अंतरराज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें एवं अंतरराज्यीय विवाद

📌 अंतरराज्यीय परिषद व क्षेत्रीय परिषदें — एक नज़र में

1. अंतरराज्यीय परिषद: अनु. 263 — गठन 28 मई 1990 (राष्ट्रपति का आदेश)
2. अनुशंसा: सरकारिया आयोग
3. ISC अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
4. क्षेत्रीय परिषदें: 5 — राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (वैधानिक)
5. क्षेत्रीय परिषद अध्यक्ष: केंद्रीय गृह मंत्री
6. राजस्थान: उत्तरी क्षेत्रीय परिषद
7. पूर्वोत्तर परिषद: NEC अधिनियम, 1971 — सिक्किम 2002 से
8. जल विवाद: अनु. 262 — अधिनियम 1956

1. अंतरराज्यीय संबंध: संवैधानिक ढाँचा

संघीय व्यवस्था में केवल केंद्र–राज्य संबंध ही नहीं, बल्कि राज्य–राज्य (क्षैतिज) संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। संविधान ने अंतरराज्यीय सहयोग व विवाद-समाधान हेतु निम्न प्रावधान किए हैं —

केंद्र–राज्य संबंधों के समग्र ढाँचे हेतु केंद्र–राज्य संबंध: विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय पढ़ें।

2. अंतरराज्यीय परिषद (अनु. 263)

अनु. 263 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को लगे कि लोकहित में परिषद की स्थापना आवश्यक है, तो वे आदेश द्वारा अंतरराज्यीय परिषद गठित कर सकते हैं और उसके कर्तव्य, संगठन व प्रक्रिया तय कर सकते हैं। अनु. 263 परिषद के तीन संभावित कार्य बताता है —

1. (a) राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच व सलाह;
2. (b) केंद्र व राज्यों के साझा हित के विषयों का अन्वेषण व विचार-विमर्श;
3. (c) ऐसे विषयों पर नीति व कार्रवाई के बेहतर समन्वय हेतु सिफ़ारिश।

अनु. 263 के अंतर्गत अन्य परिषदें: केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद, भारतीय चिकित्सा पद्धति व होम्योपैथी की केंद्रीय परिषदें, क्षेत्रीय बिक्री कर परिषदें (पूर्व में)।

3. क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान इनका सुझाव दिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (भाग 3) से पाँच क्षेत्रीय परिषदें बनीं — ये वैधानिक हैं, संवैधानिक नहीं; परामर्शदात्री निकाय।

संरचना

• अध्यक्ष: केंद्रीय गृह मंत्री (पाँचों परिषदों के साझा अध्यक्ष)।
• उपाध्यक्ष: सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से, प्रत्येक 1 वर्ष के लिए।
• सदस्य: क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री; प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री; क्षेत्र के संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक।
• सलाहकार (मतदान अधिकार नहीं): नीति आयोग द्वारा नामित व्यक्ति, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव व विकास आयुक्त।
• स्थायी समिति: सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव — बैठकों की तैयारी।

उद्देश्य: राष्ट्रीय एकीकरण, क्षेत्रीय/भाषाई/प्रांतीय भावनाओं पर अंकुश, आर्थिक-सामाजिक नियोजन में सहयोग, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक, अंतरराज्यीय परिवहन, सुरक्षा जैसे साझा विषयों पर विमर्श। राजस्थान का संदर्भ राजस्थान की राजव्यवस्था: संपूर्ण परिचय में देखें।

4. पूर्वोत्तर परिषद (NEC)

• आधार: पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 — वैधानिक निकाय; मुख्यालय शिलांग।
• सदस्य राज्य: असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा 2002 से सिक्किम — कुल 8 राज्य।
• अध्यक्ष: 2018 से केंद्रीय गृह मंत्री (पदेन); उपाध्यक्ष — पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (DoNER) मंत्री।
• स्वरूप: मूलतः सलाहकारी, 2002 के संशोधन से क्षेत्रीय नियोजन निकाय — क्षेत्रीय योजना तैयार करना।

5. अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (अनु. 262)

• अनु. 262(1): संसद विधि द्वारा अंतरराज्यीय नदी या नदी-घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण संबंधी विवादों के न्याय-निर्णय की व्यवस्था कर सकती है।
• अनु. 262(2): संसद यह भी उपबंध कर सकती है कि ऐसे विवाद पर न सर्वोच्च न्यायालय, न अन्य कोई न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।
• अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956: केंद्र सरकार राज्य के अनुरोध पर तदर्थ न्यायाधिकरण गठित करती है; न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी; SC व अन्य न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित (पर अनु. 136 के तहत अपील SC ने स्वीकार की — कावेरी 2018)।
• 2002 का संशोधन: अनुरोध के 1 वर्ष में न्यायाधिकरण गठन; निर्णय 3 वर्ष में (2 वर्ष विस्तार संभव); निर्णय का राजपत्र में प्रकाशन होने पर SC की डिक्री के समान बल।
• नदी बोर्ड अधिनियम, 1956: अंतरराज्यीय नदियों के विनियमन व विकास हेतु बोर्ड — व्यवहार में अप्रभावी।

कावेरी: न्यायाधिकरण का अंतिम निर्णय 2007; 16 फ़रवरी 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक का हिस्सा बढ़ाया, कावेरी को ‘राष्ट्रीय संपत्ति’ कहा; निर्णय लागू करने हेतु कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) व कावेरी जल विनियमन समिति (2018)। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र देखें।

6. अंतरराज्यीय सीमा विवाद एवं अन्य मुद्दे

अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य (अनु. 301–307)

• अनु. 301: संपूर्ण भारत में व्यापार, वाणिज्य व समागम स्वतंत्र।
• अनु. 302: संसद लोकहित में प्रतिबंध लगा सकती है।
• अनु. 304(b): राज्य लोकहित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है — विधेयक हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंज़ूरी आवश्यक।
• अनु. 307: संसद इन उद्देश्यों हेतु प्राधिकरण नियुक्त कर सकती है — अब तक नियुक्त नहीं।

सहकारी संघवाद के व्यापक संदर्भ में भारतीय संघवाद एवं सहकारी संघवाद पढ़ें।

7. प्रभावशीलता, समस्याएँ एवं सुझाव

संबंधित: केंद्र–राज्य संबंध | भारतीय संघवाद एवं सहकारी संघवाद | सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र | आपातकालीन प्रावधान: तुलना

📊 प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?

🔎 लोग यह भी पूछते हैं (People Also Ask)

अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ?

28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश से, अनु. 263 के अंतर्गत, सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर; अध्यक्ष प्रधानमंत्री।

क्षेत्रीय परिषदें कितनी हैं और किस कानून से बनीं?

पाँच — उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी; राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से; अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री।

राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में है?

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में — हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के साथ।

अंतरराज्यीय जल विवाद कैसे सुलझते हैं?

अनु. 262 व अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत केंद्र द्वारा गठित न्यायाधिकरण से; निर्णय अंतिम व बाध्यकारी।

क्या अंतरराज्यीय परिषद संवैधानिक निकाय है?

हाँ — इसका आधार अनु. 263 है, किंतु इसका गठन राष्ट्रपति के आदेश से होता है; क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक हैं।

📝 अभ्यास MCQ (10 प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित)

1. अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

   (A) अनु. 262 (B) अनु. 263 (C) अनु. 280 (D) अनु. 261

   ✅ उत्तर: (B) अनु. 263 — 1990 में गठित।

2. अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?

   (A) प्रधानमंत्री (B) राष्ट्रपति (C) केंद्रीय गृह मंत्री (D) उपराष्ट्रपति

   ✅ उत्तर: (A) प्रधानमंत्री — स्थायी समिति — गृह मंत्री।

3. क्षेत्रीय परिषदें किस अधिनियम के अंतर्गत गठित हुईं?

   (A) भारत शासन अधिनियम, 1935 (B) अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (C) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (D) पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971

   ✅ उत्तर: (C) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 — वैधानिक निकाय।

4. राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है?

   (A) पश्चिमी (B) मध्य (C) उत्तरी (D) उत्तरी व पश्चिमी दोनों

   ✅ उत्तर: (C) उत्तरी — हरियाणा, पंजाब आदि के साथ।

5. क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है?

   (A) प्रधानमंत्री (B) संबंधित राज्यपाल (C) मुख्यमंत्री (बारी-बारी से) (D) केंद्रीय गृह मंत्री

   ✅ उत्तर: (D) केंद्रीय गृह मंत्री — उपाध्यक्ष — मुख्यमंत्री बारी-बारी से 1 वर्ष हेतु।

6. अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की अनुशंसा किसने की?

   (A) सरकारिया आयोग (B) राजमन्नार समिति (C) पुंछी आयोग (D) दिनेश गोस्वामी समिति

   ✅ उत्तर: (A) सरकारिया आयोग — 1988 की रिपोर्ट।

7. 2002 में पूर्वोत्तर परिषद में शामिल होने वाला राज्य —

   (A) त्रिपुरा (B) सिक्किम (C) मिज़ोरम (D) अरुणाचल प्रदेश

   ✅ उत्तर: (B) सिक्किम — अब 8 राज्य।

8. रावी–ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित राज्य हैं —

   (A) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल (B) पंजाब, हरियाणा, दिल्ली (C) पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर (D) पंजाब, हरियाणा, राजस्थान

   ✅ उत्तर: (D) पंजाब, हरियाणा, राजस्थान — 1986 में गठित।

9. अंतरराज्यीय जल विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित करने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिलती है?

   (A) अनु. 262(2) (B) अनु. 131 (C) अनु. 263 (D) अनु. 253

   ✅ उत्तर: (A) अनु. 262(2) — अधिनियम 1956।

10. अंतरराज्यीय परिषद की अंतिम (11वीं) बैठक कब हुई?

    (A) 2006 (B) 2010 (C) 2016 (D) 2022

    ✅ उत्तर: (C) 2016 — जुलाई 2016।

⚡ One-Liner Revision (Key Facts)

1. अंतरराज्यीय परिषद — अनु. 263
2. गठन — 28 मई 1990
3. ISC अध्यक्ष — प्रधानमंत्री
4. ISC स्थायी समिति — 1996 — गृह मंत्री
5. क्षेत्रीय परिषदें — 5 — 1956 अधिनियम
6. ZC अध्यक्ष — केंद्रीय गृह मंत्री
7. NEC — 1971 अधिनियम, शिलांग
8. जल विवाद — अनु. 262
9. कावेरी न्यायाधिकरण — 1990
10. सार्वजनिक कृत्यों को मान्यता — अनु. 261

✅ परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु (Key Points)

• 1990 के आदेश में अनु. 263(a) — विवादों की जाँच का कार्य परिषद को नहीं दिया गया।
• क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक, अंतरराज्यीय परिषद संवैधानिक।
• क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष — मुख्यमंत्री, बारी-बारी 1 वर्ष हेतु।
• जल न्यायाधिकरण का निर्णय राजपत्र में प्रकाशन के बाद SC की डिक्री के समान।
• राजस्थान नर्मदा व रावी-ब्यास दोनों न्यायाधिकरणों में पक्षकार।

🎯 Exam Trap — इन गलतियों से बचें

• अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री; क्षेत्रीय परिषद के गृह मंत्री।
• क्षेत्रीय परिषदें संविधान में नहीं — 1956 का अधिनियम।
• NEC में सिक्किम 2002 में जुड़ा — मूल सदस्य नहीं।
• जल विवाद अनु. 262 — अनु. 263 नहीं।
• राजस्थान पश्चिमी नहीं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में।

🧠 याद रखने की ट्रिक (Memory Tricks)

• “262 पानी, 263 परिषद” — क्रम से।
• ISC — “PM अध्यक्ष, 6 मंत्री, 1990 जन्म, 2016 अंतिम बैठक”।
• उत्तरी परिषद — “HP-HR-PB-RJ + दिल्ली, चंडीगढ़, J&K, लद्दाख”।
• न्यायाधिकरण — “69 में तीन (कृष्णा-गोदावरी-नर्मदा), 86 रावी-ब्यास, 90 कावेरी”।
• “NEC — 71 में बना, 2002 में सिक्किम मिला, 2018 में गृह मंत्री अध्यक्ष”।

👨‍🏫 शिक्षक की परीक्षा टिप्पणी

राजस्थान की परीक्षाओं में ‘राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में है’ और ‘किन जल न्यायाधिकरणों में राजस्थान पक्षकार है’ (नर्मदा, रावी-ब्यास) बार-बार पूछे गए हैं। अंतरराज्यीय परिषद बनाम क्षेत्रीय परिषद की तुलनात्मक तालिका (खंड 4) से कथन-आधारित प्रश्न बनते हैं।

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📖 प्रामाणिक संदर्भ एवं स्रोत

• भारत का संविधान — अनु. 131, 261, 262, 263, 301–307।
• राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956; अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (2002 संशोधन); पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971।
• अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय (interstatecouncil.gov.in) — बैठकों व संरचना का विवरण।
• कर्नाटक राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य (कावेरी, 2018); जल शक्ति मंत्रालय — न्यायाधिकरणों की सूची।