9 नवंबर 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर्स

राजस्थान व राष्ट्रीय परीक्षा विशेष समसामयिकी के मुख्य बिंदु

• RPSC, RSMSSB, CET, पटवारी व पुलिस परीक्षा हेतु
• महत्वपूर्ण योजनाएं, पुरस्कार व समसामयिक घटनाएं
• विस्तृत व्याख्या व दैनिक अभ्यास क्विज़ उपलब्ध

9 नवंबर — राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (National Legal Services Day 2026): विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के 31 वर्ष पूरे — NALSA, अनुच्छेद 39A (निःशुल्क कानूनी सहायता), टेली-लॉ 2.0 और लोक अदालतों का राष्ट्रव्यापी प्रसार

प्रतिवर्ष 9 नवंबर को देश भर में "राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस" (National Legal Services Day) मनाया जाता है। यह दिन 9 नवंबर

• दिवस व अधिनियम — मुख्य तथ्य: • **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**: संसद द्वारा **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** पारित; औपचारिक रूप से **9 नवंबर 1995** को लागू हुआ। • **NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)**: मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) — **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)**; कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) — उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। • **त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना**: - राष्ट्रीय स्तर: **NALSA** (नई दिल्ली) - राज्य स्तर: **SLSA** (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अध्यक्ष — उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) - जिला स्तर: **DLSA** (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अध्यक्ष — जिला एवं सत्र न्यायाधीश) - उपखंड/तालुका स्तर: **TLSC** (तालुका विधिक सेवा समिति) • **लोक अदालतें (Lok Adalats)**: अधिनियम की धारा 19 से 22 के तहत वैधानिक दर्जा; लोक अदालत का निर्णय **सिविल कोर्ट की डिक्री** के समान अंतिम होता है, जिसके विरुद्ध **कोई अपील नहीं** होती। • **डिजिटल पहलें**: न्याय विभाग और NALSA की **टेली-लॉ (Tele-Law)** सेवा (CSC के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वकीलों से निःशुल्क विधिक परामर्श), **न्याय बंधु** (प्रो बोनो कानूनी सेवाएँ) और **DISHA** योजना।
• संवैधानिक प्रावधान (Static GK): • **अनुच्छेद 39A**: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया)। • **अनुच्छेद 14 व 21**: विधि के समक्ष समानता तथा निष्पक्ष एवं त्वरित सुनवाई का अधिकार (हुस्नआरा खातून बनाम बिहार गृह सचिव, 1979 वाद में त्वरित न्याय को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना गया)। • **निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र**: महिलाएँ, बच्चे, SC/ST, दिव्यांग, औद्योगिक श्रमिक, प्राकृतिक आपदा व हिंसा के शिकार, हिरासत में रखे गए व्यक्ति तथा निर्धारित आय सीमा (राज्यों में ₹1.5 लाख से ₹3 लाख तक) से कम आय वाले नागरिक।

9 नवंबर — उत्तराखंड स्थापना दिवस (26वाँ स्थापना वर्ष): उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, 27वाँ राज्य व गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी — संविधान के अनुच्छेद 3 और राज्य निर्माण की संवैधानिक प्रक्रिया

उत्तराखंड राज्य आज 9 नवंबर 2026 को अपना 26वाँ स्थापना दिवस (Silver Jubilee Celebrations / 26वां स्थापना वर्ष) मना रहा है

• स्थापना — मुख्य तथ्य: • **स्थापना तिथि**: **9 नवंबर 2000**; **उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000** के तहत देश का **27वाँ राज्य** बना। • **राजधानी**: **देहरादून** (शीतकालीन) तथा **गैरसैंण / भराड़ीसैंण** (चमोली जिला — ग्रीष्मकालीन राजधानी, 2020 में घोषित)। • **नाम परिवर्तन**: मूल नाम **उत्तरांचल** था, जिसे **उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006** द्वारा **1 जनवरी 2007** से "उत्तराखंड" किया गया। • **नवंबर 2000 में गठित तीन नए राज्य**: 1. **छत्तीसगढ़** — **1 नवंबर 2000** (26वाँ राज्य, मध्य प्रदेश से अलग) 2. **उत्तराखंड** — **9 नवंबर 2000** (27वाँ राज्य, उत्तर प्रदेश से अलग) 3. **झारखंड** — **15 नवंबर 2000** (28वाँ राज्य, बिहार से अलग, भगवान बिरसा मुंडा जयंती) • **वर्तमान स्थिति**: 2 जून 2014 को तेलंगाना (29वाँ राज्य) बनने और 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद वर्तमान में भारत में **28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश** हैं।
• राज्य पुनर्गठन (Static GK): • **अनुच्छेद 3**: संसद को साधारण बहुमत से किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके, दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य के निर्माण, राज्य क्षेत्र बढ़ाने/घटाने या नाम/सीमा में परिवर्तन की शक्ति। • **संवैधानिक प्रक्रिया**: - ऐसा कोई भी विधेयक केवल **राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश** पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। - राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को उसके विचार जानने हेतु भेजते हैं (परंतु संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने हेतु बाध्य नहीं है)। • **अनुच्छेद 2**: संसद विधि द्वारा संघ में **नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना** कर सकती है (जो क्षेत्र पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे, जैसे सिक्किम)।

आंतरिक सुरक्षा: प्रधानमंत्री ने बस्तर (करनपुर, छत्तीसगढ़) के CoBRA ऑपरेशंस बेस पर सुरक्षा बलों संग मनाई दीपावली — वामपंथी उग्रवाद (LWE) पर 80% नियंत्रण, ऑपरेशन समाधान और फॉरवर्ड बेस रणनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित बस्तर संभाग के करनपुर स्थित CRPF की विशेष कोबरा

• आयोजन व रणनीति — मुख्य तथ्य: • **स्थल**: **करनपुर, बस्तर संभाग (छत्तीसगढ़)**; **CoBRA (कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन)** ऑपरेशंस बेस। • **CoBRA का गठन**: **2008** में CRPF के अंतर्गत गुरिल्ला एवं घने जंगलों में ऑपरेशनों (Jungle Warfare) हेतु प्रशिक्षित विशेष कमांडो फोर्स। • **वामपंथी उग्रवाद में भारी गिरावट**: गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में नक्सली हिंसा की घटनाओं में **73%** और सुरक्षा बल व नागरिकों की मौतों में **86%** की अभूतपूर्व कमी आई है। • **सुरक्षा रणनीति — SAMADHAN**: गृह मंत्रालय द्वारा 2017 में लागू "समाधान" सिद्धांत (S-Smart Leadership, A-Aggressive Strategy, M-Motivation, A-Actionable Intelligence, D-Dashboard KPIs, H-Harnessing Technology, A-Action plan, N-No access to financing)। • **विकास पहलें**: आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts), एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS) और सुरक्षा बलों के संरक्षणात्मक फॉरवर्ड बेस।
• सुरक्षा बल व संविधान (Static GK): • **CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल)**: स्थापना — **27 जुलाई 1939** (क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस); 1949 में CRPF अधिनियम द्वारा नामकरण; देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)। • **CAPF के 7 बल**: CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB, NSG और असम राइफल्स (सभी गृह मंत्रालय के अधीन)। • **संवैधानिक स्थिति**: संविधान की **7वीं अनुसूची** के तहत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" **राज्य सूची (State List)** के विषय हैं; केंद्र सरकार अनुच्छेद 355 के तहत आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करती है।

राष्ट्रीय व्यक्तित्व: भारत रत्न और पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने 100वें वर्ष में प्रविष्ट — उप-प्रधानमंत्री का संविधानेतर स्वरूप, 7 उप-प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) में ऐतिहासिक भूमिका

भारत के पूर्व उप-प्रधानमंत्री एवं "भारत रत्न" से सम्मानित वरिष्ठ राजनेता लालकृष्ण आडवाणी 8 नवंबर 2026 को अपने 99 वर्ष पू

• व्यक्तित्व व उपलब्धियाँ — मुख्य तथ्य: • **जन्म व प्रारंभिक जीवन**: **8 नवंबर 1927**, कराची (अविभाजित भारत); भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संस्थापक नेताओं में अग्रणी। • **भारत के 7वें उप-प्रधानमंत्री**: **2002 से 2004** तक (अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में); इसके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री (**1998–2004**) तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री (1977–1979)। • **सर्वोच्च नागरिक सम्मान**: वर्ष **2024** में राष्ट्रपति द्वारा **भारत रत्न** से सम्मानित; वर्ष 2015 में **पद्म विभूषण**। • **ऐतिहासिक योजनाएँ**: गृह मंत्री व उप-प्रधानमंत्री के रूप में देश के सभी गाँवों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने वाली **"प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" (PMGSY - 25 दिसंबर 2000)** की संकल्पना और क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका। • **आत्मकथा**: प्रसिद्ध पुस्तक *"My Country My Life"* (माय कंट्री माय लाइफ, 2008)।
• उप-प्रधानमंत्री पद (Static GK): • **संवैधानिक स्थिति**: उप-प्रधानमंत्री का पद एक **संविधानेतर / गैर-संवैधानिक पद (Extra-Constitutional Post)** है; संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। • **कैबिनेट दर्जा**: उप-प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से **कैबिनेट मंत्री के समान** शपथ और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं; वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में प्रशासनिक समन्वय करता है किंतु वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। • **प्रथम उप-प्रधानमंत्री**: **सरदार वल्लभभाई पटेल** (1947–1950)। • **अब तक के 7 उप-प्रधानमंत्री**: (1) सरदार पटेल, (2) मोरारजी देसाई, (3) चौधरी चरण सिंह, (4) जगजीवन राम, (5) वाई.बी. चव्हाण, (6) देवी लाल, और (7) लालकृष्ण आडवाणी। • **भारत रत्न 2024**: कुल 5 हस्तियों को प्रदान किया गया — कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन।

आज का करंट अफेयर्स टेस्ट दें!

क्या आप आज के सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं?

• ⚡ 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQs)
• 🏆 स्कोर, रैंक व विश्लेषण
• 📲 फ्री PDF डाउनलोड व WhatsApp शेयरिंग