राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र, पाँचवीं अनुसूची और पेसा अधिनियम 1996: ज़िले, ग्राम सभा की शक्तियाँ, TAC
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।
संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान पाँचवीं अनुसूची वाले दस राज्यों में से एक है। अनुसूचित क्षेत्र की वर्तमान सीमा 19 मई 2018 के राष्ट्रपति के आदेश से तय है: बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ पूरे ज़िले तथा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही के भाग। इन क्षेत्रों में पेसा अधिनियम, 1996 लागू है; राजस्थान ने इसके लिए 1999 में अपना कानून और 2011 में नियम बनाए। पेसा में ग्राम सभा सबसे शक्तिशाली इकाई है। अनुसूचित जनजातियों के मामलों पर सलाह के लिए जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) होती है।
1. पाँचवीं अनुसूची क्या है?
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 244(1) और पाँचवीं अनुसूची |
| किन पर लागू | असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियाँ (इन चार राज्यों के लिए छठी अनुसूची) |
| अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है | राष्ट्रपति |
| राज्यपाल की भूमिका | हर वर्ष या माँगे जाने पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन; किसी कानून को इन क्षेत्रों में लागू न करने या बदलाव के साथ लागू करने का निर्देश; भूमि हस्तांतरण और साहूकारी पर विनियम |
| जनजाति सलाहकार परिषद | अधिकतम 20 सदस्य; तीन-चौथाई सदस्य विधानसभा के ST विधायक |
| दस राज्य | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान |
2. राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र
| ज़िला | स्थिति (2018 का आदेश) |
|---|---|
| बांसवाड़ा | पूरा ज़िला |
| डूंगरपुर | पूरा ज़िला |
| प्रतापगढ़ | पूरा ज़िला |
| उदयपुर | अधिकांश तहसीलें (कोटड़ा, झाड़ोल, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, सराड़ा, सलूंबर, लसाड़िया, गोगुंदा आदि) और गिर्वा के भाग |
| सिरोही | आबू रोड तहसील और पिंडवाड़ा के भाग |
| राजसमंद | नाथद्वारा और कुंभलगढ़ तहसीलों के चुने हुए गाँव |
| चित्तौड़गढ़ | बड़ी सादड़ी तहसील के चुने हुए गाँव |
| पाली | बाली तहसील के चुने हुए गाँव |
- 2018 के आदेश ने 1981 के आदेश की जगह ली। नए आदेश की ज़रूरत प्रतापगढ़ ज़िले के गठन (2008) और 2011 की जनगणना में जनजातीय जनसंख्या के बदले अनुपात के कारण पड़ी।
- इस आदेश के बाद अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 5,696 गाँव आते हैं।
- 2023 में उदयपुर से अलग होकर सलूंबर ज़िला बना; उसका क्षेत्र पहले से अनुसूचित क्षेत्र में है, इसलिए अब ज़िलों की गिनती में इसे भी जोड़ा जाता है।
- प्रशासनिक बोलचाल में इसे TSP क्षेत्र (जनजाति उपयोजना क्षेत्र) कहा जाता है। जनजाति उपयोजना 1974-75 (पाँचवीं पंचवर्षीय योजना) से चल रही है।
3. राजस्थान की जनजातियाँ: संक्षेप में
| तथ्य (जनगणना 2011) | विवरण |
|---|---|
| ST जनसंख्या | लगभग 92.4 लाख; राज्य की जनसंख्या का 13.5% |
| सबसे बड़ी जनजाति | मीणा; दूसरी भील |
| सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला ज़िला | उदयपुर |
| सर्वाधिक ST प्रतिशत वाला ज़िला | बांसवाड़ा (लगभग 76%) |
| एकमात्र PVTG | सहरिया (बारां ज़िले की किशनगंज और शाहबाद तहसीलें) |
| अन्य जनजातियाँ | गरासिया, डामोर, कथौड़ी, सांसी, कंजर |
जनजातीय विकास के लिए राज्य में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (मुख्यालय उदयपुर) है। योजनाएँ चार क्षेत्रों में बँटी हैं: अनुसूचित क्षेत्र, माडा (संशोधित क्षेत्र विकास उपागम) खंड, माडा लघु खंड (क्लस्टर) और सहरिया विकास क्षेत्र; इनसे बाहर रहने वालों के लिए बिखरी जनजाति योजना।
4. पेसा अधिनियम, 1996
- पूरा नाम: पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996; 24 दिसंबर 1996 से लागू।
- पृष्ठभूमि: संविधान का भाग 9 (पंचायतें) अनुसूचित क्षेत्रों पर अपने आप लागू नहीं होता (अनुच्छेद 243ड)। संसद ने दिलीप सिंह भूरिया समिति (1994-95) की सिफारिश पर इसे कुछ बदलावों के साथ वहाँ लागू किया।
- मूल भावना: जनजातीय समाज की परंपरा, रूढ़ि और सामुदायिक संसाधनों पर उसके अपने नियंत्रण को कानूनी मान्यता।
| ग्राम सभा की शक्ति | विवरण |
|---|---|
| योजनाओं की स्वीकृति | गाँव की विकास योजनाएँ और लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की मंज़ूरी से |
| भूमि अधिग्रहण | अधिग्रहण और पुनर्वास से पहले ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श अनिवार्य |
| लघु खनिज | पट्टे और रियायत से पहले सिफारिश अनिवार्य |
| लघु वन उपज | स्वामित्व ग्राम सभा या पंचायत के पास |
| मादक द्रव्य | बिक्री और सेवन को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने की शक्ति |
| भूमि का अन्यसंक्रामण | जनजातीय भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकना और भूमि वापस दिलाना |
| साहूकारी | धन उधार देने के कारोबार पर नियंत्रण |
| ग्राम बाज़ार, लघु जलाशय | प्रबंधन का अधिकार |
| विवाद निपटारा | परंपरागत तरीकों से |
5. राजस्थान में पेसा का क्रियान्वयन
| वर्ष | कदम |
|---|---|
| 1999 | राजस्थान पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों में उपबंधों के लागू होने का उपांतरण) अधिनियम, 1999 |
| 2011 | इसी अधिनियम के नियम (1-2 नवंबर 2011 को राजपत्र में अधिसूचित) |
| 2018 | अनुसूचित क्षेत्र का नया आदेश; क्षेत्र का विस्तार |
- अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों में सरपंच, प्रधान और ज़िला प्रमुख के सभी पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और सदस्यों की कम से कम आधी सीटें ST के लिए।
- नियमों में शांति समिति (परंपरागत विवाद निपटारा), ग्राम सभा की गणपूर्ति और ग्राम सभा के स्तर पर संसाधन समितियों की व्यवस्था है।
- इन क्षेत्रों की स्थानीय भर्तियों में अलग आरक्षण (ST 45%, SC 5%) है। देखें: राजस्थान में आरक्षण व्यवस्था।
- पेसा नगर निकायों पर लागू नहीं होता; अनुसूचित क्षेत्र के शहरों के लिए अलग कानून (MESA) अब तक नहीं बना।
6. जनजाति सलाहकार परिषद (TAC)
- पाँचवीं अनुसूची के पैरा 4 के अंतर्गत; राजस्थान में इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री होते हैं।
- काम: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से जुड़े उन विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल उसे भेजें।
- राज्यपाल भूमि या साहूकारी से जुड़ा कोई विनियम बनाने से पहले परिषद से परामर्श करते हैं; ऐसे विनियम राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लागू होते हैं।
7. वन अधिकार अधिनियम, 2006 से संबंध
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार देता है।
- इसमें भी दावों की शुरुआत ग्राम सभा से होती है; फिर उपखंड स्तरीय समिति और ज़िला स्तरीय समिति।
- पेसा लघु वन उपज का स्वामित्व देता है; वन अधिकार अधिनियम भूमि पर पट्टे और सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार।
- दक्षिणी राजस्थान में भील प्रदेश की माँग और भारत आदिवासी पार्टी का उभार इसी क्षेत्र की राजनीति से जुड़ा है; मानगढ़ धाम (बांसवाड़ा) यहाँ का प्रमुख स्मारक है।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- राजस्थान पाँचवीं अनुसूची में है, छठी में नहीं।
- पूरे ज़िले केवल तीन: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। उदयपुर आंशिक है।
- पेसा 1996 का केंद्रीय कानून है; राजस्थान का अधिनियम 1999 और नियम 2011 के हैं।
- अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति घोषित करते हैं, राज्यपाल नहीं।
- सहरिया (बारां) PVTG हैं, पर बारां अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है; वह सहरिया विकास क्षेत्र है।
🎯 अभ्यास करें
स्रोत
- अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018; पेसा अधिनियम, 1996; राजस्थान का 1999 का अधिनियम और 2011 के नियम; जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग; जनगणना 2011। आधिकारिक स्रोत
- 2018 के मंत्रिमंडल के प्रेस नोट में केवल जोड़े गए नए क्षेत्र (जैसे 227 गाँव) का उल्लेख है, जबकि लगभग 5,696 गाँव पूरे अनुसूचित क्षेत्र की संख्या है; कुछ स्रोत 5,697 भी लिखते हैं। तहसीलों की सूची ज़िला पुनर्गठन के साथ बदलती रही है।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
तीन: बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही के भाग भी शामिल हैं।
19 मई 2018 का अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, जिसने 1981 के आदेश की जगह ली।
24 दिसंबर 1996 को। राजस्थान ने इसके लिए 1999 में अपना अधिनियम और 2011 में नियम बनाए।
योजनाओं की स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श, लघु खनिज के पट्टों पर सिफारिश, लघु वन उपज का स्वामित्व और मादक द्रव्यों पर नियंत्रण।
अधिकतम 20, जिनमें तीन-चौथाई विधानसभा के ST विधायक होते हैं। राजस्थान में इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं।
पाँचवीं अनुसूची में। छठी अनुसूची केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के लिए है।
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