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राजस्थान राजव्यवस्था एवं प्रशासन

पंचायती राज की समितियाँ: बलवंत राय मेहता, सादिक अली, गिरधारी लाल व्यास और एल.एम. सिंघवी

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
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कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।

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संक्षिप्त उत्तर: बलवंत राय मेहता समिति (1957) की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने नागौर के बगदरी गाँव में त्रि-स्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया; राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। इसके बाद राज्य ने व्यवस्था सुधारने के लिए सादिक अली समिति (1964) और गिरधारी लाल व्यास समिति (1973) बनाईं। डॉ. एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, जो 73वें संविधान संशोधन (1992) से पूरी हुई। राज्य में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 23 अप्रैल 1994 से लागू है।

1. राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समितियाँ

समितिवर्षप्रमुख सिफारिश
बलवंत राय मेहता1957त्रि-स्तरीय व्यवस्था (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद); "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण"; पंचायत समिति को विकास की मुख्य इकाई
अशोक मेहता1977द्वि-स्तरीय व्यवस्था (मंडल पंचायत और ज़िला परिषद); ज़िला मुख्य इकाई; दलीय आधार पर चुनाव
जी.वी.के. राव1985ज़िला परिषद को योजना और विकास की धुरी; ज़िला विकास आयुक्त का पद; नियमित चुनाव
एल.एम. सिंघवी1986पंचायतों को संवैधानिक दर्जा; ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाई; न्याय पंचायतें
पी.के. थुंगन1988संवैधानिक दर्जा; पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल
  • बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय प्रसार सेवा (1953) की समीक्षा के लिए बनी थी।
  • डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी जोधपुर के थे; इसलिए यह समिति राजस्थान की परीक्षाओं में ख़ास तौर पर पूछी जाती है।
  • राजीव गांधी सरकार का 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक (1989) राज्यसभा में गिर गया था; नरसिंह राव सरकार के समय 73वाँ संशोधन पारित हुआ।

2. 2 अक्टूबर 1959: नागौर से शुरुआत

  • उद्घाटन: प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू; स्थान: बगदरी गाँव, नागौर।
  • उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे।
  • इसके लिए राजस्थान पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद अधिनियम, 1959 बना। ग्राम पंचायतें इससे पहले राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के अंतर्गत चल रही थीं।
  • राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने 11 अक्टूबर 1959 को यह व्यवस्था अपनाई।
  • 50 वर्ष पूरे होने पर 2 अक्टूबर 2009 को नागौर में ही स्वर्ण जयंती समारोह हुआ।

3. राजस्थान की अपनी समितियाँ

समितिवर्षप्रमुख बातें
सादिक अली समिति1964पंचायती राज के पहले पाँच वर्षों के कामकाज की समीक्षा; प्रधान और ज़िला प्रमुख का चुनाव बड़े निर्वाचक मंडल से कराने, ग्राम सभा को मज़बूत करने और संस्थाओं को अधिक साधन देने की सिफारिश
गिरधारी लाल व्यास समिति1973हर ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सेवक सह सचिव; पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय साधन; ज़िला परिषद को सशक्त करने और नियमित चुनाव की सिफारिश
हरलाल सिंह खर्रा समिति1990पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों और कार्यप्रणाली की समीक्षा
  • इन समितियों की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 1965 के बाद चुनाव बार-बार टले, संस्थाओं के पास धन और कर्मचारी नहीं थे और विकास का काम फिर विभागों के हाथ में चला गया।
  • 1977 में राज्य की अंत्योदय योजना और 1980 के दशक की ग्रामीण विकास योजनाएँ ज़्यादातर ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) के ज़रिए चलीं, जिससे पंचायतों की भूमिका और घटी।
  • इन समितियों के वर्ष और अध्यक्ष के नाम सीधे प्रश्न बनते हैं; सिफारिशों का सार याद रखना काफ़ी है।

4. 73वाँ संविधान संशोधन और राजस्थान

बिंदुविवरण
लागू24 अप्रैल 1993 (इसीलिए 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)
संविधान मेंभाग 9, अनुच्छेद 243 से 243ण; 11वीं अनुसूची (29 विषय)
राजस्थान का अधिनियमराजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (23 अप्रैल 1994 से लागू); नियम 1996
अनिवार्य प्रावधानत्रि-स्तरीय ढाँचा, पाँच वर्ष का कार्यकाल, SC/ST और महिलाओं के लिए आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग (243ट), राज्य वित्त आयोग (243झ), ग्राम सभा (243क)
राज्य निर्वाचन आयोगजुलाई 1994 में गठित
पहला राज्य वित्त आयोग1994 में (अध्यक्ष के.के. गोयल)

5. 1994 के बाद के प्रमुख बदलाव

वर्षबदलाव
1995दो से अधिक संतान वालों के चुनाव लड़ने पर रोक (27 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान होने पर अयोग्यता)
1999अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेसा के अनुरूप राज्य का कानून
2000वार्ड सभा की व्यवस्था
2008-10महिलाओं का आरक्षण एक-तिहाई से बढ़ाकर 50%
2 अक्टूबर 2010पाँच विभागों (प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय) के कार्य, कर्मचारी और धन पंचायतों को सौंपे गए
2015चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और घर में शौचालय की शर्त
2019शैक्षणिक योग्यता की शर्त समाप्त
2026पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2026 से दो संतान की शर्त समाप्त (विधेयक 9 मार्च 2026 को पारित)

चुनाव और पदाधिकारियों के नियमों के लिए: सरपंच, प्रधान और ज़िला प्रमुख।

6. तीनों स्तर: राजस्थान में नाम और प्रमुख

स्तरसंस्थानिर्वाचित प्रमुखप्रशासनिक अधिकारी
ग्रामग्राम पंचायतसरपंचग्राम विकास अधिकारी
खंडपंचायत समितिप्रधानविकास अधिकारी (BDO)
ज़िलाज़िला परिषदज़िला प्रमुखमुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)

संरचना और कार्यों के लिए: राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद।

परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

  • बलवंत राय मेहता: त्रि-स्तरीय; अशोक मेहता: द्वि-स्तरीय। दोनों "मेहता" को न मिलाएँ।
  • सादिक अली 1964; गिरधारी लाल व्यास 1973। दोनों राज्य की समितियाँ हैं, केंद्र की नहीं।
  • संवैधानिक दर्जे की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति ने की।
  • उद्घाटन नागौर में हुआ, जयपुर में नहीं; दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश।
  • राजस्थान का वर्तमान अधिनियम 1994 का है; 1953 और 1959 के अधिनियम इसमें समा गए।

स्रोत

  • राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994; पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार; भारत का संविधान (भाग 9)। आधिकारिक स्रोत
  • राज्य स्तरीय समितियों की सिफारिशों का विवरण पुस्तकों में संक्षिप्त और कुछ अलग-अलग मिलता है; यहाँ परीक्षाओं में प्रचलित सार दिया गया है।
अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गाँव में पंडित नेहरू ने उद्घाटन किया। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य था।

1964 में, राजस्थान में पंचायती राज के कामकाज की समीक्षा के लिए। यह राज्य स्तर की समिति थी।

1973 में। इसने हर ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सेवक सह सचिव और पंचायतों को अधिक वित्तीय साधन देने की सिफारिश की।

डॉ. एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने। यह 73वें संविधान संशोधन (1992) से पूरी हुई।

बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रि-स्तरीय और अशोक मेहता समिति (1977) ने द्वि-स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 23 अप्रैल 1994 से लागू हुआ।

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