पंचायती राज में राज्य वित्त आयोग — अभ्यास क्विज़
पंचायती राज में राज्य वित्त आयोग की भूमिका — पंचायतों के आय-स्रोत, अनु. 243-I/H/J, राजस्थान का हस्तांतरण 6.75% (2020-24) → 7% (2024-25), स्तर-वार 5:20:75, 15वें FC के 60:40 अनुदान, पैसे का प्
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पंचायती राज में राज्य वित्त आयोग — अभ्यास क्विज़: क्विज़ परिचय
इस क्विज़ में राजस्थान राजव्यवस्था एवं प्रशासन विषय के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रमुख टॉपिक: संवैधानिक प्रावधान, गठन, कर-शक्ति, लेखा-परीक्षण।
नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।
नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित
प्रश्न 1. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 243-I
व्याख्या: अनुच्छेद 243-I के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग गठित करता है।
प्रश्न 2. राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है?
सही उत्तर: (B) राज्यपाल
व्याख्या: अनुच्छेद 243-I(1) के अनुसार राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।
प्रश्न 3. राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है?
सही उत्तर: (C) प्रत्येक 5 वर्ष
व्याख्या: अनुच्छेद 243-I के अनुसार प्रारंभिक गठन के बाद प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर आयोग गठित होता है।
प्रश्न 4. पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य कानून द्वारा दी जा सकती है?
सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 243H
व्याख्या: अनुच्छेद 243H राज्य विधानमंडल को पंचायतों को कर लगाने व वसूलने का अधिकार देने वाला कानून बनाने की शक्ति देता है।
प्रश्न 5. पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा (Audit) से संबंधित अनुच्छेद है —
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 243J
व्याख्या: अनुच्छेद 243J के अनुसार पंचायतों के लेखा रखने और उनकी संपरीक्षा के प्रावधान राज्य विधानमंडल कानून द्वारा करता है।
प्रश्न 6. राज्य वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन (Report) किसे सौंपता है?
सही उत्तर: (B) राज्यपाल
व्याख्या: आयोग अपनी सिफारिशें राज्यपाल को सौंपता है, जो उन्हें कार्रवाई-ज्ञापन सहित विधानमंडल के समक्ष रखवाता है।
प्रश्न 7. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित किसके समक्ष रखी जाती हैं?
सही उत्तर: (C) राज्य विधानमंडल
व्याख्या: अनुच्छेद 243-I(4) के अनुसार राज्यपाल सिफारिशों को व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है।
प्रश्न 8. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति कैसी है?
सही उत्तर: (D) सलाहकारी
व्याख्या: आयोग की सिफारिशें सलाहकारी होती हैं; राज्य सरकार उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर कार्रवाई-ज्ञापन रखती है।
प्रश्न 9. राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएँ और चयन की रीति कौन निर्धारित करता है?
सही उत्तर: (A) राज्य विधानमंडल, कानून द्वारा
व्याख्या: अनुच्छेद 243-I(2) के अनुसार आयोग की संरचना, सदस्यों की अर्हता और चयन-रीति राज्य विधानमंडल कानून द्वारा तय करता है।
प्रश्न 10. कथन 1: राज्य वित्त आयोग राज्य द्वारा वसूले गए करों की शुद्ध आय के राज्य और पंचायतों के बीच बँटवारे की सिफारिश करता है। कथन 2: वह राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता-अनुदान की सिफारिश भी करता है। कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: (B) कथन 1 और 2 दोनों
व्याख्या: अनुच्छेद 243-I(1)(a) में करों का बँटवारा और सहायता-अनुदान दोनों आयोग के कार्यों में शामिल हैं।
शेष 10 प्रश्न लॉगिन के बाद क्विज़ में उपलब्ध हैं।
आगे की तैयारी
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