आज की 5 परीक्षा-उपयोगी खबरें: (1) 9 नवंबर — राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (National Legal Services Day): NALSA, संविधान का अनुच्छेद 39A (निःशुल्क विधिक सहायता), लोक अदालतें और टेली-लॉ पहल; (2) 9 नवंबर — उत्तराखंड स्थापना दिवस (26वाँ स्थापना वर्ष): उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी व अनुच्छेद 3; (3) आंतरिक सुरक्षा: प्रधानमंत्री ने बस्तर (करनपुर, छत्तीसगढ़) के CoBRA ऑपरेशंस बेस पर जवानों संग मनाई दीपावली — वामपंथी उग्रवाद (LWE) पर 80% नियंत्रण व ऑपरेशन समाधान; (4) भारत रत्न व पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने 100वें वर्ष में प्रविष्ट: उप-प्रधानमंत्री पद का संविधानेतर स्वरूप, 7 उप-प्रधानमंत्री व PMGSY योजना; (5) राजस्थान विशेष: 235 पदक विजेता खिलाड़ियों (73 पैरा-एथलीटों सहित) को आउट-ऑफ-टर्न सरकारी नियुक्तियाँ (9 डीएसपी सहित) व राज्य में वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर। हर खबर के साथ स्टैटिक GK, राजस्थान कनेक्शन, स्मरण सूत्र और आधिकारिक स्रोत।
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9 नवंबर — राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (National Legal Services Day 2026)
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के 31 वर्ष पूरे — NALSA, अनुच्छेद 39A (निःशुल्क कानूनी सहायता), टेली-लॉ 2.0 और लोक अदालतों का राष्ट्रव्यापी प्रसार
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
प्रतिवर्ष 9 नवंबर को देश भर में "राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस" (National Legal Services Day) मनाया जाता है। यह दिन 9 नवंबर 1995 को "विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987" (Legal Services Authorities Act, 1987) के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुरूप समाज के कमजोर, गरीब और वंचित वर्गों को सक्षम व निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करना तथा न्याय तक सबकी समान पहुँच (Access to Justice) सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर नालसा (NALSA) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) द्वारा देश भर में विशेष विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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दिवस व अधिनियम — मुख्य तथ्य:- राष्ट्रीय स्तर: NALSA (नई दिल्ली)- राज्य स्तर: SLSA (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अध्यक्ष — उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश)- जिला स्तर: DLSA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अध्यक्ष — जिला एवं सत्र न्यायाधीश)- उपखंड/तालुका स्तर: TLSC (तालुका विधिक सेवा समिति)
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पारित; औपचारिक रूप से 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ।
NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण): मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) — भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI); कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) — उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश।
त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना:
लोक अदालतें (Lok Adalats): अधिनियम की धारा 19 से 22 के तहत वैधानिक दर्जा; लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट की डिक्री के समान अंतिम होता है, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।
डिजिटल पहलें: न्याय विभाग और NALSA की टेली-लॉ (Tele-Law) सेवा (CSC के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वकीलों से निःशुल्क विधिक परामर्श), न्याय बंधु (प्रो बोनो कानूनी सेवाएँ) और DISHA योजना।
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संवैधानिक प्रावधान (Static GK):
अनुच्छेद 39A: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया)।
अनुच्छेद 14 व 21: विधि के समक्ष समानता तथा निष्पक्ष एवं त्वरित सुनवाई का अधिकार (हुस्नआरा खातून बनाम बिहार गृह सचिव, 1979 वाद में त्वरित न्याय को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना गया)।
निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र: महिलाएँ, बच्चे, SC/ST, दिव्यांग, औद्योगिक श्रमिक, प्राकृतिक आपदा व हिंसा के शिकार, हिरासत में रखे गए व्यक्ति तथा निर्धारित आय सीमा (राज्यों में ₹1.5 लाख से ₹3 लाख तक) से कम आय वाले नागरिक।
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राजस्थान कनेक्शन:
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA): मुख्य कार्यालय — राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर; राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक हैं।
ग्राम न्यायालय: राजस्थान ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में त्वरित एवं सुलभ न्याय हेतु देश में अग्रणी संख्या में ग्राम न्यायालय संचालित करने वाला राज्य है।
राष्ट्रीय लोक अदालतें: राजस्थान के सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से वैवाहिक, राजस्व, मोटर दुर्घटना (MACT) और चेक बाउंस (NI Act) से जुड़े लाखों मुकदमों का रिकॉर्ड आपसी सहमति से निस्तारण किया जाता है।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"9 नवंबर = राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस | अधिनियम 1987 (लागू 9 Nov 1995) | अनुच्छेद 39A (42वाँ संशोधन 1976)"।
"संरचना: NALSA (CJI) → SLSA (HC CJ) → DLSA (Dist Judge) | लोक अदालत फैसला = अंतिम (नो अपील)"।
9 नवंबर — उत्तराखंड स्थापना दिवस (26वाँ स्थापना वर्ष)
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, 27वाँ राज्य व गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी — संविधान के अनुच्छेद 3 और राज्य निर्माण की संवैधानिक प्रक्रिया
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
उत्तराखंड राज्य आज 9 नवंबर 2026 को अपना 26वाँ स्थापना दिवस (Silver Jubilee Celebrations / 26वां स्थापना वर्ष) मना रहा है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को अलग कर "उत्तरांचल" के रूप में भारत के 27वें राज्य का गठन किया गया था, जिसका नाम 1 जनवरी 2007 को आधिकारिक रूप से "उत्तराखंड" किया गया। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस को देश का 16वाँ "प्रेसिडेंट्स कलर" (President’s Colour) सम्मान प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को शुभकामनाएँ दीं।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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स्थापना — मुख्य तथ्य:1. छत्तीसगढ़ — 1 नवंबर 2000 (26वाँ राज्य, मध्य प्रदेश से अलग)2. उत्तराखंड — 9 नवंबर 2000 (27वाँ राज्य, उत्तर प्रदेश से अलग)3. झारखंड — 15 नवंबर 2000 (28वाँ राज्य, बिहार से अलग, भगवान बिरसा मुंडा जयंती)
स्थापना तिथि: 9 नवंबर 2000; उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत देश का 27वाँ राज्य बना।
राजधानी: देहरादून (शीतकालीन) तथा गैरसैंण / भराड़ीसैंण (चमोली जिला — ग्रीष्मकालीन राजधानी, 2020 में घोषित)।
नाम परिवर्तन: मूल नाम उत्तरांचल था, जिसे उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 द्वारा 1 जनवरी 2007 से "उत्तराखंड" किया गया।
नवंबर 2000 में गठित तीन नए राज्य:
वर्तमान स्थिति: 2 जून 2014 को तेलंगाना (29वाँ राज्य) बनने और 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।
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राज्य पुनर्गठन (Static GK):- ऐसा कोई भी विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है।- राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को उसके विचार जानने हेतु भेजते हैं (परंतु संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने हेतु बाध्य नहीं है)।
अनुच्छेद 3: संसद को साधारण बहुमत से किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके, दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य के निर्माण, राज्य क्षेत्र बढ़ाने/घटाने या नाम/सीमा में परिवर्तन की शक्ति।
संवैधानिक प्रक्रिया:
अनुच्छेद 2: संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना कर सकती है (जो क्षेत्र पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे, जैसे सिक्किम)।
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राजस्थान कनेक्शन:
राजस्थान के एकीकरण का 7वाँ और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत पूरा हुआ था (अजमेर-मेरवाड़ा, आबू-देलवाड़ा व सुनेल टप्पा का विलय)।
क्षेत्रफल में देश में प्रथम स्थान: 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान (3,42,239 वर्ग किमी) देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना (भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%)।
राजस्थान की सीमा 5 राज्यों (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात) से लगती है।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"नवंबर 2000 त्रिमूर्ति: 1 Nov छत्तीसगढ़ (26वाँ), 9 Nov उत्तराखंड (27वाँ), 15 Nov झारखंड (28वाँ)"।
"अनुच्छेद 3 = संसद साधारण बहुमत से नए राज्य बनाए | राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक | 28 राज्य + 8 UT"।
"1 Nov 2000 MP-छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद राजस्थान बना क्षेत्रफल में No. 1 (3,42,239 वर्ग किमी = 10.41%)"।
प्रधानमंत्री ने बस्तर (करनपुर, छत्तीसगढ़) के CoBRA ऑपरेशंस बेस पर सुरक्षा बलों संग मनाई दीपावली — वामपंथी उग्रवाद (LWE) पर 80% नियंत्रण, ऑपरेशन समाधान और फॉरवर्ड बेस रणनीति
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित बस्तर संभाग के करनपुर स्थित CRPF की विशेष कोबरा (CoBRA 201 व 204 बटालियन) ऑपरेशंस बेस पर जवानों के साथ दीपावली का पावन पर्व मनाया। प्रधानमंत्री ने जवानों के शौर्य को नमन करते हुए रेखांकित किया कि पिछले एक दशक में कठोर सुरक्षा अभियानों, सुरक्षा बलों के 450+ नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs) और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण देश में वामपंथी उग्रवाद (LWE / Naxalism) 80% से अधिक सिमट चुका है और बस्तर अब आतंक के साए से मुक्त होकर विकास की मुख्यधारा में लौट रहा है।
CoBRA का गठन: 2008 में CRPF के अंतर्गत गुरिल्ला एवं घने जंगलों में ऑपरेशनों (Jungle Warfare) हेतु प्रशिक्षित विशेष कमांडो फोर्स।
वामपंथी उग्रवाद में भारी गिरावट: गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 73% और सुरक्षा बल व नागरिकों की मौतों में 86% की अभूतपूर्व कमी आई है।
सुरक्षा रणनीति — SAMADHAN: गृह मंत्रालय द्वारा 2017 में लागू "समाधान" सिद्धांत (S-Smart Leadership, A-Aggressive Strategy, M-Motivation, A-Actionable Intelligence, D-Dashboard KPIs, H-Harnessing Technology, A-Action plan, N-No access to financing)।
विकास पहलें: आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts), एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS) और सुरक्षा बलों के संरक्षणात्मक फॉरवर्ड बेस।
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सुरक्षा बल व संविधान (Static GK):
CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल): स्थापना — 27 जुलाई 1939 (क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस); 1949 में CRPF अधिनियम द्वारा नामकरण; देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)।
CAPF के 7 बल: CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB, NSG और असम राइफल्स (सभी गृह मंत्रालय के अधीन)।
संवैधानिक स्थिति: संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य सूची (State List) के विषय हैं; केंद्र सरकार अनुच्छेद 355 के तहत आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करती है।
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राजस्थान कनेक्शन:
राजस्थान में आंतरिक सुरक्षा व सीमा सुरक्षा की प्रमुख जिम्मेदारी BSF (सीमा सुरक्षा बल) के पास है, जो भारत-पाक की 1,070 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय रेडक्लिफ सीमा (श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर) की सुरक्षा करती है।
राजस्थान पुलिस की विशेष एजेंसियाँ: संगठित अपराध, आतंकवाद और साइबर खतरों से निपटने हेतु SOG (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप), ATS (एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड) और AGTF (एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स) सक्रिय हैं।
राजस्थान के शेखावाटी और अन्य क्षेत्रों के हजारों जवान CRPF, BSF और CoBRA बटालियन में देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा में तैनात हैं।
भारत रत्न और पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने 100वें वर्ष में प्रविष्ट — उप-प्रधानमंत्री का संविधानेतर स्वरूप, 7 उप-प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) में ऐतिहासिक भूमिका
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
भारत के पूर्व उप-प्रधानमंत्री एवं "भारत रत्न" से सम्मानित वरिष्ठ राजनेता लालकृष्ण आडवाणी 8 नवंबर 2026 को अपने 99 वर्ष पूर्ण कर 100वें वर्ष में प्रविष्ट हुए (जन्म: 8 नवंबर 1927, कराची, अविभाजित भारत)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएँ दीं और भारतीय संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता तथा सुशासन में उनके सात दशकों के योगदान को रेखांकित किया। वर्ष 2024 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न" से विभूषित किया गया था।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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व्यक्तित्व व उपलब्धियाँ — मुख्य तथ्य:
जन्म व प्रारंभिक जीवन: 8 नवंबर 1927, कराची (अविभाजित भारत); भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संस्थापक नेताओं में अग्रणी।
भारत के 7वें उप-प्रधानमंत्री: 2002 से 2004 तक (अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में); इसके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री (1998–2004) तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री (1977–1979)।
सर्वोच्च नागरिक सम्मान: वर्ष 2024 में राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित; वर्ष 2015 में पद्म विभूषण।
ऐतिहासिक योजनाएँ: गृह मंत्री व उप-प्रधानमंत्री के रूप में देश के सभी गाँवों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने वाली "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" (PMGSY - 25 दिसंबर 2000) की संकल्पना और क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका।
आत्मकथा: प्रसिद्ध पुस्तक *"My Country My Life"* (माय कंट्री माय लाइफ, 2008)।
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उप-प्रधानमंत्री पद (Static GK):
संवैधानिक स्थिति: उप-प्रधानमंत्री का पद एक संविधानेतर / गैर-संवैधानिक पद (Extra-Constitutional Post) है; संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है।
कैबिनेट दर्जा: उप-प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के समान शपथ और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं; वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में प्रशासनिक समन्वय करता है किंतु वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है।
प्रथम उप-प्रधानमंत्री: सरदार वल्लभभाई पटेल (1947–1950)।
अब तक के 7 उप-प्रधानमंत्री: (1) सरदार पटेल, (2) मोरारजी देसाई, (3) चौधरी चरण सिंह, (4) जगजीवन राम, (5) वाई.बी. चव्हाण, (6) देवी लाल, और (7) लालकृष्ण आडवाणी।
भारत रत्न 2024: कुल 5 हस्तियों को प्रदान किया गया — कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन।
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राजस्थान कनेक्शन:
लालकृष्ण आडवाणी ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1947 से 1952 के दौरान राजस्थान के कोटा, बूँदी और अलवर क्षेत्रों में आरएसएस प्रचारक और जनसंघ के संगठनकर्ता के रूप में कार्य किया था।
PMGSY योजना का प्रभाव: राजस्थान के थार मरुस्थल (जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर) और आदिवासी क्षेत्रों (बांसवाड़ा, डूंगरपुर) की हजारों दूरस्थ ढाणियों को PMGSY के माध्यम से पहली बार मुख्य सड़क संपर्क मिला।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"LK Advani = 100वाँ वर्ष (जन्म 8 Nov 1927) | 7वें उप-प्रधानमंत्री (2002-04) | भारत रत्न 2024 | My Country My Life"।
"उप-प्रधानमंत्री = गैर-संवैधानिक पद (कैबिनेट मंत्री समकक्ष) | पहले सरदार पटेल, अंतिम आडवाणी (कुल 7)"।
"PMGSY = 25 दिसंबर 2000 | 2024 में 5 भारत रत्न (आडवाणी, कर्पूरी, नरसिम्हा, चरण सिंह, स्वामीनाथन)"।
235 पदक विजेता खिलाड़ियों (73 पैरा-एथलीटों सहित) को आउट-ऑफ-टर्न सीधी सरकारी नियुक्तियाँ — 9 अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता बने DSP; राज्य में RAS व प्रमुख भर्ती परीक्षाओं को वार्षिक कराने का रोडमैप
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
राजस्थान सरकार ने राज्य के उत्कृष्ट पदक विजेता खिलाड़ियों के प्रोत्साहन एवं पुनर्वास हेतु अपनी संशोधित खेल नीति के अंतर्गत 235 पदक विजेता खिलाड़ियों (जिनमें 73 पैरा-एथलीट शामिल हैं) को विभिन्न सरकारी विभागों में "आउट-ऑफ-टर्न" (Out-of-Turn) नियमित सरकारी नियुक्तियाँ प्रदान करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया है। इनमें 9 अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को सीधे राजस्थान पुलिस सेवा में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) पद पर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने RPSC एवं RSSB को RAS, पटवारी और CET जैसी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं को वार्षिक रूप से आयोजित करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
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खेल नियुक्तियाँ — मुख्य बिंदु:
कुल नियुक्तियाँ: 235 पदक विजेता खिलाड़ी; इनमें 73 पैरा-एथलीट शामिल हैं, जो दिव्यांग प्रतिभाओं के सशक्तिकरण का बड़ा कदम है।
राजपत्रित पद (DSP): अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले 9 शीर्ष पदक विजेताओं को सीधे पुलिस उपाधीक्षक (DSP) पद पर नियुक्ति।
अन्य पद: सब-इंस्पेक्टर (SI), वनपाल, शारीरिक शिक्षक (PTI) और मंत्रालयिक संवर्ग में नियुक्तियाँ।
राजस्थान उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम, 2013: राज्य सेवाओं में खिलाड़ियों हेतु 2% क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) और ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल, नेशनल गेम्स पदक विजेताओं को बिना परीक्षा सीधी नौकरी का प्रावधान।
वार्षिक परीक्षा सुधार: RAS भर्ती को यूपीएससी सिविल सेवा की तर्ज पर प्रतिवर्ष आयोजित करने तथा RSSB द्वारा पटवारी और CET परीक्षाओं का नियमित कैलेंडर जारी करने पर बल।
परीक्षा शुचिता: राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2022 (संशोधित — पेपर लीक पर आजीवन कारावास व ₹10 करोड़ तक जुर्माना) के कड़े क्रियान्वयन की समीक्षा।
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राजस्थान खेल प्रशासन (Static GK):- महाराणा प्रताप पुरस्कार: राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों हेतु (पुरस्कार राशि — ₹5 लाख)।- गुरु वशिष्ठ पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों (Coaches) हेतु (पुरस्कार राशि — ₹5 लाख)।
राजस्थान का राज्य खेल: बास्केटबॉल (वर्ष 1948 में राज्य खेल घोषित)।
राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार:
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद (RSSC): स्थापना 1957, मुख्यालय सवाई मानसिंह (SMS) स्टेडियम, जयपुर; प्रथम अध्यक्ष — वी.जी. कानेटकर।
प्रमुख राजस्थानी ओलंपियन व पैरालंपियन: राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (एथेंस 2004 रजत, शूटिंग), अवनि लेखरा (टोक्यो 2020 व पेरिस 2024 पैरालंपिक स्वर्ण, शूटिंग), देवेन्द्र झाझड़िया (2 स्वर्ण, 1 रजत, भाला फेंक), कृष्णा नागर (पैरा बैडमिंटन स्वर्ण)।
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परीक्षा व प्रशासनिक महत्व:
राजस्थान में खेल कोटे से भर्तियों और पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न RPSC RAS, CET, पटवारी, REET और पुलिस परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाते हैं।
राज्य में खेल अधोसंरचना: प्रत्येक पंचायत स्तर पर ओपन जिम व खेल मैदान तथा खेलो इंडिया योजना के तहत बहुउद्देश्यीय खेल परिसरों का निर्माण जारी।
🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
"राजस्थान खेल नियुक्तियाँ: 235 खिलाड़ी (73 पैरा) आउट-ऑफ-टर्न | 9 DSP | 2% खेल कोटा (2013 नियम)"।
"राज्य खेल = बास्केटबॉल (1948) | महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ पुरस्कार = ₹5 लाख | क्रीड़ा परिषद 1957 SMS जयपुर"।
