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RIPS 2024 क्या है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधान, अनुदान और छूट

महेंद्र ढाका (भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
5 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, राजस्थान बजट 2026-27, NITI आयोग एवं MoSPI आधिकारिक आँकड़े। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।

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संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2024 वित्त विभाग के 8 अक्टूबर 2024 के आदेश से लागू हुई और 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है। इसका लक्ष्य राजस्थान को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। विनिर्माण में न्यूनतम निवेश ₹50 करोड़ और सेवा क्षेत्र में ₹25 करोड़ पर मानक पैकेज मिलता है। निवेशक तीन में से एक विकल्प चुनता है: पूँजी अनुदान, टर्नओवर से जुड़ा प्रोत्साहन या 75% SGST पुनर्भरण। साथ में 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट मिलती है।

1. RIPS 2024: बुनियादी तथ्य

बिंदुविवरण
पूरा नामRajasthan Investment Promotion Scheme 2024
जारी करने वालावित्त विभाग, राजस्थान सरकार
आदेश की तिथि8 अक्टूबर 2024
प्रभावी अवधि31 मार्च 2029 तक
किसकी जगह लीRIPS 2022
घोषित लक्ष्य350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था
नोडल संस्थाब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP); आवेदन राज निवेश पोर्टल पर

योजना के दस्तावेज़ के अनुसार 2023-24 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग ₹15.3 लाख करोड़ था, राजस्थान देश की अर्थव्यवस्था में सातवाँ सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है और उद्योग क्षेत्र का हिस्सा लगभग 27% है।

2. तीन स्तरीय ढाँचा

स्तरक्या मिलता हैकिसे
स्तर 1: मानक पैकेजपरिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन और शुल्क छूटविनिर्माण, सेवा, सनराइज़ क्षेत्र, MSME, स्टार्टअप, औद्योगिक आधारभूत ढाँचा, अनुसंधान एवं विकास, GCC और टेस्ट लैब
स्तर 2: अतिरिक्त प्रोत्साहनहरित विकास, निर्यात संवर्धन, क्षमता विकास (प्रशिक्षण और बौद्धिक संपदा)मानक पैकेज के पात्र उद्यम
स्तर 3: अनुकूलित पैकेजसिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम श्रेणी के विशेष पैकेजबहुत बड़े निवेश और रोज़गार वाली परियोजनाएँ

3. विनिर्माण क्षेत्र का मानक पैकेज

श्रेणीनिवेश
लार्ज₹50 करोड़ से ₹300 करोड़
मेगा₹300 करोड़ से ₹1,000 करोड़
अल्ट्रा मेगा₹1,000 करोड़ से अधिक

निवेशक को नीचे के तीन परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहनों में से कोई एक चुनना होता है।

विकल्पलाभ
पूँजी अनुदानपात्र स्थायी पूँजी निवेश (EFCI) का 13% से 28% तक, 10 वर्षों की वार्षिक किस्तों में; दर निवेश की श्रेणी और क्षेत्र की श्रेणी पर निर्भर
टर्नओवर से जुड़ा प्रोत्साहनशुद्ध बिक्री का 1.20% से 2.00% तक, 10 वर्ष के लिए
निवेश अनुदान (SGST पुनर्भरण)जमा कराए गए राज्य कर का 75%, 7 वर्ष के लिए
  • वार्षिक सीमा (पूँजी अनुदान और टर्नओवर प्रोत्साहन): पहले से तीसरे वर्ष ₹50 करोड़, चौथे से सातवें वर्ष ₹65 करोड़, आठवें से दसवें वर्ष ₹80 करोड़।
  • विस्तार की स्थिति में मौजूदा निवेश का कम से कम 25% नया निवेश और 20% अतिरिक्त क्षमता ज़रूरी है।
  • मेगा और अल्ट्रा मेगा इकाइयाँ भूमि की कीमत का 25% पहले देकर शेष 75% दस वार्षिक किस्तों में चुका सकती हैं।

4. सेवा क्षेत्र का मानक पैकेज

श्रेणीनिवेश
लार्ज₹25 करोड़ से ₹100 करोड़
मेगा₹100 करोड़ से ₹250 करोड़
अल्ट्रा मेगा₹250 करोड़ से अधिक
  • पूँजी अनुदान EFCI का 10% से 20% तक, या टर्नओवर से जुड़ा प्रोत्साहन 1.00% से 1.40% तक, या 75% SGST पुनर्भरण 7 वर्ष के लिए।
  • वार्षिक सीमा: पहले से तीसरे वर्ष ₹10 करोड़, चौथे से सातवें वर्ष ₹15 करोड़, आठवें से दसवें वर्ष ₹20 करोड़।
  • पर्यटन इकाइयों के लिए लार्ज श्रेणी में पूँजी अनुदान की न्यूनतम निवेश सीमा ₹10 करोड़ रखी गई है।

5. बूस्टर और छूट

प्रावधानलाभ
रोज़गार बूस्टरन्यूनतम रोज़गार सीमा के 1.5 से 2 गुना पर 10%, 2 से 2.5 गुना पर 12.5% और 2.5 गुना से अधिक पर 15% अतिरिक्त (चुने हुए प्रोत्साहन पर)
थ्रस्ट बूस्टरविनिर्माण के थ्रस्ट सेक्टरों को चुने हुए प्रोत्साहन पर 10% अतिरिक्त
एंकर बूस्टरकिसी क्षेत्र में पहली बड़ी इकाइयों को अतिरिक्त लाभ
विद्युत शुल्क7 वर्ष तक 100% छूट
मंडी शुल्क7 वर्ष तक 100% पुनर्भरण
स्टाम्प शुल्क75% छूट और 25% पुनर्भरण
भू-रूपांतरण शुल्क75% छूट और 25% पुनर्भरण

थ्रस्ट बूस्टर, एंकर बूस्टर और ब्याज अनुदान में से निवेशक कोई एक ही ले सकता है।

6. MSME, हरित और अन्य प्रावधान

  • MSME: सभी प्रोत्साहनों की वार्षिक सीमा ₹5 करोड़। सूक्ष्म (निवेश ₹1 करोड़ तक, टर्नओवर ₹5 करोड़ तक), लघु (₹10 करोड़ और ₹50 करोड़ तक), मध्यम (₹50 करोड़ और ₹250 करोड़ तक) की परिभाषा योजना में दी गई है।
  • प्लास्टिक के विकल्प बनाने वाली इकाइयों को पूँजी निवेश का 50% (अधिकतम ₹40 लाख) और कृषि व खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 50% (अधिकतम ₹1.5 करोड़) विशेष अनुदान।
  • SC, ST या महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले FPO और जनजाति उपयोजना क्षेत्र की इकाइयों को 5% अतिरिक्त पूँजी अनुदान।
  • हरित प्रोत्साहन: अपशिष्ट उपचार संयंत्र, शून्य तरल निस्सरण जैसे पर्यावरणीय ढाँचे की लागत का 50% पुनर्भरण; स्वयं के उपयोग की अक्षय ऊर्जा पर 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट।
  • बौद्धिक संपदा: पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और GI पंजीकरण की लागत का 50% तक पुनर्भरण।
  • लॉजिस्टिक्स: गोदाम, साइलो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आदि पर 25% और कोल्ड स्टोरेज पर 20% पूँजी अनुदान।
  • अनुसंधान एवं विकास, GCC और टेस्ट लैब: न्यूनतम निवेश ₹5 करोड़।

7. RIPS 2022 से क्या अलग है?

  • पहली बार टर्नओवर से जुड़ा प्रोत्साहन एक अलग विकल्प के रूप में।
  • ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), टेस्ट लैब और लॉजिस्टिक्स जैसे नए क्षेत्र शामिल।
  • हरित विकास, निर्यात और क्षमता विकास के अलग अतिरिक्त प्रोत्साहन।
  • बड़े निवेश के लिए सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम अनुकूलित पैकेज।

पिछली योजनाओं का क्रम: राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ 1978 से 2024।

परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

  • RIPS 2024 31 मार्च 2029 तक है, 2030 तक नहीं।
  • विनिर्माण में न्यूनतम निवेश ₹50 करोड़; सेवा क्षेत्र में ₹25 करोड़।
  • SGST पुनर्भरण 75%, 7 वर्ष; पूँजी अनुदान और टर्नओवर प्रोत्साहन 10 वर्ष।
  • तीनों परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहनों में से केवल एक चुना जा सकता है।

स्रोत

  • राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार का आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2024 और उसकी प्रोत्साहन सारणी।
  • दरें क्षेत्र की श्रेणी और निवेश के आकार के अनुसार बदलती हैं; आवेदन से पहले मूल आदेश और संशोधन अवश्य देखें।
अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 राज्य सरकार की वह योजना है जो नए निवेश पर पूँजी अनुदान, कर पुनर्भरण और शुल्क छूट देती है।

वित्त विभाग के 8 अक्टूबर 2024 के आदेश से लागू हुई और 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है।

मानक पैकेज के लिए विनिर्माण में ₹50 करोड़ और सेवा क्षेत्र में ₹25 करोड़। MSME और स्टार्टअप के लिए अलग प्रावधान हैं।

विनिर्माण में पात्र स्थायी पूँजी निवेश का 13% से 28% तक, 10 वर्षों में। सेवा क्षेत्र में 10% से 20% तक।

जमा कराए गए राज्य कर का 75%, सात वर्ष के लिए। यह पूँजी अनुदान और टर्नओवर प्रोत्साहन का विकल्प है।

7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट, 100% मंडी शुल्क पुनर्भरण, और स्टाम्प व भू-रूपांतरण शुल्क में 75% छूट के साथ 25% पुनर्भरण।

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