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राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास: जनजाति उपयोजना (TSP), माडा, सहरिया और बिखरी जनजाति कार्यक्रम

महेंद्र ढाका (भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
5 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, राजस्थान बजट 2026-27, NITI आयोग एवं MoSPI आधिकारिक आँकड़े। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।

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संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान में जनजाति विकास पाँच कार्यक्रमों से चलता है: जनजाति उपयोजना (TSP) 1974-75 (पाँचवीं पंचवर्षीय योजना), सहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78 (बारां की किशनगंज व शाहबाद तहसीलें), परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम (MADA) 1978-79, बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम 1979 और माडा क्लस्टर 1986-87। इनका संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (1975) करता है, जिसका आयुक्तालय उदयपुर में है।

1. राजस्थान में जनजातियों की स्थिति

जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 13.48% है। सबसे बड़ी जनजाति मीणा और दूसरी भील है। गरासिया, सहरिया, डामोर और कथौड़ी अन्य प्रमुख जनजातियाँ हैं। जनजाति आबादी का बड़ा हिस्सा दक्षिणी राजस्थान (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही) में केंद्रित है, जबकि मीणा पूर्वी राजस्थान में फैले हैं। सहरिया राज्य की एकमात्र विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) है।

2. पाँच कार्यक्रम: एक तालिका में

कार्यक्रमआरंभकिसके लिएक्षेत्र
जनजाति उपयोजना (TSP)1974-75जहाँ जनजाति आबादी 50% से अधिक हैबांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, सिरोही (आबू रोड), चित्तौड़गढ़ आदि के हिस्से
सहरिया विकास कार्यक्रम1977-78सहरिया आदिम जनजातिबारां ज़िले की किशनगंज और शाहबाद तहसीलें
परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम (MADA)1978-79उपयोजना क्षेत्र के बाहर जनजाति बहुल छोटे खंड (10,000 या अधिक की आबादी, जिसमें 50% जनजाति)पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ज़िले
बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम1979वे जनजाति परिवार जो ऊपर के किसी क्षेत्र में नहीं आतेशेष राज्य
माडा क्लस्टर (लघु खंड)1986-875,000 या अधिक की आबादी वाले छोटे समूह, जिनमें 50% जनजातिचुने हुए ज़िलों के गाँव-समूह

इस तरह राज्य का कोई भी जनजाति परिवार किसी न किसी कार्यक्रम के दायरे में आ जाता है: घनी आबादी वाले क्षेत्र TSP में, मझोले खंड MADA में, छोटे समूह क्लस्टर में और बाकी बिखरी जनजाति कार्यक्रम में।

3. जनजाति उपयोजना (TSP) और अनुसूचित क्षेत्र

  • पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू; विचार यह था कि हर विभाग अपने बजट का एक हिस्सा जनजाति क्षेत्र के लिए अलग रखे।
  • राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 2018 की अधिसूचना से इसका दायरा बढ़ाया गया; इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ पूरे तथा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही के हिस्से शामिल हैं।
  • अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ हैं और जनजाति सलाहकार परिषद का गठन होता है।
  • इस क्षेत्र में पंचायतों पर पेसा अधिनियम, 1996 लागू है; राजस्थान ने इसके नियम 2011 में बनाए।
  • अनुसूचित क्षेत्र की सरकारी भर्तियों में स्थानीय निवासियों के लिए अलग आरक्षण व्यवस्था है।

4. सहरिया विकास कार्यक्रम

  • सहरिया राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति है और केंद्र द्वारा घोषित राज्य का एकमात्र PVTG है।
  • निवास: बारां ज़िले की किशनगंज और शाहबाद तहसीलें।
  • सहरिया बस्ती को सहराना और मुखिया को कोतवाल कहा जाता है।
  • कार्यक्रम में आवास, पोषण, माँ-बाड़ी केंद्र, छात्रावास, आजीविका और वन अधिकार पर काम होता है। सहरिया, कथौड़ी और खैरुआ परिवारों को खाद्य सुरक्षा में अतिरिक्त लाभ और मनरेगा में अतिरिक्त कार्य दिवस दिए जाते रहे हैं।

5. संस्थाएँ जो जनजाति विकास चलाती हैं

संस्थास्थापना / स्थानकाम
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (TAD)1975; आयुक्तालय उदयपुरसभी जनजाति कार्यक्रमों का संचालन
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRI)1964; उदयपुरजनजाति जीवन पर शोध, प्रशिक्षण, संग्रहालय
राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ (राजस संघ)1976; उदयपुरलघु वन उपज और कृषि उपज की खरीद; बिचौलियों से सुरक्षा
राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम1980; जयपुरस्वरोज़गार के लिए ऋण व अनुदान
जनजाति सलाहकार परिषदपाँचवीं अनुसूची के तहतजनजाति कल्याण पर राज्यपाल को सलाह

6. प्रमुख योजनाएँ

  • शिक्षा: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (केंद्र), आश्रम छात्रावास, खेल छात्रावास, माँ-बाड़ी केंद्र, छात्रवृत्तियाँ।
  • आजीविका: वन धन विकास केंद्र (लघु वन उपज का मूल्य संवर्धन), जनजाति कृषकों को कुओं के विद्युतीकरण व डीज़ल पंप पर सहायता, बैफ़ के साथ बागवानी (वाड़ी) परियोजनाएँ।
  • अधिकार: वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टे।
  • केंद्र के नए अभियान: पीएम-जनमन (PVTG के लिए, 2023) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (2024)।
  • स्वास्थ्य: सिकल सेल एनीमिया की जाँच, मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ।

7. चुनौतियाँ

  • छोटी और असिंचित जोत; खेती वर्षा पर निर्भर।
  • रोज़गार के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की ओर मौसमी पलायन।
  • कुपोषण और साक्षरता, विशेषकर महिला साक्षरता, राज्य औसत से कम।
  • दुर्गम पहाड़ी बसावट के कारण सेवाएँ पहुँचाने की लागत अधिक।

परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

  • TSP 1974-75 में, MADA 1978-79 में और माडा क्लस्टर 1986-87 में। MADA और माडा क्लस्टर अलग कार्यक्रम हैं।
  • सहरिया कार्यक्रम बारां ज़िले की केवल दो तहसीलों के लिए है; कोटा या झालावाड़ के लिए नहीं।
  • TAD का आयुक्तालय और TRI दोनों उदयपुर में हैं।
  • सबसे बड़ी जनजाति मीणा है; भील दूसरे स्थान पर।

स्रोत

  • जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के कार्यक्रम विवरण; जनगणना 2011 (अनुसूचित जनजाति जनसंख्या)। आधिकारिक स्रोत
  • संविधान की पाँचवीं अनुसूची; पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996; वन अधिकार अधिनियम, 2006। आधिकारिक स्रोत
  • माडा खंडों और क्लस्टरों की संख्या समय के साथ बदली है, इसलिए यहाँ संख्या नहीं दी गई है।
अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

1974-75 में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। यह उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ जनजाति आबादी 50% से अधिक है।

परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम (MADA) 1978-79 में शुरू हुआ। यह उपयोजना क्षेत्र के बाहर के उन खंडों के लिए है जहाँ 10,000 या अधिक की आबादी में 50% जनजाति है।

बारां ज़िले की किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में। यह 1977-78 में शुरू हुआ।

सहरिया जनजाति राजस्थान का एकमात्र विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) है।

यह विभाग 1975 में बना। इसका आयुक्तालय उदयपुर में है।

माडा (1978-79) 10,000 या अधिक आबादी वाले खंडों के लिए है, जबकि माडा क्लस्टर (1986-87) 5,000 या अधिक आबादी वाले छोटे समूहों के लिए।

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