राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित PKC-ERCP): ज़िले, बाँध, MoU और जल बँटवारा
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान भूगोल इकाई। आधिकारिक सिलेबस से विषय-सूची; पुस्तक का शब्दशः पाठ नहीं।
संक्षिप्त उत्तर: राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (PKC) लिंक और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का एकीकृत रूप है। इसका समझौता ज्ञापन (MoU) 28 जनवरी 2024 को और समझौता अनुबंध (MoA) 5 दिसंबर 2024 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच हुआ। 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इसका कार्यक्रम हुआ और जनवरी 2025 में राज्य सरकार ने इसका नाम राम जल सेतु रखा। इससे राजस्थान को 4,102.60 MCM पानी और 17 ज़िलों को पेयजल व सिंचाई का लाभ मिलेगा।
1. परियोजना एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| वर्तमान नाम | राम जल सेतु लिंक परियोजना (जनवरी 2025 से) |
| पुराना नाम | संशोधित PKC-ERCP लिंक परियोजना |
| भागीदार | राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार (जल शक्ति मंत्रालय) |
| MoU | 28 जनवरी 2024 |
| MoA | 5 दिसंबर 2024 |
| सार्वजनिक कार्यक्रम | 17 दिसंबर 2024, जयपुर; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति |
| राजस्थान को पानी | 4,102.60 मिलियन घन मीटर (MCM) |
| मध्य प्रदेश को पानी | 3,120.09 MCM |
| राजस्थान के लाभान्वित ज़िले | 17 (ज़िला पुनर्गठन के बाद की गिनती) |
| योजना का ढाँचा | राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदी जोड़ो कार्यक्रम का हिस्सा |
समझौते में कुल लागत का अंतिम आँकड़ा तय नहीं किया गया; यह केंद्रीय जल आयोग की तकनीकी स्वीकृति के बाद तय होना है। नदी जोड़ो परियोजनाओं में केंद्र लागत का बड़ा हिस्सा (90% तक) वहन करता है।
2. ERCP से राम जल सेतु तक
| समय | घटना |
|---|---|
| 2017-18 | राजस्थान सरकार ने बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) की घोषणा की; 13 ज़िलों के लिए |
| 2017 से 2023 | ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की माँग; पानी की निर्भरता (50% बनाम 75%) और मध्य प्रदेश की सहमति पर विवाद |
| 28 जनवरी 2024 | ERCP को पुराने PKC लिंक प्रस्ताव के साथ मिलाकर संशोधित PKC-ERCP पर त्रिपक्षीय MoU |
| 5 दिसंबर 2024 | त्रिपक्षीय MoA पर हस्ताक्षर |
| 17 दिसंबर 2024 | जयपुर में कार्यक्रम; परियोजना के कार्यों का शिलान्यास |
| जनवरी 2025 | नया नाम: राम जल सेतु लिंक परियोजना |
पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक का मूल विचार केंद्र की नदी जोड़ो योजना में बहुत पहले से था। ERCP राजस्थान की अपनी योजना थी। दोनों को मिलाने से मध्य प्रदेश के साथ जल बँटवारे का विवाद सुलझा।
3. परियोजना का मूल विचार
- दक्षिण-पूर्वी राजस्थान की चंबल और उसकी सहायक नदियों (पार्वती, कालीसिंध, कुन्नू, कूल, मेज) में वर्षा ऋतु में बहुत पानी बहकर यमुना में चला जाता है।
- दूसरी ओर बनास, बाणगंगा, रूपारेल, गंभीरी और पार्वती (धौलपुर की) जैसी नदियों के बेसिन में पानी की भारी कमी है।
- परियोजना इस अधिशेष पानी को बैराजों में रोककर नहरों, सुरंगों और पंप हाउसों के ज़रिए कमी वाले बेसिनों तक पहुँचाएगी।
- रास्ते के पुराने बाँधों और तालाबों को भी भरा जाएगा।
4. प्रमुख बाँध और बैराज
| संरचना | नदी | ज़िला | स्थिति |
|---|---|---|---|
| नौनेरा (नवनेरा) बैराज | कालीसिंध | कोटा | निर्माण पूरा |
| ईसरदा बाँध | बनास | टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा | अंतिम चरण में |
| रामगढ़ बैराज | कूल | बारां | निर्माणाधीन |
| महलपुर बैराज | पार्वती | बारां | निर्माणाधीन |
| मेज बैराज | मेज | बूंदी | प्रस्तावित |
| राठौड़ बैराज | बनास | सवाई माधोपुर | प्रस्तावित |
| डूंगरी बाँध | बनास | सवाई माधोपुर | प्रस्तावित |
- इसके साथ नौनेरा पंप हाउस, चंबल नदी पर एक्वाडक्ट, फीडर नहरें और बीसलपुर बाँध तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था शामिल है।
- लोकसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार रामगढ़ और महलपुर बैराज, पंप हाउस, फीडर और चंबल एक्वाडक्ट के काम 2028 तक पूरे करने का लक्ष्य है।
5. किन ज़िलों को लाभ?
- मूल ERCP में 13 ज़िले थे: झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक।
- 2023 में नए ज़िले बनने पर यह संख्या 21 बताई गई। दिसंबर 2024 में कुछ ज़िले समाप्त होने के बाद अब 17 ज़िले गिने जाते हैं।
- वर्तमान 17 ज़िलों में ऊपर के 13 के साथ डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और ब्यावर शामिल हैं।
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| पेयजल | पूर्वी राजस्थान की लगभग तीन करोड़ से अधिक आबादी के लिए |
| सिंचाई | नया सिंचित क्षेत्र और पुराने कमांड क्षेत्रों का स्थिरीकरण |
| उद्योग | दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के लिए पानी |
| भूजल | बाँधों और तालाबों के भरने से पुनर्भरण |
6. चुनौतियाँ और आलोचना
- विस्थापन: डूंगरी बाँध के डूब क्षेत्र में आने वाले गाँवों का विरोध।
- वन्यजीव: रणथंभौर और कैलादेवी क्षेत्र के पास के निर्माण पर पर्यावरणीय आपत्तियाँ।
- लागत और समय: बड़ी लागत; चरणबद्ध निर्माण में देरी का जोखिम।
- अधिशेष का प्रश्न: जलवायु परिवर्तन के दौर में चंबल बेसिन में कितना पानी "अधिशेष" है, इस पर विशेषज्ञों के मतभेद।
- चंबल की पारिस्थितिकी: घड़ियाल और डॉल्फ़िन के लिए न्यूनतम प्रवाह बनाए रखने की ज़रूरत।
7. राजस्थान की बड़ी जल परियोजनाओं में स्थान
| परियोजना | क्षेत्र | जल स्रोत |
|---|---|---|
| इंदिरा गांधी नहर | पश्चिमी राजस्थान | सतलज और व्यास |
| नर्मदा नहर | जालोर, बाड़मेर | नर्मदा |
| राम जल सेतु लिंक | पूर्वी राजस्थान | चंबल बेसिन का अधिशेष जल |
| यमुना जल परियोजना (प्रस्तावित) | शेखावाटी (चूरू, सीकर, झुंझुनू) | यमुना (हथिनीकुंड) |
देखें: इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर, चंबल घाटी परियोजना और बीसलपुर बाँध।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- MoU 28 जनवरी 2024; MoA 5 दिसंबर 2024; जयपुर का कार्यक्रम 17 दिसंबर 2024। तीनों तिथियाँ अलग हैं।
- मूल ERCP में 13 ज़िले; अब 17।
- नौनेरा बैराज कालीसिंध पर है, चंबल पर नहीं।
- ईसरदा बाँध बनास पर है।
- भागीदार राज्य मध्य प्रदेश है; उत्तर प्रदेश नहीं।
🎯 अभ्यास करें
स्रोत
- लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय का उत्तर (MoU और MoA की तिथियाँ, जल आवंटन, कार्यों की स्थिति); राजस्थान सरकार की विज्ञप्तियाँ (नामकरण और 17 ज़िले)।
- बैराजों की निर्माण स्थिति और लागत तेज़ी से बदल रही है; परीक्षा से पहले करेंट अफेयर्स से मिलान कर लें। आबादी और सिंचित क्षेत्र के आँकड़े सरकारी अनुमान हैं।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
संशोधित PKC-ERCP लिंक परियोजना का नाम जनवरी 2025 में राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया।
ज़िला पुनर्गठन के बाद 17 ज़िले गिने जाते हैं। मूल ERCP में 13 ज़िले थे।
त्रिपक्षीय MoU 28 जनवरी 2024 को और MoA 5 दिसंबर 2024 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच हुआ।
राजस्थान को 4,102.60 MCM और मध्य प्रदेश को 3,120.09 MCM पानी मिलना तय हुआ है।
नौनेरा (नवनेरा) बैराज कोटा ज़िले में कालीसिंध नदी पर है।
झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक।
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