केवल राज्य सरकार को भेजी गई सिफ़ारिश है। राजस्व क्षेत्र का नाम बदलने की शक्ति राजस्व संहिता की धारा 6(2) के अंतर्गत केवल राज्य सरकार के पास है, और नाम राजपत्र अधिसूचना की तिथि से ही बदलता है। इसलिए परीक्षा में "अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ है" जैसा कथन गलत माना जाएगा। ज़िला पंचायत की शक्तियों के लिए UP पंचायती राज और नगरीय निकाय प्रशासन देखें।


11. नाम-परिवर्तन पर बहस और न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ़ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने 27 फ़रवरी 2023 को वह जनहित याचिका ख़ारिज कर दी जिसमें "विदेशी आक्रांताओं" द्वारा रखे गए स्थानों के नाम बदलने के लिए केंद्र से "नामकरण आयोग" (Renaming Commission) बनाने की माँग की गई थी। समाचार रिपोर्टों के अनुसार पीठ ने कहा कि देश को अतीत का बंदी नहीं रहना चाहिए, और याचिका के उद्देश्य पर प्रश्न उठाए।

पक्ष में तर्कविपक्ष में तर्क
सांस्कृतिक-ऐतिहासिक पहचान और प्राचीन नामों की बहाली (प्रयाग, अयोध्या, काशी-बनारस)नाम-पट, मुहरें, अभिलेख, नक़्शे, दस्तावेज़ बदलने की प्रशासनिक लागत
स्थानीय तीर्थ, संत और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान (स्टेशनों के नए नाम)नागरिकों के प्रमाण पत्रों, पते और व्यावसायिक पहचान में भ्रम
धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावाबार-बार नाम बदलने से प्रशासनिक अस्थिरता (जैसे 2012 में 8 ज़िलों के नाम उलटना)
राज्य की संवैधानिक-वैधानिक शक्ति (राजस्व संहिता धारा 6)गृह मंत्रालय के 1953 के दिशानिर्देश स्वयं नाम-परिवर्तन को हतोत्साहित करते हैं

उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य बड़े न्यायिक निर्णय UP से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले में और राजव्यवस्था के एक-पंक्ति तथ्यों का संग्रह UP राजव्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण तथ्य में देखें।


12. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: अयोध्या में दो स्टेशन, दो नाम

पुराना फ़ैज़ाबाद जंक्शन अब अयोध्या कैंट (2021) है, और पुराना अयोध्या जंक्शन अब अयोध्या धाम जंक्शन (2023)। दोनों को उलटकर विकल्प बनते हैं।

Trap 2: झाँसी में केवल स्टेशन बदला

"वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी" स्टेशन का नाम है; ज़िला, नगर और मंडल अब भी झाँसी हैं।

Trap 3: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ज़िले का नाम प्रयागराज होने के बाद भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) के नाम नहीं बदले — ये केंद्रीय क़ानूनों से जुड़े हैं, राजस्व संहिता से नहीं।

Trap 4: हापुड़-शामली-संभल के पुराने नाम

हापुड़ = पंचशील नगर, शामली = प्रबुद्ध नगर, संभल = भीम नगर। "हापुड़ का पहला नाम प्रबुद्ध नगर" गलत है।

Trap 5: प्रस्ताव ≠ नाम

हरिगढ़, चंद्रनगर, मयन नगर, आर्यमगढ़, वेदामऊ, कुशभवनपुर और कबीरधाम — नवंबर 2026 तक कोई भी आधिकारिक नाम नहीं। सही आधिकारिक नाम अलीगढ़, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, आज़मगढ़, बदायूँ, सुल्तानपुर और मुस्तफ़ाबाद ही हैं।

Trap 6: राज्य का नाम — संसद, न कि राज्य

ज़िले का नाम राज्य सरकार बदल सकती है, पर राज्य का नाम केवल संसद (अनुच्छेद 3, साधारण बहुमत)। राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं।

Trap 7: धारा 6(2) में आपत्तियाँ

आपत्तियाँ आमंत्रित करने का परंतुक सीमा-परिवर्तन पर है, केवल नाम-परिवर्तन पर नहीं।

Trap 8: दो छत्रपति शाहूजी महाराज नगर

1997 वाला = चित्रकूट (नाम 4 सितंबर 1998); 2010 वाला = अमेठी (नाम 2012)।


13. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
राजस्व क्षेत्र का नाम बदलने वाली धाराउ.प्र. राजस्व संहिता 2006, धारा 6(2)
स्टेशन/गाँव/कस्बे के नाम पर NOCकेंद्रीय गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय किनसे परामर्श करता हैरेल मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग
मूल दिशानिर्देशगृह मंत्रालय का पत्र, 11 सितंबर 1953
राज्य का नाम बदलने का अनुच्छेदअनुच्छेद 3 (और 4)
उत्तर प्रदेश नाम24 जनवरी 1950
1950 का आदेश जारी करने वालेभारत के गवर्नर-जनरल
1902 का नामआगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत
1937 का नामसंयुक्त प्रांत
प्रयागराज — मंत्रिमंडल16 अक्टूबर 2018
अयोध्या ज़िला — मंत्रिमंडल13 नवंबर 2018
अयोध्या — घोषणा6 नवंबर 2018 (दीपोत्सव)
8 ज़िलों के नाम एक साथ23 जुलाई 2012
चित्रकूट नाम4 सितंबर 1998
कासगंज का पूर्व नामकांशीराम नगर
हाथरस का पूर्व नाममहामाया नगर
अमरोहा का पूर्व नामज्योतिबा फुले नगर
कानपुर देहात का पूर्व नामरमाबाई नगर
मुग़लसराय जंक्शनपं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (DDU), 2018
मंडुआडीहबनारस (BSBS)
इलाहाबाद सिटी स्टेशनप्रयागराज रामबाग
प्रयाग घाटप्रयागराज संगम
फ़ैज़ाबाद जंक्शनअयोध्या कैंट (AYC)
झाँसी जंक्शनवीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी (VGLJ)
प्रतापगढ़ जंक्शनमाँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन
निहालगढ़ स्टेशनमहाराजा बिजली पासी
मुंडेरा बाज़ारचौरी चौरा (NOC 2022)
अयोध्या हवाई अड्डामहर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम
नामकरण आयोग की याचिकासर्वोच्च न्यायालय ने 27 फ़रवरी 2023 को ख़ारिज की

14. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: युग्म मिलान

नमूना प्रश्न: (a) पंचशील नगर (b) प्रबुद्ध नगर (c) भीम नगर (d) कांशीराम नगर — (i) शामली (ii) कासगंज (iii) हापुड़ (iv) संभल
उत्तर: a-iii, b-i, c-iv, d-ii।

Pattern 2: प्रक्रिया आधारित

नमूना प्रश्न: किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है? — (a) रेल मंत्रालय (b) गृह मंत्रालय (c) संस्कृति मंत्रालय (d) विधि मंत्रालय
उत्तर: (b) गृह मंत्रालय।

Pattern 3: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) ज़िले का नाम राजस्व संहिता की धारा 6(2) के अंतर्गत बदलता है। (2) अलीगढ़ का आधिकारिक नाम हरिगढ़ हो चुका है। (3) राज्य का नाम संसद बदलती है।
उत्तर: 1 और 3 सही।

Pattern 4: एक-पंक्ति तथ्य

नमूना प्रश्न: "बनारस" रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था?
उत्तर: मंडुआडीह।


15. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "छह-दो, राज्य बदलो" — राजस्व संहिता की धारा 6(2) से ज़िले का नाम।
  • "स्टेशन = गृह + रेल + डाक + सर्वे" — NOC की चार कड़ियाँ।
  • "16 अक्टूबर प्रयाग, 13 नवंबर अयोध्या" — 2018।
  • "हा-पं, शा-प्र, सं-भी" — हापुड़-पंचशील, शामली-प्रबुद्ध, संभल-भीम।
  • "फ़ैज़ाबाद कैंट, अयोध्या धाम" — दो स्टेशन, दो नाम।
  • "हरि-चंद्र-मयन-कबीर = अभी सपना" — केवल प्रस्ताव।
  • "24 का नाम, 26 का संविधान" — 1950।
  • "बेल्हा-चंद्रिका-शनिदेव = प्रतापगढ़ 2023"।

16. कथन अभ्यास

उत्तर प्रदेश में ज़िले का नाम राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा बदल सकती है। — सही (राजस्व संहिता धारा 6(2))।

रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए केवल रेल मंत्रालय की अनुमति पर्याप्त है। — गलत (गृह मंत्रालय की NOC आवश्यक)।

राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत चाहिए। — गलत (अनुच्छेद 3-4, साधारण बहुमत)।

प्रयागराज नाम को राज्य मंत्रिमंडल ने 16 अक्टूबर 2018 को मंज़ूरी दी। — सही।

झाँसी ज़िले का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई नगर हो गया है। — गलत (केवल स्टेशन का नाम बदला)।

शामली ज़िले का पूर्व नाम प्रबुद्ध नगर था। — सही।

मैनपुरी का आधिकारिक नाम मयन नगर है। — गलत (केवल ज़िला पंचायत का प्रस्ताव)।

मंडुआडीह स्टेशन का नया कोड BSBS है। — सही।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नाम 2018 में प्रयागराज उच्च न्यायालय हो गया। — गलत।

अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। — सही।


17. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. राजस्व क्षेत्र (मंडल, ज़िला, तहसील, गाँव) का नाम — राज्य सरकार, उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 6(2), राजपत्र अधिसूचना।
  2. नाम बदलते ही सभी क़ानूनों-दस्तावेज़ों में पुराना नाम नया माना जाता है; आपत्ति-आमंत्रण केवल सीमा-परिवर्तन पर।
  3. स्टेशन/कस्बा/गाँव — गृह मंत्रालय की NOC; परामर्श: रेल मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग; दिशानिर्देश 11 सितंबर 1953।
  4. राज्य का नाम — संसद, अनुच्छेद 3-4, साधारण बहुमत; उड़ीसा → ओडिशा (2011)।
  5. संयुक्त प्रांत → उत्तर प्रदेश — 24 जनवरी 1950, गवर्नर-जनरल का आदेश।
  6. इलाहाबाद → प्रयागराज — 16 अक्टूबर 2018; फ़ैज़ाबाद → अयोध्या — 6/13 नवंबर 2018; दोनों मंडल भी।
  7. 23 जुलाई 2012 — 8 ज़िले: हापुड़, शामली, संभल, कासगंज, हाथरस, अमरोहा, कानपुर देहात, अमेठी।
  8. चित्रकूट — 1997 में छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, नाम 4 सितंबर 1998।
  9. मुग़लसराय → DDU जंक्शन — 2018; इलाहाबाद जं. → प्रयागराज जं. — फ़रवरी 2020।
  10. मंडुआडीह → बनारस (BSBS) — NOC 31 मार्च 2020; कोड 15 जुलाई 2021।
  11. फ़ैज़ाबाद जं. → अयोध्या कैंट (2021); अयोध्या जं. → अयोध्या धाम जं. (2023); झाँसी → VGLJ (2021)।
  12. प्रतापगढ़ जं. → माँ बेल्हा देवी धाम; अंतू → माँ चंद्रिका देवी धाम; बिशनाथगंज → शनिदेव धाम (अक्टूबर 2023)।
  13. अमेठी क्षेत्र के 8 स्टेशन — 27 अगस्त 2024 (निहालगढ़ → महाराजा बिजली पासी, जायस → गुरु गोरखनाथ धाम…)।
  14. मुंडेरा बाज़ार → चौरी चौरा, तेलिया अफ़गान → तेलिया शुक्ला (NOC 2022); अयोध्या हवाई अड्डा → महर्षि वाल्मीकि (5 जनवरी 2024)।
  15. केवल प्रस्ताव — हरिगढ़, चंद्रनगर, मयन नगर, आर्यमगढ़, वेदामऊ, कुशभवनपुर, कबीरधाम; SC ने नामकरण आयोग की याचिका 27 फ़रवरी 2023 को ख़ारिज की।

18. अभ्यास

नीचे के 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। ज़िला प्रशासन के लिए ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील और ब्लॉक देखें। पूर्ण अभ्यास के लिए UP पुलिस कांस्टेबल 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।


19. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश में नाम-परिवर्तन तीन स्तरों पर चलता है — राज्य सरकार (राजस्व संहिता की धारा 6(2) से ज़िले, मंडल, तहसील, गाँव), केंद्र (गृह मंत्रालय की NOC से स्टेशन-कस्बे, केंद्रीय मंत्रिमंडल से हवाई अड्डे) और संसद (राज्य का नाम)। 2012 में आठ ज़िलों के नाम उलटने से लेकर 2018 के प्रयागराज-अयोध्या और 2018–2024 के स्टेशन-नामों तक, हर परिवर्तन की एक तय वैधानिक प्रक्रिया है। परीक्षा में सबसे बड़ी सावधानी यही है — प्रस्ताव और अधिसूचना में फ़र्क़ करें, और स्टेशन व ज़िले के नाम को आपस में न मिलाएँ।

धारा 6(2) — ज़िला | गृह मंत्रालय NOC — स्टेशन | संसद — राज्य | 24.01.1950 उत्तर प्रदेश | 16.10.2018 प्रयागराज | 13.11.2018 अयोध्या | 23.07.2012 आठ ज़िले | DDU 2018 | बनारस BSBS | अयोध्या कैंट 2021 | VGLJ 2021 | अयोध्या धाम 2023 | अमेठी के 8 स्टेशन 27.08.2024 | हरिगढ़-मयन नगर-कबीरधाम = प्रस्ताव


स्रोत और संदर्भ


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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश में ज़िले, मंडल, तहसील और गाँव का नाम राज्य सरकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 6(2) के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचना जारी करके बदलती है। सामान्यतः पहले राज्य मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, फिर राज्यपाल की स्वीकृति से अधिसूचना जारी होती है। नाम बदलते ही सभी क़ानूनों और दस्तावेज़ों में पुराना नाम नए नाम का संदर्भ माना जाता है।

राज्य सरकार स्टेशन के नाम-परिवर्तन का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजती है। गृह मंत्रालय रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से परामर्श के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देता है। इसके बाद राज्य अधिसूचना जारी करता है और संबंधित रेलवे ज़ोन नया नाम तथा नया स्टेशन कोड लागू करता है।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 16 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद ज़िले और नगर का नाम प्रयागराज करने को मंज़ूरी दी, और राजस्व संहिता की धारा 6(2) के अंतर्गत अधिसूचना जारी हुई। 13 नवंबर 2018 को इलाहाबाद मंडल का नाम भी प्रयागराज मंडल किया गया। फ़रवरी 2020 में इलाहाबाद जंक्शन सहित चार स्टेशनों के नाम प्रयागराज से जुड़े नए नामों में बदले गए।

फ़ैज़ाबाद ज़िले का नाम अयोध्या करने की घोषणा 6 नवंबर 2018 को दीपोत्सव के अवसर पर हुई और राज्य मंत्रिमंडल ने 13 नवंबर 2018 को इसे मंज़ूरी दी। उसी दिन फ़ैज़ाबाद मंडल का नाम अयोध्या मंडल किया गया। बाद में फ़ैज़ाबाद जंक्शन 2021 में अयोध्या कैंट और अयोध्या जंक्शन 2023 में अयोध्या धाम जंक्शन बना।

23 जुलाई 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल ने आठ ज़िलों के नाम बदले। पंचशील नगर हापुड़, प्रबुद्ध नगर शामली, भीम नगर संभल, कांशीराम नगर कासगंज, महामाया नगर हाथरस, ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा और रमाबाई नगर कानपुर देहात बने। छत्रपति शाहूजी महाराज नगर (2010) का वर्तमान आधिकारिक नाम अमेठी है, जिसका मुख्यालय गौरीगंज है।

चंदौली ज़िले का मुग़लसराय जंक्शन 2018 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (कोड DDU) बना और 5 अगस्त 2018 को नए नाम से उद्घाटन हुआ। वाराणसी का मंडुआडीह स्टेशन अब बनारस है, जिसे गृह मंत्रालय की NOC 31 मार्च 2020 को मिली। इसका नया कोड BSBS 15 जुलाई 2021 से लागू हुआ, जो पहले MUV था।

नहीं, केवल झाँसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी (कोड VGLJ) किया गया, जिसकी राज्य अधिसूचना दिसंबर 2021 में जारी हुई। झाँसी ज़िला, नगर और मंडल का नाम अब भी झाँसी ही है। परीक्षा में "झाँसी ज़िले का नया नाम" वाला कथन गलत माना जाता है।

नहीं, 20 नवंबर 2026 तक अलीगढ़ का आधिकारिक नाम अलीगढ़ ही है। अगस्त 2021 में अलीगढ़ ज़िला पंचायत ने हरिगढ़ नाम का प्रस्ताव पारित किया था और बाद में नगर निगम ने भी प्रस्ताव पारित किया, पर राज्य सरकार की कोई राजपत्र अधिसूचना नहीं मिली। फ़िरोज़ाबाद (चंद्रनगर), मैनपुरी (मयन नगर) और मुस्तफ़ाबाद (कबीरधाम) भी इसी तरह अभी केवल प्रस्ताव या घोषणा हैं।

किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क़ानून बनाती है, जिसका विधेयक राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पेश होता है। राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल की राय के लिए भेजते हैं, पर वह राय बाध्यकारी नहीं होती। अनुच्छेद 4 के कारण यह अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं माना जाता और साधारण बहुमत से पारित होता है, जैसे 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा हुआ।

संयुक्त प्रांत (United Provinces) का नाम 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा जारी संयुक्त प्रांत (नाम परिवर्तन) आदेश, 1950 से उत्तर प्रदेश हुआ। यह संविधान लागू होने (26 जनवरी 1950) से दो दिन पहले हुआ था। इसी की स्मृति में हर वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है।

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