नगर निकाय व्यवस्था: नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।
संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान में शहरी स्थानीय स्वशासन 74वें संविधान संशोधन (लागू 1 जून 1993) — भाग IX-A (अनु. 243P–243ZG), 12वीं अनुसूची (18 विषय) — और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 पर आधारित है। तीन प्रकार — नगर निगम (प्रमुख: महापौर; प्रशासन: आयुक्त), नगर परिषद (सभापति; आयुक्त) और नगरपालिका (अध्यक्ष; अधिशासी अधिकारी)। 2026 संदर्भ में लगभग 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद, 252 नगरपालिकाएँ। नवंबर 2025 से जयपुर, जोधपुर व कोटा के जुड़वाँ नगर निगमों का विलय कर ‘एक शहर, एक नगर निकाय’ लागू। प्रशासनिक नियंत्रण — स्वायत्त शासन विभाग।
🕒 करेंट अपडेट (अक्टूबर 2026 तक): नवंबर 2025 से जयपुर (हेरिटेज + ग्रेटर), जोधपुर (उत्तर + दक्षिण) और कोटा (उत्तर + दक्षिण) के जुड़वाँ नगर निगमों का विलय कर एक-एक नगर निगम बनाया गया; 2026 नगर निकाय चुनाव संदर्भ में राज्य में लगभग 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद व 252 नगरपालिकाएँ (कुल लगभग 309)। पदधारी व संख्याएँ बदलती रहती हैं — परीक्षा से पहले करेंट अफेयर्स से अवश्य मिलाएँ।
1. नगर निकाय — शहरी स्थानीय स्वशासन
जिस प्रकार गाँवों में पंचायतें हैं, उसी प्रकार शहरों में नगर निकाय (Urban Local Bodies) स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ हैं। 74वें संविधान संशोधन (1992; लागू 1 जून 1993) ने संविधान में भाग IX-A (अनु. 243P–243ZG) और 12वीं अनुसूची (18 विषय) जोड़कर इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया। अनुच्छेद 243Q के अनुसार तीन प्रकार के नगर निकाय हैं — नगर पंचायत (संक्रमणशील क्षेत्र), नगर परिषद (छोटे नगरीय क्षेत्र) और नगर निगम (बड़े नगरीय क्षेत्र)। राजस्थान में ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 से संचालित होते हैं।
2. राजस्थान में नगर निकायों के प्रकार
| प्रकार | निर्वाचित प्रमुख | प्रशासनिक प्रमुख | संख्या (2026 संदर्भ) |
|---|---|---|---|
| नगर निगम | महापौर (मेयर) | आयुक्त | 10 |
| नगर परिषद | सभापति | आयुक्त | 47 |
| नगरपालिका (नगर मंडल) | अध्यक्ष | अधिशासी अधिकारी | लगभग 252 |
नगर निगम (10): अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, उदयपुर। निकाय की श्रेणी जनसंख्या आदि मानदंडों पर राज्य सरकार तय करती है।
3. 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 243Q | तीन प्रकार के नगर निकाय |
| 243R | संरचना — प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षद (वार्ड) |
| 243S | वार्ड समितियाँ (3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले निकायों में) |
| 243T | SC/ST व महिलाओं (कम से कम 1/3) हेतु आरक्षण |
| 243U | कार्यकाल 5 वर्ष; भंग होने पर 6 माह में चुनाव |
| 243W | शक्तियाँ व उत्तरदायित्व (12वीं अनुसूची) |
| 243X | कर व निधियाँ |
| 243Y | राज्य वित्त आयोग (नगर निकायों हेतु) |
| 243ZA | राज्य निर्वाचन आयोग |
| 243ZD | जिला योजना समिति |
| 243ZE | महानगर योजना समिति (10 लाख+ जनसंख्या) |
🎯 स्थानीय स्वशासन — अभ्यास
73वाँ बनाम 74वाँ संशोधन और नगर निकायों के पदनाम CET, पटवारी व RAS में नियमित आते हैं:
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सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज़: सुयोग अकादमी टेस्ट सीरीज़ | रोज़ाना अपडेट: डेली करेंट अफेयर्स
4. नगर निकायों के कार्य (12वीं अनुसूची के 18 विषय — प्रमुख)
- नगरीय योजना व भूमि-उपयोग का विनियमन; भवन-निर्माण का नियमन।
- सड़कें, पुल, पेयजल आपूर्ति, जल-निकासी व सीवरेज।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- अग्निशमन सेवाएँ; शहरी वानिकी व पर्यावरण संरक्षण।
- झुग्गी-बस्ती सुधार, शहरी निर्धनता उन्मूलन।
- जन्म-मृत्यु पंजीकरण; श्मशान-कब्रिस्तान; पशु-वधशालाएँ।
- पार्क, खेल-मैदान, सांस्कृतिक-शैक्षिक सुविधाएँ; स्ट्रीट लाइट, बस-स्टॉप, सार्वजनिक सुविधाएँ।
5. ‘एक शहर, एक नगर निकाय’ — 2025 का विलय
| शहर | पहले (2019–2025) | अब (नवंबर 2025 से) |
|---|---|---|
| जयपुर | नगर निगम हेरिटेज + नगर निगम ग्रेटर | एकीकृत जयपुर नगर निगम |
| जोधपुर | नगर निगम उत्तर + दक्षिण | एकीकृत जोधपुर नगर निगम |
| कोटा | नगर निगम उत्तर + दक्षिण | एकीकृत कोटा नगर निगम |
उद्देश्य — प्रशासनिक दोहराव घटाना, शहर-स्तरीय एकीकृत योजना और जवाबदेही।
6. नगरीय विकास की अन्य संस्थाएँ
| संस्था | भूमिका |
|---|---|
| स्वायत्त शासन विभाग (DLB) | नगर निकायों का प्रशासनिक नियंत्रण व निर्देशन |
| नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (UDH) | नगरीय नियोजन व विकास नीति |
| विकास प्राधिकरण (जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण — JDA, जोधपुर विकास प्राधिकरण) | बड़े शहरों का मास्टर प्लान व आधारभूत विकास |
| नगर विकास न्यास (UIT) | मध्यम शहरों में योजनाबद्ध विकास |
| राजस्थान आवासन मंडल | आवासीय योजनाएँ |
7. पंचायती राज बनाम नगर निकाय
| आधार | पंचायती राज | नगर निकाय |
|---|---|---|
| संशोधन | 73वाँ | 74वाँ |
| भाग | IX | IX-A |
| अनुसूची | 11वीं (29 विषय) | 12वीं (18 विषय) |
| लागू | 24 अप्रैल 1993 | 1 जून 1993 |
| राज्य अधिनियम | पंचायती राज अधिनियम 1994 | नगरपालिका अधिनियम 2009 |
| राज्य विभाग | ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज | स्वायत्त शासन विभाग |
पंचायती राज: राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था | चुनाव: राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग
प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?
| प्रश्न का प्रकार | उदाहरण | हल करने की कुंजी |
|---|---|---|
| पदनाम | महापौर-सभापति-अध्यक्ष | प्रकार-तालिका |
| अनुच्छेद | 243Q, 243S, 243ZE | अनुच्छेद-तालिका |
| तुलना | 73वाँ बनाम 74वाँ | 6-बिंदु तालिका |
| करेंट | 2025 का विलय | जयपुर-जोधपुर-कोटा |
| संख्या | 10 नगर निगम | नाम-सूची |
लोग यह भी पूछते हैं (People Also Ask)
नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका में क्या अंतर है?
ये बड़े, मध्यम और छोटे नगरीय क्षेत्रों के निकाय हैं — नगर निगम का प्रमुख महापौर, नगर परिषद का सभापति और नगरपालिका का अध्यक्ष होता है; प्रशासनिक प्रमुख क्रमशः आयुक्त, आयुक्त और अधिशासी अधिकारी होते हैं।
राजस्थान में कितने नगर निगम हैं?
2026 संदर्भ में राजस्थान में 10 नगर निगम हैं — अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर।
74वाँ संविधान संशोधन कब लागू हुआ?
74वाँ संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ, जिसने भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी।
जयपुर में दो नगर निगम क्यों खत्म हुए?
‘एक शहर, एक नगर निकाय’ नीति के तहत नवंबर 2025 से जयपुर हेरिटेज व ग्रेटर नगर निगमों का विलय कर एकीकृत जयपुर नगर निगम बनाया गया; जोधपुर व कोटा में भी ऐसा ही हुआ।
12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं?
12वीं अनुसूची में नगर निकायों के 18 विषय हैं।
क्या आप ये 10 अभ्यास MCQ हल कर सकते हैं?
नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा देने वाला संशोधन —
(A) 74वाँ (B) 73वाँ (C) 42वाँ (D) 61वाँ
✅ उत्तर: (A) 74वाँ — लागू 1 जून 1993।
नगर निकाय संविधान के किस भाग में?
(A) भाग IX (B) भाग VI (C) भाग XIV (D) भाग IX-A
✅ उत्तर: (D) भाग IX-A — अनु. 243P–243ZG।
12वीं अनुसूची में नगर निकायों के विषय —
(A) 18 (B) 29 (C) 12 (D) 22
✅ उत्तर: (A) 18 — पंचायतें — 29।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम —
(A) 2015 (B) 2009 (C) 1959 (D) 1994
✅ उत्तर: (B) 2009 — पुराना अधिनियम 1959।
नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख —
(A) अध्यक्ष (B) प्रधान (C) महापौर (D) सभापति
✅ उत्तर: (C) महापौर — नगर परिषद — सभापति; नगरपालिका — अध्यक्ष।
नगरपालिका (नगर मंडल) का प्रशासनिक अधिकारी —
(A) BDO (B) अधिशासी अधिकारी (C) आयुक्त (D) CEO
✅ उत्तर: (B) अधिशासी अधिकारी — नगर निगम/परिषद में आयुक्त।
नवंबर 2025 में किन शहरों के दो-दो नगर निगमों का विलय कर एक-एक निगम बनाया गया?
(A) अजमेर, उदयपुर, बीकानेर (B) जयपुर, अजमेर, अलवर (C) कोटा, भरतपुर, पाली (D) जयपुर, जोधपुर, कोटा
✅ उत्तर: (D) जयपुर, जोधपुर, कोटा — ‘एक शहर, एक नगर निकाय’।
राजस्थान में नगर निगमों की संख्या (2026) —
(A) 7 (B) 13 (C) 15 (D) 10
✅ उत्तर: (D) 10 — अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, उदयपुर।
महानगर योजना समिति का अनुच्छेद —
(A) 243W (B) 243ZE (C) 243ZD (D) 243Y
✅ उत्तर: (B) 243ZE — 243ZD = जिला योजना समिति।
राजस्थान में नगर निकायों का प्रशासनिक विभाग —
(A) स्वायत्त शासन विभाग (B) पंचायती राज विभाग (C) राजस्व विभाग (D) गृह विभाग
✅ उत्तर: (A) स्वायत्त शासन विभाग — Department of Local Self Government।
परीक्षा से पहले कौन-से तथ्य दोहराएँ? (One-Liner Revision)
- 74वाँ संशोधन — 1 जून 1993
- भाग — IX-A
- 12वीं अनुसूची — 18 विषय
- राज्य अधिनियम — 2009
- नगर निगम — महापौर + आयुक्त
- नगरपालिका — अध्यक्ष + अधिशासी अधिकारी
- विलय — नवंबर 2025 (जयपुर, जोधपुर, कोटा)
इस टॉपिक के मुख्य बिंदु क्या हैं?
- तीन प्रकार के नगर निकाय।
- स्वायत्त शासन विभाग नियंत्रक।
- 2025 — ‘एक शहर, एक निकाय’।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- 18 विषय नगर निकाय, 29 पंचायत।
- महानगर योजना समिति 243ZE, जिला योजना समिति 243ZD।
- जयपुर में अब दो नहीं, एक नगर निगम।
इसे आसानी से याद कैसे रखें?
“निगम में मेयर, परिषद में सभापति, पालिका में अध्यक्ष”; संख्या — “29 गाँव, 18 शहर”।
इस टॉपिक पर शिक्षक की परीक्षा-सलाह क्या है?
नगर निकायों के प्रश्नों में 73वें व 74वें संशोधन की तुलना सबसे अधिक पूछी जाती है। 2025 का विलय करेंट के रूप में आएगा — ‘जुड़वाँ निगम कब बने (2019–20) और कब मिले (2025)’ दोनों याद रखें।
इस टॉपिक का अभ्यास कहाँ करें?
नगर निकाय व्यवस्था: नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका पर अपनी तैयारी परखने के लिए:
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- भारत का संविधान — भाग IX-A (अनु. 243P–243ZG), 12वीं अनुसूची; 74वाँ संविधान संशोधन, 1992। आधिकारिक स्रोत
- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009। आधिकारिक स्रोत
- जुड़वाँ नगर निगमों का विलय — समाचार-रिपोर्ट (The Statesman / ETV Bharat, 2025)।
- List of urban local bodies in Rajasthan — सार्वजनिक संदर्भ (2026 संख्याएँ)।
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3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगर निकायों में।
5 वर्ष।
राज्य निर्वाचन आयोग।
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10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले महानगर क्षेत्र में।
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