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भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान

केंद्र-राज्य संबंध: विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध

Q: अवशिष्ट शक्ति किसके पास?

केंद्र — अनु. 248।

योगेश जांगिड़ (सॉफ्टवेयर इंजीनियर और लेखक)

17 अक्टूबर 2026

अंतिम समीक्षा: 17 अक्टूबर 2026

16 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। अंतिम समीक्षा तिथि ऊपर है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (मूल पाठ व नवीनतम संशोधन), RPSC RAS, UPSC CSE एवं राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आधिकारिक पाठ्यक्रम। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।

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केंद्र-राज्य संबंध: विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध

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⚡ Quick Answer: केंद्र–राज्य संबंध संविधान के भाग 11 (अनु. 245–263) और भाग 12 (अनु. 264–293) में तीन रूपों में वर्णित हैं। विधायी संबंध: सातवीं अनुसूची की संघ, राज्य व समवर्ती सूची (अनु. 246); अवशिष्ट शक्ति केंद्र को (अनु. 248); विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है — राज्यसभा का संकल्प (249), राष्ट्रीय आपातकाल (250), राज्यों का अनुरोध (252), अंतरराष्ट्रीय समझौते (253), राष्ट्रपति शासन (356); टकराव पर केंद्रीय कानून प्रभावी (254)। प्रशासनिक संबंध: राज्य केंद्रीय कानूनों का पालन करें (256), केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है (257), निर्देश न मानने पर अनु. 365। वित्तीय संबंध: कर-शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, विभाज्य पूल (अनु. 270), अनुदान (275, 282), वित्त आयोग (280) और GST परिषद (279A)। समीक्षा हेतु सरकारिया (1983–88) व पुंछी (2007–10) आयोग।

🕒 करेंट अपडेट (अक्टूबर 2026 तक): 16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष — अरविंद पनगढ़िया) ने 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी — यह 2026–31 की अवधि हेतु है। GST परिषद की 56वीं बैठक (सितंबर 2025) के निर्णय से 22 सितंबर 2025 से दो मुख्य दरों (5% व 18%) व विलासिता/हानिकारक वस्तुओं हेतु 40% वाली सरलीकृत संरचना लागू हुई। राज्यों की हिस्सेदारी के अद्यतन आँकड़े करेंट अफेयर्स से मिलाएँ। संविधान संशोधन व न्यायिक व्याख्याएँ बदलती रहती हैं — परीक्षा से पहले करेंट अफेयर्स से मिलाएँ।

📌 केंद्र–राज्य संबंध — एक नज़र में

भाग: 11 (विधायी, प्रशासनिक) व 12 (वित्तीय)
सूचियाँ: सातवीं अनुसूची — संघ, राज्य, समवर्ती (अनु. 246)
अवशिष्ट शक्ति: केंद्र — अनु. 248 (कनाडा मॉडल)
राज्य सूची पर संसद: अनु. 249, 250, 252, 253, 356
टकराव: अनु. 254 — केंद्रीय कानून प्रभावी
प्रशासनिक: अनु. 256–263, 365
वित्त आयोग: अनु. 280 — 16वाँ: अरविंद पनगढ़िया
आयोग: सरकारिया (1983), पुंछी (2007)

1. पृष्ठभूमि: भारतीय संघ में शक्ति-विभाजन

भारत का संविधान संघीय है, पर उसमें मज़बूत केंद्र की ओर झुकाव है — अनु. 1 भारत को ‘राज्यों का संघ (Union of States)’ कहता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम, 1935 की तीन सूचियों के मॉडल पर आधारित है, जबकि अवशिष्ट शक्ति केंद्र को देने का विचार कनाडा से लिया गया (अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्ति राज्यों के पास है)। संघीय एवं एकात्मक विशेषताओं की पूरी चर्चा भारतीय संघवाद एवं सहकारी संघवाद में देखें।

संबंध	भाग	अनुच्छेद
विधायी	भाग 11, अध्याय 1	245–255
प्रशासनिक	भाग 11, अध्याय 2	256–263
वित्तीय	भाग 12	264–293

2. विधायी संबंध: क्षेत्रीय विस्तार एवं सातवीं अनुसूची

अनु. 245 — क्षेत्रीय विस्तार: संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग हेतु कानून बना सकती है; संसद के कानून राज्यक्षेत्रातीत (extra-territorial) प्रभाव वाले भी हो सकते हैं। राज्य विधानमंडल केवल अपने राज्य हेतु।
सीमाएँ: राष्ट्रपति कुछ संघ राज्यक्षेत्रों हेतु विनियम बना सकते हैं (अनु. 240); राज्यपाल पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों पर संसद/राज्य के कानून लागू होने से रोक या संशोधित कर सकते हैं; असम आदि के जनजातीय क्षेत्रों (छठी अनुसूची) में भी ऐसी शक्ति।

सूची	मूल विषय (1950)	वर्तमान (पाठ्य-पुस्तकों के अनुसार)	उदाहरण
सूची-I: संघ सूची	97	98	रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, संचार, जनगणना
सूची-II: राज्य सूची	66	59	लोक व्यवस्था, पुलिस, जन-स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन, सट्टा
सूची-III: समवर्ती सूची	47	52	आपराधिक विधि, विवाह-तलाक, शिक्षा, वन, श्रम, बिजली, जनसंख्या नियंत्रण

42वाँ संशोधन (1976) ने 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले — शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्य जीवों व पक्षियों का संरक्षण, न्याय-प्रशासन। अवशिष्ट विषय (जिनका किसी सूची में उल्लेख नहीं) — संसद (अनु. 248, संघ सूची प्रविष्टि 97); सर्वोच्च न्यायालय ने अवशिष्ट शक्ति में कर लगाने की शक्ति भी मानी। 101वें संशोधन (2016) से अनु. 246A — GST पर संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को एक साथ शक्ति (अंतरराज्यीय आपूर्ति पर केवल संसद)।

3. राज्य सूची पर संसद की विधायी शक्ति

अनुच्छेद	परिस्थिति	शर्त/अवधि	उदाहरण
249	राष्ट्रीय हित	राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से संकल्प पारित करे; संकल्प 1 वर्ष तक प्रभावी, बार-बार बढ़ाया जा सकता है; कानून संकल्प समाप्ति के 6 माह बाद निष्प्रभावी	राज्यसभा की विशेष शक्ति
250	राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 352) के दौरान	आपातकाल समाप्ति के 6 माह बाद कानून निष्प्रभावी	—
252	दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प से अनुरोध करें	केवल उन्हीं राज्यों पर (बाद में अन्य राज्य संकल्प से अपना सकते हैं); संशोधन/निरसन केवल संसद करेगी	पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल (प्रदूषण) अधिनियम 1974, शहरी भूमि सीमा अधिनियम 1976, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994
253	अंतरराष्ट्रीय संधि/समझौते के क्रियान्वयन हेतु	किसी भी विषय पर, राज्य की सहमति आवश्यक नहीं	संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार) अधिनियम, जिनेवा अभिसमय अधिनियम, पर्यावरण से जुड़े कानून
356/357	राष्ट्रपति शासन	संसद राज्य हेतु कानून बनाती है या राष्ट्रपति को सौंपती है; कानून शासन समाप्ति के बाद भी जब तक निरसित न हों	—

अनु. 254 — विरोध (Repugnancy) की स्थिति

समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य कानून में टकराव हो तो केंद्रीय कानून प्रभावी — राज्य कानून विरोध की सीमा तक शून्य।
अपवाद (254(2)): यदि राज्य कानून राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ले, तो वह उस राज्य में प्रभावी — पर संसद बाद में उसी विषय पर कानून बनाकर उसे बदल सकती है।

राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण

राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं (अनु. 200); राष्ट्रपति को उस पर पूर्ण वीटो (अनु. 201)।
व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध वाले विधेयक हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंज़ूरी (अनु. 304(b))।
वित्तीय आपातकाल में राज्य के धन विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करने का निर्देश (अनु. 360)।

🎯 केंद्र–राज्य संबंध — अभ्यास

सातवीं अनुसूची की सूचियाँ, अनु. 249/252/253 और सरकारिया–पुंछी आयोग RAS, CET व व्याख्याता परीक्षाओं के स्थायी प्रश्न हैं:

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4. प्रशासनिक संबंध (अनु. 256–263)

अनुच्छेद	प्रावधान
256	राज्य की कार्यपालिका शक्ति ऐसे प्रयोग हो कि संसद के कानूनों का पालन सुनिश्चित हो; केंद्र इस हेतु निर्देश दे सकता है
257	राज्य की शक्ति केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में बाधा न डाले; केंद्र निर्देश दे सकता है — राष्ट्रीय/सैन्य महत्व के संचार साधनों के निर्माण-अनुरक्षण व राज्य में रेलवे की सुरक्षा हेतु
258	राष्ट्रपति, राज्य सरकार की सहमति से, केंद्र के कार्य राज्य को सौंप सकते हैं; संसद कानून द्वारा बिना सहमति भी
258A	राज्यपाल, केंद्र की सहमति से, राज्य के कार्य केंद्र को सौंप सकते हैं (7वाँ संशोधन, 1956)
261	केंद्र व राज्यों के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों व न्यायिक कार्यवाहियों को संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास व मान्यता
262	अंतरराज्यीय नदी जल विवाद — संसद न्याय-निर्णय की व्यवस्था करे
263	अंतरराज्यीय परिषद
312	अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS, IFoS) — केंद्र भर्ती व अंतिम नियंत्रण, राज्य में सेवा
355	बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा तथा संविधान के अनुसार शासन सुनिश्चित करना — केंद्र का कर्तव्य
365	केंद्र के निर्देश न मानने पर राष्ट्रपति मान सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया (अनु. 356 का आधार)

अन्य प्रशासनिक साधन: केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल, राज्य निर्वाचन संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, CAG द्वारा राज्यों का लेखा-परीक्षण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, अंतरराज्यीय परिषद व क्षेत्रीय परिषदें।

5. वित्तीय संबंध: करों का विभाजन

श्रेणी	उदाहरण
केवल केंद्र के कर (संघ सूची)	निगम कर, सीमा शुल्क, कृषि-भिन्न आय पर आयकर, कुछ उत्पाद शुल्क (पेट्रोलियम, तंबाकू)
केवल राज्य के कर (राज्य सूची)	भू-राजस्व, कृषि आय पर कर, शराब पर उत्पाद शुल्क, विद्युत उपभोग पर कर, वाहन कर, पेट्रोल/डीज़ल व मानव-उपभोग की शराब पर बिक्री कर, मनोरंजन कर (पंचायत/नगरपालिका स्तर)
समवर्ती — GST	अनु. 246A — CGST (केंद्र) + SGST (राज्य); अंतरराज्यीय आपूर्ति पर IGST (केंद्र लगाता है, अनु. 269A के अनुसार बँटता है)

अनुच्छेद	कर-वितरण की व्यवस्था
268	केंद्र लगाता है, राज्य संग्रह व विनियोजन करते हैं — विनिमय-पत्र आदि पर स्टांप शुल्क
268A	सेवा कर — 101वें संशोधन से निरसित
269	केंद्र लगाता व संग्रह करता है, पर राज्यों को सौंपता है — अंतरराज्यीय व्यापार में माल के क्रय-विक्रय व परेषण (consignment) पर कर
269A	अंतरराज्यीय आपूर्ति पर GST (IGST) — GST परिषद की अनुशंसा पर केंद्र व राज्यों में विभाजन
270	विभाज्य पूल — केंद्र लगाता व संग्रह करता है, वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र व राज्यों में बँटता है (80वाँ संशोधन, 2000 से अधिकांश केंद्रीय कर)
271	केंद्रीय करों पर अधिभार (surcharge) — पूर्णतः केंद्र का, राज्यों से साझा नहीं
275	सांविधिक अनुदान — ज़रूरतमंद राज्यों को, वित्त आयोग की अनुशंसा पर; अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु भी
282	विवेकाधीन अनुदान — किसी लोक प्रयोजन हेतु (केंद्र प्रायोजित योजनाएँ)
279A	GST परिषद — अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री; निर्णय में केंद्र का 1/3 व राज्यों का 2/3 मत-भार; 3/4 बहुमत
280	वित्त आयोग — प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा; अध्यक्ष + 4 सदस्य
292–293	केंद्र व राज्यों की उधार शक्ति; केंद्र का ऋणी राज्य नया ऋण केंद्र की सहमति से (293(3))

बजट व धन विधेयक की प्रक्रिया केंद्रीय बजट, विनियोग विधेयक व वित्त विधेयक में देखें।

6. वित्त आयोग: विकास-क्रम

आयोग	अध्यक्ष	अवधि	विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा
प्रथम (1951)	के.सी. नियोगी	1952–57	—
14वाँ	वाई.वी. रेड्डी	2015–20	42% (ऐतिहासिक वृद्धि)
15वाँ	एन.के. सिंह	2020–26	41% (J&K के संघ राज्यक्षेत्र बनने के बाद)
16वाँ	अरविंद पनगढ़िया	2026–31	रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को सौंपी

वित्त आयोग के कार्य: (i) शुद्ध कर-आगमों का केंद्र–राज्य में ऊर्ध्वाधर वितरण व राज्यों में क्षैतिज आवंटन; (ii) अनु. 275 के अनुदान के सिद्धांत; (iii) पंचायतों व नगरपालिकाओं के संसाधन बढ़ाने हेतु राज्य संचित निधि में वृद्धि के उपाय (73वाँ/74वाँ संशोधन); (iv) राष्ट्रपति द्वारा सौंपा कोई अन्य विषय। अनुशंसाएँ सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं।

7. केंद्र–राज्य संबंधों पर आयोग एवं तनाव के बिंदु

आयोग/समिति	वर्ष	प्रमुख तथ्य
प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)	1966	मोरारजी देसाई, बाद में के. हनुमंतैया; अंतरराज्यीय परिषद की अनुशंसा
राजमन्नार समिति	1969	तमिलनाडु सरकार द्वारा — अधिक राज्य स्वायत्तता, अनु. 356 हटाने की माँग
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव	1973	अकाली दल — केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश, संचार, मुद्रा
पश्चिम बंगाल ज्ञापन	1977	राज्य स्वायत्तता
सरकारिया आयोग	1983–88	न्या. आर.एस. सरकारिया; 247 अनुशंसाएँ; अनु. 263 के तहत स्थायी अंतरराज्यीय परिषद (1990 में बनी); अनु. 356 का दुर्लभतम प्रयोग; राज्यपाल राजनीति से दूर व्यक्ति
पुंछी आयोग	2007–10	न्या. मदन मोहन पुंछी; 273 अनुशंसाएँ; राज्यपाल का 5 वर्ष निश्चित कार्यकाल व हटाने हेतु विधानसभा का महाभियोग-जैसा प्रस्ताव; ‘स्थानीयकृत आपातकाल’; विधेयकों पर राज्यपाल हेतु 6 माह की सीमा

तनाव के बिंदु: राज्यपाल की भूमिका व विधेयकों पर विलंब, अनु. 356 का दुरुपयोग, उपकर व अधिभार (विभाज्य पूल से बाहर), GST क्षतिपूर्ति (जून 2022 में समाप्त), केंद्रीय एजेंसियाँ (CBI की सामान्य सहमति वापसी), अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, राज्यों की उधार-सीमा (केरल बनाम भारत संघ)। विस्तृत विश्लेषण भारतीय संघवाद की चुनौतियाँ में।

संबंधित: भारतीय संघवाद एवं सहकारी संघवाद | अंतरराज्यीय परिषद व अंतरराज्यीय विवाद | आपातकालीन प्रावधान: तुलना | भारतीय संविधान की विशेषताएँ

📊 प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?

प्रश्न का प्रकार	उदाहरण	हल करने की कुंजी
अनुच्छेद-मिलान	249, 252, 253, 254, 256, 280	खंड 3–5
सूचियाँ	42वें संशोधन से स्थानांतरित 5 विषय	खंड 2
कर-वितरण	268, 269, 270, 271	खंड 5
वित्त आयोग	अध्यक्ष व हिस्सेदारी	खंड 6
आयोग	सरकारिया, पुंछी, राजमन्नार	खंड 7

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केंद्र-राज्य संबंध संविधान के किस भाग में हैं?

विधायी व प्रशासनिक संबंध भाग 11 (अनु. 245–263) में तथा वित्तीय संबंध भाग 12 (अनु. 264–293) में।

अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं?

केंद्र (संसद) के पास — अनु. 248 व संघ सूची की प्रविष्टि 97; यह व्यवस्था कनाडा से ली गई।

राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बना सकती है?

राज्यसभा के 2/3 संकल्प (249), राष्ट्रीय आपातकाल (250), दो या अधिक राज्यों के अनुरोध (252), अंतरराष्ट्रीय समझौते (253) और राष्ट्रपति शासन (356) में।

सरकारिया आयोग कब बना?

1983 में न्या. आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में; 1988 में 247 अनुशंसाओं वाली रिपोर्ट दी — इसी के आधार पर 1990 में अंतरराज्यीय परिषद बनी।

वित्त आयोग का गठन कौन करता है?

राष्ट्रपति — अनु. 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में; 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं।

📝 अभ्यास MCQ (10 प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित)

अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है?
(A) अनु. 246 (B) अनु. 248 (C) अनु. 249 (D) अनु. 254
✅ उत्तर: (B) अनु. 248 — संसद — कनाडा मॉडल।
राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति देने वाला संकल्प कौन पारित करता है?
(A) लोकसभा (B) दोनों सदन संयुक्त बैठक में (C) राज्यसभा — 2/3 बहुमत से (D) राष्ट्रपति
✅ उत्तर: (C) राज्यसभा — 2/3 बहुमत से — अनु. 249 — 1 वर्ष हेतु।
दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद कानून बना सकती है —
(A) अनु. 252 (B) अनु. 250 (C) अनु. 253 (D) अनु. 256
✅ उत्तर: (A) अनु. 252 — जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972।
42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित विषय नहीं है —
(A) शिक्षा (B) वन (C) नाप-तौल (D) पुलिस
✅ उत्तर: (D) पुलिस — पुलिस अब भी राज्य सूची में।
केंद्रीय करों पर अधिभार (surcharge) —
(A) राज्यों से साझा होता है (B) पूर्णतः केंद्र का होता है (C) राज्य लगाते हैं (D) वित्त आयोग बाँटता है
✅ उत्तर: (B) पूर्णतः केंद्र का होता है — अनु. 271।
GST परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
(A) अनु. 269A (B) अनु. 246A (C) अनु. 279A (D) अनु. 280
✅ उत्तर: (C) अनु. 279A — 101वाँ संशोधन, 2016।
सरकारिया आयोग ने कितनी अनुशंसाएँ दीं?
(A) 273 (B) 247 (C) 312 (D) 150
✅ उत्तर: (B) 247 — पुंछी — 273।
राज्य स्वायत्तता हेतु ‘राजमन्नार समिति’ (1969) किस राज्य सरकार ने बनाई?
(A) तमिलनाडु (B) पश्चिम बंगाल (C) केरल (D) पंजाब
✅ उत्तर: (A) तमिलनाडु — अनु. 356 हटाने की माँग।
15वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना रखा?
(A) 42% (B) 32% (C) 50% (D) 41%
✅ उत्तर: (D) 41% — अध्यक्ष एन.के. सिंह।
केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर संवैधानिक तंत्र विफल मानने का प्रावधान —
(A) अनु. 355 (B) अनु. 365 (C) अनु. 256 (D) अनु. 263
✅ उत्तर: (B) अनु. 365 — अनु. 356 का आधार।

⚡ One-Liner Revision (Key Facts)

विधायी व प्रशासनिक संबंध — भाग 11 (245–263)
वित्तीय संबंध — भाग 12 (264–293)
तीन सूचियाँ — अनु. 246, सातवीं अनुसूची
अवशिष्ट शक्ति — अनु. 248 — केंद्र
राज्यसभा संकल्प — अनु. 249
राज्यों का अनुरोध — अनु. 252
अंतरराष्ट्रीय समझौता — अनु. 253
विभाज्य पूल — अनु. 270
वित्त आयोग — अनु. 280
सरकारिया आयोग — 1983, 247 अनुशंसाएँ

✅ परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु (Key Points)

अनु. 252 के कानून में संशोधन/निरसन केवल संसद कर सकती है, राज्य नहीं।
अनु. 253 हेतु राज्य की सहमति आवश्यक नहीं।
अनु. 254(2) — राष्ट्रपति की स्वीकृति वाला राज्य कानून उस राज्य में प्रभावी।
उपकर व अधिभार विभाज्य पूल से बाहर — राज्यों की प्रमुख शिकायत।
वित्त आयोग की अनुशंसाएँ सलाहकारी हैं।

🎯 Exam Trap — इन गलतियों से बचें

अनु. 249 का संकल्प राज्यसभा पारित करती है — लोकसभा नहीं।
अवशिष्ट शक्ति — कनाडा से; सूचियों की व्यवस्था — 1935 का अधिनियम।
पुलिस व लोक व्यवस्था राज्य सूची में, शिक्षा समवर्ती में।
सरकारिया — 247, पुंछी — 273 अनुशंसाएँ।
अनु. 268 के स्टांप शुल्क राज्य संग्रह करते हैं, केंद्र लगाता है।

🧠 याद रखने की ट्रिक (Memory Tricks)

राज्य सूची पर संसद — “249 राज्यसभा, 250 आपात, 252 दो राज्य, 253 संधि”।
42वें संशोधन के 5 विषय — “शिव नाप न्याय” (शिक्षा, वन, नाप-तौल, जीव-पक्षी संरक्षण, न्याय-प्रशासन)।
“256 पालन करो, 257 निर्देश सुनो, 365 न सुना तो 356”।
कर — “268 राज्य वसूले, 269 राज्य को सौंपे, 270 बाँटे, 271 केंद्र रखे”।
आयोग — “सरकारिया 83, पुंछी 2007; 247 बनाम 273”।

👨‍🏫 शिक्षक की परीक्षा टिप्पणी

अनु. 249 से 253 की तालिका (खंड 3) सबसे अधिक प्रश्न देती है — ‘कौन-सा संकल्प कौन पारित करता है, अवधि कितनी’ पर ध्यान दें। वित्तीय संबंधों में अनु. 268–271 का क्रम और ‘अधिभार राज्यों से साझा नहीं’ RAS प्रारंभिक का प्रिय कथन है।

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📖 प्रामाणिक संदर्भ एवं स्रोत

भारत का संविधान — भाग 11 (अनु. 245–263), भाग 12 (अनु. 264–293), अनु. 355, 356, 365; सातवीं अनुसूची।
सरकारिया आयोग रिपोर्ट (1988); पुंछी आयोग रिपोर्ट (2010) — अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय।
14वें, 15वें व 16वें वित्त आयोग की रिपोर्टें (fincomindia.nic.in)।
GST परिषद की बैठकों के निर्णय (gstcouncil.gov.in)।

Author Byline

लेखक: सुयोग अकादमी राजव्यवस्था संपादकीय टीम

तथ्य जाँच एवं संपादन: सुधीर ढाका (BSc-BEd), सुयोग अकादमी

विषय: केंद्र-राज्य संबंध: विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध

स्रोत-आधार: भारत का संविधान (विधि एवं न्याय मंत्रालय का नवीनतम द्विभाषी संस्करण), संविधान सभा की कार्यवाही (Constituent Assembly Debates), सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय तथा मानक पाठ्य-सामग्री।

परीक्षा उपयोगिता: RAS/RTS, UPSC प्रारंभिक, Rajasthan CET, REET मुख्य, RPSC द्वितीय/प्रथम श्रेणी, पटवारी, पुलिस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ

संपादकीय नोट: सातवीं अनुसूची के विषयों की वर्तमान संख्या पाठ्य-पुस्तकों (98/59/52) के अनुसार — प्रविष्टियों के निरसन/पुनर्संख्यांकन से स्रोतों में भिन्नता संभव; 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आँकड़े आधिकारिक रिपोर्ट से मिलाएँ।

अंतिम समीक्षा: 17 अक्टूबर 2026

अंतिम संशोधन (Last Updated): 17 अक्टूबर 2026

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योगेश जांगिड़सॉफ्टवेयर इंजीनियर और लेखकलेखक परिचय

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