राजस्थान के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम: मरु विकास, DPAP, मेवात, डांग, मगरा और सीमा क्षेत्र
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, राजस्थान बजट 2026-27, NITI आयोग एवं MoSPI आधिकारिक आँकड़े। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।
संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और उनके आरंभ वर्ष: सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) 1974-75, कमांड क्षेत्र विकास (CAD) 1974-75, मरु विकास कार्यक्रम (DDP) 1977-78, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) 1986-87, मेवात क्षेत्रीय विकास 1987-88, अरावली विकास परियोजना 1992-93, डांग क्षेत्रीय विकास 1994-95 (2004-05 में पुनः शुरू) और मगरा क्षेत्रीय विकास 2005-06। इनका उद्देश्य भौगोलिक कारणों से पिछड़े इलाकों की क्षेत्रीय असमानता कम करना है।
1. क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्यों ज़रूरी हैं?
राजस्थान का भूगोल एक जैसा नहीं है। पश्चिम में थार का मरुस्थल, बीच में अरावली, दक्षिण में जनजाति बहुल पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में चंबल के बीहड़ (डांग) और उत्तर-पूर्व में मेवात। सामान्य योजनाएँ इन इलाकों की विशेष समस्याओं (पानी की कमी, बीहड़, सीमा की दूरी, बिखरी आबादी) को हल नहीं कर पातीं। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में पहली बार क्षेत्र विकास की अवधारणा अपनाई गई और उसके बाद एक-एक करके ये कार्यक्रम शुरू हुए।
2. सभी कार्यक्रम एक तालिका में
| कार्यक्रम | आरंभ | क्षेत्र | मुख्य काम |
|---|---|---|---|
| सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) | 1974-75 | बार-बार सूखे से प्रभावित गैर-मरुस्थलीय ज़िले | जल संरक्षण, भूमि विकास, चरागाह, वनीकरण |
| कमांड क्षेत्र विकास (CAD) | 1974-75 | इंदिरा गांधी नहर, चंबल, गंग नहर आदि के सिंचित क्षेत्र | खालों को पक्का करना, भूमि समतलीकरण, वाराबंदी |
| मरु विकास कार्यक्रम (DDP) | 1977-78 | पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय ज़िले | मरुस्थलीकरण रोकना, टीबा स्थिरीकरण, जल संग्रहण |
| सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) | 1986-87 (सातवीं योजना) | अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे ज़िलों के सीमावर्ती खंड | सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा भावना |
| मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम | 1987-88 | अलवर और भरतपुर का मेव बहुल क्षेत्र | शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, बुनियादी ढाँचा |
| अरावली विकास परियोजना | 1992-93 | अरावली के पहाड़ी ज़िले | वनीकरण, मृदा व जल संरक्षण (जापान की सहायता से) |
| डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम | 1994-95; 2004-05 में पुनः | चंबल के बीहड़ वाले पूर्वी ज़िले | सड़क, पेयजल, बीहड़ सुधार, रोज़गार |
| मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम | 2005-06 | मध्य अरावली का पहाड़ी (मगरा) क्षेत्र | जलग्रहण विकास, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य |
3. मरुस्थल और सूखे से जुड़े कार्यक्रम
सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP)
- 1974-75 में केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में शुरू; खर्च केंद्र और राज्य के बीच बँटता था।
- उद्देश्य: सूखे का फसल, पशुधन और भूमि की उत्पादकता पर असर कम करना।
- तरीका: जलग्रहण (वाटरशेड) आधार पर छोटे बाँध, एनीकट, मेड़बंदी और चरागाह विकास।
मरु विकास कार्यक्रम (DDP)
- 1977-78 में शुरू; राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफ़ारिश पर आधारित।
- उद्देश्य: मरुस्थल के फैलाव को रोकना और पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना।
- काम: रेत के टीलों का स्थिरीकरण, आश्रय पट्टी (शेल्टर बेल्ट) वृक्षारोपण, चरागाह, जल संग्रहण ढाँचे।
- बाद के वर्षों में DPAP, DDP और समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को मिलाकर समन्वित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) बना, जो अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जलग्रहण घटक में शामिल है।
मरुस्थलीकरण पर शोध के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI, 1959) और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (AFRI) हैं। भूगोल की दृष्टि से पढ़ें: राजस्थान का थार मरुस्थल।
4. विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम: मेवात, डांग, मगरा
| बिंदु | मेवात | डांग | मगरा |
|---|---|---|---|
| आरंभ | 1987-88 | 1994-95 (2004-05 में पुनः) | 2005-06 |
| क्षेत्र की पहचान | मेव समुदाय की बहुलता वाला क्षेत्र | चंबल व सहायक नदियों के बीहड़; दस्यु प्रभावित रहा क्षेत्र | अरावली का पहाड़ी, पथरीला, कम वर्षा वाला भाग |
| मूल ज़िले | अलवर, भरतपुर | सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ | अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद |
| मुख्य समस्या | शिक्षा व सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन | भूमि कटाव, संपर्क की कमी | जल की कमी, छोटी जोत, पलायन |
ज़िलों के पुनर्गठन के बाद मेवात क्षेत्र में डीग और खैरथल-तिजारा तथा मगरा क्षेत्र में ब्यावर जैसे नए ज़िले भी आते हैं। परीक्षा में मूल ज़िलों की सूची ही पूछी जाती रही है।
5. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)
- सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1986-87 से शुरू; केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का कार्यक्रम।
- राजस्थान की पाकिस्तान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगभग 1,070 किलोमीटर लंबी है (रेडक्लिफ रेखा)।
- मूल रूप से चार सीमावर्ती ज़िले: श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर।
- काम: सीमावर्ती गाँवों में सड़क, पेयजल, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आजीविका, ताकि सीमा के पास के लोग वहीं बसे रहें।
- केंद्र का नया वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी सीमावर्ती गाँवों के विकास पर केंद्रित है।
6. अन्य क्षेत्रीय और पूरक कार्यक्रम
- जनजाति क्षेत्रीय विकास: जनजाति उपयोजना, माडा, सहरिया और बिखरी जनजाति कार्यक्रम। विस्तार से: राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास।
- अरावली विकास परियोजना (1992-93): जापान की संस्था OECF की सहायता से अरावली के ज़िलों में वनीकरण।
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF, 2006-07): पिछड़े ज़िलों में ढाँचे की कमी भरने के लिए।
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (2018): नीति आयोग का कार्यक्रम; राजस्थान के पाँच ज़िले (बारां, धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिरोही) शामिल।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- DPAP 1974-75 और DDP 1977-78: दोनों के वर्ष अक्सर उलट दिए जाते हैं।
- डांग कार्यक्रम के दो वर्ष हैं: शुरू 1994-95 और दोबारा शुरू 2004-05।
- मगरा कार्यक्रम के पाँच मूल ज़िलों में उदयपुर नहीं है।
- डांग क्षेत्र के ज़िलों की संख्या 8 है।
परीक्षा से पहले कौन-से तथ्य दोहराएँ? (One-Liner Revision)
- क्षेत्र विकास की अवधारणा: चौथी पंचवर्षीय योजना।
- CAZRI: जोधपुर, 1959।
- BADP: सातवीं योजना, गृह मंत्रालय।
- मेवात कार्यक्रम के मूल ज़िले: अलवर और भरतपुर।
- सबसे नया क्षेत्रीय कार्यक्रम (इन तीन में): मगरा, 2005-06।
🎯 अभ्यास करें
स्रोत
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के कार्यक्रम विवरण; राजस्थान की आर्थिक समीक्षाओं का ग्रामीण विकास अध्याय। आधिकारिक स्रोत
- ज़िलों की सूचियाँ कार्यक्रम के मूल स्वरूप के अनुसार हैं; ज़िला पुनर्गठन के बाद प्रशासनिक इकाइयाँ बदली हैं।
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
यह 2005-06 में शुरू हुआ। मूल ज़िले अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद हैं।
आठ ज़िले: सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कार्यक्रम 1994-95 में शुरू हुआ और 2004-05 में दोबारा शुरू किया गया।
1987-88 में, अलवर और भरतपुर के मेव बहुल क्षेत्र के लिए।
1977-78 में। इसका उद्देश्य मरुस्थल के फैलाव को रोकना और पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना है।
1974-75 में, बार-बार सूखे से प्रभावित गैर-मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए।
मूल रूप से चार सीमावर्ती ज़िलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में। यह 1986-87 में सातवीं योजना में शुरू हुआ।
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