राजस्थान पंचायती राज में राज्य वित्त आयोग की भूमिका
पंचायती राज में राज्य वित्त आयोग की भूमिका — पंचायतों के आय-स्रोत, अनु. 243-I/H/J, राजस्थान का हस्तांतरण 6.75% (2020-24) → 7% (2024-25), स्तर-वार 5:20:75,…
संविधान भाग VI, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, पंचायती राज, RPSC, RSSB, राज्य निर्वाचन आयोग एवं प्रमुख आयोग।
राजस्थान राजव्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था नोट्स संविधान के भाग VI, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, त्रि-स्तरीय पंचायती राज और प्रमुख भर्ती व निगरानी संस्थाओं (RPSC, RSSB, राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, लोकायुक्त) के परीक्षा-केंद्रित विश्लेषण हेतु तैयार किए गए हैं। प्रत्येक लेख में अवधारणा, तुलनात्मक तालिकाएँ, अभ्यास MCQ और PYQ शामिल हैं।
लेखक: योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
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राजस्थान नगर निकाय चुनाव — राज्य निर्वाचन आयोग (243ZA), पार्षद प्रत्यक्ष व महापौर/सभापति/अध्यक्ष अप्रत्यक्ष, 2019 हाइब्रिड नियम, चुनाव 2026 (309 निकाय, 9/11…
राजस्थान नगर निकायों के कार्य एवं 12वीं अनुसूची — 18 विषयों की पूरी सूची, 7 वर्गों में वर्गीकरण, अनु. 243W/X/S, राजस्थान में व्यावहारिक कार्य, वित्तीय स्रोत,…
नगर निगम, नगर परिषद एवं नगरपालिका में अंतर (राजस्थान) — आकार, जनसंख्या, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, आयुक्त/EO, संख्या 10/47/252, 10 नगर निगमों की सूची, समानताएँ,…
राजस्थान में जिला योजना समिति (DPC) — अनु. 243ZD, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121, 25 सदस्य (20 निर्वाचित + 5 नामित), गणपूर्ति 33%, कार्य, नीचे से ऊपर…
राजस्थान में नागरिक अधिकार एवं Citizen Charter — संवैधानिक, वैधानिक व सेवा-अधिकार, 9 प्रमुख विधिक अधिकार, चार्टर के 7 घटक, गारंटी अधिनियम 2011 (300+ सेवाएँ),…

राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण — अर्थ, MKSS व जन सुनवाई से उद्गम (हमारा पैसा, हमारा हिसाब), कालक्रम, MGNREGA धारा 17 व अंकेक्षण नियम 2011, 6-चरणीय प्रक्रिया,…

राजस्थान में RTI — ‘सूचना’ व ‘सूचना का अधिकार’ (धारा 2), आवेदन के 6 चरण, शुल्क ₹10 व ₹2/पृष्ठ, 8 समय-सीमाएँ, अपवाद (धारा 8, 9, 24), DPDP 2023 संशोधन, जन सूचना…

राजस्थान में PIO, APIO व प्रथम अपील अधिकारी — धारा 5 (PIO, APIO, मानित PIO), PIO के 8 दायित्व, प्रथम अपील (धारा 19, 30–45 दिन), शास्ति ₹250/दिन–₹25,000 (धारा…

राजस्थान में लोक शिकायत निवारण — 10 मंच (संपर्क 181, लोक सुनवाई अधिकारी, लोकायुक्त, ACB, आयोग, CPGRAMS), संपर्क पर शिकायत की 6-चरणीय प्रक्रिया, सुनवाई का…

राजस्थान में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रमुख साधन — अर्थ, 9 वर्गों में साधन (RTI, सामाजिक अंकेक्षण, चार्टर, लोकायुक्त, ACB, CAG, विधायी, न्यायिक, डिजिटल),…

राजस्थान राजव्यवस्था के 126 महत्वपूर्ण अनुच्छेद — राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, बजट, उच्च न्यायालय, पंचायत, नगरपालिका, लोक सेवा आयोग — समूह-वार तालिकाएँ,…

राजस्थान राजव्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण तथ्य — राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, न्यायपालिका, प्रशासनिक इकाइयाँ, आयोग, पंचायती राज, नगरीय शासन, सुशासन कानून व…

राजस्थान राजव्यवस्था के 50 महत्वपूर्ण प्रथम — प्रथम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महिला CM, विधानसभा अध्यक्ष, HC मुख्य न्यायाधीश, RPSC अध्यक्ष, लोकायुक्त, CIC;…

राजस्थान राजव्यवस्था PYQ विश्लेषण — CET, RAS, REET व पटवारी में प्रश्नों की प्रवृत्ति, 10 सर्वाधिक दोहराए टॉपिक, चार परीक्षा-खंडों में 60 PYQ-पैटर्न प्रश्न…