राजस्थान में नागरिक अधिकार एवं Citizen Charter — अभ्यास क्विज़
राजस्थान में नागरिक अधिकार एवं Citizen Charter — संवैधानिक, वैधानिक व सेवा-अधिकार, 9 प्रमुख विधिक अधिकार, चार्टर के 7 घटक, गारंटी अधिनियम 2011 (300+ सेवाएँ), सुनवाई का अधिकार 2012 (15/7 दिन),
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राजस्थान में नागरिक अधिकार एवं Citizen Charter — अभ्यास क्विज़: क्विज़ परिचय
इस क्विज़ में राजस्थान राजव्यवस्था एवं प्रशासन विषय के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रमुख टॉपिक: उद्गम, भारत में चार्टर, सेवोत्तम, गारंटी अधिनियम 2011।
नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।
नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित
प्रश्न 1. नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में और कब शुरू हुई?
सही उत्तर: (A) ब्रिटेन, 1991
व्याख्या: नागरिक चार्टर की शुरुआत 1991 में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जॉन मेजर के समय हुई।
प्रश्न 2. ब्रिटेन में नागरिक चार्टर पहल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई?
सही उत्तर: (B) जॉन मेजर
व्याख्या: 1991 में जॉन मेजर की सरकार ने नागरिक चार्टर कार्यक्रम शुरू किया।
प्रश्न 3. भारत में नागरिक चार्टर की पहल किस वर्ष शुरू हुई?
सही उत्तर: (C) 1997
व्याख्या: भारत में 1997 के मुख्यमंत्री सम्मेलन के बाद नागरिक चार्टर की पहल शुरू हुई, जिसका समन्वय DARPG करता है।
प्रश्न 4. नागरिक चार्टर और सेवा-प्रदाय की उत्कृष्टता के लिए DARPG द्वारा विकसित भारतीय मॉडल कौन-सा है?
सही उत्तर: (D) सेवोत्तम (Sevottam)
व्याख्या: सेवोत्तम मॉडल नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण और सेवा-प्रदाय क्षमता पर आधारित सेवा-उत्कृष्टता मॉडल है।
प्रश्न 5. राजस्थान में अधिसूचित सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा में देने का कानूनी दायित्व किस अधिनियम ने तय किया?
सही उत्तर: (A) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011
व्याख्या: लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 ने नागरिक चार्टर को वैधानिक बल देते हुए समयबद्ध सेवा का अधिकार दिया।
प्रश्न 6. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत सेवा देने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता है?
सही उत्तर: (B) पदाभिहित अधिकारी (Designated Officer)
व्याख्या: गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवा देने का उत्तरदायी अधिकारी पदाभिहित अधिकारी कहलाता है; लोक सुनवाई अधिकारी सुनवाई के अधिकार अधिनियम का पद है।
प्रश्न 7. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत बिना पर्याप्त कारण सेवा न देने पर पदाभिहित अधिकारी पर एकमुश्त शास्ति की सीमा क्या है?
सही उत्तर: (C) ₹500 से ₹5,000
व्याख्या: द्वितीय अपील प्राधिकारी ₹500 से ₹5,000 तक की एकमुश्त शास्ति लगा सकता है; विलंब पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹5,000) की शास्ति का प्रावधान भी है।
प्रश्न 8. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत सेवा-प्रदाय में अनुचित विलंब पर प्रतिदिन कितनी शास्ति का प्रावधान है (अधिकतम ₹5,000)?
सही उत्तर: (D) ₹250 प्रतिदिन
व्याख्या: अनुचित विलंब पर ₹250 प्रतिदिन की दर से शास्ति लग सकती है, जो कुल ₹5,000 से अधिक नहीं होगी।
प्रश्न 9. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 कब से लागू हुआ?
सही उत्तर: (A) 1 अगस्त 2012
व्याख्या: राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ।
प्रश्न 10. स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन-सा है?
सही उत्तर: (B) राजस्थान
व्याख्या: राजस्थान ने 2023 में स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम बनाया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना।
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