नीति आयोग: संरचना, कार्य एवं योजना आयोग से तुलना

📌 नीति आयोग — एक नज़र में

1. स्थापना: 1 जनवरी 2015 — केंद्रीय मंत्रिमंडल का संकल्प
2. प्रकृति: कार्यकारी (गैर-संवैधानिक, गैर-वैधानिक)
3. पूर्ववर्ती: योजना आयोग — 15 मार्च 1950
4. अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
5. प्रथम उपाध्यक्ष: अरविंद पनगढ़िया
6. शासी परिषद: सभी CM + विधानसभा वाले UT के CM + अन्य UT के उपराज्यपाल
7. दृष्टिकोण: नीचे से ऊपर; सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद
8. धन आवंटन: शक्ति नहीं — वित्त मंत्रालय/वित्त आयोग

1. पृष्ठभूमि: योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएँ

स्वतंत्र भारत ने नियोजित विकास का मार्ग चुना। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से योजना आयोग बना — यह भी संवैधानिक या वैधानिक नहीं था। अध्यक्ष प्रधानमंत्री (प्रथम — जवाहरलाल नेहरू), प्रथम उपाध्यक्ष गुलज़ारीलाल नंदा। राज्यों की भागीदारी हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) — 6 अगस्त 1952 — बनी, जो योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देती थी।

15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की; अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे।

2. नीति आयोग की स्थापना एवं उद्देश्य

बदलती आर्थिक परिस्थितियों — उदारीकरण, बाज़ार की बढ़ती भूमिका, राज्यों की विविध आवश्यकताओं — में ‘एक आकार सबके लिए (one size fits all)’ वाली केंद्रीकृत योजना अप्रासंगिक मानी गई। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के संकल्प से नीति आयोग बना; शासी परिषद की पहली बैठक 8 फ़रवरी 2015 को हुई।

प्रमुख उद्देश्य

• राज्यों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
• संरचित सहायता व तंत्रों द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा — ‘सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र’।
• ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने और उन्हें उच्च स्तर पर समेकित करने की व्यवस्था (bottom-up)।
• आर्थिक नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों का समावेश।
• समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभान्वित न हुए हों।
• दीर्घकालिक नीतियों व कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा उनकी प्रगति व प्रभावशीलता की निगरानी।
• विशेषज्ञों, शोध संस्थानों के ज्ञान, नवाचार व उद्यमशीलता का पारिस्थितिकी तंत्र।
• अंतर-क्षेत्रीय व अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच; प्रौद्योगिकी उन्नयन व क्षमता निर्माण।

3. नीति आयोग की संरचना

दो हब: (i) टीम इंडिया हब — राज्यों व केंद्र के बीच समन्वय; (ii) ज्ञान व नवाचार हब — थिंक-टैंक क्षमता। सहयोगी संस्थाएँ — अटल नवाचार मिशन (AIM, 2016), विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO), राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (NILERD)।

4. नीति आयोग के प्रमुख कार्य एवं पहलें

5. नीति आयोग बनाम योजना आयोग

संघवाद के संदर्भ में यह परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है — भारतीय संघवाद एवं सहकारी संघवाद में पढ़ें।

6. नीति आयोग, वित्त आयोग एवं वित्त मंत्रालय

योजना आयोग के समाप्त होने के बाद योजना व गैर-योजना व्यय का भेद 2017–18 के बजट से समाप्त हुआ; केंद्र प्रायोजित योजनाओं का धन अब वित्त मंत्रालय के माध्यम से जाता है। वित्त आयोग का विस्तार वित्त आयोग: अनुच्छेद 280 में देखें।

7. मूल्यांकन: उपलब्धियाँ एवं आलोचना

सुझाव: नीति आयोग को वैधानिक दर्जा, राज्यों की अधिक भागीदारी हेतु नियमित शासी परिषद बैठकें, राज्यों में समकक्ष संस्थानों को सुदृढ़ करना, स्वतंत्र मूल्यांकन (DMEO) के निष्कर्ष सार्वजनिक करना। अंतरराज्यीय परिषद से तुलना अंतरराज्यीय परिषद व क्षेत्रीय परिषदें में करें।

संबंधित: वित्त आयोग: अनुच्छेद 280 | भारतीय संघवाद एवं सहकारी संघवाद | संवैधानिक, वैधानिक व नियामक निकायों में अंतर | अंतरराज्यीय परिषद व क्षेत्रीय परिषदें

📊 प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?

🔎 लोग यह भी पूछते हैं (People Also Ask)

नीति आयोग की स्थापना कब हुई?

1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से — इसने 15 मार्च 1950 को बने योजना आयोग का स्थान लिया।

नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?

प्रधानमंत्री; उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।

क्या नीति आयोग संवैधानिक निकाय है?

नहीं — नीति आयोग न संवैधानिक है न वैधानिक; यह कार्यकारी संकल्प से बना निकाय है।

नीति आयोग और योजना आयोग में मुख्य अंतर क्या है?

योजना आयोग ऊपर से नीचे दृष्टिकोण से पंचवर्षीय योजनाएँ बनाता और धन आवंटित करता था; नीति आयोग नीचे से ऊपर दृष्टिकोण वाला थिंक-टैंक है जिसके पास धन आवंटन की शक्ति नहीं।

नीति आयोग की शासी परिषद में कौन होते हैं?

प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री, अन्य संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य, उपाध्यक्ष व पूर्णकालिक सदस्य।

📝 अभ्यास MCQ (10 प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित)

1. नीति आयोग की स्थापना कब हुई?

   (A) 15 अगस्त 2014 (B) 1 जनवरी 2015 (C) 26 जनवरी 2015 (D) 8 फ़रवरी 2015

   ✅ उत्तर: (B) 1 जनवरी 2015 — 8 फ़रवरी 2015 — शासी परिषद की पहली बैठक।

2. नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है?

   (A) संवैधानिक (B) वैधानिक (C) कार्यकारी (D) अर्ध-न्यायिक

   ✅ उत्तर: (C) कार्यकारी — मंत्रिमंडल संकल्प।

3. नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष —

   (A) अरविंद पनगढ़िया (B) राजीव कुमार (C) अमिताभ कांत (D) सुमन बेरी

   ✅ उत्तर: (A) अरविंद पनगढ़िया — 2015–17।

4. नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त है?

   (A) राज्य मंत्री (B) सचिव (C) उप-मंत्री (D) कैबिनेट मंत्री

   ✅ उत्तर: (D) कैबिनेट मंत्री — पूर्णकालिक सदस्य — राज्य मंत्री।

5. योजना आयोग की स्थापना कब हुई?

   (A) 15 मार्च 1950 (B) 26 जनवरी 1950 (C) 6 अगस्त 1952 (D) 1 अप्रैल 1951

   ✅ उत्तर: (A) 15 मार्च 1950 — प्रथम उपाध्यक्ष गुलज़ारीलाल नंदा।

6. नीति आयोग में अधिकतम कितने अंशकालिक सदस्य हो सकते हैं?

   (A) 4 (B) 2 (C) 3 (D) 5

   ✅ उत्तर: (B) 2 — चक्रानुक्रम में।

7. आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ?

   (A) 2015 (B) 2020 (C) जनवरी 2018 (D) 2023

   ✅ उत्तर: (C) जनवरी 2018 — 112 जिले; आकांक्षी ब्लॉक — 2023।

8. द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी?

   (A) हैरॉड–डोमर (B) गाडगिल (C) रोस्टोव (D) पी.सी. महालनोबिस

   ✅ उत्तर: (D) पी.सी. महालनोबिस — भारी उद्योग।

9. नीति आयोग के पास निम्न में से कौन-सी शक्ति नहीं है?

   (A) राज्यों को धन आवंटन (B) नीति सुझाव देना (C) योजनाओं की निगरानी (D) सूचकांक जारी करना

   ✅ उत्तर: (A) राज्यों को धन आवंटन — वित्त मंत्रालय के पास।

10. राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का गठन कब हुआ?

    (A) 1950 (B) 6 अगस्त 1952 (C) 1956 (D) 1965

    ✅ उत्तर: (B) 6 अगस्त 1952 — व्यवहार में स्थान अब शासी परिषद ने लिया।

⚡ One-Liner Revision (Key Facts)

1. नीति आयोग — 1 जनवरी 2015
2. NITI का पूर्ण रूप — National Institution for Transforming India
3. अध्यक्ष — प्रधानमंत्री
4. प्रथम उपाध्यक्ष — अरविंद पनगढ़िया
5. प्रथम CEO — सिंधुश्री खुल्लर
6. योजना आयोग — 15 मार्च 1950
7. NDC — 6 अगस्त 1952
8. अंतिम पंचवर्षीय योजना — बारहवीं (2012–17)
9. आकांक्षी जिले — 2018 — 112
10. 10वीं शासी परिषद बैठक — 24 मई 2025

✅ परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु (Key Points)

• नीति आयोग व योजना आयोग दोनों कार्यकारी संकल्प से बने — कोई संवैधानिक/वैधानिक नहीं।
• नीति आयोग के पास धन आवंटन की शक्ति नहीं।
• शासी परिषद ने व्यवहार में NDC का स्थान लिया।
• नीति आयोग — सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों का मंच।
• अटल नवाचार मिशन व DMEO नीति आयोग से जुड़े हैं।

🎯 Exam Trap — इन गलतियों से बचें

• स्थापना 1 जनवरी 2015; 15 अगस्त 2014 केवल घोषणा की तिथि।
• उपाध्यक्ष — कैबिनेट मंत्री; पूर्णकालिक सदस्य — राज्य मंत्री का दर्जा।
• पदेन सदस्य अधिकतम 4, अंशकालिक अधिकतम 2।
• योजना आयोग भी संवैधानिक नहीं था।
• शासी परिषद में राज्यपाल नहीं — मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल।

🧠 याद रखने की ट्रिक (Memory Tricks)

• “50 में योजना, 52 में NDC, 2015 में नीति”।
• संरचना — “PM अध्यक्ष, VC कैबिनेट, सदस्य राज्य मंत्री, 2 अंशकालिक, 4 पदेन, 1 CEO”।
• “योजना ऊपर से नीचे, नीति नीचे से ऊपर”।
• उपाध्यक्ष-क्रम — “पनगढ़िया → राजीव → सुमन” (P-R-S)।
• “2018 ज़िले 112, 2023 ब्लॉक 500”।

👨‍🏫 शिक्षक की परीक्षा टिप्पणी

नीति आयोग पर प्रश्न प्रायः स्थापना-तिथि, प्रकृति (कार्यकारी), संरचना के दर्जे (कैबिनेट बनाम राज्य मंत्री) और योजना आयोग से तुलना (खंड 5) से आते हैं। RAS मुख्य परीक्षा हेतु ‘नीति आयोग — सहकारी संघवाद का उपकरण’ विषय पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम व SDG सूचकांक के उदाहरण सहित उत्तर तैयार रखें।

✍️ अभ्यास करें — टेस्ट सीरीज़, क्विज़ व करेंट अफेयर्स

नीति आयोग: संरचना, कार्य एवं योजना आयोग से तुलना पर अपनी तैयारी परखने के लिए:

• RPSC RAS Prelims 2026 टेस्ट सीरीज़
• Rajasthan CET (स्नातक) फाइनल मेगा टेस्ट सीरीज़
• RPSC प्रथम श्रेणी व्याख्याता 2026 टेस्ट सीरीज़
• RAS Prelims फाइनल रिवीजन टेस्ट सीरीज़
• RPSC द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक 2026 टेस्ट सीरीज़
• राजस्थान सामान्य ज्ञान अभ्यास प्रश्नोत्तरी

पूरी भारतीय राजव्यवस्था इकाई: भारतीय राजव्यवस्था — सभी नोट्स | राजस्थान राजव्यवस्था: राजस्थान राजव्यवस्था — सभी नोट्स | संवैधानिक संशोधन व न्यायिक निर्णयों के अपडेट: डेली करेंट अफेयर्स | सभी टेस्ट: सुयोग अकादमी टेस्ट सीरीज़

📚 संबंधित नोट्स (आगे क्या पढ़ें?)

• वित्त आयोग: अनुच्छेद 280
• भारतीय संघवाद एवं सहकारी संघवाद
• संवैधानिक, वैधानिक व नियामक निकायों में अंतर
• अंतरराज्यीय परिषद व क्षेत्रीय परिषदें
• केंद्र–राज्य संबंध
• केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल
• राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ
• राजस्थान के प्रमुख राज्य स्तरीय संस्थान

📖 प्रामाणिक संदर्भ एवं स्रोत

• भारत सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय — नीति आयोग गठन संकल्प, 1 जनवरी 2015।
• नीति आयोग (niti.gov.in) — संरचना, SDG इंडिया सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, शासी परिषद बैठकें।
• योजना आयोग — पंचवर्षीय योजना दस्तावेज़ (1951–2017)।
• आकांक्षी जिला कार्यक्रम मूल्यांकन — UNDP रिपोर्ट (2020)।