राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ 1978 से 2024: कालक्रम, RIPS के संस्करण और प्रमुख कानून
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, राजस्थान बजट 2026-27, NITI आयोग एवं MoSPI आधिकारिक आँकड़े। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।
संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को घोषित हुई। इसके बाद 1990-91, 15 जून 1994, 4 जून 1998, 2010 (राजस्थान औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति) और 2019 (राजस्थान औद्योगिक विकास नीति) की नीतियाँ आईं। निवेश प्रोत्साहन की योजना RIPS के संस्करण 2003, 2010, 2014, 2019, 2022 और 2024 में आए। दिसंबर 2024 में राइज़िंग राजस्थान सम्मेलन से पहले एक साथ 9 नई नीतियाँ जारी हुईं।
1. औद्योगिक नीति और RIPS में अंतर
| बिंदु | औद्योगिक नीति | RIPS (निवेश प्रोत्साहन योजना) |
|---|---|---|
| प्रकृति | दिशा और प्राथमिकताएँ बताने वाला दस्तावेज़ | छूट और अनुदान देने वाली वित्तीय योजना |
| जारी करने वाला | उद्योग एवं वाणिज्य विभाग | वित्त विभाग के आदेश से |
| विषय | भूमि, बिजली, कौशल, स्वीकृतियाँ, क्षेत्रीय संतुलन | पूँजी अनुदान, कर पुनर्भरण, शुल्क छूट |
2. औद्योगिक नीतियों का कालक्रम
| नीति | घोषणा | मुख्य बातें |
|---|---|---|
| पहली औद्योगिक नीति | 24 जून 1978 | लघु और कुटीर उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार, पिछड़े ज़िलों में उद्योग |
| दूसरी औद्योगिक नीति | 1990-91 | औद्योगिक ढाँचे का विस्तार; निवेश आकर्षित करने पर ज़ोर |
| तीसरी औद्योगिक नीति | 15 जून 1994 | उदारीकरण के अनुरूप; निजी क्षेत्र की भागीदारी, तेज़ औद्योगीकरण |
| चौथी औद्योगिक नीति | 4 जून 1998 | राज्य को निवेश का पसंदीदा स्थान बनाना; आधारभूत ढाँचा, निर्यात |
| राजस्थान औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति | 2010 | एकल खिड़की व्यवस्था, PPP, कौशल विकास |
| राजस्थान औद्योगिक विकास नीति | 2019 | संतुलित क्षेत्रीय विकास, MSME, उद्योग 4.0, हरित उद्योग |
दूसरी नीति का वर्ष कुछ पुस्तकों में 1990 और कुछ में 1991 मिलता है। पहली (24 जून 1978), तीसरी (15 जून 1994) और चौथी (4 जून 1998) की तिथियाँ परीक्षा में अधिक पूछी गई हैं।
3. RIPS के संस्करण
| योजना | विशेष |
|---|---|
| RIPS 2003 | पहली राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना |
| RIPS 2010 | निवेश और रोज़गार अनुदान का ढाँचा |
| RIPS 2014 | पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्रों को अतिरिक्त लाभ |
| RIPS 2019 | थ्रस्ट सेक्टर की अवधारणा; MSME पर ज़ोर |
| RIPS 2022 | हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे उभरते क्षेत्र |
| RIPS 2024 | 8 अक्टूबर 2024 के आदेश से लागू; 31 मार्च 2029 तक प्रभावी; तीन स्तरीय ढाँचा |
वर्तमान योजना का पूरा ब्योरा: RIPS 2024 क्या है।
4. उद्योगों से जुड़े प्रमुख कानून और व्यवस्थाएँ
| कानून / व्यवस्था | वर्ष | प्रावधान |
|---|---|---|
| राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सक्षमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम | 2011 | समयबद्ध स्वीकृतियाँ; एकल आवेदन |
| राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम | 2016 | बड़े निवेश क्षेत्रों का नियोजित विकास |
| राजस्थान MSME (स्थापना एवं प्रवर्तन का सुगमीकरण) अधिनियम | 2019 | नए MSME को राज्य की स्वीकृतियों और निरीक्षणों से तीन वर्ष की छूट, जिसे बाद में पाँच वर्ष किया गया |
| वन स्टॉप शॉप | 2020 | बड़े निवेश प्रस्तावों के लिए एक ही छत के नीचे स्वीकृतियाँ |
| राज निवेश पोर्टल | निवेशकों के लिए ऑनलाइन एकल खिड़की |
- निवेश प्रोत्साहन की नोडल संस्था ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP) है, जो 1991 में बनी।
- औद्योगिक भूमि का विकास RIICO करता है।
5. दिसंबर 2024 की नई नीतियाँ
राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से ठीक पहले 4 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार ने एक साथ नौ नीतियाँ जारी कीं।
- MSME नीति 2024
- निर्यात संवर्धन नीति 2024
- एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024
- पर्यटन इकाई नीति 2024
- AVGC-XR नीति 2024
- एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024
- खनिज नीति 2024
- एम-सैंड नीति 2024
- एकीकृत क्लस्टर विकास योजना
हर नीति का सार: राजस्थान की 9 नई नीतियाँ 2024।
6. निवेश सम्मेलन: क्रम
| सम्मेलन | वर्ष | स्थान |
|---|---|---|
| रिसर्जेंट राजस्थान | 2015 | जयपुर |
| इन्वेस्ट राजस्थान | 2022 | जयपुर |
| राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट | 9 से 11 दिसंबर 2024 | JECC, जयपुर |
देखें: राइज़िंग राजस्थान समिट 2024।
7. नीतियों की दिशा कैसे बदली?
- 1978: लघु और कुटीर उद्योग, रोज़गार और पिछड़े क्षेत्र।
- 1990 का दशक: उदारीकरण के बाद निजी और विदेशी निवेश, आधारभूत ढाँचा।
- 2010 का दशक: कारोबार में सुगमता, एकल खिड़की, कौशल।
- 2019 के बाद: MSME को निरीक्षण से छूट, थ्रस्ट सेक्टर, हरित ऊर्जा, स्टार्टअप।
- 2024: 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य; क्षेत्रवार अलग-अलग नीतियाँ।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- पहली औद्योगिक नीति 1978 की है; पहली RIPS 2003 की। दोनों अलग हैं।
- एकल खिड़की अधिनियम 2011; MSME सुगमीकरण अधिनियम 2019।
- रिसर्जेंट राजस्थान 2015, इन्वेस्ट राजस्थान 2022, राइज़िंग राजस्थान 2024।
- RIPS 2024 वित्त विभाग के आदेश से जारी हुई है।
🎯 अभ्यास करें
स्रोत
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के नीति दस्तावेज़; RIPS 2024 का आदेश (8 अक्टूबर 2024)।
- 1978 से 1998 तक की नीतियों की तिथियाँ प्रचलित संदर्भ पुस्तकों के अनुसार हैं।
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ 1978 से 2024: कालक्रम, RIPS के संस्करण और प्रमुख कानून” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
24 जून 1978 को। इसका ज़ोर लघु व कुटीर उद्योगों और ग्रामीण रोज़गार पर था।
1978, 1990-91, 1994, 1998, 2010 (औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति) और 2019 (औद्योगिक विकास नीति)।
छह: 2003, 2010, 2014, 2019, 2022 और 2024। वर्तमान RIPS 2024 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है।
राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सक्षमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम 2011 में बना।
नए MSME को राज्य की स्वीकृतियों और निरीक्षणों से तीन वर्ष की छूट, जिसे बाद में पाँच वर्ष किया गया।
औद्योगिक नीति दिशा और प्राथमिकताएँ तय करती है, जबकि RIPS वित्त विभाग की योजना है जो अनुदान और कर छूट देती है।
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