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राजस्थान अर्थव्यवस्था

राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ 1978 से 2024: कालक्रम, RIPS के संस्करण और प्रमुख कानून

महेंद्र ढाका (भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
4 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, राजस्थान बजट 2026-27, NITI आयोग एवं MoSPI आधिकारिक आँकड़े। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।

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संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को घोषित हुई। इसके बाद 1990-91, 15 जून 1994, 4 जून 1998, 2010 (राजस्थान औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति) और 2019 (राजस्थान औद्योगिक विकास नीति) की नीतियाँ आईं। निवेश प्रोत्साहन की योजना RIPS के संस्करण 2003, 2010, 2014, 2019, 2022 और 2024 में आए। दिसंबर 2024 में राइज़िंग राजस्थान सम्मेलन से पहले एक साथ 9 नई नीतियाँ जारी हुईं।

1. औद्योगिक नीति और RIPS में अंतर

बिंदुऔद्योगिक नीतिRIPS (निवेश प्रोत्साहन योजना)
प्रकृतिदिशा और प्राथमिकताएँ बताने वाला दस्तावेज़छूट और अनुदान देने वाली वित्तीय योजना
जारी करने वालाउद्योग एवं वाणिज्य विभागवित्त विभाग के आदेश से
विषयभूमि, बिजली, कौशल, स्वीकृतियाँ, क्षेत्रीय संतुलनपूँजी अनुदान, कर पुनर्भरण, शुल्क छूट

2. औद्योगिक नीतियों का कालक्रम

नीतिघोषणामुख्य बातें
पहली औद्योगिक नीति24 जून 1978लघु और कुटीर उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार, पिछड़े ज़िलों में उद्योग
दूसरी औद्योगिक नीति1990-91औद्योगिक ढाँचे का विस्तार; निवेश आकर्षित करने पर ज़ोर
तीसरी औद्योगिक नीति15 जून 1994उदारीकरण के अनुरूप; निजी क्षेत्र की भागीदारी, तेज़ औद्योगीकरण
चौथी औद्योगिक नीति4 जून 1998राज्य को निवेश का पसंदीदा स्थान बनाना; आधारभूत ढाँचा, निर्यात
राजस्थान औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति2010एकल खिड़की व्यवस्था, PPP, कौशल विकास
राजस्थान औद्योगिक विकास नीति2019संतुलित क्षेत्रीय विकास, MSME, उद्योग 4.0, हरित उद्योग

दूसरी नीति का वर्ष कुछ पुस्तकों में 1990 और कुछ में 1991 मिलता है। पहली (24 जून 1978), तीसरी (15 जून 1994) और चौथी (4 जून 1998) की तिथियाँ परीक्षा में अधिक पूछी गई हैं।

3. RIPS के संस्करण

योजनाविशेष
RIPS 2003पहली राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना
RIPS 2010निवेश और रोज़गार अनुदान का ढाँचा
RIPS 2014पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्रों को अतिरिक्त लाभ
RIPS 2019थ्रस्ट सेक्टर की अवधारणा; MSME पर ज़ोर
RIPS 2022हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे उभरते क्षेत्र
RIPS 20248 अक्टूबर 2024 के आदेश से लागू; 31 मार्च 2029 तक प्रभावी; तीन स्तरीय ढाँचा

वर्तमान योजना का पूरा ब्योरा: RIPS 2024 क्या है।

4. उद्योगों से जुड़े प्रमुख कानून और व्यवस्थाएँ

कानून / व्यवस्थावर्षप्रावधान
राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सक्षमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम2011समयबद्ध स्वीकृतियाँ; एकल आवेदन
राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम2016बड़े निवेश क्षेत्रों का नियोजित विकास
राजस्थान MSME (स्थापना एवं प्रवर्तन का सुगमीकरण) अधिनियम2019नए MSME को राज्य की स्वीकृतियों और निरीक्षणों से तीन वर्ष की छूट, जिसे बाद में पाँच वर्ष किया गया
वन स्टॉप शॉप2020बड़े निवेश प्रस्तावों के लिए एक ही छत के नीचे स्वीकृतियाँ
राज निवेश पोर्टलनिवेशकों के लिए ऑनलाइन एकल खिड़की
  • निवेश प्रोत्साहन की नोडल संस्था ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP) है, जो 1991 में बनी।
  • औद्योगिक भूमि का विकास RIICO करता है।

5. दिसंबर 2024 की नई नीतियाँ

राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से ठीक पहले 4 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार ने एक साथ नौ नीतियाँ जारी कीं।

  • MSME नीति 2024
  • निर्यात संवर्धन नीति 2024
  • एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024
  • पर्यटन इकाई नीति 2024
  • AVGC-XR नीति 2024
  • एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024
  • खनिज नीति 2024
  • एम-सैंड नीति 2024
  • एकीकृत क्लस्टर विकास योजना

हर नीति का सार: राजस्थान की 9 नई नीतियाँ 2024।

6. निवेश सम्मेलन: क्रम

सम्मेलनवर्षस्थान
रिसर्जेंट राजस्थान2015जयपुर
इन्वेस्ट राजस्थान2022जयपुर
राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट9 से 11 दिसंबर 2024JECC, जयपुर

देखें: राइज़िंग राजस्थान समिट 2024।

7. नीतियों की दिशा कैसे बदली?

  • 1978: लघु और कुटीर उद्योग, रोज़गार और पिछड़े क्षेत्र।
  • 1990 का दशक: उदारीकरण के बाद निजी और विदेशी निवेश, आधारभूत ढाँचा।
  • 2010 का दशक: कारोबार में सुगमता, एकल खिड़की, कौशल।
  • 2019 के बाद: MSME को निरीक्षण से छूट, थ्रस्ट सेक्टर, हरित ऊर्जा, स्टार्टअप।
  • 2024: 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य; क्षेत्रवार अलग-अलग नीतियाँ।

परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

  • पहली औद्योगिक नीति 1978 की है; पहली RIPS 2003 की। दोनों अलग हैं।
  • एकल खिड़की अधिनियम 2011; MSME सुगमीकरण अधिनियम 2019।
  • रिसर्जेंट राजस्थान 2015, इन्वेस्ट राजस्थान 2022, राइज़िंग राजस्थान 2024।
  • RIPS 2024 वित्त विभाग के आदेश से जारी हुई है।

स्रोत

  • उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के नीति दस्तावेज़; RIPS 2024 का आदेश (8 अक्टूबर 2024)।
  • 1978 से 1998 तक की नीतियों की तिथियाँ प्रचलित संदर्भ पुस्तकों के अनुसार हैं।
अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

24 जून 1978 को। इसका ज़ोर लघु व कुटीर उद्योगों और ग्रामीण रोज़गार पर था।

1978, 1990-91, 1994, 1998, 2010 (औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति) और 2019 (औद्योगिक विकास नीति)।

छह: 2003, 2010, 2014, 2019, 2022 और 2024। वर्तमान RIPS 2024 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है।

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सक्षमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम 2011 में बना।

नए MSME को राज्य की स्वीकृतियों और निरीक्षणों से तीन वर्ष की छूट, जिसे बाद में पाँच वर्ष किया गया।

औद्योगिक नीति दिशा और प्राथमिकताएँ तय करती है, जबकि RIPS वित्त विभाग की योजना है जो अनुदान और कर छूट देती है।

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