6 नवंबर 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर्स

राजस्थान व राष्ट्रीय परीक्षा विशेष समसामयिकी के मुख्य बिंदु

• RPSC, RSMSSB, CET, पटवारी व पुलिस परीक्षा हेतु
• महत्वपूर्ण योजनाएं, पुरस्कार व समसामयिक घटनाएं
• विस्तृत व्याख्या व दैनिक अभ्यास क्विज़ उपलब्ध

सांख्यिकी तंत्र हेतु ₹4,371 करोड़ की VISTAR योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी: Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research — सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) की ₹4,371.10 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्र योजना, अवधि 2026-27 से 2030-31 — 59 बड़े सर्वेक्षण, राज्यों हेतु SSS 2.0 और 8वीं आर्थिक गणना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मं

• योजना — मुख्य तथ्य: • **पूरा नाम**: **V**iksit Bharat **I**nitiative for **S**tatistical **T**ransformation, **A**nalytics & **R**esearch। • **प्रकार**: **केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme)** — पूरा व्यय केंद्र वहन करेगा; नोडल मंत्रालय **MoSPI**। • **परिव्यय**: **₹4,371.10 करोड़**; **अवधि**: **वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31**। • **स्वीकृति**: केंद्रीय मंत्रिमंडल, **4 नवंबर 2026**। • निजता-आधारित डिज़ाइन (privacy by design), मशीन-पठनीय व आपस में जुड़ सकने वाले (interoperable) डेटासेट; छात्रों हेतु इंटर्नशिप व शोध परियोजनाओं को अनुदान।
• तीन घटक: • **(1) व्यापक सांख्यिकीय संचालन व इकोसिस्टम सुदृढ़ीकरण** — 16वें वित्त आयोग चक्र में बड़े सर्वेक्षण **43 से बढ़ाकर 59**; नए सूचकांक — **Headline Index of Services Production** व **Index of Unincorporated Sector Enterprises**; मोबाइल फोन, स्कैनर और ई-कॉमर्स डेटा जैसे वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग। • **(2) Support for Statistical Strengthening (SSS 2.0)** — राज्यों/UT को परिणाम-आधारित (deliverable-linked) वित्तीय व तकनीकी सहायता; ज़िला व 10 लाख+ आबादी वाले शहरों के स्तर पर PLFS, HCES, ASUSE और राज्य/ज़िला GDP के अनुमान। • **(3) 8वीं आर्थिक गणना** — राज्यों/UT के सहयोग से; ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर तक गैर-कृषि प्रतिष्ठानों और उनमें कार्यरत श्रमिकों की गणना; आगे **राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यावसायिक रजिस्टर (Statistical Business Register)** का आधार।

एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026: भारत ने फाइनल में जापान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड छठा खिताब जीता — मोहाली में 5 नवंबर को फाइनल, टूर्नामेंट में 7 में से 7 जीत, लगातार तीसरा खिताब (2023, 2024, 2026); कांस्य — मलेशिया

हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 5 नवंबर 2026 को मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय

• फाइनल — मुख्य तथ्य: • **परिणाम**: **भारत 4-1 जापान** (5 नवंबर 2026, **मोहाली**, पंजाब)। • **भारत के गोल**: **शिलानंद लाकड़ा (42वाँ मिनट)**, **दिलप्रीत सिंह (47वाँ)**, **जुगराज सिंह (52वाँ)**, **विवेक सागर प्रसाद (53वाँ)**; जापान — **कज़ुमासा मात्सुमोतो (3रा मिनट)**। • **कप्तान**: **हरमनप्रीत सिंह**; भारत ने **7 में से 7** मैच जीते; लीग चरण में भी जापान को **4-1** से हराया था। • **आयोजन**: **27 अक्टूबर – 5 नवंबर 2026**; लीग मैच **जालंधर** (ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम) और नॉकआउट **मोहाली** में। • **कांस्य पदक मैच**: **मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को 5-2** से हराया। • पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया, उसकी जगह **बांग्लादेश** को शामिल किया गया।
• भारत के खिताब — टूर्नामेंट इतिहास: • **भारत के 6 खिताब**: **2011, 2016, 2018 (पाकिस्तान के साथ संयुक्त), 2023, 2024, 2026** — सर्वाधिक। • **पहला संस्करण — 2011, ओर्डोस (चीन)**: भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को शूटआउट में हराया। • **2018 (मस्कट, ओमान)**: बारिश के कारण फाइनल रद्द, भारत–पाकिस्तान संयुक्त विजेता। • **2023 (चेन्नई)**: भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराया; **2024 (हुलुनबुइर, चीन)**: भारत ने मेज़बान चीन को 1-0 से हराया। • **जापान** अब तक यह खिताब नहीं जीत सका — 2013, 2021 व 2026 के फाइनल में हार।

खान मंत्रियों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन (गोवा, 5–6 नवंबर): केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने क्रिटिकल व रणनीतिक खनिजों के 20 ब्लॉकों की 9वीं नीलामी किश्त और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (EL) की तीसरी किश्त शुरू की — बोली 7 जनवरी 2027 तक

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने 5 नवंबर 2026 को गोवा में आयोजित राज्य खान मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में

• नीलामी — मुख्य तथ्य: • **9वीं किश्त**: **20 क्रिटिकल व रणनीतिक खनिज ब्लॉक** — खनिज (नीलामी) नियमों के तहत। • **पिछली 8 किश्तें**: **100** विशिष्ट ब्लॉक पेश, जिनमें से **64** की सफल नीलामी। • **एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (EL)** — **MMDR अधिनियम की धारा 10BA** के तहत; सातवीं अनुसूची के **29 क्रिटिकल व गहरे खनिजों** हेतु; पहली दो किश्तों में **11 EL ब्लॉक** नीलाम। • **समय-सारिणी**: टेंडर दस्तावेज़ बिक्री **5 नवंबर 2026** से **1 जनवरी 2027** तक; तकनीकी बोली व प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव **7 जनवरी 2027 (शाम 5 बजे)** तक; नीलामी **MSTC** ई-प्लेटफॉर्म पर। • **पद्धति**: खनन पट्टा/कंपोज़िट लाइसेंस — **दो-चरणीय आरोही (ascending forward) नीलामी**, सबसे अधिक राजस्व हिस्सा देने वाला विजेता; EL — **अवरोही (reverse) नीलामी**, सबसे कम राजस्व हिस्सा माँगने वाला विजेता।
• नियमों में सुधार: • **खनिज (नीलामी) तृतीय संशोधन नियम, 2026** — **16 अक्टूबर 2026** को अधिसूचित। • **पार्ट-D खनिजों** के लिए दूसरे दौर में न्यूनतम तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता **3 से घटाकर 2**। • आशय पत्र (LoI) अब **एकीकृत खनन पोर्टल (Unified Mining Portal)** से स्वतः जारी होंगे। • सम्मेलन में बताया गया कि **कोयला व खनिज एक्सचेंज** लगभग **90% तैयार** हैं।

राजस्थान पुलिस को मिलेगा सार्वजनिक स्थानों पर CCTV लगाने का अधिकार: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस समीक्षा बैठक में DG (कानून-व्यवस्था) संजय अग्रवाल के प्रस्ताव को दी सैद्धांतिक मंजूरी; अब तक यह कार्य DoIT के पास था

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में हुई पुलिस समीक्षा बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने का अधिकार राजस्थ

• फैसला — मुख्य बिंदु: • **क्या**: सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने का अधिकार **राजस्थान पुलिस** को — अभी **सैद्धांतिक (in-principle) मंजूरी**, अंतिम आदेश शेष। • **प्रस्तावक**: **DG (कानून-व्यवस्था) संजय अग्रवाल**; मंजूरी — **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा** (पुलिस समीक्षा बैठक)। • **अब तक**: यह कार्य **DoIT (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग)** के पास — रखरखाव व स्थान-चयन में पुलिस की भूमिका सीमित थी। • **आगे**: पुलिस स्तर पर **टेंडर प्रक्रिया**; अपराध-नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और जाँच में कैमरा फुटेज का सीधा उपयोग। • नोट: कैमरों की संख्या या बजट अभी घोषित नहीं हुआ है।
• राजस्थान पुलिस — Static GK: • **ध्येय वाक्य**: "**आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर**"। • **राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007** — पुराने **पुलिस अधिनियम 1861** के स्थान पर; पुलिस मुख्यालय **जयपुर**। • **राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA)** — **जयपुर**; **पुलिस आयुक्तालय प्रणाली** — **जयपुर व जोधपुर (1 जनवरी 2011 से)**। • **अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर** — ज़िलों में CCTV निगरानी व आपात सेवाओं का एकीकृत केंद्र; नागरिकों हेतु **RajCop Citizen ऐप**। • राज्य में पुलिस **राज्य सूची** का विषय है — **संविधान की सातवीं अनुसूची, सूची-II, प्रविष्टि 2**।

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