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राजस्थान की 9 नई नीतियाँ 2024: MSME, निर्यात, ODOP, पर्यटन इकाई, AVGC-XR, स्वच्छ ऊर्जा, खनिज, एम-सैंड

महेंद्र ढाका (भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
5 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, राजस्थान बजट 2026-27, NITI आयोग एवं MoSPI आधिकारिक आँकड़े। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।

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संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान सरकार ने 4 दिसंबर 2024 को राइज़िंग राजस्थान समिट से पहले एक साथ 9 नई नीतियाँ जारी कीं: MSME नीति 2024, निर्यात संवर्धन नीति 2024, एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024, पर्यटन इकाई नीति 2024, AVGC-XR नीति 2024, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, खनिज नीति 2024, एम-सैंड नीति 2024 और एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। इनका साझा उद्देश्य निवेश बढ़ाना और राज्य को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।

1. नौ नीतियाँ एक तालिका में

क्रमनीतिसंबंधित विभागमुख्य उद्देश्य
1राजस्थान MSME नीति 2024उद्योग एवं वाणिज्यसूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण, तकनीक और बाज़ार में सहायता
2राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024उद्योग एवं वाणिज्यनिर्यातकों को दस्तावेज़, प्रमाणन, मेलों और भाड़े में सहायता
3एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024उद्योग एवं वाणिज्यहर ज़िले के चुने हुए उत्पाद की इकाइयों को अनुदान और विपणन सहायता
4राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024पर्यटनपर्यटन में निजी निवेश; पर्यटन इकाइयों की परिभाषा का विस्तार
5राजस्थान AVGC-XR नीति 2024सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचारएनिमेशन, गेमिंग और विज़ुअल इफेक्ट्स उद्योग का विकास
6राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024ऊर्जासौर, पवन, हाइब्रिड, भंडारण और हरित हाइड्रोजन
7राजस्थान खनिज नीति 2024खान एवं पेट्रोलियमखनन का राज्य की आय में हिस्सा बढ़ाना; रोज़गार
8राजस्थान एम-सैंड नीति 2024खान एवं पेट्रोलियमबजरी के विकल्प के रूप में निर्मित रेत को बढ़ावा
9एकीकृत क्लस्टर विकास योजनाउद्योग एवं वाणिज्यहस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्लस्टरों में साझा सुविधाएँ

2. उद्योग विभाग की चार नीतियाँ

MSME नीति 2024

  • राज्य के लाखों सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण पर ब्याज अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणन, तकनीक उन्नयन और डिजिटल बाज़ार से जोड़ने में सहायता।
  • लक्ष्य MSME को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लायक बनाना और रोज़गार बढ़ाना है।
  • संदर्भ: राजस्थान में MSME।

निर्यात संवर्धन नीति 2024

  • नए निर्यातकों को दस्तावेज़ तैयार करने, अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेने, तकनीकी उन्नयन और ई-कॉमर्स मंचों पर बिक्री में सहायता।
  • राज्य के प्रमुख निर्यात: इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, वस्त्र, हस्तशिल्प, धातु और खनिज उत्पाद, कृषि उत्पाद।
  • संदर्भ: राजस्थान का विदेशी व्यापार।

एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024

  • हर ज़िले के लिए एक विशेष उत्पाद चुनकर उसकी इकाइयों को मार्जिन मनी, तकनीक, गुणवत्ता प्रमाणन और विपणन में सहायता।
  • उदाहरण के तौर पर जयपुर के रत्न व आभूषण, कोटा का कोटा डोरिया, बीकानेर की भुजिया व नमकीन और जोधपुर का लकड़ी का फर्नीचर इस तरह के ज़िला उत्पाद हैं।
  • इसी के साथ पंच गौरव कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें हर ज़िले का एक उत्पाद, एक उपज, एक वनस्पति प्रजाति, एक खेल और एक पर्यटन स्थल चुना गया है।

एकीकृत क्लस्टर विकास योजना

  • दस्तकारों, बुनकरों और छोटे उद्यमों के समूहों (क्लस्टर) में साझा सुविधा केंद्र, कच्चा माल बैंक, डिज़ाइन और प्रशिक्षण।
  • यह नीति नहीं बल्कि योजना है; नौ की सूची में यही एक "योजना" है।

3. पर्यटन इकाई नीति 2024 और AVGC-XR नीति 2024

  • पर्यटन इकाई नीति 2024: पर्यटन इकाइयों की श्रेणियाँ बढ़ाकर 24 की गईं (पहले 16 थीं)। होटल और रिसॉर्ट के साथ हेरिटेज संपत्ति, कन्वेंशन सेंटर, इको-टूरिज़्म, ग्रामीण पर्यटन, फ़िल्म सिटी जैसी इकाइयाँ शामिल। पर्यटन इकाइयों को उद्योग जैसे लाभ और RIPS 2024 के प्रोत्साहन।
  • AVGC-XR नीति 2024: AVGC-XR का अर्थ है Animation, Visual Effects, Gaming, Comics और Extended Reality। नीति में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलरेटर स्थापित करने, स्थानीय कथाओं पर आधारित सामग्री को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है।
  • संदर्भ: राजस्थान का पर्यटन उद्योग।

4. एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024

  • सौर, पवन, हाइब्रिड, पंप भंडारण, बैटरी भंडारण, बायोमास और हरित हाइड्रोजन की अलग-अलग नीतियों की जगह एक एकीकृत नीति।
  • नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक ले जाना बताया गया है।
  • नोडल एजेंसी: राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RRECL)।
  • संदर्भ: राजस्थान की अक्षय ऊर्जा नीति।

5. खनिज नीति 2024 और एम-सैंड नीति 2024

नीतिमुख्य लक्ष्य
खनिज नीति 2024सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन का हिस्सा 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% करना; एक करोड़ रोज़गार का लक्ष्य
एम-सैंड नीति 2024निर्मित रेत का उत्पादन 2028-29 तक 3 करोड़ टन प्रति वर्ष करना; सरकारी निर्माण कार्यों में एम-सैंड का न्यूनतम अनुपात अनिवार्य

दोनों का पूरा ब्योरा: राजस्थान खनिज नीति 2024 और एम-सैंड नीति 2024।

6. इन नौ के अलावा: RIPS 2024 और बाद की नीतियाँ

  • RIPS 2024 इन नौ में शामिल नहीं है; वह 8 अक्टूबर 2024 के आदेश से पहले ही लागू हो चुकी थी। देखें: RIPS 2024।
  • 2025 में राज्य सरकार ने वस्त्र एवं परिधान, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों की अलग नीतियाँ भी जारी कीं। इनकी तिथियाँ करेंट अफेयर्स से मिलाएँ।

7. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

नौ नीतियों को चार समूहों में बाँटें: उद्योग की चार (MSME, निर्यात, ODOP, क्लस्टर), खान की दो (खनिज, एम-सैंड), ऊर्जा की एक (स्वच्छ ऊर्जा) और सेवा क्षेत्र की दो (पर्यटन इकाई, AVGC-XR)। 4 + 2 + 1 + 2 = 9।

परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

  • नौ नीतियाँ 4 दिसंबर 2024 को जारी हुईं; समिट 9 दिसंबर से शुरू हुआ।
  • RIPS 2024 इन नौ में नहीं गिनी जाती।
  • पर्यटन की नीति का नाम पर्यटन इकाई नीति है, "पर्यटन नीति" नहीं।
  • पर्यटन इकाइयों की श्रेणियाँ 16 से 24 हुईं।
  • स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य 125 गीगावाट, 2030 तक।

स्रोत

  • राजस्थान सरकार की 4 दिसंबर 2024 की घोषणा और संबंधित विभागों के नीति दस्तावेज़।
  • 125 गीगावाट का लक्ष्य और 24 श्रेणियों का आँकड़ा समाचार रिपोर्टों पर आधारित है; मूल नीति दस्तावेज़ से मिलान कर लें।
अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“राजस्थान की 9 नई नीतियाँ 2024: MSME, निर्यात, ODOP, पर्यटन इकाई, AVGC-XR, स्वच्छ ऊर्जा, खनिज, एम-सैंड” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

MSME नीति, निर्यात संवर्धन नीति, ODOP नीति, पर्यटन इकाई नीति, AVGC-XR नीति, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, खनिज नीति, एम-सैंड नीति और एकीकृत क्लस्टर विकास योजना।

4 दिसंबर 2024 को, राइज़िंग राजस्थान समिट से ठीक पहले।

नहीं। RIPS 2024 इससे पहले 8 अक्टूबर 2024 के आदेश से लागू हो चुकी थी।

यह एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी उद्योग के विकास की नीति है। इसमें अटल इनोवेशन स्टूडियो का प्रावधान है।

पर्यटन इकाइयों की श्रेणियाँ 16 से बढ़ाकर 24 की गईं और इन्हें उद्योग जैसे लाभ दिए गए।

वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक ले जाना।

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