राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाएँ (1951 से 2017): प्रावधान, व्यय और प्राथमिकताएँ
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, राजस्थान बजट 2026-27, NITI आयोग एवं MoSPI आधिकारिक आँकड़े। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।
संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान में आयोजन की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) से हुई, जिसमें ₹64.50 करोड़ के प्रावधान के मुकाबले ₹54.15 करोड़ खर्च हुए और प्राथमिकता कृषि, सिंचाई व बिजली को मिली। राज्य में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएँ चलीं; अंतिम बारहवीं योजना (2012-17) का आकार ₹1,96,992 करोड़ था। 1966-69, 1978-80 और 1990-92 में वार्षिक योजनाएँ रहीं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना और 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम समाप्त हो गया।
1. राजस्थान में आयोजन की पृष्ठभूमि
1951 में जब देश में आयोजन शुरू हुआ, तब राजस्थान रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया से गुज़र रहा था। राज्य के पास योजना बनाने के लिए ज़रूरी बुनियादी आँकड़े तक नहीं थे, इसलिए पहली योजना छोटी और बुनियादी ज़रूरतों पर केंद्रित रही। योजनाओं के घोषित उद्देश्य तीन रहे: राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ाना, बनी हुई क्षमता का पूरा उपयोग करना और कमज़ोर वर्गों का जीवन स्तर सुधारना।
2. सभी पंचवर्षीय योजनाएँ: एक तालिका में
| योजना | अवधि | प्रावधान (₹ करोड़) | वास्तविक व्यय (₹ करोड़) | मुख्य प्राथमिकता |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम | 1951-56 | 64.50 | 54.15 | कृषि उत्पादन, सिंचाई, बिजली, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ |
| द्वितीय | 1956-61 | 105.27 | 102.74 | कृषि, सिंचाई, बिजली; पंचायती राज की शुरुआत (2 अक्टूबर 1959) |
| तृतीय | 1961-66 | 236.00 | 212.70 | सिंचाई व बिजली का ढाँचा; औद्योगिक विकास का कार्यक्रम |
| वार्षिक योजनाएँ | 1966-69 | योजना अवकाश | ||
| चतुर्थ | 1969-74 | 306.21 | 308.79 | क्षेत्र विकास की अवधारणा: सूखा संभाव्य क्षेत्र, कमांड क्षेत्र विकास |
| पंचम | 1974-78 | 847.16 | 857.62 | लक्षित समूह, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जनजाति उपयोजना |
| वार्षिक (रोलिंग) योजना | 1978-80 | अनवरत योजना | ||
| षष्ठम | 1980-85 | 2,025.00 | 2,120.45 | गरीबी उन्मूलन, रोज़गार, नया बीस सूत्री कार्यक्रम |
| सप्तम | 1985-90 | 3,000.00 | 3,106.18 | भोजन, काम और उत्पादकता |
| वार्षिक योजनाएँ | 1990-92 | दो वार्षिक योजनाएँ | ||
| अष्टम | 1992-97 | 11,500.00 | तेज़ वृद्धि, रोज़गार, क्षेत्रीय असमानता में कमी, कृषि का विविधीकरण | |
| नवम | 1997-2002 | 22,525.83 (1996-97 की कीमतों पर संसाधन) | राज्य और देश की प्रति व्यक्ति आय का अंतर घटाना; बुनियादी न्यूनतम सेवाएँ | |
| दशम | 2002-07 | वृद्धि दर 7.2% (2004-05 की कीमतों पर) | ||
| एकादश | 2007-12 | तीव्र और अधिक समावेशी विकास; अनुमानित वृद्धि 6.5% | ||
| द्वादश | 2012-17 | 1,96,992 | तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास |
पहली चार योजनाओं में चौथी योजना ऐसी थी जिसमें व्यय प्रावधान से अधिक रहा। पाँचवीं, छठी और सातवीं योजना में भी वास्तविक व्यय प्रावधान से ऊपर गया।
3. योजनावार मुख्य बातें
पहली से तीसरी योजना (1951-66): ढाँचे की नींव
- प्रथम योजना: कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई और बिजली की सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल।
- द्वितीय योजना: राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज (ज़िला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत) लागू करने वाला अग्रणी राज्य बना।
- तृतीय योजना: सिंचाई और बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता; राज्य के औद्योगिक विकास का विस्तृत कार्यक्रम शुरू हुआ।
चौथी और पाँचवीं योजना (1969-78): क्षेत्र और लक्षित समूह
- चतुर्थ योजना: क्षेत्र विकास की अवधारणा आई। सूखा संभाव्य क्षेत्रों और कमांड क्षेत्र विकास (CAD) के कार्यक्रम शुरू हुए; रोज़गार और कमज़ोर वर्गों पर ज़ोर।
- पंचम योजना: लघु व सीमांत किसान, खेतिहर मज़दूर, SC और ST जैसे लक्षित समूहों के कार्यक्रम; न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, विद्युतीकरण, आवास, पोषण); दक्षिणी राजस्थान के जनजाति क्षेत्र के लिए विशेष योजना।
छठी और सातवीं योजना (1980-90): गरीबी और रोज़गार
- षष्ठम योजना: ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और रोज़गार को प्राथमिकता; नया बीस सूत्री कार्यक्रम; ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम।
- सप्तम योजना: उद्देश्य "भोजन, काम और उत्पादकता"। योजना के पहले तीन वर्षों में लगातार सूखे के बावजूद लक्ष्य मोटे तौर पर हासिल हुए।
आठवीं से बारहवीं योजना (1992-2017)
- अष्टम योजना: जनसंख्या वृद्धि दर घटाना, चालू परियोजनाएँ समय पर पूरी करना, बागवानी, पशुधन, मत्स्य और कृषि प्रसंस्करण से कृषि आधार का विविधीकरण। योजना के अंतिम वर्ष में बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम शुरू हुआ।
- नवम योजना: बिजली और जल संसाधन की चालू परियोजनाओं को पूरा करना; प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, पोषण, ग्राम सड़क और सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- दशम योजना: वृद्धि दर 7.2% और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 5.2% रही।
- एकादश योजना: 2010-11 में वृद्धि दर 11.2% रही, जो इस योजना अवधि में सबसे अधिक थी।
- द्वादश योजना: देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना।
4. 2017 के बाद क्या बदला?
- योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना।
- बारहवीं योजना (2012-17) के साथ पंचवर्षीय योजनाओं का दौर समाप्त हुआ। नीति आयोग ने 1 अप्रैल 2017 से तीन वर्षीय कार्य योजना शुरू की और 15 वर्षीय विज़न तथा 7 वर्षीय रणनीति पर काम किया।
- राज्य के बजट में "योजना" और "गैर-योजना" व्यय का भेद हट गया; अब राजस्व और पूँजीगत व्यय का वर्गीकरण चलता है।
- राज्य में आयोजन का काम आयोजना विभाग देखता है, जिसके अधीन आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय आर्थिक समीक्षा तैयार करता है।
योजना आयोग और नीति आयोग की तुलना: भारत में योजना और नीति आयोग।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- प्रथम योजना का प्रावधान ₹64.50 करोड़ था, जबकि व्यय ₹54.15 करोड़। प्रश्न में दोनों में से कौन-सा पूछा है, यह देखें।
- पंचायती राज (1959) द्वितीय योजना काल में आया, प्रथम में नहीं।
- योजना अवकाश 1966-69 में था; 1978-80 रोलिंग योजना और 1990-92 वार्षिक योजनाओं का काल है।
- पाँचवीं योजना एक वर्ष पहले (1978 में) समाप्त कर दी गई थी।
परीक्षा से पहले कौन-से तथ्य दोहराएँ? (One-Liner Revision)
- राजस्थान में आयोजन की शुरुआत: 1951।
- क्षेत्र विकास की अवधारणा: चतुर्थ योजना।
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और जनजाति क्षेत्र की विशेष योजना: पंचम योजना।
- "भोजन, काम और उत्पादकता": सप्तम योजना।
- बारहवीं योजना का आकार: ₹1,96,992 करोड़।
- नीति आयोग का गठन: 1 जनवरी 2015।
🎯 राजस्थान अर्थव्यवस्था का अभ्यास
स्रोत
- योजनावार राशियाँ अलग-अलग पुस्तकों में दशमलव के स्तर पर थोड़ी भिन्न मिलती हैं; परीक्षा के लिए अपनी मानक पुस्तक से मिलान कर लें।
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
प्रथम योजना (1951-56) में ₹64.50 करोड़ का प्रावधान था और वास्तविक व्यय ₹54.15 करोड़ रहा। प्राथमिकता कृषि, सिंचाई और बिजली को मिली।
कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएँ चलीं। अंतिम बारहवीं योजना 2012 से 2017 तक थी, जिसका आकार ₹1,96,992 करोड़ था।
1966 से 1969 तक तीन वार्षिक योजनाएँ चलीं, जिसे योजना अवकाश कहते हैं। 1978-80 में रोलिंग योजना और 1990-92 में दो वार्षिक योजनाएँ रहीं।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) के दौरान 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई।
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) में। इसी दौर में सूखा संभाव्य क्षेत्र और कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू हुए।
बारहवीं योजना 2017 में पूरी होने के साथ यह क्रम समाप्त हो गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बन चुका था।
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