उत्तर प्रदेश पंचायती राज, नगरीय निकाय और प्रशासन — अभ्यास क्विज़
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947, त्रिस्तरीय पंचायतें व उनके प्रमुख, 73वाँ-74वाँ संशोधन, नगर निगम-पालिका-पंचायत, राजस्व संहिता 2006, 7 पुलिस कमिश्नरेट और राजकीय प्रतीक। 25 प्रश्न, व्याख्य
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उत्तर प्रदेश पंचायती राज, नगरीय निकाय और प्रशासन — अभ्यास क्विज़: क्विज़ परिचय
इस क्विज़ में उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन विषय के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रमुख टॉपिक: पंचायती राज, 73वाँ/74वाँ संशोधन, नगरीय निकाय, ज़िला व राजस्व प्रशासन।
नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।
नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित
प्रश्न 1. उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की व्यवस्था करने वाला पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
सही उत्तर: (A) 1947
व्याख्या: संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) पंचायत राज अधिनियम 1947 में पारित हुआ; इसके तहत 1949 से ग्राम पंचायतें काम करने लगीं।
प्रश्न 2. उत्तर प्रदेश में विकास खंड स्तर की पंचायत (क्षेत्र पंचायत) के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है?
सही उत्तर: (B) प्रमुख
व्याख्या: ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रधान, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख "प्रमुख" (ब्लॉक प्रमुख) और ज़िला पंचायत का प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है।
प्रश्न 3. उत्तर प्रदेश में ज़िला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?
सही उत्तर: (C) ज़िला पंचायत के निर्वाचित सदस्य
व्याख्या: अनुच्छेद 243C के अनुसार ज़िला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उन्हीं में से होता है, अर्थात् अप्रत्यक्ष चुनाव।
प्रश्न 4. ज़िला पंचायत के प्रशासनिक कार्य देखने वाला अधिकारी कौन होता है?
सही उत्तर: (D) अपर मुख्य अधिकारी
व्याख्या: ज़िला पंचायत का कार्यालय अपर मुख्य अधिकारी (AMA) देखता है; क्षेत्र पंचायत में यह भूमिका खंड विकास अधिकारी की है।
प्रश्न 5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा ज़िला पंचायत अधिनियम किस वर्ष का है?
सही उत्तर: (C) 1961
व्याख्या: मध्य और ज़िला स्तर की संस्थाएँ 1961 के अधिनियम से चलती हैं; 1994 में 73वें संशोधन के अनुरूप इसमें बदलाव हुए।
प्रश्न 6. उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत अपना काम कितनी समितियों के माध्यम से करती है?
सही उत्तर: (B) 6
व्याख्या: छह समितियाँ हैं — नियोजन एवं विकास, शिक्षा, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य एवं कल्याण, प्रशासनिक और जल प्रबंधन।
प्रश्न 7. संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय दिए गए हैं?
सही उत्तर: (D) 29
व्याख्या: 73वें संशोधन से जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं; नगरपालिकाओं की बारहवीं अनुसूची में 18।
प्रश्न 8. पंचायत का सदस्य बनने के लिए संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु कितनी है?
सही उत्तर: (D) 21 वर्ष
व्याख्या: अनुच्छेद 243F के अनुसार 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाला व्यक्ति पंचायत सदस्य बनने के लिए अयोग्य नहीं माना जाता।
प्रश्न 9. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 243I
व्याख्या: अनुच्छेद 243I के अनुसार राज्यपाल हर 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग गठित करता है; 280 केंद्रीय वित्त आयोग का अनुच्छेद है।
प्रश्न 10. निम्न में से किसका प्रावधान 73वाँ संविधान संशोधन नहीं करता, जबकि उत्तर प्रदेश के 1947 के अधिनियम में यह था?
सही उत्तर: (B) न्याय पंचायत
व्याख्या: 1947 के अधिनियम में छोटे विवादों के लिए न्याय पंचायत की व्यवस्था थी; 73वाँ संशोधन न्याय पंचायत का प्रावधान नहीं करता।
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