RIPS 2024 क्या है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधान, अनुदान और छूट
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, राजस्थान बजट 2026-27, NITI आयोग एवं MoSPI आधिकारिक आँकड़े। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।
संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2024 वित्त विभाग के 8 अक्टूबर 2024 के आदेश से लागू हुई और 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है। इसका लक्ष्य राजस्थान को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। विनिर्माण में न्यूनतम निवेश ₹50 करोड़ और सेवा क्षेत्र में ₹25 करोड़ पर मानक पैकेज मिलता है। निवेशक तीन में से एक विकल्प चुनता है: पूँजी अनुदान, टर्नओवर से जुड़ा प्रोत्साहन या 75% SGST पुनर्भरण। साथ में 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट मिलती है।
1. RIPS 2024: बुनियादी तथ्य
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| पूरा नाम | Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024 |
| जारी करने वाला | वित्त विभाग, राजस्थान सरकार |
| आदेश की तिथि | 8 अक्टूबर 2024 |
| प्रभावी अवधि | 31 मार्च 2029 तक |
| किसकी जगह ली | RIPS 2022 |
| घोषित लक्ष्य | 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था |
| नोडल संस्था | ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP); आवेदन राज निवेश पोर्टल पर |
योजना के दस्तावेज़ के अनुसार 2023-24 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग ₹15.3 लाख करोड़ था, राजस्थान देश की अर्थव्यवस्था में सातवाँ सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है और उद्योग क्षेत्र का हिस्सा लगभग 27% है।
2. तीन स्तरीय ढाँचा
| स्तर | क्या मिलता है | किसे |
|---|---|---|
| स्तर 1: मानक पैकेज | परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन और शुल्क छूट | विनिर्माण, सेवा, सनराइज़ क्षेत्र, MSME, स्टार्टअप, औद्योगिक आधारभूत ढाँचा, अनुसंधान एवं विकास, GCC और टेस्ट लैब |
| स्तर 2: अतिरिक्त प्रोत्साहन | हरित विकास, निर्यात संवर्धन, क्षमता विकास (प्रशिक्षण और बौद्धिक संपदा) | मानक पैकेज के पात्र उद्यम |
| स्तर 3: अनुकूलित पैकेज | सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम श्रेणी के विशेष पैकेज | बहुत बड़े निवेश और रोज़गार वाली परियोजनाएँ |
3. विनिर्माण क्षेत्र का मानक पैकेज
| श्रेणी | निवेश |
|---|---|
| लार्ज | ₹50 करोड़ से ₹300 करोड़ |
| मेगा | ₹300 करोड़ से ₹1,000 करोड़ |
| अल्ट्रा मेगा | ₹1,000 करोड़ से अधिक |
निवेशक को नीचे के तीन परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहनों में से कोई एक चुनना होता है।
| विकल्प | लाभ |
|---|---|
| पूँजी अनुदान | पात्र स्थायी पूँजी निवेश (EFCI) का 13% से 28% तक, 10 वर्षों की वार्षिक किस्तों में; दर निवेश की श्रेणी और क्षेत्र की श्रेणी पर निर्भर |
| टर्नओवर से जुड़ा प्रोत्साहन | शुद्ध बिक्री का 1.20% से 2.00% तक, 10 वर्ष के लिए |
| निवेश अनुदान (SGST पुनर्भरण) | जमा कराए गए राज्य कर का 75%, 7 वर्ष के लिए |
- वार्षिक सीमा (पूँजी अनुदान और टर्नओवर प्रोत्साहन): पहले से तीसरे वर्ष ₹50 करोड़, चौथे से सातवें वर्ष ₹65 करोड़, आठवें से दसवें वर्ष ₹80 करोड़।
- विस्तार की स्थिति में मौजूदा निवेश का कम से कम 25% नया निवेश और 20% अतिरिक्त क्षमता ज़रूरी है।
- मेगा और अल्ट्रा मेगा इकाइयाँ भूमि की कीमत का 25% पहले देकर शेष 75% दस वार्षिक किस्तों में चुका सकती हैं।
4. सेवा क्षेत्र का मानक पैकेज
| श्रेणी | निवेश |
|---|---|
| लार्ज | ₹25 करोड़ से ₹100 करोड़ |
| मेगा | ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़ |
| अल्ट्रा मेगा | ₹250 करोड़ से अधिक |
- पूँजी अनुदान EFCI का 10% से 20% तक, या टर्नओवर से जुड़ा प्रोत्साहन 1.00% से 1.40% तक, या 75% SGST पुनर्भरण 7 वर्ष के लिए।
- वार्षिक सीमा: पहले से तीसरे वर्ष ₹10 करोड़, चौथे से सातवें वर्ष ₹15 करोड़, आठवें से दसवें वर्ष ₹20 करोड़।
- पर्यटन इकाइयों के लिए लार्ज श्रेणी में पूँजी अनुदान की न्यूनतम निवेश सीमा ₹10 करोड़ रखी गई है।
5. बूस्टर और छूट
| प्रावधान | लाभ |
|---|---|
| रोज़गार बूस्टर | न्यूनतम रोज़गार सीमा के 1.5 से 2 गुना पर 10%, 2 से 2.5 गुना पर 12.5% और 2.5 गुना से अधिक पर 15% अतिरिक्त (चुने हुए प्रोत्साहन पर) |
| थ्रस्ट बूस्टर | विनिर्माण के थ्रस्ट सेक्टरों को चुने हुए प्रोत्साहन पर 10% अतिरिक्त |
| एंकर बूस्टर | किसी क्षेत्र में पहली बड़ी इकाइयों को अतिरिक्त लाभ |
| विद्युत शुल्क | 7 वर्ष तक 100% छूट |
| मंडी शुल्क | 7 वर्ष तक 100% पुनर्भरण |
| स्टाम्प शुल्क | 75% छूट और 25% पुनर्भरण |
| भू-रूपांतरण शुल्क | 75% छूट और 25% पुनर्भरण |
थ्रस्ट बूस्टर, एंकर बूस्टर और ब्याज अनुदान में से निवेशक कोई एक ही ले सकता है।
6. MSME, हरित और अन्य प्रावधान
- MSME: सभी प्रोत्साहनों की वार्षिक सीमा ₹5 करोड़। सूक्ष्म (निवेश ₹1 करोड़ तक, टर्नओवर ₹5 करोड़ तक), लघु (₹10 करोड़ और ₹50 करोड़ तक), मध्यम (₹50 करोड़ और ₹250 करोड़ तक) की परिभाषा योजना में दी गई है।
- प्लास्टिक के विकल्प बनाने वाली इकाइयों को पूँजी निवेश का 50% (अधिकतम ₹40 लाख) और कृषि व खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 50% (अधिकतम ₹1.5 करोड़) विशेष अनुदान।
- SC, ST या महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले FPO और जनजाति उपयोजना क्षेत्र की इकाइयों को 5% अतिरिक्त पूँजी अनुदान।
- हरित प्रोत्साहन: अपशिष्ट उपचार संयंत्र, शून्य तरल निस्सरण जैसे पर्यावरणीय ढाँचे की लागत का 50% पुनर्भरण; स्वयं के उपयोग की अक्षय ऊर्जा पर 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट।
- बौद्धिक संपदा: पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और GI पंजीकरण की लागत का 50% तक पुनर्भरण।
- लॉजिस्टिक्स: गोदाम, साइलो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आदि पर 25% और कोल्ड स्टोरेज पर 20% पूँजी अनुदान।
- अनुसंधान एवं विकास, GCC और टेस्ट लैब: न्यूनतम निवेश ₹5 करोड़।
7. RIPS 2022 से क्या अलग है?
- पहली बार टर्नओवर से जुड़ा प्रोत्साहन एक अलग विकल्प के रूप में।
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), टेस्ट लैब और लॉजिस्टिक्स जैसे नए क्षेत्र शामिल।
- हरित विकास, निर्यात और क्षमता विकास के अलग अतिरिक्त प्रोत्साहन।
- बड़े निवेश के लिए सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम अनुकूलित पैकेज।
पिछली योजनाओं का क्रम: राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ 1978 से 2024।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- RIPS 2024 31 मार्च 2029 तक है, 2030 तक नहीं।
- विनिर्माण में न्यूनतम निवेश ₹50 करोड़; सेवा क्षेत्र में ₹25 करोड़।
- SGST पुनर्भरण 75%, 7 वर्ष; पूँजी अनुदान और टर्नओवर प्रोत्साहन 10 वर्ष।
- तीनों परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहनों में से केवल एक चुना जा सकता है।
🎯 अभ्यास करें
स्रोत
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार का आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2024 और उसकी प्रोत्साहन सारणी।
- दरें क्षेत्र की श्रेणी और निवेश के आकार के अनुसार बदलती हैं; आवेदन से पहले मूल आदेश और संशोधन अवश्य देखें।
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“RIPS 2024 क्या है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधान, अनुदान और छूट” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 राज्य सरकार की वह योजना है जो नए निवेश पर पूँजी अनुदान, कर पुनर्भरण और शुल्क छूट देती है।
वित्त विभाग के 8 अक्टूबर 2024 के आदेश से लागू हुई और 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है।
मानक पैकेज के लिए विनिर्माण में ₹50 करोड़ और सेवा क्षेत्र में ₹25 करोड़। MSME और स्टार्टअप के लिए अलग प्रावधान हैं।
विनिर्माण में पात्र स्थायी पूँजी निवेश का 13% से 28% तक, 10 वर्षों में। सेवा क्षेत्र में 10% से 20% तक।
जमा कराए गए राज्य कर का 75%, सात वर्ष के लिए। यह पूँजी अनुदान और टर्नओवर प्रोत्साहन का विकल्प है।
7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट, 100% मंडी शुल्क पुनर्भरण, और स्टाम्प व भू-रूपांतरण शुल्क में 75% छूट के साथ 25% पुनर्भरण।
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