सुयोग अकादमी (Suyog Academy)
suyogacademy.com — RPSC & RSMSSB फ्री GK नोट्स
राजस्थान अर्थव्यवस्था

राजस्थान के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम: मरु विकास, DPAP, मेवात, डांग, मगरा और सीमा क्षेत्र

महेंद्र ढाका (भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
5 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, राजस्थान बजट 2026-27, NITI आयोग एवं MoSPI आधिकारिक आँकड़े। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।

शेयर करें:
📈राजस्थान अर्थव्यवस्थाSUYOG ACADEMY
📈
सुयोग अकादमी • RPSC & RSMSSB100% नि:शुल्क
सुयोग AI गुरु
नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और उनके आरंभ वर्ष: सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) 1974-75, कमांड क्षेत्र विकास (CAD) 1974-75, मरु विकास कार्यक्रम (DDP) 1977-78, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) 1986-87, मेवात क्षेत्रीय विकास 1987-88, अरावली विकास परियोजना 1992-93, डांग क्षेत्रीय विकास 1994-95 (2004-05 में पुनः शुरू) और मगरा क्षेत्रीय विकास 2005-06। इनका उद्देश्य भौगोलिक कारणों से पिछड़े इलाकों की क्षेत्रीय असमानता कम करना है।

1. क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्यों ज़रूरी हैं?

राजस्थान का भूगोल एक जैसा नहीं है। पश्चिम में थार का मरुस्थल, बीच में अरावली, दक्षिण में जनजाति बहुल पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में चंबल के बीहड़ (डांग) और उत्तर-पूर्व में मेवात। सामान्य योजनाएँ इन इलाकों की विशेष समस्याओं (पानी की कमी, बीहड़, सीमा की दूरी, बिखरी आबादी) को हल नहीं कर पातीं। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में पहली बार क्षेत्र विकास की अवधारणा अपनाई गई और उसके बाद एक-एक करके ये कार्यक्रम शुरू हुए।

2. सभी कार्यक्रम एक तालिका में

कार्यक्रमआरंभक्षेत्रमुख्य काम
सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP)1974-75बार-बार सूखे से प्रभावित गैर-मरुस्थलीय ज़िलेजल संरक्षण, भूमि विकास, चरागाह, वनीकरण
कमांड क्षेत्र विकास (CAD)1974-75इंदिरा गांधी नहर, चंबल, गंग नहर आदि के सिंचित क्षेत्रखालों को पक्का करना, भूमि समतलीकरण, वाराबंदी
मरु विकास कार्यक्रम (DDP)1977-78पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय ज़िलेमरुस्थलीकरण रोकना, टीबा स्थिरीकरण, जल संग्रहण
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)1986-87 (सातवीं योजना)अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे ज़िलों के सीमावर्ती खंडसड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा भावना
मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम1987-88अलवर और भरतपुर का मेव बहुल क्षेत्रशिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, बुनियादी ढाँचा
अरावली विकास परियोजना1992-93अरावली के पहाड़ी ज़िलेवनीकरण, मृदा व जल संरक्षण (जापान की सहायता से)
डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम1994-95; 2004-05 में पुनःचंबल के बीहड़ वाले पूर्वी ज़िलेसड़क, पेयजल, बीहड़ सुधार, रोज़गार
मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम2005-06मध्य अरावली का पहाड़ी (मगरा) क्षेत्रजलग्रहण विकास, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य

3. मरुस्थल और सूखे से जुड़े कार्यक्रम

सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP)

  • 1974-75 में केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में शुरू; खर्च केंद्र और राज्य के बीच बँटता था।
  • उद्देश्य: सूखे का फसल, पशुधन और भूमि की उत्पादकता पर असर कम करना।
  • तरीका: जलग्रहण (वाटरशेड) आधार पर छोटे बाँध, एनीकट, मेड़बंदी और चरागाह विकास।

मरु विकास कार्यक्रम (DDP)

  • 1977-78 में शुरू; राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफ़ारिश पर आधारित।
  • उद्देश्य: मरुस्थल के फैलाव को रोकना और पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना।
  • काम: रेत के टीलों का स्थिरीकरण, आश्रय पट्टी (शेल्टर बेल्ट) वृक्षारोपण, चरागाह, जल संग्रहण ढाँचे।
  • बाद के वर्षों में DPAP, DDP और समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को मिलाकर समन्वित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) बना, जो अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जलग्रहण घटक में शामिल है।

मरुस्थलीकरण पर शोध के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI, 1959) और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (AFRI) हैं। भूगोल की दृष्टि से पढ़ें: राजस्थान का थार मरुस्थल।

4. विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम: मेवात, डांग, मगरा

बिंदुमेवातडांगमगरा
आरंभ1987-881994-95 (2004-05 में पुनः)2005-06
क्षेत्र की पहचानमेव समुदाय की बहुलता वाला क्षेत्रचंबल व सहायक नदियों के बीहड़; दस्यु प्रभावित रहा क्षेत्रअरावली का पहाड़ी, पथरीला, कम वर्षा वाला भाग
मूल ज़िलेअलवर, भरतपुरसवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद
मुख्य समस्याशिक्षा व सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापनभूमि कटाव, संपर्क की कमीजल की कमी, छोटी जोत, पलायन

ज़िलों के पुनर्गठन के बाद मेवात क्षेत्र में डीग और खैरथल-तिजारा तथा मगरा क्षेत्र में ब्यावर जैसे नए ज़िले भी आते हैं। परीक्षा में मूल ज़िलों की सूची ही पूछी जाती रही है।

5. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)

  • सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1986-87 से शुरू; केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का कार्यक्रम।
  • राजस्थान की पाकिस्तान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगभग 1,070 किलोमीटर लंबी है (रेडक्लिफ रेखा)।
  • मूल रूप से चार सीमावर्ती ज़िले: श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर।
  • काम: सीमावर्ती गाँवों में सड़क, पेयजल, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आजीविका, ताकि सीमा के पास के लोग वहीं बसे रहें।
  • केंद्र का नया वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी सीमावर्ती गाँवों के विकास पर केंद्रित है।

6. अन्य क्षेत्रीय और पूरक कार्यक्रम

  • जनजाति क्षेत्रीय विकास: जनजाति उपयोजना, माडा, सहरिया और बिखरी जनजाति कार्यक्रम। विस्तार से: राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास।
  • अरावली विकास परियोजना (1992-93): जापान की संस्था OECF की सहायता से अरावली के ज़िलों में वनीकरण।
  • पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF, 2006-07): पिछड़े ज़िलों में ढाँचे की कमी भरने के लिए।
  • आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (2018): नीति आयोग का कार्यक्रम; राजस्थान के पाँच ज़िले (बारां, धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिरोही) शामिल।

परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

  • DPAP 1974-75 और DDP 1977-78: दोनों के वर्ष अक्सर उलट दिए जाते हैं।
  • डांग कार्यक्रम के दो वर्ष हैं: शुरू 1994-95 और दोबारा शुरू 2004-05।
  • मगरा कार्यक्रम के पाँच मूल ज़िलों में उदयपुर नहीं है।
  • डांग क्षेत्र के ज़िलों की संख्या 8 है।

परीक्षा से पहले कौन-से तथ्य दोहराएँ? (One-Liner Revision)

  • क्षेत्र विकास की अवधारणा: चौथी पंचवर्षीय योजना।
  • CAZRI: जोधपुर, 1959।
  • BADP: सातवीं योजना, गृह मंत्रालय।
  • मेवात कार्यक्रम के मूल ज़िले: अलवर और भरतपुर।
  • सबसे नया क्षेत्रीय कार्यक्रम (इन तीन में): मगरा, 2005-06।

स्रोत

  • ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के कार्यक्रम विवरण; राजस्थान की आर्थिक समीक्षाओं का ग्रामीण विकास अध्याय। आधिकारिक स्रोत
  • ज़िलों की सूचियाँ कार्यक्रम के मूल स्वरूप के अनुसार हैं; ज़िला पुनर्गठन के बाद प्रशासनिक इकाइयाँ बदली हैं।
अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“राजस्थान के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम: मरु विकास, DPAP, मेवात, डांग, मगरा और सीमा क्षेत्र” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

पूरे सिलेबस का अभ्यास: रीजनिंग Mega टेस्ट सीरीज़ 2026 — पहला टेस्ट फ्री आज़माएँ

तैयारी का स्व-मूल्यांकनफ्री डेमो उपलब्ध
रीजनिंग Mega टेस्ट सीरीज़ 2026
₹99

यह टॉपिक पढ़ लिया? अब असली परीक्षा जैसे मॉक टेस्ट में खुद को परखें

रीजनिंग Mega टेस्ट सीरीज़ 2026

  • नवीनतम परीक्षा पैटर्न, समय-सीमा और नेगेटिव मार्किंग के साथ
  • रैंक, कमजोर टॉपिक विश्लेषण और हर प्रश्न की हिंदी व्याख्या
  • वेबसाइट एवं एंड्रॉइड ऐप दोनों पर तुरंत एक्सेस
⚡ PhonePe · Google Pay · Paytm UPI द्वारा तुरंत सुरक्षित सक्रियण
आधिकारिक कम्युनिटी

रीजनिंग Mega टेस्ट सीरीज़ 2026 — सुयोग अकादमी WhatsApp ग्रुप

डेली फ्री हस्तलिखित नोट्स, नए मॉक टेस्ट लिंक और टॉपर्स रणनीति सीधे WhatsApp पर प्राप्त करें।

व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करें

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

यह 2005-06 में शुरू हुआ। मूल ज़िले अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद हैं।

आठ ज़िले: सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कार्यक्रम 1994-95 में शुरू हुआ और 2004-05 में दोबारा शुरू किया गया।

1987-88 में, अलवर और भरतपुर के मेव बहुल क्षेत्र के लिए।

1977-78 में। इसका उद्देश्य मरुस्थल के फैलाव को रोकना और पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना है।

1974-75 में, बार-बार सूखे से प्रभावित गैर-मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए।

मूल रूप से चार सीमावर्ती ज़िलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में। यह 1986-87 में सातवीं योजना में शुरू हुआ।

क्या आपको यह अध्ययन नोट्स पसंद आए? अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें:

मुफ्त अध्ययन सामग्री और सिलेबस ट्रैकर के लिए विजिट करें: https://suyogacademy.com© 2026 Suyog Academy