आज की 5 परीक्षा-उपयोगी खबरें: (1) जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2027 — भारत 28वें स्थान पर (2026 में 23वाँ), डेनमार्क फिर शीर्ष पर; (2) DGFT ने लिथियम-आयन बैटरी "ब्लैक मास" के निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी में डाला — क्रिटिकल मिनरल्स देश में ही रखने की पहल; (3) रक्षा: स्वदेशी फ्रिगेट INS बेतवा की रीफिट व री-पावरिंग के लिए कोचीन शिपयार्ड से ₹498 करोड़ का अनुबंध; (4) राजस्थान विशेष: ऊर्जा विभाग की समीक्षा — PM-कुसुम घटक A व C में राज्य देश में प्रथम, रबी में 28 ज़िलों में किसानों को दिन में बिजली; (5) दिल्ली में यमुना पर पहली क्रूज़ सेवा (सोनिया विहार–जगतपुर)। हर खबर के साथ स्टैटिक GK, राजस्थान कनेक्शन, स्मरण सूत्र और स्रोत।
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अंतरराष्ट्रीयUPSCRASSSCCETPATWARI
CCPI 2027
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 28वें स्थान पर (60.85 अंक, "मध्यम" श्रेणी) — CCPI 2026 के 23वें स्थान से 5 पायदान नीचे; COP31 (अंताल्या, तुर्किये) में जारी, डेनमार्क फिर सर्वोच्च
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
जर्मनवॉच (Germanwatch), न्यूक्लाइमेट इंस्टिट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (CAN) इंटरनेशनल ने तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 के दौरान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (Climate Change Performance Index — CCPI) 2027 जारी किया। भारत 60.85 अंकों के साथ 28वें स्थान पर रहा और उसे "मध्यम" (Medium) रेटिंग मिली। पिछले वर्ष (CCPI 2026) भारत 23वें और CCPI 2025 में 10वें स्थान पर था। किसी देश को "बहुत उच्च" रेटिंग न मिलने से पहले तीन स्थान खाली रखे गए।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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CCPI 2027 — मुख्य तथ्य:
भारत: 28वाँ स्थान, 60.85 अंक, समग्र रेटिंग "मध्यम"; CCPI 2026 में 23वाँ, CCPI 2025 में 10वाँ।
शीर्ष: पहले तीन स्थान खाली; डेनमार्क 4वें (84.05 अंक) — लगातार शीर्ष देश; उसके बाद लिथुआनिया (5), लक्ज़मबर्ग (6), यूनाइटेड किंगडम (7) — UK एकमात्र G20 देश जिसे "उच्च" रेटिंग मिली।
सबसे नीचे: ईरान (68वाँ), अमेरिका (67), रूस (66), सऊदी अरब (65), UAE (64); चीन 56वाँ।
दायरा: 64 देश + यूरोपीय संघ — वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 90% से अधिक।
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सूचकांक व जलवायु वार्ता (Static GK):
CCPI: 2005 से प्रतिवर्ष; 14 संकेतक, चार श्रेणियाँ — GHG उत्सर्जन (40%), नवीकरणीय ऊर्जा (20%), ऊर्जा उपयोग (20%), जलवायु नीति (20%)।
UNFCCC: 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया; पक्षकारों का वार्षिक सम्मेलन = COP; COP31 मेज़बान — अंताल्या (तुर्किये)।
पेरिस समझौता (2015, COP21): तापवृद्धि को 2°C से काफ़ी नीचे, प्रयास 1.5°C।
भारत के लक्ष्य (अद्यतन NDC, 2022): 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 2005 की तुलना में 45% कमी, स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से; नेट ज़ीरो — 2070 ("पंचामृत", COP26 ग्लासगो, 2021)।
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राजस्थान कनेक्शन:
भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में राजस्थान की बड़ी भूमिका — सौर ऊर्जा स्थापना में राज्य अग्रणी; भड़ला सोलर पार्क (फलोदी) — 2,245 MW, दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में।
जैसलमेर-बाड़मेर-बीकानेर में पवन व सौर हाइब्रिड परियोजनाएँ; हरित ऊर्जा कॉरिडोर से बिजली दूसरे राज्यों तक।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"CCPI 2027: भारत 28 (60.85, मध्यम) ← 23 (2026) ← 10 (2025) | 1-2-3 खाली | डेनमार्क 4 | UK 7 (एकमात्र G20 High) | ईरान 68 अंतिम"।
DGFT ने अधिसूचना 49/2026-27 (10 नवंबर 2026) से लिथियम-आयन बैटरी के "ब्लैक मास" (ITC-HS 85491400) की निर्यात नीति "मुक्त" से "प्रतिबंधित" की — लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का देश में ही पुनर्चक्रण
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 10 नवंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 49/2026-27 के ज़रिए प्राथमिक सेल, बैटरी व विद्युत संचायकों के अपशिष्ट एवं स्क्रैप की निर्यात नीति में संशोधन किया। इसके तहत लिथियम-आयन बैटरी के "ब्लैक मास" (ITC-HS कोड 85491400) को "मुक्त" (Free) से "प्रतिबंधित" (Prohibited) श्रेणी में डाल दिया गया। ब्लैक मास में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज़ व ग्रेफाइट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं; रिपोर्टों के अनुसार गलत HS कोड से इसका निर्यात हो रहा था, जिससे घरेलू रिसाइक्लर्स को कच्चा माल नहीं मिल रहा था।
ब्लैक मास क्या है: पुरानी Li-ion बैटरियों को तोड़कर/पीसकर बना काला पाउडर — लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज़, ग्रेफाइट से भरपूर; इलेक्ट्रोलाइट के कारण खतरनाक अपशिष्ट।
उद्देश्य: क्रिटिकल मिनरल्स को देश में रखकर घरेलू रिफाइनिंग/रिसाइक्लिंग को बढ़ावा, आयात-निर्भरता घटाना।
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नीतिगत ढाँचा (Static GK):
DGFT: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन; विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत आयात-निर्यात नीति तय करता है; वर्तमान विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 — 1 अप्रैल 2023 से, बिना समाप्ति तिथि।
राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM): जनवरी 2025 में मंज़ूर; सितंबर 2025 में इसके तहत ₹1,500 करोड़ की क्रिटिकल मिनरल पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना।
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) — उत्पादकों पर विस्तारित उत्पादक दायित्व (EPR)।
भारत ने 2023 में 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी की थी (खान मंत्रालय)।
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राजस्थान कनेक्शन:
राजस्थान खनिजों का "अजायबघर" — सीसा-जस्ता (ज़ावर, रामपुरा-आगूचा — हिंदुस्तान ज़िंक), ताँबा (खेतड़ी, झुंझुनूं), टंगस्टन (डेगाना, नागौर) जैसे खनिज।
राज्य की खनिज नीति व क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉकों की नीलामी से नए अवसर; बैटरी रिसाइक्लिंग इकाइयाँ औद्योगिक क्षेत्रों (भिवाड़ी, नीमराना आदि) के लिए संभावना।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"ब्लैक मास = Li + Co + Ni + Mn + ग्रेफाइट | HS 85491400 | DGFT अधिसूचना 49/2026-27 (10 Nov 2026) | Free → Prohibited"।
"DGFT = वाणिज्य मंत्रालय | FT(D&R) Act 1992 | FTP 2023 | NCMM Jan 2025 | रिसाइक्लिंग योजना ₹1,500 Cr | बैटरी नियम 2022 (EPR)"।
रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मपुत्र श्रेणी (प्रोजेक्ट 16A) के स्वदेशी गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट INS बेतवा (F39) की रीफिट व री-पावरिंग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से ₹498 करोड़ का अनुबंध किया — भाप प्रणोदन की जगह डीज़ल इंजन
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) के साथ भारतीय नौसेना के गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट INS बेतवा की रीफिट और री-पावरिंग के लिए लगभग ₹498 करोड़ का अनुबंध किया है। इसके तहत जहाज़ की पुरानी भाप (स्टीम) प्रणोदन प्रणाली को डीज़ल इंजन आधारित प्रणाली से बदला जाएगा, जिससे जहाज़ की सेवा-आयु बढ़ेगी और रखरखाव आसान होगा।
विशेषताएँ: लगभग 3,600 टन, 125 मीटर लंबा, 30 नॉट से अधिक गति; स्वदेशी रूप से डिज़ाइन व निर्मित कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम (EMCCA) वाला पहला भारतीय युद्धपोत।
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नौसेना व जहाज़ निर्माण (Static GK):
कोचीन शिपयार्ड: कोच्चि (केरल); देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत यहीं बना — कमीशन 2 सितंबर 2022।
रक्षा PSU शिपयार्ड: मझगाँव डॉक (मुंबई), GRSE (कोलकाता), गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड (विशाखापत्तनम)।
नौसेना दिवस: 4 दिसंबर — 1971 में कराची पर ऑपरेशन ट्राइडेंट की स्मृति।
बेतवा नदी: मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में विंध्याचल से उद्गम, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है; ओरछा इसी के तट पर; केन-बेतवा लिंक परियोजना — देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना (आधारशिला 25 दिसंबर 2024)।
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राजस्थान कनेक्शन:
बेतवा की तरह चंबल भी यमुना की दाहिनी ओर की सहायक नदी है — चंबल का बड़ा भाग राजस्थान (कोटा संभाग) में बहता है।
नदी जोड़ो में राजस्थान: संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ERCP (राजस्थान-मध्य प्रदेश) परियोजना — पूर्वी राजस्थान के ज़िलों को पेयजल व सिंचाई।
राजस्थान के युवाओं के लिए नौसेना भर्ती — अग्निवीर (नेवी) SSR/MR।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा में "मिशन मोड" में काम के निर्देश दिए — PM-कुसुम घटक A व C में राजस्थान देश में प्रथम, रबी में 28 ज़िलों के 13.56 लाख से अधिक किसानों को दिन में बिजली, डिस्कॉम्स का T&D नुकसान 12.84% पर
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 नवंबर 2026 को जयपुर में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को बिजली उत्पादन व आपूर्ति के लिए "मिशन मोड" में काम करने और घरेलू, कृषि व औद्योगिक उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार के आँकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच PM-कुसुम के घटक A में 1,779 MW से अधिक और घटक C में 3,758 MW से अधिक क्षमता स्थापित हुई, जिससे राजस्थान इन दोनों घटकों में देश में प्रथम है। उन्होंने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजनाओं में तेज़ी और PM सूर्य घर योजना के लक्ष्य पूरे करने के भी निर्देश दिए।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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समीक्षा बैठक — मुख्य तथ्य (राज्य सरकार के आँकड़े):
PM-कुसुम: घटक A — 1,779 MW+, घटक C — 3,758 MW+ (दिसंबर 2023 – अक्टूबर 2026); दोनों में राजस्थान देश में प्रथम; 3.89 लाख से अधिक किसान लाभान्वित।
दिन में बिजली: रबी सीज़न में 28 ज़िलों के 13.56 लाख से अधिक किसानों को — हाल ही में खैरथल-तिजारा भी जुड़ा।
T&D नुकसान: तीनों डिस्कॉम्स में 19.43% (2019-20) → 12.84% (2025-26); जोधपुर डिस्कॉम में लगभग 38% से 18.64%।
बिजली बिक्री: लगभग ₹2,000 करोड़ की बिजली अन्य राज्यों को बेची गई।
निर्देश: BESS परियोजनाओं में तेज़ी, PM सूर्य घर के लक्ष्य पूरे करना।
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योजनाएँ व ढाँचा (Static GK):– घटक A: बंजर/कृषि भूमि पर 2 MW तक के विकेंद्रीकृत ग्रिड-संबद्ध सौर संयंत्र।– घटक B: स्टैंडअलोन सौर कृषि पंप।– घटक C: ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों/फीडरों का सौरीकरण।
PM-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान): 2019 में शुरू, नोडल — नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)।
PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना: 13 फरवरी 2024; 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर, हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली।
राजस्थान के डिस्कॉम्स: जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम — 19 जुलाई 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (RSEB) के विघटन से बने।
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राजस्थान कनेक्शन:
राज्य की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 — 2029-30 तक 125 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य।
खैरथल-तिजारा 2023 में बना नया ज़िला (अलवर से अलग); 2024 की समीक्षा के बाद भी यथावत।
प्रमुख ऊर्जा केंद्र — भड़ला (फलोदी) सोलर पार्क, रावतभाटा परमाणु बिजलीघर (चित्तौड़गढ़), सूरतगढ़ सुपर थर्मल (श्रीगंगानगर)।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"PM-कुसुम: A = 2 MW तक सौर संयंत्र | B = स्टैंडअलोन पंप | C = पंप/फीडर सौरीकरण | राजस्थान A व C में प्रथम (1,779 + 3,758 MW)"।
"रबी में दिन की बिजली = 28 ज़िले, 13.56 लाख किसान | T&D नुकसान 12.84% | डिस्कॉम्स 19 July 2000"।
"PM सूर्य घर = 13 Feb 2024 | 1 करोड़ घर | 300 यूनिट"।
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली के सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना पर पहली क्रूज़ सेवा का शुभारंभ किया — IWAI व दिल्ली सरकार की साझा पहल, राष्ट्रीय जलमार्ग-110
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 नवंबर 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में सोनिया विहार से यमुना क्रूज़ सेवा का शुभारंभ किया। वज़ीराबाद बैराज से ऊपर सोनिया विहार–जगतपुर के लगभग 4-5 किमी हिस्से पर लगभग 40 मिनट की इस सवारी का किराया ₹500 प्रति व्यक्ति है और एक फेरे में अधिकतम 30 यात्री होंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और दिल्ली सरकार की एजेंसियों के बीच मार्च 2025 में इसके लिए समझौता हुआ था।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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क्रूज़ सेवा — मुख्य तथ्य:
शुभारंभ: 10 नवंबर 2026, सर्बानंद सोनोवाल; दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थित।
मार्ग: सोनिया विहार → जगतपुर (उत्तर-पूर्वी दिल्ली), लगभग 4-5 किमी, वज़ीराबाद बैराज से ऊपर; सवारी लगभग 40 मिनट।
किराया व क्षमता: ₹500 प्रति व्यक्ति; एक फेरे में अधिकतम 30 यात्री; नावों में बायो-टॉयलेट (शून्य निकासी)।
समझौता: IWAI व दिल्ली सरकार — मार्च 2025; यह हिस्सा राष्ट्रीय जलमार्ग-110 (यमुना) का भाग।
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जलमार्ग व यमुना (Static GK):
IWAI: स्थापना 27 अक्टूबर 1986, मुख्यालय नोएडा; पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन।
राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016: कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग (5 पुराने + 106 नए)।
NW-1: गंगा-भागीरथी-हुगली (हल्दिया–प्रयागराज, 1,620 किमी) — सबसे लंबा; NW-2: ब्रह्मपुत्र (धुबरी–सादिया); NW-3: वेस्ट कोस्ट नहर (केरल)।
यमुना: उद्गम यमुनोत्री हिमनद (उत्तरकाशी, उत्तराखंड); लगभग 1,376 किमी बहकर प्रयागराज (त्रिवेणी संगम) में गंगा से मिलती है; सबसे बड़ी हिमालयी सहायक — टोंस; दक्षिण से चंबल, सिंध, बेतवा, केन।
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राजस्थान कनेक्शन:
चंबल — यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियों में; राजस्थान में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहती है; धौलपुर के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है।
यमुना जल समझौता (17 फरवरी 2024): राजस्थान व हरियाणा के बीच — हथिनीकुंड बैराज से पाइपलाइन द्वारा शेखावाटी (चूरू, झुंझुनूं, सीकर) तक पानी।
NW-48: जवाई-लूनी-रण ऑफ कच्छ नदी तंत्र — राजस्थान-गुजरात से जुड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"यमुना क्रूज़ = 10 Nov 2026 | सोनिया विहार → जगतपुर | ₹500 | 30 यात्री | IWAI + दिल्ली (MoU March 2025) | NW-110"।
