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राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित PKC-ERCP): ज़िले, बाँध, MoU और जल बँटवारा

महेंद्र ढाका (भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
5 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान भूगोल इकाई। आधिकारिक सिलेबस से विषय-सूची; पुस्तक का शब्दशः पाठ नहीं।

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संक्षिप्त उत्तर: राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (PKC) लिंक और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का एकीकृत रूप है। इसका समझौता ज्ञापन (MoU) 28 जनवरी 2024 को और समझौता अनुबंध (MoA) 5 दिसंबर 2024 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच हुआ। 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इसका कार्यक्रम हुआ और जनवरी 2025 में राज्य सरकार ने इसका नाम राम जल सेतु रखा। इससे राजस्थान को 4,102.60 MCM पानी और 17 ज़िलों को पेयजल व सिंचाई का लाभ मिलेगा।

1. परियोजना एक नज़र में

बिंदुविवरण
वर्तमान नामराम जल सेतु लिंक परियोजना (जनवरी 2025 से)
पुराना नामसंशोधित PKC-ERCP लिंक परियोजना
भागीदारराजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार (जल शक्ति मंत्रालय)
MoU28 जनवरी 2024
MoA5 दिसंबर 2024
सार्वजनिक कार्यक्रम17 दिसंबर 2024, जयपुर; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति
राजस्थान को पानी4,102.60 मिलियन घन मीटर (MCM)
मध्य प्रदेश को पानी3,120.09 MCM
राजस्थान के लाभान्वित ज़िले17 (ज़िला पुनर्गठन के बाद की गिनती)
योजना का ढाँचाराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदी जोड़ो कार्यक्रम का हिस्सा

समझौते में कुल लागत का अंतिम आँकड़ा तय नहीं किया गया; यह केंद्रीय जल आयोग की तकनीकी स्वीकृति के बाद तय होना है। नदी जोड़ो परियोजनाओं में केंद्र लागत का बड़ा हिस्सा (90% तक) वहन करता है।

2. ERCP से राम जल सेतु तक

समयघटना
2017-18राजस्थान सरकार ने बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) की घोषणा की; 13 ज़िलों के लिए
2017 से 2023ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की माँग; पानी की निर्भरता (50% बनाम 75%) और मध्य प्रदेश की सहमति पर विवाद
28 जनवरी 2024ERCP को पुराने PKC लिंक प्रस्ताव के साथ मिलाकर संशोधित PKC-ERCP पर त्रिपक्षीय MoU
5 दिसंबर 2024त्रिपक्षीय MoA पर हस्ताक्षर
17 दिसंबर 2024जयपुर में कार्यक्रम; परियोजना के कार्यों का शिलान्यास
जनवरी 2025नया नाम: राम जल सेतु लिंक परियोजना

पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक का मूल विचार केंद्र की नदी जोड़ो योजना में बहुत पहले से था। ERCP राजस्थान की अपनी योजना थी। दोनों को मिलाने से मध्य प्रदेश के साथ जल बँटवारे का विवाद सुलझा।

3. परियोजना का मूल विचार

  • दक्षिण-पूर्वी राजस्थान की चंबल और उसकी सहायक नदियों (पार्वती, कालीसिंध, कुन्नू, कूल, मेज) में वर्षा ऋतु में बहुत पानी बहकर यमुना में चला जाता है।
  • दूसरी ओर बनास, बाणगंगा, रूपारेल, गंभीरी और पार्वती (धौलपुर की) जैसी नदियों के बेसिन में पानी की भारी कमी है।
  • परियोजना इस अधिशेष पानी को बैराजों में रोककर नहरों, सुरंगों और पंप हाउसों के ज़रिए कमी वाले बेसिनों तक पहुँचाएगी।
  • रास्ते के पुराने बाँधों और तालाबों को भी भरा जाएगा।

4. प्रमुख बाँध और बैराज

संरचनानदीज़िलास्थिति
नौनेरा (नवनेरा) बैराजकालीसिंधकोटानिर्माण पूरा
ईसरदा बाँधबनासटोंक और सवाई माधोपुर की सीमाअंतिम चरण में
रामगढ़ बैराजकूलबारांनिर्माणाधीन
महलपुर बैराजपार्वतीबारांनिर्माणाधीन
मेज बैराजमेजबूंदीप्रस्तावित
राठौड़ बैराजबनाससवाई माधोपुरप्रस्तावित
डूंगरी बाँधबनाससवाई माधोपुरप्रस्तावित
  • इसके साथ नौनेरा पंप हाउस, चंबल नदी पर एक्वाडक्ट, फीडर नहरें और बीसलपुर बाँध तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था शामिल है।
  • लोकसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार रामगढ़ और महलपुर बैराज, पंप हाउस, फीडर और चंबल एक्वाडक्ट के काम 2028 तक पूरे करने का लक्ष्य है।

5. किन ज़िलों को लाभ?

  • मूल ERCP में 13 ज़िले थे: झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक।
  • 2023 में नए ज़िले बनने पर यह संख्या 21 बताई गई। दिसंबर 2024 में कुछ ज़िले समाप्त होने के बाद अब 17 ज़िले गिने जाते हैं।
  • वर्तमान 17 ज़िलों में ऊपर के 13 के साथ डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और ब्यावर शामिल हैं।
लाभविवरण
पेयजलपूर्वी राजस्थान की लगभग तीन करोड़ से अधिक आबादी के लिए
सिंचाईनया सिंचित क्षेत्र और पुराने कमांड क्षेत्रों का स्थिरीकरण
उद्योगदिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के लिए पानी
भूजलबाँधों और तालाबों के भरने से पुनर्भरण

6. चुनौतियाँ और आलोचना

  • विस्थापन: डूंगरी बाँध के डूब क्षेत्र में आने वाले गाँवों का विरोध।
  • वन्यजीव: रणथंभौर और कैलादेवी क्षेत्र के पास के निर्माण पर पर्यावरणीय आपत्तियाँ।
  • लागत और समय: बड़ी लागत; चरणबद्ध निर्माण में देरी का जोखिम।
  • अधिशेष का प्रश्न: जलवायु परिवर्तन के दौर में चंबल बेसिन में कितना पानी "अधिशेष" है, इस पर विशेषज्ञों के मतभेद।
  • चंबल की पारिस्थितिकी: घड़ियाल और डॉल्फ़िन के लिए न्यूनतम प्रवाह बनाए रखने की ज़रूरत।

7. राजस्थान की बड़ी जल परियोजनाओं में स्थान

परियोजनाक्षेत्रजल स्रोत
इंदिरा गांधी नहरपश्चिमी राजस्थानसतलज और व्यास
नर्मदा नहरजालोर, बाड़मेरनर्मदा
राम जल सेतु लिंकपूर्वी राजस्थानचंबल बेसिन का अधिशेष जल
यमुना जल परियोजना (प्रस्तावित)शेखावाटी (चूरू, सीकर, झुंझुनू)यमुना (हथिनीकुंड)

देखें: इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर, चंबल घाटी परियोजना और बीसलपुर बाँध।

परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

  • MoU 28 जनवरी 2024; MoA 5 दिसंबर 2024; जयपुर का कार्यक्रम 17 दिसंबर 2024। तीनों तिथियाँ अलग हैं।
  • मूल ERCP में 13 ज़िले; अब 17।
  • नौनेरा बैराज कालीसिंध पर है, चंबल पर नहीं।
  • ईसरदा बाँध बनास पर है।
  • भागीदार राज्य मध्य प्रदेश है; उत्तर प्रदेश नहीं।

स्रोत

  • लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय का उत्तर (MoU और MoA की तिथियाँ, जल आवंटन, कार्यों की स्थिति); राजस्थान सरकार की विज्ञप्तियाँ (नामकरण और 17 ज़िले)।
  • बैराजों की निर्माण स्थिति और लागत तेज़ी से बदल रही है; परीक्षा से पहले करेंट अफेयर्स से मिलान कर लें। आबादी और सिंचित क्षेत्र के आँकड़े सरकारी अनुमान हैं।
अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

संशोधित PKC-ERCP लिंक परियोजना का नाम जनवरी 2025 में राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया।

ज़िला पुनर्गठन के बाद 17 ज़िले गिने जाते हैं। मूल ERCP में 13 ज़िले थे।

त्रिपक्षीय MoU 28 जनवरी 2024 को और MoA 5 दिसंबर 2024 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच हुआ।

राजस्थान को 4,102.60 MCM और मध्य प्रदेश को 3,120.09 MCM पानी मिलना तय हुआ है।

नौनेरा (नवनेरा) बैराज कोटा ज़िले में कालीसिंध नदी पर है।

झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक।

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