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शुक्रवार, 6 नवंबर 2026·5 प्रमुख घटनाएँ·निःशुल्क दैनिक संकलन

6 नवंबर 2026 — करेंट अफेयर्स (दैनिक समसामयिकी)

संपादन: योगेश जांगिड़ (सुयोग अकादमी)प्रकाशित: संपादकीय नीति · नवंबर 2026 के सभी संकलन

आज की 5 परीक्षा-उपयोगी खबरें: (1) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांख्यिकी तंत्र के आधुनिकीकरण हेतु ₹4,371.10 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्र योजना "VISTAR" (2026-27 से 2030-31) को मंजूरी दी — 8वीं आर्थिक गणना भी इसी में; (2) भारत ने मोहाली में जापान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती — लगातार तीसरा खिताब, 7 में से 7 मैच जीते; (3) गोवा में खान मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में क्रिटिकल मिनरल्स के 20 ब्लॉकों की 9वीं नीलामी किश्त व एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की तीसरी किश्त शुरू; (4) राजस्थान: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने का अधिकार राजस्थान पुलिस को देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी; (5) 6 नवंबर — युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के दोहन की रोकथाम का अंतरराष्ट्रीय दिवस, साथ में 45वाँ शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला (अतिथि देश ओमान)। हर खबर के साथ स्टैटिक GK, राजस्थान कनेक्शन, स्मरण सूत्र और स्रोत।

#1
अर्थव्यवस्थाRASUPSCSSCCETPATWARI

सांख्यिकी तंत्र हेतु ₹4,371 करोड़ की VISTAR योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी: Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research — सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) की ₹4,371.10 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्र योजना, अवधि 2026-27 से 2030-31 — 59 बड़े सर्वेक्षण, राज्यों हेतु SSS 2.0 और 8वीं आर्थिक गणना

परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना "विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च (VISTAR)" को मंजूरी दी। ₹4,371.10 करोड़ के परिव्यय वाली यह योजना 2026-27 से 2030-31 (16वें वित्त आयोग चक्र) तक चलेगी। उद्देश्य — विकसित भारत 2047 के अनुरूप एक वास्तविक-समय (real-time), गतिशील और भविष्य के लिए तैयार आधिकारिक सांख्यिकी तंत्र, जिसमें डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग शामिल है।

महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)

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    योजना — मुख्य तथ्य:
    • पूरा नाम: Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research।
    • प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) — पूरा व्यय केंद्र वहन करेगा; नोडल मंत्रालय MoSPI।
    • परिव्यय: ₹4,371.10 करोड़; अवधि: वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31।
    • स्वीकृति: केंद्रीय मंत्रिमंडल, 4 नवंबर 2026।
    • निजता-आधारित डिज़ाइन (privacy by design), मशीन-पठनीय व आपस में जुड़ सकने वाले (interoperable) डेटासेट; छात्रों हेतु इंटर्नशिप व शोध परियोजनाओं को अनुदान।
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    तीन घटक:
    • (1) व्यापक सांख्यिकीय संचालन व इकोसिस्टम सुदृढ़ीकरण — 16वें वित्त आयोग चक्र में बड़े सर्वेक्षण 43 से बढ़ाकर 59; नए सूचकांक — Headline Index of Services Production व Index of Unincorporated Sector Enterprises; मोबाइल फोन, स्कैनर और ई-कॉमर्स डेटा जैसे वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग।
    • (2) Support for Statistical Strengthening (SSS 2.0) — राज्यों/UT को परिणाम-आधारित (deliverable-linked) वित्तीय व तकनीकी सहायता; ज़िला व 10 लाख+ आबादी वाले शहरों के स्तर पर PLFS, HCES, ASUSE और राज्य/ज़िला GDP के अनुमान।
    • (3) 8वीं आर्थिक गणना — राज्यों/UT के सहयोग से; ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर तक गैर-कृषि प्रतिष्ठानों और उनमें कार्यरत श्रमिकों की गणना; आगे राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यावसायिक रजिस्टर (Statistical Business Register) का आधार।
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    Static GK:
    • MoSPI — 15 अक्टूबर 1999 को सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय से गठित।
    • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) — 2019 में CSO और NSSO के विलय से बना।
    • राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) — रंगराजन आयोग की सिफारिश पर 2005 में गठित।
    • सांख्यिकी दिवस — 29 जून (प्रो. पी.सी. महालनोबिस की जयंती); महालनोबिस ने 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना की।
    • आर्थिक गणना — पहली 1977 में; 7वीं (2019) CSC e-Governance के माध्यम से डिजिटल रूप से हुई।
    • PLFS — आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (बेरोज़गारी दर); HCES — घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण; ASUSE — असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण।
  • 🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
स्रोत:PIB / PMIndia — Cabinet approves VISTAR, a central sector scheme for 2026-27 to 2030-31 (4 नवंबर 2026); UNI व Pragativadi रिपोर्ट
#2
खेलCETSSCPOLICEPATWARIRAS

एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026

भारत ने फाइनल में जापान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड छठा खिताब जीता — मोहाली में 5 नवंबर को फाइनल, टूर्नामेंट में 7 में से 7 जीत, लगातार तीसरा खिताब (2023, 2024, 2026); कांस्य — मलेशिया

परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?

हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 5 नवंबर 2026 को मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जापान को 4-1 से हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का रिकॉर्ड छठा खिताब जीता। जापान ने तीसरे मिनट में कज़ुमासा मात्सुमोतो के गोल से बढ़त ली थी और हाफ-टाइम तक 1-0 आगे था, लेकिन भारत ने तीसरे-चौथे क्वार्टर में चार गोल कर वापसी की। भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा।

महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)

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    फाइनल — मुख्य तथ्य:
    • परिणाम: भारत 4-1 जापान (5 नवंबर 2026, मोहाली, पंजाब)।
    • भारत के गोल: शिलानंद लाकड़ा (42वाँ मिनट), दिलप्रीत सिंह (47वाँ), जुगराज सिंह (52वाँ), विवेक सागर प्रसाद (53वाँ); जापान — कज़ुमासा मात्सुमोतो (3रा मिनट)।
    • कप्तान: हरमनप्रीत सिंह; भारत ने 7 में से 7 मैच जीते; लीग चरण में भी जापान को 4-1 से हराया था।
    • आयोजन: 27 अक्टूबर – 5 नवंबर 2026; लीग मैच जालंधर (ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम) और नॉकआउट मोहाली में।
    • कांस्य पदक मैच: मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को 5-2 से हराया।
    • पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया, उसकी जगह बांग्लादेश को शामिल किया गया।
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    भारत के खिताब — टूर्नामेंट इतिहास:
    • भारत के 6 खिताब: 2011, 2016, 2018 (पाकिस्तान के साथ संयुक्त), 2023, 2024, 2026 — सर्वाधिक।
    • पहला संस्करण — 2011, ओर्डोस (चीन): भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को शूटआउट में हराया।
    • 2018 (मस्कट, ओमान): बारिश के कारण फाइनल रद्द, भारत–पाकिस्तान संयुक्त विजेता।
    • 2023 (चेन्नई): भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराया; 2024 (हुलुनबुइर, चीन): भारत ने मेज़बान चीन को 1-0 से हराया।
    • जापान अब तक यह खिताब नहीं जीत सका — 2013, 2021 व 2026 के फाइनल में हार।
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    Static GK:
    • एशियन हॉकी फेडरेशन (AHF) यह टूर्नामेंट आयोजित करता है; विश्व संस्था — अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH), मुख्यालय लुसाने (स्विट्ज़रलैंड)।
    • भारत के ओलंपिक हॉकी पदक — 8 स्वर्ण (अंतिम 1980 मास्को) सहित; टोक्यो 2020 व पेरिस 2024 में कांस्य।
    • राष्ट्रीय खेल दिवस — 29 अगस्त (मेजर ध्यानचंद की जयंती); देश का सर्वोच्च खेल सम्मान — मेजर ध्यानचंद खेल रत्न।
    • ध्यान दें: भारत सरकार ने किसी खेल को आधिकारिक रूप से "राष्ट्रीय खेल" घोषित नहीं किया है (खेल मंत्रालय, RTI उत्तर 2012)।
  • 🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
स्रोत:The Tribune — India beat Japan 4-1 to lift record-extending 6th Asian Champions Trophy title (5 नवंबर 2026)
#3
राष्ट्रीयRASUPSCCETPATWARISSC

खान मंत्रियों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन (गोवा, 5–6 नवंबर)

केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने क्रिटिकल व रणनीतिक खनिजों के 20 ब्लॉकों की 9वीं नीलामी किश्त और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (EL) की तीसरी किश्त शुरू की — बोली 7 जनवरी 2027 तक

परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने 5 नवंबर 2026 को गोवा में आयोजित राज्य खान मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) एवं रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की 9वीं किश्त और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉकों की तीसरी किश्त का शुभारंभ किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि थे और केंद्रीय खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी उपस्थित रहे। (कल के पैक में शामिल ₹2,814 करोड़ की क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग योजना से यह अलग कदम है — यह खनन ब्लॉकों की नीलामी से जुड़ा है।)

महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)

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    नीलामी — मुख्य तथ्य:
    • 9वीं किश्त: 20 क्रिटिकल व रणनीतिक खनिज ब्लॉक — खनिज (नीलामी) नियमों के तहत।
    • पिछली 8 किश्तें: 100 विशिष्ट ब्लॉक पेश, जिनमें से 64 की सफल नीलामी।
    • एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (EL) — MMDR अधिनियम की धारा 10BA के तहत; सातवीं अनुसूची के 29 क्रिटिकल व गहरे खनिजों हेतु; पहली दो किश्तों में 11 EL ब्लॉक नीलाम।
    • समय-सारिणी: टेंडर दस्तावेज़ बिक्री 5 नवंबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक; तकनीकी बोली व प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव 7 जनवरी 2027 (शाम 5 बजे) तक; नीलामी MSTC ई-प्लेटफॉर्म पर।
    • पद्धति: खनन पट्टा/कंपोज़िट लाइसेंस — दो-चरणीय आरोही (ascending forward) नीलामी, सबसे अधिक राजस्व हिस्सा देने वाला विजेता; EL — अवरोही (reverse) नीलामी, सबसे कम राजस्व हिस्सा माँगने वाला विजेता।
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    नियमों में सुधार:
    • खनिज (नीलामी) तृतीय संशोधन नियम, 2026 — 16 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित।
    • पार्ट-D खनिजों के लिए दूसरे दौर में न्यूनतम तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता 3 से घटाकर 2।
    • आशय पत्र (LoI) अब एकीकृत खनन पोर्टल (Unified Mining Portal) से स्वतः जारी होंगे।
    • सम्मेलन में बताया गया कि कोयला व खनिज एक्सचेंज लगभग 90% तैयार हैं।
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    Static GK:
    • खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम — MMDR Act, 1957; 2023 संशोधन से केंद्र को 24 क्रिटिकल खनिजों (पहली अनुसूची का पार्ट-D) की नीलामी का अधिकार मिला और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की व्यवस्था शुरू हुई।
    • खान मंत्रालय ने जून 2023 में 30 क्रिटिकल खनिजों की सूची जारी की (लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, टंगस्टन, दुर्लभ मृदा तत्व आदि)।
    • राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) — जनवरी 2025 में मंत्रिमंडल की मंजूरी।
    • KABIL (खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड) — विदेश में क्रिटिकल खनिज संपत्तियाँ हासिल करने हेतु NALCO, HCL व MECL का संयुक्त उपक्रम।
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    राजस्थान कनेक्शन व स्मरण सूत्र:
स्रोत:PSU Watch — Mines Ministry launches 9th critical mineral block auction tranche, 3rd exploration licence tranche (5 नवंबर 2026)
#4
राजस्थानPOLICERASCETPATWARI

राजस्थान पुलिस को मिलेगा सार्वजनिक स्थानों पर CCTV लगाने का अधिकार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस समीक्षा बैठक में DG (कानून-व्यवस्था) संजय अग्रवाल के प्रस्ताव को दी सैद्धांतिक मंजूरी; अब तक यह कार्य DoIT के पास था

परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में हुई पुलिस समीक्षा बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने का अधिकार राजस्थान पुलिस को देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है (रिपोर्ट 5 नवंबर 2026)। यह प्रस्ताव महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) संजय अग्रवाल ने रखा था। अभी CCTV लगाने का काम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT) के अधीन है, जिससे कैमरों के रखरखाव और स्थान तय करने में पुलिस को कठिनाई होती थी। आने वाले दिनों में पुलिस स्तर पर टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।

महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)

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    फैसला — मुख्य बिंदु:
    • क्या: सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने का अधिकार राजस्थान पुलिस को — अभी सैद्धांतिक (in-principle) मंजूरी, अंतिम आदेश शेष।
    • प्रस्तावक: DG (कानून-व्यवस्था) संजय अग्रवाल; मंजूरी — मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (पुलिस समीक्षा बैठक)।
    • अब तक: यह कार्य DoIT (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग) के पास — रखरखाव व स्थान-चयन में पुलिस की भूमिका सीमित थी।
    • आगे: पुलिस स्तर पर टेंडर प्रक्रिया; अपराध-नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और जाँच में कैमरा फुटेज का सीधा उपयोग।
    • नोट: कैमरों की संख्या या बजट अभी घोषित नहीं हुआ है।
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    राजस्थान पुलिस — Static GK:
    • ध्येय वाक्य: "आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर"।
    • राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 — पुराने पुलिस अधिनियम 1861 के स्थान पर; पुलिस मुख्यालय जयपुर।
    • राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) — जयपुर; पुलिस आयुक्तालय प्रणाली — जयपुर व जोधपुर (1 जनवरी 2011 से)।
    • अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर — ज़िलों में CCTV निगरानी व आपात सेवाओं का एकीकृत केंद्र; नागरिकों हेतु RajCop Citizen ऐप।
    • राज्य में पुलिस राज्य सूची का विषय है — संविधान की सातवीं अनुसूची, सूची-II, प्रविष्टि 2।
  • 🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
स्रोत:First India News — पुलिस को मिलेगा सार्वजनिक स्थानों पर CCTV लगाने का अधिकार, CM भजनलाल शर्मा की सैद्धांतिक मंजूरी (5 नवंबर 2026)
#5
अंतरराष्ट्रीयRASUPSCSSCCET

6 नवंबर — युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के दोहन की रोकथाम का अंतरराष्ट्रीय दिवस (UNGA संकल्प 56/4, वर्ष 2001); साथ में — 45वाँ शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला (4–15 नवंबर 2026), अतिथि देश ओमान, थीम "Made of Stories"

परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 6 नवंबर को "युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के दोहन की रोकथाम का अंतरराष्ट्रीय दिवस" (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict) मनाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर 2001 को संकल्प 56/4 द्वारा यह दिवस घोषित किया था, ताकि युद्ध में जल स्रोतों, वनों, खेतों और वन्यजीवों को होने वाले नुकसान पर ध्यान दिया जाए। इसी सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात में 45वाँ शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला (SIBF) 4 से 15 नवंबर 2026 तक एक्सपो सेंटर शारजाह में चल रहा है।

महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)

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    6 नवंबर — अंतरराष्ट्रीय दिवस:
    • घोषणा: UNGA संकल्प 56/4, 5 नवंबर 2001।
    • उद्देश्य: सशस्त्र संघर्ष के दौरान पर्यावरण (जल, वन, भूमि, वन्यजीव) को नुकसान से बचाना; संघर्ष-पश्चात पर्यावरणीय पुनर्स्थापन।
    • UNEP के अनुसार पिछले 60 वर्षों में कम से कम 40% आंतरिक संघर्ष प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़े रहे हैं।
    • 2016 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-2) ने सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण संरक्षण पर संकल्प UNEP/EA.2/Res.15 पारित किया।
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    Static GK — युद्ध और पर्यावरण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कानून:
    • ENMOD कन्वेंशन — पर्यावरण संशोधन तकनीकों के सैन्य/शत्रुतापूर्ण उपयोग पर प्रतिबंध; 1976 में UNGA द्वारा स्वीकृत, 1978 से प्रभावी।
    • जिनेवा अभिसमय का अतिरिक्त प्रोटोकॉल-I (1977) — अनुच्छेद 35(3) व 55: प्राकृतिक पर्यावरण को "व्यापक, दीर्घकालिक और गंभीर" क्षति पहुँचाने वाले युद्ध-तरीकों पर रोक।
    • UNEP — स्थापना 1972 (स्टॉकहोम सम्मेलन), मुख्यालय नैरोबी (केन्या)।
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    45वाँ शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला (SIBF 2026):
    • अवधि: 4–15 नवंबर 2026, एक्सपो सेंटर शारजाह (UAE); थीम: "Made of Stories"।
    • अतिथि देश (Guest of Honour): ओमान सल्तनत।
    • आयोजक: शारजाह बुक अथॉरिटी (SBA) — अध्यक्ष शेखा बोदूर बिंत सुल्तान अल क़ासिमी।
    • भारत से जुड़ाव: भारत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला — नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला (आयोजक नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत मंडपम); राजस्थान में जयपुर साहित्य उत्सव (JLF) हर वर्ष जनवरी में।
  • 🧠 स्मरण सूत्र (Quick Revision):
स्रोत:संयुक्त राष्ट्र — International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict; WAM / Gulf News — 45th Sharjah International Book Fair 2026