UP खनन नीति, बालू-मौरंग और खनन राजस्व — अभ्यास क्विज़
UP खनिज राजस्व ₹4,376.75 करोड़ (2024-25), बालू-मौरंग सबसे बड़ा मद; खनन नीति 2017, माइन मित्र, CAG रिपोर्ट 9/2024 + 25 प्रश्न क्विज़ 25 प्रश्न, व्याख्या सहित।
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UP खनन नीति, बालू-मौरंग और खनन राजस्व — अभ्यास क्विज़: क्विज़ परिचय
इस क्विज़ में उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था विषय के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रमुख टॉपिक: खनन राजस्व, कानूनी ढाँचा, खनिजवार राजस्व, खनन नीति।
नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।
नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित
प्रश्न 1. आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2024-25 में उत्तर प्रदेश को खनिजों से कितना राजस्व मिला?
सही उत्तर: (A) ₹4,376.75 करोड़
व्याख्या: 2024-25 में खनिज राजस्व ₹4,376.75 करोड़ रहा। ₹3,258.88 करोड़ 2017-18 की और ₹1,548.39 करोड़ 2016-17 की प्राप्तियाँ हैं; ₹6,000 करोड़ 2025-26 का लक्ष्य था।
प्रश्न 2. गौण खनिजों के लिए परिहार नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को MMDR अधिनियम की किस धारा से मिलती है?
सही उत्तर: (B) धारा 15
व्याख्या: धारा 15 राज्यों को गौण खनिजों के नियम बनाने की शक्ति देती है। धारा 23C अवैध खनन रोकने, धारा 3(e) गौण खनिज की परिभाषा और धारा 13 केंद्र के नियमों से संबंधित है।
प्रश्न 3. 2024-25 में उत्तर प्रदेश के खनिज राजस्व का सबसे बड़ा मद कौन-सा था?
सही उत्तर: (C) बालू (मौरंग)
व्याख्या: बालू/मौरंग से ₹1,193.9 करोड़ मिले; गिट्टी-बोल्डर ₹1,133.8 करोड़ और कोयला-चूना पत्थर ₹608.1 करोड़ रहे।
प्रश्न 4. उत्तर प्रदेश की खनन नीति किस वर्ष लागू हुई, जिसके बाद पट्टे ई-नीलामी से दिए जाने लगे?
सही उत्तर: (D) 2017
व्याख्या: खनन नीति 2017 के बाद 2017-18 से ई-टेंडर सह ई-नीलामी से पट्टे दिए गए। 2021 नई उपखनिज परिहार नियमावली का वर्ष है।
प्रश्न 5. खनन नीति 2017 का राजस्व संबंधी लक्ष्य क्या था?
सही उत्तर: (A) खनन राजस्व का हिस्सा 1.85% से 3% करना
व्याख्या: नीति का लक्ष्य राज्य के अपने संसाधनों में खनन राजस्व का हिस्सा पाँच वर्ष में 1.85% से 3% करना था, जो CAG के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ।
प्रश्न 6. उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़िट पास (e-MM-11) कब से लागू हुआ?
सही उत्तर: (B) अगस्त 2017
व्याख्या: e-MM-11 अगस्त 2017 से लागू हुआ। दिसंबर 2020 माइन मित्र पोर्टल की तिथि है और जनवरी 2016 वह समय है जब से आधार दर संशोधित नहीं हुई।
प्रश्न 7. भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय का 'माइन मित्र' पोर्टल कब लागू हुआ?
सही उत्तर: (C) दिसंबर 2020
व्याख्या: CAG रिपोर्ट के अनुसार माइन मित्र दिसंबर 2020 में लागू हुआ — एक एंड-टू-एंड खनिज प्रबंधन प्रणाली।
प्रश्न 8. CAG के अनुसार ई-नीलामी लागू होने के बाद 2017-18 में खनन प्राप्तियाँ 2016-17 की तुलना में लगभग कितनी बढ़ीं?
सही उत्तर: (D) 110.47%
व्याख्या: प्राप्तियाँ ₹1,548.39 करोड़ से ₹3,258.88 करोड़ यानी 110.47% बढ़ीं।
प्रश्न 9. खनन रॉयल्टी राज्य के बजट में किस श्रेणी का राजस्व है?
सही उत्तर: (A) गैर-कर राजस्व
व्याख्या: खनन रॉयल्टी गैर-कर राजस्व है; GST, आबकारी, स्टाम्प जैसे कर इससे अलग हैं।
प्रश्न 10. आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कितने ज़िले UP के लगभग 80% खनिज राजस्व का योगदान करते हैं?
सही उत्तर: (B) 14
व्याख्या: 14 ज़िले — सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर, फ़तेहपुर, महोबा, झाँसी, जालौन, ललितपुर, आगरा और सहारनपुर। 18 ज़िले CAG ने लेखापरीक्षा में जाँचे थे।
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