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राजस्थान राजव्यवस्था एवं प्रशासन

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012: प्रावधान, अपील और जुर्माना

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
5 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।

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संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 राज्य में 14 नवंबर 2011 से लागू हुआ। यह नागरिक को तय समय सीमा में सरकारी सेवा (जैसे प्रमाण पत्र, लाइसेंस, कनेक्शन) पाने का कानूनी अधिकार देता है; देरी पर अधिकारी पर ₹500 से ₹5,000 तक जुर्माना लग सकता है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ; इसके अंतर्गत शिकायत पर 15 दिन में सुनवाई ज़रूरी है। सुनवाई का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।

1. दोनों अधिनियम एक तालिका में

बिंदुलोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012
लागू14 नवंबर 20111 अगस्त 2012
क्या देता हैअधिसूचित सेवा तय समय में पाने का अधिकारशिकायत पर तय समय में सुनवाई और लिखित उत्तर का अधिकार
किस पर लागूकेवल अधिसूचित सेवाएँशासन और सेवा से जुड़ी कोई भी शिकायत
पहला अधिकारीपदाभिहित अधिकारीलोक सुनवाई अधिकारी
समय सीमाहर सेवा के लिए अलग से अधिसूचित15 दिन में सुनवाई
अपीलप्रथम और द्वितीय अपीलप्रथम और द्वितीय अपील
जुर्माना₹500 से ₹5,000₹500 से ₹5,000
देश में स्थानमध्य प्रदेश (2010) के बाद के शुरुआती राज्यों मेंपहला राज्य

2. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011: प्रमुख प्रावधान

  • अधिसूचित सेवाएँ: शुरुआत में 15 विभागों की 108 सेवाएँ शामिल की गईं; बाद में संख्या बढ़ाई गई (18 विभागों की 153 सेवाएँ और आगे)।
  • उदाहरण: जाति, मूल निवास और आय प्रमाण पत्र; जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र; बिजली और पानी का कनेक्शन; ड्राइविंग लाइसेंस; नामांतरण; राशन कार्ड; पेंशन स्वीकृति।
  • पदाभिहित अधिकारी: हर सेवा के लिए एक अधिकारी तय है, जिसे निर्धारित समय में सेवा देनी है या लिखित कारण के साथ आवेदन अस्वीकार करना है।
  • पावती: आवेदन देने पर रसीद मिलती है; समय सीमा उसी दिन से गिनी जाती है।
चरणकिसके पाससमय
सेवा के लिए आवेदनपदाभिहित अधिकारीसेवा के अनुसार अधिसूचित अवधि
प्रथम अपीलप्रथम अपील अधिकारीअस्वीकृति या समय सीमा बीतने के 30 दिन के भीतर
द्वितीय अपीलद्वितीय अपील प्राधिकारीप्रथम अपील के निर्णय के 60 दिन के भीतर

जुर्माना:

  • बिना पर्याप्त कारण सेवा न देने पर: ₹500 से ₹5,000 तक एकमुश्त।
  • सेवा देने में देरी पर: ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹5,000।
  • जुर्माना दोषी अधिकारी के वेतन से वसूला जाता है और द्वितीय अपील प्राधिकारी उसमें से आवेदक को क्षतिपूर्ति दिलवा सकता है।
  • अपील अधिकारियों को कुछ मामलों में सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ (समन, अभिलेख मँगाना) दी गई हैं।

3. सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012: प्रमुख प्रावधान

  • मूल विचार: सेवा गारंटी कानून केवल अधिसूचित सेवाओं पर लागू था। जो शिकायतें उस सूची में नहीं आतीं (जैसे सड़क टूटी है, हैंडपंप ख़राब है, राशन नहीं मिल रहा), उन पर भी नागरिक को सुने जाने का अधिकार मिले।
  • लोक सुनवाई अधिकारी: ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक नियुक्त; उसे शिकायत मिलने के 15 दिन के भीतर सुनवाई का अवसर देना और निर्णय की लिखित सूचना देनी होती है।
  • सूचना और सुविधा केंद्र: शिकायत दर्ज कराने और पावती देने के लिए पंचायत, तहसील और ज़िला स्तर पर केंद्र।
चरणसमय सीमा
लोक सुनवाई अधिकारी द्वारा सुनवाई15 दिन
प्रथम अपील दायर करनानिर्णय या समय सीमा बीतने के 30 दिन के भीतर
प्रथम अपील का निपटारा21 दिन
द्वितीय अपील दायर करनाप्रथम अपील के निर्णय के 30 दिन के भीतर
  • सुनवाई न करने पर लोक सुनवाई अधिकारी पर ₹500 से ₹5,000 तक जुर्माना, जो वेतन से वसूला जाता है।
  • इस अधिनियम में शिकायत का समाधान नहीं, बल्कि सुनवाई और कारण सहित उत्तर की गारंटी है। यही इसकी सीमा भी मानी जाती है।
  • सेवा से जुड़े कर्मचारियों के मामले, न्यायालय में विचाराधीन मामले और RTI के अंतर्गत आने वाले विषय इसके दायरे में नहीं आते।

4. संबंधित व्यवस्थाएँ

व्यवस्थासंक्षेप में
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005सूचना 30 दिन में; राजस्थान में इससे पहले राज्य का अपना RTI अधिनियम 2000 था
राजस्थान संपर्क (181)शिकायत दर्ज करने का ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन
जन सूचना पोर्टल (2019)RTI की धारा 4(2) के अनुसार सरकार स्वयं सूचना सार्वजनिक करती है
नागरिक अधिकार पत्रविभाग की सेवाओं और समय सीमा की घोषणा; कानूनी बाध्यता नहीं
जवाबदेही कानून की माँगसामाजिक संगठन लंबे समय से ऐसे कानून की माँग कर रहे हैं जो सेवा, सुनवाई और दंड को एक साथ जोड़े

विस्तार के लिए: लोक शिकायत निवारण व्यवस्था, नागरिक अधिकार पत्र और RTI अधिनियम।

5. महत्व और सीमाएँ

  • महत्व: सेवा अब अधिकारी की "कृपा" नहीं, नागरिक का अधिकार है; देरी की ज़िम्मेदारी व्यक्ति विशेष पर तय होती है; छोटे-मोटे भ्रष्टाचार की गुंजाइश घटती है।
  • सीमाएँ: जागरूकता की कमी; अपील अधिकारी उसी विभाग के होते हैं; जुर्माना बहुत कम मामलों में लगा; अलग से कोई स्वतंत्र आयोग नहीं है (जबकि कुछ राज्यों ने सेवा का अधिकार आयोग बनाए हैं)।
  • राजस्थान में इन कानूनों के पीछे मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) जैसे संगठनों के जन आंदोलनों की भूमिका रही, जिन्होंने पहले सूचना के अधिकार की लड़ाई भी यहीं से शुरू की थी।

परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

  • सेवा गारंटी: 14 नवंबर 2011; सुनवाई का अधिकार: 1 अगस्त 2012। क्रम न बदलें।
  • सेवा गारंटी कानून लाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश (2010) है; सुनवाई का अधिकार देने वाला पहला राज्य राजस्थान।
  • सुनवाई की समय सीमा 15 दिन; प्रथम अपील का निपटारा 21 दिन।
  • दोनों में जुर्माना ₹500 से ₹5,000; देरी पर ₹250 प्रतिदिन (सेवा गारंटी)।
  • RTI में सूचना की सीमा 30 दिन है; इसे सुनवाई के 15 दिन से न मिलाएँ।

स्रोत

  • राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 और राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012; प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार। आधिकारिक स्रोत
  • अधिसूचित सेवाओं और विभागों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई गई है, इसलिए पुस्तकों में 108, 153 या इससे अधिक संख्याएँ मिलती हैं।
अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

14 नवंबर 2011 को। शुरुआत में 15 विभागों की 108 सेवाएँ शामिल थीं।

1 अगस्त 2012 को। सुनवाई का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।

लोक सुनवाई अधिकारी को 15 दिन के भीतर सुनवाई करनी होती है; प्रथम अपील का निपटारा 21 दिन में होता है।

सेवा न देने पर ₹500 से ₹5,000 और देरी पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹5,000), जो अधिकारी के वेतन से वसूला जाता है।

मध्य प्रदेश (2010)। राजस्थान सुनवाई के अधिकार में पहला है।

सेवा गारंटी केवल अधिसूचित सेवाओं पर लागू है, जबकि सुनवाई का अधिकार शासन से जुड़ी किसी भी शिकायत पर सुनवाई और लिखित उत्तर की गारंटी देता है।

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