राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ: तुलनात्मक अध्ययन
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स्रोत आधार: राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं का संबंधित आधिकारिक पाठ्यक्रम। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ: तुलनात्मक अध्ययन
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⚡ Quick Answer: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संसदीय व्यवस्था की दो कार्यपालिकाएँ हैं। राष्ट्रपति (अनु. 52–62) राष्ट्राध्यक्ष व नाममात्र कार्यपालिका है — संसद के दोनों सदनों व राज्य विधानसभाओं (दिल्ली-पुडुचेरी सहित) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष हेतु चुना जाता है, शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और हटाने हेतु महाभियोग (अनु. 61) है। उसके पास अध्यादेश (123), क्षमादान (72), वीटो व आपात (352, 356, 360) शक्तियाँ हैं, पर वह मंत्रिपरिषद की बाध्यकारी सलाह (अनु. 74, 42वाँ संशोधन) पर कार्य करता है। प्रधानमंत्री (अनु. 74–78) सरकार का प्रमुख व वास्तविक कार्यपालिका है — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, लोकसभा के विश्वास तक पद पर; मंत्रियों का चयन, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता और राष्ट्रपति को सूचना (अनु. 78) उसके दायित्व हैं।
🕒 करेंट अपडेट (अक्टूबर 2026 तक): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (15वीं, 25 जुलाई 2022 से), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (तीसरा कार्यकाल, 9 जून 2024 से), उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन (सितंबर 2025 में निर्वाचित, जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र के बाद)। संविधान संशोधन व न्यायिक व्याख्याएँ बदलती रहती हैं — परीक्षा से पहले करेंट अफेयर्स से मिलाएँ।
📌 राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री — एक नज़र में
- राष्ट्रपति: राष्ट्राध्यक्ष, नाममात्र कार्यपालिका (अनु. 52–62, 72, 123)
- प्रधानमंत्री: सरकार का प्रमुख, वास्तविक कार्यपालिका (अनु. 74–78)
- निर्वाचन/नियुक्ति: राष्ट्रपति — निर्वाचक मंडल; PM — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- कार्यकाल: राष्ट्रपति 5 वर्ष; PM — लोकसभा के विश्वास तक
- हटाना: राष्ट्रपति — महाभियोग (अनु. 61); PM — अविश्वास प्रस्ताव
- सलाह: मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी (42वाँ)
- सेतु: PM — राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी (अनु. 78)
1. संसदीय व्यवस्था में दो कार्यपालिकाएँ
भारत ने ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, जिसमें दो कार्यपालिकाएँ होती हैं — नाममात्र (de jure) कार्यपालिका, अर्थात् राष्ट्रपति, और वास्तविक (de facto) कार्यपालिका, अर्थात् प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है (अनु. 53), पर वह इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है (अनु. 74)। डॉ. अंबेडकर के शब्दों में, राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी है — “वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन नहीं करता।” यह लेख दोनों पदों की शक्तियों की तुलनात्मक समझ देता है; राज्य-स्तर पर इसी व्यवस्था हेतु राजस्थान राज्यपाल: शक्तियाँ एवं कार्य व राजस्थान मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद देखें।
2. राष्ट्रपति — संवैधानिक प्रावधान (अनु. 52–62)
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 52 | भारत का एक राष्ट्रपति होगा |
| 53 | संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित |
| 54 | निर्वाचन — संसद के दोनों सदनों व राज्य विधानसभाओं (दिल्ली-पुडुचेरी सहित) के निर्वाचित सदस्य |
| 55 | निर्वाचन पद्धति — आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान |
| 56 | कार्यकाल 5 वर्ष; त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को |
| 57 | पुनर्निर्वाचन की पात्रता |
| 58 | योग्यता — भारतीय नागरिक, 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने योग्य |
| 59 | पद की शर्तें |
| 60 | शपथ — भारत के मुख्य न्यायाधीश |
| 61 | महाभियोग — संविधान का अतिक्रमण; 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, 14 दिन सूचना, प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता का 2/3 |
| 62 | रिक्ति — 6 माह में चुनाव |
3. प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद — संवैधानिक प्रावधान (अनु. 74–78)
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 74 | राष्ट्रपति को सहायता-सलाह हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद; सलाह बाध्यकारी (42वाँ), एक बार पुनर्विचार (44वाँ) |
| 75(1) | प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; अन्य मंत्री PM की सलाह पर |
| 75(1A) | मंत्रिपरिषद अधिकतम 15% (91वाँ संशोधन 2003) |
| 75(3) | मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी |
| 75(5) | गैर-सदस्य मंत्री को 6 माह में संसद सदस्य बनना |
| 77 | भारत सरकार के कार्य का संचालन |
| 78 | PM का कर्तव्य — मंत्रिपरिषद के निर्णय व प्रस्ताव राष्ट्रपति को बताना |
🎯 राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री — अभ्यास
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4. शक्तियों की तुलनात्मक तालिका
| शक्ति | राष्ट्रपति | प्रधानमंत्री |
|---|---|---|
| कार्यपालिका | सभी कार्य उसके नाम से; PM, मंत्री, CJI-न्यायाधीश, CAG, AG, राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति | मंत्रियों का चयन, विभाग-आवंटन, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, नियुक्तियों पर वास्तविक सलाह |
| विधायी | संसद का सत्र आहूत-सत्रावसान, लोकसभा विघटन (अनु. 85), अभिभाषण, संयुक्त बैठक (108), अध्यादेश (123), विधेयकों पर स्वीकृति (111) | लोकसभा का नेता (यदि सदस्य); सदन विघटन की सलाह; सरकारी विधेयकों की नीति |
| वित्तीय | धन विधेयक हेतु पूर्व-सिफ़ारिश; बजट रखवाना (112); वित्त आयोग (280); आकस्मिकता निधि | बजट-प्राथमिकताएँ तय करना (मंत्रिमंडल के माध्यम से) |
| न्यायिक | क्षमादान (अनु. 72) — मृत्युदंड व कोर्ट-मार्शल सहित; सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श (143) | क्षमादान पर सलाह |
| आपातकालीन | राष्ट्रीय (352), राष्ट्रपति शासन (356), वित्तीय (360) — मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर (352 हेतु) | आपात घोषणा की सलाह देने वाला मंत्रिमंडल का प्रमुख |
| राजनयिक-सैन्य | संधियाँ उसके नाम से; सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति | विदेश नीति का वास्तविक निर्धारक |
| अन्य | — | NITI आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, NDMA के अध्यक्ष |
5. राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ
| वीटो | अर्थ | उदाहरण/टिप्पणी |
|---|---|---|
| आत्यंतिक (Absolute) | विधेयक पर स्वीकृति रोकना | निजी सदस्य विधेयक; सरकार के त्यागपत्र के बाद |
| निलंबनकारी (Suspensive) | एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाना | दोबारा पारित होने पर स्वीकृति अनिवार्य; धन विधेयक पर नहीं |
| पॉकेट (Pocket) | अनिश्चित काल तक निर्णय न लेना | 1986 — भारतीय डाक (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह |
| अर्हित (Qualified) | भारत में नहीं | अमेरिका में — विशेष बहुमत से ओवरराइड |
संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होती है (24वाँ संशोधन, 1971)।
6. राष्ट्रपति का विवेक (स्थितिजन्य) — कब?
- लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति।
- पद पर रहते प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न होना।
- विश्वास खो चुकी मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा विघटन की सलाह।
- मंत्रिपरिषद की सलाह एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाना (44वाँ)।
- पॉकेट वीटो का प्रयोग।
7. प्रधानमंत्री — वास्तविक शक्ति का केंद्र
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का ‘आर्क का मुख्य पत्थर’ (Keystone of the Cabinet Arch — मॉर्ले) और ‘समानों में प्रथम’ कहा जाता है, पर व्यवहार में वह इससे कहीं अधिक शक्तिशाली है: मंत्री उसी की सलाह पर नियुक्त होते और हटते हैं, उसका त्यागपत्र पूरी मंत्रिपरिषद का विघटन है, और वह लोकसभा विघटन की सलाह दे सकता है। वह राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी PM बन सकता है (जैसे इंदिरा गांधी 1966, मनमोहन सिंह)। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू; प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद (दो कार्यकाल)।
8. राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री — सार-तालिका
| आधार | राष्ट्रपति | प्रधानमंत्री |
|---|---|---|
| स्थिति | राष्ट्राध्यक्ष | शासनाध्यक्ष |
| कार्यपालिका | नाममात्र | वास्तविक |
| पद-प्राप्ति | अप्रत्यक्ष निर्वाचन (अनु. 54–55) | राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति (अनु. 75) |
| न्यूनतम आयु | 35 वर्ष | 25 (लोकसभा) / 30 (राज्यसभा) |
| कार्यकाल | 5 वर्ष (निश्चित) | निश्चित नहीं — लोकसभा के विश्वास तक |
| शपथ | भारत के मुख्य न्यायाधीश | राष्ट्रपति |
| हटाना | महाभियोग (अनु. 61) | अविश्वास प्रस्ताव / बहुमत खोना |
| त्यागपत्र | उपराष्ट्रपति को | राष्ट्रपति को |
| संसद सदस्य | नहीं (पर संसद का अंग — अनु. 79) | किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक (6 माह में) |
संबंधित: भारतीय संविधान का निर्माण: संविधान सभा, समितियाँ एवं तिथियाँ | मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 12 से 35 | राजस्थान राज्यपाल: शक्तियाँ एवं कार्य | राजस्थान मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद
📊 प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?
| प्रश्न का प्रकार | उदाहरण | हल करने की कुंजी |
|---|---|---|
| राष्ट्रपति अनुच्छेद | 52–62 | खंड 2 |
| PM अनुच्छेद | 74–78 | खंड 3 |
| शक्ति-तुलना | 7 प्रकार | खंड 4 |
| वीटो | 3 प्रकार | खंड 5 |
| सार-तुलना | 9 आधार | खंड 8 |
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राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है?
राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष व नाममात्र कार्यपालिका है (अप्रत्यक्ष निर्वाचन, 5 वर्ष); प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख व वास्तविक कार्यपालिका है (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, लोकसभा के विश्वास तक)।
राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं (दिल्ली व पुडुचेरी सहित) के निर्वाचित सदस्य।
राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है?
संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग से — प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से (अनु. 61)।
क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है?
हाँ — 42वें संशोधन से; 44वें संशोधन ने एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्ति दी, पर दोबारा भेजी सलाह माननी होगी।
पॉकेट वीटो क्या है?
विधेयक पर अनिश्चित काल तक निर्णय न लेना — 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक पर प्रयोग किया।
📝 अभ्यास MCQ (12 प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित)
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते —
(A) राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य (B) दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य (C) राज्य विधान परिषदों के सदस्य (D) लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
✅ उत्तर: (C) राज्य विधान परिषदों के सदस्य — मनोनीत सदस्य भी शामिल नहीं।
दिल्ली व पुडुचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव में मताधिकार किस संशोधन से?
(A) 73वाँ (B) 70वाँ (1992) (C) 42वाँ (D) 61वाँ
✅ उत्तर: (B) 70वाँ (1992) — अनु. 54 का स्पष्टीकरण।
राष्ट्रपति पर महाभियोग का एकमात्र आधार —
(A) भ्रष्टाचार (B) अक्षमता (C) दिवालियापन (D) संविधान का अतिक्रमण
✅ उत्तर: (D) संविधान का अतिक्रमण — अनु. 61; प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3।
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
(A) भारत के मुख्य न्यायाधीश (B) उपराष्ट्रपति (C) लोकसभा अध्यक्ष (D) प्रधानमंत्री
✅ उत्तर: (A) भारत के मुख्य न्यायाधीश — अनु. 60।
प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देने का कर्तव्य —
(A) अनु. 78 (B) अनु. 74 (C) अनु. 75 (D) अनु. 167
✅ उत्तर: (A) अनु. 78 — राज्यों में अनु. 167।
मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी किस संशोधन से?
(A) 24वाँ (B) 61वाँ (C) 42वाँ (1976) (D) 44वाँ
✅ उत्तर: (C) 42वाँ (1976) — 44वें ने एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्ति दी।
राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता?
(A) राज्य विधेयक (B) धन विधेयक (C) साधारण विधेयक (D) निजी सदस्य विधेयक
✅ उत्तर: (B) धन विधेयक — संविधान संशोधन विधेयक पर भी अनुमति अनिवार्य (24वाँ)।
‘पॉकेट वीटो’ का अर्थ —
(A) संयुक्त बैठक बुलाना (B) विधेयक पर अनिश्चित काल तक कोई निर्णय न लेना (C) विधेयक अस्वीकार करना (D) विधेयक लौटाना
✅ उत्तर: (B) विधेयक पर अनिश्चित काल तक कोई निर्णय न लेना — 1986 — ज्ञानी जैल सिंह, डाक विधेयक।
मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित —
(A) 42वाँ (B) 52वाँ (C) 73वाँ (D) 91वाँ संशोधन (2003)
✅ उत्तर: (D) 91वाँ संशोधन (2003) — अनु. 75(1A)।
NITI आयोग का अध्यक्ष —
(A) प्रधानमंत्री (B) राष्ट्रपति (C) वित्त मंत्री (D) उपराष्ट्रपति
✅ उत्तर: (A) प्रधानमंत्री — 1 जनवरी 2015।
राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु —
(A) 40 वर्ष (B) 35 वर्ष (C) 30 वर्ष (D) 25 वर्ष
✅ उत्तर: (B) 35 वर्ष — अनु. 58।
भारत की वर्तमान (2026) राष्ट्रपति —
(A) राम नाथ कोविंद (B) सुमित्रा महाजन (C) द्रौपदी मुर्मू (D) प्रतिभा पाटिल
✅ उत्तर: (C) द्रौपदी मुर्मू — 15वीं राष्ट्रपति, 25 जुलाई 2022 से।
⚡ One-Liner Revision (Key Facts)
- राष्ट्रपति — अनु. 52–62
- निर्वाचन — अनु. 54–55
- महाभियोग — अनु. 61
- क्षमादान — अनु. 72
- अध्यादेश — अनु. 123
- PM नियुक्ति — अनु. 75
- PM कर्तव्य — अनु. 78
- 15% सीमा — 91वाँ
- वर्तमान राष्ट्रपति — द्रौपदी मुर्मू
- वर्तमान PM — नरेंद्र मोदी
✅ परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु (Key Points)
- राष्ट्रपति नाममात्र, PM वास्तविक कार्यपालिका।
- सलाह बाध्यकारी — 42वाँ; एक बार पुनर्विचार — 44वाँ।
- धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो नहीं।
- राष्ट्रपति संसद का अंग पर सदस्य नहीं (अनु. 79)।
- PM राज्यसभा से भी हो सकता है।
🎯 Exam Trap — इन गलतियों से बचें
- विधान परिषद सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं।
- महाभियोग — ‘कुल सदस्यता’ का 2/3, उपस्थित का नहीं।
- अनु. 78 PM का कर्तव्य; राज्य में 167।
- राष्ट्रपति का त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को — PM को नहीं।
- अर्हित वीटो भारत में नहीं।
🧠 याद रखने की ट्रिक (Memory Tricks)
- राष्ट्रपति अनुच्छेद — “52-पद, 53-शक्ति, 54-चुनाव, 56-अवधि, 58-योग्यता, 60-शपथ, 61-महाभियोग”।
- PM अनुच्छेद — “74 सलाह, 75 नियुक्ति, 78 सूचना” → “चौहत्तर-पचहत्तर-अठहत्तर”। राज्य में +89: 163, 164, 167।
- आपात — “352 राष्ट्र, 356 राज्य, 360 पैसा”।
- वीटो — “आ-नि-पॉ” (आत्यंतिक, निलंबनकारी, पॉकेट); अर्हित ‘अमेरिका का’।
- संशोधन — “42 ने बाँधा, 44 ने एक बार खोला” (सलाह बाध्यकारी → एक बार पुनर्विचार)।
- शपथ — “राष्ट्रपति को CJI, PM को राष्ट्रपति”; त्यागपत्र — “राष्ट्रपति → उपराष्ट्रपति”।
👨🏫 शिक्षक की परीक्षा टिप्पणी
तुलनात्मक प्रश्नों में ‘किसके पास क्या’ स्पष्ट रखें — कागज़ पर बीच में रेखा खींचकर बाईं ओर राष्ट्रपति और दाईं ओर प्रधानमंत्री की शक्तियाँ लिखें। RAS मुख्य में ‘राष्ट्रपति रबर स्टैम्प है या नहीं’ जैसे प्रश्न पर खंड 6 (विवेक) के उदाहरण निर्णायक होते हैं।
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📖 प्रामाणिक संदर्भ एवं स्रोत
- भारत का संविधान — अनु. 52–62, 72, 74–79, 85, 108, 111, 123, 352, 356, 360।
- 42वाँ (1976), 44वाँ (1978), 70वाँ (1992), 91वाँ (2003), 24वाँ (1971) संविधान संशोधन।
- राष्ट्रपति सचिवालय / PIB — वर्तमान पदधारी।
- मानक पाठ्य-पुस्तकें — वीटो व विवेकाधिकार।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश।
अनुच्छेद 75।
अनुच्छेद 61।
1986 — ज्ञानी जैल सिंह।
द्रौपदी मुर्मू (15वीं)।
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