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राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2023: प्रावधान, अधिकार, विवाद और वर्तमान स्थिति

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
6 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।

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संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2023 विधानसभा ने 21 मार्च 2023 को पारित किया; ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। यह हर निवासी को सरकारी संस्थानों में निःशुल्क परामर्श, दवा, जाँच और इलाज का तथा आपात स्थिति में बिना अग्रिम भुगतान उपचार का अधिकार देता है। शिकायतों के लिए ज़िला और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण हैं। उल्लंघन पर पहली बार ₹10,000 और उसके बाद ₹25,000 तक जुर्माना है। अधिनियम के नियम अब तक अधिसूचित नहीं हुए हैं, इसलिए यह पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है।

1. एक नज़र में

बिंदुविवरण
विधानसभा में पेशसितंबर 2022; प्रवर समिति को भेजा गया
पारित21 मार्च 2023
राज्यपाल की अनुमतिअप्रैल 2023
तत्कालीन मुख्यमंत्रीअशोक गहलोत
तत्कालीन चिकित्सा मंत्रीपरसादी लाल मीणा
देश में स्थानस्वास्थ्य को कानूनी अधिकार बनाने वाला पहला राज्य
संवैधानिक आधारअनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 47 (लोक स्वास्थ्य सुधारना राज्य का कर्तव्य)
सूची"लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय" राज्य सूची का विषय

2. निवासियों को मिलने वाले अधिकार

  • सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क बाह्य रोगी (OPD) और अंतरंग रोगी (IPD) सेवाएँ, परामर्श, दवाइयाँ, जाँच, आपात परिवहन और आपात देखभाल।
  • आपात स्थिति (दुर्घटना, साँप या जानवर का काटना, प्रसव से जुड़ी आपात स्थिति और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय अन्य स्थितियाँ) में बिना अग्रिम शुल्क के उपचार। मरीज़ भुगतान न कर सके तो अस्पताल को खर्च की भरपाई सरकार करेगी।
  • बीमारी, जाँच, इलाज और संभावित खर्च के बारे में जानकारी पाने का अधिकार।
  • इलाज से पहले सूचित सहमति; अभिलेखों और जाँच रिपोर्टों तक पहुँच।
  • गोपनीयता और गरिमा; बिना भेदभाव के इलाज।
  • महिला मरीज़ की जाँच के समय महिला की उपस्थिति।
  • दूसरे चिकित्सक से राय लेने और बीच में अस्पताल बदलने (रेफ़रल) का अधिकार।
  • सड़क दुर्घटना के घायलों के लिए निःशुल्क परिवहन, उपचार और बीमा कवर।

3. सरकार के दायित्व और मरीज़ों के कर्तव्य

सरकार के दायित्वनिवासियों के कर्तव्य
जन स्वास्थ्य का मॉडल बनाना और बजट में पर्याप्त प्रावधानस्वास्थ्यकर्मियों से दुर्व्यवहार न करना
दूरी या जनसंख्या के मानकों के अनुसार स्वास्थ्य संस्थान उपलब्ध करानाअपनी बीमारी की सही जानकारी देना
गुणवत्ता और सुरक्षा के मानक तय करनाबताए गए उपचार में सहयोग
शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और पोषण के लिए विभागों में तालमेलअस्पताल के नियमों का पालन
महामारी और आपदा के लिए तैयारी

4. संस्थागत ढाँचा और शिकायत निवारण

संस्थाकाम
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (लॉजिस्टिक शिकायत के लिए)शिकायतों की अपील सुनना
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (उपचार प्रोटोकॉल के लिए)इलाज के मानक, आपात स्थितियों की परिभाषा और नीति पर सलाह
ज़िला स्वास्थ्य प्राधिकरणज़िले में नीतियों का क्रियान्वयन और शिकायतों की सुनवाई; अध्यक्ष ज़िला कलेक्टर
  • शिकायत पहले संबंधित संस्थान के प्रभारी को; तय समय में समाधान न हो तो ज़िला स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास, जो 30 दिन में कार्रवाई करता है; उसके बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में अपील।
  • शिकायत के लिए वेब पोर्टल और हेल्पलाइन की व्यवस्था।
  • जुर्माना: अधिनियम के उल्लंघन पर पहली बार ₹10,000 तक और बाद के उल्लंघनों पर ₹25,000 तक।
  • इस अधिनियम के मामलों में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है।

5. डॉक्टरों का विरोध और 4 अप्रैल 2023 का समझौता

  • निजी अस्पतालों और डॉक्टरों ने विधेयक का कड़ा विरोध किया और लगभग दो सप्ताह हड़ताल की। मुख्य आपत्तियाँ: "आपात स्थिति" की अस्पष्ट परिभाषा, खर्च की भरपाई की प्रक्रिया साफ़ न होना, और प्राधिकरणों में डॉक्टरों का कम प्रतिनिधित्व।
  • 4 अप्रैल 2023 को सरकार और डॉक्टरों के बीच समझौता हुआ।
समझौते का बिंदुविवरण
छोटे निजी अस्पताल बाहर50 से कम बिस्तरों वाले निजी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल अधिनियम के दायरे से बाहर
सरकारी सहायता न लेने वाले अस्पताल बाहरजिन निजी अस्पतालों ने रियायती दर पर भूमि या भवन जैसी सरकारी सहायता नहीं ली, वे भी बाहर
कौन दायरे मेंनिजी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अस्पताल, रियायती भूमि पर बने अस्पताल और ट्रस्ट के अस्पताल
अन्यआंदोलन के मुक़दमे वापस; लाइसेंस के लिए एकल खिड़की; नियम बनाते समय डॉक्टरों के प्रतिनिधियों से चर्चा

इन रियायतों के बाद राज्य के अधिकांश निजी अस्पताल अधिनियम के बाध्यकारी दायरे से बाहर हो गए; आलोचकों ने कहा कि इससे कानून कमज़ोर हुआ।

6. वर्तमान स्थिति

  • अधिनियम के नियम अब तक नहीं बने, इसलिए प्राधिकरणों का गठन और शिकायत की प्रक्रिया व्यवहार में शुरू नहीं हो सकी।
  • 2023 के अंत में सरकार बदली। नई सरकार के चिकित्सा मंत्री ने विधानसभा में कहा कि राज्य की मौजूदा योजनाएँ पर्याप्त हैं और अलग से नियमों की ज़रूरत नहीं; विपक्ष ने इसकी आलोचना की।
  • नियम न बनाने को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई और न्यायालय ने सरकार से जवाब माँगा (जनवरी 2026)।
  • जन स्वास्थ्य अभियान जैसे संगठन नियमों की अधिसूचना की माँग करते रहे हैं।

7. जुड़ी हुई स्वास्थ्य योजनाएँ

योजनासंक्षेप में
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना2 अक्टूबर 2011 से; सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ
मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना7 अप्रैल 2013 से
मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना2022 से; सरकारी अस्पतालों में OPD और IPD पूरी तरह निःशुल्क
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना1 मई 2021 से; कैशलेस बीमा, जिसका कवर बढ़ाकर ₹25 लाख किया गया था
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना2024 में चिरंजीवी योजना का नया नाम और स्वरूप; ₹25 लाख तक का कैशलेस इलाज

योजनाओं के विस्तार के लिए: राजस्थान की स्वास्थ्य योजनाएँ। योजना सरकार की इच्छा पर चलती है और बंद हो सकती है, जबकि अधिकार कानूनन लागू कराया जा सकता है; यही दोनों का मूल अंतर है।

परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

  • पारित होने की तिथि 21 मार्च 2023; राजस्थान पहला राज्य।
  • जुर्माना ₹10,000 (पहली बार) और ₹25,000 (बाद में)। इसे सेवा गारंटी कानून के ₹500 से ₹5,000 से न मिलाएँ।
  • संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार स्पष्ट मौलिक अधिकार नहीं है; न्यायालयों ने इसे अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है।
  • समझौते के बाद 50 से कम बिस्तरों वाले निजी अस्पताल दायरे से बाहर हैं।
  • ज़िला स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष ज़िला कलेक्टर होते हैं।

स्रोत

  • राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2023 का पाठ; चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार; 4 अप्रैल 2023 के समझौते की समाचार रिपोर्टें। आधिकारिक स्रोत
  • नियमों की स्थिति और उच्च न्यायालय की कार्यवाही समाचार रिपोर्टों (2026 की शुरुआत तक) पर आधारित है; परीक्षा से पहले ताज़ा स्थिति जाँच लें। प्राधिकरणों की संरचना अधिनियम पारित होते समय संशोधित की गई थी। आधिकारिक स्रोत
अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

विधानसभा ने इसे 21 मार्च 2023 को पारित किया। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।

सरकारी संस्थानों में निःशुल्क परामर्श, दवा, जाँच और इलाज तथा आपात स्थिति में बिना अग्रिम भुगतान के उपचार का अधिकार।

पहली बार ₹10,000 तक और बाद के उल्लंघनों पर ₹25,000 तक।

50 से कम बिस्तरों वाले निजी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल और सरकारी रियायत न लेने वाले निजी अस्पताल अधिनियम के दायरे से बाहर रखे गए।

नहीं। अधिनियम के नियम अब तक अधिसूचित नहीं हुए हैं, इसलिए प्राधिकरण और शिकायत की प्रक्रिया व्यवहार में शुरू नहीं हो सकी।

ज़िला कलेक्टर। शिकायत पर ज़िला स्वास्थ्य प्राधिकरण 30 दिन में कार्रवाई करता है।

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