13 नवंबर 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर्स

राजस्थान व राष्ट्रीय परीक्षा विशेष समसामयिकी के मुख्य बिंदु

• RPSC, RSMSSB, CET, पटवारी व पुलिस परीक्षा हेतु
• महत्वपूर्ण योजनाएं, पुरस्कार व समसामयिक घटनाएं
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CCPI 2027: जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 28वें स्थान पर (60.85 अंक, "मध्यम" श्रेणी) — CCPI 2026 के 23वें स्थान से 5 पायदान नीचे; COP31 (अंताल्या, तुर्किये) में जारी, डेनमार्क फिर सर्वोच्च

जर्मनवॉच (Germanwatch), न्यूक्लाइमेट इंस्टिट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (CAN) इंटरनेशनल ने तुर्किये के अंताल्या में च

• CCPI 2027 — मुख्य तथ्य: • **भारत**: **28वाँ स्थान**, **60.85 अंक**, समग्र रेटिंग **"मध्यम"**; CCPI 2026 में **23वाँ**, CCPI 2025 में **10वाँ**। • **शीर्ष**: पहले **तीन स्थान खाली**; **डेनमार्क 4वें** (84.05 अंक) — लगातार शीर्ष देश; उसके बाद **लिथुआनिया (5)**, **लक्ज़मबर्ग (6)**, **यूनाइटेड किंगडम (7)** — UK एकमात्र G20 देश जिसे "उच्च" रेटिंग मिली। • **सबसे नीचे**: **ईरान (68वाँ)**, **अमेरिका (67)**, **रूस (66)**, **सऊदी अरब (65)**, **UAE (64)**; **चीन 56वाँ**। • **दायरा**: **64 देश + यूरोपीय संघ** — वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का **90% से अधिक**।
• सूचकांक व जलवायु वार्ता (Static GK): • **CCPI**: **2005** से प्रतिवर्ष; **14 संकेतक**, चार श्रेणियाँ — **GHG उत्सर्जन (40%)**, **नवीकरणीय ऊर्जा (20%)**, **ऊर्जा उपयोग (20%)**, **जलवायु नीति (20%)**। • **UNFCCC**: **1992** के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया; पक्षकारों का वार्षिक सम्मेलन = **COP**; **COP31** मेज़बान — **अंताल्या (तुर्किये)**। • **पेरिस समझौता (2015, COP21)**: तापवृद्धि को **2°C से काफ़ी नीचे**, प्रयास **1.5°C**। • **भारत के लक्ष्य (अद्यतन NDC, 2022)**: 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 2005 की तुलना में **45% कमी**, स्थापित बिजली क्षमता का **50% गैर-जीवाश्म** स्रोतों से; **नेट ज़ीरो — 2070** ("पंचामृत", COP26 ग्लासगो, 2021)।

ब्लैक मास निर्यात पर रोक: DGFT ने अधिसूचना 49/2026-27 (10 नवंबर 2026) से लिथियम-आयन बैटरी के "ब्लैक मास" (ITC-HS 85491400) की निर्यात नीति "मुक्त" से "प्रतिबंधित" की — लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का देश में ही पुनर्चक्रण

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 10 नवंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 49/2026-27 के ज़रिए प्राथमिक सेल, बैटरी व विद्युत स

• फैसला — मुख्य तथ्य: • **अधिसूचना**: DGFT **49/2026-27**, दिनांक **10 नवंबर 2026**। • **वस्तु**: लिथियम-आयन बैटरी **ब्लैक मास** — **ITC(HS) 85491400**; नीति **"मुक्त" → "प्रतिबंधित"**। • **ब्लैक मास क्या है**: पुरानी Li-ion बैटरियों को तोड़कर/पीसकर बना काला पाउडर — **लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज़, ग्रेफाइट** से भरपूर; इलेक्ट्रोलाइट के कारण **खतरनाक अपशिष्ट**। • **उद्देश्य**: क्रिटिकल मिनरल्स को देश में रखकर **घरेलू रिफाइनिंग/रिसाइक्लिंग** को बढ़ावा, आयात-निर्भरता घटाना।
• नीतिगत ढाँचा (Static GK): • **DGFT**: **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के अधीन; **विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992** के तहत आयात-निर्यात नीति तय करता है; वर्तमान **विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023** — **1 अप्रैल 2023** से, बिना समाप्ति तिथि। • **राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM)**: **जनवरी 2025** में मंज़ूर; सितंबर 2025 में इसके तहत **₹1,500 करोड़** की **क्रिटिकल मिनरल पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना**। • **बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022** (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) — उत्पादकों पर **विस्तारित उत्पादक दायित्व (EPR)**। • भारत ने 2023 में **30 क्रिटिकल मिनरल्स** की सूची जारी की थी (खान मंत्रालय)।

INS बेतवा की री-पावरिंग: रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मपुत्र श्रेणी (प्रोजेक्ट 16A) के स्वदेशी गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट INS बेतवा (F39) की रीफिट व री-पावरिंग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से ₹498 करोड़ का अनुबंध किया — भाप प्रणोदन की जगह डीज़ल इंजन

रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) के साथ भारतीय नौसेना के गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट INS बे

• INS बेतवा — मुख्य तथ्य: • **अनुबंध**: **₹498 करोड़**, **कोचीन शिपयार्ड लि. (कोच्चि)** — रीफिट व री-पावरिंग; **भाप → डीज़ल** प्रणोदन। • **श्रेणी**: **ब्रह्मपुत्र श्रेणी (प्रोजेक्ट 16A)** — तीन जहाज़: **INS ब्रह्मपुत्र, INS बेतवा, INS ब्यास**; बेतवा इनमें **दूसरा**। • **निर्माता**: **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता**; कमीशन **7 जुलाई 2004**। • **विशेषताएँ**: लगभग **3,600 टन**, **125 मीटर** लंबा, **30 नॉट** से अधिक गति; स्वदेशी रूप से डिज़ाइन व निर्मित **कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम (EMCCA)** वाला पहला भारतीय युद्धपोत।
• नौसेना व जहाज़ निर्माण (Static GK): • **कोचीन शिपयार्ड**: कोच्चि (केरल); देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत **INS विक्रांत** यहीं बना — कमीशन **2 सितंबर 2022**। • **रक्षा PSU शिपयार्ड**: **मझगाँव डॉक (मुंबई)**, **GRSE (कोलकाता)**, **गोवा शिपयार्ड**, **हिंदुस्तान शिपयार्ड (विशाखापत्तनम)**। • **नौसेना दिवस**: **4 दिसंबर** — 1971 में कराची पर **ऑपरेशन ट्राइडेंट** की स्मृति। • **बेतवा नदी**: मध्य प्रदेश के **रायसेन** ज़िले में **विंध्याचल** से उद्गम, उत्तर प्रदेश के **हमीरपुर** के पास **यमुना** में मिलती है; **ओरछा** इसी के तट पर; **केन-बेतवा लिंक परियोजना** — देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना (आधारशिला 25 दिसंबर 2024)।

राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा में "मिशन मोड" में काम के निर्देश दिए — PM-कुसुम घटक A व C में राजस्थान देश में प्रथम, रबी में 28 ज़िलों के 13.56 लाख से अधिक किसानों को दिन में बिजली, डिस्कॉम्स का T&D नुकसान 12.84% पर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 नवंबर 2026 को जयपुर में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को बिजली उत्पादन व आपू

• समीक्षा बैठक — मुख्य तथ्य (राज्य सरकार के आँकड़े): • **PM-कुसुम**: घटक **A — 1,779 MW+**, घटक **C — 3,758 MW+** (दिसंबर 2023 – अक्टूबर 2026); दोनों में राजस्थान **देश में प्रथम**; **3.89 लाख से अधिक** किसान लाभान्वित। • **दिन में बिजली**: रबी सीज़न में **28 ज़िलों** के **13.56 लाख से अधिक** किसानों को — हाल ही में **खैरथल-तिजारा** भी जुड़ा। • **T&D नुकसान**: तीनों डिस्कॉम्स में **19.43% (2019-20) → 12.84% (2025-26)**; जोधपुर डिस्कॉम में लगभग 38% से **18.64%**। • **बिजली बिक्री**: लगभग **₹2,000 करोड़** की बिजली अन्य राज्यों को बेची गई। • **निर्देश**: **BESS** परियोजनाओं में तेज़ी, **PM सूर्य घर** के लक्ष्य पूरे करना।
• योजनाएँ व ढाँचा (Static GK): • **PM-कुसुम** (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान): **2019** में शुरू, नोडल — **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)**। – **घटक A**: बंजर/कृषि भूमि पर **2 MW तक** के विकेंद्रीकृत ग्रिड-संबद्ध सौर संयंत्र। – **घटक B**: **स्टैंडअलोन** सौर कृषि पंप। – **घटक C**: ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों/फीडरों का **सौरीकरण**। • **PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना**: **13 फरवरी 2024**; **1 करोड़** घरों पर रूफटॉप सोलर, हर माह **300 यूनिट** तक मुफ्त बिजली। • **राजस्थान के डिस्कॉम्स**: **जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम** — **19 जुलाई 2000** को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (RSEB) के विघटन से बने।

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