राजस्थान में आरक्षण व्यवस्था: SC 16%, ST 12%, OBC 21%, MBC 5%, EWS 10% और क्षैतिज आरक्षण
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।
संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान में राज्य की सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में कुल 64% ऊर्ध्वाधर आरक्षण है: अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग 21%, अति पिछड़ा वर्ग (MBC) 5% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) 10%। MBC का 5% आरक्षण 2019 में गुर्जर सहित पाँच जातियों को मिला। सीधी भर्ती में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण है। अनुसूचित (TSP) क्षेत्र के लिए अलग व्यवस्था है।
1. ऊर्ध्वाधर आरक्षण: एक तालिका में
| वर्ग | प्रतिशत | आधार |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति (SC) | 16% | अनुच्छेद 15(4), 16(4) |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 12% | अनुच्छेद 15(4), 16(4) |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 21% | मंडल आयोग के बाद 1990 के दशक में लागू |
| अति पिछड़ा वर्ग (MBC) | 5% | 2019 का संशोधन अधिनियम |
| आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) | 10% | 103वाँ संविधान संशोधन, 2019 |
| कुल | 64% | |
| अनारक्षित | 36% | सभी के लिए खुला |
- SC और ST का प्रतिशत राज्य की जनसंख्या में उनके अनुपात के लगभग बराबर रखा गया है (2011 की जनगणना में SC लगभग 17.8% और ST लगभग 13.5%)।
- OBC, MBC और EWS में क्रीमी लेयर या आय की सीमा लागू होती है; SC और ST में नहीं।
2. गुर्जर आरक्षण और MBC का सफ़र
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 2006 से 2008 | कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर आरक्षण आंदोलन; कई बार रेल और सड़क मार्ग बंद, दर्जनों मौतें |
| 2007 | न्यायमूर्ति जसराज चोपड़ा समिति का गठन (गुर्जरों को ST दर्जे की माँग पर) |
| 2008 | विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) को 5% और आर्थिक पिछड़ों को 14% आरक्षण का अधिनियम; कुल आरक्षण 50% से ऊपर जाने के कारण उच्च न्यायालय ने रोक लगाई |
| 2015 | SBC को 5% आरक्षण का नया अधिनियम |
| दिसंबर 2016 | राजस्थान उच्च न्यायालय ने SBC आरक्षण रद्द किया (50% सीमा का उल्लंघन) |
| 2017 | OBC आरक्षण 21% से 26% करने का विधेयक; न्यायालय की रोक। MBC को 1% आरक्षण 50% की सीमा के भीतर दिया गया |
| फरवरी 2019 | संशोधन अधिनियम से MBC को 5% आरक्षण |
- MBC में पाँच जातियाँ हैं: गुर्जर (गूजर), बंजारा (बालदिया, लबाना), गाड़िया लोहार (गाडोलिया), रायका (रेबारी, देवासी) और गडरिया (गाडरी, गायरी)।
- राज्य सरकार ने केंद्र से इस अधिनियम को नौवीं अनुसूची में रखने का आग्रह किया है, ताकि इसे न्यायिक चुनौती से सुरक्षा मिले।
3. EWS आरक्षण
- 103वें संविधान संशोधन (2019) से अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जुड़े, जिनके अंतर्गत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को अधिकतम 10% आरक्षण मिल सकता है।
- राजस्थान ने फरवरी 2019 में इसे लागू किया। राज्य में पात्रता के लिए मुख्य शर्त परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है; अक्टूबर 2019 में राज्य ने भूमि और भवन संबंधी शर्तें हटा दीं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) में 3:2 के बहुमत से EWS आरक्षण को वैध ठहराया।
4. क्षैतिज आरक्षण
क्षैतिज आरक्षण हर ऊर्ध्वाधर वर्ग के भीतर लागू होता है; इससे कुल प्रतिशत नहीं बढ़ता।
| वर्ग | आरक्षण |
|---|---|
| महिलाएँ | 30% (इसमें विधवा के लिए 8% और विवाह-विच्छिन्न के लिए 2%) |
| दिव्यांगजन | 4% |
| भूतपूर्व सैनिक | पदों की श्रेणी के अनुसार (सामान्यतः 5% से 15%) |
| उत्कृष्ट खिलाड़ी | 2% |
- तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% और पुलिस अधीनस्थ सेवा में 33% करने के निर्णय हाल के वर्षों में लिए गए हैं।
- पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। देखें: पंचायती राज में आरक्षण।
- अग्निवीरों के लिए भी राज्य की कुछ वर्दीधारी सेवाओं में आरक्षण की घोषणा की गई है।
5. अनुसूचित (TSP) क्षेत्र की अलग व्यवस्था
- पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली के भाग) की स्थानीय भर्तियों में अलग आरक्षण है।
- वहाँ ST के लिए 45% और SC के लिए 5% पद आरक्षित हैं; शेष 50% अनारक्षित रहते हैं, जो उसी क्षेत्र के स्थानीय निवासियों से भरे जाते हैं।
- बारां ज़िले की सहरिया जनजाति (राज्य की एकमात्र विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, PVTG) के लिए अलग प्रावधान हैं।
विस्तार: राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र और पेसा।
6. 50% की सीमा और न्यायिक निर्णय
| निर्णय | सार |
|---|---|
| इंदिरा साहनी (1992) | कुल आरक्षण सामान्यतः 50% से अधिक नहीं; OBC में क्रीमी लेयर बाहर; पदोन्नति में आरक्षण नहीं |
| एम. नागराज (2006) | पदोन्नति में SC/ST आरक्षण के लिए पिछड़ेपन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और दक्षता के आँकड़े ज़रूरी |
| जरनैल सिंह (2018) | SC/ST के पिछड़ेपन के आँकड़े जुटाने की शर्त हटाई |
| जनहित अभियान (2022) | EWS आरक्षण 50% सीमा के बाहर भी वैध |
| दविंदर सिंह (2024) | राज्य अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण कर सकते हैं |
- राजस्थान में 64% आरक्षण में से EWS के 10% को हटाने पर 54% बचता है; MBC के 5% के कारण यह 50% से ऊपर जाता है, इसीलिए MBC कानून पर न्यायिक चुनौती बनी रही है।
- स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय का ट्रिपल टेस्ट (समर्पित आयोग, आँकड़ों के आधार पर अनुपात, कुल 50% की सीमा) लागू है। इसी के लिए राज्य में OBC (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग बनाया गया।
7. संबंधित आयोग
- राष्ट्रीय स्तर पर: अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338), अनुसूचित जनजाति आयोग (338क) और पिछड़ा वर्ग आयोग (338ख; 102वें संशोधन से संवैधानिक दर्जा)।
- राज्य स्तर पर राजस्थान में अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य अल्पसंख्यक आयोग काम करते हैं। ये संवैधानिक नहीं, बल्कि राज्य के कानून या आदेश से बने निकाय हैं।
- 105वें संशोधन (2021) ने राज्यों को अपनी OBC सूची स्वयं तय करने का अधिकार वापस दिया।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- राजस्थान में OBC आरक्षण 21% है, केंद्र की तरह 27% नहीं।
- MBC 5% OBC के 21% से अलग है; दोनों जोड़कर 26% होता है।
- महिलाओं का 30% क्षैतिज आरक्षण है; इसे 64% में नहीं जोड़ा जाता।
- TSP क्षेत्र में ST का आरक्षण 45% है, 12% नहीं।
- राज्य के SC, ST और OBC आयोग संवैधानिक निकाय नहीं हैं।
🎯 अभ्यास करें
स्रोत
- राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम और उसका 2019 का संशोधन; कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र; सर्वोच्च न्यायालय के उल्लिखित निर्णय। आधिकारिक स्रोत
- भूतपूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों और कुछ सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण का प्रतिशत सेवा नियमों के अनुसार अलग-अलग है; किसी भर्ती के लिए उसकी विज्ञप्ति ही अंतिम मानें।
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
ऊर्ध्वाधर आरक्षण 64% है: SC 16%, ST 12%, OBC 21%, MBC 5% और EWS 10%।
21%। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग (MBC) को अलग से 5% आरक्षण है।
पाँच जातियाँ: गुर्जर, बंजारा, गाड़िया लोहार, रायका (रेबारी) और गडरिया। इन्हें 2019 के संशोधन अधिनियम से 5% आरक्षण मिला।
सीधी भर्ती में 30% क्षैतिज आरक्षण, जिसमें विधवा के लिए 8% और विवाह-विच्छिन्न के लिए 2% है।
अनुसूचित क्षेत्र की स्थानीय भर्तियों में ST के लिए 45% और SC के लिए 5% पद आरक्षित हैं।
सामान्य वर्ग के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है। राज्य ने 2019 में भूमि और भवन संबंधी शर्तें हटा दीं।
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